राजस्व के पेंडिंग मामलों पर सख्त हुए मंत्री टंकराम वर्मा, कहा-


रायपुर- छत्तीसगढ़ के खेल व राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने गुरुवार को कांग्रेस पार्टी और नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस के 300 सीटों पर जीत के दावे को हास्यास्पद बताया है। वहीं राहुल गांधी के मीडिया बिकाऊ है वाले बयान को लेकर केबिनेट मंत्री वर्मा ने भारतीय मीडिया को देश की ताकत बताते हुए राहुल पर जमकर हमला बोला है। इसके अलावा उन्होंने राजस्व के पेंडिग मामलों पर सख्ती दिखाई है।

राजस्व के 40 हजार मामले पेंडिग

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने प्रदेश में राजस्व की पेंडिंग मामलों पर कहा, कि रेवेन्यू के 40 हजार से ज्यादा मामले एक साल से पेंडिंग हैं। किसानों को भटकना न पड़े, इसके लिए राज्य सरकार लंबित प्रकरणों का 6 महीने में निपटारा करेगी। उन्होंने आगे कहा, कि समय पर मामलों का निपटारा नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों पर गाज गिरेगी।

कांग्रेस के जीत के दावों पर मंत्री टंकराम-

केबिनेट मंत्री वर्मा ने कांग्रेस द्वारा लोकसभा चुनाव में 300 सीटों पर जीत के दावों को लेकर कहा, कि कांग्रेस के बातों पर मुझे हंसी आती है, 400 सीटों से ऊपर बीजेपी की जीत होगी। सभी वर्गों के लिए मोदी सरकार ने काम किया है। बीजेपी की सरकार बनेगी कोई संदेह नहीं है। 

राहुल गांधी पर साधा निशाना

वहीं उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा बुधवार को दिये गए “मीडिया बिकाऊ है” वाले बयान को लेकर राहुल पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, कि राहुल गांधी में हताशा और निराशा भर गई है। लोग कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी बौखला गए हैं। 

उन्होंने आगे कहा, कि मीडिया को खरीदने की ताकत किसी में नहीं है, मीडिया देश की ताकत है। लोकतंत्र का मीडिया आधार स्तंभ है। मीडिया तो लोगों की आवाज बनता है।

तेंदुए के खाल के साथ दो तस्कर गिरफ्तार


बीजापुर- बीजापुर जिले के लिंगापुर-वरदल्ली गांव के दो तस्करों को तेलंगाना पुलिस ने तेंदुए की खाल के साथ रेपनपल्ली चेक पोस्ट के पास पकड़ा। पुलिस को सूचना मिली कि दो बाइक से तस्कर लिंगापुर वरदल्ली से तिमेड़ चेकपोस्ट होते हुए तेलंगाना मंचरियाल जा रहे हैं। सूचना पर एसआई कोटापल्ली अपने कर्मचारियों के साथ रेपनपल्ली चेकपोस्ट पर वाहनों को रोक रहे थे, तभी दो व्यक्तियों को तेंदुए की खाल के साथ पकड़ा गया।

एसआई कोटापल्ली ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपियों ने अपना नाम दुर्गम पवन निवासी वरदल्ली, बाबर खान लिंगापुर भोपालपटनम बताया। पूछताछ पर आरोपियों ने नेशनल पार्क के बारेगुड़ा वन क्षेत्र से पकडऩे की बात कबूली। लगभग 2 साल का तेंदुआ बताया जा रहा है ।

तेलंगाना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक तेंदुए को मारने के बाद उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बेचने के लिए ले जा रहे थे। तेलंगाना पुलिस ने बयान दर्ज कर जब्ती पंचनामा समक्ष दर्ज किया गया और उनके पास से दो मोटरसाइकिल के साथ तेंदुए की खाल बरामद की गई। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने 50 हजार में खाल बेचने का सौदा किया था। विश्वसनीय जानकारी के अनुसार, एसआई कोटापल्ली स्टेशन सिरोंचा ब्रिज, रेपनपल्ली ने अपनी टीम के साथ उन्हें पकड़ लिया।

राहुल गांधी के मीडिया वाले बयान पर PCC चीफ बैज बोले –


रायपुर-   राहुल गांधी के मीडिया को लेकर दिए बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है. इस मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, राहुल गांधी ने कुछ मीडिया संस्थानों के संबंध में कहा है. मुख्यमंत्री उनके बयानों को गलत ढंग से पेश कर रहे हैं. क्या BJP सरकार ने विज्ञापन नहीं दिया, प्रचार नहीं किया.

