विधानसभा में गूंजा महादेव सट्टा एप का मामला
रायपुर- विधानसभा के बजट सत्र में महादेव सट्टा एप का मामला गूंजा. भाजपा विधायक राजेश मूणत ने महादेव एप का मामला उठाते हुए संलिप्त अफसरों को बचाने का आरोप लगाया. इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भरोसा दिलाया कि मछली ही नहीं अगर मगरमच्छ भी होगा तो जरूर पकड़ा जाएगा.

  


बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने सदन में मुद्दा उठाते हुए कहा कि महादेव एप के नाम से राज्य में एक गोरखधंधा चला. राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग इनवॉल्व हैं. यह संवेदनशील मुद्दा है. वैशालीनगर विधानसभा से ही करीब बीस हजार युवा महादेव सट्टा से जुड़े हैं. उन्होंने कहा कि करीब 90 केस दर्ज किए गए हैं. सरकार, जिस पर सुरक्षा की ज़िम्मेदारी है. उसी सरकार ने गिरोहबंदी कर योजनाबद्ध तरीक़े से युवाओं को इस अवैध काम में झोंक दिया. इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि मामले में किन-किन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई?

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस मामले की जांच जारी है. जांच और बयान के आधार पर किसी को फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता. तथ्य प्रमाणित होने के बाद विष्णुदेव सरकार कार्रवाई करने में एक घंटा भी नहीं लगाएगी. इस मामले में जो भी दोषी होगा चाहे वह किसी भी दल का क्यों ना हो सब पर कार्रवाई होगी. इस प्रकरण में यह बात सामने आई थी कि चार्टर प्लेन से जिन्हें शादी में दुबई ले ज़ाया गया था, उनका भी डिटेल्स हम निकलवा रहे हैं. सबसे पूछताछ होगी.

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नौजवान जो राह से भटके हुए हैं, ऐसे युवा महादेव सट्टा एप से जुड़कर अपनी बर्बादी का रास्ता चुन लिया. अब तक 90 एफआईआर दर्ज हुई है. 67 प्रकरणों में से 54 पर चालान पेश हो गया है. दुबई में रह रहे छत्तीसगढ़ के लोग ही इसका संचालन कर रहे हैं. लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है. रेड कॉर्नर नोटिस दिया गया है. प्रत्यर्पण के लिए प्रयास चल रहा है.

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि महादेव एप से जुड़े बैंक अकाउंट फ़्रीज किया गया है. जिन अधिकारियों की भूमिका पाई गई है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है. दो जेल में हैं. कुछ सस्पेंड हैं. राजेश मूणत युवा मोर्चा से हैं, और मैं भी युवा मोर्चा से हूँ. जो आग उनके दिल में है, वही आग मेरे दिल में भी है. जैसे ही फ़ैसला आ जाएगा. विष्णुदेव सरकार को एक घंटा भी नहीं लगेगा कार्रवाई करने में देरी नहीं करेगी.

राजेश मूणत ने कहा कि रविकान्त नाम के एक व्यक्ति का थाने में दर्ज बयान सामने आया है कि उसे उसके दोस्त ने बैंक में खाता खुला दिया. उसके खाते में पैसा आने लगा उसे ही नहीं पता. ऐसे एक नहीं हजारों प्रकरण है. यदि इस तरह के करोड़ों के लेन-देन का मामला संज्ञान में आ गया है, तो फिर कार्रवाई करने में देरी क्यों हो रही है.

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग के लिए पूर्व में प्रावधान नहीं था. नये नियम में प्रावधान जोड़े गये हैं. इस प्रकरण में जांच जारी है. पूरी ताक़त के साथ इस मामले की जांच की जाएगी. किसी दल की परवाह किए बग़ैर जो जो इस मामले में दोषी पाया जाएगा, उसके ख़िलाफ़ एक घंटे में कार्रवाई होगी.

राजेश मूणत ने कहा कि इस मामले में वही अधिकारी जवाब तैयार कर रहे हैं, जो इस पूरे काकस में शामिल हैं. चंद्रभूषण वर्मा का बयान केंद्रीय एजेंसी ने लिया था. उस बयान का क्या हुआ? किन अधिकारियों को बचाने का काम हो रहा है. महादेव एप मामले में किसी अधिकारी को एक करोड़ महीना, किसी को पचास लाख रुपए महीना दिया गया. ऐसे अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की गई.

