गोड्डा : महिला की सिर कटी लाश का पुलिस ने किया खुलासा, पति ने साली के साथ मिलकर की थी हत्या,





गोड्डा जिले के देवड़ांड थाना में ग्राम सुण्डमारा के पास नदी से 13 मार्च को मिली महिला की सिर कटी लाश मामले का पुलिस ने उद्भदेन कर दिया है। महिला की हत्या उसके पति ने अपनी पहली पत्नी की बहन के साथ मिलकर की थी।

 पुलिस ने हत्याकांड में शामिल दोनों महिला अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जानकारी के मुताबिक मृतका देविका ओडिसा की रहने वाली थी। 

इस दौरान पुलिस ने घटना में प्रयुक्त ब्लेड, कुदाल, पॉलिथीन और दो मोबाइल बरामद किया।

रांची : एटीएस ने ब्राउन शुगर के खिलाफ की कार्रवाई, छह गिरफ्तार,गिरफ्तार तस्कर में एक महिला भी


रांची: आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस) ने ब्राउन शुगर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एटीएस ने अरगोड़ा और सुखदेवनगर थाना क्षेत्र से छह ब्राउन शुगर तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में सुनीता देवी, रंजन कुमार ,प्रदीप सिंह, हर्ष मिश्रा, अनिमेष कुमार सिंह और संजय कुमार साह शामिल है। इनके पास से 89 पुड़िया ब्राउन शुगर और अलग से 40 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। एटीएस एसपी सुरेंद्र कुमार झा ने शनिवार को बताया कि बरामद ब्राउन शुगर का बाजार मूल्य 5.50 लाख रुपए है।

उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति अवैध तरीके से अपने पास रखकर ब्राउन शुगर की खरीद- बिक्री कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एटीएस के डीएसपी के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में एक महिला सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया गया।

खूंटी : तोरपा के नाले में मिला एक व्यक्ति का शव,वह शुक्रवार के दोपहर 11 बजे से ही घर से बाहर निकला था







खूंटी : तोरपा थाना क्षेत्र के सुंदारी सोसोटोली और सेमरतोली गांव के बीच पड़ने वाले नाले में तोरपा पुलिस ने शनिवार को एक शव को बरामद किया। शव की पहचान सुंदारी भौसा टोली निवासी मनसुख हेमरोम ( 40) के रूप में की गई।

 मृतक के छोटे भाई निकोदिम हेमरोम ने बताया कि गत शुक्रवार के दोपहर 11 बजे से ही मनसुख घर से बाहर निकला था।

उसकी दिमागी हालत कई दिनों से ठीक नहीं थी। शनिवार को सुबह सोसोटोली व सेमरतोली के बीच पड़नेवाले नाले में उसका शव पड़ा मिला। इसकी जानकरी आसपास के ग्रामीणों ने दी।

 उसके बाद घटना स्थल पहुंचकर शव की पहचान की। बाद में तोरपा पुलिस को इसकी जानकरी दी गई। घटना की सूचना पाकर तोरपा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करा स्वजनों को सौंप दिया।

कोरोना का दस्तक फिर,झारखंड में भी पाए गए 5 संक्रमित,जमशेदपुर में एक संक्रमित की हुई मौत


रांचीः देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण (Covid-19) तेजी से अपना पांव परासने लगा है. अब कोरोना ने झारखंड में भी दस्तक दे दी है. इसकी चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 5 सक्रिय मामला सामने आया है. 
 
झारखंड में कुल 5 सक्रिय मामले सामने आए हैं। बता दें,कि राज्य के जमशेदपुर जिले में एक 86 साल के व्यक्ति की कोरोना की चपेट में आने से मौत हो गयी है. उस व्यक्ति की मौत बीते 11 मार्च को ही हुई थी. इसके अलावे देवघर से भी एक मामला सामने आया है. जिसमें 10 वीं की एक छात्रा कोरोना से संक्रमित पाई गई है. 

रांची रिम्स में सैंपल की जांच की गई थी जिसमें छात्रा के कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि की गई है. वहीं देवघर सहित राज्य के कई हिस्सों से कुल 5 मामला सामने आया है.

