4 साल बाद पाकिस्तान लौट रहे नवाज शरीफ, क्या वापसी का देश की राजनीति पर होगा असर?
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ वतन वापसी कर रहे हैं।वह अगले शनिवार को पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। इस बीच पाकिस्तान की एक अदालत ने गुरुवार को नवाज शरीफ की घर वापसी से पहले एवेनफील्ड और अल-अजीजिया मामलों में सुरक्षात्मक जमानत दे दी है।दरअसल, नवाज शरीफ की शनिवार को स्वदेश वापसी से पहले उनके वकीलों ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में संरक्षण जमानत याचिका दायर कर अधिकारियों को उनके यहां पहुंचने पर गिरफ्तार करने से रोकने का अनुरोध किया था। 

बता दें कि, शरीफ (73) को एवेनफील्ड और अल-अजीजिया मामलों में दोषी ठहराया गया था और तोशाखाना वाहन मामले में भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया था।कई मामलों में दोषी और आरोपी नवाज शरीफ इलाज कराने के लिए ब्रिटेन गए थे लेकिन फिर 4 साल तक वापस ही नहीं लौटे।नवाज शरीफ जब 2019 में इलाज के लिए ब्रिटेन गए थे तो इन मामलों में उन्हें जमानत मिली हुई थी।

अदालत द्वारा उन्हें भ्रष्टाचार का दोषी ठहराए जाने के बाद साल 2017 में उन्होंने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया था। दो साल बाद भ्रष्टाचार के और आरोपों का सामना करते हुए, उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की और उनके उत्तराधिकारी इमरान खान ने उन्हें चिकित्सा उपचार के लिए लंदन जाने की अनुमति दे दी। साल 2019 में एक बार लंदन में शरीफ ने यह कहते हुए अपना प्रवास बढ़ा लिया कि उनके डॉक्टर उन्हें यात्रा करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

नवाज़ शरीफ़ एक बार फिर आम चुनावों से पहले देश में वापसी कर रहे हैं। इससे पहले वो जुलाई 2018 में अपनी बेटी मरियम नवाज़ शरीफ़ के साथ चुनावों से एक महीना पहले देश लौटे थे। तब वो गिरफ़्तार होने के लिए वापस आए थे और पाकिस्तान में उतरते ही उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया था। इस बार भी वो ऐसी ही स्थिति में होंगे और उन्हें अदालत के सामने आत्मसमर्पण करना होगा।हालांकि नवाज़ शरीफ़ के सामने परिस्थितियां ऐसी ही लग रही हैं जैसी की साल 2018 में थीं। हालांकि वास्तविकता में बहुत कुछ बदल चुका है।

*हमास का साथ दे रहे ईरान को अमेरिका से लगा तगड़ा झटका, लगाए नए प्रतिबंध*
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इजरायल-हमास युद्ध के बीच अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों का मुकाबला करने के लिए नए प्रतिबंध की घोषणा की है।दरअसल, इजराइल और हमास की जंग के बीच ईरान हमास का साथ दे रहा है। यही नहीं, दुश्मन देश इजराइल के खिलाफ वह लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्ला को भी सपोर्ट कर रहा है। यही हिजबुल्ला इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। अपने दोस्त देश इजराइल पर ईरान के इन पैंतरों पर अमेरिका ने ईरान के पर कतर दिए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ट्वीट कर जानकारी दी कि, अमेरिका ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और यूएवी कार्यक्रमों का मुकाबला करने के लिए नए प्रतिबंध लगा रहा है।

विदेशी मामलों के जानकारों के मुताबिक, अमेरिका का इस प्रतिबंध का उद्देश्य खाड़ी में इजरायल और सहयोगियों के लिए तेहरान के खतरे के साथ-साथ यूक्रेन में हथियारों के विनाशकारी प्रभाव को रोकना है। ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका अपने मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए ईरान के खिलाफ कार्रवाई की हो।

अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध ऐसे समय में लगाया है, जब ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम पर सुरक्षा परिषद द्वारा साल 2015 में लगा प्रतिबंध समाप्त होने वाला है। हालांकि, अमेरिका ने उससे पहले ही ईरान पर नए प्रतिबंध की घोषणा कर दी।
इससे पहले ब्रिटेन समेत अन्य यूरोपीय देशों ने एक साथ बयान जारी कर ईरानी मिसाइलों और ड्रोन की युद्ध में बढ़ती भागीदारी पर चिंता जताई है। 45 देशों के समूह ने कहा है, ' ये अंतरराष्ट्रीय स्थिरता को खतरे में डालता है और क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाता है।' अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, "हम नामित आतंकवादी संगठनों और आतंकवादी प्रतिनिधियों को ईरान द्वारा मिसाइलों और मानव रहित हवाई वाहनों की मदद का भयानक प्रभाव देख रहे हैं, जो सीधे तौर पर इजरायल और हमारे खाड़ी भागीदार की सुरक्षा को खतरा है।

वर्ल्ड कप 2023: पुणे में भारत और बांग्लादेश के बीच भिडंत, जानें दोनों टीमों में किसका पलड़ा भारी
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वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया आज अपना चौथा मैच खेलेगी। इस मैच में भारतीय टीम का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। यहां वर्ल्ड कप में यह पहला मुकाबला होगा। विश्व कप 2023 का ये 17वां मैच होगा। भारतीय टीम की कोशिश टूर्नामेंट में लगातार चौथी जीत दर्ज करने की होगी। वहीं, बांग्लादेश ने पिछले चार वनडे मैचों में से तीन में भारत को शिकस्त दी है। ऐसे में ये मुकाबला काफी रोमांचक हो सकता है। 

विश्व कप में दोनों के बीच पांचवां मुकाबला
दोनों टीमें विश्व कप में सबसे पहली बार 2007 में पोर्ट ऑफ स्पेन में आमने-सामने आई थीं। वह मैच इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया था। बांग्लादेश ने बड़ा उलटफेर करते हुए ग्रुप स्टेज में राहुल द्रविड़ की भारतीय टीम को पांच विकेट से हराया था। इसके बाद टीम इंडिया विश्व कप से ही बाहर हो गई थी। 2011 विश्व कप में मीरपुर में दोनों ग्रुप स्टेज में एक बार फिर आमने-सामने आए। इस बार महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 87 रन से शिकस्त दी। इस मैच में वीरेंद्र सहवाग और विराट कोहली ने शतक जड़े थे। इसके बाद धोनी के ही नेतृत्व में 2015 में मेलबर्न में हुए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 109 रन से हराया था। 2019 में विराट कोहली के नेतृत्व में भारतीय टीम ने बर्मिंघम में बांग्लादेश को 28 रन से शिकस्त दी थी। अब 2023 विश्व कप में यह दोनों के बीच पांचवां मुकाबला होगा।

पिछले एक साल में कौन किस पर भारी?
पिछले 12 महीनों यानी 1 साल में वनडे की पिच पर 4 बार दोनों टीमों का आमना-सामना हुआ, जिसमें चौंकाने वाली बात ये है कि 3-1 से बांग्लादेश का पलड़ा भारी रहा है। बांग्लादेश की भारत पर सबसे ताजातरीन वनडे जीत इसी साल एशिया कप के सुपर फोर मुकाबले में देखने को मिली थी।

25 साल बाद होगा ऐसा
बांग्लादेश के लिए पुणे में होने वाला वनडे मुकाबला ऐतिहासिक है। वो इस वजह से क्योंकि इसके जरिए वो 25 साल बाद भारतीय जमीन पर वनडे में टीम इंडिया का मुकाबला करती दिखेगी। भारत में आखिरी बार टीम इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश ने वनडे 1998 में खेला था। मुंबई के वानखेड़े मैदान पर खेले उस मुकाबले को भारतीय टीम ने 5 विकेट से जीता था।

बाइडेन के बाद आज इजरायल पहुंच रहे ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहु से करेंगे मुलाकात
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अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के इजराइल दौरे के बाद आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इज़राइल पहुंचेंगे।ऋषि सुनक इस्राइल में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से मुलाकात करेंगे।समाचार एजेंसी रायटर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय का हवाला देते हुए बताया कि ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक इजराइल में पीएम नेतन्याहू के साथ ही इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान जंग से निपटने के समाधान, हमास की आतंकी गतिविधियों के साथ ही समाधान के उपायों पर चर्चा की जाएगी। 

  


ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि ऋषि सुनक 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले के मद्देनजर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए तेल अवीव पहुंचेंगे। सुनक ने अपनी यात्रा से पहले एक बयान में कहा कि हमास के भयावह कृत्य के बाद कई लोगों की जान चली गई है। हर एक नागरिक की मौत एक त्रासदी है। उन्होंने कहा कि गाजा अस्पताल पर मंगलवार को हुए एक घातक विस्फोट के बाद दुनियाभर के नेताओं को संघर्ष की खतरनाक स्थिति से बचने के लिए एक साथ आना चाहिए। इसके अलावा ऋषि सुनक गाजा में जल्द से जल्द मानवीय सहायता की अनुमति देने और वहां फंसे ब्रिटिश नागरिकों को निकलने में सक्षम बनाने के लिए एक मार्ग खोलने का भी आग्रह करेंगे।
बता दें कि इजरायल पर हमास के हमले के बाद से 7 ब्रिटिश नागरिक मारे गए और 9 लापता हैं। माना जा रहा है कि लापता लोग हमास के कब्जे में हैं।

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी गाजा पट्टी में 20 ट्रक सहायता भेजने पर सहमत हुए हैं. इज़रायली सरकार ने कहा था कि वह मिस्र से दक्षिणी गाजा में मानवीय सहायता की अनुमति तब तक नहीं देगी जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि इसमें से कुछ भी हमास की ओर नहीं भेजा जाएगा

गाजा में अस्पताल विस्फोट पर अमेरिका का बड़ा बयान, तेल अवीव पहुंचे बायडन बोले-
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इजरायल-हमास जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान दिया है।18 अक्टूबर को इजरायल पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को अपना समर्थन दिया।गाजा पट्टी में अल-अहली अरब अस्पताल पर मिसाइल अटैक को लेकर अमरिका ने इजरायल को क्लीनचिट दे दी है।

  


अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि यह एक आतंकवादी समूह की ओर से दागे गए मिसफायर रॉकेट का परिणाम था। ऐसे में साफ है कि बाइडेन इस मामले में इज़रायल के उस बयान के साथ हैं, जिसमें उसने कहा था कि अस्पताल पर हुए हमले में उसका हाथ नहीं है। वहीं हमास अब भी इस हमले के लिए इज़रायल को ज़िम्मेदार ठहरा रहा है।

तेल अवीव पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि ऐसा लगता है कि हमला दूसरी टीम की ओर से किया गया था। बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अब तक हमने जो जानकारी देखी है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि गाजा के अस्पताल पर हुआ विस्फोट एक आतंकवादी समूह की ओर से दागे गए गलत रॉकेट के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि यह निष्कर्ष अमेरिकी रक्षा विभाग की ओर से दिखाए गए डेटा पर आधारित है।

हमास और ईरान में कैसे हुई गहरी दोस्ती, जानें पूरी कहानी
#how_did_hamas_and_iran_develop_deep_friendship


  


इजराइल-हमास युद्ध अब अगले लेकिन बेहद घातक चरण में प्रवेश कर चुका है।इजरायली फौज के सपोर्ट में अमेरिकी सेना भी उतर चुकी है।ऐसे में सबसे बड़ी चिंता युद्ध में पूरे पश्चिम एशिया के चपेट में आने की है।दरअसल, इस युद्द में अमेरिका भारत समेत कई देश इजराइल का साथ दे रहे है वहीं हमास का साथ इरान जैसा देश दे रहा है। आपको बता दें ये वही इरान है जो एक समय में इजराइल का दोस्त था। लेकिन अब ईरान और इजराइल एक दूसरे के दुश्मन है क्योंकी अब ईरान हमास का साथ दे रहा है और खुलकर समर्थन भी कर रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि हमास और ईरान के बीच गहरी दोस्ती कैसे हो गई है? ऐसा क्या है कि युद्ध के हालात में जब पूरी दुनिया हमास की इस कार्रवाई को आतंकी करार दे रहे हैं, वहीं ईरान खुलकर समर्थ कर रहा है?

हमास-ईरान की दोस्ती की शुरुआत साल 1979 में इस्लामिक क्रांति से हुई थी ।मोहम्मद रजा पहलवी जब ईरान के शासक थे, तब तक हमास से उनका कोई मतलब नहीं था, बल्कि उन्होंने इजराइल को मान्यता भी दी थी और व्यापार भी शुरू किया। वहीं जब ईरान में नई सत्ता ने कामकाज संभाला तब से इजराइल-ईरान के रिश्ते एकदम खत्म हो गए और हमास की एंट्री हुई। हालांकि, तब हमास का यह रूप नहीं था, लेकिन चरमपंथ को बढ़ावा देने की अपनी नीति के तहत ईरान ने इस संगठन की मदद की।

इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान दूसरा मुस्लिम बहुल देश था, जिसने अपने शासक मोहम्मद रज़ा पहलवी के शासन में इसराइल को मान्यता दी थी।लेकिन अब मध्य-पूर्वी देशों में ईरान एकदम अलग राह पर है और वो इसराइल को मान्यता देने से इनकार करता है। वहीं, इस क्षेत्र के अन्य मुस्लिम देशों ने इसराइल के संबंध सामान्य करने शुरू कर दिए हैं। इस्लामिक गणराज्य ईरान के संस्थापक अयोतुल्लाह रुहोल्लाह खुमैनी ने इजराइल की तुलना 'कैंसर वाले ट्यूमर' से की थी। उन्होंने फ़लस्तीन के मुद्दे को मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी सरकार की वैधता बढ़ाने और शिया-सुन्नी के बीच विभाजन से परे इस्लामी एकता को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया।

खुमैनी ने हर साल रमज़ान के आख़िरी दिन को फ़लस्तीन के समर्थन में 'कुद्स (यरुशलम) दिवस' के तौर पर मनाने की भी शुरुआत की। फ़लस्तीन मुक्ति संगठन (पीएलओ) का हित चाहने वालों में से एक ईरान भी था। हालांकि, पीएलओ के साथ ईरान के रिश्ते तब खराब हुए जब इराक़ के साथ जंग में पीएलओ के नेता यासर अराफ़ात ने इराक़ का समर्थन किया। अराफ़ात को वर्ष 1988 में ईरान के सर्वोच्च नेता अयोतुल्लाह अली ख़ुमैनी ने 'ग़द्दार और मूर्ख' बताया था। उस समय यासर अराफ़ात इसराइल के साथ राजनीतिक समझौते की ओर बढ़ते दिख रहे थे, लेकिन ईरान का नेतृत्व इसराइल के साथ किसी भी तरह की शांति वार्ता के ख़िलाफ़ था. अली खुमैनेई अभी भी ईरान के सर्वोच्च नेता हैं। जैसे ही इसराइल को स्वीकार करने के मुद्दे पर फ़लस्तीन के गुट बंटने शुरू हुए, ईरान ने अपना रुख पीएलओ और उसके प्रभावशाली धड़े फ़तह से मोड़कर अधिक कट्टर और प्रतिद्वंद्वी हमास और फ़लस्तीन इस्लामिक जिहाद (पीआईजे) की ओर कर लिया।

साल 2007 में चुनाव के बाद से हमास ने ग़ज़ा और फ़तह ने वेस्ट बैंक पर नियंत्रण पा लिया। फ़लस्तीनी क्षेत्रों में राजनीतिक ताकतों के बीच इस बंटवारे को देखते हुए ईरान का समर्थन अब मुख्य रूप से ग़ज़ा पट्टी पर शासन करने वाले गुट यानी हमास और पीआईजे की ओर चला गया।ये चरमपंथी समूह इस क्षेत्र में इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ एकजुट ईरान के अन्य सहयोगी जैसे हिज़बुल्ला और सीरियाई संगठनों से मिल गए।

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी
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मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा मिलने जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली का तोहफा दिया है। केन्द्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। सरकार के फैसले से देशभर के एक करोड़ सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बढ़ा हुआ डीए एक जुलाई से लागू होगा। इससे केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा।

  


केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने डीए की बढ़ी हुई दरों की घोषणा की है। अब इस वृद्धि के साथ ही डीए की मौजूदा दर 42 से 46 प्रतिशत पर पहुंच गई है। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप की गई है। इससे केंद्र सरकार के 48.67 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। डीए में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना 12,857 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इसके बाद जनवरी 2024 में भी अगर महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई तो वह दर 50 प्रतिशत हो जाएगी।दरअसल, केंद्र सरकार साल में दो बार अपने कर्मचारियों के डीए में बदलाव करती है। इससे पहले जनवरी से डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बाद में संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट और सीसीईए की बैठक में आज चार अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 42% से बढ़ाकर 46% कर दिया गया है। साथ ही रेलवे के 11 लाख से अधिक कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने का फैसला किया गया है। तीसरा निर्णय किसानों से जुड़ा हुआ है। रबी की छह फसलों का एमएसपी बढ़ा दिया गया है। तिलहन और सरसों में 200 रुपये, मसूर के लिए 425 रुपये, गेहूं के लिए 150 रुपये, जौ के लिए 115 रुपये, चने के लिए 105 रुपये और सनफ्लावर के लिए भी 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है।

पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या में सभी आरोपी दोषी करार, 15 साल बाद मिला इंसाफ
#soumya-vishwanathan_murder_case_court_awarded_punishment_to_all_accused 


  


टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में दिल्ली के साकेत कोर्ट ने पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया है।करीब 15 साल पहले नेल्सन मंडेला रोड पर सौम्या की चलती गाड़ी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।इससे पहले अदालत ने मामले में दलीलें पूरी करते हुए 13 अक्टूबर को जजमेंट सुरक्षित रख लिया था।26 अक्‍टूबर को ही पांचों आरोपियों की सजा का ऐलान हो सकता है। सभी आरोपियों को मकोका, हत्या और लूट में दोषी करार दिया गया है। साथ ही अजय सेठी को आरोपियों की मदद करने और मकोका में दोषी क़रार दिया गया है।

सौम्या विश्वनाथन की हत्या 30 सितंबर, 2008 में उस वक्त हुई थी, जब वह तड़के करीब 3.30 बजे अपनी कार से घर लौट रही थीं। उसी दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने दावा किया था कि उनकी हत्या का मकसद लूटपाट था। हत्या के सिलसिले में पांच लोगों- रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को गिरफ्तार किया गया, जो मार्च 2009 से हिरासत में हैं। पुलिस ने आरोपियों पर मकोका लगाया था। मलिक और दो अन्य आरोपी रवि कपूर और अमित शुक्ला को 2009 में आईटी प्रोफेशनल जिगिशा घोष की हत्या मामले में दोषी करार दिया जा चुका है।

पुलिस ने तब दावा किया था कि जिगिशा घोष की हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के बाद विश्वनाथन की हत्या के मामले का खुलासा हुआ। निचली अदालत ने 2017 में जिगिशा घोष हत्या मामले में कपूर और शुक्ला को मौत की सजा और मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हालांकि, अगले साल, हाई कोर्ट ने जिगिशा हत्या मामले में कपूर और शुक्ला की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था। मलिक की उम्रकैद की सजा बरकरार रही।

गाजा अस्पताल पर हमले से हुई मौतों से दुखी हैं पीएम मोदी, बोले-तय हो हमलावरों की जिम्मेदारी
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गाजा के अस्पताल अल अहली अस्पताल पर हुए रॉकेट हमले पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है।पीएम मोदी ने हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही कहा है कि जो भी इस मामले में गुनहगार है, उनको बख्शा नहीं जाए।

  


पीएम ने एक्स पर ट्वीट करके लिखा कि हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। पीएम मोदी ने लिखा-गाजा के अल अहली अस्पताल में लोगों बड़े पैमाने पर हुई मौत से गहरा सदमा लगा। पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदना है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हैं। जो संघर्ष चल रहा है उसमें नागरिकों का हताहत होना गंभीर और निरंतर चिंता का विषय है। इसमें शामिल लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

वहीं, संयुक्त राष्ट्र, इसके शीर्ष नेताओं और एजेंसियों ने गाजा के एक अस्पताल पर हुए हमले में कई नागरिकों की मौत को लेकर गहरा दुख जताया और घटना की कड़ी निंदा की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, गाजा में आज एक अस्पताल पर हुए हमले में सैकड़ों फलस्तीनियों की मौत से मैं अत्यंत दुखी और व्यथित हूं, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं. मेरी संवेदनाएं पीड़ितों के परिवारों के साथ हैं। अस्पताल और चिकित्साकर्मियों को अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत संरक्षण प्राप्त होता है।

बता दें कि मंगलवार देर रात को गाजा के एक अस्पताल में मिसाइल हमला हुआ था जिसमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। फिलिस्तीन ने इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ बताया था। हालांकि, इजराइल ने इसका खंडन करते हुए इसे झूठा करार दिया था। दोनों ही देश एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इजराइल के अधिकारियों ने कहा कि गाजा पट्टी के अस्पताल पर हुआ हमला फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद द्वारा किया गया है। ये संगठन गाजा पट्टी से ही संचालित होता है।

जिहादी विचारधारा रखने वालों को अमेरिका से बाहर निकालेंगे, आतंकी हमास के समर्थकों के लिए डोनाल्ड ट्रम्प का सख्त सन्देश


  


अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बीच जारी युद्ध को लेकर वादा किया कि अगर वह फिर से US के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो वह आतंकी संगठन हमास का समर्थन करने वाले अप्रवासियों को अमेरिका में प्रवेश करने से रोक देंगे और सार्वजनिक रूप से फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह का समर्थन करने वाले अप्रवासियों को गिरफ्तार करने और निर्वासित करने के लिए हमास समर्थक विरोध प्रदर्शनों में अधिकारियों को भेजेंगे।

आयोवा में एक अभियान के पड़ाव पर, ट्रम्प हमास द्वारा कम से कम 1,300 इजरायलियों की हत्या का जवाब दे रहे थे, जिससे युद्ध शुरू हो गया। इसके बाद फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इजरायल ने गाजा में 2,800 से अधिक फिलिस्तीनियों को मार डाला है। 2017-2021 तक राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि यदि वे व्हाइट हाउस के दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं, तो वह ऐसे किसी भी व्यक्ति के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा देंगे, जो इज़राइल के अस्तित्व के अधिकार में विश्वास नहीं करता है, और उन विदेशी छात्रों के वीजा रद्द कर देगा, जो "यहूदी विरोधी" हैं।



ट्रम्प ने "आतंकवाद से ग्रस्त देशों" से यात्रा प्रतिबंध बढ़ाने की भी कसम खाई। हालाँकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि वह अपनी मांगों को कैसे लागू करेंगे, जिसमें आप्रवासियों को इजरायल के अस्तित्व के अधिकार का समर्थन करने की मांग भी शामिल है, जिसे उन्होंने "मजबूत वैचारिक स्क्रीनिंग" कहा है। ट्रम्प की कई आव्रजन नीतियों को उनके राष्ट्रपति पद के दौरान अदालत में चुनौती दी गई थी और उनकी नवीनतम प्रतिज्ञाओं को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

पहले ट्रम्प ने कुछ मुस्लिम-बहुल देशों के अप्रवासियों पर जो प्रतिबंध लगाया था, उसे निचली अदालतों में रद्द कर दिया गया, लेकिन अंततः अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा। लेकिन, बाइडेन ने पदभार ग्रहण करते ही उस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। ट्रंप ने सोमवार को कहा कि वह लीबिया, सोमालिया, सीरिया और यमन या "हमारी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली किसी भी जगह" से आने वाले आप्रवासियों पर प्रतिबंध लगा देंगे। ट्रंप ने एक कविता भी पढ़ी जिसमें उन्होंने आप्रवासियों की तुलना घातक सांपों से की थी। ट्रंप ने कहा कि, "हम जिहादी सहानुभूति रखने वाले विदेशी नागरिकों को आक्रामक तरीके से निर्वासित करेंगे।"



अमेरिकी आव्रजन कानूनों को कड़ा करने का वादा करते हुए, ट्रम्प ने कहा कि, "यदि आप इज़राइल राज्य को खत्म करना चाहते हैं, तो आप अयोग्य हैं, यदि आप हमास या हमास के पीछे की विचारधारा का समर्थन करते हैं, तो आप अयोग्य हैं, और यदि आप कम्युनिस्ट हैं, मार्क्सवादी, या फासीवादी, आप अयोग्य हैं।" ट्रम्प के अधिकांश रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वियों ने हमास की निंदा की है और गाजा पर संभावित इजरायली आक्रमण के लिए पूर्ण समर्थन की पेशकश की है, लेकिन किसी ने भी लोगों को बाहर रखने और हमास समर्थकों को अमेरिका से बाहर निकालने के लिए प्रस्तावों की इतनी कड़ी श्रृंखला नहीं रखी है।

अमेरिका ने कई अन्य देशों के साथ मिलकर हमास को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए ट्रम्प के रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वियों में से एक, फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने सोमवार को कहा कि वह हमास का समर्थन करने वाले विदेशी छात्रों के निर्वासन के पक्ष में हैं और राष्ट्रपति चुने जाने पर गाजा शरणार्थियों को अमेरिका से बाहर निकाल देंगे।