बिजली उपभोक्ताओं को महानगरों में 3 दिन में मिले बिजली कनेक्शनः उपभोक्ता परिषद


  

 
 
  
लखनऊ। केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 में संशोधन करने के फल स्वरुप उत्तर प्रदेश में भी उपभोक्ताओं को महानगरों में 3 दिन में बिजली कनेक्शन दिए जाने को लेकर उपभोक्ता परिषद ने विद्युत नियामक आयोग में संशोधन प्रस्ताव सौंपा। इसके साथ ही चैयरमैन और सदस्य से भी मुलाकात की। उपभोक्ता परिषद ने कहा सप्लाई कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी की बैठक में जब संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा होगी।
  

  
़ उस दौरान अनेकों उपभोक्ता संबंधी कानून में और शिथिलता लाने के लिए उपभोक्ता परिषद ने संशोधन प्रस्ताव सौंपा। केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 में 22 फरवरी 2024 को संशोधन किए जाने के बाद बिजली उपभोक्ताओं के लिए नए कनेक्शन लेने और छतों पर लगने वाली सौर इकाइयों सहित एकल बिंदु कनेक्सन के लिए नियमों में सरलीकरण करते हुए अब महानगरीय क्षेत्र में नया बिजली कनेक्शन 3 दिन में नगर महापालिका क्षेत्र में 7 दिन में और ग्रामीण क्षेत्र में 15 दिन में नया बिजली कनेक्शन देने का नियम बनाया गया है। उसके अनुरूप उसका लाभ उत्तर प्रदेश के 3 करोड 30 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को प्राप्त हो के लिए विद्युत वितरण संहिता -2005 में संशोधन करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने सोमवार को विद्युत नियामक आयोग के चैयरमैन अरविंद कुमार व सदस्य संजय कुमार सिंह से मुलाकात कर एक संशोधन प्रस्ताव सौंपते हुए विद्युत वितरण संहिता में संशोधन करने के लिए सप्लाई कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी की बैठक बुलाने की मांग की, जिससे वर्तमान उत्तर प्रदेश में लागू कानून में बदलाव कर महानगरों में 3 दिन में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने का नया कानून पारित हो क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश में लागू कानून के तहत 7 दिन का समय है । उपभोक्ता परिषद ने आगे अपने प्रस्ताव में कहा बहुत से ऐसे उपभोक्ता संबंधी कानून उत्तर प्रदेश में पहले से ही सरल है तो उसमें सरल करने की कोई आवश्यकता नहीं है जहां आवश्यकता है वहां संशोधन किया जाना प्रदेश के उपभोक्ताओं के हित में होगा।
  

  
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए पहले से ही कोशिश की गई है की सरल से सरल कानून बनाया जाए जहां आवश्यकता होगी वहां विद्युत नियामक आयोग को उपभोक्ता परिषद जब बैठक आहूत की जाएगी उसमें और भी अनेकों प्रस्ताव आयोग के सामने विधिक तौर पर पेश करेगा जिसके आधार पर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को सरल कानून का लाभ मिल सके चाहे मीटर जलने का मामला हो बदलने का मामला हो अनिवार्य रूप से मुआवजा दिए जाने का मामला हो पीडी का मामला हो वह किसानों के निजी नलकूप के संयोजन के स्थान परिवर्तन का मामला हो अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जिनको उपभोक्ता परिषद आगामी जब बैठक आहूत होगी उसमें रखेगा जो समय-समय पर उपभोक्ता परिषद द्वारा आयोजित वेबीनार में उपभोक्ताओं द्वारा उठाए जाते रहे हैं और कानून को और सरल बनाने की मांग की जाती रही है।
 

व्यक्ति निर्माण की प्रयोगशाला है संघ की शाखा: युद्धवीर



  

 
 
