बिजली चेकिंग के दौरान विजिलेंस टीम और विभागीय टीम पहनेगी बॉडी वॉर्न कैमरा


  

 
 
  लखनऊ। प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों में शिकायत आम रहती थी कि विजिलेंस टीम व विभागीय टीम के लोग चेकिंग करने के दौरान उपभोक्ता के डील करते हैं। अनुचित लाभ कमाते हैं, बिजली चोरी छोड देते हैं। अनेको मामलो में कुछ घटनाएं भी घटित हुई। जिसको लेकर उपभोक्ता परिषद लंबे समय से लडाई लड रहा था। उपभोक्ता परिषद की लडाई रंग लाई। उपभोक्ता परिषद मांग कर रहा था कि सभी रेड टीम व प्रवर्तन दल के अधिकारी व टीम अनिवार्य रूप से बॉडी वॉर्न कैमरा पहनें जिसका कंट्रोल यूनिट पावर कारपोरेशन में रहे। जिसमें ऑडियो वीडियो जीपीएस लोकेशन लगातार रिकॉर्ड होती रहे। रेड टीम उपभोक्ता से क्या व्यवहार कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं। सब उसमें दर्ज होती रहे। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने बडा फैसला लिया है। बिजली कंपनियों के प्रवर्तन दलों एवं विभागीय रेड दलों के लिए बॉडी वॉर्न कैमरा अलांग विद ऑल सॉल्यूशन 300 नग खरीद का ऑर्डर किया जा रहा है जिसके लिए पावर कारपोरेशन ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम को अधिकृत किया है कि वह खरीद करें पूरी योजना का क्या तकनीकी पहलू होगा क्या क्वालिटी होगी कंट्रोल रूम कैसा बनेगा। सब पर एक विस्तृत रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी पावर कारपोरेशन के निदेशक कमर्शियल अमित कुमार श्रीवास्तव की तरफ से मध्यांचल विद्युत वितरण निगम प्रबंध निदेशक को भेजा गया है। सभी बिजली कंपनियों का पूरा सिस्टम मध्यांचल द्वारा ही खरीद करके सभी बिजली कंपनियों को भेजा जाएगा। बॉडी वॉर्न कैमरा इस तकनीकी का होगा कि उसमें अनवरत 8 घंटे तक बैटरी बैकअप होगा जिससे अनवरत रिकॉर्डिंग चलती रहे। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किए गए इस ऐतिहासिक निर्णय के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल से भी बात कर उपभोक्ता परिषद की लंबे समय से लंबित इस मांग पर निर्णय कराने के लिए उनका आभार व्यक्त किया साथ ही शक्ति भवन में पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार से मुलाकात की और कहा निश्चित तौर पर आने वाले समय में इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा । पहले चरण में जहां 300 बॉडी वॉर्न कैमरा लिया जा रहा है। वही इसकी सफलता के बाद पावर कॉरपोरेशन आगे इसे बढाने पर विचार करेगा। वर्तमान में पूरे उत्तर प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों में लगभग 88 विजिलेंस टीम है। 392 वितरण डिवीजन है और लगभग 120 टेस्ट डिवीजन है। सफलता मिलने के बाद सभी को अनिवार्य रूप से चेकिंग पर जाने के पहले बॉडी वार्न कैमरा पहनना अनिवार्य होगा।
 

हरदोई, आगरा, मथुरा, ललितपुर के पर्यटक आवास गृह पीपीपी मोड पर होंगे विकसितः पर्यटन मंत्री


  

 
 
  लखनऊ। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के निर्देश पर पर्यटन विभाग हरदोई, आगरा, मथुरा, ललितपुर जिले में स्थित इन राही पर्यटक आवास गृहों को पीपीपी मोड पर विकसित करेगा। शुक्रवार को प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति मुकेश कुमार मेश्राम की उपस्थिति में चार विकासकर्ताओं के साथ एग्रीमेंट हुआ। इन परियोजनाओं के निवेशकों को राज्य पर्यटन नीति-2022 के तहत अनुमन्य लाभ एवं प्रोत्साहन प्रदान किया जायेंगे। यह निवेश घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को प्रदेश में पर्यटन गन्तव्यों के भ्रमण एवं उत्कृष्ट अनुभव के लिए प्रोत्साहित करेगा। 
  