दिल्ली पुलिस ने सरायढेला से साइबर ठग को दबोचा





धनबाद : साकेत न्यू दिल्ली साउथ डिस्ट्रिक्ट थाने की पुलिस ने धनबाद के सरायढेला से साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी नीरज कुमार मंडल गिरिडीह के पिपरासिंगा गांव के फुलझरिया अहिल्यापुर का रहने वाला है।
उसके पास से 21 मोबाइल, तीन लैपटॉप, 19 सिम कार्ड, दो डेबिट कार्ड, दो चेकबुक, 13 अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री और ठगी के पैसे से खरीदारी की दो पर्चियां बरामद की गई हैं।

दिल्ली की महिला से ठगे थे सात लाख

दिल्ली पुलिस ने बताया कि साकेत विहार न्यू दिल्ली के रहनेवाली गीतिका महेंद्रू ने साइबर थाने में शिकायत की थी। बताया था कि उनके मोबाइल पर एचडीएफसी बैंक की तरफ से एक फर्जी मैसेज साइबर अपराधियों ने भेजा था। इसमें लिखा था कि आपका नेटबैंकिंग ब्लॉक हो गया है। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर अपना पैन नंबर तत्काल भरें। लिंक क्लिक करने पर पैन नंबर के अलावा कई अन्य जानकारियां भरने को कहा गया। जैसे ही सभी जानकारियां भरीं तुरंत उनके मोबाइल पर मैसेज आने लगे। महिला ने बताया कि उसी बैंक के दो खातों से उनके छह लाख 91 हजार रुपए की निकासी हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद जब मामले की छानबीन की गई तो पता चला कि जिस नंबर से मैसेज भेजा गया था, वह अहिल्यापुर गिरिडीह के वीरेंद्र कुमार मंडल का है। वीरेंद्र साइबर अपराध के आरोप में पकड़े गए नीरज का बड़ा भाई है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर सरायढेला पुलिस की मदद से सिटी बाजार के सामने वाली गली में दबिश दी गई, जहां से नीरज को गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त भी नीरज लैपटॉप पर बैठकर फर्जी मैसेज भेज कर लोगों से ठगी कर रहा था। बाद में पुलिस ने उसके बड़े भाई वीरेंद्र से भी पूछताछ की। वीरेंद्र ने बताया कि धनबाद में स्टूडियो खोलने की बात कह कर नीरज ने उसकी मदद ली थी। जांच के बाद पुलिस को उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला। दिल्ली पुलिस ने नीरज को गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया और ट्रांजिक्ट रिमांड पर दिल्ली ले गई।

झारखंड विंधानसभा के बजट सत्र में शराब नीति को लेकर भाजपा ने किया हंगामा,सरकार के पक्ष से भाजपा द्वारा उठाये गए सवाल को बताया तथ्यहीन



(झारखंड डेस्क)
झारखंड में शराब नीति को लेकर झारखंड विधानसभा में हंगामा हुआ। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोक चला। भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने अल्पसूचित प्रश्न में राज्य की उत्पाद नीति को लेकर विभागीय मंत्री और अधिकारियों पर सवाल उठाया।

बिरंची ने कहा कि झारखंड की शराब नीति में दिल्ली की तरह घोटाला हुआ है। झारखंड में शराब घोटाले का किंग पिंग कौन है। इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जवाब देते हुए बताया कि यह आरोप तथ्यहीन और भ्रामक हैं। तथ्य पेश करने पर मामले की जांच करा कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। 

प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने नई उत्पाद नीति की वजह से राजस्व की हानि का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि 15 फरवरी 2023 तक राज्य में शराब बिक्री से 1607 करोड़ प्राप्त हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में शराब बिक्री से मिलने वाले राजस्व का लक्ष्य 2500 करोड़ निर्धारित किया गया था। 14 मार्च 2023 तक 690 करोड़ राजस्व का नुकसान हुआ है।

राज्य में छत्तीसगढ़ मॉडल के आधार पर नई उत्पाद नीति लायी जा रही थी। राज्यपाल ने आठ बिंदुओं पर अपनी आपत्तियां दर्ज कर राजस्व पर्षद से मंतव्य लेने के लिए बिल वापस कर दिया था। बावजूद नियमावली लागू कर दी गई।

 भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने भी इसे गंभीर मामला बताते हुए स्पीकर रबींद्रनाथ महतो से विधानसभा की विशेष कमेटी बनाकर जांच की मांग की और कहा कि अगर घोटाला हुआ होगा तो विभागीय मंत्री और सचिव जेल जाएंगे। 

इस पर स्पीकर ने कहा कि एक सदस्य सीबीआई जांच तो दूसरे समिति बनाने की मांग कर रहे हैं। पहले मंत्री अपने स्तर से जांच करा लें।

