कार्यों में लापरवाही बरतने पर डीएम ने अधिकारी को लगाई फटकार, कम राजस्व वसूली वाले विभागों पर भी जताई नाराजगी
गोण्डा- कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम नेहा शर्मा ने राजस्व कार्यो एवं प्रवर्तन कार्यो की समीक्षा की गई। बैठक में कम राजस्व वसूली वाले विभागों पर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी अधिकारियों को लक्ष्य बनाकर हर माह लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया। इस दौरान चकबंदी, व्यापार कर, विद्युत देय, आबकारी, औद्योगिक ऋण, बाट माप, बैंक देय, परिवहन, मंडी समिति, वन विभाग, स्टांप, नगर पालिका, सिचाई आदि विभागों की समीक्षा की।
बैठक के दौरान उन्होंने प्रवर्तन कार्य में लापरवाही बरतने पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा को जमकर फटकार लगाई। जिलाधिकारी ने अभिहित अधिकारी को सख्त निर्देश दिए कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा प्रवर्तन कार्य पूरी निष्पक्षता से किया जाए। जिलाधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में विभागीय कार्यों में जरा सी भी लापरवाही बरती गई तो दंडात्मक कार्रवाई अवश्य की जाएगी। उन्होंने अभिहित अधिकारी से दैनिक कार्य योजना उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।
बांट माप अधिकारी को दुकानों पर वजन मशीन के सत्यापन का निर्देश
जिलाधिकारी ने बांट माप अधिकारी को निर्देश दिए की वह मंडी परिषद की सभी दुकानों, फ्यूल स्टेशन व अन्य दुकानों पर इस्तेमाल की जा रही वजन मशीन का सत्यापन करें। उन्होंने वाणिज्यकर अधिकारी, आबकारी अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत वसूली करें। जिलाधिकारी ने कहा कि लक्ष्य के सापेक्ष कम वसूली करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मुख्य राजस्व अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, समस्त एसडीएम, तहसीलदार व अन्य विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
किसानों को दिए जाएं कृषि व मत्स्य पालन हेतु पट्टे - डीएम
जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में समस्त एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के साथ राजस्व कार्यो की समीक्षा की। राजस्व कार्यो की समीक्षा करते हुए उन्होंने समस्त एसडीएम को निर्देश दिए की अधिक से अधिक पात्र किसानों को कृषि एवं मत्स्य पालन हेतु पट्टे आवंटित करें। तहसील में प्रचार प्रसार कराकर पट्टों का आवंटन किया जाए। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को 5 वर्ष से अधिक के वादों को प्राथमिकता पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने तहसीलों के विभागीय कर्मचारियों के खिलाफ चल रही कार्यवाही की भी समीक्षा की जिसमें उन्होंने निर्देश दिए कि विभागीय कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। निलंबित कर्मचारियों को समय से आरोप पत्र भेजा जाए। आरोप पत्र का उत्तर मिलते ही उचित कार्रवाई करते हुए मामले को निस्तारित कर दिया जाए।
Dec 01 2023, 14:19