शिक्षा विभाग में फाइलों के निष्पादन में अब पदाधिकारियों की नहीं चलेगी बहानेबाजी, पूर्ण रूप से ई-ऑफिस प्रणाली होगी लागू
डेस्क :शिक्षा विभाग में फाइलों के निष्पादन में अब पदाधिकारियों की बहानेबाजी नहीं चलेगी। बेवजह फाइल को अपने पास कोई रखेगा तो उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। विभाग में इसे लेकर पूर्ण रूप से ई-ऑफिस प्रणाली लागू होगी। हर कागजातों की स्कैनिंग और पदाधिकारियों-कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने से फाइलों का निपटारा जल्द हो सकेगा।

  




विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगस्त तक ई-ऑफिस प्रणाली लागू करा दें। इसके लिए हर आवश्यक कार्य जल्द-से-जल्द कराएं। फाइलों के हर पन्ने की स्कैनिंग हो रही है। हर एक पत्र की स्कैनिंग होने के बाद उसका डिजिटाइजेशन किया जाएगा। इसके बाद पदाधिकारी ई-मेल के जरिये ही दूसरे के पास फाइल भेज सकेंगे। 

कागज की जरूरत कम-से-कम रह जाएगी। कौन सी फाइल किस पदाधिकारी के पास कब गई और कितनी देर में उन्होंने इसका निष्पादन किया, इसकी जानकारी एक क्लिक पर ही मिल जाएगी। इस काम में दिक्कत नहीं हो, इसको लेकर उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विपार्ड में भेजकर भी कुछ पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।



गौरतलब है कि कोई फाइल किस अधिकारी के पास कितने समय तक रहेगी, इसे लेकर नियम बना हुआ है। लेकिन, कई बार कर्मी इसको नजरअंदाज कर देते हैं।

पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा आज बकरीद का त्योहार, राजधानी पटना में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम


  


डेस्क : बिहार समेत देशभर में आज गुरुवार को ईद उल-अजहा या यानि बकरीद मनाया जा रहा है। बकरीद पर पटना जिले में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। 413 जगहों को संवेदनशील मानते हुए वहां पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इसके अलावा लगभग डेढ़ हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। बुधवार को डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी राजीव मिश्रा ने मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

डीएम ने बताया कि संवेदनशील स्थानों पर अत्यधिक सतर्कता बरती जाएगी। पटना सदर अनुमंडल में 78, पटना सिटी अनुमंडल में 133, दानापुर अनुमंडल में 61, बाढ़ अनुमंडल में 57, मसौढ़ी अनुमंडल में 36 और पालीगंज अनुमंडल में 48 स्थानों पर दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। डीएम ने कहा है कि सभी दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्ति स्थल पर ससमय पहुंचकर कार्यक्रम के शांतिपूर्ण ढंग से समाप्ति तक मुस्तैद रहेंगे। 

उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया से संदेहास्पद सूचनाओं के आदान-प्रदान पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। भादंवि की धारा 153 एवं 305 के अंतर्गत साम्प्रदायिकता फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध दंड देने का समुचित प्रावधान है। ये धाराएं अब संज्ञेय और गैर जमानती हैं।

वहीं, बकरीद को लेकर बकरे, सेवाइयां, नान रोटी, कपड़े, जुते और सिंगार की दुकानों पर बीते बुधवार को काफी भीड़ रही। लोगों की खरीदारी के कारण देर रात तक बाजार गुलजार रहे। लोग पूरी रात कुर्बानी के लिए बकरे की खरीदारी की।

आज एकदिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे है गृह मंत्री अमित शाह, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के लोकसभा क्षेत्र में भरेंगे हुंकार 


  


डेस्क : केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत वे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के लोकसभा क्षेत्र में हुंकार भरेंगे। 

अमित शाह मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के लखीसराय स्थित गांधी मैदान में आयोजित रैली सह जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें गृह मंत्री का यह कार्यक्रम लोकसभावार सम्मेलन के तहत हो रहा है। इसके पहले वे पूर्णिया और नवादा में रैली को संबोधित कर चुके हैं।

बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बताया कि गृह मंत्री दिन के लगभग एक बजे विशेष विमान से नई दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। पटना एयरपोर्ट पर पार्टी के प्रमुख नेता उनका स्वागत करेंगे। शिष्टाचार मुलाकात के बाद गृह मंत्री हेलिकॉप्टर से लखीसराय के लिए रवाना हो जाएंगे। दो बजे लखीसराय के अशोक धाम पहुंचेंगे। वहां मंदिर में पूजा-पाठ करेंगे। इसके बाद वे सभास्थल के लिए रवाना हो जाएंगे। ढाई बजे से उनका संबोधन हो सकता है। 