BJP के पोस्टर अटैक पर PCC चीफ दीपक बैज ने कहा, BJP को आने वाले चुनाव में हार दिखाई दे रहा है. बौखलाहट में वे तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं. इंडिया गठबंधन के लिए पूरे देश में जबरदस्त माहौल है. स्पष्ट बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है. हार नरेंद्र मोदी के चेहरे पर झलक रही है.

अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनी तो कौन होगा PM वाले अमित शाह के बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, अमित शाह चुनाव में अपनी हार मान चुके हैं. कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी. स्पष्ट तौर पर राहुल गांधी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे.

दिल्ली दौरे से लौटे पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, 2 दिन का दिल्ली दौरा था. कैंपेनिंग में सभी लगे हुए हैं. दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हमने चुनाव प्रचार किया. दिल्ली के सातों सीटों पर कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे.

शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा स्थगित
रायपुर-   शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परिषद्, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी कम्प्यूटर मुद्रलेखन की विभिन्न गति की डिप्रेशन प्रति घंटे के मान से आयोजित की जाने वाली कौशल परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। यह परीक्षा प्रदेश के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं बस्तर संभाग में 26 मई, 02 जून, 09 जून और 16 जून 2024 को परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली थी।

परिषद द्वारा परीक्षाओं के पुनः आयोजन करने संबंधित आगामी तिथि निर्धारित कर सर्वसंबंधित परीक्षार्थियों के लिए प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी। साथ ही परिषद की वेबसाईट https://shiksha.cg.nic.in/ctsp पर तिथियों की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने राजनांदगांव, दुर्ग और महासमुंद में मतगणना की तैयारियों का लिया जायजा




रायपुर- छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने आज राजनांदगांव, दुर्ग और महासमुंद का दौरा कर आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने तीनों जिला मुख्यालयों में स्ट्रांग-रूम में रखे ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने मतगणना हेतु तैयार किए जा रहे मतगणना कक्षों का अवलोकन किया। श्रीमती कंगाले ने निर्बाध और सुव्यवस्थित मतगणना के लिए मतगणना स्थल पर विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रश्मि वर्मा और दुर्ग संभाग के आयुक्त सत्यनारायण राठौर सहित तीनों जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी इस दौरान उपस्थित थे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने तीनों जिलों में विधानसभावार मतगणना कक्षों, उम्मीदवारों एवं उनके गणना अभिकर्ताओं की बैठक व्यवस्था, प्रवेश पास, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से मॉनिटरिंग, मतगणना के दिन वीडियोग्राफी, सुरक्षा व्यवस्था, बैरीकेडिंग, डाक मतपत्रों तथा वीवीपैट पर्ची की गिनती की व्यवस्था, मीडिया सेंटर तथा उद्घोषणा स्थल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मतगणना हॉल में मोबाइल फोन, आईपेड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित रहेगा। मीडिया प्रतिनिधि मीडिया सेंटर तक मोबाइल ले जा सकते हैं। उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों को छोटे-छोटे समूहों में मतगणना कार्य का अवलोकन कराने निर्देशित किया। श्रीमती कंगाले ने मतगणना स्थल और मतगणना कक्षों की ड्राइंग-डिजाइन का अवलोकन कर निर्वाचन अभिकर्ताओं की सुविधा के लिए इसे मतगणना स्थल में प्रदर्शित करने के निर्देश दिए जिससे अभिकर्ता अपने निर्धारित मतगणना कक्ष तक सुगमता से पहुंच सके। उन्होंने मतगणना स्थल में विधानसभावार मतगणना कक्ष तक पहुंचने के लिए बनाए गए मार्गों का भी अवलोकन किया।

श्रीमती कंगाले ने तीनों जिले में मतगणना स्थलों पर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर्स (एआरओ) से चर्चा कर मतगणना के लिए टेबलों की व्यवस्था के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने वोटों की गिनती के लिए कंट्रोल यूनिट को स्ट्रांग-रूम से मतगणना कक्ष तक लाने और वापस ले जाने की व्यवस्था के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने स्ट्रांग-रूम के बाहर मौजूद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर स्ट्रांग-रूम की सुरक्षा व मॉनिटरिंग व्यवस्था तथा मतगणना स्थल पर इंतजामों के संबंध में फीडबैक भी लिया। इन पर दलों के प्रतिनिधियों ने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बताते हुए संतुष्टि जताई। उल्लेखनीय है कि लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के लिए प्रदेश में तीन चरणों में डाले गए वोटों की गिनती आगामी 4 जून को सभी संबंधित जिला मुख्यालयों में होगी।

