झारखंड:आईएएस वंदना दादेल बनी मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव,गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग का भी मिला इन्हें अतिरिक्त प्रभार

(झारखंड डेस्क)
रांची, राजीव एक्का को हटाए जाने के बाद अब भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय अधिकारी वंदना दादेल मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बनाया गये है। इसके साथ ही उनके पास गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार रहेगा।

वर्तमान में उनके पास कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव का दायित्व था जो अब अतिरिक्त प्रभार के तौर पर उन्हीं के पास रहेगा।

इसके साथ उनके पास से उद्योग विभाग का प्रभार वापस लेते हुए वहीं पदस्थापित निदेशक जितेंद्र कुमार सिंह को उद्योग विभाग का प्रभारी सचिव बनाया गया है।

सिंह अपने कार्यों के साथ-साथ खान आयुक्त और जियाडा एमडी के अतिरक्त प्रभार में भी रहेंगे। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत हटिया स्टेशन से विशेष ट्रेन द्वारका एवं सोमनाथ के लिए होगी रवाना





विगत माह 830 वरिष्ठ इस्लाम धर्मावलम्बियों को अजमेर शरीफ, आगरा एवं फतेहपुर सीकरी का कराया गया था दर्शन



 राँची - मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के दूसरे चरण में 20 मार्च 2023 को राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के बीपीएल श्रेणी के 1000 वरिष्ठ हिन्दू धर्मावलम्बियों को द्वारका एवं सोमनाथ दर्शन हेतु ट्रेन रवाना होगी। तीर्थ दर्शन आईआरसीटीसी के माध्यम से कराया जायेगा। यह विशेष ट्रेन हटिया स्टेशन से रवाना होगी। बता दें कि 15 मार्च निबंधन की आखिरी तारीख है। जानकारी के मुताबिक जिलावार कोटा निर्धारित है, लेकिन आवेदकों की संख्या काफी ज्यादा है।  

बता दें कि राज्य सरकार 60 वर्ष से अधिक आयु के बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत तीर्थ स्थलों का दर्शन करा रही है। इस योजना के तहत तीर्थ यात्रा में सभी तीर्थ यात्रियों को निःशुल्क ट्रेन यात्रा, नाश्ता, भोजन एवं होटल में ठहराना तथा बस के माध्यम से स्थानीय धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराया जाता है। 



15 फरवरी से 21 फरवरी तक कराया गया तीर्थ दर्शन

विगत माह झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि. द्वारा वर्ष 2023 के प्रथम चरण में राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के बीपीएल श्रेणी के कुल 830 वरिष्ठ इस्लाम धर्मावलम्बियों का चयन किया गया था, जिनको 15 फरवरी से 21 फरवरी तक अजमेर शरीफ, आगरा एवं फतेहपुर सीकरी के तीर्थ स्थलों का दर्शन आईआरसीटीसी के माध्यम से विशेष ट्रेन द्वारा कराये गये। इस तीर्थ यात्रा में सभी तीर्थ यात्रियों को निःशुल्क ट्रेन यात्रा, नाश्ता, भोजन एवं होटल में ठहराना तथा बस के माध्यम से स्थानीय धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराया गया। झारखंड सरकार द्वारा इस योजना के तहत दी जा रही सुविधाओं से सभी तीर्थ यात्री खुश हुए और उन्होंने झारखण्ड सरकार को धन्यवाद देते हुए इस योजना को आगे भी जारी रखने का अनुरोध किया।

ब्रेकिंग: लातेहार : पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ मिली बड़ी सफलता,पीएलएफ के सबजोनल कमांडर गिरफ्तार



 
लातेहार : लातेहार जिले के मनिका थाने की पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नक्सली संगठन पीएलएफआई के सबजोनल कमांडर राजेंद्र यादव उर्फ विशाल जी उर्फ दिवाकर जी को गिरफ्तार किया है. 

जानकारी के अनुसार, लातेहार पुलिस कप्तान अंजनि अंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि मनिका के सघवाडीह में जेसीबी मशीन को जलाने की घटना में शामिल रहे करीब छह नक्सली डोकी- सातु बरवही तीनमुहान के पूरब पहाड़ी (टेकरी) पर बैठकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं.

