इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण पितृ पक्ष की अमावस्या तिथि को




इस साल 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 को लगेगा, यह महीना पितृपक्ष का महीना होगा और अमावस्या का दिन होगा। ऐसे में श्राद्ध के दिनों में सूर्य ग्रहण का मतलब कुछ खास होगा। आपको बता दें कि शनिवार 14 अक्टूबर को रात में 8.34 से यह ग्रहण शुरू होगा, जो मध्य रात्रि 2.25 पर समाप्त होगा।

 इस ग्रहण को कंकणाकृती सूर्य ग्रहण कहा जाएगा साल 2023 में कुल चार ग्रहण होंगे।इस साल एक सूर्य ग्रहण लग चुका है और अब एक और सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को लगेगा। 

इस बार सर्वपितृ श्राद्ध ग्रहण के बाद मंदिर साफ करने के बाद किया जा सकता है। सूर्य ग्रहण धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस ग्रहण का सूतक लगेगा। इसलिए इस ग्रहण के ज्योतिष के क‌ई मायने होंगे।

रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव

अविश्वास की राजनीति, भारत में 60 साल में 28 नो कॉन्फिडेंस मोशन, नेहरू-कृपलानी की पहली बहस से शुरुआत, इंदिरा गांधी ने सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव किया फेस









कांग्रेस और तेलंगाना सत्ताधारी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई और बीआरएस की ओर से नामा नागेश्वर राव ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। यह कोई पहला मौका नहीं जब किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया हो। यह 28 वां अवसर है जब केंद्र की सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ रहा है।

कांग्रेस और बीआरएस की ओर से दिए गए ताजा नोटिस से पहले 27 बार सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हो चुके हैं। हालांकि एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिरी हो। 1979 में अविश्वास प्रस्ताव पेश होने के बाद मोरारजी देसाई की सरकार गिरी जरूर थी लेकिन तब भी वोटिंग की नौबत नहीं आई थी। मोरारजी देसाई ने वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे दिया था।

 साल 1963 में जब संसद में पहला अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ था, तब से लेकर अब तक 60 साल के इतिहास में 27 बार संसद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की गवाह बन चुकी है। अकेले इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकारों के खिलाफ 15 बार अविश्वास प्रस्ताव आए थे। हालांकि हर बार अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में गिर गया। यह आंकड़ा अब तक 28 (गौरव गोगोई और नामा नागेश्वर राव की ओर से पेश वर्तमान प्रस्ताव समेत) अविश्वास प्रस्ताव के आधे से भी अधिक है। 

लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज से बहस शुरू हुआ। 10 अगस्त को पीएम मोदी जबाव देंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा जारी है।

म्यांमार बॉर्डर तक बिछेगी रेल लाइन, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, तो मिजोरम के गवर्नर ने जताया आभार




 मिजोरम के राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति ने केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने 223 किलोमीटर के महत्वपूर्ण रेलवे लिंक को मंजूरी देने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया, जो आइजोल में सैरांग को म्यांमार सीमा के पास हबिचुआ से जोड़ेगा। राज्यपाल कंभमपति ने एक ट्वीट के माध्यम से इस रेलवे ट्रैक के मिजोरम की प्रगति और कनेक्टिविटी पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव पर सराहना साझा की।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस रेलवे परियोजना के आर्थिक और रणनीतिक महत्व पर जोर दिया। मोदी सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के अनुरूप, यह रेलवे लिंक प्रगति और एकता का प्रतीक है। अंतिम स्थान सर्वेक्षण (FLS) के लिए रेलवे बोर्ड की मंजूरी एक निर्णायक कदम है। इस रेलवे परियोजना से पूर्वोत्तर भारत को हबिचुआ के माध्यम से एक नया प्रवेश द्वार प्रदान करने की उम्मीद है, जिससे माल का सुगम और लागत प्रभावी परिवहन संभव हो सकेगा। म्यांमार में हाल ही में उद्घाटन किया गया सिटवे बंदरगाह भी समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने वाली इस योजना का हिस्सा है।