रैली के बाद गृह मंत्री मुंगेर लोकसभा की कोर कमेटी की बैठक करेंगे। बैठक के बाद गृह मंत्री पटना वापस लौटेंगे। पटना से वे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।

धनबाद मंडल के हेन्देगीर और कोले स्टेशनों के मध्य ट्रैफिक ब्लॉक के कारण ट्रेनों का परिचालन प्रभावित, जानिए पूरा डिटेल
हाजीपुर : आधारभूत संरचना के उन्नयन कार्य के मद्देनजर धनबाद मंडल के हेन्देगीर और कोले स्टेशनों के मध्य पुल सं. 75 के बॉक्स सेगमेंट के लांचिंग हेतु दिनांक 30.06.23 को 10.00 बजे से 16.15 बजे तक ट्रैफिक ब्लॉक लिया जायेगा। 

  


इस कारण ट्रेनों का परिचालन निम्नानुसार प्रभावित होगा - 

1.	दिनांक 29.06.23 को खुलने वाली गाड़ी सं. 11447 जबलपुर-हावड़ा शक्तिपुंज एक्सप्रेस जबलपुर से 240 मिनट पुनर्निधारित समय से खुलेगी या पश्चिम मध्य रेलवे एवं पूर्व मध्य रेल के सिस्टम में 240 मिनट नियंत्रित कर चलायी जायेगी । 

2.	दिनांक 30.06.2023 को चोपन से खुलने वाली गाड़ी सं. 18614 चोपन-रांची एक्सप्रेस चोपन से 120 मिनट पुनर्निधारित समय से खुलेगी । 

3.	दिनांक 30.06.2023 को चोपन से खुलने वाली गाड़ी सं. 03344 चोपन-गोमो स्पेशल पूर्व मध्य रेल सिस्टम में 30 मिनट नियंत्रित कर चलायी जायेगी।

हाजीपुर से संतोष तिवारी

बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति में डोमिसाइल अनिवार्यता खत्म, सरकार की इस फैसले के विरोध में कई शिक्षक संघों ने आंदोलन की चेतावनी दी 


  


डेस्क : बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति में प्रदेश के स्थायी निवासी होने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इसके लिए शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया गया है। अब किसी भी राज्य के योग्य अभ्यर्थी बिहार में शिक्षक के लिए आवेदन कर सकेंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति दी गई।

बिहार विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण व सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली 2023 के तहत बिहार के स्थायी निवासी होने की अनिवार्यता समाप्त करने को लेकर शिक्षा विभाग ने भी इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। 

इधर सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए कई संघों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने कहा कि इससे बिहार के युवाओं को काफी नुकसान होगा।

संघ के ही नितेश पांडे ने चेतावनी दी कि यदि दो दिनों के अंदर सरकार नीति को हटाने के फैसले वापस नहीं लेती तो पूरे राज्य में शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा चक्का जाम किया जाएगा। मीकू पाल तथा अनीश सिंह ने कहा कि डोमिसाइल नीति हटाना गलत फैसला है। 

आइसा के राज्य अध्यक्ष विकास यादव व सचिव साबिर ने संयुक्त रूप से कहा कि शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल को हटाना दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के 14 राज्यों में शिक्षक बहाली में स्थानीयता लागू है पर बिहार में इसे समाप्त कर दिया गया। लंबे समय से अभ्यर्थियों की मांग के बाद नियमावली में इसे शामिल किया गया था। अब बिना किसी स्पष्टीकरण के इसे हटाना न्यायोचित नहीं है। बिहार के युवा अगर अन्य प्रदेशों में शिक्षक नहीं बन सकते तो यहां भी डोमिसाइल नीति होनी चाहिए।

वहीं छात्र नेता सौरव कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि बिहार राज्य शिक्षक भर्ती नियमावली- 2023 में जिस प्रकार से नियम में बदलाव किए जा रहे हैं उससे नियुक्ति प्रक्रिया भटक सकती है। सरकार ने पहले तो डोमिसाइल नीति लागू किया परंतु सोमवार को संशोधन कर बाहरी लोगों को मौका दे दिया गया। इसे वापस नहीं लिया गया तो बड़ा आंदोलन होगा।

राजधानी पटना में मौसम सुहावना होते ही बिजली की मांग में आई भारी कमी, बिजली आपूर्ति सिस्टम पर 20 फीसदी लोड हुआ कम 
डेस्क : बीते कई दिनों से प्रचंड गर्मी की मार झेल रहे राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई जिलेवासियों को मंगलवार को हुई हल्की बारिश से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई जिलों में हुई हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया। 

  


इधर मौसम सुहाना होते ही बिजली की मांग में भारी कमी आई है। इससे शहर की बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुधर गई है। रविवार रात 12 बजे 721 मेगावाट तक मांग रही, जो मंगलवार को तो घटकर 569 मेगावाट पहुंच गई।

