मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की हुई 30 वीं बैठक


राज्य के विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा  काट रहे 109 कैदियों की रिहाई के बिंदु पर हुई समीक्षा,  56 कैदियों को रिहा करने पर बनी सहमति 

राँची: राज्य के विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 56 कैदी रिहा किए जाएंगे मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य  सजा पुनरीक्षण पर्षद की 30 वीं बैठक में 109  कैदियों की रिहाई के बिंदु पर समीक्षा के बाद यह सहमति बनी। समीक्षा के क्रम में अदालतों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक और जिला प्रोबेशन पदाधिकारियों के मंतव्य पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।



मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जो कैदी जेल से रिहा किए जाते हैं, उनकी लगातार ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इसके अलावा उनके पुनर्वास की दिशा में भी पहल की जाए। ताकि, वे  मुख्य धारा में बनें रहें।



इस पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अक्सर देखा गया है की जेल से जो बुजुर्ग कैदी रिहा रहा किए जाते हैं,  उन्हें उनका परिवार अपनाने के लिए आगे नहीं आता है। ऐसे में इनको सरकार के यूनिवर्सल पेंशन स्कीम से जोड़ा जाए, ताकि उन्हें इस तरह के हालात में उन्हें इधर-उधर भटकना नहीं पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि रिहा होने वाले कैदियों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए, ताकि उन्हें  जीविकोपार्जन की दिशा में सहूलियत मिल सके।

इस बैठक में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, विधि विभाग के प्रधान सचिव- सह- विधि विधि परामर्शी नलिन कुमार, जेल महानिरीक्षक उमाशंकर सिंह उपस्थित थे।

झारखंड के स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए क्या है नया जुगाड़  यहां जाने विस्तार से
झारखंड सरकार की अनोखी पहल सिटी बजाओ स्कूल बुलाओ

राँची: सुदूर इलाकों के स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए टीचर समेत पूरा शिक्षा विभाग काफी प्रयास कर रहा है। जिसके सकारात्मक नतीजे भी नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में झारखंड के शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बच्चों की उपस्थिति के लिए अनूठे पहल की शुरुआत की है। जिसका उन्होंने नाम दिया ‘सीटी बजाओ, उपस्थिति बढ़ाओ'

स्कूल आते बच्चों की सीटी बजाती हुई तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का महा अभियान 11 जनवरी को सुबह-सुबह चलाया जाएगा। सीटी बजाओ हैशटैग के साथ अब शिक्षा विभाग सभी जिलों में स्कूल जाते बच्चों की सीटी बजाती हुई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करेगा। 

इस अभियान की शुरुआत सबसे पहले सिमडेगा जिले में की गई थी। इसी के तर्ज पर सीटी बजाओ, स्कूल बुलाओ का  अभियान पूरे राज्य में शुरू किया गया है।  इस अभियान के तहत प्रतिदिन प्रातः स्कूल के कैप्टन और क्लास मॉनिटर सीटी बजाते हुए अपने गांव, कस्बो, टोलो के बच्चो को स्कूल चलने के लिए प्रेरित करते है। सीटी बजते ही बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते है और अपने सहपाठी के साथ स्कूल जाते हैं। इस अभियान से बच्चों के अभिभावक भी जागरूक हो रहे हैं। 

पहले बच्चों द्वारा गलत जानकारी या स्कूल बंद होने की जानकारी देकर स्कूल नहीं जाने का बहाना बनाया जाता था। अब सीटी बजते ही माता पिता यह समझ जाते हैं कि स्कूल खुला है और उन्हें अपने बच्चों को समय पर तैयार करके स्कूल भेजना है।

जमशेदपुर में गोली से घायल युवक का  RIMS के न्यूरो सर्जरी विभाग ने किया सफल ऑपरेशन
राँची:  बीते 5 जनवरी की रात 10 बजे जमशेदपुर निवासी अमरजीत कुमार सिंह (20) के सिर में गोली लगी थी। हादसे के बाद उसे MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया था।



शुरुआती सर्जरी के बाद उसे RIMS रेफर किया गया। RIMS के न्यूरो सर्जरी विभाग में युवक की बुलेट इंजरी का सफल ऑपरेशन किया गया।

मरीज का ऑपरेशन सफल रहा
RIMS में न्यूरोसर्जरी विभाग (Neurosurgery Department) में डॉ सीबी सहाय (Dr CB Sahay) की यूनिट में भर्ती किया गया। गोली लगने के कारण सिर की हड्डी बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी और गोली ब्रेन तक पहुंच गयी थी।

Dr CB Sahay के नेतृत्व में मरीज का ऑपरेशन सफल रहा। ऑपरेशन के दौरान बुलेट के पार्ट को हटाया गया और ब्रेन के क्षतिग्रस्त हिस्सों को ठीक किया गया। साथ ही स्कल की कुछ हड्डियों को भी रिपेयर किया गया।

PDS डीलर्स की हड़ताल खत्म, इस दिन से शुरू होगा अनाज वितरण


रांची : जन वितरण प्रणाली यानी पीडीएस डीलर्स की हड़ताल स्थगित हो गयी है। खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव से फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को मिले आश्वासन के बाद हड़ताल वापस ले ली गई है। 

अब बुधवार 10 जनवरी से जन वितरण प्रणाली की दुकानें पहले की तरह संचालित होने लगेंगी।
दरअसल, 1 जनवरी से कई मांगों को लेकर पीडीएस डीलर्स ने हड़ताल की घोषणा कर दी थी। इसकी वजह से आम लोगों के बीच अनाज का वितरण नहीं हो पा रहा था। आपको बता दें कि झारखंड में 25,277 पीडीएस डीलर हैं।



झारखंड फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुरेश प्रसाद ने बताया कि मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने भरोसा दिलाया है कि अनुकंपा वाले मसले की घोषणा पूर्व की तरह सदन में करेंगे और 13 माह का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का बकाया कमीशन का पैसा बहुत जल्द कैबिनेट से पास कराकर दे देंगे। यह पैसा केंद्र को देना है लेकिन हमलोग राज्य सरकार के फंड से जारी करेंगे। बाद में केंद्र से वसूली करेंगे. उन्होंने कहा कि कमीशन बढ़ाने पर भी विचार होगा। इसका जिक्र बजट में किया जाएगा। साथ ही भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द ई-पॉश मशीन को 4-जी में कंवर्ट कर देंगे।

दरअसल, यह देशव्यापी हड़ताल थी। पीडीएस डीलर्स दस सूत्री मांग पर अड़े थे। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि विभागीय मंत्री के साथ बातचीत में किन बिंदुओं पर सहमति बनी है। डीलर्स की मांग थी कि अनुकंपा पर बहाली की व्यवस्था शुरु की जानी चाहिए। करीब 13 माह की कमीशन अभी तक नहीं मिला है। कोविड के दौरान 2021 में अनाज वितरण का कमीशन नहीं मिला है।

झारखंड की सत्ताधारी पार्टियों ने अयोध्या में होने वाले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर दी अपनी राय


राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे। इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने, दिव्य-भव्य रूप देने में ट्रस्ट के साथ साथ कई संगठन जुटे हुए हैं। तो वहीं, इस आयोजन के सियासी मायने और 2024 के चुनाव से कनेक्शन पर भी बात हो रही है।

राम मंदिर... आस्था से जुड़ा यह मुद्दा दशकों तक देश की सियासत की धुरी रहा है। 22 जनवरी को रामलला की अयोध्या के भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसे लेकर एक ओर जहां कुछ संगठनों और भाजपा के द्वारा प्रचार पसार के साथ आमंत्रित किया जा रहा है तो वही दूसरी ओर कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह ने कहा कि किसी के इनविटेशन की जरूरत हमें नहीं है। मैं हिंदू धर्म से आता हूं इसलिए रामलला के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव अपने विधानसभा में धूमधाम से मनाएंगे। 

झामुमो से मंत्री मितिलेश ठाकुर से बारे में पूछा गया गया तो उन्होंने कहा कि हमारी भी राम मंदिर पर पूरी आस्था है लेकिन जिस तरह से भाजपा के लोगो के द्वारा इसे पेटेंट कराया जा रहा है यह उचित नही है। इसे राजनीतिक एजेंडा नहीं बनना चाहिए। आस्था और राजनीतिक का समावेश नहीं होना चाहिए।

झारखंड कैबिनेट में 34 प्रस्ताव पर लगी मोहर, झारखंड के पदाधिकारी सरकार की अनुमति के बिना ED-CBI, IT के समन का जवाब नहीं दे सकेंगे


झारखंड की कैबिनेट बैठक में 34 प्रस्तावों पर मुहर लगी हैं। इस दौरान कई मुद्दो पर सहमति बनी। कैबिनेट ने एक एसओपी को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राज्य के सरकारी अधिकारियों को केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा मिलने वाले समन का जवाब देने से पहले राज्य सरकार को बताना होगा। कैबिनेट फैसले के मुताबिक, सरकारी अधिकारियों को कोई केंद्रीय जांच एजेंसी समन देती है तो उन्हें अपने विभाग के बड़़े अधिकारी को सूचित करना होगा।

