सीएम अर्बन फेलोज के 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का मंत्री एके शर्मा ने किया शुभारम्भ


  

 
 
  लखनऊ। उत्तर प्रदेश नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने आकांक्षी नगर योजना के तहत सीएम अर्बन फेलोज के 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। उप्र देश का पहला राज्य जिसने आकांक्षी नगर विकास योजना लागू किया। देश में पहली बार निकायों के विकास एवं जीवनस्तर को ऊँचा उठाने के लिए आकांक्षी नगर योजना लागू की गयी। सीएम फेलोज मुख्यमंत्री की मंशानुरूप पिछड़े निकायों को विकास की मुख्यधारा में लाने में मदद करेंगे। मंत्री ने आकांक्षी नगर योजन पोर्टल की लॉचिंग, योजना से सम्बन्धित गाइडलांइस का विमोचन किया। मंत्री ने 10 सीएम अर्बन फेलोज को प्रशिक्षण किट प्रदान की। मंत्री ने सीएम फेलोज को इस नयी जिम्मेदारी की शुभकामनाएं दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मंत्री ने अधिकारियों को योजना के प्रगति की नियमित मानिटरिंग करने तथा कार्यां की समीक्षा करने के भी निर्देश दिये।
  

  
उन्होने बताया कि सीएम फेलोज पद के लिए पूरे देश से एक लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे, इनमें से मेरिट के आधार पर 446 आवेदकों को साक्षात्कार हुआ जिसमें से 100 सीएम फेलोज के चयन की प्रक्रिया पूरी हुयी। इसमें से 40 महिला सीएम फेलोज हैं। नगर विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश के 762 निकायों में से 100 अत्यंत पिछड़े निकायों को आकांक्षी नगर योजना में चयनित किया गया है, ये ऐसे नगर हैं जहां पर विकास अभी अधूरा है। ऐसे पिछड़े निकायों के ऐसपिरेशन को पूर्ण करना है। यहां पर सभी सुविधाओं पर कार्य किया जाना है। यह एक कठिन कार्य है, फिर भी इन निकायों को विकास की श्रेणी में लाना है। योजना के तहत कार्यों के लिए 32 मापदंड चिन्हित किये गये हैं। कहा कि सभी सीएम फेलोज आकांक्षी निकायों की समस्याओं के समाधान, जीवनस्तर को उठाने सफाई व्यवस्था, सुंदरीकरण, व्यवस्थापन, पीने का पानी, पानी निकासी, संक्रामक रोग, स्कूलों स्वास्थ्य सुविधाओं आंगवाडी केन्द्रों, जलाशयों, पार्कों सहित निकाय के पूरे परिदृश्य को बदलने के लिए कार्य करना है। उन्होंने सभी सीएम फेलोज को इस नयी जिम्मेदारी की शुभकामनाएं दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
  
प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने कहा कि सीएम फेलोज प्रदेश के सबसे पिछड़े ऐसे 100 नगरीय निकायों में कार्य कर 32 इंडिकेटर्स के माध्यम से विकास की सम्भावनाएं तलाशेंगे, साथ ही अपनी शोध रिपोर्ट को सरकार के समक्ष प्रस्तुत भी करेंगे। यह योजना पहले एक वर्ष के लिए इन आकांक्षी नगरांे में लागू की जायेगी, इसके पश्चात अन्य नगरों का चयन कर इसे आगे बढ़ाया जायेगा। ये सभी सीएम फेलोज अपने नगरों में सम्बन्धित जिलाधिकारी और अधिशासी अधिकारी के निर्देशन में कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व मंे प्रदेश में नवाचार एवं विकास कार्यों को गति दी जा रही। पहले हर कार्यक्रम के लिए अन्य प्रदेशों मंे जाना पडता था, अब दूसरे प्रदेशों के लोग यहां के कार्याें से प्रेरणा लेंगे। भारत सरकार में नीति आयोग ने भी आकांक्षी नगर योजना को राष्ट्रिय स्तर पर लागू करने के लिए मंथन हेतु इसका इनपुट लिया है। यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है।
  

  
उन्होंने कहा कि इन सभी निकायों में भारत सरकार और राज्य सरकार की सभी योजनाओं पर ध्यान केन्द्रित कर कार्य किया जायेगा। जिससे कि निकायों मंे अच्छे स्कूल, स्वास्थ्य सुविधायें, आर्थिक विकास, खण्डंजा व नालियों के निर्माण, पानी की आपूर्ति, आवास सुविधा आदि पर कार्य किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत वैश्विक स्तर के 22 संगठन भी जुड़कर निकायों के संरचनागत विकास में महत्वपूर्ण कार्य करेंगे।निदेशक स्थानीय निकाय  नितिन बंसल ने कहा कि प्रदेश की यह महत्वकांक्षी योजना नगरों के विकास के साथ अन्य प्रदेशो के लिए प्रेरणादायी होगी। इस प्रोजेक्ट से 13 नॉलेज पार्टनर जुड़ रहे हैं, जिनका नगरों के विकास में सहयोग मिलेगा। चयनित सीएम फेलोज के 2 सप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में योजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी तथा इनका स्थलीय प्रशिक्षण भी कराया जायेगा। योजना से सम्बन्धित ऐक्शन प्लॉन को भी शीघ्र ही बना कर प्रस्तुत किया जायेगा। कार्यक्रम में सचिव नगर विकास अजय कुमार शुक्ला, विशेष सचिव राजेन्द्र पैंसिया, निदेशक सूडा अनिल कुमार पाठक सहित अन्य अधिकारी उपस्थिति रहे।
 