  लखनऊ । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा व्यक्ति निर्माण की प्रयोगशाला है। व्यक्तित्व निर्माण के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है। उन सभी गुणों का विकास संघ की शाखा में आने से होता है। यह बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के सह क्षेत्र सेवा प्रमुख युद्धवीर ने कही। वह रविवार को विवेक खण्ड—2 के पानी की टंकी वाले पार्क में लखनऊ पूरब में आयोजित शाखा संगम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। युद्धवीर ने कहा कि राष्ट्र को परमवैभव पर ले जाने के उद्देश्य को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करता है। परमवैभव का तात्पर्य रामराज्य से है। जहां सबको रोटी कपड़ा व मकान सुलभ हो। उन्होंने सुभाषित हिन्दव: सोदरा सर्वे न हिन्दू पतितो भवेत मम दीक्षा हिन्दू रक्षा मम मंत्र समानता के माध्यम से सभी स्वयंसेवकों को इसे आचरण में लाने की सलाह दी।
  सह क्षेत्र सेवा प्रमुख ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज में सामाजिक समरसता निर्माण करने के लिए सामाजिक समरसता गतिविधि के माध्यम से पूरे देश में काम करती है। वहीं साथ में समाज को मुख्य धारा से जोड़ने व जिन्हें सेवा की आवश्यकता है उनके लिए सेवा कार्यों का संचालन भी संघ की प्रेरणा से स्वयंसेवक करते हैं। शाखा संगम में पार्क में एक साथ पूरब भाग के 20 शाखाएं अलग—अलग स्थानों पर लगी। ध्वज लगाने से लेकर प्रार्थना तक के सभी कार्यक्रम एक ही स्थान पर किए गए। बाल-तरुण, व्यवसाय और संयुक्त विद्यार्थी शाखाओं के स्वयंसेवकों ने शाखा में नियमित किए जाने वाले कार्यक्रमों में उत्साह से भाग लिया।सभी शाखाओं के शारीरिक कार्यक्रम अलग—अलग हुए। संख्या के हिसाब से प्रथम,द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहने वाली शाखाओं को सम्मानित किया गया। सबसे अधिक 78 संख्या लक्ष्मण शाखा की रही। वहीं 38 संख्या के साथ दूसरे स्थान पर विवेक शाखा रही। इस अवसर पर विभाग संघचालक अरविन्द जैन,भाग सायं प्रचारक कमलेश,नगर प्रचारक श्याम,वरिष्ठ पत्रकार नरेन्द्र भदौरिया व डा.दिलीप अग्निहोत्री प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
 

लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया घटक दलों की मजबूती के लिए लोक दल जरूरीः सुनील सिंह


  

 
 
  लखनऊ/अलीगढ़। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह के नेतृत्व में लोक दल के हजारों पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ अलीगढ़ के जमालपुर चौराहे पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लोक दल का समर्थन देते हुए स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि देश को बचाने के लिए गरीबों, किसानों,मजदूरों सहित देश के नौजवानों को एक जुट होकर इंडिया घटक दलों के साथ आना होगा, ताकि फिरकापरस्त ताकतों को उखाड़ सके।
  

  
लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 1979 से 1980 में तत्कालीन इंदिरा गांधी के सहयोग से चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने और किसान हित में कई फैसले लिए।  उन्होंने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा भारत रत्न दिए जाने के बाद राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने जिस तरह से इंडिया गठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल होने का निर्णय लिया है। इससे किसानों में काफी रोष है।अब किसानों ने भी तय कर लिया है कि भाजपा के साथ जाने वाली राष्ट्रीय लोकदल को आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव में करारा जवाब दिया जाएगा । सुनील सिंह ने कहा है कि कांग्रेस नेता तथा सांसद राहुल गांधी द्वारा चलाए जा रहे भारत जोड़ो में यात्रा इस देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को बढ़ाने के लिए सही दिशा में चल रहे हैं। इंडिया गठबंधन को मजबूत करने और किसान आंदोलन की ताकत को बढ़ाने के लिए लोकदल हर संभव प्रयास के साथ इंडिया गठबंधन के साथ है। आगामी लोकसभा चुनाव में सबक सिखाने के लिए किसान तैयार बैठा है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से लोकदल प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह मुन्ना, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप हुड्डा, राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम पांडे समेत हजारों लोक दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे।
 

सीएम अर्बन फेलोज के 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का मंत्री एके शर्मा ने किया शुभारम्भ


  

 
 
