खेलों में समर्पण, जोश और जुनून से मिलती है सफलता: खेल मंत्री श्री वर्मा




रायपुर-   राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने बालोद में आयोजित राज्य स्तरीय कबड्डी चौंपियनशीप प्रतियोगिता के शुभारंभ करते हुए कहा कि खेल के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने के लिए दृढ़ ईच्छा शक्ति एवं लक्ष्य प्राप्ति के प्रति समर्पण होना जरूरी है। इसके साथ-साथ जोश और जुनून भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि खेल के क्षेत्र में हमारे युवाओं के सामने उपलब्धि हासिल करने की असीम संभावनाएं है। उन्होंने प्रतियोगिता में शामिल हो रहे खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया एवं बेहतर खेल के प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं भी दी।

बालोद के सरदार वल्लभ भाई पटेल मैदान में आयोजित इस राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सांसद मोहन मण्डावी ने खेल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वस्थ्य शरीर में स्वस्थ्य मस्तिष्क का वास होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को खेल खेलना अत्यंत आवश्यक हैै। उन्होंने कहा कि खेल सभी जाति, सम्प्रदाय, अलग-अलग बोली-भाषा के लोगों को जोड़ने का भी कार्य करती हैै। प्रदेश कबड्डी संघ के अध्यक्ष अशोक चौधरी ने राज्य में खेल अलंकरण को पुनः प्रारंभ करने के लिए राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक प्रीतम साहू, वीरेंद्र साहू, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश यादव, कृष्णकांत पवार, जनपद अध्यक्ष प्रेमलता साहू, प्रमोद जैन एवं अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित थे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र का होगा तेजी से विकास


रायपुर-  राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर भिलाई एवं दुर्ग को शामिल करते हुए राज्य राजधानी क्षेत्र का विकास करने की योजना छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बनाई गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा नवा रायपुर अटल नगर में चले रही सभी परियोजनाओं को समय-सीमा में पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।

विभागीय मंत्री ओपी चौधरी ने गुणवत्ता विहीन कार्य करने वाले ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।उक्त निर्देश के परिपालन में नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा सभी कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा पश्चात् ऐसे कार्य जिनकी प्रगति बहुत धीमी थी तथा ठेकेदारों को कई बार नोटिस देने के बाद भी कार्य में तेजी नहीं आई, उन कार्यों के वर्तमान ठेकेदार से अनुबंध खत्म कर नये ठेकेदार से कार्य कराने का निर्णय स्मार्ट सिटी के संचालक मण्डल द्वारा आज 19 जनवरी 2024 को आयोजित बैठक में लिया गया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि कुछ विशेष ठेकेदार के द्वारा स्मार्ट सिटी का बहुत अधिक कार्य लेकर मनमाने तरीके से कार्य संपादित किया जा रहा था और सरकार एवं प्राधिकरण के अधिकारियों एवं इंजीनियरों के द्वारा बार-बार नोटिस देने के पश्चात भी कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं आ रही थी। इससे कार्यों की गति एवं गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी। अतः लोकहित एवं शहर विकास हेतु 218.7 करोड़ रुपये के 10 निर्माण कार्यों का पुराने ठेकेदार से अनुबंध निरस्त किया गया है। शेष कार्यों को गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए कार्य की गति में तेजी लाते हुए शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की परिकल्पना एक सिटीजन फ्रेन्डली एवं सर्वसुविधा युक्त शहरी विकास की है, जिसके अन्तर्गत नवा रायपुर अटल नगर का भी चयन हुआ है। यह परियोजना भारत सरकार द्वारा जून 2024 तक ही चलायी जा रही है। कार्यों की धीमी गति एवं खराब गुणवत्ता के चलते नवा रायपुर अटल नगर के नागरिक एवं कैपिटल रीजन में कार्यरत कर्मचारी इस विकास से वंचित रह जाते। स्मार्ट सिटी की समय-सीमा जून 2024 को ध्यान में रखते हुए कई बार संबंधित ठेकेदार को मौखिक चेतावनी एवं लिखित नोटिस देने के बाद भी अपेक्षित प्रगति नहीं आने की वजह से जनहित से जुड़े कार्य जैसे स्कूल, आंगनबाड़ी, बस स्टॉफ, गार्डन, पार्किंग इत्यादि को समय-सीमा में पूर्ण कर छत्तीसगढ़ शासन के मंशानुरूप राजधानी क्षेत्र में त्वरित गति से विकास कार्य पूर्ण कराने हेतु स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा जनोपयोगी निर्णय लिया गया है।

