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कोऑर्डिनेशन कमिटी केलिए भ्रष्टाचार,महिला उत्पीड़न,खनिज ,जमीन, शराब घोटाले ज्वलंत मुद्दे नही.....दीपक प्रकाश

रांची: राज्य सरकार द्वारा गठित समन्वय समिति की पहली बैठक ने राज्य के सवा तीन करोड़ जनता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवम सांसद दीपक प्रकाश ने आज समन्वय समिति पर कड़ा प्रहार किया।उन्होंने कहा कि बैठक केवल औपचारिकता मात्र बनकर रह गई।

कहा कि राज्य के ज्वलंत मुद्दों में आकंठ भ्रष्टाचार,महिला उत्पीड़न,हजारों बहन बेटियों के साथ घट रही बलात्कार की घटनाएं, बेटियों की नृशंस हत्याएं,जमीन की लूट,खान खनिज की लूट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे समन्वय समिति के एजेंडे में शामिल नहीं हुए।

प्रकाश ने कहा कि नियोजन नीति और स्थानीय नीति पर समन्वय समिति ने खुद अपनी सरकार को ही आइना दिखाया है।

उन्होंने कहा कि समन्वय समिति ने जन भावनाओं के अनुरूप नियोजन नीति की बात की है। इससे स्पष्ट है कि हेमंत सरकार जनभावनाओं पर खरी नहीं उतर रही है। आज हजारों युवा बेरोजगार सड़कों पर उतरकर सरकार की नीति का प्रबल विरोध कर रहे। 

उन्होंने कहा कि युवाओं को आंदोलन केलिए मजबूर करने वाली सरकार का नाम हेमंत सरकार है। जिसने छात्रों,बेरोजगारों को अभूतपूर्व असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। हेमंत सरकार की न नीति साफ है न नीयत ही।

उन्होंने कहा कि राज्य में रोज नए नए घोटाले उजागर हो रहे । भ्रष्ट ऑफिसर्स दलाल बिचौलिए मालामाल हो रहे हैं। ईडी की कारवाई में मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि जेल में हैं। सड़क बिजली ,पानी,स्वास्थ्य व्यवस्था ,विधिव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। स्वयं मुख्यमंत्री नियम विरुद्ध फैसले को लेकर कटघरे में खड़े हैं। 

कहा कि ट्रिपल टेस्ट के बिना निकाय चुनाव को टाला जा रहा है। लेकिन इस विषय पर समन्वय समिति ने कोई राय नहीं दी।

प्रकाश ने कहा कि राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ में लगातार वृद्धि हुई है । राज्य की डेमोग्राफी में स्पष्ट परिवर्तन झलक रहा लेकिन समन्वय समिति ने इस मुद्दे को राज्य के ज्वलंत मुद्दों में शामिल नहीं किया।

कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद नेता प्रतिपक्ष का मामला ठंडे बस्ते में है। आज नेता प्रतिपक्ष के बिना लोकायुक्त,सूचना आयोग,महिला आयोग का गठन नही हो सका है फिर भी यह मुद्दा समन्वय समिति का एजेंडा नही बना।

इतना ही नहीं वित्त आयोग गठित नही होने से केंद्रीय अनुदान के हजारों करोड़ रूपए राज्य केलिए लंबित है इसपर समिति मौन रही।

उन्होंने कहा कि समिति ने केवल बैठक की खाना पूर्ति की है। और अपनी नाकामियों को छुपाने केलिए भाजपा के खिलाफ बयान देकर अपना पल्ला झाड़ दिया है।

प्रकाश ने कहा भाजपा जन भावनाओं की अभिव्यक्ति है। एक सशक्त विपक्ष के नाते भाजपा ने लगातार सदन से सड़क तक जन मुद्दों को उठाया है ,संघर्ष किया है। जो आगे भी जारी रहेगा।

उन्होंने कहा कि समन्वय समिति को राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर उंगली उठाने से पहले अपनी नाकामियों को ठीक करने की पहल करनी चाहिए। राज्यपाल ने फाइलों में जो सवाल खड़ा किए हैं उसका विधि सम्मत जवाब देना चाहिए।

झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन में होगी 12 जून से सुनवाई, पहले ही दिन संविधान पीठ की बैठक


झारखंड हाईकोर्ट के नये भवन में 12 जून से सुनवाई शुरू हो जायेगी। पहले ही दिन यहां संविधान पीठ बैठेगी जिसमें चीफ जस्टिस समेत पांच जज शामिल रहेंगे। जिसमें चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा, जस्टिस रत्नाकर भेंगरा, जस्टिस अनुभा रावत चौधरी, जस्टिस दीपक रौशन और जस्टिस नवनीत कुमार की संविधान पीठ सुनवाई के बाद फैसला करेगी।

