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झारखंड के शिक्षा विभाग ने ठंड को देखते हुए स्कूलों को 26 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक बंद करने का दिया आदेश


रांची: झारखंड में ठंड के प्रकोप को देखते हुए झारखंड के शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है. झारखंड शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों, गैर सरकारी सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक स्कूलों के साथ निजी स्कूलों को भी बंद करने का आदेश जारी कर दिया है.

 

इस संबंध में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने गुरुवार को अधिसूचना जारी की है. सभी स्कूल 26 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक बंद रहेंगे. उसके बाद ठंड की स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग निर्णय लेगा कि छुट्टियां आगे बढ़ानी है स्कूल खोले जा सकते हैं. 

 

अधिसूचना सरकार के अपर सचिव कुमुद सहाय ने जारी कि और बताया कि अधिसूचना में कहा गया है कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए संबंधित विद्यालय आवश्यकता अनुसार वर्ग-10 से वर्ग-12 तक की कक्षाओं का संचालन कर सकेंगे.

नक्सलियों द्वारा आहूत बंद के दौरान पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा में नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक उड़ाए


पश्चिमी सिंहभूम : हावड़ा-मुंबई मुख्य रेल मार्ग के गोइलकेरा पोसैता सेक्शन अंतर्गत नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक उड़ा दिया. घटना गुरुवार रात करीब 10 बजे की है. बता दें कि आज नक्सलियों का भारत बंद है. 

बंद शुरू होने से पहले ही नक्सलियों ने गोइलकेरा पोसैता सेक्शन अन्तर्गत कारो ब्रिज के समीप पोल संख्या 356/29ए के समीप तीसरी रेल खंड की पटरी को उड़ा दिया. पटरी के उड़ने से तीसरी लाइन के ओएचई, रेल के स्लीपर क्षतिग्रस्त हो गए. 

रेल ट्रेक करीब एक मीटर तक बैंड हो गए. चक्रधरपुर डिवीजन में रेलवे ट्रैक विस्फोट की खबर सुनते ही रेल के पहिये थम गए.

कैग की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, झारखंड में छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति और विधवाओं की पेंशन में अनियमितता


झारखंड विधानसभा में गुरुवार को पेश की गई कैग की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने झारखंड में छात्रवृत्ति और पेंशन योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के ऑडिट में करोड़ों रुपये की भारी अनियमितताएं और अवैध हस्तांतरण का पता लगाया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, छह में से चार जिलों में 14 स्कूलों या संस्थानों के 1482 फर्जी लाभार्थियों को 1.17 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति बांटी गई। ये संस्थान न तो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत थे और न ही पोर्टल पर लॉग इन करने के लिए पात्रता रखते थे।

सामाजिक सुरक्षा और छात्रवृत्ति योजनाओं में डीबीटी के महत्व को ध्यान में रखते हुए नवंबर, 2021 और मई, 2022 के बीच प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का प्रदर्शन ऑडिट किया गया। यह ऑडिट झारखंड में उद्देश्यों और प्रभाव का पता लगाने के लिए 2017 और 2021 की अवधि के लिए था। ऑडिट में भारी वित्तीय अनियमितताएं पाई गईं।

 इसके अलावा, जो लोग मर चुके हैं उन्हें पेंशन और पुरुष लाभार्थियों को विधवा पेंशन देने के मामले भी सामने आए हैं। विधवा पेंशन से जुड़े मामले की जांच में पाया गया कि पुरुषों को भी विधवा पेंशन दी गयी। ऑडिट के दौरान पाया गया कि पूर्वी सिंहभूम और गोड्डा के चार प्रखंडों पोटका, घाटशिला, पोड़ैयाहाट व गोड्डा सदर में कुल 16 पुरुषों को विधवा पेंशन दी गयी। इन पुरुषों को पेंशन मद में 9.54 लाख रुपये का भुगतान किया गया। पोड़ैयाहाट में एक, गोड्डा सदर में चार, पोटका में छह व घाटशिला में पांच पुरुषों को विधवा पेंशन का लाभ दिया गया। 

प्रदेश के महालेखाकार (ऑडिट) अनुप फ्रांसिस डुंगडुंग ने पत्रकारों से कहा, ऑडिट में भारी वित्तीय अनियमितताएं पाई गईं। यह हाल तब है जब केवल छह जिलों (चतरा, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, पलामू और रांची) का ऑडिट किया गया। उन्होंने कहा कि यदि इसे पूरे राज्य में किया गया तो और भी अनियमितताएं सामने आ सकती हैं।

शीत कालीन सत्र के पांचवें दिन पंचायत सचिवालय संघ ने किया विधानसभा घेराव का कोशिश,, पुलिस के लाठीचार्ज में कई घायल

झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पांचवे दिन सदन की कार्यवाही चल रही है। सत्र के दौरान जहां सदन में विपक्ष का हमला सरकार झेल रही थी वहीं दूसरी ओर सड़क पर पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक सरकार को खरी- खोटी सुनाने में जुटे थे। कई महीनों से राजभवन के समक्ष आंदोलन कर रहे पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ से जुड़े बड़ी संख्या में कर्मी आज एक बार फिर विधानसभा घेरने पहुंचे।

प्रदर्शनकारी पुलिस का बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा की ओर घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जिन्हें रोकेन के लिए वहां पर तैनात सुरक्षाबल के जवानों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठियां भांजी।

प्रदर्शनकारी के नहीं मानने पर जवानों ने उनको खदेड़ना शुरू किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों की उग्रता को रोकने के लिए जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले और वॉटर कैनन भी छोड़े। लाठी चार्ज के दौरान कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं।

बता दें कि राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ का झारखंड प्रदेश के तत्वाधान में 168 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर स्वयं सेवक बीते 8 जुलाई से ही अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन राजभवन के पास कर रहे हैं।

आईपीएल 2024 में गुजरात टाइटंस टीम का हिस्सा बनने वाले रॉबिन मिंज ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से आज झारखंड विधान-सभा में राज्य के उभरते हुए स्टार क्रिकेट खिलाड़ी रॉबिन मिंज ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 में गुजरात टाइटंस टीम का हिस्सा बनने पर रॉबिन मिंज को अपनी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं तथा मिठाई खिलाकर उनका हौसला बढ़ाया।

मालूम हो कि रॉबिन मिंज आदिवासी समुदाय के उभरते हुए क्रिकेट खिलाड़ी हैं तथा गुमला जिला के रहने वाले हैं। आईपीएल ऑक्शन 2024 में गुजरात टाइटंस फ्रेंचाइजी ने रॉबिन मिंज को विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर अपनी टीम में शामिल किया है।

भाजपा राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी सुजाता साबत पाढ़ी का दो दिवसीय झारखंड दौरा


रांची: भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी सुजाता साबत पाडी अपने दो दिवसीय रांची प्रवास के दौरान उन्होंने रांची महानगर महिला मोर्चा की अध्यक्ष अनीता वर्मा की अध्यक्षता में 16 कार्यक्रमों में भाग लिया।

सबसे पहले जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद नव मतदाता युवती सम्मेलन में भाग लिया। वहीं जगन्नाथ पुर मंडल के प्रज्ञा केंद्र में महिला लाभार्थियों के साथ बैठक हुई। उन्होंने रांची के विभिन्न क्षेत्रों में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और उज्जवला योजना से लाभान्वित महिला समूहों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ बैठक में सम्मिलित हुई। 

सुजाता साबत पाडी अपने प्रवास के दुसरे दिन महानगर कार्यालय में जिलाध्यक्ष के के गुप्ता और अनीता वर्मा की अगुआई में महानगर कार्यसमिति की बैठक हुई। जिसमें प्रदेश, जिला और मंडल की पदाधिकारी गणों ने हिस्सेदारी ली। उसके बाद उन्होंने महिला पंचायत प्रतिनिधियों, लखपति दीदीयों से मुलाकात की

भाजपा राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी सुजाता साबत पाढ़ी का दो दिवसीय झारखंड दौरा

रांची: भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी सुजाता साबत पाडी अपने दो दिवसीय रांची प्रवास के दौरान उन्होंने रांची महानगर महिला मोर्चा की अध्यक्ष अनीता वर्मा की अध्यक्षता में 16 कार्यक्रमों में भाग लिया।

सबसे पहले जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद नव मतदाता युवती सम्मेलन में भाग लिया। वहीं जगन्नाथ पुर मंडल के प्रज्ञा केंद्र में महिला लाभार्थियों के साथ बैठक हुई। उन्होंने रांची के विभिन्न क्षेत्रों में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और उज्जवला योजना से लाभान्वित महिला समूहों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ बैठक में सम्मिलित हुई। 

सुजाता साबत पाडी अपने प्रवास के दुसरे दिन महानगर कार्यालय में जिलाध्यक्ष के के गुप्ता और अनीता वर्मा की अगुआई में महानगर कार्यसमिति की बैठक हुई। जिसमें प्रदेश, जिला और मंडल की पदाधिकारी गणों ने हिस्सेदारी ली। उसके बाद उन्होंने महिला पंचायत प्रतिनिधियों, लखपति दीदीयों से मुलाकात की

उपराष्ट्रपति का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाशत् नही किया जायेगा : भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची


रांची: संसद में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर विपक्ष को घेर रही है। तो वही रांची में भी भाजपा युवा मोर्चा ने इसका विरोध जताया है। 

उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ का अपमान के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा, राँची महानगर अध्यक्ष रोमित नारायण सिंह के नेतृत्व में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला लालपुर में जलाया। इस मौके पर 

कार्यकर्ताओं का कहना था कि राहुल गांधी ने फिर एक बार भारतीय संसद की मर्यादा का हनन किया हैं। 

 जिस प्रकार तृणमूल कांग्रेस के सांसद उपराष्ट्रपति का अपमान कर रहे थे, तब राहुल गांधी को एक सम्मानित सांसद होने के नाते उन्हें रोकना चाहिए था। लेकिन राहुल गाँधी शायद अभी तक इतने परिपक्व नहीं हुए है। 

मौके पर भाजयुमो जिलाध्यक्ष रोमित नारायण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी भारतीय राजनीति के ऐसे नेता है जिनकी हरकत अक्सर अमर्यादित रहती है। वो कभी भी कुछ भी कर सकते है कभी आलू डालकर सोना बना देते हैं तो कभी मिमाकरी करते है राहुल गांधी टाइम पास करने वाले नेता है इनको देश से और यहां के लोगो से कोई लेना देना नही है। राहुल गांधी की हरकत और उनकी कुंठित राजनीति का बहिष्कार और प्रतिकार करने के लिए युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सदैव तत्पर रहेंगे।

1932 खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति सदन के पटल पर, सत्ता और विपक्ष हुई आमने सामने


रांची: झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक पास हो गया। बता दें, भोजनावकाश के बाद सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिना संशोधन के बिल पारित करने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक बिना संशोधन के सदन में पारित हुआ। जिसके पास होते ही सदन के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों में जुबानी जंग छिड़ गई।

1932 खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति विधेयक को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा यह सत्ता पक्ष द्वारा जनता को गुमराह कर राजनीति की जा रही है। झारखंड वासियों के भविष्य के साथ हेमंत सोरेन को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।

झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता पक्ष के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू का इस विषय में कहना है कि राज्यपाल के निर्देशों के मुताबिक झामुमो की राजनीतिक लाइन तय नही होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का विचारधारा और एजेंडा झारखंड वासियों के हित में तय करती है। जो कानून स्थानीयता को लेकर तमिलनाडु के लिए सही है तो वह कानून झारखंड के लिए गलत कैसे हो सकता है।

वही निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा जब राजपाल ने इस विधायक को वापस कर दिया है तो इसे फिर से संशोधन करके भेजना चाहिए था लेकिन इसमें कई अहम चीजें संशोधन नहीं किए गए हैं। यह जनता को धोखा देने वाली बात होगी। झामुमो चुनाव में फिर से एक मुद्दा उठाएंगे कि हमें 1932 खतियान स्थानीय नियोजन नीति विपक्ष द्वारा पास नहीं करने दिया गया।

हेमंत सरकार आज सदन में पेश करेगी खतियान आधारित स्थानीय नीति समेत चार विधेयक


रांची : झारखंड की राजनीति में हमेशा से स्थानीय नीति एक बड़ा मुद्दा रहा है। राज्य गठन होने के 23 वर्ष बाद भी इसको लेकर राजनीति होती रही है। जब कभी भी राज्य में सरकारें बनती है तो स्थानीय नीति अपने-अपने ढंग से परिभाषित करने की कोशिश करती है। एक बार फिर राज्य की स्थानीय नीति से संबंधित विधेयक हेमंत सरकार शीतकालीन सत्र के चौथे दिन यानी आज 20 दिसंबर को सदन के पटल पर लाने जा रही है।

बता दे कि विधानसभा से यह विधेयक पहले भी पारित कर राज्यपाल को भेजा गया था। पिछले दिनों राजभवन से लौटाई गई 2022 के झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिणामी, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों का विस्तार करने के लिए विधेयक में कई तरह की त्रुटियां पाई गई थी। इसपर सरकार ने पहले ही संकेत दिए थे कि विधेयक फिर से उसी रूप में लाया जाएगा। सत्ता पक्ष जहां इस बिल को सदन से पास करा कर जनता का विश्वास जीतने की कोशिश में है। वहीं, विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करने में जुटा है।

 इसके साथ सदन में आंदोलनकारी परिवार के एक सदस्य को नौकरी में पांच प्रतिशत आरक्षण से संबंधित विधेयक भी लाया जाएगा। साथ ही प्रज्ञान विश्वविद्यालय से जुड़ा विधेयक भी पटल पर रखा जाएगा।

बहरहाल स्थानीय नीति जैसी भी हो परंतु सरकारों को यह ख्याल रखना चाहिए कि इससे राज्य के युवाओं को उनका वाजिब हक मिल सके। राज्य गठन के बाद से ही झारखंड में स्थानीय नीति को लेकर सियासत जारी है। ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि हेमंत सरकार का 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति इस बार संवैधानिक रुप से कितना खड़ा उतरती है।

रिपोर्ट– जयंत कुमार