मन की बात के 110वें एपिसोड में बोले पीएम मोदी, अब तीन महीने नहीं होगा कार्यक्रम






डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' का इस बार 110वां एपिसोड प्रसारित हुआ। इस एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं और उनके सशक्तिकरण को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं देश के विकास और उन्नति में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आज सरकार भी तमाम योजनाओं की मदद से महिलाओं को सशक्त बना रही है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संभावना है कि मार्च में आचार सहिंता लग जाए। इस दौरान मन की बात का कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि आचार सहिंता लगने के बाद कार्यक्रम का संचालन नहीं हो पाएगा।  

हर क्षेत्र में महिलाएं आगे- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि कुछ ही दिन बाद 8 मार्च को हम ‘महिला दिवस’ मनाएंगे। ये विशेष दिन देश की विकास यात्रा में नारी-शक्ति के योगदान को नमन करने का अवसर होता है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले हम यह सोच भी नहीं सकते थे कि देश की महिलाएं ड्रोन उड़ाएंगी, लेकिन अब यह संभव है। आज देश में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, जहां नारी शक्ति पीछे हो।



जल्द जीवन मिशन को आगे बढ़ा रही महिलाएं 

पीएम मोदी ने कहा कि देश के कोने-कोने में महिलाएं अब प्राकृतिक खेती को विस्तार दे रही हैं। आज अगर देश में 'जल जीवन मिशन' के तहत इतना काम हो रहा है तो इसके पीछे समितियों की बहुत बड़ी भूमिका है। इस पानी समिति का नेतृत्व महिलाओं के ही पास है। इसके अलावा भी बहनें-बेटियां जल संरक्षण के लिए चौतरफा प्रयास कर रही हैं।

सरकार के प्रयासों से बढ़ी बाघों की संख्या

पीएम ने इस दौरान कहा कि 3 मार्च को 'विश्व वन्य जीव दिवस' है। इस दिन को वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व वन्य जीव दिवस की थीम में डिजिटल नवाचार को सर्वोपरि रखा गया है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार के प्रयासों से देश में बाघों की संख्या बढ़ी है।

भारत का बाजार दुनिया भर में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण, इंफोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणी से बेंगलुरु में उबेर के सीईओ ने कही बात












भारत में कैब सर्विस के क्षेत्र में लोकप्रिय नाम उबर ने भारतीय मार्केट को दुनियाभर के देशों के बीच सबसे कठिन मार्केट्स में से एक करार दिया है. अमेरिकी कंपनी उबर की कैब अमेरिका और भारत समेत दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रही हैं. 

ऐसे में भारत दौरे पर आए कंपनी के सीईओ दारा खोसरोशाही का ये बयान कि उनके लिए भारत में कारोबार करना दुनिया के चुनौतीपूर्ण बाजारों में से एक है जाहिर करता है कि उबर के लिए भारत में बिजनेस करना आसान नहीं है. इंफोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणी से बेंगलुरु में हुई बातचीत के दौरान उबर के CEO ने कहा कि कि भारत उनके लिए सबसे मुश्किल बाजारों में शामिल है. 

भारत होकर निकलेगा उबर की सफलता का रूट!

लेकिन भारत में चुनौतियों का सफलता के साथ सामना करके उबर अपने ग्लोबल कारोबार के लिए एक बड़ी सीख भी हासिल कर रही है. खोसरोशाही के मुताबिक भारत में ग्राहक न्यूनतम खर्च पर अधिकतम सेवाओं का फायदा उठाने को तरजीह देते हैं. ऐसे में यहां पर कारोबार करने से जो सीख मिलती है, उसे दुनिया के किसी भी दूसरे देश में अपनाकर कारोबार करने से वहां पर सफलता मिलना आसान हो जाता है. खोसरोशाही ने कहा कि अगर एक बार भारत में सफलता मिल गई तो फिर दुनिया के किसी भी देश में सफलता हासिल करना संभव है. 

