CM साय ने दिए धान खरीदी की अवधि बढ़ाने के संकेत, आज शाम तक जारी हो सकता है आदेश

 
 
  
  
 रायपुर- छत्तीसगढ़ में एक नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी का 31 जनवरी को अंतिम दिन है. इसके बाद किसान 15 फ़रवरी तक लिंकिंग में धान बेच सकते हैं. इसी बीच सीएम विष्णु देव साय ने आज रायपुर में भाजपा के केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के दौरान राज्य में धान खरीदी की अवधि को बढ़ाने के संकेत दिए है. जिसका आदेश आज शाम तक जारी हो सकता है. अगर ऐसा होता है तो राज्य के किसान फरवरी महीने के मध्य तक खरीदी केन्द्रों में धान बेच पाएंगे. जानकारी के लिए बता दें कि, बीते साल राज्य में हुई 1 लाख 8 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी का रिकार्ड इस साल टूट चूका है. राज्य में किसानों को चालू विपणन वर्ष में 29 जनवरी तक 1 लाख 34 हजार मीट्रिक टन धान खरीदी के एवज में 28 हजार 104 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है. अब तक बीते साल की तुलना में लगभग 27 लाख मीट्रिक टन अधिक धान की खरीदी हुई है. बताया जा रहा है कि, प्रतिदिन औसतन साढ़े तीन लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो रही है. इसको देखते हुए 31 जनवरी तक धान खरीदी की मात्रा 140 लाख टन के पार होने की उम्मीद है. गौरतलब है कि राज्य में इस साल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी का परिपालन सुनिश्चित करते हुए किसानों से प्रति एकड़ के मान से 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। राज्य में समर्थन मूल्य पर अब तक 23 लाख 68 हजार 810 किसान धान बेच चुके हैं. उल्लेखनीय है कि 26 लाख 85 हजार किसानों ने अपना पंजीयन कराया है. राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग भी समांतर रूप से जारी है. मिलर्स द्वारा खरीदी केन्द्रों से धान का उठाव लगातार किया जा रहा है. अब तक 101 लाख 85 हजार 181 टन धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध मिलर्स द्वारा 91 लाख 13 हजार टन धान का उठाव किया जा चुका है.
 

कर्मचारी जगत के लिए जल्द लागू हो मोदी की गारंटी

 
 
  
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा,सचिव राजेश चटर्जी, युद्धेश्वर सिंह ठाकुर,प्रवक्ता आर चंद्रा एवं चंद्रशेखर तिवारी ने जानकारी दिया कि कर्मचारियों के मुद्दों पर फेडरेशन का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिलकर नीतिगत पक्ष रखा है। उन्होंने बताया कि भाजपा के घोषणापत्र समिति के संयोजक विजय बघेल सांसद दुर्ग से मिलकर कर्मचारी जगत के अपेक्षित मुद्दों का ज्ञापन फेडरेशन ने दिया था। जिनमें से “मोदी की गारंटी” प्रदेश के कर्मचारियों के लिए प्रमुख वादे में शामिल किया गया था। फेडरेशन ने कर्मचारी जगत के लिये मोदी की गारंटी लागू करने का माँग किया है। उन्होंने आगे बताया कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को 1 जुलाई 23 के देय तिथि से मूलवेतन का 46 % महंगाई भत्ता मिल रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को आज पर्यन्त 42 % महँगाई भत्ता मिल रहा है। जोकि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को 1 जनवरी 23 से मिल रहा है। फेडरेशन का कहना है कि “मोदी की गारंटी” प्रदेश के कर्मचारियों के लिए प्रमुख वादों में,सरकार बनने पर प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को केन्द्र के समान महँगाई भत्ता देने का उल्लेख है। साथ ही,महँगाई भत्ता के लंबित एरियर्स की राशि को कर्मचारियों के *जी पी एफ* खाते में समायोजित करने का उल्लेख है। उन्होंने आगे बताया कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को फेडरेशन के आंदोलनों में एकजुटता के कारण ही अनेक मुद्दों का संतोषजनक समाधान हुआ है। अभी बहुत से मुद्दे लंबित हैं। जिनका समाधान होना बाकी है।
 