इसके अलावा रांची स्मार्ट सिटी कोर कैपिटल एरिया में ताज होटल के लिए 6 एकड़ जमीन आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। झारखण्ड राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के कैडेटो के शिविरों के दौरान भोजन भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका (संशोधन) नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग बाहुल्य गांवों में धार्मिक स्थल, श्मशान तथ मसना की घेराबंदी, सौन्दर्याकरण करने की प्रस्तावित योजना की रूप-रेखा एवं कार्यान्वय की प्रक्रिया की स्वीकृति दी गई।
पाकुड़ के विक्रमगंज पथ के लिए 61 करोड़ की मंजूरी।
गुमला के खूंटी कोलेबिरा रोड के लिए 30 करोड़ की मंजूरी।
पाकुड़ बाईपास के लिए 36 करोड़ की मंजूरी।
गिरिडीह के बोडो हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण के वास्ते 60 करोड़ की मंजूरी
नामकुम से डोरंडा तक बनेगा फोर लेन 126 करोड़ की मंजूरी।

नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा वनभोज सह आगामी कार्ययोजना की बैठक





रांची:- भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा आज 09 जनवरी को रांची के रुक्का डैम में वनभोज सह आगामी कार्ययोजना की बैठक किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, रांची सांसद संजय सेठ, भाजपा के प्रदेश महामंत्री बालमुकुंद सहाय, मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री जीतू चरण राम, पूर्व विधायक राम कुमार पाहन सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। 

कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कहा कि 22 जनवरी को होने वाले प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व 14 से 22 जनवरी तक सभी कार्यकर्ताओं अपने आस पास के मंदिर, महापुरुषों की प्रतिमा, शिक्षण संस्थान आदि की सफाई करें और नमो एप्प पर अपने काम को अपलोड करें। 

उन्होंने कहा कि 1951 में जनसंघ प्रारम्भ हुआ था। आज जनसंघ अपने उद्देश्य के लक्ष्य की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। इस बार 303 इससे ज्यादा सीट पर भाजपा की जीत को सुनिश्चित करना है। 
 
उन्होंने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों को जोड़ने की बात कही। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर को विकसित भारत संपर्क यात्रा के तहत मोदी की गारंटी वाली गाड़ी की शुरुवात किया गया है। इस कार्य को हमे सफल बनाना है। और राज्य के हर व्यक्ति तक केंद्र सरकार की योजना को पहुंचाना है। 

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नेता प्रतिपक्ष सह भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बाउरी ने कहा कि अब वक्त आ गया है जब हम सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों के कार्यकाल का फल उन्हें आगामी चुनाव में अपना मतदान कर समर्पित करना है। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल को देश के गांव, गरीब, दलित, किसान, वंचित, शोषित, महिला, युवा के विकास के लिए समर्पित कर दिया है। अपने जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उन्होंने अंतिम पायदान के व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का काम किया है।

वहीं उन्होंने कहा कि 22 जनवरी के दिन को हमें ऐतिहासिक बनाते हुए दिवाली की तरह अपने घरों, मंदिरों, चौक, चौराहा में दीप प्रज्वलित कर प्रभु राम का स्वागत करना है। वही इस कार्यक्रम में भाजपा का दामन थामने वाले लोगों को शुभकामनाएं दी। उनसे आग्रह किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करते हुए देश में विकास की गति को आगे बढ़ाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएं।

कार्यक्रम में आए रांची सांसद संजय सेठ ने कहा कि हमने कल्पना नही की थीं कि कश्मीर से धारा 370 और 35 ए हटेगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने वहां से धारा 370 और 35 ए को हटा दिया। दुनिया देखती रही और हम चांद तक पहुंच गए। दुनिया देखती रही और हम विश्व की पांचवी सब से बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए है। हमे गर्व है कि हम भारत मे पैदा हुए है। उन्होंने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और पीएम स्वनिधि योजना में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने और उन्हें लाभ पहुंचाने की बात कही।

रांची: 67वी राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता का आयोजन 17 जनवरी से 19 फरवरी तक राँची में, जुटेंगे राज्य भर से बच्चे







रांची:- स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SGFI) के तत्वावधान में आयोजि 67वी राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता 17 जनवरी से 19 फरवरी तक रांची में होगा। रांची में इस खेल का आयोजन स्कूली एवं शिक्षा परियोजना विभाग झारखंड सरकार की ओर से किया जा रहा है। 