अफोर्डेबल सेगमेंट पर फोकस 

खोसरोशाही के मुताबिक भारत में उबर किफायती सर्विस देने पर फोकस कर रही है. सस्ते विकल्पों में दोपहिया और तिपहिया वाहन कंपनी के कारोबार को वॉल्यूम देने का काम कर रहे हैं. उबर के CEO का मानना है कि चुनौतियों के बावजूद भारत में उबर के लिए ये एक शानदार मौका है. यही वजह है कि उबर अफोर्डेबल सेगमेंट में कारोबार का विस्तार करने को बड़ा रणनीतिक मौका मान रही है. पहले केवल कार सर्विस को कैब के तौर पर मुहैया कराने वाली उबर ने अब टू-व्हीलर्स, थ्रीव्हीलर्स और बस सेवा तक उपलब्ध कराने की योजना बनाई है. 

उबर बस सेवा का होगा आगाज!

टू और थ्रीव्हीलर्स सेगमेंट्स के साथ ही कंपनी अफोर्डेबल सर्विसेज मुहैया कराने के लिए ज्यादा क्षमता वाली उबर बस तैयार करने पर काम कर रही है. इस बस के जरिए कंपनी भारत की बड़ी जनसंख्या में ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच अपनी सेवाओं के जरिए पहुंच बनाने पर फोकस कर रही है. कैब के जरिए कंपनी जहां केवल भारत के अपर मिडिल क्लास सेगमेंट के बीच ही मौजूद थी वहीं अब सस्ते ट्रांसपोर्ट के विकल्प उपलब्ध कराकर उबर की ज्यादा शहरों और लोगों तक पहुंच होना संभव है. 

भारत की डिजिटल ताकत से उबर प्रभावित

खोसरोशाही ने कहा कि दुनिया के दूसरे देशों की कंपनियां और सरकारें भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से काफी कुछ सीख सकती हैं. उनेक मुताबिक एक टेक्नोलॉजी कंपनी के तौर पर उबर ओपन सोर्स तकनीक में काफी दिलचस्पी ले रही है. खोसरोशाही का कहना है कि लोगों को इससे मिलने वाले मौकों के महत्त्व को भी उबर अच्छे से समझती है.

इसलिए उबर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC), UPI, डिजिलॉकर और आधार वगैरह के जरिए डिजिटल सार्वजनिक ढांचे का फायदा उठाने पर फोकस करेगी. उबर ने ONDC के साथ एक करार भी किया है जिसके तहत कंपनी उबर ऐप पर अलग अलग तरह की सेवाएं देने के लिए ओएनडीसी की खूबियों का फायदा उठाएगी.

शर्मनाक! पति ने 2 लोगों को बुलाकर करवाया पत्नी का बलात्कार, बताई चौंकाने वाली वजह


मध्य प्रदेश के मुरैना से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पति ने ही अपनी पत्नी का दो लोगों से बलात्कार करवा दिया। आरोप है कि शादी के पश्चात् से दोनों को बच्चा नहीं हो रहा था, फिर अपराधी ने पत्नी का दो लोगों से बलात्कार करने के बाद, जान से मारने की धमकी भी दी। दामाद की इस करतूत पर पीड़िता की मां ने अपराधी दामाद के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं हरकत में आई पुलिस की टीम ने तीनों को CCTV की सहायता से गिरफ्तार कर लिया है।



वही यह घटना मुरैना के माता बसैया थाना इलाके की है। पीड़ित महिला की मां ने बताया कि 6 वर्ष पहले ही उसकी बेटी की शादी अपराधी युवक के साथ हुई थी। शादी होने के कुछ वक़्त पश्चात् तक दोनों के बीच सब-कुछ ठीक चल रहा था। मगर दोनों को बच्चा नहीं हो रहा था। इसके लिए पति-पत्नी ने कई चिकित्सकों को दिखाया, कई उपचार भी कराए मगर फिर भी उन्हें कोई फायदा नहीं लग रहा था। अपराधी पति थाना दिमनी ग्राम खेड़ा में बन रही एक नई कॉलोनी में लेबर का काम करता है।



मां ने बताया, 6 फरवरी की देर शाम पीड़िता अपने पति के साथ ससुराल मोटरसाइकिल से जा रही थी। इस वक़्त अंधेरा हो चुका था। अपराधी पति ने इसके चलते एक गांव के खेत के पास मोटरसाइकिल रोकी तथा पत्नी को नीचे उतरने के लिए कहा। पत्नी ने खेत के पास मोटरसाइकिल रोकने की वजह पूछी तो पति कुछ नहीं बोला। पति अपनी पत्नी को लेकर अंदर खेत में आ गया। फिर वहां आरोपी ने दो और लोगों को बुलाया। दरिंदे पति ने उन दोनों से अपनी पत्नी का बलात्कार करने और जान से मारने के लिए कहा। दोनों अपराधी लोगों ने आरोपी पति के कहे मुताबिक उसकी पत्नी का बलात्कार किया। फिर तीनों ने पीड़िता को धमकी दी कि उसने इस घटना के बारे में अगर किसी को भी बताया तो वह उसे जान से मार देंगे।

तत्पश्चात, रोती-बिलखती पीड़िता अपने मायके आ पहुंची, जहां उसने अपनी मां को सारी आपबीती बताई। बेटी के साथ हैवानियत की घटना को देख मां ने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर इसकी खबर दी तथा शिकायत दर्ज कराई। वहीं मामले की खबर प्राप्त होते ही पुलिस की टीम जांच में जुट गई तथा अपराधियों को पकड़ने के लिए तीन-तीन हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में छानबीन के लिए घटनास्थल पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज को खंगाला। इस फुटेज के आधार पर तीनों अपराधियों को पकड़ा गया। यहां मुख्य अपराधी पीड़िता का पति ही था।

बॉलीवुड से लेकर इंटरनेशनल स्टार तक... अनंत-राधिका के प्री-वेडिंग इवेंट में शामिल होंगे कई दिग्गज, जामनगर में मेगा इवेंट की चल रही तैयारी


अंबानी परिवार अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी में धूम मचाने के लिए तैयार है। अनंत की शादी राधिका मर्चेंट से होने जा रही है। कुछ समय पहले कपल की सगाई हुई थी। तत्पश्चात, उनकी शादी के प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन का कार्ड सामने आया। 1,2 और 3 मार्च को गुजरात के जामनगर में ये सेलिब्रेशन होने वाले हैं। अब इस सेलिब्रेशन से जुड़ी डिटेल्स सामने आ गई हैं। 

प्राप्त खबर के अनुसार, अनंत एवं राधिका के प्री-वेडिंग इवेंट में हॉलीवुड की लोकप्रिय स्टार रिहाना परफॉर्म करने वाली हैं। रिहाना के साथ-साथ दुनियाभर में मशहूर इल्यूजनिस्ट डेविड ब्लेन भी परफॉर्म करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय गायक अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ, अजय-अतुल भी सेलिब्रेशन में परफॉर्म करेंगे। ये प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन अंबानी परिवार के जामनगर वाले घर पर होगा। इसमें म्यूजिक, कार्निवल फन, डांस, विजुअल आर्ट एवं एक विशेष सरप्राइज परफॉरमेंस देखने को मिलेगी। इस सबके साथ-साथ जामनगर के टाउनशिप टेम्पल कॉम्प्लेक्स में पारंपरिक हस्ताक्षर कार्यक्रम भी रखा गया है। 



वही इस बड़े सेलिब्रेशन में अंबानी परिवार ने बॉलीवुड के स्टार्स एवं बिजनेस टाएकून्स को भी बुलाया है। मनोरंजन, बिजनेस एवं स्पोर्ट्स की दुनिया के कई जाने-माने सितारों को अंबानी परिवार ने इस भव्य सेलिब्रेशन में आमंत्रित किया है। इसमें शाहरुख एवं सलमान खान भी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त सद्गुरु, सचिन तेंदुलकर, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, सुनील मित्तल, गौतम अडानी, अमिताभ बच्चन, बिरला परिवार, महेंद्र सिंह धोनी संग अन्य सम्मिलित होंगे। अनंत अंबानी एवं राधिका मर्चेंट की सगाई जनवरी 2023 में हुई थी। इसमें बॉलीवुड से लेकर बिजनेस, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स से जुड़े नामी लोगों ने शिरकत की थी। अब दोनों की शादी की तैयारी चल रही है।

