बिजली कंपनी में आउटसोर्सिंग के जरिए काम करने वाले तकनीकी कामगारों के लिए खुशखबरी, मानदेय में होगी बढ़ोत्तरी

डेस्क : बिहार के बिजली कंपनी में आउटसोर्सिंग के जरिए काम करने वाले मानव बल (तकनीकी कामगारों) के लिए खुशखबरी है। जल्द ही उनके मानदेय मे बढ़ोत्तरी होगी। कामगारों का पैसा बढ़ाने के लिए बिजली कंपनी ने अधिकारियों की टीम गठित कर दी है। अगर बिजली कंपनी के नियमों का पालन हुआ तो कामगारों को वर्तमान की तुलना में 26 फीसदी तक अधिक मानदेय मिल सकता है। बिजली कंपनी के इस निर्णय से राज्य के 12 हजार से अधिक तकनीकी कामगारों को लाभ होगा।

  


कर्मचारी संघों ने उठाई थी आवाज 

तकनीकी कामगारों को मिल रहे मानदेय पर कर्मचारी संघों ने आपत्ति जाहिर की थी। संघ का कहना था कि बिजली का काम जोखिम भरा होता है। काम करने के दौरान अब तक दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है।

जोखिम के कारण ही बिजली कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों को बिहार सरकार के अन्य कर्मियों की तुलना में 20 फीसदी अधिक वेतन मिला करता है। इसके अलावा छह फीसदी इमरजेंसी भत्ता दिया जाता है। ऐसे में सड़क व भवन निर्माण के लिए तय होने वाली न्यूनतम मजदूरी को बिजली में काम करने पर कैसे लागू किया जा सकता है। इसलिए तकनीकी कामगारों को दिये जाने वाले मानदेय में कम से कम 26 फीसदी की वृद्धि की जाए। वैसे कर्मचारी संघ तकनीकी कामगारों को न्यूनतम 21 हजार देने की मांग कर रहा है।

गौरतलब है कि बिजली कंपनी अल्प समय के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए तकनीकी कामगारों की सेवा लेती है। ये जूनियर लाइनमैन, लाइनमैन, अकुशल खलासी, स्वीच बोर्ड ऑपरेटर होते हैं। फ्यूज कॉल अटेंड करने के साथ ही ऑपरेशन व मेंटेनेंस करना इनका मुख्य काम होता है। वर्ष 2013 से ही ये कर्मी आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से काम कर रहे हैं। इसके लिए हरेक डिविजन के लिए एजेंसी तय है। श्रम संसाधन विभाग की ओर से साल में दो बार न्यूनतम मानदेय में वृद्धि की जाती है। यही वृद्धि इन तकनीकी कामगारों पर लागू होती है। उस हिसाब से इन तकनीकी कामगारों को अभी हर महीने लगभग 12 से 15 हजार के बीच मानदेय मिल रहा है।

जितेन्द्र कुमार राय बने प्रदेश के पहले खेल मंत्री, कैबिनेट विभाग ने जारी की अधिसूचना


  


डेस्क : बिहार सरकार ने पहली बार स्वतंत्र रुप से खेल विभाग के लिए अलग मंत्री बनाया है। मंत्री जितेन्द्र कुमार राय को इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसे साथ ही वे वे सूबे के पहले खेल मंत्री होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सलाह पर उन्हें खेल मंत्री मनोनीत किया गया है। कैबिनेट विभाग ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी।

विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार वे अपने पूर्व के विभाग के अलावा खेल विभाग के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। श्री राय इस समय कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री हैं। 

दरअसल, बीते सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में खेल के लिए अलग विभाग बनाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी थी। यह राज्य के 45वें सरकारी विभाग के रूप में काम करेगा।

इस समय यह एक निदेशालय के रूप में कला संस्कृति व युवा विभाग के अधीन संचालित होता था। अब खेल विभाग पूरी तरह स्वतंत्र रूप से काम करेगा। यह विभाग खेल से जुड़ी तमाम गतिविधियों को संचालित और नियंत्रित करेगा।

खेल संरचना का विकास, इससे जुड़े प्राधिकार, खेल संघ और खेल संघों का रजिस्ट्रेशन आदि कार्य इसी विभाग के अधीन होंगे।