 सूचना के बाद पुलिस ने छापेमारी कर एक नक्सली को गिरफ्तार किया. पुलिस ने दो हथियार भी बरामद किये हैं.

ब्रेकिंग: रांची : केंद्र के खिलाफ राजभवन मार्च को लेकर बैरिकेड पर चढ़कर राजेश ठाकुर ने किया विरोध





केंद्र के खिलाफ राजभवन मार्च को लेकर बैरिकेड पर चढ़कर राजेश ठाकुर ने विरोध किया. इस दौरान उन्होंने कहा मोदी-अडानी की यारी भारत पर भारी पड़ रही है. ये यारी हम नहीं चलने देंगे. पहले सदन में और अब सड़क पर उतर कर इसका विरोध कर रहे हैं.

ब्रेकिंग/ नवनिर्वाचित विधायक सुनीता चौधरी ने सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात



मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में नवनिर्वाचित विधायक रामगढ़ विधानसभा से सुनीता चौधरी ने मुलाकात की.

 मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी. इस अवसर पर मंत्री जोबा मांझी, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, विधायक सुदेश महतो और विधायक लम्बोदर महतो भी उपस्थित थे.

झारखंड में सुदूर गांवों के लिए सरकार खोलेगी चलंत चिकित्सा केंद्र,100 दल को किया जा रहा है तैयार,राज्य सरकार ने दी स्वीकृति



रांची: हेमंत सरकार दिल्ली में चल रहे मोबाइल सेवा की तरह अब आदिम जनजाति बहुल तथा अन्य सुदूर इलाकों में रहनेवाले लोगों को प्रारंभिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चलंत ग्राम क्लिनिक खोलेगी। 

ये चलंत ग्राम क्लिनिक राज्य सरकार के भवनों जैसे, सामुदायिक केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत भवनों या विद्यालय के भवनों में रोस्टर के अनुसार संचालित की जाएंगी।

सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक लोगों को आउटडोर सेवा होगी उपलब्ध।

इनमें सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक लोगों को आउटडोर सेवा मिलेगी। साथ ही गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच तथा प्रसव उपरांत देखभाल, परिवार नियोजन परामर्श और गर्भनिरोधक सेवाएं की सुविधा भी मिलेगी। इसमें मधुमेह, रक्तचाप, एनीमिया आदि की जांच की भी सुविधा भी मिलेगी।

गढ़वा के लिए 36 चिकित्सक दल की की जाएगी व्यवस्था

राज्य सरकार इन क्लिनिकों में सेवाएं देने के लिए 100 चलंत चिकित्सा दलों का गठन करेगी। सबसे अधिक गढ़वा में 36 चिकित्सा दल गठित होंगे। प्रत्येक दल में आयुष चिकित्सक तथा चिकित्सा सहायक के रूप में बीएएससी नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ आफिसर, बीएससी या डिप्लोमा इन फार्मा उत्तीर्ण छात्र-छात्राएं बहाल किए जाएंगे।

चलंत ग्राम क्लिनिक की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने दी स्वीकृति

चलंत ग्राम क्लिनिक की स्थापना हेतु की जा रही इस व्यवस्था के अंतर्गत संबंधित चिकित्सकों का जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा चलंत ग्राम क्लिनिक भ्रमण रोस्टर तैयार किया जाएगा। इसका गांवों में प्रचार-प्रसार किया जाएगा ताकि लोग इसका लाभ ले सकें। राज्य सरकार ने इस योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इसपर प्रतिवर्ष 5.20 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इन चलंत क्लिनिक में मलेरिया के मरीजों की पहचान के लिए बलगम एवं रक्त का नमूना लेकर उसकी जांच कराई जाएगी।

इससे 75 हजार परिवारों को मिलेगा लाभ

झारखंड के विभिन्न जिलों में आदिम जनजाति समुदाय के लगभग 75 हजार परिवार हैं जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यंत विकट परिस्थितियों में निवास करते हैं। इन ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क सुविधा नहीं होने के कारण बीमारी की स्थिति में या गर्भवती महिलाओं के इलाज में काफी कठिनाई होती है। इस चलंत ग्रामीण क्लिनिक से इन्हें अपने गांव में ही प्राथमिक चिकित्सा सुविधा मिल पाएगी।

