ढेबर सिटी में ‘जलसंकट’, देर रात सोसाइटी के सदस्य महापौर से मिलने पहुंचे


रायपुर- छत्तीसगढ़ की राजधानी के भाठागावं इलाके में स्थित ढेबर सिटी कॉलोनी के रहवासी बीते दो साल से पानी की समस्या से जूझ रहे है। लाखों रुपए देकर फ्लैट खरीदने वाले रहवासियों को मूलभूत सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हो पा रही है। ढेबर सिटी कॉलोनी के लोटस टॉवर में रहने वाले रहवासी पानी, सफाई, पॉर्किंग समेत अन्य समस्याओं से जूझ रहे है। स्थानीय रहवासियों ने मामले में शनिवार देर रात रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर से उक्त मामले की शिकायत की है। महापौर ने समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है।

ढेबर सिटी के लोटस टॉवर में 9 ब्लॉक है। इन ब्लॉक में 300 से ज्यादा परिवार रहते है। इन परिवारों को हर गर्मी में जलसंकट जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। स्थानीय रहवासियों के आक्रोश को देखते हुए वर्तमान में लोटस टॉवर मैनेजमेंट देखने वाले जिम्मेदारों ने पानी टंकी का निर्माण करवाया है। पानी टंकी निर्माण करवाने वाले जिम्मेदारों से जब पानी की समस्या के बारे में पूछा जाता है, तो वो कागजी प्लान बताकर फ्लैट में रहने वाले लोगों को गुमराह कर देते है।

मैनेजमेंट की लापरवाही का खामियाजा अब लोटस टॉवर में रहने वाले स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दिन हो या रात सोसाइटी में रहने वाली महिलाएं, बच्चे और नौकरीपेशा लोग पानी भरने के लिए मजबूर है। पानी भरने के लिए लोगाें को दिनरात जगना भी पड़ रहा है।

लोटस टॉवर में पानी को लेकर स्थिति इतनी खराब हो गई है, कि बोर से पानी भरने के लिए लोगों के बीच होड मची हुई है। सोसाइटी के लोग अपने ब्लॉक में पहले पानी चलवाने के लिए आपसी मनमुटाव की स्थिति पैदा कर रहे है। पूरे मामले में मैनेजमेंट के सदस्यों ने मौन साध लिया है। मैनेजमेंट के लोग कर्मचारियों को आगे करके खुद लोगों का आक्रोश झेलने से बच रहे है।

लोटस टॉवर के रहवासी बीते कई सालों से मैनेजमेंट को सोसाइटी में होने वाली समस्याओं को लेकर पत्र लिख रहे है। सोसाइटी में कार्यालय खोलकर बैठे मैनेजमेंट के कर्मचारियों को कई बार पत्र भी दिया गया है। सूत्रों के अनुसार स्थानीय रहवासियों का पत्र आज तक बिल्डर और उनके करीबियों को नहीं मिला है। खुद महापौर ने शनिवार की रात मुलाकात के दौरान इस बात की पुष्टि की है।

किर्गिस्तान में भारतीय छात्रों पर हमला, उप-मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ के छात्रों से बात की…




रायपुर- उप-मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान में हिंसा के समाचारों के बीच वहां मेडिकल की पढ़ाई करने गए छत्तीसगढ़ के छात्रों से फोन पर बात की. एक छात्र ने खुद को रायपुर का होना बताया है. 

उप-मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छात्रों से उनकी कुशलता जानी और किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर तत्काल संपर्क करने की बात कहते हुए अपना मोबाइल नंबर सेव करने के लिए कहा.

उप-मुख्यमंत्री शर्मा ने छात्रों से उनके परिवारजनों का भी फोन नंबर मांगा और अपना नम्बर उन्हें भी देने के लिए कहा, ताकि उनसे भी संपर्क बनाए रखते हुए आवश्यक सहायता सुनिश्चित की जा सके.

अधिकारियों की चुनाव में ड्यूटी से राजस्व न्यायालयों में लगा फाइलों का अंबार






रायपुर- छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है, लेकिन चुनावी ड्यूटी में अधिकारियों के लगे होने की वजह से राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों का पहाड़ खड़ा हो गया है. तहसील से लेकर संभागीय न्यायालयों तक में हजारों मामले महीनों से लटके पड़े है, जिनका कब का निराकरण हो जाना था. फाइलों के लटके होने की वजह से पक्षकार कार्यालयों का चक्कर लगाने को मजबूर हैं.

