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आज भी कई जिलों में आंधी और बज्रपात मचा सकती है तबाही,मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट


(झारखंड डेस्क)

रांची। झारखंड की राजधानी रांची सहित कई जिलों में गुरुवार को आंधी और वज्रपात ने तबाही मचाई। शुक्रवार यानी आज भी कई जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। रांची मौसम केंद्र ने यह जानकारी दी है। कई जिलों में ओले पड़ेंगे। तेज हवा चलने के साथ बारिश और वज्रपात की भी आशंका है।

पश्चिम विक्षोभ की ट्रर्फ रेखा

मौसम केंद्र के मुताबिक पश्चिम विक्षाभ की ट्रर्फ रेखा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल से दक्षिण ओडिशा तक बनी हुई है। इसका असर झारखंड के कई जिलों में देखने को मिलेगा। राज्‍य में अगले तीन दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है।

आज आंधी संभव

केंद्र के अनुसार 17 मार्च को राज्‍य के कुछ स्‍थानों पर हल्‍की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं-कहीं गर्जन के साथ वज्रपात होने की आशंका भी है। कई जगहों पर तेज सतही हवा चल सकती है। इसकी गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन कल 17 मार्च, 2023 को अपराह्न 4 बजे करेंगे झारनियोजन पोर्टल का शुभारंभ

रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन कल 17 मार्च, 2023 को अपराह्न 4 बजे झारखंड (Jharkhand) विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में झार नियोजन पोर्टल का शुभारंभ करेंगे।

श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा बनाए गए jharniyojan.jharkhand.gov.in पोर्टल के माध्यम से सरकार नियोक्ता एवं रोजगार ढूंढ रहे अभ्यर्थियों को एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है।

इस पोर्टल पर नियोक्ता अपने व्यवसाय एवं उससे संबंधित मानव बल के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं। साथ ही, आवश्यक मानव बल के लिए रिक्तियां भी निकाल सकेंगे। वहीं, रोजगार के लिए इच्छुक अभ्यर्थी संबंधित रोजगार के लिए खुद को रजिस्टर कर अपना आवेदन भी भर सकेंगे।

राज्य के युवाओं के हित में सभी नियोक्ताओं से सरकार ने अपेक्षा की है कि वे राज्य के प्रति अपने सामाजिक एवं नैतिक जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे। स्वेच्छा से झारखंड के निजी क्षेत्र के रोजगार में 75% स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 का अनुपालन करेंगे।

रांची में बदला मौसम का मिजाज, विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट


रांची: झारखंड के कुछ जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलोअलर्ट जारी किया है। राजधानी रांची का मौसम आज अचानक बदल गया है। आसमान में काले बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने पहले ही मेघ गर्जन के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान तेज हवा चलने का भी अनुमान लगाया गया है।

जिन जिलों में वज्रपात की संभावना है उनमें गुमला, गढ़वा और सिमडेगा जैसे जिले शामिलहैं जहां बारिश के साथ- साथ वज्रपात भी हो सकता है। रांची में सुबह से तेज धूप थी लेकिन दोपहर होते- होते मौसम का मिजाज बदल गया। आज गढ़वा, सिमडेगा और गुमला में बारिश का अनुमान है।।

मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि इन इलाकों में हल्के मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ जगहों पर तेज हवा चलेगी मौसम विभाग ने मौसम के मिजाज को ध्यान में रखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम को देखते हुए लोगों से अपील की गयी है कि वे सतर्क रहें। इन इलाकों मे खेत में काम करने वालों को भी मौसम विभाग ने अलर्ट रहने की अपील की है। लोगों से पेड़ के नीचे खड़े नहीं रहें. बिजली के खंभों से दूर रहें. किसानों को खेतों में ना जाने की अपील की गयी है।

मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अलर्ट के अनुसा 16 मार्च को राज्य के अन्य हिस्सों में मेघगर्जन के साथ वज्रपात होने की आशंका जताई गई है। इस दौरान रांची में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री से अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रह सकता है। जानकारी हो कि मौसम की स्थिति को देखकर मौसम विभाग येलो, रेड, ऑरेंज और ग्रीन अलर्ट जारी करता है।

जानिए मौसम विभाग के अलर्ट के बारे

येलो अलर्ट

खराब मौसम की आगामी स्थिति को बताने के लिए मौसम विभाग येलो अलर्ट जारी करता है। ये एक तरह से खतरे की घंटी होती है। यानी मौजूदा स्थिति में बेशक खतरा नहीं है, लेकिन कभी भी मौसम की खतरनाक स्थिति आ सकती है, इसके लिए तैयार रहें।

ऑरेंज अलर्ट

इसका मतलब है कि खतरे ने दस्तक दे दी। कभी भी मौसम की खतरनाक स्थिति आ सकती है। ऐसे में संबंधित अधिकारियों को तैयार रहने व लोगों को सावधानी बरतने को कहा जाता है।

रेड अलर्ट

जब मौसम के बहुत ज्यादा खराब रहने और इसके कारण नुकसान होने की आशंका होती है। इसमें सुरक्षा का ध्यान रखते हुए तमाम नियमों का पालन करना चाहिए। सर्दियों में इसका मतलब ठंड की खतरनाक स्थिति और बारिश बाढ़, तूफान या नुकसानदेह बारिश से होता है।

ग्रीन अलर्ट

मौसम एकदम क्लीयर है और घबराने की कोई बात नहीं है। आप खुद को सुरक्षित समझें, मौसम को लेकर बेफिक्र रहें और अपने रेग्युलर काम को जारी रखें।

मध्याह्न भोजन बनाने के दौरान दिव्यांग छात्रा झुलसी,जिला प्रशासन ने विद्यालय में तैनात सभी दोषी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का दिया आदेश

गोड्डा। विद्यालय में मध्याह्न भोजन बनाने के दौरान दिव्यांग छात्रा के झुलसने के मामले में जिला प्रशासन ने विद्यालय में तैनात सभी शिक्षकों, रसोइया सहित प्रबंधन समिति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसई) को दे दिया है। 

इसके बाद डीएसई मिथिला टुडू ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक सहित चार शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। वहीं, रसोइया और प्रबंधन समिति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। डीएसई मिथिला टुडू ने गुरुवार को इसकी पुष्टि की।

मांड पसाने के दौरान झुलसी छात्रा

बता दें कि जिले के महागामा प्रखंड के लौगांय स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय में बीते सोमवार को एमडीएम का चावल बनाने के दौरान मांड पसाने में कक्षा सातवीं की दिव्यांग छात्रा फिरजा खातून बुरी तरह झुलस गई थी। 

छात्रा को महागामा रेफरल अस्पताल और गोड्डा सदर अस्पताल में दो दिन उपचार के बाद बुधवार को बेहतर इलाज के लिए बोकारो रेफर कर दिया गया।

ग्रामीणों ने पानी की समस्या को लेकर विधायक और मंत्री की गाड़ी रोकने की कोशिश

रांची: राजधानी रांची के जगन्नाथपुर इलाके में पिछले 1 महीने से पानी की सप्लाई की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने सड़क पर बैनर पोस्टर लेकर उतरे उसी रास्ते से मंत्री विधायक विधानसभा जाते हैं।

ग्रामीणों ने कहा कि हम लोगों को पिछले 1 महीने से पानी सप्लाई नहीं मिल पा रहा है। हम लोग दूर दूर से पानी लाकर पी रहे हैं ।हमारी समस्या कोई नहीं सुनता है जिसके कारण आज हम लोग सड़क पर उतरने को मजबूर हैं।

वही पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा पानी की कहीं समस्या नहीं है। यह सब पूरी तरह प्लांटेड है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया जाता है।

झारखंड संक्षिप्त: आदित्य वाहिनी झारखंड के तत्वावधान में हरमू मैदान में विराट धर्मसभा आज

रांची. आदित्य वाहिनी झारखंड के तत्वावधान में आज हरमू मैदान में विराट धर्मसभा का आयोजन शाम चार बजे से किया गया है. 

