अब मोबाइल पर कॉल रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा भारी, पढ़िए, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
मोबाइल फोन पर किसी से बातचीत के दौरान दूसरे पक्ष की मर्जी के बगैर फोन रिकॉर्डिंग करना भारी पड़ सकता है. अगर दूसरे पक्ष ने इसके खिलाफ शिकायत कर दी तो सजा भी हो सकती है. ऐसा करना निजता के अधिकार का उल्लंघन और आईटी एक्ट की धारा 72 के तहत अपराध है. अब निचली अदालतें भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को स्वीकार नहीं कर सकती, जो दूसरे पक्ष की मर्जी के बगैर हासिल किए गए हो.

फोन टैपिंग के चर्चित केस नीरा राडिया पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति-पत्नी विवाद के बीच मोबाइल रिकॉर्डिंग के मामले पर फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि मामला चाहे निजी संबंधों का ही क्यों ना हो, अदालते ऐसा साक्ष्य स्वीकार नहीं कर सकती हैं. हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि बिना मंजूरी मोबाइल फोन पर बातचीत की रिकार्डिंग करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन है.

हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें साक्ष्य के रूप में अमुक रिकार्डिंग का उपयोग करने दी गई थी. हाईकोर्ट ने आशंका जाहिर करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता पत्नी की बातचीत को उनकी जानकारी के बगैर पति ने चुपचाप टैप कर लिया. इस तरह की कारगुजारी संवैधानिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है. यह मामला छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले का है.

क्या था मामला 



पत्नी ने फैमिली कोर्ट में पति से गुजारा भत्ता दिलाने के लिए आवेदन किया था. पति ने फैमिली कोर्ट में पत्नी की बातचीत की रिकार्डिंग करने और उसे कोर्ट में साक्ष्य के रूप में पेश करने की मंजूरी मांगी थी. इस दौरान पति ने पत्नी के चरित्र पर आरोप लगाया था. इस मांग को फैमिली कोर्ट ने स्वीकार कर रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के तौर पर लिया. फैमिली कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके आदेश को रद्द करने की मांग की.

हाईकोर्ट ने क्या दिया आदेश 



जस्टिस राकेश मोहन पांडेय के सिंगल बेंच ने फैमिली कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए आदेश में कहा कि ऐसा लगता है कि पति ने याचिकाकर्ता की जानकारी के बिना बातचीत रिकार्ड कर ली है, जो उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त याचिकाकर्ता के अधिकार का भी उल्लंघन है.

निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 द्वारा नागरिकों को दिया गया जीवन के अधिकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. फैमिली कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 311 के तहत पति के आवेदन को मंजूरी देकर भूल की है. याद रहे कि पति ने फैमिली कोर्ट में पत्नी से दोबारा पूछताछ की मांग की थी और उसका आधार मोबाइल पर बातचीत की रिकॉर्डिंग ही थी.

क्या है आईटी एक्ट 

गौरतलब है कि अगर किसी की मर्जी के बगैर मोबाइल या फोन रिकॉर्डिंग की जाती है तो वह आईटी एक्ट-2000 की धारा 72 का उल्लंघन है. इस एक्ट के तहत किसी इलेक्ट्रानिक अभिलेख, पुस्तक, रजिस्टर, पत्राचार, सूचना, दस्तावेज या अन्य सामग्री से संबद्ध व्यक्ति की मंजूरी के बिना जानकारी हासिल कर ली है और उसे उसकी मंजूरी या जानकारी के बिना सार्वजनिक करता है तो धारा-72 के उल्लंघन के तहत दो साल की सजा और एक लाख जुर्माने का प्रविधान है. सजा व जुर्माना साथ भी भुगतना पड़ सकता है.

'MP में कांग्रेस निकालेगी राम यात्रा', जीतू पटवारी ने किया ऐलान


मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की न्याय यात्रा शीघ्र प्रवेश करने वाली है. इसे लेकर कांग्रेस जोर-शोर से तैयारियां करने में जुटी हुई है. इसके साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी तैयारियां करने में जुटी हुई है. इस बीच PCC प्रमुख जीतू पटवारी ने बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि न्याय यात्रा के पश्चात् राज्य में ‘राम यात्रा’ निकाली जाएगी. राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तैयारियों का निरीक्षण करने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी राजगढ़ जिले के ब्यावरा पहुंचे. उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. इस के चलते उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला.