कालाजार प्रभावित 74 गांवों में भी क्लिनिक का लाभ

झारखंड के दुमका, गोड्डा, पाकुड़ एवं साहिबगंज जिलों में 74 गांवों को चिन्हित किया गया है जहां कालाजार के अधिक केस हैं। इनमें कई ऐसे गांव हैं जो दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित हैं तथा जहां स्वास्थ्य सेवाएं सीमित हैं। ऐसे गांवों में भी चलंत ग्राम क्लिनिक की स्थापना करते हुए कालाजार के रोगियों की पहचान की जाएगी ताकि उनका उपचार किया जा सके।

राज्य स्तर पर गठित होगा निगरानी सेल

राज्य स्तर पर निगरानी सेल गठित कर इस योजना की प्रतिदिन निगरानी की जाएगी। प्रत्येक चरण के ग्राम क्लिनिक के प्रभारी चिकित्सक द्वारा प्रतिदिन इलाज के लिए मरीजों की संख्या, की गई जांच, परिवार नियोजन परामर्श, पूर्व प्रसव एवं प्रसव के बाद देखभाल आदि की दैनिक रिपोर्ट सिविल सर्जन, राज्य स्तरीय निगरानी दल एवं अभियान निदेशक को भेजी जाएगी। सेल के लिए प्रबंधक एवं कंप्यूटर आपरेटर अनुबंध पर बहाल किए जाएंगे।

देवघर : एयरपोर्ट से रात को प्लेन लेकर दिल्ली जाने के मामले में सांसद निशिकांत दुबे समेत 9 लोगो पर दर्ज मुकदमा को हाई कोर्ट ने किया खारिज





रांची: पिछले दिन झारखंड पुलिस ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे उनके दो पुत्र, भाजपा सांसद और भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी समेत 9 लोगों के खिलाफ देवघर एयरपोर्ट सुरक्षा में चूक मामले में देवघर के कुंडा थाना में कांड संख्या 169/2022 दर्ज की थी।
कोर्ट ने मामले को लेकर सुनवाई की और देवघर कुंडा थाने में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश दिया। 

इससे सांसद निशिकांत दुबे उनके दो पुत्रों सांसद मनोज तिवारी, डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी समेत नौ लोगों को बड़ी राहत मिली है. 

हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. पूर्व में कोर्ट ने इस मामले में देवघर डीसी, कुंडा थाना प्रभारी, डीएसपी सिक्योरिटी इंचार्ज देवघर एयरपोर्ट को नोटिस जारी किया था।

देवघर एयरपोर्ट में नाइट टेक ऑफ या लैंडिंग की सुविधा नहीं होने के बावजूद शाम में चार्टर्ड प्लेन उड़ा कर दिल्ली जाने से संबंधित मामले में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई सोमवार को झारखंड हाइकोर्ट में हुई। 

इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने एयरपोर्ट के एटीसी में जबरन प्रवेश किया और क्लीयरेंस लेने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया।

मामला 31 अगस्त 2022 का बताया जा रहा है. गोड्डा से लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे, अपने दो बेटों (कनिष्क कांत दुबे और माहिकांत दुबे ) सांसद मनोज तिवारी, मुकेश पाठक, देवता पांडेय, पिंटू तिवारी समेत 9 लोगों के साथ देवघर आए थे. आरोप है कि शाम में वापसी के दौरान उन्होंने जबरन क्लीयरेंस लिया, जबकि देवघर एयरपोर्ट में नाइट टेक ऑफ या लैंडिंग की सुविधा नहीं है।

फिल्म 'आरआरआर' के गाने 'नाटो-नाटो' को ऑस्कर अवार्डमिलने पर झारखंड के अभिनेता- अभिनेत्रियों ने दी बधाई





