मणिपुर हिंसा के बीच म्यांमार सीमा की होगी बाड़बंदी, मुक्त आवाजाही समझौता होगा रद्द, घुसपैठ पर लगेगी लगाम
#free_movement_will_end_on_myanmar_border_due_to_misuse_of_militants_smuggler 
घुसपैठ भारत के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। भारत और म्यांमार के बीच समझौता है कि सीमा के आस-पास रहने वाले लोग दोनों देशों की सीमा को बिना अनुमति के कुछ शर्तों के साथ पार कर सकते हैं। इसकी वजह से नशे की तस्करी से लेकर घुसपैठ भी बढ़ी है। इस सिस्टम को बंद करने की बात लंबे समय से हो रही थी। अब केंद्र सरकार भारत-म्यांमार बॉर्डर पर मुक्त आवागमन व्यवस्था को खत्म करने जा रही है। पूर्वोत्तर सीमा पर अवैध प्रवासियों और उग्रवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए भारत-म्यांमार सीमा पर लागू मुक्त आवागमन व्यवस्था केंद्र सरकार खत्म करने जा रही है।

इसके साथ ही सीमा पर आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए पाकिस्तान सीमा की तरह से म्यांमार से सटी सीमा पर भी पूरी बाड़बंदी का फैसला लिया गया है। गृह मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार अगले साढ़े चार सालों में म्यांमार की सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा और सिर्फ वीजा के आधार पर ही लोगों की आवाजाही हो सकेगी एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 80 किलोमीटर की सीमा पर स्मार्ट बाड़बंदी के लिए पहले ही टेंडर किया जा चुका है और 300 किलोमीटर के लिए जल्द ही टेंडर जारी कर दिया जाएगा। अभी तक मणिपुर में सिर्फ 10 किलोमीटर सीमा की ही बाड़बंदी हुई है

भारत के मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में दोनों देशों के बीच फैली अंतरराष्ट्रीय सीमा 1,643 किमी लंबी है। यहां साल 2018 में भारत की ‘पूर्व के लिए नीति’ के तहत एफएमआर लागू की गई थी। इसके तहत सीमा के निकट रहने वाले दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के यहां 16 किमी भीतर तक बिना वीजा के दाखिल हो सकते हैं। यह व्यवस्था पहाड़ों में निवास कर रही जनजातियों के हित में बनाई गई थी। उन्हें सीमा पार करने के लिए एक सालाना पास दिया जाता है। एक बार सीमा पार करने के बाद वे 2 हफ्ते तक यहां रह सकते हैं।

मणिपुर में जब से हिंसा भड़की है तब से इस एफएमआर को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अधिकारी बताते हैं कि, आतंकवादियों और कई अपराधी इसका दुरुपयोग करते हैं। ये हथियारों, नशीले पदार्थों, तस्करी के सामानों और नकली भारतीय रुपये के नोटों की तस्करी करते हैं। वहीं जब से म्यांमार में कुकी-चिन समुदाय पर सरकार की कार्रवाई हो रही है तब से इसका उपयोग प्रवासियों द्वारा किया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, फरवरी 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद से, अनुमान है कि 40,000 से अधिक शरणार्थियों ने मिजोरम में शरण ली है, और लगभग 4,000 शरणार्थियों ने मणिपुर में। ऐसे प्रवासियों की पहचान के लिए मणिपुर सरकार द्वारा हाल ही में गठित एक पैनल ने उनकी संख्या 2,187 आंकी है। 2023 में, मणिपुर सरकार ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान अवैध रूप से म्यांमार के प्रवासियों को पहाड़ियों के नए गांवों में बसा रहे हैं, जिससे वनों की कटाई हो रही है। मणिपुर व मिजोरम सबसे ज्यादा प्रभावित थे। इनमें से कई लोग आज भी यहां अवैध ढंग से रह रहे हैं। परिणामस्वरूप मादक पदार्थों की तस्करी सहित कई अवैध गतिविधियां बढ़ी हैं। जिसके बाद सितंबर 2023 में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह ने केंद्र सरकार से अपील की थी कि एफएमआर खत्म करें, उग्रवादी इसका दुरुपयोग कर अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं।

