विभिन्न मांगों व भ्रष्टाचार को लेकर तीन संगठनों के धरना प्रदर्शन में पूर्व ऊर्जा मंत्री लालचंद गरजे
गिरिडीह:- बहुजन सदान मोर्चा,अभिभावक एकता मंच एवं पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा द्वारा मंगलवार को जिले के डुमरी प्रखंड सह अंचल कार्यालय सभागार में 18 सूत्री मांगों को लेकर एकदिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया।जिसका संचालन पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के डुमरी प्रखंड अध्यक्ष बैजनाथ महतो ने किया।
मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो ने कहा कि डुमरी प्रखंड सह अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम पर है,हरेक काम के एवज में मुंहमांगा राशि लिया जाता है, जिस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र के शहरपुर एवं सिंहडीह के ग्रामीण माइंस की ब्लास्टिंग से परेशान है,लोगों के घरों में दरारें पड़ गए हैं,वहां के लोग बीते 9 माह से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन कोई भी अधिकारी ग्रामीणों का दुखड़ा सुनने को तैयार नहीं है।कहा कि रेफरल अस्पताल डुमरी में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गयी है, जिसके विरूद्ध 15 जून को धरना प्रदर्शन अस्पताल परिसर में किया जाएगा।कहा कि
प्रधानमंत्री की गलत नीतियों के कारण महंगाई चरम पर है और लोग परेशान हैं।कहा कि एलआईसी का 16 लाख करोड़ रूपया प्रधानमंत्री ने एक पुंजीपति को दे दिया,वह पैसा गरीबों का था।कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार गरीबों के लिए कोई काम नहीं कर रही है।
इस दौरान अभिभावक एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर महतो,साधु महतो,मुन्ना मण्डल,गिरधारी यादव,बैजनाथ दाढ़ीवाला,बैजनाथ अकेला,प्रेमचन्द महतो,
चिन्तामनि महतो,रामपुकार महतो,शंकर मुर्मू,जयलाल रविदास,मंसूर आलम,रोहित कुमार,लालमणि साव,
मोमीन निशा,चेतलाल महतो,बेबी देवी,जागेश्वर महतो, जेठा सोरेन,हरिया देवी,रोहनकर्मकार,करमचंद महतो,गिरू शर्मा,झमन साव,टेकलालमहतो,तेजलाल महतो,सुरेश महतो आदि दर्जनों लोग उपस्थित थे।
जिन मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया गया, उनमें पीएम
आवास,मनरेगा,सामाजिक सुरक्षा पेंशन,वृद्धा,दिव्यांग
विधवा पेंशन में कथित रूप से कमीशनखोरी बंद करने,जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों द्वारा गरीबों का चावल काटना बंद करने,कृषि विभाग ग्रामसभा के माध्यम से योजना चयन करने एवं बीज का वितरण करने,1932 आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति,उद्योग नीति और विस्थापन नीति लागू करने,बिजली विभाग बिना नोटिस किए बेवजह लोगों पर मुकदमा करना बंद करने,पिछड़ों का आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने,झारखंड के गैर मजरूआ बंदोबस्त जमीन की रसीद काटना पुनः चालूकरने,गैरमजरूआ जमीन की लूट बंद करने,स्कूल प्रबंधक समिति को पूरा अधिकार देने,प्रत्येक विद्यालयों में विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षकों को प्रतिनियुक्त करने,पुतरीगढ़हा में चेकडैम का निर्माण करने,जिला खनन फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा जिले के सभी प्रभावित माइनिंग क्षेत्रों के गांवों में विकास कार्य कराने, माइनिंग के गड्ढों को भरकर खेती लायक
बनाने,बलथरिया और रतिडीह के बीच रेलवे पुल का निर्माण करने,प्रखंड के सभी लघु उद्धव सिंचाई योजना का पुनः चालू करने,खुद्दीसार के पास बराकर नदी पर सिंचाई योजना का निर्माण कराने आदि मांगें शामिल थे।
May 25 2023, 17:02