  
यह जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव मेश्राम ने बताया कि उत्तर प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास कर रहा है। पर्यटक सुविधाओं पर हमारा विशेष जोर हैं। उन्होंने बताया कि हमारी कोशिश है कि पर्यटक यहां से विशिष्ट अनुभव लेकर लौटें। प्रदेश में 35 राही पर्यटक आवास गृह हैं, इसमें 09 राही पर्यटक आवास गृहों को पहले ही पीपीपी मोड पर दिया जा चुका है। आज और चार का एग्रीमेंट हुआ है, शेष 22 के लिए कार्रवाई चल रही है। उन्होंने विकासकर्ताओं से कहा कि आप आगंतुकों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखें। उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। राज्य सरकार का प्रयास है कि पर्यटक आपकी विशेषताओं को यादगार के रूप में लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटक आवास गृहों को जनोपयोगी बनाने एवं पर्यटकों के लिए उच्च स्तरीय सुविधायें विकसित करने तथा प्रदेश में निजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पीपीपी) मोड पर विकसित व संचालित कराये जाने का निर्णय लिया है। निजी क्षेत्र के प्रशिक्षित/विशेषज्ञ संस्थाओं व निवेशकों द्वारा इन इकाइयों का निर्माण एवं संचालन होने से इन गंतव्य स्थलों पर पर्यटकों को बेहतर आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, जिससे राजस्व में वृद्धि होगी। प्रमुख सचिव ने बताया कि मथुरा शहर में स्थित राही पर्यटक आवास गृह, आगरा के बटेश्वर में स्थित राही पर्यटक आवास गृह, ललितपुर में देवगढ़ में स्थित राही पर्यटक आवास गृह, हरदोई स्थित राही पर्यटक आवास गृह सांडी झील का अनुबंध हुआ। इन इकाईयों का संरक्षण व कायाकल्प किये जाने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र के लिए पूंजी निवेश के द्वारा खोले गए हैं। इससे न केवल प्रदेश में निजी पूंजी निवेश को आकर्षित किया जा सकेगा, अपितु रोजगार सृजन, पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के साथ सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी होगी। इन पर्यटक आवास गृहों को विभाग द्वारा अनुमोदित बिजनेस प्लान के अनुरूप होटल, माइस एक्टिविटी सेन्टर, रिज़ॉर्ट, म्यूजियम, रेस्टोरेन्ट /बुटिक रेस्टोरेण्ट, बैंक्वेट हाल, वेडिंग टूरिज्म, एडवेन्चर टूरिज्म, होम-स्टे, थीमैटिक पार्क, वेलनेस सेन्टर, अन्य टूरिज्म/हास्पिटेलिटी यूनिट के लिए उपयोग किया जा सकेगा।
 

ट्रांसजेंडर साहित्यिक एवं सांस्कृतिक समारोह-2024 में दिखी संवेदनशीलता की झलक



  

 
 
  लखनऊ। शुक्रवार को भागीदारी भवन, गोमती नगर लखनऊ के प्रेक्षागृह में भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम 2024 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत असीम अरुण, समाज कल्याण राज्य मंत्री ( स्वतंत्र प्रभार ) द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर की गई। 
  

  
कार्यक्रम के दौरान सोनम चिश्ती, उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड, डॉ. हरिओम, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, कुमार प्रशांत, निदेशक समाज कल्याण, महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, महामंडलेश्वर कौशल्या नंद गिरि, देविका देवेंद्र एस मंगलामूखी, सदस्य ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के साथ ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रमुख हस्तियों ने प्रतिभाग किया गया। संवेदनशीलता और सम्मान के साथ मौलिक अधिकारों पर हुई चर्चा कार्यक्रम के दौरान महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के द्धारा लिखित पुस्तक ‘मैं हिजड़ा मैं लक्ष्मी’ पर चर्चा के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए अच्छा काम कर रही है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्हें रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और वो अपने परम्परागत आय के साधन छोड़ कर नए व्यवसाय अपना रहे हैं और समाज और देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। 
  इस अवसर पर ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र और उसके लाभ पर चर्चा की गई। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित स्माइल योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ, गरिमा गृह, आयुष्मान प्लस कार्ड, छात्रवृत्ति इत्यादि का लाभ लेने की प्रक्रिया पर विमर्श किया गया। कार्यक्रम के दौरान साहित्य, कला एवं संगीत के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्य धारा पर लाने पर परिचर्चा हुई। कविता पाठ, नुक्कड़ नाटक, नृत्य नाटिका,रैंप वॉक, भावाभिव्यक्ति द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय ने अपने विचार रखते हुए कहा कि उन्हें भी समाज में समान अधिकार है और समाज को बदलने को हम भी अपना योगदान दे रहे हैं।
 