यह जानकारी समिति के संरक्षक डॉएचपी नारायण, पूर्व डीआइजी राजीव रंजन सिंह, सदस्य जयंत कुमार झा, नीरज सिंह, नवीन झा आदि ने प्रेस वार्ता में दी. 

उक्त लोगों ने कहा कि इस धर्मसभा को पुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद संबोधित करेंगे. वे गुरुवार को सुबह 8.30 बजे रांची स्टेशन पहुंचेंगे. उनका परंपरागत तरीके से स्वागत किया जायेगा. प्रदेश संयोजक शिशिर ठाकुर ने कहा कि उनका तीसरी बार रांची में आगमन हो रहा है. वे 17 व 19 मार्च को दीक्षा भी देंगे.

मारवाड़ी महिला मंच रांची शाखा की ओर रांची के अग्रसेन भवन में बसंत मेला आज से

रांची. मारवाड़ी महिला मंच रांची शाखा की ओर से 16 से 18 मार्च तक तीन दिवसीय बसंत मेला का आयोजन किया जा रहा है. 

अपर बाजार स्थित अग्रसेन भवन में आयोजित बसंत मेला में 50 स्टॉल रहेंगे. इनमें डिजाइनर सूट, साड़ी, इंडो वेस्टर्न ड्रेस, ज्वेलरी, मंगोड़ी, पापड़, आचार जैसे कई स्टॉल रहेंगे.

 मेले का प्रवेश शुल्क पांच रुपये है. सुबह 11 बजे से शाम सात बजे तक मेला का आनंद उठा सकते है.

*विपक्ष की अनुपस्थित में झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण विकास विभाग का बजट 8165 करोड़ रुपये पारित,*

रांची: विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विपक्ष की अनुपस्थिति में ही बिना चर्चा के ही ग्रामीण विकास विभाग के लिए वित्तीय 2023-24 के लिए 8165 करोड़ रुपये का अनुदान मांग ध्वनिमत से पारित हो गया। 

नियोजन नीति पर लगातार चल रहे हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बाधित होने से चर्चा का वक्त खत्म हो चुका था।

जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम को अपना वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया। इसका भाजपा के विधायकों ने विरोध किया और कहा कि अभी चर्चा हुई नहीं तो सरकार का जवाब कैसे प्रस्तुत हो रहा है।

भाजपा के विधायकों ने विरोध जताते हुए नाराज होकर सदन का बहिष्कार कर दिया। इसके बाद विपक्ष की अनुपस्थिति में ही ग्रामीण विकास विभाग के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 8165 करोड़ रुपये की अनुदान मांग पारित हो गई।

अनुदान मांग पर सरकार का उत्तर देते वक्त मंत्री आलमगीर ने कहा कि उनकी सरकार घोषणाओं पर नहीं, बल्कि धरातल पर काम करने में विश्वास करती है। यह सरकार तीन वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1700 किलोमीटर सड़क को आवागमन योग्य बनाई है। गांव के बच्चों के हुनर को निखारने के लिए पंचायतों में खेल का मैदान तैयार करवाया है।

मंत्री ने आगे कहा कि खेल सामग्री का वितरण किया जा रहा है। पंचायत सशक्तिकरण के लिए योजना बनाई जा रही है। पंचायत सचिवालय का गठन किया जा रहा है। जहां सड़क कनेक्टेड नहीं हैं, वहां सड़क बनाएंगे। पंचायतें सुदृढ़ होंगी, सरकार काम के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि विपक्ष किस तरह से सदन को बाधित कर रहा है, इसे राज्य की साढ़े तीन करोड़ जनता देख रही है। प्रधानमंत्री आवास के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्र का अंशदान नहीं मिला, जिसके लिए कई बार पत्राचार किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में गरीबों के लिए दो लाख 50 हजार आवास बनाने का लक्ष्य है।