जीतू पटवारी ने राम मंदिर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा. राम मंदिर के दर्शन पर जीतू पटवारी ने कहा कि हर शख्स को अपने जीवन पद्धति से जीने का अधिकार है, मोदी जी बोलेंगे उसी दिन जाएंगे क्या? जीतू पटवारी ने कहा कि हम मध्य प्रदेश में राम यात्रा निकालेंगे. राम मंदिर पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ दर्शन करेंगे. अभी यह तय नहीं हुआ है, कि राम यात्रा कब निकली जाएगी. अयोध्या के राम मंदिर को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि अदालत के आदेश के पश्चात् राम मंदिर का दरवाजा तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने खुलवाया था. समय बदला और अदालत का फैसला आया, भारतीय जनता पार्टी के शासन में राम मंदिर बना अच्छी बात है. धर्म व आस्था व्यक्तिगत विषय है.



राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि शिवराज जी के वक़्त में सबसे बड़ा बेरोजगार राज्य हमारा बना है..वो झूठ एवं बेरोजगारी के मामा थे.अब अब मोहन भैया आए हैं तथा उनके 2 महीने में इतने क्राइम हुए अद्भुत, अकल्पनीय…टोल में करप्शन है,,,सरकार में करप्शन है…रोज ढाई सौ करोड़ कर्ज ले रहें है. मुख्यमंत्री मोहन यादव पर हमला करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि मोहन यादव कर्ज क्राईम एवं करप्शन के काका बन गए हैं. सरकार के पूत के पांव पालने में नजर आ रहें है. आप सबसे आग्रह है कि सरकार को मजबूर करो वादा निभाने के लिए. ब्यावरा पहुंचे जीतू पटवारी ने जनता से आग्रह किया, 04 मार्च को ब्यावरा में पहुंचने वाली राहुल गांधी की भारत जोडों न्याय यात्रा का समर्थन करें तथा उसमें सम्मिलित हों.

असम सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट खत्म
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असम सरकार ने यूनिफार्म सिविल कोड (यूसीसी) की ओर पहला कदम बढ़ाया है। इस मुहिम में हिमंता सरकार ने मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स एक्ट 1935 को खत्म करने का फैसला लिया है।असम कैबिनेट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द कर दिया। यह निर्णय शुक्रवार रात मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया।बता दें कि हाल ही में उत्तराखंड में यूसीसी को लागू किया गया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है।

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि '23 फरवरी को असम कैबिनेट ने एक अहम फैसला लेते हुए वर्षों पुराने असम मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून को वापस ले लिया गया है। इस कानून में ऐसे प्रावधान थे कि अगर दूल्हा और दुल्हन शादी की कानूनी उम्र यानी लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल के नहीं हुए हैं, तो भी शादी को पंजीकृत कर दिया जाता था। यह असम में बाल विवाह रोकने की दिशा में अहम कदम है।'

असम सरकार ने बताया कि मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून खत्म होने के बाद मुस्लिमों की शादी का पंजीकरण भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार कर सकेंगे, जो कि पहले 94 मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार करते थे। सरकार ने एलान किया है कि मुस्लिम विवाह का पंजीकरण करने वाले रजिस्ट्रार्स को हटाया जाएगा और उन्हें एकमुश्त दो-दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। असम सरकार ने कानून हटाने के पीछे तर्क दिया है कि ये कानून अंग्रेजी शासनकाल के दौर के हैं।

इस एक्ट के खत्म होते ही मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्ट एक्ट के तहत काम कर रहे 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार भी हटा दिए गए हैं। उन सभी को अब दो लाख रुपये एकमुश्त मुआवजे के साथ देकर उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाएगा। मंत्री मल्लबारुआ ने ये भी कहा, इस फैसले के पीछे मुख्य उद्देश्य समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ना है और ये अधिनियम, जो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। ये आज अप्रसांगिक हो गया है. इस एक्ट के तहत कई कम उम्र के विवाह होते हैं। यह बाल विवाह को खत्म करने की दिशा में भी एक कदम है, जिसमें 21 साल से कम उम्र के पुरुषों और 18 साल से कम उम्र की महिलाओं की शादी होती है।

बता दें कि हाल ही में आजाद भारत में समान नागरिक संहिता पर कानून पारित करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। इसके कुछ ही दिन के बाद असम ने भी इसी तरह के कानून की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ाया है और मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम को रद्द करने का फैसला किया है।

ईरानी सेना ने पाकिस्तान में फिर किया सर्जिकल स्ट्राइक, जैश-अल-अदल के कमांडर समेत कई ढेर
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ईरानी ने एक बार फिर पाकिस्तान में घुसकर स्ट्राइक की है। उसकी सेना ने जैश-अल-अदल के ठिकानों पर हमला किया है और आतंकी संगठन के कमांडर इस्माइल शाहबख्श और उसके कुछ अन्य साथियों को मार गिराया है।ईरान ने यह हमला तब किया है, जब एक महीने पहले ही दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल दागे थे। तब ईरान की सेना ने सीधे पाकिस्तान में आतंकि संगठन के ठिकानों पर हमला किया था। जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरान में रॉकेट हमले किए, लेकिन इसमें पाकिस्तान के बलोचिस्तान के लोग मारे गए।

अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में जैश अल अदल का गठन किया गया था। इसका मतलब न्याय की सेना होता है। यह एक सुन्नी आतंकी संगठन है जो ईरान के दक्षिणपूर्वी प्रांत सिस्तान-बलूचिस्तान में काफी एक्टिव रहता है। ईरान एक शिया बाहुल्य देश है, जिस कारण वह इस आतंकी संगठन से परेशान रहता है। पिछले कुछ वर्षों में जैश अल-अदल ने ईरानी सुरक्षा बलों पर कई हमले किए हैं। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर में एक पुलिस स्टेशन पर हमले में 11 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। इसकी जिम्मेदारी जैश अल-अदल ने ली थी।

कि तेहरान और इस्लामाबाद द्वारा ‘आतंकवादी इकाइयों’ को निशाना बनाकर एक-दूसरे पर मिसाइल हमले करने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। ईरान ने 16 जनवरी की देर रात को जैश अल-अदल (न्याय की सेना) के दो “महत्वपूर्ण मुख्यालयों” को नष्ट करने के लिए पाकिस्तान में मिसाइल और ड्रोन हमले किए। अल अरबिया न्यूज ने तस्नीम न्यूज एजेंसी का हवाला देते हुए बताया था कि इस्लामाबाद ने आरोप लगाया था कि हमलों में दो बच्चों की मौत हो गई और तीन लड़कियां घायल हो गई थीं।

गुजरात की भरूच सीट पर आप-कांग्रेस में बढ़ सकता है रार, अहमद पटेल की सीट गंवाने से बेटी मुमताज पटेल नाराज
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चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक दलों से नाराजगी की खबरें आम होने लगती हैं। अभी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी बिसातें बिछने लगी हैं। ज्यादा से ज्यादा सीट पर जीत दर्ज करने के लिए मजदूर उम्मीदवारों को खोज सभी दलों ने कर दी है। इसी क्रम में कांग्रेस में गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक में नाराजगी देखी जा रही है।

आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच डील सेट हो गई है।सीटों की साझेदारी के फॉर्मूले के तहत भरूच संसदीय सीट आप को देने की खबरें हैं। कांग्रेस द्वारा गुजरात की भरूच लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को दिए जाने की खबर के बीच दिवंगत अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने नाराजगी जाहिर की है।उन्होंने कहा कि इस फैसले के कारण लोगों को निराशा हुई है क्योंकि यह कांग्रेस की परंपरागत रूप से सीट मानी जाती है। अहमद पटेल इस सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं।

मुमताज पटेल ने कहा कि सीट आप को दिए जाने की खबरें आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता और लोग हतोत्साहित और दुखी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि पार्टी नेता राहुल गांधी ने भी भरूच सीट आप को दिए जाने पर आपत्ति जताई है। न्‍यूज एजेंसी एएनआई से मुमताज पटेल ने कहा, बातचीत अभी भी जारी है और अंतिम निर्णय होना बाकी है। हमें उम्मीद थी कि यह सीट कांग्रेस के पास रहेगी लेकिन जब यह जानकारी मिली तो लोग निराश और दुखी हुए। हमने सुना है कि राहुल गांधी ने भी भरूच सीट पर आपत्ति जताई है। परंपरागत रूप से यह कांग्रेस की सीट है। वे गठबंधन चाहते हैं क्योंकि वे कांग्रेस का समर्थन चाहते हैं।

उन्होंने आगे कहा, भरूच सीट पर कांग्रेस का बेस है। अहमद पटेल की सीट इसलिए कहते हैं क्योंकि तीन बार लोकसभा और छह बार राज्यसभा पहुंचकर उन्होंने भरूच को संसद में रिप्रजेंट किया है। कांग्रेस ने इस सीट पर जो विकास किया और हमारा वहां पर जो बेस है उसी के चलते आम आदमी पार्टी गठबंधन करना चाहती है। अगर वो गठबंधन नहीं करेंगे तो उनके लिए मुश्किल होगा। आम आदमी पार्टी का वहां पर कैडर नहीं है, बेस नहीं है। भरूच में सात विधानसभा सीटें आती हैं जिसमें से एक पर चैतर वसावा जीते हैं. बाकी छह विधानसभाओं में कोई मौजूदगी नहीं है।

जानें कब से शुरू होगी देश की पहली बुलेट ट्रेन, समुद्र के अंदर तय होगा 7 किमी का सफर
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देश की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली है। जिसे जापान की मदद से तैयार किया गया है।बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के पहले फेज का काम तेजी से जारी है। मुंबई-अहमदाबाद के बीच बन रहे इस प्रोजेक्ट में गुजरात के हिस्से में काम लगभग पूरा हो चुका है। वहीं महाराष्ट्र में आज सबसे प्रमुख सुरंग बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मुंबई पहुंचकर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के सुरंग के काम की शुरुआत की। 

रेल मंत्री ने आज मुंबई में बन रहे टनल के सेंटर प्वाइंट विक्रोली और आखिरी स्टेशन बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में निरीक्षण किया।विक्रोली में आज टनल में ब्लास्ट के बाद टनल का रास्ता बनाने का पहला स्टेप शुरू किया गया है। रेल मंत्री के मुताबिक देश और विदेश में इतना लंबा पहला टनल होगा जो 21 किलोमीटर का होगा। विक्रोली से नवी मुंबई के घनसोली और ठाणे के सील फाटा तक और विक्रोली से बीकेसी तक ये टनल होगी, यानी की ठाणे से मुंबई के बीकेसी तक 21 किलोमीटर की दूरी होगी और उसमे 7 किलोमीटर की दूरी समंदर के अंदर से तय की जाएगी।

सुरंग और समुद्र के रास्ते से गुजरेगी बुलेट ट्रेन
2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के तत्कालीन पीएम शिंजो आबे के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन 508 किलोमीटर की दूरी बुलेट ट्रेन औसत चाल 320 किमी प्रति घंटे की चाल से कवर करेगी। इस ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 350 किमी प्रति घंटे तक हो सकती है। इस परियोजना में सुरंग और समुद्र के रास्ते भी शामिल हैं। मुंबई में 7 किमी का हिस्सा समुद्र के अंदर होगा। वहीं 25 किमी का रूट सुरंग से होकर गुजरेगा, जबकि 13 किमी हिस्सा जमीन पर होगा। बुलेट ट्रेन 70 हाईवे और 21 नदियां पार करेगी। इसके रास्ते में 173 बड़े और 201 छोटे ब्रिज बनेंगे। 

लागत का 81% जापान ने दिया
मुंबई-अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन 508 किमी का सफर 3 घंटे में तय करेगी। इस समय दुरंतो दोनों शहरों के बीच का सफर तय करने में साढ़े पांच घंटे का समय लगाती है। 508 किमी के रूट में से 351 किमी का हिस्सा गुजरात में और 157 किमी हिस्सा महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। इसका कुल 92% यानी 468 किमी लंबा ट्रैक एलिवेटेड रहेगा। इस परियोजना की लागत लगभग 1 लाख 8 हजार करोड़ रुपये आने का अनुमान है। इसका 81% पैसा जापान ने दिया है और ये लोन कंपनी द्वारा 0.1% प्रति वर्ष की दर से भारत से लिया जाएगा।

2026 तक इसके चालू होने की उम्मीद
बता दें कि पहले बुलेट ट्रेन साल 2022 तक चलाए जाने का टारगेट था, फिर इसे बढ़ाकर 2023 तक किया गया। इसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अब 2026 तक इसके चालू होने की उम्मीद है। शुरुआत 10 कोच वाली 35 बुलेट ट्रेनों से होगी। ये ट्रेनें रोजाना 70 फेरे लगाएंगी। एक बुलेट ट्रेन में 750 लोग बैठ सकेंगे। बाद में 1200 लोगों के लिए 16 कोच हो जाएंगे। 2050 तक इन ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 105 करने का प्लान है।