जिलों के हिसाब सबसे ज्यादा मामले रायपुर जिले में अटके है. जिले में करीब 11 हजार मामले पेंडिंग पड़े हैं. लंबित राजस्व प्रकरणों की नियमित समीक्षा नहीं होने की वजह से ऐसी स्थिति निर्मित हुई है. पूर्ववर्ती सरकार में भी यही स्थिति थी. नई सरकार बनने के बाद मामलों के जल्द निराकरण के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ. राजस्व दफ्तरों में पैसे लेन-देन की शिकायतों को देखते हुए आए दिन कलेक्टर अधिकारियों की बैठक लेकर कड़ी फटकार भी लगाते हैं. उसके बावजूद जमीन संबधी मामले कम होने की जगह बढ़ते ही जा रहे हैं.

सालों से लगा रहे कार्यालय का चक्कर

तहसील कार्यालय के चक्कर लगा रहे भाटागांव के छोटू लाल साहू बताते हैं कि एक साल से मेरी जमीन को कब्जा किया गया है, जिसको मैं लेकर में लगातार तहसील कार्यालय आ रहा हूं, लेकिन यहां कोई सुनवाई नहीं हो रही है. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि नामांकन के लिए डेट पर डेट दे रहे हैं, लेकिन अब तक नामांकन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है. ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की बात अधिकारी कहते हैं, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म भरने जाते हैं, तो सर्वर लो जैसी समस्याएं सामने आती है, जिसको लेकर हम लगातार तहसील ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं.

कलेक्टर बोले-प्रकरण नहीं रुके

कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने कहा कि चुनावी व्यवस्था के चलते कोई प्रकरण नहीं रुके हैं. सभी तरीके से राजस्व के काम में तेजी लाई है. इस संबंध में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश भी दिए गए हैं. वहीं एसडीएम नंदकुमार चौबे और तहसीलदार पवन कोसरे का कहना है कि कहीं कोई काम नहीं अटका है. केवल कुछ परसेंट काम रुका हुआ है. हम लोगों ने अधिकारियों को पहले ही नियुक्त किया था, इसका थोड़ा प्रभाव पड़ा है.

बिना निपटारा आलमारी में कैद

बता दे कि पिछले कई सालों से तहसील कार्यालय लोग लगातार चक्कर लगा रहे हैं. आज भी कई ऐसी फाइल है, जिनका निपटारा किए बिना ही बंद कर अलमारियों में रख दिया गया है. मामले में कलेक्टर सहित तमाम राजस्व अधिकारी सही तरीके से काम होने का हवाला देते हैं. अब आगे देखना होगा लगातार राजस्व अधिकारियों की बैठक के बाद जमीन से संबधित कितने काम पूरे होंगे.

भूमाफिया ने किया गजब का कारनामा, मेन रोड के नाले को पाटकर बना दिया एप्रोच रोड, बरसात में ग्रामीणों को होगी परेशानी


धमतरी- देमार गांव में भूमाफिया ने गजब का कारनामा किया है. एक तो कई एकड़ कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग की और इस प्लाट कटिंग को मेन रोड से जोड़ने नाले को पाट कर एप्रोच रोड बना दिया. इस संबंध में बीते 24 जनवरी को टाउन एंड कंट्री विभाग ने एक नोटिस भी भेजा था, लेकिन हैरानी की बात है कि उसके बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई. इधर भूमाफिया आज भी प्लाट को डेवलप करने का काम जारी रखे हुए हैं. कलेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जल्द कार्रवाई की बात कही है.

धमतरी और रायपुर के बीच देमार गांव में मेन रोड के किनारे कई एकड़ कृषि भूमि पर सड़क बनाने और समतलीकरण का काम चल रहा है. दरअसल यहां पर आवासीय प्लाट काट कर बेचने की तैयारी है, जो एक अवैध काम है. हद तो ये है कि इस प्लाट को मेन रोड से जोड़ने के लिए नाले को पाट कर एप्ररोच रोड बना दिया गया है. नाले के पट जाने से बरसात का पानी रुकेगा और पड़ोसी गांव तेलिनसत्ती में गंभीर रूप से जलभराव होगा. भूमाफिया की इस मनमानी पर न तो देमार पंचायत कुछ आपत्ति कर रहा है न राजस्व विभाग कोई एक्शन ले रहा है.

