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हेमन्त सोरेन ने कांटा टोली और सिरम टोली फ्लाईओवर निर्माण कार्य की समीक्षा की


 मुख्यमंत्री ने विशेषकर दोनों फ्लाईओवर के जंक्शन पर स्मूथ ट्रैफिक सिस्टम को लेकर दिए आवश्यक निर्देश 

रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज राजधानी रांची में बन रहे कांटा टोली फ्लाईओवर और सिरम टोली फ्लाईओवर के कार्यों के प्रगति की समीक्षा की। 

मुख्यमंत्री ने विशेषकर कांटाटोली फ्लाईओवर और सिरम टोली फ्लाईओवर के जंक्शन पर ट्रैफिक सिस्टम व्यवस्थित रखने की दिशा में उठाए जा रहे तकनीकी पहलुओं की जानकारी जुडको और पथ निर्माण विभाग के अभियंताओं से ली।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों फ्लाईओवर के जंक्शन पर स्मूथ ट्रैफिक के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं।

 यूटिलिटी शिफ्टिंग को लेकर दिए निर्देश 

 मुख्यमंत्री ने दोनो फ्लाईओवर के निर्माण के क्रम में यूटिलिटी शिफ्टिंग को लेकर भी अधिकारियों से जानकारी लेते हुए कई आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अभियंताओं से कहा कि अगर फ्लाईओवर को लेकर किसी तरह की तकनीकी अड़चन आ रही है तो उसका अविलंब समाधान निकाला जाए। उन्होंने कहा कि दोनों ही फ्लाईओवर का निर्माण तय समय तक हर हाल में हो जाना चाहिए। इस मौके पर अधिकारियों ने बताया कि कांटा टोली और सिरम टोली फ्लाई ओवर निर्माण में आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है । इस मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव वंदना डाडेल और पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार मौजूद थे।

झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की तबीयत बिगड़ी, पारस हॉस्पिटल से चेन्नई ले जाने की तैयारी


 झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की तबीयत बिगड़ गयी है। उन्हें रांची के पारस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। फिलहाल वे स्वस्थ हैं। बताया जा रहा है कि सुबह तीन बजे अस्वस्थ महसूस होने के बाद उन्हें पारस हॉस्पिटल ले जाया गया। 

सीएम हेमंत सोरेन ने अस्पताल जाकर उनसे मुलाकात की और चेन्नई जाकर जांच कराने का सुझाव दिया। फिलहाल विशेष विमान से उन्हें चेन्नई ले जाने की तैयारी की जा रही है। वे पिछले कई दिनों से वे बीमार चल रहे थे।

नियोजन नीति को लेकर झारखंड विधानसभा बजट सत्र के आठवें दिन बीजेपी विधायकों ने विधानसभा गेट पर किया प्रदर्शन


रांची:-झारखंड विधानसभा बजट सत्र के आठवें दिन बीजेपी विधायकों ने विधानसभा गेट पर नियोजन नीति के मुद्दे पर प्रदर्शन किया. सभी विधायक 60/40 नाय चलतो लिखा टी शर्ट पहन कर पहुंचे और 60/40 नाय चलतो, 1932 की भेलो का नारा लगाये. 

बीजेपी विधायको ने कहा कि नियोजन नीति को लेकर सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है. कैसे इस मामले पर राज्य में गतिरोध कायम रहे और युवा दर-दर भटकते रहे. इस पर सरकार काम कर रही है. सरकार के पास न तो रोजगार देने की नीति है और न ही नियत।  

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के सदन की कार्यवाही शुरु होते ही भाजपा के विधायक नियोजन नीति का विरोध करने लगे और सभी विधायक बेल में पहुंचकर हंगामा शुरु कर दिया। स्पीकर हंगामे के बीच विधायकों के सवाल ले रहे थे। लेकिन बढ़ते हंगामे को देखते हुए सदन की कार्रवाई 12:30 तक स्थगित कर दी गई।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पर लगे आरोप की जांच रिटायर्ड चीफ जस्टिस करेंगे


सरकार चाहती है निष्पक्ष जांच,गठित किया गया एक सदस्यीय जांच समिति

(झारखंड डेस्क)

झारखंड: भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजीव अरुण एक्का के खिलाफ लगे आरोप के बाद एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया है। एक्का पर लगे आरोप की जांच अब यह आयोग करेगा। एक्का पर आरोप है कि उन्होंने एक निजी दफ्तर में बैठकर सरकारी फाइलें निपटाई है।

कुछ दिन पूर्व भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने इससे संबंधित एक वीडियो क्लिप जारी किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव पद से हटा दिया था।

जांच के लिए रिटायर्ड चीफ जस्टिस विनोद गुप्ता को किया गया अधिकृत

एक्का के पास गृह और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का भी प्रभार था। वे संप्रति पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव हैं। उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच झारखंड, हिमाचल और उत्तराखंड के रिटायर्ड चीफ जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता करेंगे। सोमवार की देर रात कार्मिक विभाग ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है।

राज्य सरकार पूरी पारदर्शिता से निष्पक्ष जांच कराना चाहती है

जांच छह माह में पूरी होगी। आयोग सरकार को अपने निष्कर्ष, तथ्य और अनुशंसा से अवगत कराएगा। कार्मिक विभाग की अधिसूचना में उल्लेख है कि एक्का को लेकर जारी वीडियो के अनुसार यह सरकारी सेवा के तहत प्रमुख पदों पर रहते हुए पद का दुरुपयोग है। सरकार इन आरोपों के संदर्भ में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराना चाहती है।

झारखंड:आईएएस वंदना दादेल बनी मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव,गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग का भी मिला इन्हें अतिरिक्त प्रभार


(झारखंड डेस्क)

रांची, राजीव एक्का को हटाए जाने के बाद अब भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय अधिकारी वंदना दादेल मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बनाया गये है। इसके साथ ही उनके पास गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार रहेगा।

वर्तमान में उनके पास कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव का दायित्व था जो अब अतिरिक्त प्रभार के तौर पर उन्हीं के पास रहेगा।

इसके साथ उनके पास से उद्योग विभाग का प्रभार वापस लेते हुए वहीं पदस्थापित निदेशक जितेंद्र कुमार सिंह को उद्योग विभाग का प्रभारी सचिव बनाया गया है।

सिंह अपने कार्यों के साथ-साथ खान आयुक्त और जियाडा एमडी के अतिरक्त प्रभार में भी रहेंगे। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत हटिया स्टेशन से विशेष ट्रेन द्वारका एवं सोमनाथ के लिए होगी रवाना


विगत माह 830 वरिष्ठ इस्लाम धर्मावलम्बियों को अजमेर शरीफ, आगरा एवं फतेहपुर सीकरी का कराया गया था दर्शन

 राँची - मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के दूसरे चरण में 20 मार्च 2023 को राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के बीपीएल श्रेणी के 1000 वरिष्ठ हिन्दू धर्मावलम्बियों को द्वारका एवं सोमनाथ दर्शन हेतु ट्रेन रवाना होगी। तीर्थ दर्शन आईआरसीटीसी के माध्यम से कराया जायेगा। यह विशेष ट्रेन हटिया स्टेशन से रवाना होगी। बता दें कि 15 मार्च निबंधन की आखिरी तारीख है। जानकारी के मुताबिक जिलावार कोटा निर्धारित है, लेकिन आवेदकों की संख्या काफी ज्यादा है।  

बता दें कि राज्य सरकार 60 वर्ष से अधिक आयु के बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत तीर्थ स्थलों का दर्शन करा रही है। इस योजना के तहत तीर्थ यात्रा में सभी तीर्थ यात्रियों को निःशुल्क ट्रेन यात्रा, नाश्ता, भोजन एवं होटल में ठहराना तथा बस के माध्यम से स्थानीय धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराया जाता है। 

15 फरवरी से 21 फरवरी तक कराया गया तीर्थ दर्शन

विगत माह झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि. द्वारा वर्ष 2023 के प्रथम चरण में राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के बीपीएल श्रेणी के कुल 830 वरिष्ठ इस्लाम धर्मावलम्बियों का चयन किया गया था, जिनको 15 फरवरी से 21 फरवरी तक अजमेर शरीफ, आगरा एवं फतेहपुर सीकरी के तीर्थ स्थलों का दर्शन आईआरसीटीसी के माध्यम से विशेष ट्रेन द्वारा कराये गये। इस तीर्थ यात्रा में सभी तीर्थ यात्रियों को निःशुल्क ट्रेन यात्रा, नाश्ता, भोजन एवं होटल में ठहराना तथा बस के माध्यम से स्थानीय धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराया गया। झारखंड सरकार द्वारा इस योजना के तहत दी जा रही सुविधाओं से सभी तीर्थ यात्री खुश हुए और उन्होंने झारखण्ड सरकार को धन्यवाद देते हुए इस योजना को आगे भी जारी रखने का अनुरोध किया।

ब्रेकिंग: लातेहार : पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ मिली बड़ी सफलता,पीएलएफ के सबजोनल कमांडर गिरफ्तार


 

लातेहार : लातेहार जिले के मनिका थाने की पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नक्सली संगठन पीएलएफआई के सबजोनल कमांडर राजेंद्र यादव उर्फ विशाल जी उर्फ दिवाकर जी को गिरफ्तार किया है. 

जानकारी के अनुसार, लातेहार पुलिस कप्तान अंजनि अंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि मनिका के सघवाडीह में जेसीबी मशीन को जलाने की घटना में शामिल रहे करीब छह नक्सली डोकी- सातु बरवही तीनमुहान के पूरब पहाड़ी (टेकरी) पर बैठकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं.

 सूचना के बाद पुलिस ने छापेमारी कर एक नक्सली को गिरफ्तार किया. पुलिस ने दो हथियार भी बरामद किये हैं.

ब्रेकिंग: रांची : केंद्र के खिलाफ राजभवन मार्च को लेकर बैरिकेड पर चढ़कर राजेश ठाकुर ने किया विरोध


केंद्र के खिलाफ राजभवन मार्च को लेकर बैरिकेड पर चढ़कर राजेश ठाकुर ने विरोध किया. इस दौरान उन्होंने कहा मोदी-अडानी की यारी भारत पर भारी पड़ रही है. ये यारी हम नहीं चलने देंगे. पहले सदन में और अब सड़क पर उतर कर इसका विरोध कर रहे हैं.