67वी राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में शामिल छः खेलो की मेजबानी झारखंड को मिली है। जिसमे फुटबॉल, कबड्डी, वुशु, खो खो, साइकलिंग, स्केटिंग खेल के माध्यम से स्कूल के बच्चे भाग लेंगे। इसकी जानकारी आज झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक, किरण कुमारी पासी ने दी। 

उन्होंने बताया कि इस खेल के आयोजन को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने यह भी कहा की 67वी राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में निजी स्कूलों की भी भागीदारी होगी। जिसके लिए विभाग से उन्हे आमंत्रण दिया गया है। जारी कार्यक्रम के अनुसार, रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खेलगांव में 17 जनवरी से 19 फरवरी तक छह खेलों का आयोजन होना है। जिसमे अंडर-14 फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 17 जनवरी से, वुशु और कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 24 जनवरी से, खो खो प्रतियोगिता का आयोजन 31 जनवरी से, साइक्लिंग प्रतियोगिता का आयोजन 8 फरवरी से जबकि स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन 15 फरवरी से होगा। स्कूली एवं शिक्षा परियोजना विभाग ने इन सभी खेलों से संबंधित अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर ली गई है।

सुभाष चन्द्र बोस के रहस्य पर आधारित, जॉयदीप मुखर्जी की लिखी किताब, चेका, द रोड ऑफ बोन्स, का विमोचन हुआ









नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु से घिरा रहस्यों पर प्रकाश डालते हुए, चेका, द रोड ऑफ बोन्स पुस्तक का रांची के प्रेस क्लब में विमोचन किया गया।  

इस पुस्तक के लेखक जॉयदीप मुखर्जी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वकील और अखिल भारतीय कानूनी सहायता फोरम और अखिल भारतीय बार एसोसिएशन के महासचिव हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का गायब होना आज तक एक रहस्य बना हुआ है। इसी रहस्यमई घटना को उन्होंने अपने पुस्तक में जगह दी है। 

ब्रिटिश शासन के दौरान एक निजी एजेंसी द्वारा यह घोषित किया गया है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू विमान दुर्घटना में हुई थी। लेकिन विमान दुर्घटना का कोई ठोस सबूत नहीं है। परंतु आज भी हर 23 जनवरी को, बोस के जन्मदिन पर, भारत के लोग "नेताजी वापस आओ" का नारा लगाते हैं। अपनी पुस्तक, चेका, द रोड ऑफ बोन्स में, जॉयदीप मुखर्जी ने इस बात का समर्थन करने के लिए तथ्य और सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने सवाल भी किया है कि नेताजी की गुमशुदगी आज भी रहस्य क्यों? वह जहां भी था वहां से उसे भारत वापस लाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया और जांच फाइलों को उजागर करने की भी कोई पहल क्यों नहीं की गयी। इन्ही सब बातों पर प्रकाश डालते हुए लेखक ने इस पुस्तक को बड़ी बारीकी से अपने 20 वर्षो के रिसर्च के बाद लिखा है I किताब प्रेमियों और इतिहास पर रुचि रखने वालो के लिए यह पुस्तक वरदान साबित होगा।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक     






मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बजट 2024-25 की तैयारियों की समीक्षा की।इस समीक्षा बैठक में मुख्य रूप से राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, मुख्य सचिव एल० खियांग्ते, विकास आयुक्त अविनाश कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वंदना दादेल, वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।



 मुख्यमंत्री ने आगामी बजट में राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, खेल, उद्योग, स्वास्थ्य, कृषि, बिजली, पानी, सड़क, आवास योजना और सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत पेंशन राशि, स्कूल एवं कॉलेजों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति सहित अन्य प्रमुख मुद्दों पर विशेष फोकस किए जाने का निर्देश अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी उपस्थित रहे।



बैठक में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि समस्त झारखंड वासियों की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एक बेहतर बजट तैयार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में जन-कल्याण और सर्वांगीण विकास पर जोर रहनी चाहिए। गांव, कृषि, किसान और नौजवान पर फोकस करते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं को उन तक पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। बजट में रोजगार तथा स्वरोजगार के प्रावधानों में वृद्धि पर जोर दें। आनेवाले समय में भी इन्हें और मजबूत किए जाने के लक्ष्य के साथ कार्य योजनाएं राज्य सरकार बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट 2024-25 में दूरदर्शिता के साथ प्रावधानों को समाहित करें। 

वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में राज्य में लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, मनरेगा के लिए प्रावधान, रोजगार तथा स्वरोजगार बढ़ाने, खेल गतिविधियों को बढ़ावा, महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार, बच्चों के पोषण में सुधार सहित अन्य सभी जरूरी क्षेत्रों में विशेष प्रावधान करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिया।