25 मई को छठे चरण के चुनाव की तैयारी पूरी, सभी 8963 बूथों पर वेब कास्टिंग से रखी जाएगी नजरः के. रवि कुमार


 
 
  

  
  

  

  
रांची: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि छठे चरण में झारखंड के चार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के सभी 8963 बूथों पर कंट्रोल रूम से वेब कास्टिंग से नजर रखी जाएगी। हर बूथ में दो 4-डी कैमरे लगे होंगे। सभी बूथों पर प्राथमिक सुविधाएं बहाल की गयी हैं। उन्होंने बताया कि सभी बूथों पर मतदानकर्मी के साथ पारा मिलिट्री फोर्स पहुंच गए है। स्पीडी वोटिंग के लिए मतदानकर्मियों को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है, ताकि मतदाता को मतदान के लिए कतार में ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़े। के रवि ने मतदाताओ से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग परिवार संग चुनाव पर्व में हिस्सा लेते हुए मतदान जरूर करें। उन्होंने बताया कि छठे चरण के चुनाव में अबतक के सभी चरणों से अधिक 82,16,506 मतदाता हैं। झारखंड के चार संसदीय क्षेत्र में सर्वाधिक 22,85,237 मतदाता धनबाद संसदीय क्षेत्र में हैं। जबकि, सबसे कम 18,64,660 मतदाता गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हैं। उन्होंने बताया कि कुल 8963 बूथों में से 186 बूथों पर महिलाएं और 22 पर युवा व्यवस्था संभालेंगे। वहीं 15 यूनिक बूथ हैं, जिसे विशेष तरह से विकसित किया गया है। छठे चरण के चुनाव में कुल 290 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। उनमें जमशेदपुर में 133, धनबाद में 80, रांची में 69 और गिरिडीह में 8 थर्ड जेंडर के मतदाता मतदान करेंगे। उन्होंने हर संस्थान को अपने कर्मियों को मतदान दिवस 25 मई को नियमानुसार सवैतनिक अवकाश देने और मतदान के लिए प्रेरित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि अनिवार्य सेवा वाले संस्थान भी अपने कर्मियों को वोटिंग की सुविधा दें।
 

आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर प्रदेश भाजपा, विधायक इरफान और सेल को चुनाव आयोग ने चेताया




आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में निर्वाचन आयोग ने प्रदेश भाजपा, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, बोकारो को चेतावनी देते हुए नियमों का अक्षरशः अनुपालन करने को कहा है।

 भाजपा पर झारखंड में चतुर्थ और पंचम चरण के मतदान के दौरान मतदान केंद्रों पर मानक मतदाता पर्ची की जगह अबकी बार 400 पार नारा के साथ फोटो, चुनाव चिह्न आदि के साथ मतदाता पर्ची वितरण का आरोप है। इसे लेकर एफआइआर भी दर्ज है। इसे लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार द्वारा भाजपा के प्रदेश संयोजक, विधि प्रकोष्ठ सुधीर श्रीवास्तव को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के तहत वोटरों को अनाधिकृत पहचान पत्र सादे कागज पर देना है और उस पर किसी दल विशेष का चिह्न, प्रत्याशी का नाम और दल का नाम नहीं होना चाहिए। 

इस दिशा निर्देश को पार्टी के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को अवगत कराते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है।



वहीं विधायक इरफान अंसारी के सोशल मीडिया हैंडल X पर 17 मई को किये गए पोस्ट के जांच के बाद आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। दिशा निर्देश में कहा गया है कि कोई भी दल या प्रत्याशी ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हों, जिससे आपस में घृणा फैले या विभिन्न जातियों और संप्रदायों के बीच तनाव का माहौल बने। साथ ही अपुष्ट आरोपों, आलोचना से बचने को कहा गया है। वहीं वोट के लिए ऐसी अपील से भी बचने को कहा गया है, जिससे जाति या सांप्रदायिक भावना उभरती हो। दिशा निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि मंदिर, मस्जिद, चर्च और अन्य धार्मिक स्थलों का चुनावी प्रोपेगंडा के लिए उपयोग आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। 