आरक्षी पुलिस भर्ती प्रक्रिया 2023 के परीक्षा को निरस्त करने के निर्णय का युवा राष्ट्रीय लोक दल ने किया स्वागत


  

 
 
  लखनऊ। 
  उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आरक्षी पुलिस भर्ती प्रक्रिया 2023 के परीक्षा को निरस्त करने के निर्णय का युवा राष्ट्रीय लोक दल स्वागत करता है।
  

  
शनिवार को
   पत्रकार वार्ता के दौरान युवा राष्ट्रीय लोक दल उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र सिंह पटेल ने आरक्षी भर्ती प्रक्रिया 2023 मैं पेपर लिक और धांधली के मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सम्पूर्ण परीक्षा को निरस्त कर अगले 6 माह में फिर से परीक्षा कराने के निर्देश का स्वागत किया है। पिछले 17 व 18 फ़रवरी कों हुए पुलिस आरक्षी भर्ती में पेपर लीक और धांधली की शिकायतें व्यापक पैमाने पर प्राप्त हुई तथा प्रतिभागी छात्रों ने भी आंदोलन छेड़ दिया था। आज मुख्यमंत्री के इस साहसिक निर्णय का छात्रों व युवाओं के साथ ही साथ उनके परिवार जनों पर भी सीधा असर पड़ा है, परीक्षा निरस्त होने से प्रतिभागी युवाओं ने राहत पायी है। इस जनहित एवं युवाओं के हित के निर्णय का स्वागत एवं आभार प्रकट करते हुए श्री पटेल ने कहा कि यह परिश्रमी एवं ईमानदार युवाओं के स्वर्णिम भविष्य का मार्ग प्रसस्त करेगा। 
  श्री पटेल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया।
  

                     
 

महान संत गुरु रविदास की रालोद ने मनाई जयन्ती 


  

 
 
  
  लखनऊ। शनिवार को राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश कार्यालय में महान संत गुरु रविदास की जयन्ती मनाई गयी। इस अवसर राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे तथा रालोद पदाधिकारियों ने उनके चित्र पर मार्ल्यापण किया।
  

  

  इस अवसर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने कहा कि भक्ति शिरोमणि संत रविदास जी ने जात पात, छुआछूत, आडम्बर, अन्याय, विसमता, भेदभाव, ईश्वर भक्ति के नाम पर पैदा किये जाने वाले विवादों को त्याग कर प्रेम, सदाचार और परिहित की भावना को जागृत करने का काम किया था। उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से सच्ची भक्ति का जो संदेश दिया। वह सर्वधर्म समभाव की स्थापना में सहायक सिद्ध हुआ। उन्होंने निश्छल कर्म का सबसे उत्तम वर्णन करते हुये  “मन चंगा तो कठौती में गंगा” उनके इसी जीवन मार्ग को आज अपनाने की जरूरत है।                                    
  

  इस अवसर पर प्रदेश महासचिव रजनीकांत मिश्रा, मनोज सिंह चौहान, अम्बुज पटेल तथा रमावती तिवारी, महानगर अध्यक्ष चंद्रकांत अवस्थी ने भी उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला तथा रवीन्द्र मिश्रा, रमेश कश्यप, धीरेन्द्र सिंह, शैलेन्द्र शर्मा, शहजाद, सुमित सिंह, राणा, मनोहर मौर्या आदि लोगों ने उनके चित्र पर मार्ल्यापण कर पुष्प अर्पित किये।
  

   
 

शांति और समृद्धि के लिए दक्षिण एशिया और विश्व की अंतरिम संसद के सदस्य बनेंः विश्वात्मा


  

 
 
  

