झारखंड कैबिनेट में 34 प्रस्ताव पर लगी मोहर, झारखंड के पदाधिकारी सरकार की अनुमति के बिना ED-CBI, IT के समन का जवाब नहीं दे सकेंगे
झारखंड की कैबिनेट बैठक में 34 प्रस्तावों पर मुहर लगी हैं। इस दौरान कई मुद्दो पर सहमति बनी। कैबिनेट ने एक एसओपी को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राज्य के सरकारी अधिकारियों को केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा मिलने वाले समन का जवाब देने से पहले राज्य सरकार को बताना होगा। कैबिनेट फैसले के मुताबिक, सरकारी अधिकारियों को कोई केंद्रीय जांच एजेंसी समन देती है तो उन्हें अपने विभाग के बड़़े अधिकारी को सूचित करना होगा।
इसके अलावा रांची स्मार्ट सिटी कोर कैपिटल एरिया में ताज होटल के लिए 6 एकड़ जमीन आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। झारखण्ड राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के कैडेटो के शिविरों के दौरान भोजन भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका (संशोधन) नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग बाहुल्य गांवों में धार्मिक स्थल, श्मशान तथ मसना की घेराबंदी, सौन्दर्याकरण करने की प्रस्तावित योजना की रूप-रेखा एवं कार्यान्वय की प्रक्रिया की स्वीकृति दी गई।
पाकुड़ के विक्रमगंज पथ के लिए 61 करोड़ की मंजूरी।
गुमला के खूंटी कोलेबिरा रोड के लिए 30 करोड़ की मंजूरी।
पाकुड़ बाईपास के लिए 36 करोड़ की मंजूरी।
गिरिडीह के बोडो हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण के वास्ते 60 करोड़ की मंजूरी
नामकुम से डोरंडा तक बनेगा फोर लेन 126 करोड़ की मंजूरी।
Jan 10 2024, 14:07