पीएम मोदी का राहुल गांधी पर जोरदार हमला, बोले-कांग्रेस के युवराज ने मेरी काशी के बच्चों को नशेड़ी कहा
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उत्तर प्रदेश में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि काशी में युवा नशा कर के रोड पर नाच रहे हैं। अब इस मामले को लेकर पीएम ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस के युवराज ने मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कहा, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि बनारस के साथ-साथ यूपी का अपमान कोई नहीं भूलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हुए हैं। शुक्रवार को पीएम ने वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद पीएम ने जनसभा भी की। मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनास डेयरी को उद्घाटन कि। इसके बाद लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 10 साल में काशी ने मुझे बनारसी बना दिया है। यहां आए बिना मेरा मन नहीं लगता है। हमारी सरकार अन्नदाता को ऊर्जादाता बना रही है। पूर्वांचल में नौकरी के नए अवसर बनेंगे। काशी में कचरे से कंचन बनाने का नया मॉडल आया। वाराणसी में विकास का डमरू बज चुका है। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर भी पलटवार किया।

पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस के युवराज कहते हैं कि काशी और यूपी के युवा नशेड़ी हैं। यह कैसी भाषा है? उन्होंने कहा कि जिनके अपने होश ठिकाने नहीं हैं, वो यूपी के, मेरी काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अब राहुल गांधी अपनी हताशा उत्तर प्रदेश के युवाओं पर निकाल रहे हैं। पीएम ने कहा कि यूपी के युवा लोग तो विकसित राज्य बनाने में जुटे हैं। 

पीएम ने कांग्रेस की बौखलाहट का कारण बताया
पीएम मोदी ने आगे कहा कि 6 दशक के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण ने यूपी को विकास में पीछे रखा। पहले की सरकारों ने यूपी को बीमारू राज्य बनाया, यहां के नौजवानों से उनका भविष्य छीना। पीएम ने आगे कहा कि आजकल तो इनके गुस्से का, इनकी बौखलाहट का एक और भी कारण है। इनको काशी और अयोध्या का नया स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ये अपने भाषणों में राम मंदिर को लेकर कैसी-कैसी बातें करते हैं। मैं ये नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्रीराम से इतनी नफरत है।

पीएम ने विपक्षी गठबंधन भी पर बोला हमला
इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये चुनाव के समय साथ आते हैं और बाद में सन्नाटा छा जाता है। बनारस के साथ-साथ पूरा यूपी जानता है कि माल वही है, बस पैकिंग नई है।आज पूरे देश में बस एक ही मूड है, अबकी बार मोदी की गारंटी है। यूपी ने भी सारी सीटें मोदी को देने का फैसला किया है। काशी यूपी ही नहीं देश की एक महत्वपूर्ण खेल नगरी बनेगी। आने वाले पांच सालों में निवेश और नौकरी इसके हब के रूप में काशी की भूमिका सशक्त होगी।

कब होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान?
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लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अप्रैल-मई में आम चुनाव कराए जाने की संभावना है।चुनाव आयोग ने पिछले दिनों बैठक कर बता भी दिया कि हमारी चुनाव को लैकर तैयारी पूरी हो गई है। ऐसे में हर कोई तारीखों के ऐलान होने का इंतजार कर रहा है। सूत्रों के हवाले से म‍िली खबर के अनुसार, चुनाव आयोग 13 मार्च के बाद क‍िसी भी दिन लोकसभा चुनाव की तारीखों को ऐलान कर सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव 7-8 चरणों में हो सकते हैं।

वोटिंग से कितने दिन पहले होता है तारीख का ऐलान
पिछले चार आम चुनावों (2019, 2014, 2009 और 2004) पर नजर डालें, तो चुनाव आयोग ने चुनाव तारीख की घोषणा और वोटिंग के बीच लगभग 40 से 50 दिनों का अंतर रखा है। 2019 लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई के बीच सात चरणों में हुए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने मार्च के शुरुआत में ही तारीखों का ऐलान कर दिया था। आयोग ने 2014 और 2009 में भी मार्च के पहले हफ्ते में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया था।