मणिपुर हिंसा के बीच म्यांमार सीमा की होगी बाड़बंदी, मुक्त आवाजाही समझौता होगा रद्द, घुसपैठ पर लगेगी लगाम
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घुसपैठ भारत के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। भारत और म्यांमार के बीच समझौता है कि सीमा के आस-पास रहने वाले लोग दोनों देशों की सीमा को बिना अनुमति के कुछ शर्तों के साथ पार कर सकते हैं। इसकी वजह से नशे की तस्करी से लेकर घुसपैठ भी बढ़ी है। इस सिस्टम को बंद करने की बात लंबे समय से हो रही थी। अब केंद्र सरकार भारत-म्यांमार बॉर्डर पर मुक्त आवागमन व्यवस्था को खत्म करने जा रही है। पूर्वोत्तर सीमा पर अवैध प्रवासियों और उग्रवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए भारत-म्यांमार सीमा पर लागू मुक्त आवागमन व्यवस्था केंद्र सरकार खत्म करने जा रही है।

इसके साथ ही सीमा पर आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए पाकिस्तान सीमा की तरह से म्यांमार से सटी सीमा पर भी पूरी बाड़बंदी का फैसला लिया गया है। गृह मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार अगले साढ़े चार सालों में म्यांमार की सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा और सिर्फ वीजा के आधार पर ही लोगों की आवाजाही हो सकेगी एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 80 किलोमीटर की सीमा पर स्मार्ट बाड़बंदी के लिए पहले ही टेंडर किया जा चुका है और 300 किलोमीटर के लिए जल्द ही टेंडर जारी कर दिया जाएगा। अभी तक मणिपुर में सिर्फ 10 किलोमीटर सीमा की ही बाड़बंदी हुई है

भारत के मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में दोनों देशों के बीच फैली अंतरराष्ट्रीय सीमा 1,643 किमी लंबी है। यहां साल 2018 में भारत की ‘पूर्व के लिए नीति’ के तहत एफएमआर लागू की गई थी। इसके तहत सीमा के निकट रहने वाले दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के यहां 16 किमी भीतर तक बिना वीजा के दाखिल हो सकते हैं। यह व्यवस्था पहाड़ों में निवास कर रही जनजातियों के हित में बनाई गई थी। उन्हें सीमा पार करने के लिए एक सालाना पास दिया जाता है। एक बार सीमा पार करने के बाद वे 2 हफ्ते तक यहां रह सकते हैं।

मणिपुर में जब से हिंसा भड़की है तब से इस एफएमआर को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अधिकारी बताते हैं कि, आतंकवादियों और कई अपराधी इसका दुरुपयोग करते हैं। ये हथियारों, नशीले पदार्थों, तस्करी के सामानों और नकली भारतीय रुपये के नोटों की तस्करी करते हैं। वहीं जब से म्यांमार में कुकी-चिन समुदाय पर सरकार की कार्रवाई हो रही है तब से इसका उपयोग प्रवासियों द्वारा किया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, फरवरी 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद से, अनुमान है कि 40,000 से अधिक शरणार्थियों ने मिजोरम में शरण ली है, और लगभग 4,000 शरणार्थियों ने मणिपुर में। ऐसे प्रवासियों की पहचान के लिए मणिपुर सरकार द्वारा हाल ही में गठित एक पैनल ने उनकी संख्या 2,187 आंकी है। 2023 में, मणिपुर सरकार ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान अवैध रूप से म्यांमार के प्रवासियों को पहाड़ियों के नए गांवों में बसा रहे हैं, जिससे वनों की कटाई हो रही है। मणिपुर व मिजोरम सबसे ज्यादा प्रभावित थे। इनमें से कई लोग आज भी यहां अवैध ढंग से रह रहे हैं। परिणामस्वरूप मादक पदार्थों की तस्करी सहित कई अवैध गतिविधियां बढ़ी हैं। जिसके बाद सितंबर 2023 में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह ने केंद्र सरकार से अपील की थी कि एफएमआर खत्म करें, उग्रवादी इसका दुरुपयोग कर अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं

भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच केजरीवाल ने कहा-ईमानदारी मेरी सबसे बड़ी ताकत, बीजेपी साजिश के तहत चाहती है मेरी गिरफ्तारी
#delhi_liquor_scam_arvind_kejriwal_press_conference
 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुसिबतों में घिर गए हैं। पहले ही शराब घोटाला मामले में ईडी के लगातार तीन समन की अनदेखी के बाद गिरफ्तारी की आशंका से डरे केजरीवाल पर नई मुसीबत आ गई है। शराब घोटाले में अभी राहत मिली भी नहीं थी कि मोहल्ला क्लीनिक में एक नया घोटाला सामने आ गया है। गिरफ्तारी की आशंका के बीच आज सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने ईडी द्वारा भेजे गए अब तक तीनों समन को गैरकानूनी बताते हुए कहा कि अब तक एक भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और अबतक एक भी सबूत नहीं मिले हैं. साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है।

अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दो साल में कई बार छापे पड़े। कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल में इन्होंने रखे हैं। खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और गिरफ्तार कर लो, ताकि में लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर सकूं

प्रेस कांफ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने कहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। किसी को भी पकड़कर जेल डाल दो। मेरी सबसे बड़ी ताकत ईमानदारी है। ये झूठे केस लगाकर मेरी ईमानदारी पर चोट करना चाहते हैं। मेरे वकील ने बताया कि ये सभी समन गैरकानूनी है। ये गैरकानूनी क्यों है, इनका जवाब मैंने ईडी को दिए हैं, अगर ये सही समन भेजते हैं, तो मैं जांच में सहयोग करूंगा।

भाजपा पर हमला बोलते हुए सीएम ने कहा कि जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। उसके सारे पाप धुल जाते हैं। मनीष सिसोदिया और संजय इसलिए जेल में हैं क्योंकि उन्होंने भाजपा को ज्वाइन नहीं किया। हमें लोकतंत्र को बचाना है। मैं पूरी ईमानदारी से इनका मुकाबला कर रहा हूं।

बता दें कि ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला केस में 3 जनवरी को पूछताछ के लिए तीसरा समन जारी किया था। इससे पहले दो समन में भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे।इस बीच ईडी अब केजरीवाल को चौथा समन भेजने की तैयारी में है।

लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ी खुशखबरी, वाईएस शर्मिला ने थामा “हाथ”, वाईएसआर तेलंगाना के कांग्रेस में विलय का ऐलान
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आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन और वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की संस्थापक वाई एस शर्मिला आज गुरुवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई हैं। मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। उन्होंने कांग्रेस में शामिल होते ही अपनी पार्टी वाईएसआर तेलंगाना का कांग्रेस में विलय का भी ऐलान कर दिया।बीते कई दिनों में शर्मिला के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा हो रही थी। बता दें कि शर्मिला बुधवार की रात ही दिल्ली भी पहुंच चुकी थीं। कांग्रेस पार्टी ने भी जानकारी दी थी कि गुरुवार को एक बहुत ही प्रतिष्ठित हस्ती कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी में शामिल होंगी। 

कांग्रेस में शामिल होने के बाद शर्मिला ने कहा कि मेरे पिता का सपना था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनें, मुझे खुशी है कि मैं इसके लिए काम करूंगी।शर्मिला ने कहा, हमारे देश में कांग्रेस अभी भी सबसे बड़ी पार्टी है। इसने हमेशा भारत की सच्ची संस्कृति को बरकरार रखा है और भारत की बुनियाद का निर्माण भी इसी पार्टी ने किया है। 

बता दें कि शर्मिला अविभाजित आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की छोटी बहन हैं। उन्होंने हाल में संपन्न हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन किया था।  

माना जा रहा है कि तेलंगाना और कर्नाटक में मिली सफलता के बाद कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस विलय को एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना और आगामी राज्य चुनावों से पहले एक संयुक्त मोर्चा बनाना है।शर्मिला राजनीतिक परिवार से हैं और आंध्र व तेलंगाना की राजनीति का जाना-माना चेहरा हैं। उनके पिता वाई एस राजशेखर रेड्डी अविभाजित आंध्र प्रदेश के सबसे बड़े नेताओं में शामिल थे। ऐसा माना जाता है कि तेलंगाना में पिता के समर्थकों के वोट को वह कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करने में मददगार साबित हो सकती हैं। इसके साथ ही कांग्रेस को आंध्र प्रदेश में होने वाले आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव में भी मदद मिलने की उम्मीद है