  लखनऊ। उत्तर प्रदेश नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने आकांक्षी नगर योजना के तहत सीएम अर्बन फेलोज के 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। उप्र देश का पहला राज्य जिसने आकांक्षी नगर विकास योजना लागू किया। देश में पहली बार निकायों के विकास एवं जीवनस्तर को ऊँचा उठाने के लिए आकांक्षी नगर योजना लागू की गयी। सीएम फेलोज मुख्यमंत्री की मंशानुरूप पिछड़े निकायों को विकास की मुख्यधारा में लाने में मदद करेंगे। मंत्री ने आकांक्षी नगर योजन पोर्टल की लॉचिंग, योजना से सम्बन्धित गाइडलांइस का विमोचन किया। मंत्री ने 10 सीएम अर्बन फेलोज को प्रशिक्षण किट प्रदान की। मंत्री ने सीएम फेलोज को इस नयी जिम्मेदारी की शुभकामनाएं दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मंत्री ने अधिकारियों को योजना के प्रगति की नियमित मानिटरिंग करने तथा कार्यां की समीक्षा करने के भी निर्देश दिये।
  

  
उन्होने बताया कि सीएम फेलोज पद के लिए पूरे देश से एक लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे, इनमें से मेरिट के आधार पर 446 आवेदकों को साक्षात्कार हुआ जिसमें से 100 सीएम फेलोज के चयन की प्रक्रिया पूरी हुयी। इसमें से 40 महिला सीएम फेलोज हैं। नगर विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश के 762 निकायों में से 100 अत्यंत पिछड़े निकायों को आकांक्षी नगर योजना में चयनित किया गया है, ये ऐसे नगर हैं जहां पर विकास अभी अधूरा है। ऐसे पिछड़े निकायों के ऐसपिरेशन को पूर्ण करना है। यहां पर सभी सुविधाओं पर कार्य किया जाना है। यह एक कठिन कार्य है, फिर भी इन निकायों को विकास की श्रेणी में लाना है। योजना के तहत कार्यों के लिए 32 मापदंड चिन्हित किये गये हैं। कहा कि सभी सीएम फेलोज आकांक्षी निकायों की समस्याओं के समाधान, जीवनस्तर को उठाने सफाई व्यवस्था, सुंदरीकरण, व्यवस्थापन, पीने का पानी, पानी निकासी, संक्रामक रोग, स्कूलों स्वास्थ्य सुविधाओं आंगवाडी केन्द्रों, जलाशयों, पार्कों सहित निकाय के पूरे परिदृश्य को बदलने के लिए कार्य करना है। उन्होंने सभी सीएम फेलोज को इस नयी जिम्मेदारी की शुभकामनाएं दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
  
प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने कहा कि सीएम फेलोज प्रदेश के सबसे पिछड़े ऐसे 100 नगरीय निकायों में कार्य कर 32 इंडिकेटर्स के माध्यम से विकास की सम्भावनाएं तलाशेंगे, साथ ही अपनी शोध रिपोर्ट को सरकार के समक्ष प्रस्तुत भी करेंगे। यह योजना पहले एक वर्ष के लिए इन आकांक्षी नगरांे में लागू की जायेगी, इसके पश्चात अन्य नगरों का चयन कर इसे आगे बढ़ाया जायेगा। ये सभी सीएम फेलोज अपने नगरों में सम्बन्धित जिलाधिकारी और अधिशासी अधिकारी के निर्देशन में कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व मंे प्रदेश में नवाचार एवं विकास कार्यों को गति दी जा रही। पहले हर कार्यक्रम के लिए अन्य प्रदेशों मंे जाना पडता था, अब दूसरे प्रदेशों के लोग यहां के कार्याें से प्रेरणा लेंगे। भारत सरकार में नीति आयोग ने भी आकांक्षी नगर योजना को राष्ट्रिय स्तर पर लागू करने के लिए मंथन हेतु इसका इनपुट लिया है। यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है।
  

  
उन्होंने कहा कि इन सभी निकायों में भारत सरकार और राज्य सरकार की सभी योजनाओं पर ध्यान केन्द्रित कर कार्य किया जायेगा। जिससे कि निकायों मंे अच्छे स्कूल, स्वास्थ्य सुविधायें, आर्थिक विकास, खण्डंजा व नालियों के निर्माण, पानी की आपूर्ति, आवास सुविधा आदि पर कार्य किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत वैश्विक स्तर के 22 संगठन भी जुड़कर निकायों के संरचनागत विकास में महत्वपूर्ण कार्य करेंगे।निदेशक स्थानीय निकाय  नितिन बंसल ने कहा कि प्रदेश की यह महत्वकांक्षी योजना नगरों के विकास के साथ अन्य प्रदेशो के लिए प्रेरणादायी होगी। इस प्रोजेक्ट से 13 नॉलेज पार्टनर जुड़ रहे हैं, जिनका नगरों के विकास में सहयोग मिलेगा। चयनित सीएम फेलोज के 2 सप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में योजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी तथा इनका स्थलीय प्रशिक्षण भी कराया जायेगा। योजना से सम्बन्धित ऐक्शन प्लॉन को भी शीघ्र ही बना कर प्रस्तुत किया जायेगा। कार्यक्रम में सचिव नगर विकास अजय कुमार शुक्ला, विशेष सचिव राजेन्द्र पैंसिया, निदेशक सूडा अनिल कुमार पाठक सहित अन्य अधिकारी उपस्थिति रहे।
 

आरक्षी पुलिस भर्ती प्रक्रिया 2023 के परीक्षा को निरस्त करने के निर्णय का युवा राष्ट्रीय लोक दल ने किया स्वागत


  

 
 
  लखनऊ। 
  उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आरक्षी पुलिस भर्ती प्रक्रिया 2023 के परीक्षा को निरस्त करने के निर्णय का युवा राष्ट्रीय लोक दल स्वागत करता है।
  

  
शनिवार को
   पत्रकार वार्ता के दौरान युवा राष्ट्रीय लोक दल उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र सिंह पटेल ने आरक्षी भर्ती प्रक्रिया 2023 मैं पेपर लिक और धांधली के मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सम्पूर्ण परीक्षा को निरस्त कर अगले 6 माह में फिर से परीक्षा कराने के निर्देश का स्वागत किया है। पिछले 17 व 18 फ़रवरी कों हुए पुलिस आरक्षी भर्ती में पेपर लीक और धांधली की शिकायतें व्यापक पैमाने पर प्राप्त हुई तथा प्रतिभागी छात्रों ने भी आंदोलन छेड़ दिया था। आज मुख्यमंत्री के इस साहसिक निर्णय का छात्रों व युवाओं के साथ ही साथ उनके परिवार जनों पर भी सीधा असर पड़ा है, परीक्षा निरस्त होने से प्रतिभागी युवाओं ने राहत पायी है। इस जनहित एवं युवाओं के हित के निर्णय का स्वागत एवं आभार प्रकट करते हुए श्री पटेल ने कहा कि यह परिश्रमी एवं ईमानदार युवाओं के स्वर्णिम भविष्य का मार्ग प्रसस्त करेगा। 
  श्री पटेल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया।
  

                     
 

महान संत गुरु रविदास की रालोद ने मनाई जयन्ती 


  

 
 
  
  लखनऊ। शनिवार को राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश कार्यालय में महान संत गुरु रविदास की जयन्ती मनाई गयी। इस अवसर राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे तथा रालोद पदाधिकारियों ने उनके चित्र पर मार्ल्यापण किया।
  

  

  इस अवसर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने कहा कि भक्ति शिरोमणि संत रविदास जी ने जात पात, छुआछूत, आडम्बर, अन्याय, विसमता, भेदभाव, ईश्वर भक्ति के नाम पर पैदा किये जाने वाले विवादों को त्याग कर प्रेम, सदाचार और परिहित की भावना को जागृत करने का काम किया था। उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से सच्ची भक्ति का जो संदेश दिया। वह सर्वधर्म समभाव की स्थापना में सहायक सिद्ध हुआ। उन्होंने निश्छल कर्म का सबसे उत्तम वर्णन करते हुये  “मन चंगा तो कठौती में गंगा” उनके इसी जीवन मार्ग को आज अपनाने की जरूरत है।                                    
  

  इस अवसर पर प्रदेश महासचिव रजनीकांत मिश्रा, मनोज सिंह चौहान, अम्बुज पटेल तथा रमावती तिवारी, महानगर अध्यक्ष चंद्रकांत अवस्थी ने भी उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला तथा रवीन्द्र मिश्रा, रमेश कश्यप, धीरेन्द्र सिंह, शैलेन्द्र शर्मा, शहजाद, सुमित सिंह, राणा, मनोहर मौर्या आदि लोगों ने उनके चित्र पर मार्ल्यापण कर पुष्प अर्पित किये।
  

   
 

शांति और समृद्धि के लिए दक्षिण एशिया और विश्व की अंतरिम संसद के सदस्य बनेंः विश्वात्मा


  

 
 
  