रजिस्ट्री का नया सिस्टम बना परेशानी का सबब: सॉफ्टवेयर में अपडेट नहीं हो रहा डाटा, मंत्री ओपी चौधरी ने व्यवस्थाओं में सुधार के दिए निर्देश




रायपुर- छत्तीसगढ़ में फरवरी माह में शुरू हुआ जमीन रजिस्ट्री का नया सिस्टम न केवल क्रेता-विक्रेता बल्कि अधिवक्ताओं के लिए भी परेशानी का सबब बन गया है. इन परेशानियों से अधिकारियों को अवगत कराने के लिए कई बार कलेक्टर परिसर स्थित रेड क्रॉस भवन में अधिवक्ता जुटे थे. लेकिन परेशानी कम होने के बजाय और बढ़ती भी जा रही है. वहीं इस पूरे मामले छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए हैं.

दरअसल, राज्य सरकार का दावा था कि नए NGDRS सिस्टम से ऑनलाइन रजिस्ट्री होते ही जमीन का नामांतरण भी हो जाएगा, लेकिन रजिस्ट्री के 4-4 महीने बाद भी डाटा अपडेट नहीं हो पा रहा हैं. इस वजह से तहसील के आरआई और पटवारी जमीन-मकान का नामांतरण नहीं कर रहे हैं. रोजाना दर्जनों लोगों को यह कहकर वापस किया जा रहा है कि रजिस्ट्री दफ्तर से जब तक डाटा नहीं मिलेगा नामांतरण नहीं होगा. इससे पहले रायपुर कलेक्टर डॉ गौरव ने कहा था कि कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से डाटा तहसील तक ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है. जिसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा. लेकिन अभी तक इस तकनीकी खामी को ठीक नहीं किया जा सका है.

वर्तमान में रजिस्ट्री विभाग से अभी हर दिन 100 से 150 रजिस्ट्री हो रही है. रजिस्ट्री होने के बाद इन सभी जमीन या मकान का डाटा राजस्व विभाग से संबंधित सॉफ्टवेयर में सेंड नहीं हो पा रहा है. इस वजह से तहसील रिकार्ड में जमीन की जानकारी अपडेट नहीं हो पा रही है. इससे लंबित मामलों की संख्या सैकड़ों में पहुंच गई है. इस मामले में तहसील के आला अफसर भी पंजीयन विभाग की गलती बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं. इस वजह से लोगों को तहसील और पंजीयन दफ्तर के बीच भटकना पड़ रहा है. रजिस्ट्री कार्यालय के चक्कर लगा रहे वकीलों और स्थानीय लोगो का कहना कई दिनों से चक्कर लग रहे है, लेकिन डाटा अपडेट नहीं हो रहा है जिससे परेशानी ही हो रही है. पहले के सिस्टम में दो दिनों में कंपलीट पेपर हाथ में आ जाते थे लेकिन अब कई दिनों के चक्कर लगाने के बाद पेपर हाथ में नहीं आते है.

मंत्री ओपी चौधरी ने व्यवस्थाओं में सुधार के दिए निर्देश

गौरतलब है कि पिछले 2 में महीने में जितनी रजिस्ट्री हुई है. उन सभी के नामांतरण अटक रहे हैं. जमीन का नामांतरण नहीं होने की वजह से कई बार लोग अपने ही मकान और जमीन की खरीदी बिक्री नहीं कर पा रहे है. वहीं इस पूरे मामले छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा की पहले डिफरेंट सॉफ्टवेयर था. अभी NGDRS का सॉफ्टवेयर है. उसमें भी कई इश्यूज आ रहे हैं. उसको भी हम अतिरिक्त टेक्निकल मैनपॉवर लाकर के व्यवस्था में सुधार का प्रयास करेंगे. दो-तीन महीने के भीतर रजिस्ट्री व्यवस्था पूरी तरीके से सुचारू रूप से चलेगी. आने वाले दिनों में हमारा कैशलेस रजिस्ट्री तक पहुंचाने का लक्ष्य है. उसके लिए हमारा भी विभाग लगातार प्रयास करेंगा. मुख्यमंत्री का भी इसमें लगातार मार्गदर्शन मिल रहा है.