दूसरी ओर स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया ने निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के बावजूद अपने बोकारो स्टील प्लांट में कार्यरत कर्मियों को छठे फेज के चुनाव में मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देने से मना कर दिया था। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इस पर संज्ञान लेते हुए बोकारो स्टील प्लांट के महाप्रबंधक को लोक प्रतिनिधित्व की धारा 135 बी के तहत कर्मियों को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देने का निर्देश दिया। तत्पश्चात बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन ने अपने आदेश को पुनरीक्षित करते हुए मतदान दिवस 25 मई को अपने कर्मियों को सवैतनिक अवकाश देने की घोषणा की। साथ ही कहा है कि जो कर्मी शिफ्ट में मतदान करने जाएंगे, उनको दो महीने के भीतर एक दिन का अवकाश भी मिलेगा। 

ज्ञातव्य है कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए झारखंड में स्थित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्धारित मतदान की तिथि को निगोशिएबुल इनस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

कस्तूरबा और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों की छात्राओं को करियर पर परामर्श देंगे 106 प्रशिक्षित शिक्षक





राज्य में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत 50000 से अधिक छात्राओं को करियर विकल्पों के चयन एवं लक्ष्य निर्धारण में 106 करियर परामर्श पर विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक सहायता करेंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के मार्गदर्शन में पीसीआई इंडिया (कमिंस फाउंडेशन और राइजअप के समर्थन के साथ) द्वारा राज्य के 10 जिलों से चयनित 106 शिक्षकों को इससे संबंधित विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। 

इन शिक्षकों को आर्थिक स्वतंत्रता के मार्ग पर स्थापित छात्राओं की मदद करने और उन्हें उत्पादक मानव संसाधनों के रूप में विकसित होने में सक्षम बनाने हेतु प्रशिक्षित किया गया है। राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक आदित्य रंजन ने कहा कि करियर परामर्श माध्यमिक स्कूल की लड़कियों के आत्मसम्मान में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह उन्हें पूरी तरह से कक्षा के शिक्षण, पठन पाठन समेत आदि गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम कर सकता है। 

क्या है 'हमें बढ़ना है' प्रोजेक्ट ?

'हमें बढ़ना है' प्रोजेक्ट को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के मार्गदर्शन में पीसीआई इंडिया द्वारा शुरू किया गया है। यह सरकारी आवासीय स्कूलों में पढ़ रही छात्राओं को समग्र परामर्श पैकेज प्रदान करता है। इन विद्यालयों में अधिकांश छात्राएं वंचित और कम सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आती हैं और शिक्षा एवं करियर का निर्धारण इन बच्चियों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। 

ऐसे में काउंसलर के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद चयनित शिक्षक नियमित रूप से इन छात्राओं के साथ मॉड्यूलर सत्र और समूह परामर्श सत्र आयोजित करते हैं। छात्राओं को तीन जत्थो में विभाजित किया गया है - पहला (ग्रेड 6-8), दूसरा (ग्रेड 9-10) और तीसरा (ग्रेड 11-12), यह परामर्श परियोजना छात्राओं को स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करने में मदद कर रही है, उन्हें साइकोमेट्रिक परीक्षणों के माध्यम से करियर विकल्प प्रदान करती है, साथ ही रिश्ते, अपने आस -पास सामाजिक / लिंग मानदंडों और उनके साथ निपटने में मदद करता है। 'हमें बढ़ना है' प्रोजेक्ट के तहत काउंसलिंग रूम भी स्थापित किए हैं।

25 मई को आम जनता से मतदान करने की कि अपील, "कल छुट्टी का नहीं जिम्मेदारी निभाने का दिन"


रांची : देश में पांच चरण के चुनाव के हो चुके है। इन चुनाव में वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो पिछले चुनाव के अपेक्षा कम वोट प्रतिशत रह जो चिंता खड़ी की है। अब उस चिंता को दूर करने के लिए बचे दो चरणों में बढ़ चढ़कर मतदान करना है की अपील की जा रही है। 

आज रांची के अरगोड़ा चौक में कुछ नेता और कार्यकर्ता हाथो में तख्ती लिए खड़े थे। जिसमें लिखा था "कल छुट्टी नहीं जिम्मेवारी निभाने का दिन है"। यादि मतदान के अपने कर्तव्य को सही ढंग से निभाएंगे तो देश सुरक्षित रहेगा, आगे बढ़ेगा और देश सुरक्षित रहेगा तभी हम और हमारी पीढियां सुरक्षित होंगी।

रांची लोकसभा में 21,42,991 मतदाता है, मतदान करने के बाद उंगली पर लगी अमिट 
स्याही दिखाकर मतदाता इनका लाभ ले सकते हैं

 
 