  लखनऊ। विश्वात्मा ने शांति और समृद्धि की मंशा रखने वाले सभी लोगों से अपील किया है कि सब लोग मिलकर भारत सरकार से निवेदन करें कि जून महीने तक भारत सरकार दक्षिण एशियाई देशों का यूनियन बनाने और संयुक्त राष्ट्र का रूपांतरण संयुक्त राष्ट्रीय सरकार में करने का काम के लिए देश में अलग से एक मंत्रालय बनाये। विश्वात्मा ने यह अपील डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी मंगलदेई में चल रहे पुनर्जागरण शिविर के दूसरे दिन व्याख्यान देते हुए कहा। 17 और 18 फरवरी को काठमांडू में वर्ल्ड सोशल फोरम के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पारित प्रस्ताव का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि उक्त दोनों प्रस्ताव इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विश्व परिवर्तन मिशन (मिशन फॉर ग्लोबल चेंज ) द्वारा पारित किए गए थे। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव में सरकारों को 6 महीने का वक्त दिया गया है। यह वक्त 17 जुलाई 2024 को पूरा हो जाएगा। मिशन फॉर ग्लोबल चेंज के संस्थापक अध्यक्ष विश्वात्मा ने कहा कि दुनिया में युद्ध की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए समय रहते शांति के प्रबंध करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि युद्ध छिड़ जाने के बाद शांति के प्रयास निरर्थक हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि यूरोप के 27 देश अपना यूनियन बना सकते हैं, अपनी साझी संसद, सरकार, न्यायालय, करेंसी नोट और सेना बना सकते हैं तो यह काम भारत और उसके पड़ोसी देश भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय शांति और समृद्धि के लिए ऐसा करना नितांत जरूरी है। विश्वात्मा ने कहा कि चूँकि सरकार पर कई तरह के दबाव काम करते हैं। इसलिए सरकारें कई बार अच्छा चाहते हुए भी अच्छा नहीं कर पातीं। इन परिस्थितियों को देखते हुए काठमांडू में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि यदि 6 महीने में दक्षिण एशिया के देशों की सरकारें यूनियन बनाने की संधि पर हस्ताक्षर नहीं करते तो 17 जुलाई 2024 से इन सरकारों की मदद के लिए इन सभी देशों के प्रबुद्ध लोगों द्वारा अंतरिम संसद का गठन किया जाएगा।
  विश्वात्मा ने कहा कि दुनिया के सभी देशों के प्रबुद्ध और सक्षम लोगों को दक्षिण एशियाई देशों की और दुनिया के सभी देशों की अंतरिक्ष संसद का सदस्य बनकर काम करने के लिए सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि मिशन फॉर ग्लोबल चेंज अपनी वेबसाइट पर यह सुविधा दे रहा है। वेबसाइट के माध्यम से लोग दक्षिण एशिया की नागरिकता के लिए और वैश्विक नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दक्षिण एशियाई यूनियन और विश्व के सभी देशों की यूनियन की संयुक्त राष्ट्रीय अंतरिम संसद के लिए भी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी जा रही है। विश्वात्मा ने कहा कि पहले चरण में अंतरिम संसद सदस्यों को संविधान के प्रावधानों के अनुसार "सेलेक्शन" के आधार पर भर्ती किया जायेगा । जब अंतर्राष्ट्रीय नागरिको की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक हो जाएगी, तो अंतरिम संसद सदस्यों को दूसरे चरण में "इलेक्शन" के आधार पर भर्ती किया जायेगा। जितनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नागरिकता और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिम संसद की सदस्यता लेकर सक्षम लोग अपना काम शुरू करेंगे, दुनिया भर की सरकारों पर उतना बड़ा दबाव दक्षिण एशियाई यूनियन बनाने और संयुक्त राष्ट्र संघ का रूपांतरण संयुक्त राष्ट्रीय सरकार में करने के लिए पड़ेगा। अपने व्याख्यान में विश्वात्मा ने अंतर्राष्ट्रीय संसद और सरकार का देश को होने वाले लाभों और इसके गठन की व्यावहारिकता के बारे में विस्तार से जानकारी दिया।
 

बाबासाहेब भीमराव विश्वविद्यालय में संत गाडगे जयंती के अवसर पर हुआ राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन


  

 
 
  