प्रभारी मंत्री मिथलेश ठाकुर ने जवाब में कहा सरकार ने नियमावली की सारी आपत्तियों को दूर कर कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया। राज्यपाल की आपत्ति को भी दूर करने की प्रक्रिया चल रही है। पूरी पारदर्शिता के साथ नीति बनी है। इस वर्ष 2500 करोड़ के राजस्व लक्ष्य की तुलना में 1900 करोड़ का राजस्व हासिल हो चुका है। उन्होंने सदन को विश्वास दिलाया कि शेष लक्ष्य को भी पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2019-20 में विभाग ने रिकॉर्ड 2009 करोड़ का लक्ष्य हासिल किया था। इस बार भी अब तक का रिकॉर्ड राजस्व हासिल किया जाएगा।

नीति में कोई अनियमितता की बात नहीं है। प्रश्न से बाहर की बातों के जवाब के लिए सरकार बाध्य नहीं है। इसी बीच पूर्व मंत्री सरयू राय ने उत्पाद बिक्री का लक्ष्य 2500 करोड़ से घटाकर 2000 करोड़ किए जाने से संबंधित पूरक प्रश्न किया। मंत्री ने कहा कि उन्हें लक्ष्य घटाने जानकारी नहीं है। लक्ष्य हासिल नहीं होने पर एजेंसी से पैनल्टी वसूल कर लक्ष्य हासिल किया जाएगा।

झारखंड विधानसभा में शिक्षा विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान स्पीकर ने भाजपा विधायक शशिभूषण मेहता को अपना वक्तव्य रखने को कहा। मेहता बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन उन्होंने बहुत नाराज होकर अपनी बातों को रखा और सदन से बाहर चले गए। उन्होंने कहा कि बड़ी मछली-छोटी मछली को खा जाती है, ये सुना और पढ़ा था, लेकिन मेरे साथ ऐसा होगा ये नहीं सोचा था। शशिभूषण ने कहा कि भाजपा को 26 मिनट बोलने के लिये मिला था। एक बहन ने 23 मिनट ले लिया। मेहता ने कहा कि एक साल से शिक्षा विभाग के लिये तैयारी कर रहा था, अब 3 मिनट में क्या बोलूं। ये कहते हुए सदन में अपने द्वारा तैयार किये गए भाषण की कॉपी को फाड़ दी। भाजपा के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। गुस्से में तमतमाये भाजपा विधायक सदन से बाहर चले गए।

अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने विधायक के सदन से निकलने के बाद कहा कि विधायक बोलना शुरू करते तो जरूर ज्यादा समय उन्हें दिया जाता।

पूर्व सरकार द्वारा मर्ज की गई 4096 स्कूल को वर्तमान सरकार पुनः अलग कर चलाएगी,इसके लिए सभी जिला के उपायुक्त को भेजा गया आदेश






रांची: पूर्व की सरकार द्वारा मर्ज किए गए 4096 स्कूलों को वर्तमान सरकार पुनः खोलेगी। सरकार जिलों के डीसी को इस संबंध में आदेश भेजा गया है। झारखंड विधानसभा में शुक्रवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने ये बातें कहीं।

आलमगीर ने कहा कि स्कूल में ड्रॉप आउट चिंता का विषय है। इसपर कैसे रोक लगे, सरकार गंभीर है। भाजपा विधायक अनंत ओझा के कटौती प्रस्ताव का जवाब देते हुए मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए गंभीर है। बहुत सदस्यों की यह मांग थी कि पूर्व की सरकार में मर्ज किए गए स्कूलों को फिर से खोला जाता। इस पर सरकार की ओर से सभी उपायुक्तों को पत्र गया है। विधानसभा में भोजनावकाश के बाद स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सात करोड़ 24 लाख 69 हजार की अनुदान मांग ध्वनिमत से पारित हुआ।

मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान

आलमगीर आलम ने कहा कि वर्तमान बजट में मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आदर्श विद्यालय योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पारा शिक्षकों का मामला काफी समय से लंबित था। 

हमारी सरकार ने इसका समाधान किया। वहीं अनुदान मांग पर कटौती प्रस्ताव रखते हुए भाजपा विधायक अनंत ओझा ने कहा कि अटल बिहारी बाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने, तब सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। प्रारंभिक शिक्षा को आगे बढ़ाने का अनुभव झारखंड में भी रहा। आज सरकार ने जो बजट मांगा है, आकार बढ़ाया, लेकिन शिक्षा पर पिछले वर्ष 13.54 प्रतिशत दिया था, इस बार 12.08 प्रतिशत है। उसमें भी 11 माह में 61 प्रतिशत राशि ही खर्च हो पाई है। बचे 30 दिनों में 40 प्रतिशत राशि कैसे खर्च होगी, बड़ा सवाल है।