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग से यह बताया गया है कि ईडी की तरफ से अब तक सरकार को ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं की गई. कोई मछली ही नहीं, मगरमच्छ भी होगा तो ज़रूर पकड़ा जाएगा.

राजेश मूणत ने सवाल उठाया कि जिन लोगों के खिलाफ जांच होनी है, वही सिस्टम में बैठे हैं. वहीं बीजेपी विधायक रिकेश सेन ने कहा कि पुलिस अधिकारियों और नेताओं के पास भी महादेव एप की आईडी थी. पुलिस अधिकारी जो बार-बार महादेव एप को संरक्षण देते रहे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई.

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि क़ानून का राज होना चाहिए. अधिकारियों के संदर्भ में जो चिंता सदस्यों को हैं. बस प्रमाणित होने की देरी है. जैसे ही तथ्य प्रमाणित होगा किसी को नहीं छोड़ा जाएगा. बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि गृहमंत्री स्टेट प्लेन लेकर यूपी चले जायें और योगी जी से मिल आये. दो-चार लोगों के घरों में बुलडोज़र चलवा दे.

बीजेपी विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि यदि युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं. तो ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाये. बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि अब तक छोटे-छोटे लोगों पर कार्रवाई हुई है. उप मुख्यमंत्री का जवाब पर्याप्त नहीं है. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि इस मामले में ईडी जांच कर रही है. जांच अंतिम चरणों में है.

EOW में CGPSC की FIR पर सीएम विष्णुदेव साय ने किया ट्वीट, कहा – मेरे बच्चों के साथ हुए अन्याय का होगा हिसाब
रायपुर- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के अनुरूप छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अनियमितता और भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। इस प्रकरण की जांच केन्द्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से कराये जाने के राज्य सरकार के निर्णय के परिपालन में आर्थिक अपराध अन्वेषण द्वारा लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी सहित अन्य अधिकारियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। इस मामलें को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि- गुनहगार बचेंगे नहीं।

  


गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा केन्द्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से जांच कराये जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके परिपालन में गृह (पुलिस) विभाग द्वारा महानिदेशक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो रायपुर को अवगत कराया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा वर्ष 2021 जो 170 पदों के लिए ली गई थी और जिसके परिणाम 11 मई 2021 को जारी किए जाने के पश्चात् राज्य लोकसेवा आयोग पर अनियमितता एवं भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए।

ननकीराम कंवर व अन्य के माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हुई थी। शिकायती पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, तत्कालीन सचिव जीवन किशोर ध्रुव, तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक एवं शासन तथा आयोग में तत्समय पदस्थ संलिप्त लोकसेवकगण और संबंधित राजनेतागण एवं अन्य के द्वारा अपने-अपने पद का दुरुपयोग करते हुए तथा राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग की चयन प्रक्रिया वर्ष 2020 एवं 2021 तथा असिस्टेंट प्रोफेसर चयन परीक्षा में नियम विरूद्ध तरीके से आपराधिक षड़यंत्र करते हुये अपने पुत्र, पुत्री व रिश्तेदारों को कई पात्र योग्य अभ्यार्थियों के बदले इनका चयन शासकीय पदों पर करते हुए शासन एवं उन योग्य अभ्यार्थियों के साथ भ्रष्ट आचरण करते हुये छल कारित किया गया है, जो कि धारा 120 बी, 420, भादवि एवं धारा 7, 7 (क), एवं 12 भ्र.नि.अ. 1998 यथा संशो. 2018 के तहत अपराध कारित किया जाना पाया गया है, अतः अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

CG में हजारों आदिवासी परिवार उजड़ेंगे’: पूर्व CM भूपेश का BJP पर हमला, कहा-
रायपुर- हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोल ब्लॉक में न खोले जाने और पेड़ों की चल रही कटाई को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है. पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि नई सरकार बनने के बाद अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है. नए खदान खोले जा रहे हैं. इस मामले में विपक्ष के द्वारा स्थगन लाया गया, लेकिन सरकार बिल्कुल सुन नहीं रही है. लगातार जंगल काटे जा रहे हैं, लोग चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर. इसमें हजारों आदिवासी परिवार उजड़ेंगे.