अपने विभागों को डिजीटल प्लेटफार्म पर लायें : उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा


रायपुर- उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित बैठक में कहा कि विभागीय कार्यों में पारदर्शिता एवं कार्यों की जानकारी ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध हो ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। विभागों की जानकारी उपलब्ध होने से प्रशासन में सुगमता आती है।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से माध्यम से गुजरात सरकार के अधिकारियों से जुड़कर गुजरात सरकार के सीएम डैश बोर्ड की प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने डैश बोर्ड के माध्यम से योजनाओं की निगरानी, मूल्यांकन और शिकायत निवारण की भी जानकारी ली। अधिकारियों ने विभागीय डाटा गुणवत्ता रेटिंग, वास्तविक समय प्रदर्शन मापन प्रणाली, प्रगति और शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में जानकारी दी।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डिजीटल भारत के बारे में विशिष्ट सोच रखते हैं। उन्होंने गुजरात के अधिकारियों से कहा कि आपने डैश बोर्ड बनाने में बहुत मेहनत की है। आपके मेहनत का लाभ हमारे राज्य को भी मिले। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता को बढ़ावा देने कार्यात्मक क्षेत्रों में डिजिटल सिस्टम सुनिश्चित करना, डाटा एकीकरण, सरकार के भीतर जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा सरकारी कार्यालयों की उपलब्धता बढ़ाना वर्तमान समय की मांग है। हम अपने विभागों को डिजिटल प्लेटफार्म पर लायें।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास निहारिका बारिक सिंह, सीईओ छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी रितेश कुमार अग्रवाल, राज्य शासन के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

IAS नीलेशकुमार क्षीरसागर अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त, पी.एस. ध्रुव को मिली ये जिम्मेदारी


 रायपुर-  राज्य शासन ने एक बार फिर प्रशासनिक सर्जरी की है. जारी आदेश के मुताबिक 2011 बैच के आईएएस अधिकारी नीलेशकुमार महादेव क्षीरसागर को अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है. इससे पहले इन्हें संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई थी.

वहीं 2013 बैच के आईएएस अधिकारी पी.एस. ध्रुव को संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है. इससे पहले इन्हें संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के साथ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संयुक्त सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था.

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ‘जनदर्शन’ में सुनी लोगों की समस्याएं
रायपुर-  उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज बिलासपुर में अपने निवास कार्यालय में आयोजित ‘जनदर्शन’ में बड़ी संख्या में दूर-दराज से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने इत्मीनान से एक-एक कर लोगों की समस्याएं सुनकर उनके सार्थक निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने ‘जनदर्शन’ में मुलाकात करने आए लोगों से अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर 22 जनवरी को अपने घर पर दीप जलाकर उत्सव मनाने का आव्हान किया। ‘जनदर्शन’ में लोगों ने अपनी समस्याओं और मांगों से संबंधित 200 से ज्यादा आवेदन उप मुख्यमंत्री को दिए।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव को ‘जनदर्शन’ में जांजगीर जिले के बुढ़ादेव आदिवासी समाज सेवा समिति के रूप में संगठित सबरिया जाति के लोगों ने गोंड़ जाति की मान्यता दिलाने संबंधी आवेदन दिया। श्री साव को समिति के सदस्यों ने बताया कि सब्बल लेकर मेहनत-मजदूरी करने के कारण बोल-चाल की भाषा में लोग उन्हें सबरिया कहने लगे। कालांतर में यही नाम राजस्व अभिलेख में भी दर्ज हो गया जिसके कारण उन्हें गोंड़ जाति नहीं माना जा रहा है। इसके कारण उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है जबकि वे गोंड़ ही हैं और अत्यंत पिछड़े व आर्थिक रूप से कमजेार हैं। उप मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। अंतरराष्ट्रीय कत्थक नृत्यांगना वासंती वैष्णव ने ‘जनदर्शन’ में कलाकारों के लिए बिलासपुर में रियायती दर पर सभागार उपलब्ध कराने की मांग की जिससे विभिन्न विधाओं के कलाकारों को प्रतिभा दिखाने के लिए मंच मिल सके।