  लखनऊ। विश्वात्मा ने शांति और समृद्धि की मंशा रखने वाले सभी लोगों से अपील किया है कि सब लोग मिलकर भारत सरकार से निवेदन करें कि जून महीने तक भारत सरकार दक्षिण एशियाई देशों का यूनियन बनाने और संयुक्त राष्ट्र का रूपांतरण संयुक्त राष्ट्रीय सरकार में करने का काम के लिए देश में अलग से एक मंत्रालय बनाये। विश्वात्मा ने यह अपील डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी मंगलदेई में चल रहे पुनर्जागरण शिविर के दूसरे दिन व्याख्यान देते हुए कहा। 17 और 18 फरवरी को काठमांडू में वर्ल्ड सोशल फोरम के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पारित प्रस्ताव का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि उक्त दोनों प्रस्ताव इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विश्व परिवर्तन मिशन (मिशन फॉर ग्लोबल चेंज ) द्वारा पारित किए गए थे। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव में सरकारों को 6 महीने का वक्त दिया गया है। यह वक्त 17 जुलाई 2024 को पूरा हो जाएगा। मिशन फॉर ग्लोबल चेंज के संस्थापक अध्यक्ष विश्वात्मा ने कहा कि दुनिया में युद्ध की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए समय रहते शांति के प्रबंध करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि युद्ध छिड़ जाने के बाद शांति के प्रयास निरर्थक हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि यूरोप के 27 देश अपना यूनियन बना सकते हैं, अपनी साझी संसद, सरकार, न्यायालय, करेंसी नोट और सेना बना सकते हैं तो यह काम भारत और उसके पड़ोसी देश भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय शांति और समृद्धि के लिए ऐसा करना नितांत जरूरी है। विश्वात्मा ने कहा कि चूँकि सरकार पर कई तरह के दबाव काम करते हैं। इसलिए सरकारें कई बार अच्छा चाहते हुए भी अच्छा नहीं कर पातीं। इन परिस्थितियों को देखते हुए काठमांडू में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि यदि 6 महीने में दक्षिण एशिया के देशों की सरकारें यूनियन बनाने की संधि पर हस्ताक्षर नहीं करते तो 17 जुलाई 2024 से इन सरकारों की मदद के लिए इन सभी देशों के प्रबुद्ध लोगों द्वारा अंतरिम संसद का गठन किया जाएगा।
  विश्वात्मा ने कहा कि दुनिया के सभी देशों के प्रबुद्ध और सक्षम लोगों को दक्षिण एशियाई देशों की और दुनिया के सभी देशों की अंतरिक्ष संसद का सदस्य बनकर काम करने के लिए सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि मिशन फॉर ग्लोबल चेंज अपनी वेबसाइट पर यह सुविधा दे रहा है। वेबसाइट के माध्यम से लोग दक्षिण एशिया की नागरिकता के लिए और वैश्विक नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दक्षिण एशियाई यूनियन और विश्व के सभी देशों की यूनियन की संयुक्त राष्ट्रीय अंतरिम संसद के लिए भी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी जा रही है। विश्वात्मा ने कहा कि पहले चरण में अंतरिम संसद सदस्यों को संविधान के प्रावधानों के अनुसार "सेलेक्शन" के आधार पर भर्ती किया जायेगा । जब अंतर्राष्ट्रीय नागरिको की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक हो जाएगी, तो अंतरिम संसद सदस्यों को दूसरे चरण में "इलेक्शन" के आधार पर भर्ती किया जायेगा। जितनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नागरिकता और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिम संसद की सदस्यता लेकर सक्षम लोग अपना काम शुरू करेंगे, दुनिया भर की सरकारों पर उतना बड़ा दबाव दक्षिण एशियाई यूनियन बनाने और संयुक्त राष्ट्र संघ का रूपांतरण संयुक्त राष्ट्रीय सरकार में करने के लिए पड़ेगा। अपने व्याख्यान में विश्वात्मा ने अंतर्राष्ट्रीय संसद और सरकार का देश को होने वाले लाभों और इसके गठन की व्यावहारिकता के बारे में विस्तार से जानकारी दिया।
 

बाबासाहेब भीमराव विश्वविद्यालय में संत गाडगे जयंती के अवसर पर हुआ राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन


  

 
 
  

  लखनऊ। 
  बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में शुक्रवार को स्थायी आयोजन समिति और इतिहास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में संत गाडगे जयंती के अवसर पर 'संत गाडगे बाबा का भारतीय समाज एवं संस्कृति में योगदान' विषय पर एकदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य संजय सिंह ने की। इसके अतिरिक्त मंच पर डीन ऑफ अकेडमिक अफेयर्स प्रो एस विक्टर बाबू, स्थायी आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रो केएल महावर , इतिहास विभाग के प्रमुख प्रो वीएम रवि कुमार एवं प्रो शूरा दारापुरी मौजूद रहीं। संगोष्ठी की शुरुआत बाबासाहेब एवं संत गाडगे बाबा के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। इसके पश्चात आयोजन समिति की ओर से‌ माननीय कुलपति एवं शिक्षकों को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम प्रो० के० एल० महावर ने सभी का स्वागत किया एवं कार्यक्रम की रुपरेखा की जानकारी दी। मंच संचालन का कार्य डॉ सुदर्शन चक्रधारी द्वारा किया गया ।
  