झारखंड मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए यह महत्त्वपूर्ण निर्णय


रांची: झारखंड मंत्रालय में 15 मार्च 2023 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :-

मिहिजाम नगर परिषद् हेतु नये कार्यालय भवन के निर्माण हेतु कुल रूपये 4,70,68,909 /- के द्वितीय पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

 अधिसूचना सं0 641, दिनांक 17.02.2014 द्वारा अधिसूचित "झारखण्ड नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 के नियम-20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल अधिसूचना सं0-1511, दिनांक-29.04.2022 द्वारा अधिसूचित "झारखण्ड नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसली) (संशोधन) नियमावली, 2022 के नियम - 4 एवं नियम-6 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

 केन्द्र प्रायोजित समेकित बाल संरक्षण योजना का संचालन पुनरीक्षित मिशन वात्सल्य योजना के तहत् करने की स्वीकृति दी गई।

 राज्य के श्रेष्ठ एवं बेहतरीन अस्वस्थ/वृद्ध कलाकारों के लिए मासिक निवृत्तिका से संबंधित पूर्व में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-259, दिनांक-28.08.2017 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

मे० भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड रांची की 18.419 एकड़ भूमि जिसपर पुलिस मुख्यालय, थाना, टी०ओ०पी० आदि निर्मित एवं संचालित है, का हस्तांतरण गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को करने की स्वीकृति दी गई।

राज्य कर्मियों की भाँति विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित ) के शिक्षेकत्तर कर्मियों को छठे वेतनमान का अन्य लाभ दिए जाने की स्वीकृति दी गई।

ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत मनरेगा एवं राज्य योजना' मद के अभिसरण से "बिरसा सिंचाई कूप संवर्द्वन मिशन" के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई।

धनबाद जिला अंतर्गत अंचल-तोपचांची, मौजा- पाकेरबेडा अंतर्निहित कुल रकबा - 0.065 एकड़ गैर आबाद खास/आम खाते की भूमि  कुल देय राशि 2,72, 112 / - ( दो लाख बहत्तर हजार एक सौ बारह) रूपये मात्र की अदायगी पर Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL) को विशेष रेलवे लाईन निर्माण हेतु सशुल्क स्थायी भू - हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।

 अवमाननावाद संख्या-589/2020 डॉ० आनन्द कुमार सिन्हा एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में पारित अंतरिम न्यायादेश के अनुपालन में डॉ० शरीफुर रहमान, सेवानिवृत्त आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी ( दिनांक - 30.11.2021 को सेवानिवृत्त) की 65 वर्ष तक की सेवा निरंतरता हेतु निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-374, दिनांक- 17.02.2023 पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

पथ प्रमण्डल, डाल्टेनगंज अन्तर्गत "जपला (MDR-127 पर ) - नवीनगर - बिहार सीमा तक पथ (कुल लंबाई - 14.895 कि०मी०) चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित ) ” हेतु रू० 62,96,42,400 /- ( बासठ करोड़ छियानवे लाख बेयालीस हजार चार सौ ) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

राँची सिवरेज एवं ड्रेनेज योजना, जोन-1 के अवशेष कार्य का कार्यान्वयन राज्य योजना मद से कराने पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

 झारखण्ड राज्यान्तर्गत नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट/इंदिरा गाँधी बालिका विद्यालय, हजारीबाग की तर्ज पर कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा एवं संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका म आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु रू० 1,95,15,96,236 /- (एक अरब पंचानबे करोड़ पन्द्रह लाख छियानबे हजार दो सो छत्तीस) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

 सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवनेस विभाग के अधीन Companies Act, 2013 के तहत् Jharkhand Knowledge Corporation Ltd. की स्थापना एवं इस निमित्त तैयार किये गये The Companies Act, 2013 (Company Limited by shares) Articles of Association (AoA), The Companies Act, 2013 ( Company Limited by shares) Memorandum of Association (MOA) तथा Memorandum of Understanding (MoU) की स्वीकृति दी गई।

