गया: जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई राजस्व की समीक्षा बैठक
म्यूटेशन एवं परिमार्जन के लंबित मामलों का निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया के अनुरूप करें निष्पादन
गया के जिलाधिकारी डॉ० त्यागराजन एसएम ने समाहरणालय सभाकक्ष में राजस्व से संबंधित कार्यों की समीक्षा जिले के सभी अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता के साथ की गई। इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अंचलों में राजस्व कर्मचारी तथा अन्य कर्मी भी मौजूद थे। बैठक में मुख्य रूप से कृषि गणना 2021-22 के अंतर्गत जिले के वैसे सभी मौजा जिसमें 500 से कम रैयत कि है, सर्वेक्षण कार्य पूरा किए जाने के संबंध में चर्चा की गई। इसके उपरांत दाखिल खारिज के निष्पादन, परिमार्जन, वास भूमि विहीन परिवारों को भूमि बंदोबस्ती, वासगीत पर्चा एवं क्रय नीति के तहत अद्यतन स्थिति की समीक्षा, भूमि विवाद से संबंधित शनिवार में बैठक की समीक्षा, जमाबंदी पंजी के प्रगति की समीक्षा, अतिक्रमण वाद के द्वारा अतिक्रमण हटाने में प्रगति की समीक्षा तथा जनता दरबार में आने वाले जमीन से संबंधित मामलों में निष्पादन के स्थिति की समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि गर्मी के मौसम में प्रायः अगलगी की घटना सामने आती है, संबंधित पीड़ित परिवार को अगलगी की घटना के तुरंत बाद ही पॉलिथीन सीट हर हाल में उपलब्ध करावे। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि आपदा के तहत विभिन्न तरह के होने वाली घटनाओं पर अंचल अधिकारी तुरंत रिस्पॉन्ड करें। जो भी उचित मुआवजा है, उसे तत्काल पीड़ित परिवार को देने में कोई कोताही ना बरतें।
सैरात पंजी के समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि आपके अंचल के सभी प्रकार के सैरात की एंट्री हर हाल में करवा ले। अभियान बसेरा के समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अभियान बसेरा के तहत भूमिहीन परिवारों का सर्वेक्षण तेजी से करते हुए विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री करवाना सुनिश्चित करें। अभियान बसेरा के तहत चिन्हित लोगों के लिए वास भूमि उपलब्ध कराने हेतु लंबित मामलों में एक सप्ताह के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को इसका अनुश्रवण सुनिश्चित करने को कहा गया।
ऑनलाइन म्यूटेशन के समीक्षा के दौरान पाया गया कि परैया अंचल, खिजरसराय, आमस, बोधगया, टिकारी एवं बथानी अंचल का कार्य काफी धीमी है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा ऑनलाइन म्यूटेशन के आवेदनों को निपटारा के लिए 1 मार्च से फीफा सिस्टम लागू किया गया है इसके तहत राजस्व कर्मचारी सीधे तौर पर राजस्व पदाधिकारी के लॉगिन में ऑनलाइन म्यूटेशन को फॉरवर्ड करेंगे। समीक्षा में बताया गया कि फतेहपुर राजस्व पदाधिकारी के लॉगिन में 120 आवेदन, टनकुप्पा 69 आवेदन, खिजरसराय 200 आवेदन पेंडिंग है जिला पदाधिकारी ने इस माह के अंत तक लंबित आवेदनों को हर हाल में समाप्त करने का निर्देश दिए। जमाबंदी सुधार हेतु जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि नियमानुसार जमाबंदी का सुधार में तेजी लावे। जमाबंदी सुधार में कहीं कोई कठिनाई आती है तो सीधे तौर पर डीसीएलआर से संपर्क करते हुए निष्पादित करें।
जामवंती सुधार की समीक्षा प्रतिदिन रेवेन्यू ऑफिसर अपने स्तर से करें। जिला पदाधिकारी ने जमाबंदी अद्यतन करने के लिए 15 अप्रैल तक अंतिम तिथि निर्धारित किया है। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने सभी डीसीएलआर को निर्देश दिया कि बिना किसी ठोस कारण के कर्मचारी अपने स्तर पर बड़े पैमाने पर आवेदनों को पेंडिंग रखते हैं। सभी डीसीएलआर वैसे मामलों की जांच करते हुए संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हेतु जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करावे। उन्होंने सभी अंचल अधिकारी को निर्देश दिया कि राजस्व विभाग द्वारा 28 बिंदुओं की एक परफॉर्मा जारी किया है। उस परफॉर्मा के तहत अपने अंचल को प्रति माह जांच करते हुए, जांच प्रतिवेदन डीसीएलआर के लॉगिन में ट्रांसफर किया जाना है तथा डीसीएलआर जांच प्रतिवेदन को पुनः जांच करते हुए अपर समाहर्ता की लॉगिन में भेजते हुए विभाग को प्रेषित किया जाएगा।
22 से 25 मार्च तक फतेहपुर बेला एवं इमामगंज में सैरात बंदोबस्ती का कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। समीक्षा के क्रम में आमस अंचलाधिकारी अनाधिकृत रूप से लगभग 10 दिनों से अनुपस्थित पाए गए। जिला पदाधिकारी ने अपर समाहर्ता को निर्देश दिया कि तुरंत किसी दूसरे अंचलाधिकारी को आमस अंचल का कार्य सौपे तथा आमस अंचल के कर्मचारी के विरुद्ध मिल रहे शिकायतों पर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करें। जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारी को कहा कि अपने अपने क्षेत्र में सरकारी भूमि यदि कहीं अतिक्रमण होता है तो उसे पूरी तत्परता से अतिक्रमण मुक्त करावे साथ ही साथ जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पाइन पोखर आहर इत्यादि को कोई व्यक्ति द्वारा उसे अतिक्रमण करता है तो उसे सर्वोच्च प्राथमिकता से अतिक्रमण हटाने तथा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करें। उन्होंने सभी अंचलाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित करावे की सभी राजस्व कर्मचारी अपने क्षेत्र के पंचायत सरकार भवन में बैठकर कार्य करें।
उन्होंने कहा कि जनता दरबार में अधिकांश मामले भूमि संबंधित आते हैं संबंधित आवेदनों को अंचल अधिकारी को जांच/ निष्पादन हेतु भेजे जाते हैं। उन्होंने कहा कि जनता दरबार में आने वाले आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करें। बैठक में अपर समाहर्ता श्री मनोज कुमार, सभी डीसीएलआर, सभी राजस्व पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अंचल के राजस्व कर्मचारी उपस्थित थे।
Mar 21 2023, 22:04