  लखनऊ। 
  बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में शुक्रवार को स्थायी आयोजन समिति और इतिहास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में संत गाडगे जयंती के अवसर पर 'संत गाडगे बाबा का भारतीय समाज एवं संस्कृति में योगदान' विषय पर एकदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य संजय सिंह ने की। इसके अतिरिक्त मंच पर डीन ऑफ अकेडमिक अफेयर्स प्रो एस विक्टर बाबू, स्थायी आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रो केएल महावर , इतिहास विभाग के प्रमुख प्रो वीएम रवि कुमार एवं प्रो शूरा दारापुरी मौजूद रहीं। संगोष्ठी की शुरुआत बाबासाहेब एवं संत गाडगे बाबा के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। इसके पश्चात आयोजन समिति की ओर से‌ माननीय कुलपति एवं शिक्षकों को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम प्रो० के० एल० महावर ने सभी का स्वागत किया एवं कार्यक्रम की रुपरेखा की जानकारी दी। मंच संचालन का कार्य डॉ सुदर्शन चक्रधारी द्वारा किया गया ।
  
  कुलपति आचार्य संजय सिंह ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, कि संत शब्द स्वयं में ही अपार मर्यादा को समाहित किये हुए है। संत गाडगेबाबा ने समाज को शिक्षा के महत्व के बारे में समझाते हुए चारित्रिक शिक्षा की महत्ता स्थापित की। उनके द्वारा स्वच्छता को भी प्रोत्साहन दिया गया था। वर्तमान समय में हमें उनके संदेशों को ग्रहण करने की आवश्यकता है।
  

  डीन ऑफ अकेडमिक अफेयर्स प्रो० एस० विक्टर बाबू ने चर्चा के दौरान कहा, कि संत गाडगे आदर्श संत एवं समाज सुधारक थे, जिन्होंने समानता की लड़ाई लड़ते हुए समाज में एकता, अखंडता एवं सामाजिक सद्भावना स्थापित करने का कार्य किया था।
  

  

  इतिहास विभाग के प्रमुख प्रो० वीएम रवि कुमार ने संत गाडगे के जीवन के धार्मिक एवं सामाजिक पहलुओं का उल्लेख किया‌। उन्होंने कहा कि संत गाडगे बाबा एवं अन्य संतों ने समाज के उत्थान एवं सुधार हेतु जिस प्रकार के महान कार्य किये हैं, विद्यार्थियों को उनके जीवन से प्रेरणा लेकर कार्य करने की जरूरत है। 
  अंत में धन्यवाद ज्ञापन का कार्य प्रो० शूरा दारापुरी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न संकायों के संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, शिक्षकगण एवं विश्वविद्यालय के अन्य विद्यार्थी मौजूद रहे।
  

 

प्रदेश की वन ट्रिलीयन डाॅलर अर्थव्यवस्था को ऊर्जीकृत करने में ऊर्जा एवं नगर विकास विभाग का महत्वपूर्ण योगदानःए.के. शर्मा 


  

 
 
  लखनऊ। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मुख्यमंत्री के संकल्प एवं निर्देशों के क्रम में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2027 तक वन ट्रिलीयन डाॅलर तक ले जाने में ऊर्जा एवं नगर विकास विभाग के कार्यदायित्वों की समीक्षा की। ऊर्जा विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिये कि वर्ष 2027-2028 तक में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलीयन डाॅलर बनाने के लिए एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ, सर्विस सेक्टर, इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि सभी क्षेत्रों में ऊर्जा की मांग बढ़ेगी, इस बढ़ी हुई मांग को निर्बाध रूप से पूरा करने के लिए रिन्यूएवल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के साथ थर्मल पावर के उत्पादन पर भी ध्यान केन्द्रित करना होगा। 
  