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की तरफ से जनवरी माह में एक जमीन मालिक को एक नोटिस भेज कर औपचारिकता निभा दी गईं है. तब से सभी जिम्मेदार खामोश हैं, लेकिन ग्रामीण इस मनमानी से चिंता में है और परेशान भी, क्योंकि अभी भी जमीन मालिक का मुंशी इस जमीन पर मिट्टी पटवाने का काम करवा ही रहा है. इससे साफ है कि धमतरी में भूमाफिया को न कानून का डर है न प्रशासन का. कायदे से सबसे पहले पंचायत को इसके खिलाफ कदम उठाना था, लेकिन आज तक पंचायत की तरफ से जानकारी तक नहीं ली गई. हालांकि अब सवाल पूछने के बाद पंचायत की तरफ से शिकायत की बात की जा रही है, लेकिन धमतरी कलेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जल्द कार्रवाई की बात कही है.

CM विष्णुदेव साय ने प्रियंका गांधी पर जमकर बोला हमला, कहा- 70 वर्षों से झूठ बोलने की बीमारी आसानी से नहीं जाएगी


रायपुर- छत्तीसगढ़ के पीडीएस सिस्टम में चावल वितरण पर प्रियंका गांधी दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने जमकर पलटवार किया है. प्रियंका गांधी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 35 किलो राशन दिया जाता था और अब केवल पांच किलो दिया जाता है. जिसपर सीएम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर लिखा है कि कांग्रेस की 70 सालों से झूठ बोलने की बीमारी है, इतनी आसानी से तो जाएगी नहीं. प्रियंका जी, झूठ फैलाने से फुरसत मिल जाए तो आपकी कांग्रेस सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में किए गए 5000 करोड़ के चावल घोटाले पर भी दो शब्द कह दें.

आपकी अज्ञानता का फ़ायदा उठाकर हर बार छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता आप लोगों को बुद्धू बना देते हैं. पिछली बार कांग्रेसियों ने राहुल जी को कह दिया था कि कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ के हर जिले में फूड पार्क बना दिया है, उस झूठ का जवाब छत्तीसगढ़ की जनता ने आपकी पार्टी को रसातल में पहुंचा कर दे दिया. और इस बार राशन के मामले में फिर आपकी पार्टी ने आपको बेवकूफ बना दिया। थोड़ा पढ़ लिख लिया कीजिए कोई बयान देने से पहले. थोड़ा होमवर्क कर बयान देंगी तो बार-बार फजीहत नहीं होगी. याद रखिए, कांग्रेस की तरह हमारी सरकार गरीबों के राशन पर डाका नहीं डाल रही है बल्कि और भी अधिक सुगमता से राशन का वितरण यथावत जारी है.

यहां उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में पीडीएस के अंतर्गत केंद्र सरकार से मिलने वाले पांच किलो चावल के अतिरिक्त एक सदस्य वाले कार्डधारी को दस किलो, दो सदस्य वाले कार्डधारी को बीस किलो, तीन से पांच सदस्य वाले कार्डधारी को पैतीस किलो, और पांच से अधिक सदस्य वाले कार्डधारी को सात किलो प्रति सदस्य निशुल्क चावल विष्णु सरकार दे रही है.