केजरीवाल सरकार की बढ़ीं मुश्किलें, मोहल्ला क्लीनिक फर्जी टेस्ट मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश
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दिल्ली शराब नीति मामले में पहले से संकट में घिरी केजरीवाल सरकार पर एक और आफत आने वाली है। जानकारी के अनुसार दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक में पैथोलाॅजी और रेडियोलाॅजी टेस्ट में घोटाले का आरोप लगा है। आरोप है कि दिल्ली के इन मोहल्ला क्नीनिकों में फर्जी रेडियोलाॅजी और पैथोलाॅजी टेस्ट कराकर प्राइवेट लैब को फायदा पहुंचाया गया। ऐसे में जांच रिपोर्ट मिलने के बाद एलजी विनय सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की हैं।

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक और लैब्स में घोटाले के आरोपों में सीबीआई जांच की सिफारिश करने पर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने स्वास्थ्य मंत्री को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पहले दवाई घोटाला और अब टेस्ट घोटाला किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल सरकार जिस चीज पर हाथ रखें उसमें घोटाले ही घोटाले हैं। अभी फर्जी दवाईयों की जांच चल ही रही है और पता चला है कि घोस्ट मरीज बनकार उनका टेस्ट और इलाज दिखा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि लोगों के इलाज और जान के नाम पर भ्रष्टाचार निंदनीय है। मैं अरविंद केजरीवाल से मांग करता हूं कि अपनी चुप्पी तोड़िए और सौरभ भारद्वाज को तुरंत बर्खास्त कीजिए। लोगों की जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

दरअसल, अगस्त 2023 के महीने में कुल 7 मोहल्ला क्लिनिक में कुछ अनियमितताएं पाई गई थीं। जहां पर स्टाफ पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो के आधार पर गलत तरीके से अपनी अटेंडेंस लगा रहा था। सितंबर 2023 में इनके खिलाफ एक्शन लिया गया और एफआईआर दर्ज की गई। मोहल्ला क्लिनिक में आने वाले मरीजों की जांच कराने का ठेका दिल्ली सरकार ने दो प्राइवेट लैब को दिया हुआ है।जुलाई से सितंबर 2023 के लैब रिकॉर्ड जुटाए गए थे। जांच में पाया गया कि इन 7 मोहल्ला क्लीनिक में फर्जी और गलत मोबाइल नंबर दर्ज कर मरीजों का रजिस्ट्रेशन किया गया और उनकी लैब जांच कराने के लिए कहा गया। कई मोबाइल नंबर को एक से ज्यादा मरीजों के लिए इस्तेमाल किया गया। 7 मोहल्ला क्लिनिक में जुलाई से लेकर सितंबर 2023 के बीच 5,21,221 लैब टेस्ट कराए गए। कुल 11,657 बार मरीज का मोबाइल नंबर सिर्फ़ ‘0’ लिखा गया, जबकि 8251 मामलों में मरीजों का नंबर ही नहीं लिखा गया।

इससे पहले एलजी ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिकों में कुछ जीवन रक्षक दवाओं सहित गैर-मानक दवाओं की खरीद और आपूर्ति की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। दिल्ली विभाग के स्वास्थ्य विभाग के तहत केंद्रीय खरीद एजेंसी से सरकारी अस्पतालों में इस तरह की नकली दवाईओं की आपूर्ति की गई थी।स राजनिवास के अनुसार कई रोगियों और बड़े पैमाने पर लोगों की शिकायतों के बाद इहबास, लोक नायक और दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल से नमूने एकत्र किए गए। ये तीनों अस्पतालों में लाखों रोगियों का उपचार चलता है।