  
श्री शर्मा शुक्रवार को शक्ति भवन में अपने दोनों विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ प्रदेश को वन ट्रिलीयन डाॅलर इकोनामी बनाने के रोडमैप पर दोनों विभागों के कार्यदायित्वों पर चर्चा की और कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि किसी भी देश व प्रदेश के विकास में ऊर्जा जरूरतें वहां के इकोनाॅमी ग्रोथ के इंजन के रूप में कार्य करती हैं। हमें अपने प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था को हर हाल में सुदृढ़ एवं पूरी तरह से मांग के अनुरूप बनाना होगा। ग्रीडों का आधुनिकीकरण कर क्षमता बढ़ानी होगी। आधारभूत संरचना को मजबूत करना होगा। इसके लिए आवश्यक तकनीकी जरूरी संसाधन तथा वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाय, जिससे कि ऊर्जा विभाग अपनी जिम्मेदारियों को पूर्णतया निभा सके। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 तक 22 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। प्रदेश में 3630 मेगावाट के सोलर पार्क भी बनाये जा रहे। बुन्देलखण्ड में 04 हजार मेगावाट का ग्रीन एनर्जी ट्रांसमिशन काॅरीडोर का निर्माण हो रहा। विद्युत व्यवस्था के ढांचागत सुधार के लिए आरडीएस योजना के तहत 16000 करोड़ रूपये के कार्य युद्धस्तर पर चल रहे। आगामी कुछ वर्षों में कई थर्मल पाॅवर प्लांट से भी बिजली उत्पादन शुरू हो जायेगा। ग्रीन हाइड्रोजन प्रतिवर्ष वन मिलीयन मिट्रिक टन उत्पादन का भी लक्ष्य है। बायो एनर्जी पर 5005 करोड़ रूपये के प्रोजेक्ट धरातल पर उतारे जाने हैं। उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में घरेलू उपभोग में बिजली की खपत सर्वाधिक 47 प्रतिशत है जबकि औद्योगिक क्षेत्र में 15 प्रतिशत, कृषि क्षेत्र में 20 प्रतिशत और वाणिज्यिक क्षेत्रों में 07 प्रतिशत विद्युत का उपभोग है। प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में निवेश बढ़ने से विद्युत की मांग भी बढ़ेगी। इन सबको ध्यान में रखकर रणनीति बनायी जाय। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने आगामी वर्षों में नगरीय क्षेत्रों में शहरी आबादी के अनुपात में नई टाउनशिप बनाने, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ाने, जलापूर्ति, रोडमैप, साफ-सफाई, अन्डरग्राउन्ड केबलिंग, रेवेन्यू जनरेशन तथा क्वालिटी आॅफ लाइफ बढ़ाने आदि कार्यों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वन ट्रिलीयन डाॅलर अर्थव्यवस्था को ऊर्जीकृत करने में ऊर्जा एवं नगर विकास विभाग का महत्वपूर्ण योगदान है।
  शहरों के आधारभूत संरचनाओं के विकास, नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने, वाटरबेस्ट एण्ड साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर बेहतर कार्य करने पर बल देना होगा। ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भी योजना बनानी होगी। उन्होंने कहा कि पार्कों, चैराहों, स्मारकों, ऐतिहासिक स्थलों की साफ-सफाई, सुन्दरीकरण और अनुरक्षण के कार्यों के लिए पब्लिक पार्टनरशिप व संस्थानों का भी अधिक से अधिक सहयोग लेने का प्रयास किया जाय। टेलीफोन के तारों, आप्टिकल फाइवर के मकड़जाल को व्यवस्थित करें। उन्होंने सीएम ग्रीड योजना के तहत 12 मीटर से ऊपर की सड़कों, सिग्नेचर रोड पर विद्युत लाइनों को अन्डरग्राउण्ड करने के कार्यों पर नियोजित ढंग से कार्य किया जाय, जिससे कि विद्युत लाइनें किसी भी प्रकार की समस्या न पैदा हो। बैठक में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा महेश कुमार गुप्ता, प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात, चेयरमैन यूपीपीसीएल आशीष गोयल, सचिव नगर विकास अजय कुमार शुक्ला, प्रबंध निदेशक पी गुरूप्रसाद, पंकज कुमार, निदेशक स्थानीय निकाय नितीन बंसल, विशेष सचिव राजेन्द्र पेन्सिया, अमित सिंह, निदेशक नेडा अनुपम शुक्ला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
 

सरकार की ओर से संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाने के मकसद से मण्डलायुक्त डॉ रोशन जैकब की अध्यक्षता में संपन्न


  

 
 
  लखनऊ। सरकार के माध्यम से संचालित की जा रहीं विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयुक्त सभागार में मण्डलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक मण्डलायुक्त डॉ रोशन जैकब की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अवसर पर मण्डलायुक्त डॉ रोशन जैकब ने विभागीय अधिकारियों का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार के माध्यम से विकास से संबंधित एवं जन सामान्य को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं ताकि समाज के अंतिम छोर के व्यक्तियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।
  

  
उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपने-अपने विभागीय कार्यक्रमों में अपनी-अपनी विभाग की कार्य योजना के तहत अपने सभी विकास कार्य पूर्ण करने की कार्रवाई प्राथमिकता पर एवं बिना शिथिलता के सुनिश्चित करें, ताकि सरकार के इन विकास कार्यक्रमों का जनसामान्य को अधिक से अधिक सीधा लाभ प्राप्त हो सके। उन्होने कहा कि जन शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापरक निस्तारण के लिए अधिकारी प्रतिदिन अपना विभागीय पोर्टल चैक करें। उन्होने मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन योजनाओं में मण्डल की रैंकिंग प्रभावित हो रही है उनको अलग से चिन्हित करते हुए कार्ययोजना बनाकर सुधार लाते हुए कमियों को दूर करें एवं रैंकिंग में सुधार लाएं। 
  मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन संबंधी कार्यों में शिथिलता न बरती जाए। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करते हुए पात्रों को चिन्हित कर उन्हे लाभान्वित किया जाए। स्वरोजगार एवं रोजगार से जुडी योजनाओं में मासिक लक्ष्य निर्धारित कर कार्यक्रम को सफल बनाएं। श्रम विभाग द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ पात्रों को मिल सके इसके लिए विभाग द्वारा विभिन्न माध्यमों से अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराया जाए। लोक निर्माण विभाग द्वारा मण्डल में सडकों के निर्माण, राज्य मार्गों के अनुरक्षण, सेतु के निर्माण के संबंध में किये गये कार्यों एवं प्रगति से अवगत होने के बाद निर्देश दिए कि कार्य में तेजी लाकर निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। 
  

  
मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि अधिक से अधिक निराश्रित गोवंश को संरक्षित करें। सुनिश्चित किया जाए कि मण्डल में कहीं पर भी निराश्रित गोवंश न मिले। हर घर जल योजना के तहत तोडी गई सडकों को गुणवत्तापूर्ण दुरस्त कराने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होने निर्देशित किया कि सभी चिकित्सालयों में जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता रहे। सभी अस्पतालों में उपलब्ध एम्बुलेंस की फिटनेस की जांच समय-समय पर की जाए। उन्होंने बायोमेडिकल उपकरणों का रखरखाव, रूटीन इम्यूनाइजेशन की शत-प्रतिशत उपलब्धि, लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाने, संस्थागत प्रसव एवं जननी सुरक्षा योजना का भुगतान समय से कराने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मण्डलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शहरी एवं एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नालियों की साफ-सफाई, एंटी लार्वा छिड़काव, पेड़ों की कटाई-छटाई, कूड़े की लिफ्टिंग, रोड स्वीपिंग के कार्य प्राथमिकता पर कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए मण्डलायुक्त ने कहा कि सरकार के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को अधिकतम लाभ दिलाने के उद्देश से लाभार्थियों को इस योजना के तहत अधिकतम ऋण स्वीकृत करते हुए आत्मनिर्भर बनाया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि पीएम स्वनिधि योजना में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष समयावधि के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों को शत-प्रतिशत निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही मंडल के समस्त जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों से संबंधित लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष ऋण स्वीकृति की प्रगति की समीक्षा समय-समय पर करते रहें। मण्डलायुक्त ने निर्देशित किया कि चल रहे निर्माणाधीन कार्यों को प्राथमिकता पर लेते हुए अविलंभ समय अवधि के अंदर पूर्ण करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, साथ ही निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि यदि कार्यों में शिथिलता पाई गई तो संबंधित के विरुद्ध कठोरता कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। मण्डलायुक्त ने एनएचएआई के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मण्डल के जिस भी जनपद में मुख्य सड़क व सर्विस रोड निर्माण कार्य में अवरोध उत्पन्न हो रहा हो तो उस अवरोध को तत्काल हटाए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए जिससे कि सड़क निर्माण कार्य तय सीमा अवधि में पूर्ण कराया जा सके। विद्युत आपूर्ति के संबंध में उन्होंने जनपद हरदोई की रैंकिंग खराब पाई जिस पर उन्होंने एक्सीएन को निर्देशित किया कि रोस्टर के अनुरूप अनवरत बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए एवं जनपद की रैंकिंग में सुधार लाया जाए। पीएम आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि लक्ष्य के सापेक्ष निर्माण कार्य हर हालत में 31 मार्च 2024 तक पूर्ण कराये जाए। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन रणविजय यादव, संयुक्त विकास आयुक्त केके सिंह व मण्डल के जिलाधिकारी लखनऊ, लखीमपुरखीरी, हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, मण्डल के समस्त मुख्य विकास अधिकारी सहित संबंधित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।