  


आगे भूपेश बघेल ने कहा, विपक्ष के द्वारा हसदेव कटाई को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया गया था. हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोल ब्लॉक में न खोले जाए इसके लिए अशासकीय संकल्प लाया गया था. सर्वसम्मति से विधानसभा में पारित किया गया था. उसके अनुरूप भारत सरकार को खत लिखा था. नई सरकार बनने के बाद अंधाधुंध पेड़ की कटाई हो रही है. लाखों पेड़ कटेंगे और सबसे बड़ी बात बांगो बांध बंद पड़ेगा. जिससे चापा जांजगीर, सक्ति रायगढ़ ,बिलासपुर ,कोरबा जिला की सिंचाई प्रभावित होगा. आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा खामियाजा छत्तीसगढ़ के लोगों को उठाना पड़ेगा. हमारी बात नहीं सुनी गई हम गर्भगृह गए और स्वयं निलंबित भी हुए.

वहीं राहुल गांधी के न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ आने को लेकर भूपेश बघेल ने कहा, यात्रा का इंतजार कर रहे हैं निश्चित इसका असर पड़ेगा. रायगढ़ में ओडिशा से प्रवेश करेंगे. रायगढ़ आने के बाद फिर 11 तारीख से लगातार यात्रा शुरू होगी जो सक्ति ,कोरबा, सरगुजा ,बलरामपुर आगे प्रस्थान करेंगे.

हेलीकॉप्टर पर पिछली सरकार की खर्च को लेकर भी भूपेश बघेल का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा, इसके पहले भी जो सरकार थी टेंडर प्रक्रिया के जरिए वह विमान और हेलीकॉप्टर किराया से लेती हैं. आपने देखा होगा कि राज्य सरकार का जो हेलीकॉप्टर है वह पिछली सरकार ने सेकेंड हैंड लिया था और वह क्रैश हो गया. उसके बाद निजी हेलीकॉप्टर ही लेना पड़ा. विमान भी पुराना हो गया, रिपेयरिंग में करवाई गई. उसमें किराया जो लिया गया है, वह विधि सम्मत है. टेंडर किया गया है उसमें कोई गड़बड़ी हो तो बताएं.

कथित PDS घोटाले को लेकर भूपेश बघेल ने कहा, इन लोगों को मीडिया हाइप चाहिए. हम लोगों ने जहां कमी पाई उतने दुकानों को चिन्हित किया. नोटिस दिया गया और फिर भी रिकवरी नहीं हुई तो सारी कार्रवाई पिछली सरकार के द्वारा की गई. केंद्र सरकार के अधिकारी जांच करने आए थे. जांच में वह संतुष्ट हुए थे, यदि असंतुष्ट होते तो करवाई उस समय कर लेते. इसमें कार्रवाई कुछ नहीं हुई.

पीएससी भर्ती गड़बड़ी मामले में तत्कालीन PSC चेयरमैन टामन सोनवानी समेत कई नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज
रायपुर- छत्तीसगढ़ में पीएससी भर्ती गड़बड़ी मामले में ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज किया गया है. तत्कालीन पीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी समेत कुछ नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है. जीवन किशोर ध्रुव के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है. बता दें कि भाजपा लगातार इस मामले को उठाता रहा है. सरकार में आने से पहले भाजपा ने वादा किया था कि हमारी सरकार आई तो पीएससी मामले की जांच कराई जाएगी और दोषियों को जेल भेजा जाएगा. भाजपा ने इस मामले को अपने आरोप पत्र में भी शामिल किया था. ऐसे में वादे के मुताबिक, भाजपा सरकार ने मामले की सीबीआई जांच कराने का फैसला भी ले चुकी है. अब दोषियों पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है.

  


गौरतलब है कि 11 मई 2023 को सीजी पीएससी 2021 का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ था. इसमें 171 पदों पर पीएससी ने भर्ती की थी, जिसमें 15 लोगों का चयन डिप्टी कलेक्टर के लिए हुआ था. बीजेपी ने आरोप लगाया था कि मेरिट लिस्ट में पीएससी चेयरमैन के रिश्तेदारों और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के करीबियों को जगह मिली है. इन आरोपों के बाद लोक सेवा आयोग आरोपों के घेरे में थी और बीजेपी के नेता ननकी राम कंवर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. इसके बाद कोर्ट ने 18 लोगों की नियुक्ति को रोकने के आदेश दिए थे.