डाटा अपलोड होने के बाद ही होती है नामांतरण की प्रक्रिया

जानकारों का कहना है की राजस्व विभाग के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में डाटा अपलोड होने के बाद ही नामांतरण की प्रक्रिया शुरू होती है. रजिस्ट्री के पुराने सिस्टम में रजिस्ट्री के दो दिन बाद ही पूरा डाटा राजस्व विभाग के सॉफ्टवेयर में पहुंच जाता था. इसके बाद ऑटोमेटिक ही नामांतरण की प्रक्रिया शुरू होकर पूरी हो जाती थी. लेकिन नए सिस्टम में डाटा पहुंच ही नहीं रहा है. इस वजह से परेशानी बढ़ गई है.

बता दें कि फरवरी माह में शुरू हुआ NGDRS का ये नया सॉफ्ट वेयर कई राज्यों शुरू हो चुका है. लेकिन छत्तीसगढ़ में इसे शुरू हुए केवल 3 महीने का वक्त ही हुआ है. इसके शुरु होते ही कई तरह की खामियां सामने आ चुकी हैं. फिलहाल सरकार ने निर्देश दिए हैं कि इसे सही तरीके से ठीक होने में 2 महीने का वक्त लग सकता है. 2 महीने के बाद आम जनता को किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं होगी. अब आगे देखना होगा मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश के बाद यह नया सॉफ्टवेयर कितना कारगर साबित होगा.

शिव महापुराण कथा में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को आमंत्रित किया गया


रायपुर-  पूर्व मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को 27 मई से होने वाले शिव महापुराण कथा में आमंत्रित किया गया. इस दौरान पवन खंडेलवाल, विशाल खंडेलवाल, बसंत अग्रवाल, सागर खंडेलवाल व मोनू साहू उपस्थित रहे. आयोजक मण्डल ने आज डॉ. रमन सिंह के मौल श्री विहार स्थित निवास पहुंचकर आमंत्रण पत्र सौंपा. डॉ रमन सिंह ने आयोजन मे पहुंचने का भरोसा दिलाया है.

कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्णय धर्म आधारित तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों के मुंह पर तमाचा- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय


रायपुर- धर्म आधारित आरक्षण पर कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है. यह धर्म आधारित वोटबैंक की राजनीति करने वालों, तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों के मुंह पर तमाचा है. यह कहना है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का. उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन लगातार संविधान की हत्या की साज़िश कर रही है. हम सभी जानते हैं कि धर्म आधारित आरक्षण का भारतीय संविधान में कोई स्थान नहीं है. कल कलकत्ता उच्च न्यायालय का इससे संबंधित एक फ़ैसला आया है. जिसमें कोर्ट ने 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी धर्म आधारित ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद्द कर दिया है. यह देश के ओबीसी, आदिवासी और तमाम पिछड़े समाजों के लिए बड़ा फ़ैसला है.

सीएम साय ने कहा कि ये फैसले बताते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार गैर-संवैधानिक तरीके से, तुष्टिकरण की नीति को आगे बढ़ा रही थी. इंडी गठबंधन केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण लगातार आदिवासियों, पिछड़ों के हक पर डाका डाल रही है, उनका अधिकार छीन कर मुसलमानों को देना चाहती है, इसकी जितनी निंदा की जाय वह कम है.

उन्होंने कहा कि इससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वे इस निर्णय को नहीं मानेंगी, और नहीं लागू करेंगी. यह बहुत ही दुर्भाग्यजनक है. हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार यह स्पष्ट कर रहे हैं कि धर्म आधारित किसी आरक्षण का भारत के संविधान में कोई स्थान नहीं है. लगातार संविधान के बारे में दुष्प्रचार करने वाली कांग्रेस को बताना चाहिए कि इस तरह इंडी गठबंधन द्वारा किए जा रहे इस कृत्य पर उसका क्या कहना है? भाजपा जहां परिश्रम की पराकाष्ठा कर रही है, वहीं कांग्रेस और उसका गठबंधन तुष्टिकरण की पराकाष्ठा पार कर हर हद पार कर रही है. न तो भाजपा इसे सहन करेगी और न ही देश का पिछड़ा, दलित और आदिवासी वर्ग इसे बर्दाश्त करेगा. कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को इसका जवाब देना होगा.

