चुनाव से पहले सौगातों की बौछार, एक साथ 10 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी
#pm_modi_will_unveil_railway_projects_worth_rs_85_thousand_crore_today 



					

						

						

					

					



लोकसभा चुनाव से पहले आज उत्तर रेलवे को कई सौगातें मिलने जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अहमदाबाद में डीएफसी के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का दौरा करेंगे और 85,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई अहम प्रोजेक्ट्स जनता को समर्पित करेंगे। इन प्रोजेक्ट्स में नई दिल्ली स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट, आनंद विहार-तिलक ब्रिज के बीच तीसरी और चौथी लाइन के अलावा दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से खजुराहो के बीच वंदे भारत ट्रेन प्रमुख हैं। 

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार वह इस्टर्न डीएफसी के 401 किलोमीटर के नए खुर्जा जंक्शन-सानेहवाल खंड और वेस्टर्न डीएफसी के 244 किलोमीटर के नए मकरपुरा जंक्शन-घोलवाड़ खंड का भी उद्घाटन करेंगे। इस्टर्न डीएफसी का यह महत्वपूर्ण खंड उत्तर भारत के प्रमुख कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में संपर्क को बढ़ाएगा। यह उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। उधर वेस्टर्न डीएफसी का करीब ढाई सौ किलोमीटर लंबा खंड गुजरात के पांच जिलों वडोदरा, भरूच, सूरत, नवसारी और वलसाड को जोड़ेगा। 

पीएम मोदी 10 नई वंदे भारत ट्रेनों अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल, सिकंदराबाद-विशाखापत्तनम, मैसूरु- डा. एमजीआर सेंट्रल (चेन्नई), पटना-लखनऊ, न्यू जलपाईगुड़ी-पटना, पुरी-विशाखापत्तनम, लखनऊ-देहरादून, कलबुर्गी-सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु, रांची-वाराणसी, खजुराहो- हजरत निजामुद्दीन (नई दिल्ली) को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वह चार वंदे भारत ट्रेनों के विस्तार को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें अहमदाबाद-जामनगर वंदे भारत को द्वारका तक बढ़ाया जा रहा है। अजमेर- दिल्ली सराय रोहिल्ला वंदे भारत को चंडीगढ़ तक बढ़ाया जा रहा है।वहीं, गोरखपुर-लखनऊ वंदे भारत को प्रयागराज और तिरुवनंतपुरम-कासरगोड वंदे भारत को मंगलूरू तक बढ़ाया जा रहा है।

पीएम मोदी रेलवे स्टेशनों पर 50 प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये केंद्र लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं प्रदान करेंगे। पीएम 51 गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये टर्मिनल परिवहन के विभिन्न तरीकों के बीच माल की निर्बाध आवाजाही को बढ़ावा देंगे।

टीम इंडिया को बड़ा झटका, आईपीएल के बाद टी20 विश्वकप भी नहीं खेलेंगे शमी
#mohammed_shami_will_not_play_in_t20_world_cup 


					

						

						

					

					

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आईपीएल 2024 के बाद इस साल जून में खेले जाने वाले 2024 टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाएंगे। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने इसकी पुष्टि की है। शमी फिलहाल अपने टखने की चोट से उबर रहे हैं।बता दें कि शमी 2023 वनडे वर्ल्ड कप के बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं। हाल ही में शमी अपने टखने की सर्जरी कराने के लिए यूके गए थे। 

शमी को लेकर जय शाह ने कहा, शमी की सर्जरी हो गई है। वह भारत वापस आ गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए शमी की वापसी की संभावना है। भारत बनाम इंग्लैंड सीरीज के पहले टेस्ट के बाद चोटिल हुए केएल राहुल को लेकर भी जय शाह ने बात की। उन्होंने कहा, विकेटकीपर बल्लेबाज को इंजेक्शन की जरूरत है, उन्होंने रिहैब शुरू कर दिया है और एनसीए में हैं। दरअसल, दाहिने क्वाड्रिसेप्स में दर्द की शिकायत के बाद राहुल इंग्लैंड सीरीज के आखिरी चार टेस्ट में नहीं खेल पाए थे। लंदन में इलाज कराने के बाद उनके आईपीएल में लखनऊ सुपर जाइंट्स के लिए खेलने की उम्मीद है।

जय शाह का मानना है कि ऋषभ पंत के लिए टी20 वर्ल्ड कप टीम के दरवाज़े खुले हैं। उन्होंने कहा, अगर वह विकेटकीपिंग कर सकते हैं, तो वह विश्व कप खेल सकते हैं। पहले देखते हैं कि वह आईपीएल 2024 में कैसा प्रदर्शन करता है।

सीएए लागू होने के बाद ममता ने दिखाए तल्ख तेवर, जानें किसने क्या कहा?
#reactionafterimplementationofcaainthe_country



					

						

						

					

					

देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू कर दिया गया है। सोमवार (11 मार्च) को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने यह कानून लागू करके सबको चौंका दिया है। सरकार के इस दांव से विपक्षी दल भड़क गए हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीएए को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि सीएए से अगर किसी नागरिकता रद्द हुई तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर सीएए दिखाकर एनआरसी लाकर यहां के लोगों की नागरिकता खत्म की जाएगी तो हम विरोध करेंगे। मैं एनआरसी को स्वीकार नहीं कर सकती। ममता बनर्जी ने कहा कि जब चुनाव आता है तो कुछ न कुछ देने की कोशिश करते हैं। सीएए 2020 में पारित किया गया था। इसमें चार साल क्यों लगे? आज चुनाव से पहले इसकी घोषणा क्यों की जा रही है? क्या यह कोई राजनीतिक योजना है? अगर कोई भेदभाव हो तो उसे स्वीकार न करें। ममता के आगे कहा कि कोई भेदभाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। धर्म, जाति, लिंग भेदभाव स्वीकार नहीं है। यह दिखावा जैसा लगता है। उन्होंने यह भी पूछा कि प्रधानमंत्री उन लोगों के वोटों से चुने गए जिनके लिए सीएए बनाया गया था। क्या उनका वोट बेकार है? जब किसी की नागरिकता रद्द की जाएगी तो हम चुप नहीं रहेंगे।

कांग्रेस ने सीएए को लागू करने के समय पर उठाया सवाल
वहीं, कांग्रेस ने भी सीएए को लागू करने के समय पर सवाल उठाया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट किया, ''दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को चार साल और तीन महीने लग गए। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उनकी सरकार बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीके से काम करती है।''
उन्होंने लिखा, ''सीएए के नियमों को अधिसूचित करने में लिया गया इतना समय प्रधानमंत्री के सफेद झूठ की एक और झलक है। नियमों की अधिसूचना के लिए नौ बार एक्सटेंशन मांगने के बाद घोषणा करने के लिए जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय चुना गया है।''

ये उनका आखिरी खेल चल रहा है-संजय राउत
सीएए की अधिसूचना जारी करने पर शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा, "...ये उनका (भाजपा) आखिरी खेल चल रहा है। चलने दो, लागू होने दो, वे लोग ये खेल करते रहते हैं, जब तक चुनाव है तब तक वे सीएए- सीएए खेलेंगे, खेलने दो।"

चाहे कुछ हो जाए कल ‘इलेक्टोरल बांड’ का हिसाब तो देना ही पड़ेगा-अखिलेश यादव
सीएए लागू होने के बाद सपा प्रमुख व उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र की भाजपा सरकार पर प्रहार करते हुए पोस्ट किया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है, जब देश के नागरिक रोजी-रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं तो दूसरों के लिए ‘नागरिकता कानून’ लाने से क्या होगा? जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़ कर क्यों चले गये। चाहे कुछ हो जाए कल ‘इलेक्टोरल बांड’ का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर ‘केयर फंड’ का भी।

लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला, देश भर में लागू हुआ सीएए, नोटिफिकेशन जारी
#caaruleimplementedinindiamodigovernmentissuednotification 



					

						

						

					

					

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) नियमों की अधिसूचना आज सोमवार को जारी हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को शाम छह बजे सीएए के नियमों को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) नियमों की अधिसूचना जारी होना केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है। सरकार ने नोटिफिकेशन में स्पष्ट कहा है कि यह नागरिक छीनने नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है।

बता दें कि हाल ही में केंद्रीय गृह मत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि आम चुनाव से पहले सीएए लागू होगा। अमित शाह ने कहा था, ''लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। मैं ऐसे मैं साफ कर देना चाहता हूं कि सीएए से किसी भी शख्स की नागरिकता नहीं ली जाएगी। 

सीएए लागू करने को लेकर पूरी थी तैयारी
बता दें कि सीएए लागू करने को लेकर पूरी तैयारी की जा चुकी थी। इसके लिए एक पोर्टल भी तैयार कर लिया गया था। पात्र पड़ोसी देशों से आने वाले विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और आवेदक अपने मोबाइल फोन से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को वह वर्ष बताना होगा, जब उन्होंने यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। गृह मंत्रालय इसकी जांच कर नागरिकता जारी कर देगा। बता दें कि नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है।

क्या है सीएए
सीएए यानी नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को 2019 में संसद से पारित किया गया है। इसका उद्देश्य 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देना है। इसका फायदा उन हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी समुदाय के लोगों को मिलेगा जो इन तीनों पड़ोसी देशों में प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए हैं। खास बात ये है कि इन्हें भारतीय नागरिकता लेने के लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। कानून के तहत नागरिकता मिलते ही ऐसे व्यक्तियों को देश के मौलिक अधिकार भी मिल जाएंगे। मुस्लिमों को इस कानून से बाहर रखा गया है।

BIG_BREAKING   देशभर में लागू हुआ सीएए
केंद्र सरकार ने जारी की सीएए की अधिसूचना


					

						

						

					

					

लोकसभा चुनाव से पहले केन्द्र सरकार का बड़ा फैसला

शरणार्थियों को मिल सकेगी देश की नागरिकता

भारत के तीन पड़ोसी मुल्कों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान

देशभर में लागू हुआ सीएए केंद्र सरकार ने जारी की सीएए की अधिसूचना
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शरणार्थियों को मिल सकेगी देश की नागरिकता

भारत के तीन पड़ोसी मुल्कों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान

देशभर में लागू हुआ सीएए  केंद्र सरकार ने जारी की सीएए की अधिसूचना
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