एआरटीओ कार्यालय से 4,100 नॉन काॅमर्शियल वाहन स्वामियों को लोकसभा चुनाव में वाहनों की ड्यूटी लगाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। इसमें से कई ऐसे वाहन संचालक हैं, जो सरकारी नौकरी करते हैं। उनके पास ड्राइवर भी नहीं हैं। वे अपने वाहन कहीं आने-जाने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। इन वाहन स्वामियों की नोटिस मिलने से परेशानी बढ़ गई है। कई वाहन स्वामी अपने वाहनों को चुनाव ड्यूटी से हटाने का जुगाड़ कर रहे हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि संबंधित वाहन स्वामियों को अपने वाहन 21 मई शाम चार बजे तक पयागीपुर स्थित गनपत सहाय पीजी कॉलेज में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के सुपुर्द करनी होगी। नोटिस में यह भी कहा गया है कि संबंधित वाहन स्वामी अपने वाहन को अपने खर्चे पर अच्छी हालत में रखेगा और अगर वाहन को कोई नुकसान पहुंचता है तो जिला निर्वाचन अधिकारी को इसकी सूचना देगा। वाहनों के लिए तिरपाल जैसी व्यवस्था भी वाहन स्वामियों को ही करनी पड़ेगी।
ARTO एन कुमार ने बताया कि लोक सभा चुनाव ड्यूटी में कई अधिकारी व कर्मचारियों को भी वाहनों के अधिग्रहण का नोटिस भेजा गया है। इसमें से कुछ अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी भी चुनाव में लगी होगी। ऐसे लोग अपना वाहन चुनाव ड्यूटी में साथ ले जा सकते हैं।
पोर्टल पर रिपोर्ट करनी होगी अपडेट
चुनाव में शराब, पैसा व सामानों के किसी व्यक्ति की ओर से वितरण किए जाने की सूचना मिलने पर उड़नदस्ता टीम मौके पर पहुंचकर जांच करेगी। जांच में आदर्श आचार संहिता व चुनाव को प्रभावित करने का मामला मिलने पर टीम रिपोर्ट देगी। इस पर संबंधित के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई होगी। मंगलवार को विकास भवन में उड़नदस्ता टीम के मजिस्ट्रेटों व पुलिस अधिकारियों को इसका प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम के पोर्टल के बारे में भी बताया गया। अधिकारियों ने कहा कि पोर्टल पर टीम को अपनी रिपोर्ट अपडेट करना होगा। इस मौके पर सीडीओ अंकुर कौशिक, एडीएम प्रशासन गौरव शुक्ल व कोषाधिकारी अरविंद सिंह समेत अन्य मौजूद रहे।
प्रत्येक बूथों पर रखा जाएगा घड़ा, डस्टबिन
चुनाव में मतदान के दिन प्रत्येक बूथों पर पेयजल के लिए मिट्टी का घड़ा रखा जाएगा। इसके साथ ही कूड़ा एकत्र रखने के लिए डस्टबिन भी रखी जाएगी। आयोग ने इसके निर्देश दिए हैं। जिला विकास अधिकारी अजय कुमार पांडेय ने बताया कि इसकी व्यवस्था 2,053 केंद्रों पर करने के लिए बीडीओ व पंचायतीराज विभाग को जिम्मेदारी दी गई है।
Apr 24 2024, 17:22