भारतीय शार्ट फिल्म 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड अपने नाम किया है।वहीं फिल्म 'आरआरआर' के गाने 'नाटू-नाटू' ने बेस्ट ओरिजनल साॅन्‍ग का ऑस्कर अवॉर्ड जीता है। इसके साथ ही एक और इस बड़ी उपलब्धि पर झारखंड के कलाकारों ने भी गर्व करते हुए प्रतिक्रिया दी है। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड फिल्मों तक अपनी पहचान बनाने वाले झारखंड के अभिनेता अभिनेत्रियों ने इसे गौरव भरा क्षण बताया है।

 यह भी कहा कि यह मील का पत्थर साबित होगा। भविष्य में अब भारत का प्रतिनिधित्व ऑस्कर अवार्ड में बढ़ेगा।

गैंग्स ऑफ वासेपुर' फिल्म के लेखक और अभिनेता धनबाद के जिशान कादरी ने कहा-

'गैंग्स ऑफ वासेपुर' फिल्म के लेखक और अभिनेता धनबाद के जिशान कादरी कहते हैं कि 'आरआरआर' ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह भारतीय सिनेमा को नया नजरिया देगा। ऑस्कर अवॉर्ड्स में भारतीय फिल्मों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और अवार्ड भी मिलेगा। हाल के कुछ वर्षों में भारतीय फिल्मों ने काफी बेहतर तो लीक से हटकर काम किया है।

मॉडल दक्षिण भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री स्टेफी पटेल ने कहा:-

फेमिना मिस इंडिया 2018 की ब्यूटी पेजेंट विजेता और मॉडल दक्षिण भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री स्टेफी पटेल 'आरआरआर' और 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' को ऑस्कर मिलने पर बधाई दी है। स्टेफी ने कहा कि यह भारतीय फिल्मों की नई दिशा तय करेगा। हाल के कुछ वर्षों में कई ऐसी भारतीय फिल्में बनीं, जिन्होंने दर्शकों के दिल दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी। कइयों ने तो हमारी संस्कृति से जोड़ा। यही हमें आगे और भी पुरस्कार दिलाएगी। हमें ऐसी फिल्मों पर गर्व है।

इस अवार्ड से मिलेगी अवॉर्ड से अच्‍छी फिल्‍म बनाने की प्रेरणा:-धीरज मिश्र

लेखक, निर्माता और निर्देशक धीरज मिश्रा ने इस उपलब्धि पर पूरे देशवासियों विजेता फिल्म के सभी सदस्यों को बधाई दी है। उन्होंने कहा अब भारतीय फिल्मों पर पहले से अधिक ध्यान दिया जा रहा है। वास्तविकता पर आधारित फिल्में जरूर अवार्ड देती हैं, जिनमें कुछ न कुछ मैसेज होता है। यह अवार्ड हमें आगे बेहतर फिल्में बनाने के लिए प्रेरित करेगा।

आज दुनिया में बज रहा भारतीय संगीत का डंका

मिसेज इंडिया फोटोजेनिक निधि जायसवाल ने दो अवार्ड मिलन पर हर्ष जताया है। उन्होंने कहा कि अब ऑस्कर अवॉर्ड में अधिक दावेदारी भारतीय फिल्मों की रहेगी। हमारे कलाकार और निर्माता-निर्देशक भी पहले से बेहतर वास्तविकता पर आधारित मनोरंजन करने में सफल होंगे।

स्नेहा सिंह:-

युवाओं को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। मॉडल व गायिका धनबाद की स्नेहा सिंह भी अवार्ड मिलने पर काफी खुश हैं। स्नेहा कहते हैं कि भारतीय संगीत अब दुनिया भर में डंका बजा रहा है। आने वाले दिनों में कई और अवॉर्ड्स हम अपने नाम करेंगे।

अब रांची वासियों को प्रदुषण रहित बस सेवा के लिए नगर निगम मांगा रही 244 ई बस





रांची: बेहतर व प्रदूषण रहित बस सर्विस देने की योजना रांची नगर निगम शहरवासियों के लिए  बना रही है। ग्रीन रांची क्लीन रांची की परिकल्पना के साथ इस दिशा में कार्रवाई तेज कर दी गई है। 