   रांची : रांची लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को मतदान है। लोकतंत्र के इस पर्व में हम सभी को अपने-अपने घरों से निकल कर अपनी भूमिका निभानी चाहिए। सरकार बनाने के लिए अपनी भागीदारी निभाने के लिए मतदान केंद्र पर जाकर वोट अवश्य दें। लोकतंत्र के महापर्व को खुशनुमा बनाने और मतदान प्रतिशत के लिए रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा की अपील पर शहर के व्यवसायियों, नगर निगम के साथ साथ अलग-अलग सेक्टर के लोगों ने भी कई ऑफरों लगाए है। मतदान करने के बाद अंगुली पर लगी अमिट स्याही दिखाकर आप इनका लाभ पा सकते हैं। ब्लड जांच से लेकर इलेक्ट्रिक-इलेक्ट्रॉनिक सामग्री की खरीद पर छूट पा सकेंगे। रेस्टोरेंट में खाना खाने पर 5 से 40 प्रतिशत तक छूट पा सकेंगे। निगम के द्वारा संचालित सभी पार्कों में मतदान करने वालों के लिए प्रवेश नि:शुल्क होगा। तो वही सिटी बस में मतदान करने वालों को पूरे दिन मुफ्त सफर करने की सुविधा मिलेगी। रांची शहर में निगम के 25 से अधिक पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क नहीं लगेगा। एमजी रोड, कांके रोड, अपर बाजार, अल्बर्ट एक्का चौक, कचहरी रोड, सर्कुलर रोड सहित सभी रूट की पार्किंग पूरी तरह मुफ्त होगी। सिटी बस में मुफ्त सफर का लुत्फ उठा सकेंगे। इसके अलावा विभिन्न संस्थाओं ने अलग-अलग बूथ पर मतदाताओं के लिए पानी और नाश्ते का भी प्रबंध किया है। *हेल्थ चेकअप और ब्लड जांच से लेकर खरीदारी करने तक का मतदाताओं के लिए ऑफर लगाया गया है* मेन रोड स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से 26 मई तक मोबाइल की खरीदारी पर 5% की छूट मिलेगी। रिलायबल सिस्टम से बिजली के तार और केबुल खरीदने पर 40% तक की छूट मिलेगी। अलबेली प्रोजेक्ट से 4 जून तक एयर फाइबर प्लान की खरीदारी करने पर 10% तक छूट मिलेगी। बांगर कॉर्प से 4 जून तक सीसीटीवी कैमरा और जीपीएस की खरीदारी पर 10% छूट पा सकेंगे। मार्ग सॉफ्वेयर कंपनी से अकाउंटिग व अन्य सॉफ्टवेयर की खरीदारी पर 31 मई तक 15% की छूट मिलेगी। लालपुर चौक स्थित मोदी इलेक्ट्रॉनिक्स में एलईडी बल्ब की खरीदने पर 50% तक छूट पा सकेंगे। बीणा वस्त्रालय के अपर बाजार और काठीटांड़ स्टोर से कपड़े की खरीदारी पर 10% की छूट 4 जून तक रहेगा। रंगीला मेगा मार्ट से खरीदारी करने पर 5% छूट का लाभ 31 मई तक। चर्च कांप्लेक्स स्थित रंगोली से खरीदारी करने पर 10% छूट 4 जून तक रहेगी। दीनबंधु लेन स्थित परिवार मॉल से खरीदारी पर 5% छूट 26 मई को। अमिट स्याही दिखाकर कावेरी के मेन रोड, रातू रोड, कांके रोड, सर्कुलर रोड और अशोक नगर स्थित रेस्टोरेंट, स्टेशन रोड स्थित कैपिटल रेसीडेंसी के रेस्टोरेंट में 25 मई को 5% छूट मिलेगी। डॉ. जे शरण पैथोलॉजिकल लेबोरेट्री में ब्लड जांच सहित अन्य जांच पर 25 मई को 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। मतदाता इन सुविधाओ का लाभ लेने के लिए वोटर आई कार्ड या आधार कार्ड दिखाना होगा।
 

सुप्रीम कोर्ट में दायर शपथ पत्र में ईडी ने कहा -भ्रष्टाचार के मामलों में हुए खुलासे,पर झारखंड सरकार और पुलिस ने नही की कार्रवाई

 
 
  

  

  
  