उप मुख्यमंत्री श्री साव को ‘जनदर्शन’ में मस्तूरी विकासखंड के कई गांवों के किसानों ने ग्राम पंचायत पचपेड़ी में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखा खोलने के लिए ज्ञापन सौंपा। मुंगेली जिले के सुरीघाट निवासी सत्यप्रकाश गेंदले ने अनुकंपा नियुक्ति में देरी की शिकायत उप मुख्यमंत्री से करते हुए बताया कि पिता की मृत्यु के बाद डेढ़ वर्ष का समय बीतने के बाद भी अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई है। श्री साव ने उनके आवेदन पर विचार कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया।

‘जनदर्शन’ में उप मुख्यमंत्री श्री साव से सौजन्य भेंट करने तथा विभिन्न कार्यक्रमों व आयोजनों में आमंत्रण के लिए भी बिलासपुर और मुंगेली सहित कई जिलों के लोग पहुंचे। उन्हें अखंड ब्राम्हण सेवा समिति ने बिलासपुर के सीएमडी कॉलेज मैदान में होने वाले छत्तीसगढ़ी व्यंजन मेला में शामिल होने का आमंत्रण दिया। उप मुख्यमंत्री को मुंगेली जिले के लोगों ने गायत्री परिवार के 108 कुण्डीय राष्ट्र जागरण अभियान महायज्ञ और बलौदाबाजार जिले के लोगों ने कर्मा जयंती समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। श्री साव ने सभी को आमंत्रण के लिए धन्यवाद देते हुए उनके कार्यक्रम की सफलता लिए शुभकामनाएं दीं।

गाथा श्रीराम मंदिर की’ : श्री राम मंदिर के 500 वर्षों के इतिहास की दी जाएगी संगीतमय प्रस्तुति, राजधानी के पुलिस परेड ग्राउण्ड में 20 जनवरी को हो


रायपुर- अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के शुभ अवसर पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में 20 जनवरी को शाम 6 बजे संगीतमय प्रस्तुति के माध्यम से ‘‘गाथा राम मंदिर की‘‘ का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल शामिल होंगे। आडियो-वीडियो के माध्यम से दी जाने वाली इस प्रस्तुति में राम मंदिर के 500 वर्षाें के इतिहास से जुड़ी विभिन्न घटनाओं की कथात्मक प्रस्तुति दी जाएगी।

पूरे देश और दुनियाभर में प्रभु श्री राम के आने की प्रतीक्षा हो रही है। हर किसी को 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है, जब अयोध्या में भगवान श्री राम 500 से अधिक वर्षों के बाद मंदिर में पुनः विराजमान होंगे। राम महोत्सव को लेकर देश भर में विभिन्न तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। श्री राम मंदिर की विडियो-आडियो प्रस्तुति में गाथा में श्रीराम जन्मभूमि को मुक्त कराने और अयोध्या में श्रीरामलला का भव्य मंदिर निर्माण तक की गाथा सुनाई जाएगी। यह प्रस्तुति एक लाइव म्यूजिकल बैंड के साथ होगी। श्रीराम जन्मभूमि की तपस्या एवं संघर्ष की सत्य गाथा के इस कार्यक्रम में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। श्रीराम मंदिर की महागाथा को सुर-संगीत में श्रद्धालु देख और सुन सकेंगे।

संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि कार्यक्रम में राम जन्मभूमि के इतिहास से लेकर अयोध्या में बनाए जा रहे भव्य राम मंदिर तक की घटनाओं की संगीतमय प्रस्तुति दी जाएगी। उन्होंने इस संबंध में आम नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में इस आयोजन में शामिल होने की अपील की है।

राज्य शासन का निर्णय: वर्तमान में प्रचलित सभी राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी से 29 फरवरी तक किया जाएगा