वहीं राज्य सरकार इस मामले की सीबीआई जांच कराने का फैसला ले चुकी है. छत्तीसगढ़ शासन गृह (पुलिस) विभाग ने महानिदेशक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो रायपुर को अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि छग राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा वर्ष 2021 में 170 पदों के लिए ली गई थी, जिसका परिणाम 11.05.2021 को जारी किए जाने के बाद राज्य लोकसेवा आयोग पर अनियमितता एवं भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ननकीराम कंवर व अन्य माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हुई थी. इसकी जांच राज्य शासन ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से कराने का निर्णय लिया था. इसके परिपालन में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ने उक्त विषय पर अपराध धारा 420, 120बी भा. द. वि. एवं धारा- 07, 7 (क) एवं धारा-12 भ्र.नि.अधि. के तहत पंजीबद्ध किया है.

उक्त पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि टामन सिंह सोनवानी तत्कालीन अध्यक्ष छग लोकसेवा आयोग, जीवन किशोर ध्रुव, तत्कालीन सचिव छग लोकसेवा आयोग, तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक, छग लोकसेवा आयोग एवं शासन तथा आयोग में तत्समय पदस्थ संलिप्त लोकसेवकों और संबंधित राजनेताओं व अन्य के द्वारा अपने-अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए छग लोकसेवा आयोग की चयन प्रक्रिया वर्ष 2020 एवं 2021 तथा असिस्टेंट प्रोफेसर चयन परीक्षा में नियम विरूद्ध तरीके से अपराधिक षड़यंत्र करते हुए अपने पुत्र, पुत्री व रिश्तेदारों का चयन कई पात्र योग्य अभ्यार्थियों के बदले शासकीय पदों पर किया गाय था. शासन एवं उन योग्य अभ्यार्थियों के साथ भ्रष्ट आचरण करते हुए छल कारित किया गया है, जो धारा 120 बी, 420, भादवि एवं धारा 7, 7(क), एवं 12 श्र०नि०अ० 1998 यथा संशो0 2018 के तहत अपराध कारित किया जाना पाया गया. इस मामले में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है.

कल छत्तीसगढ़ पहुंचेगी भारत जोड़ाे न्याय यात्रा, कांग्रेस प्रवक्ता वंदना ने कहा – महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान दे सरकार
रायपुर- छत्तीसगढ़ में कल से कांग्रेस की न्याय यात्रा पहुंच रही है. न्याय यात्रा से पहले महिला हित से जुड़े कई सुझाव कांग्रेसियों को मिले हैं, जिसके बाद महिला कांग्रेस ने सरकार से महिला हित के लिए कई मांगें की है.

  


कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना चाहिए. कृषि व अन्य क्षेत्रों मे काम करने वाली महिलाओं को पुरुषों के समान समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए. सामाजिक सशक्तिकरण पर जोर दिया जाए. आईआईटी, आईआईएम जैसे कई संस्थान कांग्रेस ने खोले, लेकिन केंद्रीय बजट में शिक्षा के लिए पैसे कम कर रही है.

उन्होंने कहा, महिलाएं स्वच्छता सुविधाओं से वंचित है. महिलाओ के लिए हर 5 किमी में मुफ्त शौचालय बनाया जाए. राजनीति में केंद्र सरकार महिला आरक्षण अधिनियम को तत्काल लागू करे. महिला सुरक्षा पर जोर दिया जाए. सरकार से निवेदन है कि सभी महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान दिया जाए.