झारखंड डेस्क प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि भ्रष्टाचार के बड़े मामलों में अनुसंधान के क्रम में हुए खुलासे को लेकर राज्य सरकार व पुलिस को अवगत कराया गया था लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने सुप्रीम कोर्ट में दायर शपथ पत्र में बताया है कि भ्रष्टाचार के बड़े मामलों में अनुसंधान के क्रम में हुए खुलासे को लेकर राज्य सरकार व पुलिस को अवगत कराया गया था। लेकिन नौकरशाहों और पावर ब्रोकरों से जुड़े मामले में कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार निष्क्रिय रही। ईडी ने कोर्ट में बताया है कि पीएमएलए की धारा 66 (2) के तहत एजेंसी ने जो सूचनाएं दी थीं, नियमत उन मामलों में राज्य सरकार व पुलिस को पीसी एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत केस करना चाहिए था। ईडी ने शपथ पत्र में लिखा है कि राज्य सरकार के मुख्य सचिव, डीजीपी समेत अन्य अधिकारियों को पत्र लिखने के बाद रिमाइंडर भी भेजा गया, लेकिन तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, ऐसे में उनके प्रभाव में राज्य की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। किन-किन मामलों में ईडी की रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं हुई 1- आईएएस पूजा सिंघल केस ईडी ने बताया है कि आईएएस पूजा सिंघल की आय से अधिक संपत्ति की जानकारी एजेंसी ने दी थी। कई जिलों में पोस्टिंग के दौरान भ्रष्टाचार के साक्ष्य दिए गए थे। इससे जुड़ा पत्र पहली बार 18 नवंबर 2022 को भेजा गया था। इसके बाद 10 जनवरी 2023, 10 फरवरी 2023, 24 फरवरी 2023 और 4 मई 2023 को कार्रवाई के लिए रिमाइंडर भेजा गया था। 2- इजहार अंसारी से जुड़ा कोल घोटाला ईडी ने बताया है कि सरकारी कोयले का आवंटन करा इसे ओपन मार्केट में बेचे जाने का मामला इजहार अंसारी के खिलाफ जांच में आया था। इस मामले में भी पूजा सिंघल के द्वारा आवंटन किए जाने की बात सामने आयी थी। ईडी ने पूजा सिंघल की संपत्तियों का अटैचमेंट ऑर्डर भी राज्य सरकार को भेजा। इस संबंध में 23 जून 2023 को पत्र भेजा गया था। 3-पंकज मिश्रा से जुड़ा अवैध खनन का मामला ईडी ने साहिबगंज में पंकज मिश्रा समेत अन्य के साहिबगंज में अवैध खनन में संलिप्तता से जुड़े साक्ष्य व सर्वे रिपोर्ट भेजे थे। इन लोगों पर कार्रवाई के लिए लिखा गया था। ईडी ने 19 जुलाई 2013 को पत्र भेजा था। 4-साहिबगंज अवैध खनन साहिबगंज में अवैध खनन में सक्रिय तमाम लोगों से जुड़ी सूचनाएं 15 नवंबर 2022 को भेजी गई थीं। 5- राजीव अरुण एक्का से जुड़ा मामला पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का और विशाल चौधरी के द्वारा गृह विभाग के ठेकों में भ्रष्टाचार व विशाल चौधरी की कंपनी से पांच से दस गुना अधिक दाम पर सामान की खरीद का खुलासा ईडी ने किया था। ट्रांसफर-पोस्टिंग में उगाही से जुड़े साक्ष्य भी ईडी ने राज्य सरकार को दिए थे। इससे जुड़ा पत्र एसीबी प्रमुख को 26 सितंबर 2023 को ही भेजा गया था। लेकिन एसीबी ने एफआईआर दर्ज नहीं की। 6-हेहल जमीन मामला ईडी ने फर्जी डीड बनाकर हेहल में दो बड़े जमीन के प्लॉट हथियाने के मामले में श्याम सिंह, विनोद सिंह, रवि सिंह भाटिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए 4 मई 2023 को पत्र लिखा था। इस मामले में 14 जुलाई व 19 जुलाई 2023 को भी पत्र भेजा गया था। 7- रांची में 36 जमीनों के फेक डीड का मामला रांची में संगठित जमीन लूट करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई के लिए ईडी ने पत्र लिखा था। ईडी के छापे में 36 फर्जी डीड के जरिए कई एकड़ जमीन हथियाने का खुलासा हुआ था। राज्य सरकार को इस मामले में कार्रवाई के लिए 22 जुलाई 2023 को पत्र लिखा गया था। इन पर भी कार्रवाई नहीं ● सरकारी स्टांप के दुरुपयोग का मामला रांची में जमीन कारोबारियों के यहां छापे में बड़े पैमाने पर सरकारी स्टांप मिले थे। इसके दुरुपयोग की जानकारी दी गई थी। साथ ही इस मामले में कार्रवाई के लिए 23 जून 2023 को पत्र लिखा गया था। ● ग्रामीण विकास विभाग का मामला विभाग के चीफ इंजीनियर रहे वीरेंद्र राम पर आय से अधिक संपत्ति जुटाने की जानकारी दी गई। एसीबी को 8 मई 2023 को भेजे पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद भी सरकार के स्तर पर फाइल रोके जाने से एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। ● सेना की जमीन हथियाने का मामला रांची में सेना की जमीन हथियाने के मामले में जांच रिपोर्ट भी राज्य सरकार को दी गई थी। इस रिपोर्ट में राज्य सरकार के पदाधिकारियों की भूमिका का जिक्र था। 21 दिसंबर 2023 को भेजे गए पत्र पर भी कार्रवाई नहीं हुई। ● अमरेंद्र तिवारी व सहयोगियों का मामला ईडी ने शराब घोटाले में अमरेंद्र तिवारी व सहयोगियों के संबंध में सूचनाएं शेयर की थी। इससे जुड़ा पत्र 18 दिसंबर 2023 को भेजा गया था।
 