अचानक मांग कम होते ही बिजली आपूर्ति सिस्टम पर 20 फीसदी लोड कम हो गया है। इससे ट्रांसफार्मर से लेकर पीएसएस तक सामान्य लोड से कम पर चलने लगे। बिजली की मांग औसत 775 मेगावाट चली गई थी। इससे फ्यूजकॉल की संख्या चार हजार के करीब पहुंच गई थी। पटनावासियों को तीन महीने बाद राहत मिल पाई है।

मौसम विभाग का अलर्ट : बिहार के इन जिलों में भारी बारिश के साथ हो सकता है वज्रपात


  


पटना : बीते मंगलवार को राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई जिलों में हुई हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया। बुधवार को राज्य के मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले के एक-दो स्थानों पर भारी बारिश और एक-दो स्थानों पर वज्रपात के साथ मेघ गर्जन की संभावना है। 

मौसम विभाग के अनुसार पटना में मंगलवार को 4.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बावजूद सोमवार के मुकाबले मंगलवार को अधिकतम तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई।

पटना का अधिकतम तापमान मंगलवार को 36.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिनभर आसमान में बादल छाए रहे। वहीं, अपराह्न सवा तीन बजे के आसपास हल्की बारिश होने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। 

वहीं आज बुधवार को भी बादल छाये रह सकते हैं। एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश होगी। राज्य में अगले 48 घंटे के दौरान सतही हवा झोंके के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। वहीं सामान्य तौर पर सतही हवा की गति 15 से 20 किलोमीटर प्रतिघंटा रहने का पूर्वानुमान है। इससे मौसम की तल्खी काफी घटी है।



मौसम विभाग के अनुसार आज बुधवार को राज्य के मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले के एक-दो स्थानों पर भारी बारिश और एक-दो स्थानों पर वज्रपात के साथ मेघ गर्जन की संभावना है।

नेता प्रतिपक्ष का प्रदेश की महागठबंधन सरकार पर बड़ा आरोप, कहा-बिहार में उद्योग का रुप धारण कर चुका है ट्रांसफर पोस्टिंग
डेस्क : बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने प्रदेश के महागठबंधन सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग राज्य में उद्योग का रूप धारण कर चुका है। 

  


श्री सिन्हा ने कहा कि नियमानुसार जून माह में विभागीय मंत्री के स्तर से वर्ग 1 औऱ 2 के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र के द्वारा बिस्तृत दिशा निर्देश भी जारी है। लेकिन उनका अनुपालन नहीं किया जाता है। भ्रष्ट अधिकारीगण पैसा के बल पर मलाईदार विभागों में कमाई की दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह पर अपना पदस्थापन करा लेते हैं। जून आने से कुछ माह पूर्व अधिकारियों में मनचाहा पोस्टिंग के लिए होड़ लग जाती है। वे विभिन्न विभागों के मंत्रियों और प्रधान सचिव के नजदीकी स्रोतों से संपर्क साधकर अपना मिशन पूरा करते हैं।

उन्होंने कहा कि मलाईदार विभागों के मंत्री जून माह में मालामाल हो जाते हैं। यहाँ अधिकारी पैसा देकर अपनी पोस्टिंग कराते हैं औऱ पदस्थापन के बाद वहां की जनता से कई गुणा वसूली करते हैं। माह जून में मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति शिथिल कर दी जाती है। सिन्हा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग के 10+2 सम्बर्ग के शिक्षकों की पोस्टिंग इसी विभाग के प्रशासनिक सम्बर्ग में होनी है। जिसके लिए संचिका लगभग 25-30 दिन से शिक्षा मंत्री के पास रूकी पड़ी है। वे उस संचिका का निष्पादन क्यों नहीं कर रहे हैं, उनसे कारण पूछा जाना चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि स्वास्थ्य, नगर विकास, राजस्व भूमि सुधार,ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, भवन निर्माण, जल संसाधन, सहित दर्जनों विभागों में अभी मालदार एवं रसूखदार लोग सक्रिय हो गये हैं। रोज़ नया डील किया जा रहा है। ईमानदार अधिकारियों को किनारे लगा दिया गया है। वे इस दौड़ से बाहर हो गए हैं। क्योंकि उनके पास खास जगह पर पोस्टिंग के लिये पैसा नहीं है।

उन्होंने मांग की है कि मुख्यमंत्री को इस ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल वंद करने हेतु शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। पद पर बने रहने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा नीति और सिद्धान्त से समझौता कर लिया गया है। जिसके कारण बिहार में प्रशासनिक अराजकता व्याप्त हो गया है।