CM विष्णुदेव का बड़ा फैसला, कोल परिवहन से संबंधित परमिट व अन्य स्वीकृति होंगी ऑनलाईन, भ्रष्टाचार पर साय सरकार का बड़ा वार
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कोल परिवहन से संबंधित एवं अन्य स्वीकृतियां देने की प्रक्रिया फिर से ऑनलाईन की जाएगी। उन्होंने कहा कि खनिज प्रशासन में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था तथा सुशासन की दृष्टि से इन प्रक्रियाओं को ऑनलाईन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में ध्यानाकर्षण का जवाब देते हुए यह घोषणा की।

  


मुख्यमंत्री श्री साय ने ध्यानाकर्षण सूचना के जवाब देते हुए कहा कि पिछली सरकार में खनिज विभाग के संचालक द्वारा 15 जुलाई 2020 को आदेश जारी कर यह व्यवस्था दी गई थी कि जिले के खनिज अमले द्वारा ई-परमिट का भौतिक सत्यापन होने के बाद ही ई-ट्रांजिट पास जारी किया जा सकेगा। इस आदेश के माध्यम से इसके पहले जो ऑनलाईन प्रक्रिया थी उसको बंद करके ऑफलाइन किया गया था। जिससे प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप शुरू हुआ, भ्रष्टाचार के आक्षेप लगे और परिवहन में भी विलंब होता था.

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि खनिज विभाग में पूर्व में लागू ऑनलाईन व्यवस्था के तहत कोयले के परिवहन हेतु खनिज ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से पट्टेदार द्वारा स्वतः अपने कार्यालय से खनिज परिवहन हेतु ई-परमिट एवं ई-ट्रांजिट पास प्राप्त कर बिना खनिज कार्यालय आये अपना परिवहन किया जा रहा था। पिछली सरकार में नवीन ऑफलाईन प्रकिया के लागू होने से ई-टीपी लागू करने में विलंब हुआ और कई कोयला खदानों में निकासी अवरूद्ध होने से रायल्टी राजस्व की हानि हुई, जिस पर भारत सरकार ने भी दो बार राज्य सरकार को पत्र जारी कर आपत्ति ली गई थी। इसके अतिरिक्त मानवीय हस्तक्षेप शुरू होने से अवैध उगाही एवं भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिला एवं प्रदेश की छवि धूमिल हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न संस्थानों ने ऑफलाईन व्यवस्था के संबंध में आदेश को निरस्त करने की लगातार मांग की एवं अवैध लेनदेन एवं उगाही का आरोप भी लगाया है। इसी अनुकम में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच उपरांत सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। साथ ही भ्रष्टाचार के मामले में निदेशालय ने एंटी करप्शन, ब्यूरो में प्रकरण दर्ज किया गया है, जो विवेचनाधीन है। उन्होंने कोल परिवहन में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था एवं सुशासन को ध्यान में रखकर खनिज विभाग द्वारा 15 जुलाई 2020 को जारी परिपत्र एवं इसके अनुक्रम में जारी अन्य सभी अनुषंगी निर्देशों को निरस्त करने की घोषणा की।

इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग हुई, छत्तीसगढ़ और ओड़िशा के 8 जिलों के कलेक्टर-एसपी जुटे
रायगढ़- आगामी लोकसभा निर्वाचन के दौरान सीमावर्ती इलाकों में लॉ-एंड ऑर्डर व्यवस्था व अंतर्राज्यीय समन्वय को लेकर छत्तीसगढ़ और ओडिसा के 8 जिलों के कलेक्टर और एसपी की महत्वपूर्ण बैठक झारसुगुड़ा में आयोजित हुई। आईजी नॉर्दन रेंज संबलपुर, हिमांशु कुमार लाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट झारसुगुड़ा के सभाकक्ष में हुई बैठक में रायगढ़ से कलेक्टर कार्तिकेया गोयल, सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव व सहायक कलेक्टर युवराज मरमट शामिल हुए। रायगढ़ के अलावा सारंगढ़-बिलाईगढ़, जशपुर और ओडिसा के झारसुगुडा, बरगढ़, सुंदरगढ़, संबलपुर, पदमपुर जिलों के कलेक्टर-एसपी बैठक में उपस्थित रहे।

  