साय कैबिनेट की बैठक कल

 
 
  
  
 रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 31 जनवरी को शाम 5 बजे मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई है।
 

लो वोल्टेज और बिजली की समस्या होगी दूर: मंत्री श्री देवांगन
रायपुर-  प्रदेश के वाणिज्य, श्रम और उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कोरबा जिले के खरमोरा में नवनिर्मित 33/11 केवी उपकेंद्र का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सब स्टेशन के शुरु हो जाने से कई वार्डों की बिजली की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। विशेष तौर पर दादरखुर्द, खरमोरा समेत अन्य वार्डाे में निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति हो पाएगी और लोगों को लो वोल्टेज को समस्या से छुटकारा मिलेगा।



मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि सब स्टेशन से गर्मी के दिनों में लो वोल्टेज और कटौती से राहत मिलेगी। शहर के कई जगहों पर नवीन उपकेंद्र निर्माणाधीन है। हमारा प्रयास है कि सभी का निर्माण जल्द पूरा हो सके ताकि पूरे शहर में बिजली की समस्या से निदान मिल सके। इस सब स्टेशन से आसपास के 4 वार्डाे के 5 हज़ार उपभोक्तओ को इसका लाभ मिलेगा। वार्ड वासियों की मांग पर मंत्री श्री देवांगन ने वितरण विभाग के अधिकारियो को निर्देशित किया कि जिन भी वार्डों में अधिक बिजली बिल की शिकायत है, वहां जल्द शिविर लगाकर शिकायतों का निराकरण करें। इस अवसर पर जनप्रतिनिधिगण सहित डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी के अधिकारी एवं आम नागरिक उपस्थित थे।

लोक सभा चुनाव के लिए भाजपा खोल रही चुनाव कार्यालय, AICC सचिव विकास ने कसा तंज, कहा- दूल्हे का पता नहीं और


रायपुर-  लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशी चयन से पहले भाजपा अपना चुनाव कार्यालय शुरू करने जा रही है. इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि चुनाव कार्यालय के जरिए पार्टी व्यवस्थित सेटअप देना चाहती है. वहीं भाजपा की इस कवायद पर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने तंज कसते हुए कहा कि दूल्हे का पता नहीं और बाजा बुक करा रहे हैं. 

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि विधानसभा चुनाव के समाप्त होते ही पार्टी लोकसभा चुनाव में जुट गई थी. वहीं प्रत्याशी चयन पर साव ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी चयन की एक निश्चित प्रकिया है. एक समय के बाद पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी, पार्टी चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से जुट गई हैं.

वहीं विपक्ष पर हमला करते हुए कहा उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन, नेतृत्व विहीन और दिशाहीन भी है. जिस प्रकार से इंडी गठबंधन के हालात हैं, उसी तरह कांग्रेस का हैं, कांग्रेस के बूथ चलो अभियान शुरू करने की तैयारी पर साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो चाहे कर ले जनता ने उन्हें घर बैठाने का तय कर लिया हैं.

इंडी गठबंधन में दरार आने पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसते हुए कहा कि शुरू से बोल रहे हैं कि यह घमंडी गठबंधन है. जबसे गठबंधन की बातचीत हुई, तब से लड़ रहे हैं. यह बताता है कि गठबंधन का क्या हश्र होने वाला है.

 मोदी के नेतृत्व में देश ने की प्रगति 

केंद्र सरकार अंतरिम बजट पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है. ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, जिसमें देश ने तरक्की ना की हो. उम्मीद है इस बजट में भी आमजन के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रावधान होगा. छत्तीसगढ़ में अपराधियों पर कार्रवाई को लेकर अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू है. छत्तीसगढ़ में अपराध और अपराधियों का कोई स्थान नहीं है. अपराधियों से हमारी सरकार कठोरता से निपटेगी. कठोरता से कार्रवाई करेगी.

 लोगों को भ्रमित करती है भाजपा 

वहीं भाजपा के प्रत्याशी चयन के पहले चुनाव कार्यालय शुरू करने पर एआईसीसी सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि भाजपा लोगों को भ्रमित करने का काम करती है. दूल्हे का पता नहीं और बाजा बुक करा रही है. तामझाम कर लोगों का ध्यान भटकाना चाह रही है, पहले भाजपा को जनता से किए वादे पूरे करना चाहिए.

 विस चुनाव के लिए बनाई थी अच्छी टीम 

वहीं कांग्रेस के बूथों को मजबूत करने से जुड़े अभियान को लेकर विकास उपाध्याय ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने बूथ वाइज अच्छी टीम बनाई थी, लोकसभा चुनाव को ज्यादा समय नहीं बचे हैं. फ्री इलेक्शन की तैयारी है, प्रदेश प्रभारी के द्वारा पांच बूथ में एक प्रभारी नियुक्त कर कार्य योजना बनाई जा रही.

 कांग्रेस प्रत्याशियों का जल्द होगा एलान 

वहीं लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी के नामों के एलान पर विकास उपाध्याय ने कहा कि प्रदेश चुनाव समिति की पहली बैठक हो चुकी है. प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की जा रही है. जल्द नामों का एलान होगा, जिससे प्रचार के लिए समय मिल सके. बड़े नेताओं ने 5 साल काम किया, इसलिए उन्हें लड़ाने मांग हो रही है. अनुभवी के साथ नए चेहरों को भी चुनाव लड़ाया जाएगा.

रायपुर में संसदीय चुनाव कार्यालय का हुआ उद्घाटन


रायपुर- भाजपा ने लोकसभा चुनावों की तैयारियों में तेजी लाते हुए आज से रायपुर, महासमुंद में संसदीय चुनाव कार्यालय शुरू कर लिया है। हालांकि अभी प्रत्याशी तय नहीं हुए हैं। दोनों ही सीटों पर भाजपा के सांसद हैं।

पहले चरण में इनमें रायपुर और महासमुंद लोकसभा शामिल हैं। सीएम विष्णु देव साय ने वर्तमान सांसद सुनील सोनी, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, टंकराम वर्मा के साथ रायपुर में मोतीबाग चौक स्थित डागा भवन ( पुराना जिला जनसंपर्क दफ्तर) में कार्यालय का उद्घाटन किया। उधर डिप्टी सीएम अरूण साव ने महासमुन्द में विधायक कार्यालय में संसदीय चुनाव कार्यालय का फीता काटा।

DMF के 2 करोड़ घोटाले मामले में कलेक्टर पर भड़क उठे पूर्व विधायक, अधिकारियों पर पानी की तरह बहाने का आरोप, आखिर इन पर कब लगेगी लगाम ?

 
 
   
  

  
भानुप्रतापपुर- कांकेर जिले के दुर्गुकोंदल जनपद पंचायत में डीएमएफ की राशि में हुए भ्रष्टाचार की जांच के लिए जनपद पंचायत की अध्यक्ष सहित जनपद सदस्य धरने पर बैठे हुए हैं. इस दौरान भानुप्रतापपुर के पूर्व विधायक देवलाल दुग्गा नवपदस्थ कलेक्टर पर इस मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए भड़कते हुए कह दिया क्या कलेक्टर सो रहे हैं. इतना ही जनपद अध्यक्ष ने अधिकारियों पर मनमानी कर पैसे खर्च करने का भी आरोप लगाया है. बता दें कि, दुर्गुकोंदल जनपद पंचायत में डीएमएफ की राशि में 2 करोड़ से अधिक रुपए का गड़बड़ घोटाला हुआ है और घटिया स्तर की सामग्री क्रय कर उसे वितरित भी नहीं किया गया है. वहीं जब इसकी जानकारी जनपद पंचायत के अध्यक्ष जनपद सदस्यों को लगी तो उन्होंने मोर्चा खोल दिया है. जनपद सदस्यों ने जिम्मेदारों पर FIR दर्ज करने की मांग की है. वहीं इस मामले में जिला कलेक्टर से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि, इस पर जांच चल रही है और भौतिक परीक्षण बचा है. उसके बाद ही जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी. जनपद अध्यक्ष संतो दुग्गा ने बताया कि, अधिकारियों की मनमानी इतनी है कि अध्यक्ष को भी नहीं बताते कि किस राशि का क्या उपयोग कर रहे हैं. कितनी राशि जनपद पंचायत में आई है.
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें किया नमन