बिहार में जांच के दौरान गायब मिले विश्वविदयालयों के 1096 शिक्षक और कर्मचारी पर होगी कार्रवाई, वेतन काटने के निर्देश
डेस्क : बिहार में जांच के दौरान विश्वविदयालयों से 1096 शिक्षक और कर्मचारी गायब मिले। अब इन पर कार्रवाई की तैयारी है। इनका एक दिन का वेतन कटेगा। 

  


पिछले दिनों शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने शिक्षकों व कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर रोजाना रिपोर्ट देने को कहा था। 

इसी क्रम में विभिन्न विश्वविद्यालयों ने शिक्षा विभाग को 1096 अनुपस्थित शिक्षकों और कर्मियों की रिपोर्ट भेजी है। विश्वविद्यालयों ने बताया है कि अनुपस्थित शिक्षकों का वेतन स्थगित किया गया है। 

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने कार्यभार संभालने के बाद विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मियों की उपस्थिति की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेजने संबंधी निर्देश दिया था। इसके बाद से ही ईमेल के माध्यम से शिक्षा विभाग में उपस्थिति की रिपोर्ट ली जा रही है। 

शिक्षा विभाग को मिली रिपोर्ट के अनुसार विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में अनुपस्थित शिक्षकों और कर्मियों में सबसे अधिक बीआरए बिहार विवि में 630 अनुपस्थित पाए गए। इसके अलावा बीएन मंडल विश्वविदयालय के 190, वीर कुंवर सिंह विश्वविदयालय के 93, पाटलिपुत्रा विश्वविदयालय के 77, एलएनएम विश्वविदयालय के 68, मुंगेर विश्वविदयालय के 12, मगध विश्वविदयालय के 12, पूर्णिया विश्वविदयालय के 9, और पटना विश्वविदयालय के 5 लोग अनुपस्थित पाए गए हैं।

बड़ी खबर : सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक, इन 25 महत्वपूर्ण एजेंडो पर लगी मुहर


  


डेस्क : आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट की बैठक में कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगी है। 

सरकार ने खान एवं भूतत्व विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पंचायती राज विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, पथ निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग, शिक्षा, सूचना प्रावैधिकी विभाग, कृषि, पर्यटन, उद्योग और जल संसाधन विभाग समेत अन्य विभागों के प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। 

पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक संवर्ग के पूर्व से सृजित पदों के अलावे 675 पद, जिसमें निम्न वर्गीय लिपिक 593, उच्च वर्गीय लिपिक 42, प्रधान लिपिक 31 एवं कार्यालय अधीक्षक के 9 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।बिहार के 8 जिलों अररिया, अरवल, नवादा, मधुबनी, लखीसराय, वैशाली, कटिहार एवं सीतामढ़ी में 520 बेड के अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू विद्यालय निर्माण के लिए 46 करोड़ 35 लाख 28,000 प्रति विद्यालय की दर से कुल 370 करोड़ 82 लाख 24 हजार रू की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत पालना घर के संचालन के लिए पूर्व से निर्धारित दर में बढ़ोतरी की गई है। अब 852868 की दर से पालना घर की स्थापना एवं संचालन किए जाने की स्वीकृति मिली है। मेसर्स बृजेंद्र कुमार बिल्डर्स बाढ़ मोकामा को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के तहत वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में सात निश्चय योजना-2 के तहत देशी गाय गोपालन योजना के तहत सैंतीस करोड़ पांच लाख पैंतालीस हजार रू की स्वीकृति दी गई है। इस राशि से सभी वर्ग के पशुपालक, कृषक बोरजगार नौजवान युवक-युवती स्वरोजगार कर सकते हैं। इसके लिए सरकार 2,4,15 एवं 20 देशी गाय, साहिवाल,गीर, थारपारकर की डेयरी इकाई की स्थापना के लिए अनुदान देगी।  

नौबतपुर से शहर रामपुर दुल्हन बाजार पथ के चौड़ीकरण के लिए 49 करोड़ 77 लाख ₹77000 की प्रथम किस्त की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। भूमि संरक्षण निदेशालय के अधीन पूर्व से स्वीकृत विभिन्न कोटि के 305 पदों में से 108 पदों को प्रत्यर्पित किया गया एवं 197 पदों को सम परिवर्तित किया गया। इसके बाद विभिन्न कोटि के कुल 151 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। बिहार में पर्यटकों को आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड परिसर एवं सुल्तान पैलेस की भूमि पर पांच सितारा होटल के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति दी गई है।

बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है। इस नियमावली के संशोधन के बाद विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए बिहार के स्थाई निवासी होने की अहर्ता अनिवार्य नहीं रहेगी। यानी कि बिहार का स्थायी निवासी नहीं होने के बाद भी आप इसके लिए योग्य हैं।