 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Special Leave to Appeal (c) No. (s) 19756 ( राहुल रमेश वाघ बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य) में पारित न्यायादेश के आलोक में नगरपालिका निर्वाचन, 2023 से संबंधित नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या - 3615, दिनांक - 17.10.2022 को निरसित किये जाने की स्वीकृति दी गई।

राज्य की सेवा/संवर्गों में कार्मिक विभागीय पत्रांक-6752, दिनांक- 24.12.2020 के द्वारा लगाये गये प्रोन्नति में रोक के फलस्वरूप सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को देय तिथि से प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना की स्वीकृति दी गई।

श्री सुधीर कुमार दास, झाoप्रoसे०, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल, मेदिनीनगर, सम्प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरिया, चतरा के विरुद्ध संकल्प सं0-5049 (HRMS), दिनांक 10.05.2022 द्वारा अधिरोपित संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक के दण्ड के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन के निस्तार की स्वीकृति दी गई।

 W.P.(S) No. 3284/2010 असलम शादाब बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-24.08.2018 को पारित आदेश के अनुपालन नहीं होने के कारण पुनः दायर अवमाननावाद सं0-689 / 2019 में पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय निर्गत तार्किक आदेश सं0-184 / नि.रा. दिनांक- 24.03.2022 द्वारा श्री असलम शादाब, प्रतिलिपिक को वेतनमान - 3050-4590 में बढ़ोत्तरी का रू०-4000-6000 में विशेष परिस्थति में स्वीकार करने की स्वीकृति दी गई।

 झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के ग्रामीण घरेलु उपभोक्ता, शहरी घरेलु उपभोक्ता (5 किलोवाट तक) और निजी कृषि (आई०ए०एस०-1) उपभोक्ता को राहत प्रदान करने के लिए "One Time Settlement" योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई।

केन्द्र प्रायोजित आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) योजना अन्तर्गत शत प्रतिशत अनुदान पर राज्य में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संचालन हेतु आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

बी०आई०टी० सिन्दरी में New Class Room Block & Multipurpose Hall cum Examination Centre, Research & Development Centre and other works संबंधित प्राक्कलित राशि रू0 100,33,82,300 /- (रू० एक सौ करोड़ तैंतीस लाख बैयरासी हजार तीन सौ) मात्र के योजना की स्वीकृति दी गई।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत नवनिर्मित अभियंत्रण महाविद्यालय, कोडरमा (राजकीय पोलिटेकनिक, कोडरमा परिसर सहित) का C.V. Raman Global University, Bhubaneswar, Odisha के सहयोग से Public Private Partnership (PPP) Mode में संचालन हेतु वित्तीय नियमावली के नियम 235 को क्षांत करते हुए नियम 245 के तहत Private Partner का मनोनयन के आधार पर चयन करने की स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट प्राक्कलन पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

Jharkhand Economic Survey 2022-23 को विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करने के संबंध में मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर दी गई।

श्री भोलानाथ लागुरी, झा०प्र०से०, (तृतीय बैच, गृह जिला - प० सिंहभूम), तत्कालीन अवर निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा, सम्प्रति-निलंबित को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य स्कीम के तहत् झारखण्ड पुलिस के लिए 3179 अदद् 5.56mm INSAS Rifle एवं 4767 अदद 51mm Mortar Bomb HE के क्रय हेतु राशि रू० 43,84,83,147/- (तैतालीस करोड़ चौरासी लाख तिरासी हजार एक सौ सैंतालीस रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों, चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं सम्पत्ति नुकसान निवारण) विधेयक, 2023 की स्वीकृति दी गई।

 झारखण्ड राज्य में गठित जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्टों के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदनों (Annual Report) को माननीय झारखण्ड विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड राज्य के 24 जिलों के जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्टों के वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदनों (Annual Report) को माननीय झारखण्ड विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड राज्य के 24 जिलों के जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्टों के वर्ष 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदनों (Annual Report) को माननीय झारखण्ड विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड राज्य के 24 जिलों के जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्टों के वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदनों (Annual Report) को माननीय झारखण्ड विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।