सीएम नीतीश कुमार ने निर्माणाधीन राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केन्द्र का किया निरीक्षण, जल्द निर्माण कार्य पूरा करने का दिया निर्देश
 
डेस्क : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते मंगलवार को राजधानी पटना में नये राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केन्द्र के अंतर्गत बन रहे विभिन्न भागों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्माण कार्य जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने मुख्यमंत्री को निर्माण कार्य की अद्यतन प्रगति की जानकारी दी। 

  


पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव बंदना प्रेयसी ने सीएम को बताया कि इस जी प्लस टू संरचना में पुस्तकालय, सेमिनार और अकादमिक हॉल के साथ विभिन्न प्रयोगशालाएं होंगी। इस दौरान वित्त, मंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, सचिव अनुपम कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह, एसएसपी राजीव मिश्रा मौजूद थे।

वहीं इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पटना का राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केन्द्र अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केन्द्र के निर्माण का उद्देश्य यह है कि एक ही छत के नीचे भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन से संबंधित सभी प्रकार के अनुसंधान किये जा सकेंगे। यही नहीं उनका संरक्षण भी हो सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह शोध संस्थान अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त भारत के राष्ट्रीय जीव गंगा डॉल्फिन के लिये एक प्रमुख शोध केन्द्र बनेगा। यह पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी उत्कृष्ट होगा। गंगा नदी के इस अनुसंधान केन्द्र से सटे होने से डॉल्फिन के व्यवहार का अध्ययन किया जा सकेगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केन्द्र का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। जब इस केन्द्र का संचालन शुरू हो जायेगा तो यह केन्द्र गंगा डॉल्फिन के संरक्षण और अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

रेलवे में जमीन के बदले नौकरी के मामले में ईडी ने दायर की पहली चार्जशीट, लालू परिवार के इन तीन सदस्यों समेत 7 को बनाया नामजद अभियुक्त
डेस्क : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रेलवे में जमीन के बदले नौकरी के मामले में दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर स्थित पीएमएलए विशेष न्यायालय में पहली चार्जशीट दायर की। अदालत इस आरोप-पत्र पर 16 जनवरी को अगली सुनवाई करेगी। 

  


ईडी द्वारा दायर की गई इस चार्जशीट में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके बेटे सह बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को नामजद अभियुक्त नहीं बनाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने जिन 7 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है उनमे लालू प्रसाद की पत्नी सह बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटी सांसद मीसा भारती, हेमा यादव के अलावा इनके सीए अमित कात्याल और जमीन देकर रेलवे में नौकरी पाने वाले हृदयानंद चौधरी के नाम शामिलि है। वहीं जल्द ही ईडी इस मामले में अनुपूरक चार्जशीट भी दायर कर सकती है, जिसमें अन्य लोगों के नाम भी हो सकते हैं। अदालत ने ईडी को दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में भी आरोप-पत्र को दाखिल करने का निर्देश दिया है।

4751 पन्नों की इस चार्जशीट में उन दो कंपनियों एके इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम का भी उल्लेख है, जिनके नाम पर पैसे का लेनदेन किया गया था। इन दोनों कंपनियों के निदेशक रहे शारीकुल बारी का भी नाम चार्जशीट में दर्ज है। 

मामले में ईडी लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुला चुकी है। परंतु ये अब तक ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके हैं, जिस वजह से इनसे पूछताछ बाकी है। फिलहाल इसकी प्रक्रिया चल रही है। इससे पहले नवंबर 2023 में ईडी ने अमित कात्याल को गिरफ्तार कर लिया था। उससे पूछताछ के बाद कई स्तर पर मामले का खुलासा हुआ है। इस मामले में ईडी पूर्व सीएम राबड़ी देवी, सांसद मीसा, चंदा और रागिनी से पूछताछ कर चुकी है। मामले में ईडी ने जुलाई 2023 में लालू प्रसाद और उनके परिवार की 6 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया था। इसमें पटना, गाजियाबाद समेत अन्य स्थानों पर 6 अचल संपत्ति समेत अन्य शामिल थी।