पुरानी डीजल बसों को जहां सीएनजी कीट के साथ अपग्रेड किया जाएगा वहीं दूसरी ओर 30 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी कर शहरवासियों को नया अनुभव देने का प्रयास किया जा रहा है।

 244 बसें खरीदने की हो गयी तैयारी

बता दें कि नगर निगम रांची के द्वारा तीन माह के अंदर 244 नई बसों की खरीदारी की जाएगी। ताकि शहर में बस यात्रियों की आपाधापी को कम किया जा सके। बसों की खरीदारी के लिए डीपीआर तक तैयार किए जा चुके हैं और पहले चरण में 40 बसों की खरीदारी व अपग्रेडेशन के लिए टेंडरिंग की प्रक्रिया भी की जा चुकी है।

अब सफर होगा बेहतर और राहत भरी

बताया जा रहा है कि करीब 30 बसें ऐसी हैं जो पूरी तरह से कंडम हो चुकी हैं और नागा बाबा खटाल स्थित डंपिंग यार्ड में यूं ही सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। ऐसी स्थिति में बसों की खरीदारी व अपग्रेडेशन का कार्य संजीवनी की तरह काम करेगा। साथ ही बस यात्रियों की बढ़ती भीड़ को भी बेहतर व राहत भरी सफर का आनंद आएगा।

पिंक बसों की बढ़ेगी संख्या
महिलाओं की सुविधा के लिए नगर निगम के द्वारा सड़कों पर चलाई जाने वाली पिंक बसों की संख्या में भी इजाफा किया जाएगा। साथ ही इन बसों का परिचालन कचहरी चौक से डोरंडा के अलावे तुपुदाना व धुर्वा तक किए जाने का भी प्रस्ताव है।

नगर निगम के इस फैसले के बाद शहर के बाहरी इलाकों से आने वाली सैकड़ों महिलाओं को राहत मिलेगी। दरअसल कचहरी चौक से डोरंडा तक पिंक बसों का परिचालन होने से तुपुदाना व धुर्वा इलाके से आने वाली महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

इससे पूर्व भी शहर की महिलाओं ने बसों के रुट में बदलाव की मांग की थी। जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। नगर निगम ने इन बसों के परिचालन में बदलाव के संकेत दिया है।

पंडरा स्थित बस स्टाप को किया जाएगा अपग्रेड

इतनी बड़ी संख्या में बसों की खरीदारी के बाद नगर निगम के सामने इन बसों को पार्क करने व रखरखाव की समस्या सामने आ सकती है। लिहाजा, पंडरा स्थित बस स्टाप को जहां अपग्रेड किया जाएगा वहीं दूसरी ओर नागा बाबा खटाल स्थित डंपिंग यार्ड को भी अपग्रेड किए जाने की योजना है। ताकि बसों का रखरखाव आसान व बेहतर किया जा सके।

बता दें कि रखरखाव के अभाव में शहर की करीब 30 बसें कंडम हो चुकी हैं। जो बसें डंपिंग यार्ड में खड़ी हैं उनके कलपुर्जे तक गायब हो चुके हैं। फिलहाल न तो इन बसों की रिपेयरिंग कराई जा रही है और न ही कंडम हो चुकी बसों के कलपुर्जे की सुरक्षा ही की जा रही है। जिससे डंपिंग यार्ड में खड़ी बसों के महंगे कलपुर्जे पूरी तरह से गायब हो चुके हैं।

दुर्दशा का आलम यह है कि इन बसों के सहारे स्थानीय लोग अपने पशुओं को बांधते हैं और गंदगी भी फैला रहे हैं। सूत्रों की माने तो अब इन बसों के कबाड़ को बेचने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि आक्शन के लिए कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और जल्द ही इसे पूरा किया जाएगा।

तीन माह के अंदर पूरी होगी प्रक्रिया

रांची नगर निगम आयुक्त शशि रंजन ने बताया कि शहर में बस यात्रियों की बढ़ती संख्या व प्रदूषण के स्तर को कम करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। 244 नई बसों की खरीदारी की जा रही है, जिसमें 30 इलेक्ट्रिक बसों का प्रायोगिक तौर पर परिचालन किया जाएगा। साथ ही पुरानी डीजल बसों को अपग्रेड कर सीएनजी बसों में कंवर्ट किया जाएगा। ये सारी कवायदें तीन माह के अंदर पूरी कर ली जाएंगी।