बैठक में कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने निर्वाचन के दौरान लॉ-ऑर्डर बनाए रखने को लेकर दोनों राज्यों के मध्य इंटेलिजेंस और सूचनाओं के आदान-प्रदान और रणनीतिक समन्वय पर जोर दिया। जिसमें प्रमुख रूप से ओडिशा और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती गांवों की सूची व यहां की जरूरी सूचनाएं दोनों राज्यों के मध्य आपस में साझा की जायेगी। अवैध हथियार एवं शराब परिवहन पर कार्यवाही हेतु सूचनाएं, असामाजिक तत्वों, उपद्रवियों, आदतन अपराधियों एवं निगरानी बदमाशों की सूची का आदान-प्रदान होगा। जिससे उन पर नजर रखी जा सके। अन्य राज्यों के सीमावर्ती जिलों में निरुद्ध अपराधियों के लंबित एवं स्थायी वारंटों की जानकारी का आदान-प्रदान करना एवं वारंटों की तामील हेतु प्रयास करने को लेकर चर्चा की गई। पिछले चुनाव के दौरान अपराधों में शामिल अपराधियों की सूची भी साझा किए जाने को लेकर अधिकारियों के बीच समन्वय से काम करने को लेकर सहमति बनी।

कलेक्टर गोयल ने इंटर स्टेट मीटिंग में सीमावर्ती पुलिस स्टेशनों में निरंतर संचार के लिए छत्तीसगढ़ में ओडिशा राज्य के ऑपरेटर के साथ ओडिशा के सीमावर्ती पुलिस स्टेशन में और छत्तीसगढ़ राज्य के ऑपरेटर के साथ वायरलेस सेट रखे जाने पर भी बल दिया जिससे त्वरित रूप से सूचनाएं संबंधित अधिकारियों तक पहुंचे और कार्यवाही सुनिश्चित हो। चुनाव में शराब, ड्रग्स, कैश, वोटर को लुभाने के लिए बांटने वाले सामग्रियों के परिवहन की निगरानी के लिए इंटर बॉर्डर जांच चौकियां बनाने और उनमें समन्वय के साथ दोनों राज्यों की पुलिस टीम की तैनाती और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए साझा रणनीति के साथ काम करने को लेकर दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच सहमति बनी। इसके साथ ही जो इंटर स्टेट बॉर्डर से आवागमन के प्रमुख और वैकल्पिक मार्ग के क्रॉस प्वाइंट की जानकारी साझा की जायेगी जिससे यहां कड़ी निगरानी की जा सके।

बैठक में कलेक्टर सारंगढ़-बिलाईगढ़ के.एल.चौहान, एसपी सारंगढ़-बिलाईगढ़ आशुतोष सिंह, कलेक्टर सुंदरगढ़ डॉ.गवली पराग हर्षद, कलेक्टर झारसुगुड़ा अबोली सुनील नरवने, एसपी झारसुगुड़ा परमार स्मित परषोत्तम दास, एसपी संबलपुर मुकेश भामू, एसपी बरगढ़ प्रहलाद सहाय मीणा, एसडीएम सारंगढ़ वासु जैन, प्रोबेशनर आईएएस झारसुगुड़ा सस्या रेड्डी, प्रोबेशनर आईएएस संबलपुर ए.स्नेहा, एसडीएम जशपुर प्रदीप राठिया, एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा, एसडीओपी जशपुर विनोद कुमार, मास्टर ट्रेनर राजेश डेनियल बैठक में उपस्थित रहे।

शिक्षा मंत्री से साउथ कोरिया से आए छात्रों ने की सौजन्य मुलाकात
रायपुर-  शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से साउथ कोरियन छात्रों के प्रतिनिधिमण्डल ने सौजन्य मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान पर्यावरण, मानवाधिकार और जन कल्याण जैसे मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। श्री अग्रवाल ने कहा कि विदेशी छात्रों का छत्तीसगढ़ी संस्कृति से प्रभावित होना हमारे लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

  


ASEZ साउथ कोरिया छात्रों से मुलाकात के दौरान शिक्षा मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि आज के समय में पर्यावरण संबंधित समस्या सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए हमें सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। शिक्षण संस्थानों में पर्यावरण जागरूकता पर जोर देकर हम छात्रों को पर्यावरण के महत्व के बारे में शिक्षित कर सकते हैं। इन संस्थानों में वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छता अभियान जैसे कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए। पर्यावरण के अनुकूल बुनियादी ढांचे जैसे कि सौर ऊर्जा का उपयोग, जल संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन पर हमें विशेष ध्यान देना होगा।