राम शाकाहारी नहीं, मांसाहारी थे', एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने एक नए विवाद को दिया जन्म*
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अयोध्या में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पहले ही सियासत तेज है। इस बीच एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक और पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने एक नए विवाद की शुरूआत कर दी है। अब अगर बात शुरू हुई है तो, निःसंदेश दूर तलक जाएगी। शिरडी में पार्टी के शिविर में एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वाड ने भगवान श्रीराम पर बयान दिया। इसी दौरान उन्हें भगवान राम के खाने को लेकर ऐसा बात कह डाली, जिसपर बीजेपी ने नाराजगी जाहिर की है।

महाराष्ट्र के शिरडी में बुधवार को एक कार्यक्रम में आव्हाड ने कहा कि ‘राम हमारे हैं, बहुजन के हैं।आव्हाड ने आगे कहा कि भगवान राम शाकाहारी नहीं थे, वह मांसाहारी थे। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 14 साल तक जंगल में रहेगा वो शाकाहारी भोजन खोजने कहां जाएगा? उन्होंने जनता से सवाल करते हुए कहा कि क्या यह सही बात है या नहीं?

उन्होंने कहा, 'कोई कुछ भी कहे, सच्चाई यह है कि हमें आजादी गांधी और नेहरू की वजह से ही मिली। यह तथ्य कि इतने बड़े स्वतंत्रता आंदोलन के नेता गांधी जी ओबीसी थे, उन्हें (आरएसएस को) स्वीकार्य नहीं है।' उन्होंने आगे कहा कि गांधीजी की हत्या के पीछे का असली कारण जातिवाद था।

जितेंद्र आव्हाड के इस बयान पर अब जमकर बवाल हो रहा है। उनके इस बयान को लेकर देशव्यापी विरोध हो रहा है। बीजेपी और हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया। इसके अलावा अजित पवार गुट वाली एनसीपी ने जितेंद्र के इस बयान को लेकर मुंबई में विरोध प्रदर्शन भी किया।

जितेंद्र आह्वाड के बयान की एनसीपी अजित पवार गुट ने भी निंदा की है. एनसीपी अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि जितेंद्र आह्वाड के पास लगता है कि डॉक्टरेट की डिग्री है, आह्वाड ही इस दुनिया में सबसे बड़े ज्ञानी हैं उनके जितना ज्ञान किसी को नहीं इसलिए इस तरह के बयान सिर्फ वही दे सकते हैं.

आप को छापेमारी और केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका, ईडी ने बताया अफवाह
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देश की राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि, आम आदमी पार्टी के दावों के बाद बढ़ी सियासी हलचल ने पारा चढ़ा दिया है। शराब घोटाला केस यानी आबकारी नीति घोटाला मामले में तीन बार ईडी के समन को इग्नोर कर चुके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का दावा है कि आज अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने दावा किया कि केजरीवाल के आवास पर छापा मारेगी और फिर उनको गिरफ्तार कर सकती है।

दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने दावा किया कि उनके पास सूचना है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) गुरुवार सुबह केजरीवाल के आवास पर छापा मारेगी और फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के घर की तरफ जाने वाले दोनों रास्ते खोल दिए गए हैं।इन्हें पहले दिल्ली पुलिस ने बंद कर दिया था। साथ ही साथ मुख्यमंत्री आवास के स्टाफ को भी अंदर जाने से रोक दिया था।

गुरुवार की सुबह आप नेता आतिशी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट की। पोस्ट के अनुसार, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बुधवार की रात में लिखा कि उन्हें खबर मिली है कि गुरुवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय अरविंद केजरीवाल के घर छापा मारने वाला है। गिरफ्तारी भी हो सकती है। वहीं, सीएम केजरीवाल के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 

दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया है कि सीएम केजरीवाल के घर आज ईडी की छापेमारी हो सकती है। जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।
 
केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनके आवास पर ईडी की छापेमारी की आशंका के बीच आप नेता पार्टी मुख्यालय पर जुटने लगे हैं। उधर, केजरीवाल के आवास के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के घर की तरफ जाने वाले दोनों रास्तों को बंद कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री आवास के स्टाफ को भी अंदर जाने से रोक दिया गया है।