एनएफ रेलवे बैराबी से सैरांग तक 51.38 किमी लंबी रेलवे लाइन और इंफाल से मोरेह तक 111 किमी लंबी लाइन पर लगन से काम कर रहा है, जो देशों को जोड़ रहा है और भारत और म्यांमार के बीच कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। यह ब्रॉड-गेज रेलवे लाइन दोनों देशों के बीच व्यापार कनेक्टिविटी बढ़ाने और संबंधों को मजबूत करने का वादा करती है। इसकी परिकल्पना पूर्वोत्तर राज्यों में आर्थिक जीवन शक्ति लाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई है। अंत में, यह रेलवे परियोजना एक उज्जवल और अधिक एकजुट भविष्य का प्रतीक है, जहां रेलवे कनेक्टिविटी, समृद्धि और विकास का मार्ग प्रशस्त करता है।

सदस्यता बहाली के बाद राहुल गांधी को मिला सरकारी बंगला, लोकसभा की हाउस समिति ने किया तुगलक लेन वाला पुराना घर ही किया आवंटित
#rahulgandhiallottedbungalowof12tughlaq_lane


पहले सांसदी मिली अब सरकारी बंगला भी। लोकसभा की सदस्यता फिर से हासिल करने के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपना बंगला वापस मिलेगा। लोकसभा की हाउस सीमिति ने राहुल को उनका पुराना 12 तुगलक लेन बंगला आवंटित किया है।

लोकसभा की हाउस सीमिति ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद मंगलवार को उनको पुराना सरकारी आवास आवंटित कर दिया है। इससे पहले 'मोदी उपनाम' टिप्पणी मामले में चार अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली थी। सर्वोच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश जारी कर उनकी सजा पर रोक लगा दी थी। इस फैसले के बाद सोमवार को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी बहाल कर दी गई थी।

राहुल बोले- मेरा घर पूरा हिंदुस्तान
इस बीच राहुल गांधी असम कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक के लिए एआईसीसी मुख्यालय पहुंचे। जब कांग्रेस सांसद से अपना आधिकारिक आवास वापस पाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है।

22 अप्रैल को बंगला किया था खाली
बता दें कि राहुल गांधी का पहले आधिकारिक निवास 2005 से राष्ट्रीय राजधानी में 12, तुगलक लेन बंगला था। करीब 19 साल तक ये उनका आधिकारिक आवास था। 23 मार्च को दोषी ठहराए जाने के एक महीने बाद 22 अप्रैल को अपना सरकारी आवास खाली कर दिया था। गुजरात की जिला अदालत द्वारा दो साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी को सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।अयोग्यता के बाद, सांसदों को अधिकतम एक महीने की अवधि के लिए अपने आधिकारिक आवास को बनाए रखने की अनुमति होती है।

मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर उनकी सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार चार अगस्त को रोक लगा दी थी। जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि निचली अदालत के जज ने राहुल गांधी को दोषी ठहराते समय कोई कारण नहीं बताया, सिवाय इसके कि उन्हें अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी थी। लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को निचले सदन की बैठक में शामिल हुए। मानहानि के एक मामले में गुजरात की एक अदालत ने उनको दोषी करार दिया था, जिसके बाद 24 मार्च को उन्हें लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया था।

लूना-25 के साथ चंद्रमा पर वापसी की तैयारी में रूस, 11 अगस्त को लॉन्च करेगा मिशन मून
#russiatolaunchluna25moonmission
भारत अपने चंद्रयान-3 के साथ मिशन मून पर निकल चुका है। चंद्रयान-3 5 अगस्त चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच भी चुका है। भारत की इस सफलता पर दुनियाभर के देशों की नजर है।भारत के इस कदम से रूस एक बार फिर उत्साह में है और चांद की ओर बड़ा कदम बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। लगभग 50 साल के अंतराल के बाद रूस चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर उतारने वाला पहला देश बनने की दौड़ में शामिल होने की योजना बना रहा है।बताया जा रहा है कि रूस 11 अगस्त को चांद के लिए मिशन लूना-25 लॉन्च कर सकता है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस ने भी इसकी पुष्टि की है।रूस इससे पहले 1976 में चांद पर मिशन लूना-24 उतार चुका है।

रोस्कोस्मोस ने इस संबंध में बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि प्रक्षेपण 11 अगस्त को होगा। इसे राजधानी मॉस्को से लगभग 5,550 किमी पूरब में स्थित वोस्तोचनी कोस्मोड्रोम से लॉन्च किया जाएगा। इसे सोयुज-2 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके लिए वहां एक गांव को खाली कराया जाएगा। रूसी स्पेस एजेंसी ने अपने बयान में यह भी बताया है कि लूना-25 का उद्देश्य चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग टेस्टिंग करना, मिट्टी और पानी के नमूने लेना और उनका विश्लेषण करना है। साथ ही दीर्घकालिक वैज्ञानिक अनुसंधान करना भी है। 

पहले किससे कदम पड़ेंगे?
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कहा है कि वह 23 अगस्त के आसपास चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग करने की योजना बना रहे हैं। ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक वहीं रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस ने कहा कि उसके लूना-25 (Luna-25) अंतरिक्ष यान को चंद्रमा तक उड़ान भरने में पांच दिन लगेंगे। इसके बाद वह 5-7 दिन चांद की ऑर्बिट में रहेगा। इसके बाद चांद पर उतरेगा। यानी इसका चांद पर उतरने का समय करीब-करीब वही रहेगा या कुछ घंटे पहले का रहेगा, जब हमारा चंद्रयान-3 चांद की धरती पर उतरेगा।

लूना-25 मिशन में लगभग दो साल की देरी
मूल रूप से अक्टूबर 2021 में लॉन्च किए जाने वाले लूना-25 मिशन में लगभग दो साल की देरी हुई है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने पायलट-डी नेविगेशन कैमरे को लूना-25 से जोड़कर उसका परीक्षण करने की योजना बनाई थी। मगर पिछले साल फरवरी में रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद उसने इस परियोजना से अपना नाता तोड़ लिया।

चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचेगा पहला लैंडर
बता दें कि लगभग एक महीने पहले मून लैंडर की निर्माता और रूसी एयरोस्पेस कंपनी एनपीओ लावोचकिना ने घोषणा की थी कि लूना-25 अंतरिक्ष यान के निर्माण पर काम पूरा हो गया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का दावा है कि यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला लैंडर होगा।

लूना-25 के साथ चंद्रमा पर वापसी की तैयारी में रूस, 11 अगस्त को लॉन्च करेगा मिशन मून
#russiatolaunchluna25moonmission

भारत अपने चंद्रयान-3 के साथ मिशन मून पर निकल चुका है। चंद्रयान-3 5 अगस्त चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच भी चुका है। भारत की इस सफलता पर दुनियाभर के देशों की नजर है।भारत के इस कदम से रूस एक बार फिर उत्साह में है और चांद की ओर बड़ा कदम बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। लगभग 50 साल के अंतराल के बाद रूस चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर उतारने वाला पहला देश बनने की दौड़ में शामिल होने की योजना बना रहा है।बताया जा रहा है कि रूस 11 अगस्त को चांद के लिए मिशन लूना-25 लॉन्च कर सकता है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस ने भी इसकी पुष्टि की है।रूस इससे पहले 1976 में चांद पर मिशन लूना-24 उतार चुका है।

रोस्कोस्मोस ने इस संबंध में बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि प्रक्षेपण 11 अगस्त को होगा। इसे राजधानी मॉस्को से लगभग 5,550 किमी पूरब में स्थित वोस्तोचनी कोस्मोड्रोम से लॉन्च किया जाएगा। इसे सोयुज-2 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके लिए वहां एक गांव को खाली कराया जाएगा। रूसी स्पेस एजेंसी ने अपने बयान में यह भी बताया है कि लूना-25 का उद्देश्य चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग टेस्टिंग करना, मिट्टी और पानी के नमूने लेना और उनका विश्लेषण करना है। साथ ही दीर्घकालिक वैज्ञानिक अनुसंधान करना भी है। 

पहले किससे कदम पड़ेंगे?
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कहा है कि वह 23 अगस्त के आसपास चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग करने की योजना बना रहे हैं। ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक वहीं रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस ने कहा कि उसके लूना-25 (Luna-25) अंतरिक्ष यान को चंद्रमा तक उड़ान भरने में पांच दिन लगेंगे। इसके बाद वह 5-7 दिन चांद की ऑर्बिट में रहेगा। इसके बाद चांद पर उतरेगा। यानी इसका चांद पर उतरने का समय करीब-करीब वही रहेगा या कुछ घंटे पहले का रहेगा, जब हमारा चंद्रयान-3 चांद की धरती पर उतरेगा।

लूना-25 मिशन में लगभग दो साल की देरी
मूल रूप से अक्टूबर 2021 में लॉन्च किए जाने वाले लूना-25 मिशन में लगभग दो साल की देरी हुई है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने पायलट-डी नेविगेशन कैमरे को लूना-25 से जोड़कर उसका परीक्षण करने की योजना बनाई थी। मगर पिछले साल फरवरी में रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद उसने इस परियोजना से अपना नाता तोड़ लिया।

चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचेगा पहला लैंडर
बता दें कि लगभग एक महीने पहले मून लैंडर की निर्माता और रूसी एयरोस्पेस कंपनी एनपीओ लावोचकिना ने घोषणा की थी कि लूना-25 अंतरिक्ष यान के निर्माण पर काम पूरा हो गया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का दावा है कि यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला लैंडर होगा।

महाकाल मंदिर के पुजारियों ने OMG 2  फिल्म से मंदिर के सभी दृश्यों को तत्काल हटाने को भेजा नोटिस, थम नहीं रहा विवाद, कहा, भक्तों की भावनाएं हो रह





बॉलीवुड फिल्मों के मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार अभिनित फिल्म ओह माय गॉड 2 को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब महाकाल मंदिर के पुजारियों ने फिल्म के निर्माताओं को लीगल नोटिस भेज कर फिल्म से महाकाल मंदिर में शूट किए गए सभी दृश्यों को तत्काल हटाने के लिए कहा है। पुजारियों ने फिल्म को A सर्टिफिकेट दिये जाने को लेकर भी आपत्ति व्यक्त की है। 

संतों का कहना है की फिल्म में अश्लीलता परोसने के अतिरिक्त यदि महाकाल मंदिर के शॉट्स भी नजर आए तो देशभर में फिल्ममेकर, डायरेक्टर और अभिनेता अक्षय कुमार के खिलाफ प्रदर्शन होगा। FIR भी दर्ज कराई जाएगी। उज्जैन में ओह माय गॉड 2 फिल्म का महाकाल मंदिर के पुजारी और संत निरंतर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है की फिल्म को A सर्टिफिकेट दिया गया है। तत्पश्चात, अब 18 वर्ष से कम उम्र के युवा इस फिल्म को देख नहीं पाएंगे। साधू-संतों का आरोप है कि फिल्म में भगवान शिव का रूप गलत तरीके से दिखाया गया है। उन्हें बाजार में दुकान से कचौरी खरीदते दिखाया गया है। यह भगवान महादेव के भक्तों की भावनाएं आहत करता है। इस फिल्म का प्रसारण 11 अगस्त को सिनेमाघरों में होगा। इस पर महाकाल मंदिर के पुजारियों का कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस फिल्म में अश्लील सीन हैं। महाकाल मंदिर के साथ इस प्रकार के दृश्य स्वीकार्य नहीं हैं।

महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी महेश शर्मा द्वारा यह नोटिस फिल्म डायरेक्टर अमित राय, निर्माता विपुल शाह एवं चंद्रप्रकाश द्विवेदी, एक्टर अक्षय कुमार के अतिरिक्त सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून कुमार जोशी को भेजा गया है। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ की तरफ से हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभिलाष व्यास ने यह नोटिस 7 अगस्त को भेजा है। इसमें कहा गया है कि पत्र मिलने के 24 घंटे के अंदर अपमानजनक दृश्यों को हटाया जाए तथा वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। ऐसा न करने पर फिल्म के सर्टिफिकेट को रद्द करने के लिए अपील की जाएगी। पंडित महेश शर्मा ने कहा, इस फिल्म में भगवान शिव के गलत चित्रण से उनके श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होंगी। धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मुकदमा दर्ज कराएंगे तथा उज्जैन में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक के लिए मांग करेंगे।

अमेरिका में भी 15 अगस्त को राष्ट्रीय उत्सव के तौर पर मनाने की तैयारी, संसद में बिल पेश
#indiaindependencedaytobecelebratedasnationaldayinus


भारत और अमेरिका के बीच संबंधों का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। हाल के सालों में दोनों देशों के बीच की दोस्ती और प्रगाढ़ हुई है। इसी बीच भाकत-अमेरिका संबंध को लेकर बड़ी खबर है। अमेरिका में भी जल्द ही भारत के स्वतंत्रता दिवस को राष्ट्रीय जश्न के तौर पर मनाना शुरू किया जा सकता है। दरअसल, संसद में इसे लेकर प्रस्ताव पेश किया गया है। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भारतीय मूल के सांसद श्री थानेदार ने ये रिजॉल्यूशन रखा है।

बिल का आधार भारत-अमेरिका की मजबूत साझेधारी को बताया गया
भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद श्री थानेदार के नेतृत्व में अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने भारत के स्वतंत्रता दिवस को दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के राष्ट्रीय उत्सव दिवस के रूप में घोषित करने के लिए प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव पेश किया है। इसमें भारत के स्वतंत्रता दिवस को दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के नेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन के तौर पर घोषित किए जाने की मांग की है। इस बिल का आधार भारत और अमेरिका के बीच मजबूत साझेधारी को बताया गया है, जो दोनों के लोकतांत्रिक मूल्यों पर निर्भर है। प्रस्ताव इस विश्वास को व्यक्त करता है कि साझा लोकतांत्रिक मूल्यों में निहित दोनों देश के बीच मजबूत साझेदारी वैश्विक लोकतंत्र को आगे बढ़ाती रहेगी और सभी देशों के लिए शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देगी।

दोनों देशों ने विश्वास और आपसी समझ को एक नए स्तर पर स्थापित किया
इसे सांसद बडी कार्टर और ब्रैड शर्मन की तरफ से भी प्रायोजित किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जून को अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर आए थे और उन्होंने दोनों देशों के समान हितों और स्वतंत्रता, लोकतंत्र, बहुलतावाद, कानून के शासन, मानवाधिकार के सम्मान के प्रति साझा प्रतिबद्धताओं के आधार पर विश्वास और आपसी समझ को एक नए स्तर पर स्थापित किया। 

अमेरिका में अहम पदों पर भारतीय मूल के लोग
प्रस्ताव में कहा गया है कि भारतीय विरासत वाले अमेरिकी नागरिक देश में सार्वजनिक जीवन को सरकारी अधिकारी, सैन्यकर्मी और कानून लागू करने वाले अफसर बनकर बढ़ाते हैं। यह लोग अमेरिकी संविधान के सिद्धांतों का समझदारी से पालन करते हैं। देश की अनेकता को समृद्ध करने में अहम योगदान देते हैं।

अमेरिकी संसद में दिवाली पर सरकारी छुट्टी के लिए प्रस्ताव
इससे पहले अमेरिका में 25 मई को निचले संदन की सांसद ग्रेस मेंग ने दिवाली को सरकारी छुट्टी घोषित करने की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने संसद में एक बिल भी पेश किया था। इस बिल को 'दिवाली डे ऐक्ट' नाम दिया गया था। बिल के तहत दिवाली को अमेरिका में 12वीं सरकारी छुट्टी घोषित करने की मांग की गई थी। वहीं न्यूयॉर्क में दिवाली पर स्कूलों में छुट्टी होने की घोषणा हो चुकी है।

*पीएम मोदी ने विपक्ष को बताया ‘घमंडिया गठबंधन’, दिल्ली सेवा बिल पर राज्यसभा में हुई वोटिंग को बताया 2024 से पहले का सेमीफाइनल
#pmnarendrainbjpparliamentarypartymeetslamsopposition


लोकसभा में आज से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई है। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस से पहले बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी ने की। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष अविश्वास से भरा है और ये दिखाने के लिए वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष का सेमीफाइनल का मन था और कल सेमीफाइनल हो गया। नतीजा सबके सामने है।

घमंडिया गठबंधन को हमें एकता से जवाब देना है-पीएम मोदी
आज संसद भवन में भाजपा संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। विपक्ष को घमंडिया गठबंधन करार देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को बहुत घमंड है। उन्होंने भाजपा सांसदों से कहा कि घमंडिया गठबंधन को हमें एकता से जवाब देना है।

अविश्वास प्रस्ताव को कहा- आखिरी बॉल पर छक्का मारने जैसा
वहीं लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर भी पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कसा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने 2018 में ही विपक्ष को यह काम दिया था, जिसे अब ये कर रहे हैं और अभी साफ दिख रहा है कि इनके बीच में ही अविश्वास है। पीएम ने कहा कि विपक्षी दल आपसी टेस्ट के चक्कर में ही नो-कॉन्फिडेंस मोशन लाए हैं।उन्होंने कहा कि विपक्ष में कौन साथ में है कौन नहीं, ये अभी पता चल जाएगा। पीएम मोदी ने सांसदों को संदेश दिया कि इस अविश्वास प्रस्ताव को आप आखिरी बॉल पर छक्का मारने के अवसर के तौर पर लें।

पीएम मोदी ने दिया नया नारा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने  एक बार फिर परिवारवाद और तुष्टिकरण की राजनीति पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो लोग सामाजिक न्याय की बात करते थे, वही आज भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण की वजह से सामाजिक न्याय का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर करप्शन क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया और तुष्टिकरण क्विट इंडिया का नारा दिया

आप नेत्री आतिशी मार्लेना के पास अब 14 विभाग, राज्यसभा में बिल पास होते ही केजरीवाल कैबिनेट में बड़ा बदलाव









 दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने आज मंगलवार (8 अगस्त) को लोक निर्माण विभाग मंत्री आतिशी मार्लेना को सेवा और सतर्कता  विभाग का प्रभार सौंप दिया। इससे पहले, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दो विभागों का नेतृत्व किया था, जो अब दिल्ली कैबिनेट में एकमात्र महिला को दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बदलाव का प्रस्ताव दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेज दिया है।

बता दें कि, दिल्ली सरकार का यह कदम दिल्ली सेवा विधेयक के राज्यसभा में पारित होने के एक दिन बाद आया है, जो केंद्र को राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाही पर नियंत्रण देगा। बता दें कि, जून में, LG सक्सेना द्वारा कैबिनेट में फेरबदल के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद आतिशी को राजस्व, योजना और वित्त विभागों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। ये तीनों विभाग पहले परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के पास थे। आतिशी के पास अब शिक्षा और बिजली सहित 14 विभाग होंगे, जो दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों में सबसे अधिक है। आतिशी कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं।

बता दें कि, दिल्ली कैबिनेट ने पिछले महीनों में मंत्री पदों में बार-बार बदलाव दर्ज किए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के संबंधित मामलों में जेल में बंद मनीष सिसौदिया और सत्येन्द्र जैन के इस्तीफे के बाद, इस साल मार्च में सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेना ने मंत्री पद की शपथ ली थी।