 
 
  
  
 रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज यहाँ राज्य अतिथि गृह पहुना में राष्ट्रपिता स्वर्गीय महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया । इस अवसर पर तखतपुर विधायक धरमजीत सिंह भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने महात्मा गांधी सहित देश के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश पर प्राण न्यौछावर करने वाले वीर बलिदानियों का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। भारत की आजादी के लिए महात्मा गांधी के अतुल्य योगदान को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी जी ने पूरी दुनिया को दिखाया कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर डटे रहकर किस तरह बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गांधी जी के विचार आज भी विश्व के लिए न सिर्फ उपयोगी हैं, बल्कि उनके विचारों और दर्शन में अनेक समस्याओं का समाधान भी छिपा है। उन्हीं की प्रेरणा से नए और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। हम सभी गांधी जी के बताए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का प्रण लें और राष्ट्र के विकास में योगदान दें। यही गांधी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
 

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आम जनों से की मुलाकात

 
 
   
  

  
रायपुर-   वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज अपने शंकर नगर स्थित शासकीय निवास कार्यालय में आम जनों से मुलाकात की और लोगों की समस्याएं सुनी। वित्त मंत्री से मिलने के लिए राज्य भर के विभिन्न संगठनों के अलावा ग्रामीण, छात्र तथा आमजन पहुंचे थे। वित्त मंत्री ने सभी को समय देते हुए उनकी बातों को ध्यान पूर्वक सुना और उनके आवेदनों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की बात कहते हुए आवश्यक आवेदनों के तत्काल निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। ओपी चौधरी ने आम लोगों की समस्याओं को सुनते हुए कहा कि वो आम लोगों की सेवा करने के लिए सदैव उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार आम लोगों की मदद के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उनकी सेवा में हमेशा उपस्थित है।
 

आचार संहिता उल्लंघन मामला: हाईकोर्ट में विजय बघेल की याचिका पर हुई सुनवाई, पूर्व सीएम भूपेश बघेल को भेजा नोटिस

 
 
  
  
बिलासपुर- छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. बीजेपी नेता विजय बघेल की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नोटिस जारी किया है, साथ ही इलेक्शन कमीशन को भी हाईकोर्ट की एकल पीठ ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. बता दें कि, भाजपा नेता विजय बघेल ने अपने वकील टी.के झा के जरिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने अपनी याचिका में कहा है, कि चुनाव के दौरान प्रचार करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी भूपेश बघेल ने पाटन की जनता के बीच प्रचार कर रहे थे, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है. विजय बघेल ने भूपेश बघेल की पाटन से विधायकी समाप्त करने की मांग हाईकोर्ट से की है. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस पी.पी.सीहू की एकल पीठ में हुई. मामले पर अगली सुनवाई अब 26 फरवरी को होगी. *जानिए क्या है पूरा मामला* गौरतलब है कि, 2023 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके ही भतीजे विजय बघेल आमने-सामने थे. 3 दिसंबर को चुनावी नतीजों में कांग्रेस के भूपेश बघेल ने भाजपा के विजय बघेल को 19,723 वोटों से हरा दिया था. इधर चुनाव आयोग की ओर से मौजूद वकील राकेश झा के आवेदन पर कोर्ट ने पाटन चुनाव के बाद सील किए गए EVM मशीन और VVPAT मशीन को भी आजाद करने का आदेश जारी किया है. कोर्ट ने कहा की लोकसभा चुनावों में इलेक्शन कमीशन इन्हें इस्तेमाल कर सकता है. बता दें कि, नियम के अनुसार अगर चुनावी नतीजों को लेकर आपत्ति जताते हुए कोई प्रत्याशी कोर्ट में चुनाव याचिका दायर करता है तब उस चुनाव में इस्तेमाल हुई इन मशीनों को कोर्ट का मामले में अंतिम फैसला आने तक सील कर दिया जाता है. चुनाव आयोग की और से वकील राकेश झा ने कोर्ट में कहा की, आगामी लोकसभा चुनावों में इनकी आवश्यकता है,ऐसे में इनके इस्तेमाल को लेकर अदालत अपनी स्वीकृति प्रदान करें, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया.