पटना जिलाधिकारी ने मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक, कहा- निष्पक्ष, भयमुक्त चुनाव कराना प्रशासन की पहली प्राथमिकता
डेस्क : लोकसभा चुनाव को लेकर पटना के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने समाहरणालय के सभाकक्ष में मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, एवं सहभागितापूर्ण लोकसभा चुनाव कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए प्रशासनिक तंत्र सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध है। डीएम ने कहा कि 10 मतदान केन्द्रों पर एक सेक्टर पदाधिकारी को तैनात किया गया है।
उन्होंने कहा कि इन सेक्टर पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। निर्वाचकों को ईवीएम एवं वीवीपैट के प्रति जागरूक करने के लिए जिला एवं सभी छह अनुमंडलों में ईवीएम-सह-वीवीपैट प्रदर्शन केन्द्र केन्द्रों तथा सभी 14 विधानसभा क्षेत्रों में 14 मोबाइल डिमॉन्सट्रेशन वैन के जरिये जागरूकता अभियान चलाया गया है। उन्होंने प्रतिनिधियों को संपत्ति विरुपण अधिनियम तथा वाहनों के उपयोग के संबंध में निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन करने को कहा।
बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी आशुतोष राय ने एजेंडा वार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इसमें प्रतिनिधियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रवार निर्वाचकों की संख्या की विवरणी-मतदाताओं की संख्या, मतदान केन्द्रों एवं मतदान भवनों की संख्या, मूल मतदान केन्द्रों में संशोधन का प्रस्ताव, डाक मतपत्र से मताधिकार का प्रयोग, मतदान दलों का डिस्पैच केन्द्र, विधि-व्यवस्था संधारण, सोशल मीडिया, आचार संहिता का अनुपालन, संपत्ति विरूपण अधिनियम, तकनीकी सुविधाओं, ईको-फ्रेंड्ली निर्वाचन कराने के लिए प्रबंध, निर्वाचन में बाल श्रम निषेध इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव कार्य में बाल श्रम का नियोजन प्रतिबंधित है। भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निदेश के आलोक में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों को निर्वाचन कार्य में प्रशासन-राजनीतिक दलों की ओर से नहीं लगाया जाना है। सभी इसका अक्षरश अनुपालन करें।
Mar 24 2024, 13:29