गौरतलब है कि ASEZ विश्वविद्यालय के छात्र स्वयंसेवकों का एक वैश्विक संगठन है। जो दुनियाभर में ‘‘सेव द अर्थ‘‘ मुहिम चलाती है। इसके तहत पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न मुद्दों पर जनजागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यह दल पिछले दो सप्ताह से छत्तीसगढ़ के भ्रमण पर है। इस दौरान छात्रों के इस दल ने छत्तीसगढ़ी संस्कृति और खान-पान की प्रशंसा की। प्रतिनिधि मंडल में साउथ कोरिया के चार्ली, केविन, लुक, एरिक शामिल थे।

भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बीजेपी के बयानों पर सचिन पायलट का तंज, बोले- भाजपा नहीं संभाल पा रही सत्ता, अंधकार में किसानों और गरीबों का भविष्य


  




रायपुर-  कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बीजेपी के कई बयानों पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि सरकार बनाने के बाद की वादाखिलाफी सभी तक पहुंच रही है. किसान और गरीब अपने भविष्य को अंधकार में देख रहे हैं. बीजेपी को कांग्रेस एक ऐसा दल दिखता है जो उन्हें तनाव देता है. इसका जवाब जनता चुनाव के माध्यम से देगी. दरअसल, सचिन पायलट बुधवार को छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए हैं. उन्होंने रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए ये बयान दिया है.

मंत्री ओपी चौधरी के न्याय यात्रा वाले बयान पर प्रदेश प्रभारी पायलट ने तंज कसते हुए कहा कि कोई नेता कुछ भी कहे हम तैयार हैं. लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहेगा. आने वाले समय में इंडी एलायंस एनडीए को हराएगा. अंबिकापुर में बच्ची के सुसाइड पर सचिन पायलट ने कहा, बीजेपी सत्ता संभाल नहीं पा रही और हर क्षेत्र में विफल होते नजर आ रहे हैं. नकारात्मक परिणाम बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में आएगा.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर पायलट ने कहा कि न्याय यात्रा कल ओडिशा से छत्तीसगढ़ प्रवेश करेगी. झंडा आदान-प्रदान करने के बाद 2 दिन का आराम दिया जाएगा. इसको लेकर सभी स्थानों का निरीक्षण किया है और कार्यकर्ता उत्साहित हैं.

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी किसानों, दलितों और सभी से मिलेंगे. देश में एक नई क्रांति हो रही है. अंबिकापुर में एक बड़ी सभा राहुल गांधी की रहेगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना प्रस्तावित है. यात्रा के जरिए लोगों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं. न्याय यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा रहेगी.

इसरो और मद्रास आईआईटी के अध्ययन भ्रमण से लौटे जशपुर के मेघावी विद्यार्थियों ने देखी विधानसभा की कार्यवाही


  


रायपुर- इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाईजेशन की एक्सपोजर विजिट से लौटे जशपुर के मेघावी बच्चों ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही देखी। इन बच्चों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से भी मुलाकात की। देश के ख्यातिलब्ध उत्कृष्ट तकनीकी संस्थानों का भ्रमण करने के बाद बच्चे काफी उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देश पर आदिवासी बहुल जशपुर जिले के बच्चों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विज्ञान तथा अनुसंधान के अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसरो और आईआईटी मद्रास के भ्रमण पर भेजा गया था। बच्चों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि अध्ययन भ्रमण के दौरान उन्होंने वैज्ञानिकों और आईआईटी के छात्रों से मुलाकात की, हम भी उनके जैसे बनेंगे।

अध्ययन भ्रमण से लौटने के बाद जशपुर जिले के 43 मेघावी छात्र-छात्राओं ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का भ्रमण कर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से विधानसभा में मुलाकात की। जशपुर जिले के ये छात्र-छात्राएं स्वामी आत्मानन्द अंग्रेजी माध्यम स्कूल पत्थलगांव, बगीचा और जशपुर, संकल्प शिक्षण संस्थान कुनकुरी और जशपुर तथा उच्चतर माध्यमिक कन्या शाला बगीचा के कक्षा 11 वीं के छात्र हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बच्चों को सम्बोधित करते हुए कहा कि शैक्षणिक भ्रमण करके आप लोग आज यहां विधानसभा का भ्रमण करने आये हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। मुख्यमंत्री ने बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के बारे में जानकारी ली, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लिखी गई किताब ‘‘एग्जाम वारियर्स‘‘ के बारे में पूछा। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने घोषणा की कि अगले शैक्षणिक सत्र से 9 से 12 वीं तक के विद्यार्थियों को ‘‘एग्जाम वारियर्स‘‘ किताब का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा कि वे लगन और मेहनत के साथ परीक्षा की तैयारी में जुटें और अपने परिवार, स्कूल और प्रदेश का नाम रोशन करें।