रायपुर-  प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 76.94 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए राज्य स्तरीय अभियान 25 जनवरी 2024 से प्रारंभ होगा। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में प्रचलित सभी राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 के दौरान किया जाएगा। इस हेतु खाद्य विभाग द्वारा नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है जिसे राशनकार्डधारी अपने मोबाईल में डाउनलोड कर राशनकार्ड के नवीनीकरण हेतु इलेक्ट्रानिक आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकता है। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट (http://khadya.cg.nic.in/) से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। ऐसे हितग्राही जिनके पास एन्ड्राईड मोबाईल नहीं है अथवा जहा पर मोबाईल कनेक्टिविटी नहीं है वहां उचित मूल्य दुकान स्तर पर ऑनलाईन तथा ऑफलाईन प्रक्रिया के जरिए राशनकार्डों हेतु इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है।

संचालक खाद्य विभाग द्वारा इस संबंध में सभी कलेक्टर्स कोे आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। समस्त कलेक्टर्स को राशनकार्ड नवीनीकरण के संबंध में उचित मूल्य दुकान, ग्राम पंचायत तथा स्थानीय स्तर पर प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि बस्तर संभाग के जिले जहां मोबाईल कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है या नियमित कनेक्टिविटी नहीं है वहां हितग्राहियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष छूट का प्रावधान रखा गया है। साथ ही ऐसे अति वृृद्ध तथा शारीरीक रूप से निःशक्त हितग्राही, जिनके द्वारा अपना ई-केवाईसी अब तक नहीं कराया गया हैं, उन्हें भी राशनकार्ड नवीनीकरण में विशेष सुविधा प्रदान की गई है। खाद्य विभाग द्वारा तैयार किए गए मोबाईल एप्प में हितग्राहियों के पास वर्तमान में उपलब्ध क्यूआर कोड को स्केन करने की सुविधा है, जिसके जरिए राशनकार्ड के आवेदन संबंधी समस्त जानकारी स्वतः खाद्य विभाग के डेटाबेस से मोबाईल एप्प के जरिए उपलब्ध हो जाएगी, जिसकी पुष्टि हितग्राही द्वारा अपने मोबाईल के जरिए करते हुए आवेदन सुगमता से प्रस्तुत किया जा सकेगा।

राशनकार्डधारियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा राशनकार्ड के नवीनीकरण की प्रक्रिया को पहले से अधिक बेहतर तथा सरल बनाया गया है ताकि कोई भी पात्र हितग्राही अपना राशनकार्ड नवीनीकृृत कराने से वंचित न रहे। राशनकार्ड में शामिल सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य का ई-केवाईसी पूर्ण होने की स्थिति में हितग्राही द्वारा मोबाईल एप्प के जरिए इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया से हितग्राहियों के राशनकार्ड फरवरी 2024 तक नवीनीकृृत होने के साथ-साथ छूटे हुए सदस्यों के ई-केवाईसी का कार्य भी तेजी से पूर्ण हो जाएगा।

अन्त्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित तथा निःशक्तजन श्रेणी के जारी राशनकार्डों के लिए राशनकार्ड नवीनीकरण की पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी तथा उन्हें नए राशनकार्ड प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं करना होगा। यह राशि राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी। सामान्य श्रेणी के राशनकार्डधारियों हेतु एप्प के माध्यम से नवीनीकरण के लिए 10 रूपए की राशि निर्धारित की गयी है।

छत्तीसगढ़ के तीन अस्पतालों को वैक्सीन के सुरक्षित रख-रखाव के लिए मिला आईएसओ सर्टिफिकेट
रायपुर- छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल के तीन अस्पतालों में वैक्सीन के सुरक्षित रख-रखाव के लिए बनाए गए कोल्ड चैन पॉइंट्स हेतु आईएसओ सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। इनमें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नरहरपुर और केशकाल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेनूर शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस उपलब्धि के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
			

               

               
			   
			    

					
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* The author of this news article is not vetted by StreetBuzz. This is author's personal opinion.
								

				
				
					


				

छुट्टी का आदेश जारी: CM के ऐलान के बाद GAD ने जारी किया आदेश, देखिये सामान्य अवकाश का आदेश


रायपुर- 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद GAD ने 2.30 बजे तक छुट्टी का आदेशा जारी कर दिया है। इससे पहले कल ही मुख्यमंत्री प्रेस काँफ्रेंस कर प्रदेश में हाफ डे की छुट्टी की घोषणा की थी। जीएडी के निर्देश के मुताबिक राज्य सरकार के सभी शासकीय कार्यालय एवं संस्थानों में हाफ डे 2.30 बजे तक होगा। राज्य सरकार ने इसे सामान्य अवकाश घोषित किया है।

मैदानी क्षेत्रों में तैनात आरक्षक से लेकर निरीक्षक के साप्ताहिक अवकाश के लिए नियम जारी




रायपुर। मैदानी क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ सशस्त्र पुलिस बल की कंपनियों में तैनात आरक्षक से निरीक्षक को एक दिन का साप्ताहिक अवकाश देने का रास्ता साफ हो गया है. इस संबंध में पुलिस मुख्यालय से परिपत्र जारी कर छुट्टी की प्रक्रिया स्पष्ट कर दी गई है.