नाराजगी के बीच राहुल गांधी के नाम एमपी के दिग्गज कांग्रेस नेता कमलनाथ का ट्वीट, पढ़िए, उन्होंने लिखी ये बड़ी बात


मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ देने की खबरों के बीच उन्होंने स्वयं सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है। जिसे लेकर अब लग रहा है जैसे कमलनाथ फिलहाल कांग्रेस छोड़ने के मूड में नहीं हैं। उन्होंने लिखा कि वह मध्य प्रदेश के लोग एवं कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अगवानी के लिए उत्साहित हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसे लेकर पोस्ट किया।

कमलनाथ ने लिखा, ”अन्याय, अत्याचार एवं शोषण के विरुद्ध हम सबके नेता राहुल गांधी पूरे देश में सड़कों पर उतरकर एक निर्णायक लड़ाई की घोषणा कर चुके हैं। मैं मध्यप्रदेश की जनता एवं कांग्रेस के जांबाज कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में सम्मिलित होकर राहुल गांधी का संबल और साहस बनें। हम और आप मिलकर अन्याय के खिलाफ जारी इस महाअभियान को अंजाम तक पहुंचाएंगे।



बता दें, 3-4 दिन मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ एवं उनके बेटे नकुलनाथ के भारतीय जनता पार्टी में जाने को लेकर जमकर चर्चा चली। आग लगी थी, तभी धुआं भी निकला। कमलनाथ के समर्थकों ने कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध जमकर बयानबाजी की थी। किसी ने कहा कि कमलनाथ ने पार्टी को जीवन दे दिया, लेकिन पार्टी ने उनको अपमानित किया। किसी ने कहा कि यदि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी जाते हैं तो हम भी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ जॉइन करेंगे।

अब मोबाइल पर कॉल रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा भारी, पढ़िए, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
मोबाइल फोन पर किसी से बातचीत के दौरान दूसरे पक्ष की मर्जी के बगैर फोन रिकॉर्डिंग करना भारी पड़ सकता है. अगर दूसरे पक्ष ने इसके खिलाफ शिकायत कर दी तो सजा भी हो सकती है. ऐसा करना निजता के अधिकार का उल्लंघन और आईटी एक्ट की धारा 72 के तहत अपराध है. अब निचली अदालतें भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को स्वीकार नहीं कर सकती, जो दूसरे पक्ष की मर्जी के बगैर हासिल किए गए हो.

फोन टैपिंग के चर्चित केस नीरा राडिया पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति-पत्नी विवाद के बीच मोबाइल रिकॉर्डिंग के मामले पर फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि मामला चाहे निजी संबंधों का ही क्यों ना हो, अदालते ऐसा साक्ष्य स्वीकार नहीं कर सकती हैं. हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि बिना मंजूरी मोबाइल फोन पर बातचीत की रिकार्डिंग करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन है.

हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें साक्ष्य के रूप में अमुक रिकार्डिंग का उपयोग करने दी गई थी. हाईकोर्ट ने आशंका जाहिर करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता पत्नी की बातचीत को उनकी जानकारी के बगैर पति ने चुपचाप टैप कर लिया. इस तरह की कारगुजारी संवैधानिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है. यह मामला छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले का है.

क्या था मामला 



पत्नी ने फैमिली कोर्ट में पति से गुजारा भत्ता दिलाने के लिए आवेदन किया था. पति ने फैमिली कोर्ट में पत्नी की बातचीत की रिकार्डिंग करने और उसे कोर्ट में साक्ष्य के रूप में पेश करने की मंजूरी मांगी थी. इस दौरान पति ने पत्नी के चरित्र पर आरोप लगाया था. इस मांग को फैमिली कोर्ट ने स्वीकार कर रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के तौर पर लिया. फैमिली कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके आदेश को रद्द करने की मांग की.