  कुलपति आचार्य संजय सिंह ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, कि संत शब्द स्वयं में ही अपार मर्यादा को समाहित किये हुए है। संत गाडगेबाबा ने समाज को शिक्षा के महत्व के बारे में समझाते हुए चारित्रिक शिक्षा की महत्ता स्थापित की। उनके द्वारा स्वच्छता को भी प्रोत्साहन दिया गया था। वर्तमान समय में हमें उनके संदेशों को ग्रहण करने की आवश्यकता है।
  

  डीन ऑफ अकेडमिक अफेयर्स प्रो० एस० विक्टर बाबू ने चर्चा के दौरान कहा, कि संत गाडगे आदर्श संत एवं समाज सुधारक थे, जिन्होंने समानता की लड़ाई लड़ते हुए समाज में एकता, अखंडता एवं सामाजिक सद्भावना स्थापित करने का कार्य किया था।
  

  

  इतिहास विभाग के प्रमुख प्रो० वीएम रवि कुमार ने संत गाडगे के जीवन के धार्मिक एवं सामाजिक पहलुओं का उल्लेख किया‌। उन्होंने कहा कि संत गाडगे बाबा एवं अन्य संतों ने समाज के उत्थान एवं सुधार हेतु जिस प्रकार के महान कार्य किये हैं, विद्यार्थियों को उनके जीवन से प्रेरणा लेकर कार्य करने की जरूरत है। 
  अंत में धन्यवाद ज्ञापन का कार्य प्रो० शूरा दारापुरी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न संकायों के संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, शिक्षकगण एवं विश्वविद्यालय के अन्य विद्यार्थी मौजूद रहे।
  

 

प्रदेश की वन ट्रिलीयन डाॅलर अर्थव्यवस्था को ऊर्जीकृत करने में ऊर्जा एवं नगर विकास विभाग का महत्वपूर्ण योगदानःए.के. शर्मा 


  

 
 
  लखनऊ। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मुख्यमंत्री के संकल्प एवं निर्देशों के क्रम में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2027 तक वन ट्रिलीयन डाॅलर तक ले जाने में ऊर्जा एवं नगर विकास विभाग के कार्यदायित्वों की समीक्षा की। ऊर्जा विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिये कि वर्ष 2027-2028 तक में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलीयन डाॅलर बनाने के लिए एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ, सर्विस सेक्टर, इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि सभी क्षेत्रों में ऊर्जा की मांग बढ़ेगी, इस बढ़ी हुई मांग को निर्बाध रूप से पूरा करने के लिए रिन्यूएवल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के साथ थर्मल पावर के उत्पादन पर भी ध्यान केन्द्रित करना होगा। 
  