ईडी ने आप द्वारा केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के दावे को अफवाह बताया है। ईडी सूत्रों ने बताया कि आज न केजरीवाल से पूछताछ की जाएगी और न ही उनकी गिरफ्तारी होगी।अभी जांच एजेंसी केजरीवाल के जवाब की जांच कर रही है। इसके बाद ईडी दिल्ली शराब नीति घोटाले में पूछताछ के लिए चौथा नोटिस भेजेगी।

बता दें कि ईडी केजरीवाल को अब तक तीन नोटिस भेज चुकी है। केजरीवाल को ईडी ने पहली बार 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि केजरीवाल ईडी के सामने न जाकर लिखित में जवाब भेज देते हैं और उसी दिन चुनाव प्रचार के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मध्य प्रदेश चले गए।ईडी ने केजरीवाल को दूसरा समन 18 दिसंबर को भेजा था और 21 दिसंबर को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया। एक बार फिर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने लिखित जवाब भेजा और बताया कि पहले से विपश्यना कार्यक्रम निर्धारित है और वह पंजाब के होशियारपुर चले गए। बुधवार यानी 3 दिसंबर को भी केजरीवाल शराब घोटाला मामले में ईडी की ओर से तीसरी बार समन भेजे जाने के बाद भी पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे।

कोहरे और शीतलहर के बीच बारिश बढ़ाने वाली है परेशानी, हाड़ कंपा देने वाली ठंड के लिए हो जाएं तैयार
#imddensefogcoldwavealertsinindiamany_states 
देश के उत्तर पश्‍च‍िम और पूर्वी भारत के कई राज्‍यों में सर्दी का स‍ितम जारी है।दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शीत लहर का प्रकोप दिख रहा है। लोग हाड़ कंपा देने वाली ठंड से ठिठुरने को मजबूर हो गए हैं। उत्तर भारत में बुधवार सुबह कड़ाके की ठंड का प्रकोप दिखा। घने कोहरे से परिचालन और वाहनों की आवाजाही प्रभावित है। वहीं, दिल्ली-एनसीआर में कोहरे और कम दृश्यता के कारण कुछ उड़ानों के संचालन में देरी हुई।भारत मौसम व‍िभाग की ओर से जानकारी देते हुए कहा गया है क‍ि पंजाब, हर‍ियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्‍थान और मध्‍य प्रदेश के अध‍िकांश इलाकों में कोल्‍ड डे से लेकर सीव‍ियर कोल्‍ड डे की स्‍थ‍ित‍ि जारी रहने की संभावना है। यानी लोगों को कड़ाके की ठंड झेलने को तैयार रहना होगा। 

आज इन राज्यों में कोल्ड डे की चेतावनी
मौसम व‍िभाग के मुताब‍िक, पंजाब, हर‍ियाणा, चंडीगढ़ और मध्‍य उत्तर प्रदेश, राजस्‍थान, उत्तर पश्‍च‍िम व पूर्वी राजस्‍थान और मध्‍य प्रदेश के कई स्‍थानों पर और ब‍िहार के कुछ स्‍थानों पर 5 जनवरी तक कोल्‍ड डे से लेकर अत्‍यध‍िक कोल्‍ड डे की स्‍थ‍ित‍ि बनी रहेगी। वहीं, 4 और 5 जनवरी को इन राज्‍यों के कुछ ह‍िस्‍सों में सबुह के कुछ घंटों के ल‍िए घने से बहुत घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। राजस्‍थान के अलग-अलग ह‍िस्‍सों में भी इन दो द‍िनों तक घने कोहरे की वजह से लोगों को मुश्‍क‍िलों का सामना करना पड़ सकता है। 

अगले 72 घंटों में अलग-अलग राज्यों में बारिश के आसार
उत्तर भारत के कुछ राज्यों में अगले दो दिनों में बारिश का अनुमान लगाया जा है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पूर्व के हिस्से में बने कम दबाव के चलते अगले 72 घंटों में अलग-अलग राज्यों में बारिश हो सकती है। जबकि उत्तर भारत के कई इलाकों में न्यूनतम पारे से लेकर अधिकतम पारे में भी कुछ गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के राज्यों में 10 जनवरी तक कोहरे की भी लगातार संभावनाएं बनी हुई हैं।