भूमिहीन किसानों को लेकर बड़ा फैसला : प्रतिवर्ष 10 हजार देगी सरकार, योजनाओं का नाम बदलने पर राजनीति तेज


रायपुर- छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमिहीन किसानों को लेकर बड़ा फैसला किया है। जिसके तहत दीनदयाल भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के लिए राज्य सरकार ने किया 500 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। जिसके तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को सरकार प्रति वर्ष 10 हजार रूपये देगी। शनिवार को सीएम विष्णुदेव साय ने अपने X अकॉउंट पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।योजनाओं का नाम बदलने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना

छत्तीसगढ़ में योजनाओं का नाम बदलने को लेकर एक बार फिर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई है। राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर योजना का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर करने पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि, यह सरकार नक्कालों की सरकार है और यह सिर्फ नकल करती है। भूमिहीन मजदूरों के लिए कांग्रेस सरकार ने जो योजना बनाई थी बीजेपी ने उसका नाम बदल दिया। लेकिन योजना को जारी रखा है।

डिप्टी सीएम बोले- कांग्रेस सरकार ने 5 साल में नाम बदलने के अलावा नहीं किया कोई काम

कांग्रेस के नाम बदलने के आरोपों पर डिप्टी सीएम अरुण साव का पलटवार करते हुए कहा कि, कांग्रेस सरकार ने 5 साल में नाम बदलने के अलावा कोई काम नहीं किया है। बीजेपी सरकार की सभी योजनाओं का नाम बदलकर चलाया और जब हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है तो वे बयानबाजी कर रहे हैं।

शारदा चौक-तात्यापारा सड़क चौड़ीकरण को लेकर महापौर ढेबर ने व्यापारियों के साथ की बैठक, BJP पर साधा निशाना, कहा- सरकार बदलने पर अटका चौड़ीकरण


रायपुर- राजधानी रायपुर में कई महापौर बदल गए लेकिन शारदा चौक-तात्यापारा सड़क चौड़ीकरण आज तक नहीं हो पाया. महापौर एजाज ढेबर ने पूर्वर्ती सरकार के कार्यकाल के आखरी समय में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से शिलान्यास करवाकर जल्द से जल्द चौड़ीकरण का दावा किया था, लेकिन शिलान्यास के बाद व्यापारियों को अब तक मुआवजा नहीं मिला और ना ही कुछ पत्राचार हो पाया.

आज लंबित चौड़ीकरण को लेकर महापौर तत्यापारा के व्यापारियों से मुलाकात करने पहुंचे और उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बनने के बाद चौड़ीकरण का मामला ठंडे बस्ते में चला गया. हमारी सरकार 120 करोड रुपए मुआवजा राशि सेनसन भी की थी लेकिन अब बीजेपी सरकार बनने के बाद ये पैसे ही जारी नहीं कर रही. हम निकाय मंत्री, सचिव और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर जल्द से जल्द चौड़ीकरण के लिए प्रयास करेंगे. ये जून तक काम शुरू करने का दावा किया है.

सड़क चौड़ीकरण के लिए हमने किया था धरना प्रदर्शन – मनोज वर्मा

महापौर के निरीक्षण को लेकर उप नेता प्रतिपक्ष मनोज वर्मा ने कहा कि चौड़ीकरण के लिए हम लोगों ने कई धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया तब जाकर इन्होंने आनन-फानन में शिलान्यास किया था. वो भी तब जब इनकी सरकार जा रही थी. जब अपनी सरकार में पैसा पास करवाया तो उस समय मुआवजा क्यों नहीं बांटा गया. हमारी सरकार इससे भाग नहीं रही, बल्कि शारदा चौक-तात्यापारा सड़क चौड़ीकरण हमारी प्राथमिकता में है.

अवैध प्लाटिंग पर जिला प्रशासन का चला बुलडोजर
रायपुर- रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह के निर्देश के बाद राजस्व अमला और नगर निगम जिले में अवैध प्लाटिंग को लेकर लगातार कार्रवाई कर रहा है। शनिवार को रायपुर और धरसींवा समेत 6 अलग-अलग अवैध प्लाटिंग कार्यों पर रोक लगा दी गई है।

दरअसल, ग्राम निमोरा, धरसींवा के डोमा और ग्राम दतरेंगा और गोंदवारा, बोरियाखुर्द, कांदुल और काठाडीह में भी अवैध प्लाटिंग पर शिकंजा कसते हुए राजस्व अमले ने मौके पर पहुंचकर मुरूम वाले रास्ते पर बुलडोजर चलाकर रास्ता बंद किया और बाउंड्री को भी तोड़ने की कार्रवाई की गई।

रायपुर निगम ने 20 एकड़ से अधिक जमीन पर प्लांटिग बंद कराई

वहीं, रायपुर नगर निगम की टीम ने भी शनिवार को शहर के गोंदवारा में लगभग 3 एकड़ रायपुरा में 3 अलग-अलग स्थानों पर लगभग 13. 51 एकड़ और न्यू संतोषी नगर बोरिया में लगभग 5 एकड़ जमीन पर हो रहे अवैध प्लाटिंग पर प्लाटों की डीपीसी, पोल हटाकर और अवैध बोर बंद करने की कार्रवाई की है।

निगम अधिकारियों ने बताया कि, जोन कार्यालय 1,8,10 के जोन के नगर निवेश विभाग के माध्यम से रायपुर तहसीलदार को पत्र लिखकर निजी भूमि के भूमि स्वामियों की जानकारी संबंधित नगर निगम जानकारी मांगी गई है। जानकारी मिलते ही राज्य शासन के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अवैध प्लाटिंग करने वाले के खिलाफ संबंधित पुलिस थाना में नामजद FIR दर्ज की जाएगी।

कलेक्टर ने ली थी राजस्व अमले की बैठक

14 मई को को कलेक्टर गौरव सिंह ने जिले के राजस्व अमला और नगर निगम जोन कमिश्नर की बैठक ली थी। जिसमें जिले में अवैध प्लाटिंग रोकने निर्देश दिए गए थे। रायपुर कलेक्टर ने अवैध प्लाटिंग करने वाले लोगों से संबंधित व्यक्ति और संस्था को प्रकरण दर्ज कर नोटिस देने कहा है।

इसके साथ ही मौके पर जाकर अवैध निर्माण के संबंध में स्थल पंचनामा, फोटोग्राफ लेकर पटवारी प्रतिवेदन लाने और अवैध कॉलोनी के निर्माण में एफआईआर दर्ज कराने कहा है।

ओडिशा में सरकार बनने पर भाजपा बाहरी की बजाय प्रदेश के बेटे को बनाएगी मुख्यमंत्री – ओपी चौधरी


रायगढ़- ओडिशा में पदम फूल की सरकार बनने पर ओडिसा के बेटे को मुख्यमंत्री बनाए जाने मोदी के वादे से अवगत कराते हुए छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ओडिशा बृजराजनगर विधान सभा के रंगाली में आयोजित सभा में बीजेडी सरकार पर जमकर बरसे और पांड्यांन को बाहरी बताकर आड़े हाथों भी लिया. ओपी के धुआंधार प्रचार से सत्ता धारी बीजेडी बैकफुट में नजर आ रही और ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा से लगे विधान सभा एवम लोकसभा सीटो में ओपी चौधरी बतौर स्टार प्रचारक धुंआधार प्रचार कर रहे.



मंत्री ओपी चौधरी ने कहा चंद दूरी में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य की भाजपा सरकार किसानों को प्रति एकड़ 3100 क्विंटल के हिसाब से 65100 रूपए दे रही. वहीं यहां की बीजेडी सरकार किसानों का शोषण कर रही है और प्रति एकड़ 27800 दे रही. बीजेडी की जगह यदि भाजपा की सरकार बनी तो भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा के नाम पर शुरू की जाने वाली योजना के तहत ओडिशा की महिलाओं पचास हजार रुपए का लाभ मिलेगा. ओडिशा की हर सभा में ओपी अपने चिर परिचित अंदाज में यह बता रहे है कि छह महीने पहले ही छत्तीशगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार थी बतौर विपक्ष छत्तीसगढ़ की जनता को भाजपा ने यह विश्वास दिलाया था कि भाजपा की सरकार ना केवल मोदी की गारंटी को पूरा करेगी बल्कि भूपेश सरकार के मफियाराज और आतंक से मुक्ति भी दिलाएगी.



मोदी जी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता ने भरोसा जताया और विष्णुदेव सरकार बनते ही मोदी की गारंटी के तहत राम लला दर्शन योजना महतारी वंदन योजना 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से एक मुश्त भुगतान करने के वादे को पूरा किया गया. राम लला दर्शन योजना की जानकारी देते हुए ओपी ने बताया मोदी सरकार ने 500 साल का वनवास खत्म कर राम मंदिर निर्माण का वादा पूरा किया. राम लला दर्शन योजना के तहत आम जनता का सारा खर्चा विष्णु देव साय सरकार वहन करती है. भाजपा पर महिलाओं के भरोसे का उल्लेख करते हुए ओपी ने कहा छत्तीसगढ़ में हर माह की पहली तारीख को सत्तर लाख महिलाओं को खाते में प्रति महिला को एक हजार हस्तांतरित किए जाते है.



ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मध्य रिश्तेदारी का उल्लेख करते हुए ओपी ने कहा ओडिशा की जनता को छत्तीशगढ़ में निवास रत अपने रिश्तेदारों से विष्णुदेव साय सरकार के भरोसे की सच्चाई जान कर ओडिशा में भी पदम फूल की सरकार बनानी चाहिए. भाजपा की सरकार ओडिसा की दशा ओर दिशा बदलने में कामयाब रहेगी. ओपी ने स्वयं को पड़ोसी राज्य का बताते हुए कहा मोदी सरकार ने राम मंदिर बनाकर धारा 370 हटाकर एवम भारत को विश्व गुरु बना कर 2014 से लगातार आपके द्वारा दिए गए एक एक वोट का सदुपयोग देश हित में किया हैं.



मंत्री ओपी ने ओडिशा के मतदाताओं को बताया पदुम फूल के पक्ष में दिया गया एक एक वोट राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएगा. मंच से ओपी चौधरी ने सुरेश पुजारी और प्रदीप पुरोहित के लिए जनता से आशीर्वाद मांगते हुए कहा सत्ता की असली चाबी जनता के पास होती है. बड़े और महान कार्य जनता के आशीर्वाद और समर्थन से पूरे किए जा सकते है. अपने जीवन से जुड़े संस्मरण सुनाते हुए ओपी ने कहा वे मोदी सरकार के नीति रीति से प्रभावित होकर 13 साल की कलेक्टर की नौकरी छोड़ी और राजनीति में सेवा के लिए भाजपा प्रवेश किया. अपने जीवन के कठिन समय का उल्लेख करते हुए कहा खरसिया में पहला चुनाव हारने के बाद उन्होंने हिम्मत नही हारी बल्कि भूपेश सरकार के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंका और आतंक शोषण की दासता से मुक्ति दिलाई . उनके चुनाव प्रचार के दौरान ओडिशा से रायगढ़ आने वाले लोगो के प्रति भी ओपी चौधरी ने आभार व्यक्त करते हुए कहा रायगढ़ वासियों द्वारा दी गई बड़ी जीत का यह कर्ज मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा. जनता ने बड़ी जिम्मेदारी दी है उसे हर पल निभाने का प्रयास करता रहूंगा.

आदिवासी बहन द्रोपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया जाना ओडिशा के लिए गर्व का विषय – ओपी

दशकों तक राज करने वाली कांग्रेस ने आदिवासियों के साथ न्याय नहीं किया लेकिन नरेंद्र मोदी ने ओडिशा की आदिवासी बहन द्रोपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च सम्मान का पद दिया. द्रोपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर मोदी जी ने आदिवासी समाज की यथोचित सम्मान दिया. ओडिशा वासियों के लिए यह गर्व का विषय है.

ओडिशा की सभाओं में लग रहे नारे… एति ओती चारो कोति ओपी..ओपी….

रंगाली की चुनावी सभा में प्रवेश करते ही यूवाओ महिलाओ ने ओपी चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाए . ओपी के स्वागत हेतु खड़ी भीड़ ओपी के आगमन पर जिंदाबाद के नारे लगाने लगी.ओडिसा के स्थानीय नेताओं में भी ओपी के साथ मंच साझा करने एवम फोटो खिंचाने की होड़ मची रही. एकत्रित भीड़ भी ओपी चौधरी को सुनने के लिए उत्सुक नजर आई. महिलाओ में भी ओपी को लेकर खासा उत्साह रहा.