गौरतलब है कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के कार्यकाल में जमीन लेकर रेलवे में ग्रुप-डी की नौकरी देने का फर्जीवाड़ा हुआ था। रेलवे के विभिन्न जोन में काफी लोगों को नौकरी दी गई थी।

मौसम अलर्ट : अगले तीन दिनों के दौरान राजधानी पटना समेत कई शहरों का गिरेगा न्यूनतम तापमान, ठंड मे होगी बढ़ोत्तरी
डेस्क : राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर शहरों में ठंढ बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार 2 से 4 डिग्री तक न्यूनतम तापमान में गिरावट का पूर्वानुमान है। जिसकी वजह से ठंड बढ़ेगी।

  


इस बीच, मंगलवार को राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 10.1 और अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी में सुबह कोहरा छाया रहा। हालांकि, दोपहर में धूप खिलने से लोगों को राहत मिली। सुबह और शाम पछुआ हवा ने लोगों को कनकनी का एहसास कराया।

मंगलवार को पटना सहित 28 शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट और 25 शहरों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। प्रदेश का सबसे ठंडा शहर 8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबौर और दोपहर में सबसे गर्म शहर 25.4 डिग्री सेल्सियस के साथ शेखपुरा रहा।

पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोत्तरी छलावा, राजद ने कभी भी पंचायती राज संस्था का नहीं किया सम्मान : विजय कुमार सिन्हा

डेस्क : बिहार विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष व भाजपा विधान मंडल दल के नेता विजय कुमार सिन्हा ने सरकार द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोत्तरी को महज छलावा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार इनके काटे गए अधिकारों को पुन: बहाल करने की पहल करे। सिन्हा ने कहा कि मुखिया,सरपंच, वार्ड सदस्यों सहित सभी पंचायत प्रतिनिधि जुलाई 2023 से ही अनेक चरणों में प्रदर्शन एवं हड़ताल पर रहे हैं। 

  


विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ग्राम पंचायत को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने, मनरेगा में 20 लाख तक की प्रशासनिक शक्ति और भुगतान का अधिकार, आर्म्स लाइसेंस और 73 वां संविधान संशोधन के तहत प्रदत्त 29 अधिकारों को पूर्ण रूप से सौंपने की मांग मुखिया संघ कर रहा है। पंच-सरपंच संघ भी अपने 11 सूत्री मांग को लेकर आक्रामक है। वार्ड सदस्य भी 9 सूत्री मांग को लेकर असंतुष्ट और निराशा में हैं। सरकार ने इनके अधिकारों में कटौती कर उसे सरकारी कर्मी को हस्तांतरित कर दिया है। सरकार इसे पुन: ग्राम पंचायत को वापस करे। 

उन्होंने कहा कि राजद ने कभी भी पंचायती राज संस्था का सम्मान नहीं किया। खजाना लूटने वाला औऱ जंगल राज लाने वाले लोग संविधान को नहीं मानते हैं। पंचायत के प्रतिनिधियों को संविधान प्रदत्त अधिकारों में कटौती, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान औऱ संवैधानिक संस्थाओं में हस्तक्षेप को ये अपना अधिकार समझते हैं। यदि पंचायत प्रतिनिधियों को संविधान प्रदत्त अधिकारों को पुनः बहाल नहीं किया जायेगा तो इसके विरुद्ध भाजपा जनांदोलन की शुरुआत करेगी। भाजपा के सरकार में आने पर पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार को पुनः बहाल किया जायगा। साथ ही उन पर दायर फर्जी मुकदमों की भी समीक्षा होगी। जिन भ्रष्ट अधिकारियों ने अपना दोष जनप्रतिनिधियों पर थोपा है उन्हें भी दंडित किया जायेगा।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य में मुखिया एवं पंचायत प्रतिनिधि को फर्जी मामलों में फंसाकर सरकार जेल भेज रही है। सैंकड़ों प्रतिनिधियों पर मुक़दमा किया गया है। सरकारी कर्मियों ने पंचायत को भ्रष्टाचार एवं अराजकता की दलदल में धकेल दिया है। इनके द्वारा किए जा रहे पाप को जन प्रतिनिधि भुगत रहे हैं। सरकार शीघ्र समीक्षा करे और मुखिया सहित अन्य पंचायत प्रतिनिधियों पर मुक़दमा को वापस ले। सिन्हा ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में मामूली वृद्धि निराशाजनक है। अभी भी देश के अन्य राज्यों में इनका मानदेय केंद्र सरकार की राशि मिलाकर औसतन 15 हज़ार रूपया प्रतिमाह है। बिहार सरकार भी आंगनबाड़ी सेविका का 10 हज़ार रूपया तथा सहायिका का 7 हज़ार रूपया प्रतिमाह मानदेय निर्धारित करे।