  
श्री शर्मा शुक्रवार को शक्ति भवन में अपने दोनों विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ प्रदेश को वन ट्रिलीयन डाॅलर इकोनामी बनाने के रोडमैप पर दोनों विभागों के कार्यदायित्वों पर चर्चा की और कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि किसी भी देश व प्रदेश के विकास में ऊर्जा जरूरतें वहां के इकोनाॅमी ग्रोथ के इंजन के रूप में कार्य करती हैं। हमें अपने प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था को हर हाल में सुदृढ़ एवं पूरी तरह से मांग के अनुरूप बनाना होगा। ग्रीडों का आधुनिकीकरण कर क्षमता बढ़ानी होगी। आधारभूत संरचना को मजबूत करना होगा। इसके लिए आवश्यक तकनीकी जरूरी संसाधन तथा वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाय, जिससे कि ऊर्जा विभाग अपनी जिम्मेदारियों को पूर्णतया निभा सके। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 तक 22 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। प्रदेश में 3630 मेगावाट के सोलर पार्क भी बनाये जा रहे। बुन्देलखण्ड में 04 हजार मेगावाट का ग्रीन एनर्जी ट्रांसमिशन काॅरीडोर का निर्माण हो रहा। विद्युत व्यवस्था के ढांचागत सुधार के लिए आरडीएस योजना के तहत 16000 करोड़ रूपये के कार्य युद्धस्तर पर चल रहे। आगामी कुछ वर्षों में कई थर्मल पाॅवर प्लांट से भी बिजली उत्पादन शुरू हो जायेगा। ग्रीन हाइड्रोजन प्रतिवर्ष वन मिलीयन मिट्रिक टन उत्पादन का भी लक्ष्य है। बायो एनर्जी पर 5005 करोड़ रूपये के प्रोजेक्ट धरातल पर उतारे जाने हैं। उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में घरेलू उपभोग में बिजली की खपत सर्वाधिक 47 प्रतिशत है जबकि औद्योगिक क्षेत्र में 15 प्रतिशत, कृषि क्षेत्र में 20 प्रतिशत और वाणिज्यिक क्षेत्रों में 07 प्रतिशत विद्युत का उपभोग है। प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में निवेश बढ़ने से विद्युत की मांग भी बढ़ेगी। इन सबको ध्यान में रखकर रणनीति बनायी जाय। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने आगामी वर्षों में नगरीय क्षेत्रों में शहरी आबादी के अनुपात में नई टाउनशिप बनाने, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ाने, जलापूर्ति, रोडमैप, साफ-सफाई, अन्डरग्राउन्ड केबलिंग, रेवेन्यू जनरेशन तथा क्वालिटी आॅफ लाइफ बढ़ाने आदि कार्यों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वन ट्रिलीयन डाॅलर अर्थव्यवस्था को ऊर्जीकृत करने में ऊर्जा एवं नगर विकास विभाग का महत्वपूर्ण योगदान है।
  शहरों के आधारभूत संरचनाओं के विकास, नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने, वाटरबेस्ट एण्ड साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर बेहतर कार्य करने पर बल देना होगा। ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भी योजना बनानी होगी। उन्होंने कहा कि पार्कों, चैराहों, स्मारकों, ऐतिहासिक स्थलों की साफ-सफाई, सुन्दरीकरण और अनुरक्षण के कार्यों के लिए पब्लिक पार्टनरशिप व संस्थानों का भी अधिक से अधिक सहयोग लेने का प्रयास किया जाय। टेलीफोन के तारों, आप्टिकल फाइवर के मकड़जाल को व्यवस्थित करें। उन्होंने सीएम ग्रीड योजना के तहत 12 मीटर से ऊपर की सड़कों, सिग्नेचर रोड पर विद्युत लाइनों को अन्डरग्राउण्ड करने के कार्यों पर नियोजित ढंग से कार्य किया जाय, जिससे कि विद्युत लाइनें किसी भी प्रकार की समस्या न पैदा हो। बैठक में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा महेश कुमार गुप्ता, प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात, चेयरमैन यूपीपीसीएल आशीष गोयल, सचिव नगर विकास अजय कुमार शुक्ला, प्रबंध निदेशक पी गुरूप्रसाद, पंकज कुमार, निदेशक स्थानीय निकाय नितीन बंसल, विशेष सचिव राजेन्द्र पेन्सिया, अमित सिंह, निदेशक नेडा अनुपम शुक्ला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
 

सरकार की ओर से संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाने के मकसद से मण्डलायुक्त डॉ रोशन जैकब की अध्यक्षता में संपन्न


  

 
 
  लखनऊ। सरकार के माध्यम से संचालित की जा रहीं विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयुक्त सभागार में मण्डलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक मण्डलायुक्त डॉ रोशन जैकब की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अवसर पर मण्डलायुक्त डॉ रोशन जैकब ने विभागीय अधिकारियों का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार के माध्यम से विकास से संबंधित एवं जन सामान्य को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं ताकि समाज के अंतिम छोर के व्यक्तियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।
  

  
उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपने-अपने विभागीय कार्यक्रमों में अपनी-अपनी विभाग की कार्य योजना के तहत अपने सभी विकास कार्य पूर्ण करने की कार्रवाई प्राथमिकता पर एवं बिना शिथिलता के सुनिश्चित करें, ताकि सरकार के इन विकास कार्यक्रमों का जनसामान्य को अधिक से अधिक सीधा लाभ प्राप्त हो सके। उन्होने कहा कि जन शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापरक निस्तारण के लिए अधिकारी प्रतिदिन अपना विभागीय पोर्टल चैक करें। उन्होने मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन योजनाओं में मण्डल की रैंकिंग प्रभावित हो रही है उनको अलग से चिन्हित करते हुए कार्ययोजना बनाकर सुधार लाते हुए कमियों को दूर करें एवं रैंकिंग में सुधार लाएं। 
  मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन संबंधी कार्यों में शिथिलता न बरती जाए। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करते हुए पात्रों को चिन्हित कर उन्हे लाभान्वित किया जाए। स्वरोजगार एवं रोजगार से जुडी योजनाओं में मासिक लक्ष्य निर्धारित कर कार्यक्रम को सफल बनाएं। श्रम विभाग द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ पात्रों को मिल सके इसके लिए विभाग द्वारा विभिन्न माध्यमों से अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराया जाए। लोक निर्माण विभाग द्वारा मण्डल में सडकों के निर्माण, राज्य मार्गों के अनुरक्षण, सेतु के निर्माण के संबंध में किये गये कार्यों एवं प्रगति से अवगत होने के बाद निर्देश दिए कि कार्य में तेजी लाकर निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। 
  