 12 जून को यह सुनवाई लगभग 2:15 बजे होगी। इस नये भवन में जिस मामले की सबसे पहले सुनवाई हो रही है वो मामला है झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (जेट) के आदेश के खिलाफ की गयी अपील। पीठ यह तय करेगी कि जेट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट एकलपीठ में होगी या खंडपीठ में।

12 जून को उक्त मामले के अलावा हाईकोर्ट में जनहित याचिकाएं भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गयी हैं। इन याचिकाओं में जेल में सुधार और क्षमता से अधिक कैदियों के रखे जाने का मामला लंबित है। सजायाफ्ता कैदियों की ओर से जेल से रिहाई के लिए भी अपील की गयी है जिस पर सुनवाई होनी है।

झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन में होगी 12 जून से सुनवाई, पहले ही दिन संविधान पीठ की बैठक

झारखंड हाईकोर्ट के नये भवन में 12 जून से सुनवाई शुरू हो जायेगी। पहले ही दिन यहां संविधान पीठ बैठेगी जिसमें चीफ जस्टिस समेत पांच जज शामिल रहेंगे। जिसमें चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा, जस्टिस रत्नाकर भेंगरा, जस्टिस अनुभा रावत चौधरी, जस्टिस दीपक रौशन और जस्टिस नवनीत कुमार की संविधान पीठ सुनवाई के बाद फैसला करेगी।

 12 जून को यह सुनवाई लगभग 2:15 बजे होगी। इस नये भवन में जिस मामले की सबसे पहले सुनवाई हो रही है वो मामला है झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (जेट) के आदेश के खिलाफ की गयी अपील। पीठ यह तय करेगी कि जेट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट एकलपीठ में होगी या खंडपीठ में।

12 जून को उक्त मामले के अलावा हाईकोर्ट में जनहित याचिकाएं भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गयी हैं। इन याचिकाओं में जेल में सुधार और क्षमता से अधिक कैदियों के रखे जाने का मामला लंबित है। सजायाफ्ता कैदियों की ओर से जेल से रिहाई के लिए भी अपील की गयी है जिस पर सुनवाई होनी है।

राँची: राज्य की विधि व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 15 जून को करेंगे समीक्षा


रांची. राज्य की विधि व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 15 जून को समीक्षा करेंगे. इस संबंध में जिलों के एसपी, डीआइजी, आइजी के अलावा अन्य अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय ने शुक्रवार को पत्र भेजा है. 

इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री 15 जून को विधि व्यवस्था, वारंट का तामिला, लंबित मामलों की अद्यतन स्थिति, सर्टिफिकेट केसों की अद्यतन स्थिति, अवैध खनन, अवैध मादक पदार्थ, अवैध शराब व पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी मुद्दों की समीक्षा करेंगे. 

मुख्यमंत्री की बैठक को लेकर डीजीपी भी 12 जून को पुलिस मुख्यालय में बैठक करेंगे. इसमें मुख्यालय में पदस्थापित पुलिस अफसर बैठक में मौजूद रहेंगे. जबकि जिलों के एसपी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जुड़ेंगे.

आज 10 जून से 15 जून तक बालू उठाव पर एनजीटी ने लगाई रोक


झारखंड में आज 10 जून से राज्य के बालू घाटों से बालू की निकासी पर रोक लग गयी है. यह रोक 15 अक्तूबर तक जारी रहेगी. यानी इस दौरान राज्य के किसी भी घाट से बालू की निकासी नहीं हो सकती है. 

निकासी करने पर खान विभाग की ओर से कार्रवाई की जायेगी. इधर राज्य में अब तक बालू घांटों का टेंडर पूरा नहीं हो सका है. नौ जून तक राज्य के नौ जिलों के करीब 40 बालू घाटों से बालू की निकासी की गयी है.

 जेएसएमडीसी के एमडी अमित कुमार ने बताया कि निगम के पास 50 लाख सीएफटी बालू है. पिछले वर्ष की तुलना में इस बार दोगुना से अधिक बालू का स्टॉक है.पिछले वर्ष 20 लाख सीएफटी बालू का स्टॉक था. उन्होंने कहा कि आम लोग बालू की बुकिंग जेएसएमडीसी के पोर्टल से कराकर बालू ले सकते हैं.