एक दिवसीय साप्ताहिक अवकाश प्रारंभिक तौर पर छत्तीसगढ़ सशस्त्र पुलिस बल की कंपनियों में तैनात आरक्षक से निरीक्षक स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को देय होगा. वहीं नक्सल प्रभावित एवं दुर्गम क्षेत्र में पदस्थ जिला पुलिस बल के अधिकारियों/कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश के स्थान पर 3 माह में एक बार 8 दिवस का अवकाश दिया जाएगा.

वहीं पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक एवं छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय में पदस्थ पुलिसकर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा. इसी प्रकार यह अवकाश पुलिस मुख्यालय/छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल मुख्यालय/रेडियो मुख्यालय/ट्रेनिंग स्कूल एवं अकादमी में पदस्थ पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होंगे.

शासन की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार, थाने में पदस्थ कर्मियों को रात्रि ड्यूटी करने के पश्चात् पूरे 24 घंटे का अवकाश सप्ताह में एक बार दिया जाएगा. यानि कोई पुलिसकर्मी यदि रात्रि ड्यूटी करने के पश्चात् जाता है, तो उसे उस दिन एवं अगले दिन की प्रातः गणना तक उपस्थिति से छूट मिलेगी. यह साप्ताहिक अवकाश रात्रि ड्यूटी के पश्चात् प्रारंभ होकर अगले दिन प्रातः गणना/रोलकॉल तक के लिए रहेगा.

पुलिस अधीक्षक अपने-अपने जिले में थाना एवं चौकियों में पदस्थ कर्मियों का इस प्रकार से रोस्टर तैयार करेंगे, जिससे प्रत्येक पुलिसकर्मी को यह ज्ञात रहे कि उसे कौन से दिन का साप्ताहिक अवकाश रहेगा. यानि कि मंगलवार को अवकाश दिया जाता है, तो उसे अगले प्रत्येक मंगलवार को ही साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा.

यदि किसी कारणवश जैसे वीवीआईपी भ्रमण एवं कानून व्यवस्था की संगीन स्थिति के फलस्वरूप प्रत्येक कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया जाता है, तो एक दिन की अधिकतम सीमा तक जमा होगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि उसे उसी माह में यथासंभव यह सुविधा उपलब्ध करा दी जाए.

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विषम सुरक्षात्मक कारणों से यह अवकाश निरस्त किया जा सकेगा. उपरोक्त परिस्थतियों में इकाई प्रमुख का निर्णय अंतिम होगा. अवकाश निरस्त करने की अनुमति संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा ही दी जाएगी एवं उसकी जानकारी संबंधित पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस महानिरीक्षक रेंज को दी जाएगी.

परिपत्र में उल्लेख है कि अवकाश की गणना वर्तमान में प्रचलित प्रथा के अनुसार अपरान्ह में 12.05 पर रवानगी व पूर्वान्ह में 11.55 की वापसी प्रथा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाए एवं सामान्य अवकाश में रवानगी संध्या रोलकॉल के बाद दी जाए व प्रातः गणना/रोलकॉल के समय आमद करायी जाए.

साप्ताहिक अवकाश के साथ अन्य अवकाशों का लाभ भी देय होगा, परन्तु साप्ताहिक अवकाश पर रवानगी रात्रि ड्यूटी करने के बाद दी जाएगी एवं अन्य अवकाश की गणना अगले दिन से की जाएगी. साप्ताहिक अवकाश की सुविधा किसी अन्य अवकाश के साथ जोड़ी नहीं जाएगी एवं साप्ताहिक अवकाश को आगे नहीं बढ़ाया (Carry forward) जा सकेगा, एवं इसका नगदीकरण (Encashment) नहीं किया जाएगा.