उन्होंने कहा कि राज्य में 90000 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। तीन साल बीत गए। कहते थे खजाना खाली है, फिर बोले कोरोना आ गया, आज लाखों रिक्ति की बात मीडिया में आई है। सदन में सीएम कहते हैं खतियान लागू नहीं हो सकता, फिर नौजवानों की भावनाओं से खेलते हुए 1932 का खतियान विशेष सत्र में ले आए। अब कैबिनेट से नया रास्ता निकलने की बात कर रहे हैं।

एमडीएम में अंडा-फल के लिए 200 करोड़ का प्रावधान

स्कूल में बच्चों के मध्याह्न भोजन में अंडा और फल को शामिल किया गया है, इसके लिए बजट में 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उत्क्रमित विद्यालयों के शिक्षक एवम शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन के लिए 575 करोड़ का प्रावधान किया गया है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू कर दी गयी है। इसके तहत उच्च शिक्षा के लिए झारखंड के छात्रों को 15 लाख रुपये चार प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा।

अपडेट न्यूज़: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 23 मार्च को आएंगे झारखंड, रांची-जमशेदपुर को देंगे 5000 करोड़ के सड़क निर्माण की सौगात





सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी 23 मार्च गुरूवार को झारखंड आयेंगे। केंद्रीय मंत्री रांची-जमशेदपुर की 4468 करोड़ की लागत से कई महत्वपूर्ण सड़कों की सौगात भी देंगे। इसके अलावा सड़कों का उद्घाटन भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री के दौरे की जानकारी झारखंड सरकार को भी दी गयी है। 

नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की झारखंड कार्यालय की ओर से एनएचएआई के परियोजनाओं के उद्घाटन- शिलान्यास के लिए सूची भी तैयार की गयी है। इसके अलावा एनएच विंग झारखंड भी अलग से रोड की सूची फाइनल कर रहा है जिसका उद्घाटन-शिलान्यास किया जाना है। केंद्रीय मंत्री रांची – बोकारो से जुड़ी 60 किमी एक्सप्रेस-वे निर्माण का भी शिलान्यास करेंगे। जिसमें करीब 2222 करोड़ की लागत आयेगी।

 वहीं, लाइफलाइन मानी जानी वाली एनएच 33 के जमशेदपुर-महुलिया सेक्शन का उद्घाटन भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री के झरखंड दौरे को देखते हुए मंत्रालय की ओर से तैयारी करने का निर्देश दिया गया।

 उद्घाटन-शिलान्यास समारोह में सांसदों- विधायकों को भी आमंत्रित किया जायेगा।

सीएम हेमन्त सोरेन ने राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमवाली 2022 के क्रियान्वयन हेतु झार नियोजन पोर्टल का किया उद्घाटन





रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखण्ड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में झारनियोजन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से बनाए गए
 http://jharniyojan.jharkhand.gov.in पोर्टल के माध्यम से सरकार नियोक्ता एवं रोजगार ढूंढ रहे अभ्यर्थियों को प्लेटफार्म देने का प्रयास कर करेगी। पोर्टल पर नियोक्ता अपने व्यवसाय एवं उससे संबंधित मानव बल के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं। रोजगार के लिए अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कर आवेदन भी भर सकेंगे।

40,000 वेतन तक के पदों की नियुक्ति में 75% स्थानीय की होगी नियुक्ति

राज्य के बेरोजगार युवक/युवतियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से झारखण्ड सरकार द्वारा “झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021” पारित किया गया है, एवं अधिनियम के क्रियान्वयन से सम्बंधित नियमावली की अधिसूचना के उपरांत यह अधिनियम 12 सितंबर 2022 से सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में प्रभावी है। यह अधिनियम वैसे सभी प्रतिष्ठान जो निजी क्षेत्र के हों एवं जहां 10 या 10 से अधिक कार्यबल कार्य कर रहे हैं पर लागू होता है। ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को इस पोर्टल पर अपना निबंधन करवाना है। अधिनियम के प्रभावी होने के तिथि से वैसे सभी प्रतिष्ठान जिन पर यह अधिनियम लागू होता है द्वारा यदि कोई रिक्ति निकाली जाती है तो ₹40,000 वेतन तक के पदों की नियुक्ति में 75% स्थानीय (झारखण्ड) को नियुक्त करना होगा। झारखण्ड के युवा जो इस अधिनियम का लाभ उठाना चाहते हैं को रोजगार पोर्टल पर निबंधित होना होगा। 