गोमती नगर में एक अवैध व्यावसायिक निर्माण को एलडीए ने किया सील



  

 
 
  लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डा इन्द्रमणि त्रिपाठी ने शहर में अवैध निर्माण/प्लाटिंग के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देशों के क्रम में गुरूवार को प्रवर्तन जोन-1 की टीम की ओर से गोमती नगर में आवासीय भू-उपयोग मेें अवैध रूप से किये गये एक व्यावसायिक निर्माण को सील किया गया।
  

  
प्रवर्तन जोन-1 की जोनल अधिकारी प्रिया सिंह ने बताया कि गीता भट्ट व अन्य द्वारा गोमती नगर के विवेकखण्ड में भूखण्ड संख्या-4/45 पर लगभग 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल में स्वीत आवासीय मानचित्र के विपरीत व्यावसायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा था। जिसके विरुद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे। इसके अनुपालन में आज सहायक अभियंता शिवा सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता सत्यवीर सिंह व सुरेन्द्र द्विवेदी द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से प्रश्नगत स्थल को सील कर दिया गया।
 

छात्रों के व्यक्तित्व विकास एवं बेहतर भविष्य के लिए सांस्कृतिक गतिविधियों की भूमिका महत्वपूर्णः सैयद अतहर नबी 


  

 
 
  लखनऊ। मुमताज पीजी कॉलेज में पूरे वर्ष सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया। महाविद्यालय के कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। 
  

  
इसके साथ ही महाविद्यालय में वर्ष भर आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने वाले मुमताज पीजी एवं अन्य महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं एवं विजेता टीम को महाविद्यालय के प्रबंधक एडवोकेट सैयद अतहर नबी द्वारा पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। उक्त प्रतियोगिताओं में वाद-विवाद प्रतियोगिता बैत बाज़ी, रंगोली, कोलाज, क्विज़ प्रतियोगिता जैसे महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम शामिल हैं। 
  

  
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे मुमताज पीजी कॉलेज के प्रबंधक सैयद अतहर नबी एडवोकेट ने कहा कि विद्यार्थियों के जीवन में पाठ्येतर गतिविधियां भी बेहद महत्वपूर्ण है। सहपाठ्यचर्या संबंधी शिक्षा और प्रशिक्षण तथा सांस्कृतिक गतिविधियाँ छात्रों के व्यक्तित्व को आकार देने और उन्हें सक्रिय और गतिशील और असाधारण इंसान बनाने में अपनी अनूठी भूमिका निभाती हैं। पाठ्येतर गतिविधियाँ किसी छात्र को अपनी प्रतिभा व्यक्त करने और उसे सामाजिक रूप से सक्रिय करने का अवसर प्रदान करती हैं। 
  

  
उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल रहे महाविद्यालय के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विशेष रूप से बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। साहित्यिक संस्था एवं विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय के छात्र पीठ अध्यक्षों ने विभिन्न कार्यक्रमों का संक्षिप्त परिचय दिया। इस वार्षिक कार्यक्रम में मुमताज पीजी कॉलेज के पूर्व प्रॉक्टर डॉ एसपी त्रिपाठी, पूर्व प्राचार्य डॉ अतीक फारूकी एवं डॉ अब्दुल रहीम द्वारा एजाजुल रहमान एवं मुहम्मद शारिक रजा को श्रीमती गुलशन आरा मेमोरियल बेस्ट एनएसएस वालंटियर अवार्ड से सम्मानित किया। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य प्रो नसीम अहमद खान ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रोत्साहित किया और उनके लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने इस वार्षिक कार्यक्रम की सफलता पर लिटरेरी सोसाईटी के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति की संयोजिका डॉ नाहिद फैयाज किदवई को बधाई दी।
  

