JSSC कार्यालय के बाहर छात्रों का हंगामा, पेट्रोल डालकर खुदकुशी करने की कोशिश पर सरकार ने कहा थोड़ा सब्र करें







राजधानी रांची स्थित कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय में परीक्षा कैंसिल होने का आक्रोश शुक्रवार को छात्र-छात्राओं के द्वारा देखने को मिला। कार्यालय में हजारों की संख्या में छात्र-छात्राएं एकत्रित होकर जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इन्हीं छात्रों में एक छात्र अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की भी कोशिश की। हालांकि प्रशासनिक पहल पर उसे रोक लिया गया पर इस प्रकार का घटना बेरोजगार युवाओं के लिए आंतरिक आक्रोश का कारण है। इस घटित घटना के बाद सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार के द्वारा बेरोजगार युवकों के हर समस्या का निदान करने को लेकर तत्पर और प्रयासरत है किसी भी कार्य में थोड़ी विलंब हो रही है तो सरकार को थोड़ा समय दी जानी चाहिए।

वहीं कांग्रेस के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने सवालों से बचते हुए कहा कि आत्मदाह के विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है इसकी जानकारी लेने के बाद हम आगे की बात कहेंगे।



राष्ट्रीय जनता दल से रहे श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता का इस विषय में कहना है कि इन सभी विषयों पर मुख्यमंत्री काफी गंभीर हैं और इसका रास्ता बहुत ही जल्द निकलेगा

साथ ही कांग्रेस से ही झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि युवाओं के प्रति सरकार बेहद ही गंभीर और संवेदनशील है। नौजवान के हाथों में झारखंड की बागडोर है और वह थोड़ा सब्र करें सरकार जल्द ही निर्णय लेगी। वहीं बन्ना गुप्ता ने इसे लोकसभा में घटित घटना से जोड़ते हुए केंद्र सरकार को भी नसीहत दे डाली।

शीतकालीन सत्र में आजसू विधायक ने उठाया मांग, हुज़ूर बेरमो कब बनेगा जिला..?


रांची :झारखंड गठन के बाद कई नए जिले बने जिससे राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे.लेकिन अभी भी कई जिले बनने बाकी है जिससे लोगों का काम सुगम तरीके से हो सके.इसी कड़ी में बेरमों को जिला बनाने की मांग शुरू से उठ रही है.लंबे समय से आंदोलन चल रहा है विधानसभा घेराव के सीएम से गुहार कर रहे है तो लोगों की भावना को देखते हुए आजसू विधायक लंबोदर महतो इस मुद्दे को सदन में उठा रहे है. लंबोदर महतो कोई ऐसा सत्र नहीं होता जिसमें वह इस मांग को ना करते हो.

फिर अब शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई तो लंबोदर महतो सदन में बेरमों को जिला बनाने की मांग लेकर धरणे पर बैठ गए. विधायक हाथ में तख्ती लेकर जिला बनाने की मांग उठा रहे है. इस दौरान उन्होंने यह कि बेरमों से जिला मुख्यालय काफी दूर है. जिससे ग्रामीण इलाके से आने वाले लोगों को काफी दिक्कतो का सामना करना पड़ता है.बेरमों में लोग धरने पर बैठे है,लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है.

सरकार सिर्फ जुमला देती है किसी भी मुद्दे पर काम नहीं करती.जिला बनाने की मांग लंबे समय से चल रही है अगर सरकार का यही हाल रहा तो चुनाव में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा.  

लंबोदर ने कहा कि सिर्फ जिला नहीं सभी अपने किए वादे पर सरकार फ साबित हुई है. Jssc और jpsc में क्या चल रहा है यह किसी से छुपा नहीं है. छात्रों के भविष्य से हेमंत सरकार खेलवाड़ करने में लगी है.सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वादे और दावे किए जा रहे थे लेकिन जब सत्ता मिली तो सभी दावे भूल गए है. सदन में भी सिर्फ समय काटने की कोशिश होती है.किसी भी सवाल का जवाब सदन में नहीं मिलता है.

सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्ताव को मिली मंजूरी


रांची , (डेस्क): झारखंड मंत्रालय में आज शुक्रवार यानी 15 दिसंबर को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें सरकार ने कुल 23 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है. इनमें झारखंड औद्योगिक नीति में संशोधन, नियोजन पदाधिकारी के स्वीकृत पद के लिए वेतन में संशोधन समेत कई प्रस्तावों पर राज्य सरकार ने अपनी मुहर लगाई
 
कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव हुए पारित

1 - झारखंड औद्योगिक नीति में संशोधन

2- झारखंड पदों एवं सेवा में रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम में संशोधन

3- बजट सत्र में हुए मैत्री मैच में हुए व्यय को घटनोत्तर स्वीकृति

4- सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना के तहत गुमला के लिए 123 करोड़, वंशीधर नगर के लिए 212 करोड़ की मंजूरी

5- केतारी बगान में रेल ओवरब्रिज के लिए 44 करोड़ की मंजूरी

6- सरायकेला-खरसावां में सड़क मार्ग के लिए 101 करोड़ की मंजूरी

7- राज्य की आईटी डेटा सेंटर की पॉलिसी का निर्धारण

8- बोकारो में 500 बेड के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए 6 अरब 88 करोड़ 49 लाख की मंजूरी

9- नियोजन पदाधिकारी के स्वीकृत पद के लिए वेतन में संशोधन

10- विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय के लिए 77 करोड़ की मंजूरी

11- लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को विधानसभा में पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी

12- विधानसभा में हुई नियुक्ति में गड़बड़ी को लेकर आयोग की सिफारिश को सभा सचिवालय को उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव को मंजूरी

13- साइन नेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2023 को मंजूरी
प्रज्ञान नेशनल विश्वविद्यालय विधेयक को निरस्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी

14- सावित्री बाई फुले सहायता योजना में संशोधन
जमशेदपुर में इंडस्ट्रियल टाउनशिप के गठन को मंजूरी

नए साल के जश्न में शराब पीकर हुड़दंग करने बालों की खैर नही, रांची पुलिस ने जारी किया निर्देश..





रांची(डेस्क): नये साल 2024 आगमन को लेकर लोगों में उत्साह है. लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं. लेकिन इस दौरान कई लोग वैसे भी हैं जो शराब पीकर गाड़ी चलाते है. इतना ही नहीं वे शराब पीकर गुंडागर्दी भी करते है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस बार रांची ट्रैफिक पुलिस ने सभी पिकनिक स्पॉट और सेलिब्रेशन एरिया में शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ निर्देश जारी किया है.

 बताया गया कि हर पिकनिक स्पॉट के पास एक चेक पोस्ट बनाया जायेगा. जहां ब्रेथ एनालाइजर से जांच की जायेगी. आपको बता दें कि 22 दिसंबर से 15 फरवरी तक ट्रैफिक जवान ब्रेथ एनालाइजर के साथ ड्यूटी पर रहेंगे.
 
दरअसल, रांची में हर साल नवंबर से फरवरी तक कई सड़क हादसे देखने को मिले है. क्योंकि नए साल के दूसरे महीने तक पिकनिक स्पॉट पर पार्टियों का आयोजन होता रहता है. और इन पार्टियों में लोग खूब शराब पीते हैं, खासकर आज के युवा इन पार्टियों को लेकर ज्यादा उत्साहित रहते हैं और जश्न मनाकर घर लौटते समय हादसे का शिकार हो जाते हैं. 

या फिर उनकी वाहनों की चपेट में दूसरे लोग आ जाते है. इस पर नियंत्रण के लिए रांची पुलिस पहले से ही तैयार है.
 
लाइसेंस होगा निलंबित 

जानकारी दें, अगर कोई अधिक शराब पीकर वाहन चालते है तो उन सभी के लाइसेंस निलंबित किए जाएंगे. और अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे है तो आपको 15 हजार रुपए का भुकतान जुर्माना के तौर पर देना होगा.

रांची के मारवाड़ी महाविद्यालय B.COM SEM 1 के सभी छात्राएं हुई फेल : विरोध में छात्राओं ने महाविद्यालय प्रधानाध्यापक का किया घेराव
मारवाड़ी महाविद्यालय के B. Com सेमेस्टर 1 की महिला विभाग की सभी 812 छात्राएं को फेल कर दिया गया है। इसके विरोध में छात्रों  द्वारा आज रांची विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग एवम महाविद्यालय प्रधानाध्यापक का किया गया घेराव। साथ ही मारवाड़ी महाविद्यालय के छात्र मोहित पाठक और हर्ष राज के नेतृत्व में महाविद्यालय के खिलाफ जम कर नारे भी लगाए गए।



वही मोहित पाठक ने बताया कि रांची विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गाया बी कॉम सेमेस्टर 1 की महिला विभाग की सभी 812 छात्राएं को फेल कर दिया गया है। क्या मारवाड़ी महाविद्यालय की एक भी छात्राएं पास होने के योग्य नही थी। महाविद्यालय हो या विश्वविद्यालय दोनो की लापरवाही का खमीयाजा आम छात्र क्यों भुगत रहे हैं, इसका जवाबदेह किसकी है।

 हर्ष राज ने बताया कि रांची विश्वविद्यालय द्वारा हो रही छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। महाविद्यालय का ऑटोनॉमस रद्द होते ही महाविद्यालय परिक्षा विभाग द्वारा लापरवाही शुरू हो गई है। रांची विश्वविद्यालय इस समस्या का समाधान 24 घंटे में नही होगा तो सभी छात्र उग्र आंदोलन हेतु बाध्य रहेंगे।

दूसरी ओर रांची विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक आशीष झा ने बताया कि इस विषय में विश्वविद्यालय की कोई गलती नही है। मारवाड़ी महाविद्यालय द्वारा महिला विभाग का हेल्थ एण्ड वेलनेस में प्रैक्टिकल मार्क्स नही गया। अतः इसकी सुधार हम जल्द कर पुनः रिजल्ट प्रकाशित करेंगे।

झारखंड विधानसभा के  शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर धीरज साहू कैश कांड को लेकर भाजपा विधायको का धरना


रांची : झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन शुक्रवार शुक्रवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू से संबंधित कंपनी के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी का मामला गूंजा। 

धीरज साहू के ठिकानों से 500 करोड़ की बरामदगी को लेकर विपक्ष (भाजपा) ने सदन के बाहर जमकर हंगामा किया।
भाजपा विधायक पत्थर चोरी, कोयला चोरी, बालू चोरी या ट्रांसफर पोस्टिंग का भी मामला उठा रहे थे। 

इस दौरान भाजपा के विधायक लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। हंगामे के दौरान अनंत ओझा, बिरंची नारायण, नीरा यादव, राज सिन्हा, जयप्रकाश भाई पटेल, समरी लाल और ढुल्लू महतो मौजूद रहे। आजसू विधायक लंबोदर महतो भी सदन के बाहर धरने पर बैठे हैं और बेरमो को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं।

भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि पार्टी सदन के अंदर धीरज साहू से लेकर युवाओंफ के मुद्दे को जरूर उठाएगी। इरफान अंसारी ने कहा कि धीरज साहू के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। वह गरीबों के मसीहा हैं। आजादी से पहले ही उनका5 व्यवसाय करोड़ों में था। भाजपा बेवजह हंगामा करने का काम करती है।

दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि बीस हजार करोड़ रुपये से बने संसद भवन की सुरक्षा केंद्र सरकार नहीं कर पा रही है। यह एक बड़ा मुद्दा है लेकिन इसे छोड़ भाजपा बेवजह हंगामा कर रही है। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने धीरज साहू प्रकरण को लेकर कहा कि वर्षों से उनका व्यवसाय चलते आ रहा है। उनका कारोबार करोड़ों में है। भाजपा का आरोप कितना उचित है। यह जनता जानती है।

सांसद निशिकांत दुबे पर  दर्ज आचारसहिंता के तहत मामले को निरस्त करने संबंधी याचिका पर हाईकोर्ट आज हुई सुनवाई,अगली सुनवाई, 12 जनवरी को
मधुपुर उपचुनाव में सांसद निशिकांत दुबे  पर गलत बयानबाजी और ट्वीट को लेकर दर्ज चार प्राथमिकी को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में दाखिलह याचिका पर आज  सुनवाई  हुई। इस मामले में महाधिवक्ता राजीव रंजन  ने चुनाव के समय 6 मांग की।

जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने के लिए समय प्रदान करते हुए मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी, 2024 निर्धारित की है।

देवघर टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी

कोर्ट ने अगली सुनवाई तक इन सभी चार मामलों में निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक जारी रखी है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ( ने पैरवी की।

उल्लेखनीय है कि निशिकांत दुबे पर गलत ट्वीट करने एवं बयानबाजी को लेकर देवघर टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि घटना के छह माह के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। मधुपुर उप चुनाव के दौरान कि निशिकांत दुबे पर कुल चार प्राथमिकी  के अलग-अलग थानों में की गई थी।

कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहां बरामद रुपये को लेकर जमशेदपुर निवासी दानयाल दानिश ने की हाईकोर्ट में याचिका दायर
रांची। कांग्रेस सांसद धीरज साहू से संबंधित अलग-अलग कंपनियों और उनके ठिकानों से बरामद लगभग 500 करोड़ रुपये की बरामदगी का मामला झारखंड हाई कोर्ट तक पहुंच गया।

जमशेदपुर के रहने वाले दानयाल दानिश ने इस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी सीबीआई और ईडी से करवाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 

उन्होंने गुरुवार को हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।
जनहित याचिका में कहा गया है कि एक सांसद के ठिकानों से इतनी बड़ी नकदी का पकड़ा जाना एक गंभीर मामला है और इससे यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि यह आर्थिक अपराध है। यह पैसा कहां से आया और इस पैसे में किसका-किसका हिस्सा है, यह जांच का विषय है। इसलिए पूरे मामले की जांच सीबीआई और ईडी से करायी जानी चाहिए।

बता दें कि, आयकर की टीम ने गत छह दिसंबर को धीरज साहू से संबंधित कई ठिकानों पर छापेमारी कर रुपये से भरी 30 अलमारी बरामद की थी। उस दिन से नोटों की गिनती जारी है।

झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरु :  सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए

संसद की सुरक्षा में हुई चूक के बाद झारखंड  में भी होने वाले विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 

झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज 15 दिसंबर से शुरू हो गई है। झारखंड विधानसभा में सुरक्षा की दृष्टिकोन से चाक चोबंद व्यवस्था की गई है प्रवेश कर रहे लोगों की सुरक्षा जांच के साथ-साथ हर वस्तुओं की जांच की जा रही है। बगैर अधिकृत पास के विधानसभा परिसर और सदन के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। झारखंड विधानसभा में तैनात सुरक्षाकर्मी एवं प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षा को लेकर पैनी नजर बनाए हुए हैं।विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने भी संसद की सुरक्षा में हुई चूक को देखते झारखंड विधानसभा में भी विशेष सुरक्षा के इंतजाम करने को कहा है।

वही प्रवेश हो रहे वाहनों की भी जांच  सुरक्षा कर्मियों द्वारा की जा रही है। साथ ही मेटल डिटेक्टर के साथ सुरक्षाकर्मी जांच में लगे हुए हैं देखा जाए तो सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं।

राँची: आज झरखंड विधान सभा का शीतकालीन सत्र के बाद होगी कैबिनेट की बैठक, कई अहम फैसले पर होगा निर्णय
राँची: (डेस्क )आज  शुक्रवार को झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया।आज के  सत्र समाप्त होने के बाद शाम को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की एक  बैठक  प्रोजेक्ट भवन में होगी।

इस  कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसला लिए जा सकते हैं। नियुक्ति में स्थानीय नीति में संशोधन की स्वीकृति भी मिल सकती है। फिर इसे विधानसभा में लाया जाएगा और पास करा कर राज्यपाल को भेजा जाएगा।

688 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी मंजूर किया जा सकता है
झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021  में आंशिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दी जा सकती है। 

बोकारो में 500 बेड के नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए 688 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी मंजूर किया जा सकता है।

ऐसा समझा जा रहा है कि गुमला नगर परिषद अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के लिए 123 करोड़, बंशीधरनगर पंचायत अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के लिए 102 करोड़ और दुमका में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 172 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी जा सकती है। 

कटारी बागान में नामकुम-रांची स्टेशन के बीच रेलवे ओवर ब्रिज और सड़क संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है।