IAS मनीष रंजन नही पहुंचे ED दफ़्तर, राजस्व विभाग के कर्मचारी से पत्र भेज कर अगली तारीख की मांग की





आईएएस मनीष रंजन को आज परिवर्तन निदेशालय के समन पर क्षेत्रीय कार्यालय हिनू में उपस्थित होना था। उन्होंने ईडी कार्यालय में राजस्व विभाग के कर्मचारी अनिल कुमार के हाथों लेटर भेजकर इस बात की जानकारी दी कि वह नही आयेंगे। साथ ही एजेंसी से अगली तारीख देने की भी मांग की है। ईडी के अधिकारी मनीष रंजन से टेंडर कमीशनखोरी मामले की पूछताछ करेंगे।



ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर घोटाले मामले की जांच कर रही Ed ने 22 मई को आईएएस मनीष रंजन को समन भेज आज बुलाया था। दरअसल टेंडर कमीशनखोरी मामले में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, उनके पीएस संजीव लाल और निजी सहायक जहांगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने उनसे पूछताछ की साथ ही कई दस्तावेज को भी खंगाल रही है। जिसके बाद ही विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन को समन भेजा था। ईडी ने अपने नोटिस में मनीष रंजन से अपनी और अपने परिवार की आय और अन्य संपत्तियों का ब्योरा लेकर आने को कहा था।

ईडी की टीम ग्रामीण विकास विभाग में सचिव पद पर रह चुके मनीष रंजन से टेंडर कमीशन मामले में उनकी क्या भूमिका रही इसकी जानकारी जुटाएगी। कमीशन में इनका कितना हिस्सा रहा, क्या डायरी में दर्ज कोड नेम इनका है। ऐसे ही कई सवालों के जवाब ED मनीष रंजन से जुटाएगी।

मतदान के बाद बूथ से बाइक पर मुफ्त में घर जा सकेंगे मतदाता, रैपिडो की ओर से शहरी क्षेत्र के कुछ बूथों में दी जायेगी मुफ्त सर्विस

 
 
  
  

  
25 मई 2024 को रांची शहरी क्षेत्र के कुछ बूथों में मतदान के बाद घर वापस जाने के लिए वोटर्स को मुफ्त बाइक की सुविधा मिलेगी। 
  

  
रैपिडो की ओर से ये सुविधा प्रदान की जायेगी। इसे लेकर बुधवार को मोरहाबादी में रैपिडो की ओर से रैली का आयोजन किया गया। रैली के फ्लैग ऑफ़ के दौरान स्वीप नोडल पदाधिकारी-सह-उप विकास आयुक्त, रांची श्री दिनेश कुमार यादव, एआरओ रांची विधानसभा क्षेत्र श्री उत्कर्ष कुमार, रैपिडो के रीजनल मैनेजर तेजपाल शंभू, स्टेट हेड जय कुमार गौड़ एवं अन्य उपस्थित थे।
  

  

