कांग्रेस के न्याय पत्र में रोजगार पर फोकस जातीय जनगणना का भी वादा
रायबरेली। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को 'न्याय पत्र' नाम दिया है। इसमें कांग्रेस पार्टी ने देशभर में जाति आधारित जनगणना कराने का भी वादा किया है।
कांग्रेस ने कहा है कि उसका घोषणा पत्र पांच न्याय (हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय) पर आधारित है। कांग्रेस ने युवा न्याय के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है।मंगलवार को कांग्रेस कार्यालय तिलक भवन में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने प्रेसवार्ता में बताया कि 2024 में अगर केंद्र में हमारी सरकार बनती है कांग्रेस पार्टी संकल्प लेती है कि भाजपा के इस अन्याय को खत्म कर हम इंडिया गठबंधन के न्याय का राज स्थापित करेंगे।
कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना करायेगी तथा एससी-एसटी एवं ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को एक साल में भरा जायेगा। कांग्रेस सरकार बनने पर संविदा कर्मियों का नियमितीकरण होगा। साथ ही अलपसंख्यक वर्ग के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, आदि में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर प्रदान किये जायेंगे।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने नारी न्याय पर रोशनी डालते हुए कहा कि महालक्ष्मी योजना के अन्तर्गत प्रत्येक गरीब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला के खाते में प्रतिवर्ष एक लाख रूपया स्थानांतरित किया जायेगा।
महिला आरक्षण के नाम पर भाजपा सरकार द्वारा किये गये छल को समाप्त कर 2025 से सीटों पर आरक्षण लागू किया जायेगा। साथ ही केन्द्र सरकार की 50 प्रतिशत नौकरियों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जायेगा।
शहर अध्यक्ष धीरज श्रीवास्तव ने किसान न्याय पर बात करते हुए बताया कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी दी जायेगी। फसल बीमा योजना को किसान हितैषी बनाकर दावों का निपटारा 30 दिनों के भीतर किया जायेगा। कृषि इनपुट जैसे कृषि यंत्रों, खाद इत्यिादि पर जीएसटी नहीं लगेगा।
कांग्रेस प्रवक्ता महताब आलम ने श्रमिक न्याय पर बताया कि देश में कांग्रेस सरकार बनने पर सभी श्रमिकों को प्रतिदिन 400 रूपये न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन की गारंटी दी जायेगी और असंगठित श्रमिकों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए कानून बनाया जायेगा। इस मौके पर एआईसीसी कोआॅर्डिनेटर लोकसभा रायबरेली इन्दल कुमार रावत, प्रदेश सचिव व प्रभारी फिरोज अहमद खान, कल्याणचन्द्र श्रीवास्तव,शैलजा सिंह,मोहित मौर्या, अम्बरीश बाजपेयी, आयुष द्विवेदी, जनाब हाफिज रियाज, रमाकांत सिंह, विजय पटेल, ओम प्रकाश पाल उपस्थित रहे।
Apr 09 2024, 23:01