अमेरिका-जर्मनी के बाद केजरीवाल विवाद में संयुक्त राष्ट्र का बयान, कहा- उम्मीद है कि भारत में सभी के अधिकार सुरक्षित रहेंगे
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जर्मनी और अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रिया आ चुकी है। अमेरिका और जर्मनी केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध जता चुके हैं। अब इस मामले में संयुक्त राष्ट्र की ओर से भी टिप्पणी की गई है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता महासचिव स्टेफन दुजारिक ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते को फ्रीज करने और आगामी आम चुनावों को लेकर बयान दिया गया है।
भारत समेत दुनियाभर के कई देशों में इस साल चुनाव होने हैं। ऐसे में, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि वैश्विक निकाय उम्मीद करता है कि भारत और जिस भी देश में चुनाव हो रहे हैं, वहां के लोगों के राजनीतिक और नागरिक अधिकारों की रक्षा हो। इसके अलावा, हर कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में मतदान कर सके।
संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता महासचिव स्टेफन दुजारिक गुरुवार को सवालों का जवाब दे रहे थे। उनसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते को फ्रीज करने के मद्देनजर आगामी आम चुनावों से पहले भारत में राजनीतिक अशांति पर सवाल किया गया था।संयुक्त राष्ट्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बांग्लादेशी पत्रकार ने भारत में आम चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करने से जुड़ा सवाल पूछा था।
इससे पहले अमेरिका ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी की थी। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा था कि हम मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी पर निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध कानूनी प्रक्रिया की उम्मीद करते हैं। अमेरिका की टिप्पणियों पर भारत ने विरोध दर्ज कराने के लिए एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक को तलब किया। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की कार्यवाहक उपप्रमुख ग्लोरिया बरबेना को भारत ने तलब किया था। लेकिन इसके बावजूद वाशिंगटन ने फिर दोहराया कि यह निष्पक्ष, पारदर्शी, समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है।
अमेरिकी राजनयिक को दिल्ली में तलब किए जाने पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, 'मैं किसी निजी राजनयिक बातचीत के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूं। लेकिन निश्चित रूप से हमने सार्वजनिक रूप से जो कहा है, वही मैंने अभी यहां से कहा है, कि हम निष्पक्ष, पारदर्शी, समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। हमें नहीं लगता कि किसी को इस पर आपत्ति होनी चाहिए और हम यही बात निजी तौर पर स्पष्ट कर देंगे।
Mar 29 2024, 13:20