मु्ख्यमंत्री के आदेश पर राज्यभर में पीडीएस दुकानों का एक साथ हुआ औचक निरीक्षण,दर्जनों पीडीएस की अनुज्ञप्ति रद्द एवं सैकड़ों हुए निलंबित





रांची: मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के निर्देश पर राज्य भर के जनवितरण प्रणाली दुकान का औचक निरीक्षण जिला स्तर पर नियुक्त पदाधिकारियों द्वारा किया है। इस क्रम में लोहरदगा में 63, गिरिडीह 56, पाकुड़ 66, सरायकेला खरसावां में 39, हजारीबाग में 80, रामगढ़ में 46, देवघर में 40, धनबाद में 62, दुमका में 166, पलामू में 117, बोकारो में 78, गोड्डा में 94, साहेबगंज में 38, लातेहार में 36, सिमडेगा में 13, पश्चिमी सिंहभूम में 36, पूर्वी सिंहभूम में 55, गुमला में 53, रांची में 93, कोडरमा में 50, खूंटी में 51, चतरा में 65 जन वितरण प्रणाली दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्यरूप से राशन कार्ड, वितरण, अनाज उठाव, कार्ड धारियों की संख्या, स्टॉक, मिलान पंजी एवं आधिकारिक दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई।

औचक निरीक्षण के क्रम में हजारीबाग में 3 पीडीएस की अनुज्ञप्ति रद्द करने एवं 17 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। लोहरदगा के 13 दुकान की अनुज्ञप्ति रद्द करने एवं 19 पीडीएस दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। सरायकेला- खरसावां में 5 दुकान को निलंबित एवं 22 दुकान को कारण बताओ नोटिस जारी किया। रांची में 14 दुकानों को कारण बताओ नोटिस निर्गत हुआ। पाकुड़ में एक दुकान की अनुज्ञप्ति रद्द एवं नौ दुकान को कारण बताओ नोटिस जारी। 

रामगढ़ में 6 दुकानों को निलंबित एवं 14 दुकानदारों से स्पष्टीकरण मांगा गया। पलामू में 14 से एवं बोकारो में 56 पीडीएस दुकानदारों से स्पष्टीकरण मांगा गया। जबकि खूंटी में तीन दुकानों को निलंबित एवं चतरा में 6 दुकानों को निलंबित एवं 37 जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं से स्पष्टीकरण मांगा गया है। 

इस तरह राज्य के सभी जिलों से राशन वितरण में अनियमितता बरतने वालों के खिलाफ सरकार द्वारा कार्यवाई की गई। इसके अलावा, अधिकांश जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं को खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन, इन्वेंट्री प्रबंधन, आपूर्ति का समय पर वितरण, संबंधित सतर्कता समितियों से संबंधित सूचनाओं के उचित प्रदर्शन के संबंध में निर्देश जारी किए गए।

इसलिए मिला निर्देश

मुख्यमंत्री को राज्य में संचालित 25 हजार से अधिक जन वितरण प्रणाली की दुकान के संबंध में इस बात की जानकारी मिल रही थी कि सरकार द्वारा उपावंटित राशन सामग्री की मात्रा के अनुसार लाभुकों के बीच वितरण नहीं किया जाता है। साथ ही, दुकान के प्रमुख स्थान पर सूचना पट्ट पर अनुज्ञप्ति संख्या, अनुज्ञप्तिधारी का नाम एवं पता, दुकान खुलने एवं बंद होने का समय, विभिन्न श्रेणी के कार्डधारी की संख्या, विभिन्न श्रेणी के कार्डधारी के लिए राशन की मात्रा एवं दर, स्टॉक का वितरण आदि प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है। विभाग द्वारा जारी आदेश का अनुपालन कई पीडीएस दुकानदारों द्वारा नहीं किया जाता है। इसकी बात की सत्यता जांचने एवं लाभुकों को तय मात्रा में खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करने हेतु औचक निरीक्षण का आदेश दिया गया।