  
लिटरेरी सोसाइटी की कन्वीनर एवं समाजशास्त्र विभाग की शिक्षिका डॉ शीबा सिद्दीकी, डॉ आमिर हुसैन सिद्दीकी तथा डॉ लियाकत हुसैन को धन्यवाद दिया। मुमताज पीजी कॉलेज की प्रबंधन समिति के वरिष्ठ सदस्य एडवोकेट हमीद इकबाल, डॉ अम्मार अनीस नगरामी और हसन काज़मी, लुआक्टा अध्यक्ष डॉ मनोज पांडेय और महासचिव डॉ अंशू केडिया भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थीं। विज्ञान और वाणिज्य संकाय प्रभारी क्रमशः डॉ उमा पांडे, डॉ शाहीन जमाल के साथ-साथ करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पीजी कॉलेज की डॉ नुजहत फातिमा और डॉ प्रिया सिंह, अमीरुद्दौला इस्लामिया डिग्री कॉलेज के शमीम अहमद तथा मुमताज़ पीजी कॉलेज के सभी शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी व बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन एजाजुल रहमान ने किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्र गान के साथ हुआ।
 

सेवानिवृत हुए 20 रेल कर्मचारियों को दी गई भाव भीनी विदाई 


  

 
 
  
  लखनऊ। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल के मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय, लखनऊ के ’बहुउद्देशीय हाल’ में गुरुवार को मण्डल कार्मिक अधिकारी बसन्त लाल द्वारा मण्डल वित्त प्रबंधक उमेश कुमार की उपस्थिति में 20 रेल कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने के अवसर पर भाव भीनी विदाई देते हुए समापक भुगतान के रूप में समापक राशि का प्रपत्र एवं सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।

रेलवे के प्रति समर्पण, निष्ठा एवं अतुलनीय योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया गया। उन्होंने सेवानिवृत्त हुए रेलकर्मियों के दीर्घायु की कामना की। इसके साथ ही 17 रेल कर्मचारियों/परिजनों को असाधारण मामलों में समापक भुगतान के रूप में समापक राशि का प्रपत्र प्रदान किया गया। 
  इस अवसर पर अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
  

  

 

मण्डलीय उद्योग बन्धु की बैठक सम्पन


  

 
 
  लखनऊ। मण्डलीय उद्योग बन्धु की बैठक मण्डलायुक्त डा रोशन जैकब की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में आयोजित की गयी, जिसमें मण्डल के अन्तर्गत औद्योगिक वातावरण के प्रोत्साहन तथा इकाईयों को विभिन्न विभागों से अपेक्षित आवश्यक सहयोग एवं समर्थन तथा उनके समस्याओं के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया तथा सम्बन्धित विभागों को यथावश्यक निर्देश दिये गये। 
  