ओडिशा की जनता के दिल में मोदी प्रेम जगाने में कामयाब रहे- मंत्री ओपी

ओडिशा में धुआंधार प्रचार के दौरान ओपी एक ओर सामाजिक संस्थाओं बुद्धिजीवियों युवाओ से संवाद स्थापित कर 2047 के भारत के लिए मोदी का विजन बताकर बड़े वर्ग को भाजपा के पक्ष में करने में कामयाब हो रहे है वही दूसरी ओर बीजेडी सरकार पर हमलावर ओपी ओडिशा की महिलाओं को महतारी वंदन योजना की तर्ज पर सुभद्रा योजना का लाभ समझाने में सफल रहे. चुनावी सभाओं में ओपी चौधरी को लेकर महिलाओं और युवाओं में खासा उत्साह बरकरार है. कलेक्टर से नेता बने ओपी को देखने और सुनने ओडिशा की जनता उत्सुक नजर आ रही यही वजह है कि ओडिशा चुनाव प्रचार के लिए हर तरफ ओपी चौधरी की मांग है. प्रभाव पूर्ण तरीके से ओजस्वी एवम प्रभाव पूर्ण वक्ता ओपी ओडिसा के जनमानस में मोदी प्रेम जगाने में सफल रहे.

मैक में महिलाओं ने हासिल की ब्यूटी मेकअप, साइबर क्राईम की जानकारी


रायपुर- महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज (मैक), समता कॉलोनी रायपुर में प्रतिवर्ष की भॉति इस वर्ष भी महिलाओं के लिए ग्रीष्मकालीन निःशुल्क प्रशिक्षण कक्षाएं जिसे मैक सॉलिटेयर भी कहा जाता है । इस वर्ष एक बैच में 1 मई से 30 मई तक शाम 4ः00 से 5ः30 तक पशिक्षण कक्षाएं आयोजित किया गया है। मैक सॉलिटेयर के सम्पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज के चेयरमैन राजेश अग्रवाल एवं प्राचार्य डॉ. एम.एस.मिश्रा के मार्गदर्शन में किया जा रहा हैं।

ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण का लाभ उठा रही महिला प्रतिभागीयों को बीते दिनों प्रशिक्षक के रूप में एस.आई. डॉ. निशा टिकारिहा वैष्णव ने साइबर अपराध के बारे में सिखाया जिसमें विशेतः किसी की भी निजी जानकारी कंप्यूटर से निकाल लेना या चोरी कर लेना भी शामिल है, प्रशिक्षक के रूप में निवेदिता पांडा हस्तकला एवं शिल्पकला के बारे में सिखाया जिसमें विभिन्न वस्तुओं, आकृतियों, आकारों और बनावटों को बनाना एवं पहचानना भी शामिल है, प्रशिक्षक के रूप में साक्षी मखीजा ब्यूटी मेकअप के बारे में सिखाया जिसमें चेहरे की मेकअप और सुंदर बनाने के लिए लिपस्टिक, मस्कारा और आई शैडो का उपयोग करना शामिल हैं, एवं प्रशिक्षक के रूप में नेहा जैन ने हेयर स्टाइल के बारे में सिखाया जिसमें लांग-शॉर्ट, बन हेयर स्टाइल, स्ट्रेट लुक, फ्लॉवर सटाइल, पोनी हेयर स्टाइल आदि शामिल हैं, इस प्रकार सभी प्रशिक्षको ने महिला प्रतिभागीयों को बहुत ही अच्छे से प्रशिक्षित किया।

मैक में हो रहे निःशुल्क ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण कक्षाएं जिसमें विशेष तरह के कक्षाओं को शामिल किया गया हैं। जैसे आहार एवं पोषण का उपयोग, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, हस्तकला या शिल्पकला, ई-कार्ड बनाना, डिजिटल मार्केटिंग, खाना बनाना, उद्यमिता कार्यक्रम, योग एवं ध्यान, व्यक्तित्व विकास, परवरिश शैली, साइबर अपराध एवं सुरक्षा, जीवन जीने की कला, जुम्बा और नृत्य प्रशिक्षकों और विशेषज्ञों द्वारा सिखाई जाती हैं।

इस ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण कक्षाएं जिसे मैक सॉलिटेयर के नाम से भी जाना जाता है जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास को सर्वोपरि माना जाता है जिसमें किसी भी पृष्ठभूमि की कोई भी महिला इस प्रशिक्षण का लाभ उठा सकती है इसमें औपचारिक समापन समारोह का भी भव्य आयोजन किया जाता हैें।