हाईकोर्ट ने क्या दिया आदेश 



जस्टिस राकेश मोहन पांडेय के सिंगल बेंच ने फैमिली कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए आदेश में कहा कि ऐसा लगता है कि पति ने याचिकाकर्ता की जानकारी के बिना बातचीत रिकार्ड कर ली है, जो उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त याचिकाकर्ता के अधिकार का भी उल्लंघन है.

निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 द्वारा नागरिकों को दिया गया जीवन के अधिकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. फैमिली कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 311 के तहत पति के आवेदन को मंजूरी देकर भूल की है. याद रहे कि पति ने फैमिली कोर्ट में पत्नी से दोबारा पूछताछ की मांग की थी और उसका आधार मोबाइल पर बातचीत की रिकॉर्डिंग ही थी.

क्या है आईटी एक्ट 

गौरतलब है कि अगर किसी की मर्जी के बगैर मोबाइल या फोन रिकॉर्डिंग की जाती है तो वह आईटी एक्ट-2000 की धारा 72 का उल्लंघन है. इस एक्ट के तहत किसी इलेक्ट्रानिक अभिलेख, पुस्तक, रजिस्टर, पत्राचार, सूचना, दस्तावेज या अन्य सामग्री से संबद्ध व्यक्ति की मंजूरी के बिना जानकारी हासिल कर ली है और उसे उसकी मंजूरी या जानकारी के बिना सार्वजनिक करता है तो धारा-72 के उल्लंघन के तहत दो साल की सजा और एक लाख जुर्माने का प्रविधान है. सजा व जुर्माना साथ भी भुगतना पड़ सकता है.

'MP में कांग्रेस निकालेगी राम यात्रा', जीतू पटवारी ने किया ऐलान


मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की न्याय यात्रा शीघ्र प्रवेश करने वाली है. इसे लेकर कांग्रेस जोर-शोर से तैयारियां करने में जुटी हुई है. इसके साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी तैयारियां करने में जुटी हुई है. इस बीच PCC प्रमुख जीतू पटवारी ने बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि न्याय यात्रा के पश्चात् राज्य में ‘राम यात्रा’ निकाली जाएगी. राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तैयारियों का निरीक्षण करने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी राजगढ़ जिले के ब्यावरा पहुंचे. उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. इस के चलते उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला.

जीतू पटवारी ने राम मंदिर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा. राम मंदिर के दर्शन पर जीतू पटवारी ने कहा कि हर शख्स को अपने जीवन पद्धति से जीने का अधिकार है, मोदी जी बोलेंगे उसी दिन जाएंगे क्या? जीतू पटवारी ने कहा कि हम मध्य प्रदेश में राम यात्रा निकालेंगे. राम मंदिर पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ दर्शन करेंगे. अभी यह तय नहीं हुआ है, कि राम यात्रा कब निकली जाएगी. अयोध्या के राम मंदिर को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि अदालत के आदेश के पश्चात् राम मंदिर का दरवाजा तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने खुलवाया था. समय बदला और अदालत का फैसला आया, भारतीय जनता पार्टी के शासन में राम मंदिर बना अच्छी बात है. धर्म व आस्था व्यक्तिगत विषय है.



राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि शिवराज जी के वक़्त में सबसे बड़ा बेरोजगार राज्य हमारा बना है..वो झूठ एवं बेरोजगारी के मामा थे.अब अब मोहन भैया आए हैं तथा उनके 2 महीने में इतने क्राइम हुए अद्भुत, अकल्पनीय…टोल में करप्शन है,,,सरकार में करप्शन है…रोज ढाई सौ करोड़ कर्ज ले रहें है. मुख्यमंत्री मोहन यादव पर हमला करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि मोहन यादव कर्ज क्राईम एवं करप्शन के काका बन गए हैं. सरकार के पूत के पांव पालने में नजर आ रहें है. आप सबसे आग्रह है कि सरकार को मजबूर करो वादा निभाने के लिए. ब्यावरा पहुंचे जीतू पटवारी ने जनता से आग्रह किया, 04 मार्च को ब्यावरा में पहुंचने वाली राहुल गांधी की भारत जोडों न्याय यात्रा का समर्थन करें तथा उसमें सम्मिलित हों.