  
बैठक में अवगत कराया गया कि जनपद रायबरेली में औद्योगिक स्थान बछरावों में सड़क नाली आदि सुविधाओं के उच्चीकरण हेतु धनराशि रू0 3.49 करोड़ रूपये की स्वीकृति हो गयी है और शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। जिस पर उद्यमियों द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आभार प्रकट किया गया। इसके अतिरिक्त जनपद लखनऊ के औद्योगिक क्षेत्र अमौसी और सरोजनीनगर में अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा कृष्णानगर तालकटोरा से समदा खेडा सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु प्रेषित प्रस्तावों का आयुक्त महोदया द्वारा अनुश्रवण करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को भी यथाशीघ्र अपने-अपने विभाग से समन्वय करते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये। इसी क्रम में जनपद रायबरेली में यूपीसीडा के प्रबन्धन के अन्तर्गत औद्योगिक आस्थानों (लालगंज, सालोन, महराजगंज, परसदेपुर, छतोह) के समुचित विकास हेतु इन्हें जिला उद्योग केन्द्र को अधिकृत कराये जाने के सम्बन्ध में प्रगति समीक्षा के दौरान क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूपीसीडा द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण पर कार्यवाही अन्तिम चरण में तथा शीघ्र ही सम्पन्न करा ली जायेगी। जनपद उन्नाव के उद्यमियों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र बन्धर व शेषपुर नरी के निकट कानपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लम्बी दूरी तक कोई कट न होने के कारण औद्योगिक इकाईयों में सुगम आवागमन हेतु लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कट बनाये जाने की मॉग की गयी जिस पर महोदया द्वारा एनएचआई को नियमानुसार स्थलीय परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये। चिनहट औद्योगिक क्षेत्र तथा तालकटोरा औद्योगिक क्षेत्र में अतिक्रमण के सम्बन्ध में भी बैठक में चर्चा की गयी तथा नगर निगम को आवश्यक सुविधाओं नाली, सड़क, जल निकासी आदि के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण करने तथा तालकटोरा औद्योगिक क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में जिला उद्योग केन्द्र, नगर निगम, पुलिस को संयुक्त कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। स्वरोजगार एवं रोजगार से सम्बन्धित योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि अधिकाधिक युवाओं को स्वरोजगार हेतु संचालित योजनाओं के अन्तर्गत युवाओं की हैण्डहोल्डिंग करते हुए नियमानुसार अधिकाधिक ऋण उपलब्ध कराया जाये तथा बैंक द्वारा निरस्त किये गये प्रकरणों की विशेष समीक्षा करते हुए उपयुक्त / पात्र युवाओं को ऋण उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
 

मण्डलायुक्त डा रोशन जैकब की अध्यक्षता में संभागीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए)/यातायात समिति की महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न


  

 
 
  लखनऊ। मण्डलायुक्त डा रोशन जैकब की अध्यक्षता में संभागीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन आयुक्त सभागार में संपन्न हुआ। बैठक में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। इस अवसर पर उपायुक्त परिवहन सुरेंद्र कुमार, संभागीय परिवहन अधिकारी उदयवीर सिंह, एआरटीओ सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। 
  

  
प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों पर सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण की बैठक में पूर्व में जारी परमिटों का अनुमोदन किया गया। अनुमत समय के बाद विलम्ब से परमिट पर वाहन पृष्ठांकन के लिए प्रस्तुत 3 आवेदन पत्रों को देय विलम्ब शुल्क जमा कर स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। स्थायी स्टेज कैरिज परमिट के लिए 6 मार्गों के प्रति प्राप्त 19 आवेदन पत्रों के प्रति 5-5 साल का स्थायी स्टेज कैरिज परमिट पूर्व शर्तों एवं प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण उप्र द्वारा विभिन्न अपीलों / रिवीजनों में अधिकांशतः परमिट नवीनीकरण विलम्ब शुल्क माफ किये जाने के लिए आदेशों के समादर में प्रकरणों पर समिति का गठन करते हुए गठित समिति की आख्या प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया। 
  

  
मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बार-बार चौराहों पर खड़े होने वाले टैम्पो/टैक्सी की पुलिस द्वारा उपलब्ध करायी गई सूची के आधार पर टैम्पो/टैक्सी को नोटिस जारी करते हुये उनके लाइसेंस व परमिट कैसिंल किये जाने की नियमित कार्यवाही करते रहें। उन्होंने कहा कि नगर क्षेत्र में चलने वाले टैम्पो/टैक्सी की कलर कोडिंग निर्धारित करें। नगर निगम द्वारा चिन्हित किये गये पार्किंग स्थलों को चालू करने के निर्देश दिये कि टैम्पो/टैक्सी खडे़ हो सके। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाये बिना यातायात व्यवस्था सुदृढ़ नहीं की जा सकती। बैठक के दैरान मंडलायुक्त ने कहा कि चौराहे से 200 मी0 की दूरी पर बसें सवारियां उतारे व खड़ा करें। उन्होंने कहा कि नगर में चलने वाले ई-रिक्सा के पार्किंग के लिए पीली पट्टी व सफेद पट्टी बनायी जाये जिससे ई-रिक्सा पार्किंग कर सके। कोई भी वाहन चौराहे पर पार्क कर सवारियां नही बैठायेगें। मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि विक्रम टेंपो, टैक्सी जिनकी मियाद 15 साल पूर्ण हो गई है। अपनी स्वेच्छा से ऑटो टेंपो का परमिट प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विक्रम टेंपो चालकों को परमिट को लेकर किसी प्रकार की समस्या न उत्पन्न होने पाए।
 