अवैध रेत खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, सरपंच को किया निलंबित, अवैध कार्यों में पाई गई संलिप्तता…
गरियाबंद- छत्तीसगढ़ के महासमुंद क्षेत्र में लगातार अवैध रेत परिवहन की खबर सामने आती रहती है। ऐसे में प्रशासन भी अवैध रेत माफियाओं सहित रेत खनन और परिवहन में संलिप्त लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को परसदाजोशी की महिला सरपंच को निलंबित कर दिया गया है। 

जानकारी के अनुसार, महिला सरपंच सुनीता सोनी को अवैध परिवहन मामले में नोटिस के बावजुद परसदाजोशी पंचायत क्षेत्र के खदानों में अवैध परिवहन जारी था। इसके साथ ही अवैध रेत खनन और परिवहन में संलिप्तता पाई गई, जिसके बाद सरपंच को निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है। 

बता दें, राजिम एसडीएम अर्पिता पाठक ने महिला सरपंच की संलिप्तता पाए जाने पर निलंबन कार्रवाई की है। पाठक ने बताया, कि इस पंचायत क्षेत्र में बहने वाले महानदी में लगातार अवैध रेत परिवहन जारी था, प्रसाशान समय-समय पर कार्यवाही कर रहा था, लेकिन पंचायत ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाहन नहीं किया। माह भर पहले पंचायत को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, जिसका जवाब भी संतोष प्रद नही मिला। इसलिए धारा 39 के तहत कार्यवाहक सरपंच सुनीता सोनी को पद से निलंबित किया गया है।

जानकारी के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष से परसदाजोशी पंचायत अवैध खनन वाले हाई प्रोफाइल घाट के रूप में चर्चा में है। पिछले साल तक यहां खनिज विभाग की स्वीकृत खदान थी, लेकिन चिन्हांकित स्थान के अतिरिक्त स्थानों पर लगतार अवैध माइनिंग होती रही। पंचायत आंख मूंद कर तमाशा देखता रहा और 80 हजार घन मीटर के अवैध खनन हो गई। 

बता दें, खदान का अनुबंध खत्म होने के बावजुद यहां इस साल भी अवैध परिवहन जारी रहा। इस पंचायत क्षेत्र में तीन अलग-अलग स्थान पर अब भी अवैध खनन जारी है। पूरे मामले में शुरू से ही पंचायत की मौन सहमति थी। महीने भर पहले नोटिस जारी हुआ तो, कार्रवाई से बचने पंचायत ने आनन-फानन में अवैध परिवहन की लिखित शिकायत तब की, जब माइनिंग विभाग व प्रसाशन ने अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी।

कोयला घोटाले केस में निलंबित IAS रानू साहू और डिप्टी कलेक्टर सौम्या चौरसिया कोर्ट में पेश


रायपुर- कोयला घोटाला केस में निलंबित आइएएस रानू साहू और डिप्टी कलेक्टर सौम्या चौरसिया को प्रोडक्शन वारंट पर लेने के लिए अतुल श्रीवास्तव की कोर्ट में पेश किया गया। ईओडब्‍ल्‍यू ने दोनों को रिमांड पर लेने अर्जी लगाई है। ईओडब्लू के प्रोडक्शन वारंट की तामील करने के लिए एडिशनल एसपी चंद्रेश ठाकुर को जवाबदेही मिली है।

सौम्या चौरसिया और रानू साहू को न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव की कोर्ट में पेश किया गया। एसीबी कोर्ट की विशेष न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी न्यायालयीन कार्य की वजह से हाईकोर्ट में है, इसलिए इन्हें न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव की अदालत में पेश किया गया।

क्या है कोयला घोटाला

कोयला घोटाला मामले में ईडी के अनुसार कोयले के परिवहन में 25 रुपए टन की अवैध वसूली होती थी। ईडी ने कोर्ट को बताया है कि यह गिरोह बनाकर किया जाता था। इस गिरोह का किंगपिन सूर्यकांत तिवारी था। सूर्यकांत तिवारी को असीमित ताकत तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया से हासिल होती थी।

सौम्या चौरसिया के प्रभाव की वजह से राज्य में पुलिस हो या प्रशासन कोई भी सूर्यकांत तिवारी को रोकने की हैसियत नहीं रखता था। ईडी ने इस घोटाले को पांच सौ करोड़ रुपए का बताया था। इस मामले में सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया, रानू साहू, समीर बिश्नोई समेत कई लोग करीब सत्रह महीनों से भी ज़्यादा समय से जेल में बंद हैं।