यहां हो सकती है बारिश
मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण-पूर्व क्षेत्र में समुद्र के ऊपर बने कम दबाव का असर उत्तर भारत के इलाके में भी लो प्रेशर के तौर पर देखा जा रहा है। विभाग के मुताबिक अगले 72 घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश और झारखंड के हिस्सों में बारिश हो सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के लखनऊ और कानपुर समेत आसपास के इलाकों में बुधवार की सुबह बारिश हुई है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बारिश पांच जनवरी तक उत्तर भारत के इलाकों में कहीं छुटपुट तो कहीं तेज बारिश हो सकती है। कम दबाव के बन रहे क्षेत्र के चलते ही उत्तर भारत के कई इलाकों में तेज कोहरे का भी अनुमान है।

ईरान में पूर्व जनरल सुलेमानी की कब्र के पास सिलसिलेवार दो धमाके, 73 लोगों की मौत
#blasts_near_qasem_soleimani_grave_in_iran_many_killed 
ईरान से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां सिलसिलेवार दो बम धमाकों में 73 लोगों की मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि ये धमाके ईरान के पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी पर उनकी कब्र के पास हो रहे एक समारोह को निशाना बनाकर किए गए। बता दें कि ईरान के पूर्व जनरल सुलेमानी की 3 जनवरी 2020 को बगदाद हवाईअड्डे पर अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत हो गई थी।

2020 में ईराक में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए जनरल सुलेमानी की बुधवार को चौथी बरसी थी, ऐसे में उनकी याद में एक समारोह के तौर पर बुधवार को सैकड़ों लोग सुलेमानी की कब्र की ओर जा रहे थे। उसी वक्त यह हमला हो गया। धमाका करमान शहर में कब्रिस्तान के पास हुए हैं। अब तक किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। मामले सेना सक्रिय हो चुकी है और सरकार ने अलर्ट के आदेश दिए हैं। ईरानी डिप्टी गवर्नर ने इन धमाकों को 'आतंकवादी' हमला बताया है।

बता दें कि ईरान में सुलेमानी एक कद्दावर शख्सियत थे। सुलेमानी ईरान की कुर्द फोर्स के प्रमुख जनरल थे। उन्हें ईरान से सुप्रीम नेता अयातुल्ला खुमैनी के बाद दूसरा सबसे ताकतवर शख्स माना जाता था। वे पूरे क्षेत्र में ईरानी नीति के सर्वेसर्वा थे। कुद्स फोर्स के गुप्त मिशनों और हमास और हिजबुल्लाह सहित सहयोगी सरकारों और सशस्त्र समूहों को मार्गदर्शन, धन, हथियार, खुफिया और रसद सहायता के प्रावधान के प्रभारी थे।

क्या जेलों में जाति के आधार पर होता है भेदभाव? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र समेत 11 राज्यों से मांगा जवाब


 
 
  #supreme_court_issues_notice_in_caste_based_discrimination_of_prisoners 
  
  
 जेल में जाति के आधार पर भेदभाव होने की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत 11 राज्यों से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत 11 राज्यों से उस जनहित याचिका पर जवाब मांगा है, जिनमें आरोप लगाए गए हैं कि इन राज्यों की जेल की नियमावली कारागार में जाति के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देती है। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड, न्यामूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई की। इसमें वरिष्ठ अधिवक्ता एस मुरलीधर ने बताया कि कैसे 11 राज्यों की जेल नियमावली अपनी जेलों के भीतर कार्य के बंटवारे में भेदभाव करती है और जाति के आधार पर कैदियों को रखा जाना तय होता है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि कुछ गैर अधिसूचित आदिवासियों और आदतन अपराधियों से अलग तरीके से बर्ताव किया जाता है और उनके साथ भेदभाव होता है। अदालत ने मुरलीधर से राज्यों से जेल नियमावलियों को एकत्र करने को कहा और याचिका को चार सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और अन्य को नोटिस जारी किया साथ ही सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह महाराष्ट्र के कल्याण की मूल निवासी सुकन्या शांता द्वारा दायर जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दों से निपटने में अदालत की सहायता करें। आपको बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, ओडिशा, झारखंड, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से जवाब मांगा है।