प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए मिशन मोड में काम करने की जरूरत : प्रमुख सचिव


  

 
 
  
  
लखनऊ। प्रदेश के 36 सरकारी मेडिकल कालेज के चिकित्सकों और जिला क्षय रोग अधिकारियों की तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन बुधवार को केजीएमयू के कलाम सेंटर में मुख्य अतिथि, प्रमुख सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश पार्थ सारथी सेन शर्मा ने किया। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आयोजित इस राज्यस्तरीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण में प्रमुख सचिव ने कहा कि प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए अब मिशन मोड में काम करने की बड़ी जरूरत है। इसमें मेडिकल कालेज के चिकित्सक अहम् भूमिका निभा सकते हैं।
  

  
प्रमुख सचिव ने कहा कि प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त जानकारी को चिकित्सक अब अपने-अपने जिलों के अन्य चिकित्सकों से साझा करेंगे और इसी स्तर का उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। सामूहिक प्रयास से ही टीबी की बीमारी को दूर किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि टीबी की स्क्रीनिंग और जाँच के दायरे को बढ़ाते हुए मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार और सही पोषण की सुविधा मुहैया करायी जाए। शीघ्र जांच में टीबी का पता चलने पर जल्दी उपचार शुरू करके टीबी के संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए घर के नजदीक स्थापित आयुष्मान आरोग्य मंदिर (हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर) पर भी बीमारियों की स्क्रीनिंग और जाँच की सुविधा उपलब्ध है।
  
 
  
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*डॉ.सूर्यकान्त ने ड्रग रजिस्टेंस टीबी को प्रदेश के लिए बताया सबसे बड़ी चुनौती* 
  

  
इस अवसर पर उत्तर भारत के नौ राज्यों के क्षय उन्मूलन टास्क फ़ोर्स के चेयरमैन व केजीएमयू के रेस्परेटरी मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉ. सूर्यकान्त ने ड्रग रजिस्टेंस टीबी को प्रदेश के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि साधारण टीबी छह माह के इलाज में ठीक हो जाती है, जबकि जटिल टीबी का उपचार कठिन होता है एवं एक से दो वर्ष तक चलता है। टीबी के इलाज में प्रयोग होने वाली दवाएं जब किसी मरीज पर बेअसर हो जाती हैं तो उसे एमडीआर टीबी (मल्टी ड्रग रेसिसटेन्ट) कहते हैं। एमडीआर के ऐसे मरीज जिनमें टीबी की नई और प्रभावी दवाओं के विरुद्ध भी प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है ऐसे मरीजों को एक्स.डी.आर. टीबी कहते हैं। पिछले कुछ वर्षो में जटिल टीबी (एमडीआर एवं एक्सडीआर टीबी) के उपचार के लिए नई दवाओं के प्रयोग पर पूरी दुनिया में अनुसंधान चल रहें हैं। ऐसे ही अनुसंधानों में से एक इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा किया जा रहा बीपाल नाम का अनुसंधान है। पूरे देश में इस शोध के सात केन्द्र हैं, जिनमें से दो (केजीएमयू लखनऊ व एस एन मेडिकल कालेज आगरा) उत्तर प्रदेश में हैं। इस शोध से मल्टी ड्रग रेसिसटेन्ट टीबी (एम.डी.आर. टीबी) तथा एक्सटेन्सिव ड्रग रेसिसटेन्ट टीबी (एक्स.डी.आर. टीबी) का उपचार दो वर्ष से घटकर तीन माह तक होने की सम्भावना है।
  