ब्रेकिंग/ नवनिर्वाचित विधायक सुनीता चौधरी ने सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात


मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में नवनिर्वाचित विधायक रामगढ़ विधानसभा से सुनीता चौधरी ने मुलाकात की.

 मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी. इस अवसर पर मंत्री जोबा मांझी, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, विधायक सुदेश महतो और विधायक लम्बोदर महतो भी उपस्थित थे.

झारखंड में सुदूर गांवों के लिए सरकार खोलेगी चलंत चिकित्सा केंद्र,100 दल को किया जा रहा है तैयार,राज्य सरकार ने दी स्वीकृति


रांची: हेमंत सरकार दिल्ली में चल रहे मोबाइल सेवा की तरह अब आदिम जनजाति बहुल तथा अन्य सुदूर इलाकों में रहनेवाले लोगों को प्रारंभिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चलंत ग्राम क्लिनिक खोलेगी। 

ये चलंत ग्राम क्लिनिक राज्य सरकार के भवनों जैसे, सामुदायिक केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत भवनों या विद्यालय के भवनों में रोस्टर के अनुसार संचालित की जाएंगी।

सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक लोगों को आउटडोर सेवा होगी उपलब्ध।

इनमें सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक लोगों को आउटडोर सेवा मिलेगी। साथ ही गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच तथा प्रसव उपरांत देखभाल, परिवार नियोजन परामर्श और गर्भनिरोधक सेवाएं की सुविधा भी मिलेगी। इसमें मधुमेह, रक्तचाप, एनीमिया आदि की जांच की भी सुविधा भी मिलेगी।

गढ़वा के लिए 36 चिकित्सक दल की की जाएगी व्यवस्था

राज्य सरकार इन क्लिनिकों में सेवाएं देने के लिए 100 चलंत चिकित्सा दलों का गठन करेगी। सबसे अधिक गढ़वा में 36 चिकित्सा दल गठित होंगे। प्रत्येक दल में आयुष चिकित्सक तथा चिकित्सा सहायक के रूप में बीएएससी नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ आफिसर, बीएससी या डिप्लोमा इन फार्मा उत्तीर्ण छात्र-छात्राएं बहाल किए जाएंगे।

चलंत ग्राम क्लिनिक की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने दी स्वीकृति

चलंत ग्राम क्लिनिक की स्थापना हेतु की जा रही इस व्यवस्था के अंतर्गत संबंधित चिकित्सकों का जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा चलंत ग्राम क्लिनिक भ्रमण रोस्टर तैयार किया जाएगा। इसका गांवों में प्रचार-प्रसार किया जाएगा ताकि लोग इसका लाभ ले सकें। राज्य सरकार ने इस योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इसपर प्रतिवर्ष 5.20 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इन चलंत क्लिनिक में मलेरिया के मरीजों की पहचान के लिए बलगम एवं रक्त का नमूना लेकर उसकी जांच कराई जाएगी।

इससे 75 हजार परिवारों को मिलेगा लाभ

झारखंड के विभिन्न जिलों में आदिम जनजाति समुदाय के लगभग 75 हजार परिवार हैं जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यंत विकट परिस्थितियों में निवास करते हैं। इन ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क सुविधा नहीं होने के कारण बीमारी की स्थिति में या गर्भवती महिलाओं के इलाज में काफी कठिनाई होती है। इस चलंत ग्रामीण क्लिनिक से इन्हें अपने गांव में ही प्राथमिक चिकित्सा सुविधा मिल पाएगी।

कालाजार प्रभावित 74 गांवों में भी क्लिनिक का लाभ

झारखंड के दुमका, गोड्डा, पाकुड़ एवं साहिबगंज जिलों में 74 गांवों को चिन्हित किया गया है जहां कालाजार के अधिक केस हैं। इनमें कई ऐसे गांव हैं जो दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित हैं तथा जहां स्वास्थ्य सेवाएं सीमित हैं। ऐसे गांवों में भी चलंत ग्राम क्लिनिक की स्थापना करते हुए कालाजार के रोगियों की पहचान की जाएगी ताकि उनका उपचार किया जा सके।

राज्य स्तर पर गठित होगा निगरानी सेल

राज्य स्तर पर निगरानी सेल गठित कर इस योजना की प्रतिदिन निगरानी की जाएगी। प्रत्येक चरण के ग्राम क्लिनिक के प्रभारी चिकित्सक द्वारा प्रतिदिन इलाज के लिए मरीजों की संख्या, की गई जांच, परिवार नियोजन परामर्श, पूर्व प्रसव एवं प्रसव के बाद देखभाल आदि की दैनिक रिपोर्ट सिविल सर्जन, राज्य स्तरीय निगरानी दल एवं अभियान निदेशक को भेजी जाएगी। सेल के लिए प्रबंधक एवं कंप्यूटर आपरेटर अनुबंध पर बहाल किए जाएंगे।