  
मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि अधिक से अधिक निराश्रित गोवंश को संरक्षित करें। सुनिश्चित किया जाए कि मण्डल में कहीं पर भी निराश्रित गोवंश न मिले। हर घर जल योजना के तहत तोडी गई सडकों को गुणवत्तापूर्ण दुरस्त कराने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होने निर्देशित किया कि सभी चिकित्सालयों में जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता रहे। सभी अस्पतालों में उपलब्ध एम्बुलेंस की फिटनेस की जांच समय-समय पर की जाए। उन्होंने बायोमेडिकल उपकरणों का रखरखाव, रूटीन इम्यूनाइजेशन की शत-प्रतिशत उपलब्धि, लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाने, संस्थागत प्रसव एवं जननी सुरक्षा योजना का भुगतान समय से कराने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मण्डलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शहरी एवं एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नालियों की साफ-सफाई, एंटी लार्वा छिड़काव, पेड़ों की कटाई-छटाई, कूड़े की लिफ्टिंग, रोड स्वीपिंग के कार्य प्राथमिकता पर कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए मण्डलायुक्त ने कहा कि सरकार के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को अधिकतम लाभ दिलाने के उद्देश से लाभार्थियों को इस योजना के तहत अधिकतम ऋण स्वीकृत करते हुए आत्मनिर्भर बनाया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि पीएम स्वनिधि योजना में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष समयावधि के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों को शत-प्रतिशत निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही मंडल के समस्त जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों से संबंधित लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष ऋण स्वीकृति की प्रगति की समीक्षा समय-समय पर करते रहें। मण्डलायुक्त ने निर्देशित किया कि चल रहे निर्माणाधीन कार्यों को प्राथमिकता पर लेते हुए अविलंभ समय अवधि के अंदर पूर्ण करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, साथ ही निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि यदि कार्यों में शिथिलता पाई गई तो संबंधित के विरुद्ध कठोरता कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। मण्डलायुक्त ने एनएचएआई के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मण्डल के जिस भी जनपद में मुख्य सड़क व सर्विस रोड निर्माण कार्य में अवरोध उत्पन्न हो रहा हो तो उस अवरोध को तत्काल हटाए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए जिससे कि सड़क निर्माण कार्य तय सीमा अवधि में पूर्ण कराया जा सके। विद्युत आपूर्ति के संबंध में उन्होंने जनपद हरदोई की रैंकिंग खराब पाई जिस पर उन्होंने एक्सीएन को निर्देशित किया कि रोस्टर के अनुरूप अनवरत बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए एवं जनपद की रैंकिंग में सुधार लाया जाए। पीएम आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि लक्ष्य के सापेक्ष निर्माण कार्य हर हालत में 31 मार्च 2024 तक पूर्ण कराये जाए। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन रणविजय यादव, संयुक्त विकास आयुक्त केके सिंह व मण्डल के जिलाधिकारी लखनऊ, लखीमपुरखीरी, हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, मण्डल के समस्त मुख्य विकास अधिकारी सहित संबंधित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
 

भाजपा के साथ नूरा कुश्ती लड़ रहे कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलःविश्वात्मा


  

 
 
  लखनऊ
  । कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने की ईमानदार कोशिश करना ही नहीं चाहते। मुसलमानो के प्रति नीति के सवाल को छोड़ दिया जाए तो बाकी मामलों में भाजपा और विपक्षी दल एक ही राह के पथिक है।
  

  उक्त बातें विश्व परिवर्तन मिशन के संस्थापक अध्यक्ष और वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के नीति निर्देशक विश्वात्मा ने मंगलदेई के डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी सभागार में कल से चल रहे चार दिवसीय पुनर्जागरण शिविर के दौरान व्याख्यान देते हुए कहा।

उन्होंने कहा कि किसानों, बेरोजगारों और गरीबों को सब्जबाग दिखाकर उनको धोखा देना, भाजपा और विपक्ष- दोनों की नीति है। असली समस्याओं को उठाकर उनका नकली समाधान परोसना सत्ता और विपक्ष दोनों की रणनीति है, इसीलिए देश की जनता विपक्ष की बजाय प्रचार की प्रचंड शक्ति से लैश भाजपा का साथ खड़े रहना पसंद कर रही है।
  
  राजनीतिक आर्थिक सुधारो पर दर्जन पुस्तकों के लेखक विश्वात्मा ने कहा कि लोगों को साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल भाजपा के साथ नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। विपक्षी दल देश के वोटरों को वोटरशिप अधिकार देने के लिए बनी संसद की गोयल कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं करना चाहते। इसके बावजूद भाजपा को इस बात के लिए कोस रहे हैं कि भाजपा देश का सारा धन मुट्ठीभर खरबपतियों के घर में जमा कर रही है। यदि भाजपा आर्थिक विषमता की खाई लगातार चौड़ी कर रही है तो विपक्षी दल भी नहीं चाहते कि उस खाई को छोटा करने के लिए वोटरशिप अधिकार के लिए कानून बने।
  

  