जदयू विधायक गोपाल मंडल ने दिया ऐसा बयान, I.N.D.I.A गठबंधन में मचेगा हड़कंप


  


डेस्क : केन्द्र की बीजेपी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए देश के सभी विपक्षी दल भले ही एकजुट होकर I.N.D.I.A गठबंधन बना लिया है। लेकिन इस गठबंधन में आपसी सहमति का घोर अभाव देखने को मिल रहा है। एक ओर जहां बिहार की सत्ताधारी पार्टी जदयू बार-बार इस गठबंधन की नींव डालने वाले बिहार के मुख्यमंत्री को गठबंधन का पीएम चेहरा बता रही है। वहीं दूसरी ओर अबतक इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर ही आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। 

इन सब के बीच जदयू विधायक गोपाल मंडल ने ऐसा बयान दिया है जिससे इंडिया गठबंधन मे हड़कंप मच सकता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर इंडिया गठबंधन में पीएम उम्मीदवार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि, पूरे देश में नीतीश कुमार के अलावा कोई प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। वहीं जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने सीट शेयरिंग को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। साथ ही कॉंग्रेस विधायक अजित शर्मा व कॉंग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ टिप्पणी की है।

विधायक गोपाल मंडल ने पीएम उम्मीदवार को लेकर कहा कि नीतीश कुमार ने अपने बलबुते पर इंडिया गठबंधन को तैयार किया है। संयोजक बनाए या नहीं बनाए इससे फर्क नही पड़ता है। नीतीश कुमार ने अपना काम कर दिया है। पीएम को लेकर कहा कि, अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को होना चाहिए, वो योग्य व्यक्ति है। पूरा इंडिया घूमकर उन्होंने इंडिया गठबंधन तैयार किया। उनको ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। उनके अलावे देश के अंदर कोई बनने लायक नहीं है। 

वहीं दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम उम्मीदवार के लिए सामने रखा था, जिसका दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी समर्थन किया था। जिसको लेकर गोपाल मंडल ने कहा कि, कहाँ से उठाकर ले आते हैं खड़गे को मैं तो नहीं जानता हूँ कौन है खड़गे। नीतीश कुमार को देश के अंदर पूरा बच्चा बच्चा जानता है। सीट शेयरिंग को लेकर गोपाल मंडल ने कहा कि 17 सीट जदयू को लेना ही चाहिए, कोई नाराज रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉंग्रेस को 40 सीट दे देगा तो क्या सब सीट निकाल लेगा। जदयू बिहार में सर्वोपरि है।

प्रदेश के 12 जिलों में संयुक्त औषधालय का होगा निर्माण, 108 नए पदों की मिली स्वीकृति
डेस्क : राज्य के 12 जिलों में संयुक्त औषधालय का निर्माण होगा। इसके लिए 108 नए पद स्वीकृत किये गये हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली।

  


बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के तहत आयुष प्रक्षेत्र जिसमें आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक एवं यूनानी शामिल हैं। इनके विकास के लिए मंत्रिमंडल ने बक्सर, कैमूर, जहानाबाद, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, सुपौल, किशनगंज, अररिया, बांका, शिवहर एवं अरवल में जिला संयुक्त औषधालय की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। 

इन संस्थानों के लिए जिला देसी चिकित्सा पदाधिकारी एवं अराजपत्रित पदाधिकारियों के 108 पद सृजन की भी स्वीकृति दी है। 

वहीं दरभंगा के गंगवारा के 100 बेड के अस्पताल को मंत्रिमंडल ने उपकरण सहित भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर को सुपुर्द करने का निर्णय लिया है। इस अस्पताल को सिर, मुंह और गर्दन के कैंसर अस्पताल के रूप में संचालित किया जाएगा।

सीएम नीतीश कुमार से मिले भाकपा महासचिव डी.राजा, आज डिप्टी सीएम तेजस्वी से भी करेंगे मुलाकात


  


डेस्क : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सोमवार को भाकपा के महासचिव व इंडिया गठबंधन के नेशनल को ऑडिनेशन कमेटी के सदस्य डी.राजा ने मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच लोकसभा चुनाव 2024 की चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। 

सीपीआई से मिली जानकारी के मुताबिक मुलाकात के दौरान पार्टी के महासचिव डी. राजा ने भाजपा और एनडीए के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को पूरी मजबूती से चुनाव मैदान में उतरने की बात कही। 

बिहार में भाकपा की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए तीन सीटों पर दावा किया गया। इसमें बेगूसराय, बांका और मधुबनी शामिल हैं। हालांकि भाकपा का बेगूसराय पर सबसे अधिक तवज्जो है। इस दौरान भाकपा के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय भी मौजूद थे। 

वहीं, राज्य सचिवमंडल की बैठक में भाग लेने आए डी राजा मंगलवार को सुबह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिलेंगे। दोनों नेताओं के बीच चुनावी मुद्दों के साथ ही विपक्षी दलों के बीच सीटों के तालमेल पर बात होगी।

घने कोहरे के कारण ट्रेनों और विमानों की लेटलतीफी जारी, यात्री परेशान
डेस्क : घने कोहरे के कारण ट्रेनों और विमानों की लेटलतीफी ने इस ठंड में यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। पटना एयरपोर्ट पर सोमवार को विमानों की लेटलतीफी से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरे की वजह से पटना के आठ विमान रद्द रहे, जबकि 32 विमानों की लेटलतीफी रही। वहीं 12 ट्रेनें विलंब हुईं। इनमें तेजस राजधानी, संपूर्णक्रांति जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनें भी शामिल हैं। 

  


एयरपोर्ट पर विमानों की लेटलतीफी की वजह से सुबह में यात्रियों की भीड़ रही। हालांकि, दिन चढ़ते ही दृश्यता सुधरी जिसके बाद विमानों की आवाजाही बहाल हुई। सोमवार को पहला विमान दोपहर पौने 12 बजे उतरा। कई विमान अन्य शहरों से ही देरी से उड़ान भरने के कारण पटना एयरपोर्ट पर देरी से पहुंचे। इधर विमानों के रद्द होने से यात्रियों को जरूरी यात्रा में मुश्किल हुई। विमानन कंपनी ने उड़ानों के रद्द होने की सूचना यात्रियों को देने का दावा किया है, जबकि कई यात्री पटना एयरपोर्ट पर पहुंच गए जिसके बाद उन्हें विमान के रद्द होने की जानकारी मिली।

वहीं घने कोहरे के बीच पटना की ट्रेनों की लेटलतीफी जारी है। सोमवार को लगभग 12 ट्रेनें विलंब हुईं। इनमें तेजस राजधानी, संपूर्णक्रांति जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनें भी शामिल हैं। ट्रेनों की अधिकतम लेटलतीफी पांच घंटे की रही।

दिल्ली से मुगलसराय के बीच ट्रेनों की लेटलतीफी सबसे अधिक हो रही है। सोमवार को दिल्ली से पटना आने वाली तेजस राजधानी एक घंटे, श्रमजीवी एक्स. 30 मिनट, संपूर्णक्रांति 20 मिनट, ब्रह्पुत्रा मेल 5 घंटे 15 मिनट, मगध एक्स. 5 घंटे, इस्लामपुर हटिया 1 घंटे 13 मिनट, विक्रमशिला एक्स. 2 घंटे देरी से पटना पहुंची।

लंबी दूरी की ट्रेनों के अलावा पैसेंजर ट्रेनें भी लेटलतीफी झेल रही हैं। पटना-गया रेल लाइन, पटना-बक्सर रेलखंड व पटना-मोकामा रेलखंड की पैसेंजर ट्रेनों की लेटलतीफी से रोजाना आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी हो रही है।