  
रैपिडो के स्टेट हेड ने बताया कि मतदान के दिन एक फ्री राइड कुछ शहरी बूथों पर दिए जायेंगे, रैपिडो के ड्राइवर बूथ पर रहेंगे जो मतदान करने के बाद मतदाताओं को उनके घर तक एक फ्री ट्रांसपोर्ट देंगे।
 

गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा झारखंड के दो मंत्रियों को लेकर ED द्वारा समन जारी करने वाले बयान पर भड़का झामुमो और कांग्रेस

 
 
  

  झारखंड में इन दिनों ED की कार्रवाई ताबड़तोड़ चल रही है। एड की कार्रवाई को लेकर हमेशा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे चर्चा में रहे हैं। 
  

  
आज एक बार फिर से वह चर्चाओं में नजर आ रहे हैं। दरसल देवघर में एक प्रेस कॉन्फ़्रेस के दौरान निशिकांत दूबे ने ये आरोप लगाया है कि मंत्री बादल पत्रलेख और हाफ़िज़ुल को ED ने समन भेजा है। लेकिन अब बादल और हाफ़िज़ुल के प्रतिक्रिया के बाद ही पता चलेगा।
  

  

  
निशिकांत दुबे का इतना कहना था कि इधर झामुमो और कांग्रेस ने किया पलटवार। झामुमो के सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड के दो मंत्रियों को लेकर ED द्वारा समन जारी करने वाले बयान और कुछ मीडिया हाउस द्वारा इसे चलाये जाने पर कड़ा एतराज जताया। 
  

  
उन्होंने कहा कि एड को इस पर खंडन करना चाहिए कि समन जारी किया है या नही। साथ ही आयोग से सवाल पूछा कि क्या ऐसे लोगों पर आयोग कार्रवाई करेगा। जो भ्रम फैला रहे हैं। 
  

  
दूसरी ओर कांग्रेस के पवन खेड़ा ने निशिकांत दुबे को केंद्रीय एजेंसियों का पायलट बताया। केंद्रीय एजेंसियां जब कहीं  छापेमारी करती है तो इन्हें कैसे मालूम चलता है। इससे कहीं ना कहीं यह प्रतीत होता है कि यह सारी मिली भगत है भाजपा के सहयोग से ही हो रहा है। ईडी, सीबीआई, आईटी भाजपा पार्टी के सबसे अग्रिम सदस्य है।
 

चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर झामुमो ने उठाया सवाल, यहां जाने क्या  है पूरा मामला

 
 
  
  
 देश में पांचवें चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं अब छठे चरण और सातवें चरण का चुनाव बाकी है। यानी कि दो चरण का चुनाव अभी होना बाकी है। चुनावी प्रक्रिया में आचार संहिता लागू होने के बाद पूरी जिम्मेवारी चुनाव आयोग की रहती है। 
  
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकसभा चुनाव कराने के चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है, क्या मूल्यांकन सही तरीके से किया जा रहा है या किसी राजनीतिक दल को सट्टा का लाभ पहुंचाने के लिए खुलकर कम कर रही है।
  

  
झामुमो के केंद्रीय सचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा की निर्वाचन आयोग ने आज दो राष्ट्रीय पार्टियों को नोटिस भेजा है कि आप सांप्रदायिक बातें नहीं करें। इंडिया गठबंधन के लोग सांप्रदायिक बातें नहीं करते यह तो भाजपा के लोग और प्रधानमंत्री करते हैं तो फिर उनको नोटिस क्यों नहीं जारी होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान पर भी बात करने से मना किया जा रहा है। वह संविधान जो बात करने का अधिकार दिया है। उसे पर बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे?
  

  
सुप्रियो ने चुनाव आयोग द्वारा पिछले चार फेज में वोटिंग के बाद आयोग द्वारा वोटिंग प्रतिशत जारी करने में एक लंबे समय का लिए जाने को लेकर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सप्ताह भर से ज्यादा समय लेकर आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं। उसमें लगभग 6% का अंतर कहीं ना कहीं आयोग की निष्पक्षता को संदेहों के घेरे में लाती है। इसके कारण 1 करोड़ 7 लाख वोटों का अंतर आया है,
  

  
वहीं गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा झारखंड के दो मंत्रियों को लेकर ED द्वारा समन जारी करने वाले बयान और कुछ मीडिया हाउस द्वारा इसे चलाये जाने पर कड़ा एतराज जताते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने आयोग से सवाल पूछा कि क्या ऐसे लोगों पर आयोग कार्रवाई करेगा। जो भ्रम फैला रहे हैं।