  उन्होंने कहा कि भाजपा की तरह विपक्ष भी इस सच्चाई पर पर्दा डालने में लगा है कि गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पर्यावरण, आतंकवाद, आर्थिक विषमता, निर्यात की जरूरतों और बहुदलीय लोकतंत्र से पैदा होने वाली विविध समस्याएं वास्तव में विश्व स्तरीय समस्याएं हैं। इन समस्याओं का समाधान भी वैश्विक होगा। इन समस्याओं के समाधान के लिए देश के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक अधिकार दिलाना आवश्यक है। श्री विश्वात्मा ने कहा कि ‌इन विषयों पर सत्ताधारी भाजपा भी चुप रहती है और उसको हटाने की मंसा रखने वाले विपक्षी दल भी चुप रहते हैं, इसलिए देश की जनता यह नहीं चाहती कि वह एक सामाजिक और आर्थिक जुल्मी सत्ता को हटाकर दूसरी जुल्मी सत्ता के सिंहासन पर बैठाए। वोटरशिप अधिकार पर अपने व्याख्यान में विश्वात्मा ने कहा कि देश गंभीर संकट में फंस गया है। परंपरागत राजनीतिक दलों और परंपरागत विचारधाराओं से अब देश को संकट से उबारा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि अब देश को बचाना नेताओं के वश की बात नहीं है। देश को बचाने के लिए समाज के पुनर्जागरण की जरूरत है। इस काम में विश्व परिवर्तन मिशन और उससे जुड़े हुए संगठन रातों दिन काम कर रहे हैं। यह शिविर 24 फरवरी तक चलेगा।
 

अपना हक मांग रहे किसानों के लहू का हिसाब केंद सरकार को देना होगाः सुनील सिंह 


  

 
 
  लखनऊ। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह गुरुवार को लखनऊ स्थित लोकदल के केंद्रीय कार्यालय 8 माल एवेन्यू मे आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि देश का किसान अपना हक माँगने के लिये जब दिल्ली कूच किया तो केंद्र और राज्य की सरकारें किसानों को रोकने के लिये आँसू गैस, लाठी चार्ज और गोली का बल पूर्वक प्रयोग कर घायल कर के लहू बहा दिया। कई दौर की हुई वार्ता के बाद भी सी-टू-प्लस फिफ्टी फार्मूला और स्वामी नाथन की रिपोर्ट को आज तक लागू नही किया। जिससे यह साबित होता है कि केंद्र सरकार किसान विरोधी है।
  

  
उन्होने कहा कि चैधरी चरण सिंह जी को केंद्र सरकार ने जो भारत रत्न दिया है चैधरी साहब उस भारत रत्न से भी बहुत बड़े रत्न थे। जो गाँव की घास, फूस की मिट्टी में जन्म लेकर गरीब व किसानों का तारणहार बने। गाँव व गरीब के लिये जीवन समर्पित करते हुये किसानों के मसीहा बने। उन्होने स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया। वे चैधरी चरण सिंह ही थे जिन्होने देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे पहले आवाज बुलंद की और आह्वान किया था कि भ्रष्टाचार का अंत ही, देश को आगे ले जा सकता है। 1980 मे जिस लोकदल की स्थापना चैधरी चरण सिंह ने की थी। उस विचारधारा को सहेज कर किसानों के हक की लड़ाई लड़ने का काम लोकदल कर रहा है।    उन्होने कहा कि आज देश और विभिन्न राज्यांे की सरकारें भ्रष्टाचार में आकन्ठ डूबी हुई है। जन हित की सरकारी योजनाएं वोट बैंक को बचाने तक सिमट कर रह गई है। सत्तालोलुप आरएलडी के जयंत चैधरी सौदागर बन गए है वे किसानो के दुश्मन बन कर अब विभीषण की भूमिका में देखे जा रहे है। और जयंत की पार्टी लोकदल नहीं है अब नाम लेना बन्द करें। जयंत जी आप जहां भी जाये वह चैधरी साहब की विचारधारा थी किसानों को आगे बढ़ना न कि किसानों के भविष्य पर संकट खड़ा करना। आप नाती जरूर है लेकिन वारिस नहीं। पत्रकार वार्ता में किसानों पर हो रहे अत्याचार पर भी उन्होने कहा है कि किसानांे के साथ सरकार फेल है सिन्धु बार्डर मानो भारत पाकिस्तान का बार्डर बनकर रह गया है। आज इस महौल में यदि चैधरी साहब जीवित होते तो भारत रत्न लेने से मना कर देते। सरकार को आडे हाथों लेते हुए श्री सिंह ने कहा कि किसान को 6 हजार की खैरात नहीं उनका हक देने की गारण्टी दे। जिस दिन सरकार  गारण्टी दे देगी उस दिन किसान उल्टा सरकार को 6 हजार रूपये देने में सक्षम हो जायेगा। पत्रकार वार्ता में  आगामी चुनाव को लेकर सुनील सिंह ने कहा है कि देश में अब चुनाव आयोग नहीं बचा है जो निष्पक्ष चुनाव करा सके, और उन्होनें ईवीएम पर भी सवाल उठाया है। इस वार्ता में प्रमुख रुप से राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम पान्डेय, श्री राव इकबाल अन्सारी प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मुख्य रूप से उपस्थित रहे।                                                                                      
 