असम सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट खत्म
#assam_muslim_marriage_act_dismissed


असम सरकार ने यूनिफार्म सिविल कोड (यूसीसी) की ओर पहला कदम बढ़ाया है। इस मुहिम में हिमंता सरकार ने मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स एक्ट 1935 को खत्म करने का फैसला लिया है।असम कैबिनेट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द कर दिया। यह निर्णय शुक्रवार रात मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया।बता दें कि हाल ही में उत्तराखंड में यूसीसी को लागू किया गया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है।

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि '23 फरवरी को असम कैबिनेट ने एक अहम फैसला लेते हुए वर्षों पुराने असम मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून को वापस ले लिया गया है। इस कानून में ऐसे प्रावधान थे कि अगर दूल्हा और दुल्हन शादी की कानूनी उम्र यानी लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल के नहीं हुए हैं, तो भी शादी को पंजीकृत कर दिया जाता था। यह असम में बाल विवाह रोकने की दिशा में अहम कदम है।'

असम सरकार ने बताया कि मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून खत्म होने के बाद मुस्लिमों की शादी का पंजीकरण भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार कर सकेंगे, जो कि पहले 94 मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार करते थे। सरकार ने एलान किया है कि मुस्लिम विवाह का पंजीकरण करने वाले रजिस्ट्रार्स को हटाया जाएगा और उन्हें एकमुश्त दो-दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। असम सरकार ने कानून हटाने के पीछे तर्क दिया है कि ये कानून अंग्रेजी शासनकाल के दौर के हैं।

इस एक्ट के खत्म होते ही मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्ट एक्ट के तहत काम कर रहे 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार भी हटा दिए गए हैं। उन सभी को अब दो लाख रुपये एकमुश्त मुआवजे के साथ देकर उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाएगा। मंत्री मल्लबारुआ ने ये भी कहा, इस फैसले के पीछे मुख्य उद्देश्य समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ना है और ये अधिनियम, जो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। ये आज अप्रसांगिक हो गया है. इस एक्ट के तहत कई कम उम्र के विवाह होते हैं। यह बाल विवाह को खत्म करने की दिशा में भी एक कदम है, जिसमें 21 साल से कम उम्र के पुरुषों और 18 साल से कम उम्र की महिलाओं की शादी होती है।

बता दें कि हाल ही में आजाद भारत में समान नागरिक संहिता पर कानून पारित करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। इसके कुछ ही दिन के बाद असम ने भी इसी तरह के कानून की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ाया है और मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम को रद्द करने का फैसला किया है।

ईरानी सेना ने पाकिस्तान में फिर किया सर्जिकल स्ट्राइक, जैश-अल-अदल के कमांडर समेत कई ढेर
#iran_forces_kills_jaish_al_adl_terrorists_inside_pakistan_territory




ईरानी ने एक बार फिर पाकिस्तान में घुसकर स्ट्राइक की है। उसकी सेना ने जैश-अल-अदल के ठिकानों पर हमला किया है और आतंकी संगठन के कमांडर इस्माइल शाहबख्श और उसके कुछ अन्य साथियों को मार गिराया है।ईरान ने यह हमला तब किया है, जब एक महीने पहले ही दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल दागे थे। तब ईरान की सेना ने सीधे पाकिस्तान में आतंकि संगठन के ठिकानों पर हमला किया था। जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरान में रॉकेट हमले किए, लेकिन इसमें पाकिस्तान के बलोचिस्तान के लोग मारे गए।

अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में जैश अल अदल का गठन किया गया था। इसका मतलब न्याय की सेना होता है। यह एक सुन्नी आतंकी संगठन है जो ईरान के दक्षिणपूर्वी प्रांत सिस्तान-बलूचिस्तान में काफी एक्टिव रहता है। ईरान एक शिया बाहुल्य देश है, जिस कारण वह इस आतंकी संगठन से परेशान रहता है। पिछले कुछ वर्षों में जैश अल-अदल ने ईरानी सुरक्षा बलों पर कई हमले किए हैं। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर में एक पुलिस स्टेशन पर हमले में 11 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। इसकी जिम्मेदारी जैश अल-अदल ने ली थी।

कि तेहरान और इस्लामाबाद द्वारा ‘आतंकवादी इकाइयों’ को निशाना बनाकर एक-दूसरे पर मिसाइल हमले करने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। ईरान ने 16 जनवरी की देर रात को जैश अल-अदल (न्याय की सेना) के दो “महत्वपूर्ण मुख्यालयों” को नष्ट करने के लिए पाकिस्तान में मिसाइल और ड्रोन हमले किए। अल अरबिया न्यूज ने तस्नीम न्यूज एजेंसी का हवाला देते हुए बताया था कि इस्लामाबाद ने आरोप लगाया था कि हमलों में दो बच्चों की मौत हो गई और तीन लड़कियां घायल हो गई थीं।

गुजरात की भरूच सीट पर आप-कांग्रेस में बढ़ सकता है रार, अहमद पटेल की सीट गंवाने से बेटी मुमताज पटेल नाराज
#mumtaz_patel_on_aap_congress_seat_sharing_bharuch


चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक दलों से नाराजगी की खबरें आम होने लगती हैं। अभी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी बिसातें बिछने लगी हैं। ज्यादा से ज्यादा सीट पर जीत दर्ज करने के लिए मजदूर उम्मीदवारों को खोज सभी दलों ने कर दी है। इसी क्रम में कांग्रेस में गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक में नाराजगी देखी जा रही है।

आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच डील सेट हो गई है।सीटों की साझेदारी के फॉर्मूले के तहत भरूच संसदीय सीट आप को देने की खबरें हैं। कांग्रेस द्वारा गुजरात की भरूच लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को दिए जाने की खबर के बीच दिवंगत अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने नाराजगी जाहिर की है।उन्होंने कहा कि इस फैसले के कारण लोगों को निराशा हुई है क्योंकि यह कांग्रेस की परंपरागत रूप से सीट मानी जाती है। अहमद पटेल इस सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं।

मुमताज पटेल ने कहा कि सीट आप को दिए जाने की खबरें आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता और लोग हतोत्साहित और दुखी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि पार्टी नेता राहुल गांधी ने भी भरूच सीट आप को दिए जाने पर आपत्ति जताई है। न्‍यूज एजेंसी एएनआई से मुमताज पटेल ने कहा, बातचीत अभी भी जारी है और अंतिम निर्णय होना बाकी है। हमें उम्मीद थी कि यह सीट कांग्रेस के पास रहेगी लेकिन जब यह जानकारी मिली तो लोग निराश और दुखी हुए। हमने सुना है कि राहुल गांधी ने भी भरूच सीट पर आपत्ति जताई है। परंपरागत रूप से यह कांग्रेस की सीट है। वे गठबंधन चाहते हैं क्योंकि वे कांग्रेस का समर्थन चाहते हैं।

उन्होंने आगे कहा, भरूच सीट पर कांग्रेस का बेस है। अहमद पटेल की सीट इसलिए कहते हैं क्योंकि तीन बार लोकसभा और छह बार राज्यसभा पहुंचकर उन्होंने भरूच को संसद में रिप्रजेंट किया है। कांग्रेस ने इस सीट पर जो विकास किया और हमारा वहां पर जो बेस है उसी के चलते आम आदमी पार्टी गठबंधन करना चाहती है। अगर वो गठबंधन नहीं करेंगे तो उनके लिए मुश्किल होगा। आम आदमी पार्टी का वहां पर कैडर नहीं है, बेस नहीं है। भरूच में सात विधानसभा सीटें आती हैं जिसमें से एक पर चैतर वसावा जीते हैं. बाकी छह विधानसभाओं में कोई मौजूदगी नहीं है।