जरूरत के अनुसार सरकार देगी प्रशिक्षण

यदि स्थानीय कम्पनियों द्वारा स्थानीय स्तर पर आवश्यक कौशल युक्त मानव बल की कमी के बारे में सूचित किया जाता है तो सरकार द्वारा आवश्यक कौशल के सम्बंध में प्रशिक्षण दिलाकर स्थानीय युवाओं को योग्य बनाने का प्रावधान अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है। यद्यपि अधिनियम के अन्तर्गत दण्ड का प्रावधान है परंतु झारखण्ड राज्य के प्रति अपने सामाजिक एवं नैतिक दायित्वों के निर्वहन के क्रम में स्थानीय कम्पनियों एवं नियोक्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि अधिनियम का स्वेच्छा से अनुपालन कर स्थानीय युवक/युवतियों को रोजगार के अवसर प्रदार करेंगे।

झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 के महत्वपूर्ण तथ्य



अधिनियम / नियम का विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों का नियोजन करने वाला कोई व्यक्ति अथवा ऐसी संस्था जिसे सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए, पर लागू होगा। इसमें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के उपक्रम शामिल नहीं होंगे, किन्तु केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों/उपक्रमों में बाह्यस्त्रोत से सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्था पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

प्रत्येक नियोक्ता स्वयं को झारनियोजन पोर्टल पर निबंधित करेगा एवं 30 दिनों के अन्दर 40000 रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की विवरणी पोर्टल में प्रविष्ट करेगा।

उपरोक्त अधिनियम /नियम के तहत प्रत्येक नयी परियोजना प्रारंभ करने वाले नए नियोक्ता परियोजना के प्रारंभ होने के 30 दिन पूर्व प्राधिकृत अधिकारी (इस अधिनियम / नियम के क्रियान्वयन के उद्देश्य के निमित घोशित सम्बंधित जिला के जिला नियोजन पदाधिकारी / नियोजन पदाधिकारी) को उक्त अधिनियम के अधीन आने वाले कर्मचारियों की संख्या को आवश्यक कौशल के साथ स्पष्टतः इंगित करते हुए आवश्यक कर्मचारियों की संख्या की जरूरत सम्बंधी विवरण को प्रस्तुत करना होगा।

अधिनियम / नियम के तहत रिक्तियों एवं नियोजन के बारे में त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रत्येक नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत की जाने की व्यवस्था निर्धारित की गई हैं।

अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन अभिहित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से असंतुष्ट कोई नियोक्ता निर्धारित रीति एवं प्रपत्र में साठ दिनों के अंदर अपीलीय प्राधिकार निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, राज्य सरकार के यहां अपील कर सकता है तथा अपीलीय प्राधिकार द्वारा अपील की सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद साठ दिन के भीतर अपील का निपटारा किया जाएगा।

अधिनियम / नियम के अनुपालन के अनुश्रवण के लिए प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में एक समिति गठित किए जाने का भी प्रावधान किया गया है।

इस अवसर पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, श्रम विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा एवं श्रम विभाग के अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज पर किये जा रहे फायरिंग पर लगा दी थी 2022 में रोक, आज भ है यह आदेश बरकरार





सोशल मीडिया तथा अन्य माध्यमो द्वारा फैलाये जा रहे अफवाह पर मुख्यमंत्री सचिवालय ने दिया जवाब

रांची: मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के आदेश के बाद वर्ष 1994 से अबतक तोपाभ्यास बंद रहने एवं लम्बे अवधि से हजारों ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए The Manoeuvres field Firing and Artillery Practice Act, 1938 एक्ट Chapter II के कंडिका-9 के आलोक में नेतरहाट फिल्ड फायरिंग रेंज को पुनः अधिसूचित करने के प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022 में अस्वीकृत कर दिया गया था। 

फैलाई जा रही सूचना निराधार

मीडिया और सोशल मीडिया में माध्यम से यह बात फैलाई जा रही है कि नेतरहाट फिल्ड फायरिंग रेंज रद्द नहीं हुआ है। जबकि राज्य सरकार के पत्रांक-582, दिनांक-29.08.2022 एवं पत्रांक-376, दिनांक- 14.06.2022 में स्पष्ट उल्लेख है कि नेतरहाट फिल्ड फायरिंग रेंज को पुनः अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के आदेश पर अस्वीकृत कर दिया गया है। अब यहां राज्य सरकार के निर्णय के उपरांत किसी तरह का सैन्य अभ्यास हजारों ग्रामीणों की भावनाओं को देखते हुए नहीं किया जाएगा।