जैन विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं में जिला स्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु जिलावार आरक्षण रोस्टर में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

 झारखण्ड राज्य के 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में Jharkhand Digital Dispensary कार्यक्रम के अन्तर्गत Telemedicine सेवाएँ प्रदान करने हेतु, Apollo Hospitals Enterprise Limited (AHEL) को वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत मनोनीत करने एवं योजना की स्वीकृति दी गई।

पथ प्रमण्डल, चाईबासा अन्तर्गत चाईबासा-कोकचो-भरभरिया पथ (MDR-175) के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 33.628 (कुल लं०-33.628 कि०मी०) तक का राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) कार्य" हेतु रू० 25,95,73,600/- (पच्चीस करोड़ पंचानबे लाख तिहत्तर हजार छः सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत "सोनुआ (सोनुआ-गुदड़ी पथ पर) से गाजपुर (MDR-173 पथ पर) भाया मधुपुर - विक्रमपुर-खारीमाटी-बारी पथ (कुल लंबाई-13.490 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण एवं भू-अर्जन सहित)" हेतु रू० 61,57,80,300/- (एकसठ करोड़ संतावन लाख अस्सी हजार तीन सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

राँची अन्तर्गत "पण्डरा (NH-75 पर)- काँके (होलिडे होम, SH-2 पर) पथ (कुल लंबाई-5.545 कि0मी0) के चार लेन में पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन लम्बाई- एवं युटिलिटी शिफ्टिंग सहित)" हेतु रू० 253,83,37,500/- (दो सौ तिरपन करोड़ तेरासी लाख सैंतीस हजार पाँच सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

 गिरिडीह जिलान्तर्गत "बानपुरा (बगोदर - सरिया पथ, MDR-116 पर) से गोरहर भाया मनरोकुदार पथ एवं लिंक पथ (i) कधवा से घंघरी पथ (लंबाई 3.37 कि०मी०) एवं (ii) धोंदलो लिंक पथ (लंबाई- 1.155 कि.मी.) (कुल लंबाई-28.795 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माणा कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं Resettlement & Rehabitation सहित)" हेतु रू० 124,63,98,300 /- (एक सौ चौबीस करोड़ तिरसठ लाख अठानवे हजार ती सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

 गढ़वा जिलान्तर्गत "नामधारी कॉलेज (ओल्ड एन0एच0-75 पथ पर) से पंचपड़वा (एन0एच0-343 पर) भाया कोरवाडीह, चामा, दुलदुलवा पथ (कुल लंबाई- 24.670) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन, युटिलिटी शिपटिंग, resettlement एवं rehabilitation सहित)" हेतु रू० 119,69,93,400 /- (एक सौ उन्नीस करोड़ उनहत्तर लाख तिरानबे हजार चार सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

कुदलूम पंचायत सुशासन वाली पंचायत अवार्ड के लिए हुआ नॉमिनेट राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रायः सभी योजनाओं का लाभ पंचायत को हो रहा प्राप्त


रांची: पंचायती राज व्यवस्था का प्रतिफल है कि आज इस पंचायत के गांव से कोई पलायन नहीं करता और ना ही बेरोजगारी है। यहां के अधिकांश ग्रामीण आत्मनिर्भर बन जीवन यापन कर रहें हैं। यहां ग्राम सभा ही सर्वोपरी है। तभी तो खूंटी का यह पंचायत भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के तहत बेहतर सुशासन वाली पंचायत अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ है। हम बात कर रहें हैं। खूंटी के कुदलूम पंचायत की। खूंटी के कर्रा प्रखंड में अवस्थित इस पंचायत में कुल 11 गांव एवं 13 वार्ड है। यहां की कुल जनसंख्या 6337 है। यह एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां अनुसूचित जनजाति की संख्या 90%, अनुसूचित जाति 2% एवं अन्य 8% हैं। पंचायत अन्तर्गत शिक्षा संस्थान में एक उच्च विद्यालय, चार मध्य विद्यालय एवं 5 प्राथमिक विद्यालय है। 13 आँगनबाड़ी केंद्र एक स्वास्थ्य उप केन्द्र एवं तीन प्रज्ञा केन्द्र संचालित है। 

बेहतर सुशासन के लिए नामित

कुदलूम पंचायत अन्तर्गत सुशासन की व्यवस्था स्पष्ट परिलक्षित होती है। यहां पर प्रत्येक गांव में साप्ताहिक बैठक का आयोजन ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में होती है। जिसमें गांव के प्रत्येक परिवार के सदस्यों की सहभागिता होती है। ग्राम सभा द्वारा ही सर्वसहमति से सभी समस्याओं का निष्पादन किया जाता है। पंचायत अन्तर्गत सर्वाधिक आबादी वाला गांव सोनमेर है। यहां 1000 से अधिक की जनसंख्या है लेकिन यहाँ की ग्राम सभा इतनी सुशासित है कि यह अपने आप में एक मिशाल है। इस ग्राम सभा की सबसे बड़ी देन है सोनमेर मन्दिर।

सभी का पूजा स्थल एक ही परिसर में

सोनमेर गांव में सभी जाति, धर्म, समुदाय के लोग रहते हैं। यहां एक ही परिसर में मन्दिर, सरना स्थल एवं गिरजा घर अवस्थित है। यह अनेकता में एकता का एक उदाहरण है। सोनमेर मन्दिर के निर्माण में सभी समुदाय के लोगों का बराबर सहयोग रहा। ग्राम सभा द्वारा ही श्रम दान देकर मन्दिर का निर्माण कार्य किया गया है। प्रतिदिन 15-20 ग्रामीण मन्दिर को विधि व्यवस्था संचालन के लिए लगे रहते है इसकी दिनचर्या ग्राम सभा द्वारा तय किया जाता है। मन्दिर निर्माण के कारण आज गांव में बेरोजगारी पूर्णतः दूर हो गई है। मन्दिर परिसर में पूजन सामग्री की दुकान, चाय नास्ते एवं खिलौने की दुकान यह सब सोनमेर ग्राम वासियों का ही है। यहां के व्यवसाय में बाहरी लोगों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। मन्दिर में पूजा कराने के लिए गाँव के पाहान की नियुक्ति ग्राम सभा द्वारा किया जाता है एवं उन्हें प्रतिदिन 350 रुपए के हिसाब से मानदेय दिया जाता है। आज यहां ग्राम सभा ही सर्वोपरी है। सुशासन की उपर्युक्त व्यवस्था के कारण आज न तो यहाँ से किसी का पलायन होता है और न ही कोई बेरोजगार है। अधिकांश लोग आत्मनिर्भर हैं।

सरकार की योजनाओं का लेते हैं लाभ

इस पंचायत को राज्य के अन्य पंचायतों की तरह की केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। 15 वें वित्त आयोग के तहत उपलब्ध राशि का उपयोग ग्राम सभा के माध्यम से उचित कार्य के लिए किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रायः सभी योजनाओं का लाभ पंचायत को प्राप्त होता है। जैसे कृषि - ऋण माफी योजना, मुख्यमंत्री पशु विकास विकास योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना इत्यादि जैसी योजनाओं का सहयोग ग्राम पंचायत को प्राप्त होता है और ग्रामीण योजनाओं का लाभ लेते हैं।

पंचायतों को सशक्त कर ही स्थानीय समस्याओं का स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ बेहतर ढंग से हल निकाला जा सकता है, कुद्लुम की ग्राम पंचायत ने योजनाओं के सहभागी, ससमय और पारदर्शी क्रियाव्वयन एवं सेवा उपलब्ध कराने में किये गये सराहनीय कार्य को राज्य के अन्य पंचायतों में क्रियान्वित करने का प्रयास किया जायेगा।