  
इस अवसर पर संयुक्त निदेशक/राज्य क्षय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम अधिकारी डॉ. शैलेन्द्र भटनागर ने कहा कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत मेडिकल कालेज के चिकित्सकों और जिला क्षय रोग अधिकारियों में आपसी तालमेल बहुत जरूरी है। इसके लिए एक मुहिम के तहत मिलजुलकर ही टीबी की जांच और उपचार को और गुणवत्तापूर्ण बनाते हुए प्रदेश को टीबी मुक्त बनाया जा सकता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. बृजेश राठौर, नेशनल टीबी टास्क फ़ोर्स के चेयरमैन डॉ. अशोक भारद्वाज, केजीएमयू की उप कुलपति डॉ. अपिजित कौर, उत्तर प्रदेश टीबी टास्क फ़ोर्स के चेयरमैन डॉ. गजेन्द्र विक्रम सिंह, डॉ. अजय वर्मा, डॉ. ज्योति वाजपेयी, विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉ. परमार, डॉ. संजय, डॉ. सोलंकी व अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे।
 

पीएम एवं सीएम के हर हाथ को काम देने के प्रयासों की सराहना, अन्य देशो में भी युवाओं को जाएगा भेजाः प्रमुख सचिव


  

 
 
  लखनऊ। भारत सरकार एवं इजराइल सरकार के बीच हुए एमओयू के तहत प्लास्टरिंग वर्क, मेसन, सेरेमिक टाइलिंग, बिल्डिंग फ्रेमवर्क तथा आयरन वेन्डिंग के क्षेत्र में इजराइल में भारतीय श्रमिको को 01 लाख 37 हजार प्रतिमाह वेतन पर सेवायोजित किये जाने के लिए बुधवार को राजकीय आईटीआई अलीगंज, लखनऊ में परीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन अनिल कुमार द्वारा किया गया। 
  

  
प्रमुख सचिव ने अपने सम्बोधन में भारत सरकार एवं इजराइल के बीच हुए एमओयू के तहत 10 हजार भारतीय श्रमिकों को इजराइल भेजे जाने पर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के हर हाथ को काम देने के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि हम और देशो में भी विदेश मंत्री के माध्यम से युवाओ को भेजने का प्रयास करेंगे। प्रमुख सचिव ने कुणाल सिल्कू, निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन एवं राजकुमार यादव, प्रधानाचार्य, राजकीय आईटीआई अलीगंज, लखनऊ को संस्थान के परिसर में स्किल टेस्टिंग कराने के लिए धन्यवाद दिया एवं स्किल टेस्टिंग के लिए प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियो को अनुशासन में रहते हुए स्किल टेस्ट देने का आग्रह किया एवं शुभकामनाएं भी दी। 
  

  
कुणाल सिल्कू, निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उप्र ने अपने सम्बोधन में कहा मुख्यमंत्री मिशन रोजगार योजना के तहत पहले अन्तर्राष्ट्रीय रोजगार मेले का आयोजन कर 5087 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। उन्होंने श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर और व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल का भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत से संस्थानों ने मना कर दिया लेकिन राजकुमार यादव, प्रधानाचार्य, राजकीय आईटीआई अलीगंज, लखनऊ ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए स्किल टेस्ट कराने की सहमति दी। निदेशक ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता कार्यक्रम मुख्यमंत्री मिशन रोजगार योजना के अन्तर्गत माह में 5 से 6 रोजगार मेले लगाकर उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। इसके लिए एम. ए. खाँ, ट्रेनिंग काउंसलिग एवं प्लेसमेन्ट अधिकारी भी प्रशंसा के पात्र है। साथ ही अभ्यर्थियों से सहयोग करके कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए कहा जिससे स्किल टेस्टिंग में कोई बाधा उत्पन्न न हो। सभी का स्किल टेस्ट किया जायेगा एवं इजराइल भेजे जाने पर मेहनत एवं लगन से कार्य करने की प्रेरणा दी जिससे भारत एवं उत्तर प्रदेश का नाम रोशन हो सके। इस अवसर पर पी. के. पुण्डीर अपर निदेशक सेवायोजन, मान पाल सिंह, अपर निदेशक, अनिल वर्मा, संयुक्त निदेशक, (शिक्षु/प्रशि०) लखनऊ मण्डल, लखनऊ, ए. के प्रजापति, सहायक निदेशक, सेवायोजन कार्यालय एवं सुधांशु, एनएसडीसी तथा संस्थान के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।