इस बार लड़ाई एनडीए बनाम 'इंडिया'
इस बार एनडीए के सामने यूपीए नहीं बल्कि 'इंडिया' गठबंधन के बीच है। हालांकि इस नए गठबंधन से जदयू, टीएमसी, आप, सपा समेत बड़ी पार्टियां अलग हो गई हैं। वहीं एनडीए तीसरी बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही है। यूपीए को खत्म कर ही नए महागठबंधन इंडिया को बनाया गया था। इंडिया गठबंधन में इस बार कांग्रेस, डीएमके, सीपीआई, आरजेडी, जेएमएम, एनसीपी(शरद पवार), शिवसेना(यूबीटी), सपा, आजाद समाज पार्टी, सीपीआई(माले). आयूएमएल, केएमडीके, एमकेके, एमडीएमके, वीसेके, जेकेपीडी, पीडब्लूपी शामिल हैं।

जयपुर में दिनदहाड़े PNB बैंक में घुसे 2 डकैत, कैशियर को मारी गोली और फिर...


 राजस्थान की राजधानी जयपुर में शुक्रवार को सरेआम हुए गोलीबारी से जयपुर सिटी में हड़कंप मच गया। घटना जोशी मार्ग झोटवाड़ा स्थित पंजाब नेशनल बैंक की है। जहां दो अपराधियों ने बैंक में घुसकर गोलीबारी कर दी। गोलीबारी में बैंक कैशियर को गाली लग गई, जिसमें वो गंभीर रूप से चोटिल हो गया। बैंक में उपथित लोगों ने एक बदमाश को दबोच लिया, किन्तु दूसरा बदमाश वहां से भागने में सफल हो गया।

बैंक में वारदात को अंजाम देने के पश्चात् भागते हुए बदमाश का CCTV फुटेज सामने आया है, जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सरेआम हुई गोलीबारी से जयपुर सिटी में हड़कंप मच गया है। खबर प्राप्त होते ही पुलिस विभाग के अफसर मौके पर पहुंच गए हैं। जयपुर में A-श्रेणी की नाकाबंदी करा दी गई है।



बैंक में डकैती करने आए दो अपराधियों द्वारा की गई गोलीबारी में बैंक का कैशियर नरेंद्र सिंह शेखावत गोली लगने से चोटिल हो गया। चोटिल नरेंद्र सिंह शेखावत का SMS में उपचार चल रहा है। वारदात के पश्चात् पूरे शहर में ए–श्रेणी की नाकाबंदी कराई जा रही है। बैंक के अंदर घुसकर कैशियर को गोली मारने की बात सामने आ रही है। कैशियर नरेंद्र सिंह शेखावत की स्थिति बहुत नाजुक बताई जा रही है।

'कांग्रेस को आर्थिक रूप से अपंग बना रहा मोदी सरकार': जयराम रमेश, पढ़िए, उन्होंने भाजपा पर किए और भी बड़े हमले




 कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भारतीय जनता पार्टी एवं केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि, कांग्रेस पार्टी पर आतंकवाद के हमले हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एवं मोदी सरकार कांग्रेस को आर्थिक तौर पर अपंग बना रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हमारे सारे खाते बंद कर रही है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर हम अदालत भी जाएंगे। जयराम रमेश ने इसे प्रतिशोध की राजनीति बताया है।

कांग्रेस नेता ने प्रवर्तन निदेशालय एवं CBI की कार्रवाई को लेकर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, आज में हफ्ता वसूली की बात उठा रहा हूं। प्रवर्तन निदेशालय, CBI का डर दिखाकर, निजी कंपनियों से सरकार हफ्ता वसूली कर रही है। हमारे महासचिव ने वित्त मंत्री को इस बात को लेकर खत लिखा है। लगभग 30 कंपनियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय एवं CBI की जांच की शुरुआत की गई है।



उन्होंने कहा कि, इसकी खबर इलेक्शन कमिशन की वेबसाइट पर भी है। इन 30 कंपनियों से 4 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी को 335 करोड रुपए चंदा के तौर पर मिला है। इन कंपनियों ने कुछ गड़बड़ी की है तो इन कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। ED एवं CBI की धमकी देकर इन कंपनियों से चंदा लेना, यह बड़ी बात है। इसके माध्यम से ब्लैकमेल की राजनीति की जा रही है।