ब्रेकिंग्: अपराधियों ने झामुमो नेता को गोली मारी, रिम्स रेफर


चन्द्रपुरा( डेस्क): चंद्रपुरा के दुग्धा बस्ती में रहने वाले झामुमो नेता मोहम्मद अब्वास खान को तीन अपराधियों ने 2 गोलियां मारी एक पेट में और एक कंधे में लगी है ।

 उन्हें तुरंत बीजीएच में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर बताते हुए उन्हें रिम्स रेफर कर दिया है। पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में जुट गई है।

सीएम हेमंत सोरेन ने अंडमान-निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर से की मुलाकात

रांची : इस समय झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अंडमान निकोबार प्रवास पर हैं. इस 

 दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल डीके जोशी से मुलाकात की. यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी.

इस अवसर पर सीएम सोरेन ने उन्हें अंग बस्त्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया।सीएम सोरेन ने झारखण्डनकी संस्कृति और यहां की लोकजीवन की बहुत कुछ साम्यता अंडमान निकोबार से मिलता जुलता बताया।सी एम सोरेन ने इस पल को अविस्मरणीय बताते हुए इस पल के कुछ तस्बीर भी ट्वीटर पर शेयर की है.

कोलकाता से गिरफ्तार व्यवसायी दिलीप घोष और अमित अग्रवाल तीन दिनों तक रहेंगे ईडी की रिमांड पर


रांची: बीते कल कोलकाता से गिरफ्तार चाय बागान के मालिक दिलीप घोष और व्यवसायी अमित अग्रवाल तीन दिनों तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे.इस दौरान राँची में सेना के जमीन की हेराफेरी से संबंधित पूछ ताछ होगी.

 बता दें कि ईडी ने 5 दिनों की रिमांड मांगी थी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेशी हुई थी.

रांची: सेना जमीन घोटाला मामले में ईडी ने कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और टी इस्टेट के मालिक दिलीप घोष को किया गिरफ्तार


राँची: झारखंड की राजधानी रांची के बरियातू स्थित सेना की जमीन से जुड़े घोटाला मामले में ईडी कि रांची टीम ने बुधवार को देर शाम कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और टी इस्टेट के मालिक दिलीप घोष को अरेस्ट कर लिया। आज यानी गुरुवार को दोनों को ईडी के स्पेशल कोर्ट में पेश किया जायेगा। 

रांची के बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन और चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की फर्जी तरीके से खरीद-बिक्री का आरोप लगा है।

इस मामले में अब तक 10 लोगों की हुई गिरफ्तारी 

गौरतलब है कि बुधवार को ईडी ने इनसे पूछताछ की थी। अब पर्याप्त सबूत होने के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने इससे पहले रांची के पूर्व डीसी आईएएस छवि रंजन समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया था। जमीन घोटाला में इनकी अहम भूमिका होने का आऱोप है। अभी तक रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन सहित कुल दस गिरफ्तारियां हो गई हैं। 

फर्जी कागजात के आधार पर प्रदीप बागची नामक शख्स ने कोलाकाता के जगतबंधु टी इस्टेट के मालिक दिलीप घोष को यह जमीन बेची थी। इस कंपनी में अमित अग्रवाल भी सहयोगी हैं। ईडी ने इस घोटाले में अब रांची के बड़ागाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन के फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान और मोहम्मद सद्दाम को गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में हुई दो बड़ी गिरफ्तारियों से ईडी ने केस और मजबूत कर दिया है।

आर्मी लैंड स्कैम : अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को कोर्ट ने भेजा जेल

राँची । परिवर्तन निदेशालय (ED) ने रांची में सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री के मामले में कोलकाता व्यवसाई अमित अग्रवाल एवं जगतबंधु टी एस्टेट के डायरेक्टर दिलीप घोष को बुधवार को गिरफ्तार किया था। दोनों को आज पीएमएलए के विशेष कोर्ट में पेश किया गया।

ईडी दफ्तर में ही मेडिकल चेकअप करने के लिए सदर अस्पताल की मेडिकल टीम बुलाई गई। चेकअप के बाद दोनो को कोर्ट में पेश किया गया। जहां जस्टिस दिनेश राय की अदालत में दोनों की सुनवाई हुई ईडी की ओर से पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की गई थी लेकिन कोर्ट ने जेल भेज दिया।

गौरतलब है कि इस मामले में बीते महीने ईडी ने रांची के पूर्व डीसी आईएएस छवि रंजन समेत आठ लोग जिसमे रांची के बड़ागाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन के फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान और मोहम्मद सद्दाम को गिरफ्तार किया था। इन सभी पर सेना के कब्जे वाली साढ़े चार एकड़ जमीन के फर्जी दस्तावेज के आधार पर खरीद-फरोख्त में शामिल रहने का आरोप है।