स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जशपुर जिले के बच्चों का शैक्षणिक भ्रमण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की एक अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में सामान्य ज्ञान की जानकारी भी बढ़े इस पर भी शिक्षक ध्यान दें।

छत्तीसगढ़ में विधानसभा का बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू हुआ। इस बजट सत्र के दौरान जशपुर जिले के 11 कक्षा के स्कूली बच्चे भी विधानसभा पहुंचे थे। दूरस्थ वनांचल क्षेत्र जशपुर से राजधानी रायपुर पहुंचे बच्चों ने पहली बार विधानसभा की कार्यवाही देखी।

 विधानसभा की कार्रवाई देख उत्साहित हुए बच्चे 

जशपुर के स्कूली बच्चों ने विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सदन के संचालन करते विधानसभा अध्यक्ष को देखा। विधानसभा में पक्ष-विपक्ष के तर्क वितर्क को देखकर बच्चे उत्साहित थे। राज्य के लोकतंत्र के इस मंदिर को देखकर बच्चों ने कहा उनका सपना पूरा हो गया। जशपुर जिले से पहुँचे बच्चों के लिए आज का दिन यादगार रहा।

 बच्चों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से की मुलाकात 

जशपुर जिले से आए बच्चों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान बताया कि उन्हें यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। कक्षा 11वीं की छात्रा साक्षी कुजूर एवं छात्र राहुल यादव ने बताया कि बीते दिनों उन्होंने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का एक्सपोजर विजिट किया। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक भ्रमण के दौरान अंतरिक्ष केंद्र के मिशन कमांड सेंटर, कमांड सेंटर में देश के वैज्ञानिकों और रॉकेट लॉन्च, कमांड कंसोल्स के ऑपरेशन, रॉकेट प्रक्षेपण के सभी चरणों, सेपरेशन, सैटेलाइट और डेप्लॉयमेंट के साथ मानव मिशन के एस्ट्रोनॉट लैंडिंग की विस्तृत जानकारी के साथ ऑन बोर्ड कैमरा वीडियो फुटेज को भी देखा। बच्चों ने बताया कि आईआईटी मद्रास के शैक्षणिक भ्रमण के दौरान हमने हेरीटेज सेंटर आईआईटी मद्रास का अवलोकन भी किया। इस दौरान मद्रास आईआईटी की स्थापना, 1959 से 2023 तक आईआईटी के सफर, सक्सेस स्टोरी, आईआईटी के भौगोलिक क्षेत्र व अंतर्गत वनस्पति, जंतुओं की ऑडियो विजुअल जानकारियां दी गयी।

 सदन में पक्ष-विपक्ष के बीच चर्चा और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सदन संचालन को देखा 

विधानसभा पहुंचे बच्चों को विधानसभा में होने वाली सारी प्रक्रियाएं प्रश्नकाल, शून्य काल, बजट भाषण और सदन में विपक्ष की भूमिका को लेकर जानकारी दी। बच्चों को बताया गया कि लोकतंत्र के स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका होते हैं। विधायिका के स्तंभ विधानसभा के बारे में आज बच्चों को जानने का अवसर मिला।

 टीवी में देखने वाले बच्चों ने विधानसभा को आज प्रत्यक्ष देखा 

छात्र-छात्राओं व स्कूल स्टाफ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ अपने इस भ्रमण को यादगार बनाने तस्वीरें भी ली। छात्रा-छात्राओं ने कहा कि आज ऐसा महसूस हो रहा है कि उनका सपना सच हो गया। अभी तक उन्होंने किताबों और टेलीविजन में विधानसभा के बारे में पढ़ा था, आज पहली बार देखने-जानने को मिला। छात्राओं ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इस अवसर पर विधायक गोमती साय और रायमुनि भगत भी उपस्थित थीं।