थाईलैंड में कल से 3 मार्च तक आयोजित बुद्ध भूमि कार्यक्रम में पर्यटन विभाग उप्र अपनी पवेलियन स्थापित करेगाःजयवीर सिंह 


  

 
 
  लखनऊ। 23 फरवरी से 3 मार्च, 2024 तक थाईलैंड में आयोजित किये जा रहे बुद्ध भूमि कार्यक्रम में पर्यटन विभाग उप्र प्रदेश में स्थित बौद्ध स्थलों की ब्राण्डिंग एवं मार्केटिंग के लिए पवेलियन स्थापित करेगा। यह कार्यक्रम बैंकाक के सनम लुयांग रॉयल मैदान में आयोजित किया जा रहा है। पवेलियन के माध्यम से भगवान बुद्ध से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों के बारे में प्रचार-प्रसार करके पर्यटकों को लुभाने तथा निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास करेगा।
  

  
यह जानकारी आज यहां प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि बुद्ध भूमि कार्यक्रम में प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति श्री मुकेश कुमार मेश्राम भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग पवेलियन के माध्यम से निवेशकों को लुभाने एवं प्रदेश में स्थित बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न स्थलों में निवेश के अवसर और व्यवसाय संभावनाओं की जानकारी दी जायेगी। इस कार्यक्रम में आगन्तुकों को कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती, कपिलवस्तु समेत अन्य बौद्ध स्थलों से जुड़ी लघु फिल्म भी दिखाई जायेगी। पर्यटन मंत्री ने बताया कि अभी हाल में सम्पन्न चतुर्थ ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि उप्र में भारत का सबसे बड़ा टूरिज्म हब बनने की सामर्थ्य है। पर्यटन मंत्री ने बताया कि उप्र पिछले 6-7 वर्षों में अपनी छवि में परिवर्तन किया है। बीमारू राज्य की श्रेणी से निकलकर असीमित सामर्थ्य युक्त राज्य के रूप में स्थापित हो चुका है। इसका लाभ पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने वाले निवेशकों को उठाने के लिए प्रेरित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि कम समय एवं कम लागत में प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए उप्र में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे तथा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट हैं। श्री सिंह ने बताया कि राज्य सरकार का प्रयास है कि दुनिया को बौद्ध स्थलों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराई जाए। जिससे अधिक से अधिक पर्यटक इन स्थलों का भ्रमण कर सकें। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। उन्होंने बताया कि पवेलियन में आने वालों को भगवान बुद्ध से संबन्धित पुस्तकें, बौद्ध धार्मिक स्थलों से जुड़े यात्रा वृतांत की जानकारी मिलेगी।
  

  
इस आयोजन में कई परिचर्चाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। पर्यटन मंत्री ने बताया कि उप्र देश का एक ऐसा राज्य है, जिसके पास भगवान बुद्ध की जीवन से जुड़े सर्वाधिक बौद्ध स्थल एवं तीर्थ हैं। जिसमें भगवान बुद्ध की ननिहाल देवदह, कपिलवस्तु, भगवान बुद्ध की उपदेश स्थली तथा धम्मेक स्तूप सारनाथ, सर्वाधिक वर्षावास स्थली श्रावस्ती, कौशाम्बी, संकिसा, बौद्ध गुफा संकुल देवगढ़, ललितपुर, यक्ष की उपदेश स्थली अहिछत्र, महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर तथा रामग्राम स्तूप में भगवान बुद्ध के अवशेष अभी भी मौजूद हैं। इन पवित्र स्थलों के दर्शन के लिए कंबोडिया, थाईलैंड, बर्मा (म्यांमार), भूटान, नेपाल, श्रीलंका, लाओस और मंगोलिया, चीन, वियतनाम, हांगकांग, जापान, सिंगापुर, ताइवान, कोरिया और हिमालय क्षेत्र से हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। श्री सिंह ने बताया कि बौद्ध विरासत की सबसे समृद्ध धरोहर उत्तर प्रदेश के पास है। बौद्ध पर्यटन उद्योग की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश सर्वाधिक संभावनाओं वाला प्रदेश है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने उप्र की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को पूरा करने में पर्यटन विभाग की आम भूमिका होगी, क्योंकि पर्यटन सेक्टर में रोजगार, आमदनी तथा निवेश की बेहतर संभावनायें हैं। उन्होंने बताया कि पर्यटन सेक्टर पर विशेष फोकस कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अपेक्षित लक्ष्य तक ले जाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश की जीडीपी में उप्र का 9.2 प्रतिशत योगदान है।