महाराष्ट्र में एक तो झारखंड में दो चरणों में मतदान, 23 नवंबर को आएंगे नतीजे
#maharashtrajharkhandassembly_election


चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होंगे और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव होगा। वहीं झारखंड में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होगी और नतीजे 23 नवंबर को ही आएंगे। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे।

महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। महाराष्ट्र में 9.63 करोड़ मतदाता होंगे। 4.97 करोड़ पुरुष और 4.66 करोड़ महिला मतदाता होंगी। 1.85 करोड़ युवा मतदाता होंगे। पहली बार मतदान करने वाली संख्या 20.93 लाख होगी। राज्य में इस बार 1,00,186 मतदान केंद्र होंगे। 

झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। यहां 2.6 करोड़ मतदाता होंगे। इनमें 1.29 करोड़ महिलाएं और 1.31 करोड़ पुरुष मतदाता होंगे। यहां युवा मतदाताओं की संख्या 66.84 लाख और पहली बार मतदान करने वालों की संख्या 11.84 लाख होगी। झारखंड में 29,562 मतदान केंद्र होंगे। कतारों के बीच में थोड़ी कुर्सियां या बेंच लगाई जाएंगी ताकि अपनी बारी का इंतजार कर रहे मतदाता थोड़ी-थोड़ी देर में बैठ सकें। ये व्यवस्था हर मतदान केंद्र पर मिलेगी।

सीईसी ने ईवीएम को लेकर कही ये बात
चुनाव आयोग ने मतगणना के दौरान नतीजों के रुझानों पर रिपोर्टिंग को लेकर नाराजगी जाहिर की। ईवीएम को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पांच छह महीने पहले ईवीएम की पहले लेवल की चेकिंग होती है। हमारे पास ईवीएम को लेकर 20 शिकायतें आई हैं और हम हर शिकायत का जवाब देंगे, पूरे तथ्यों के साथ। ये हमारा कर्तव्य है। हम उन जवाबों को प्रकाशित भी करेंगे ताकि सभी को पता चल सके। पहली चेकिंग, स्टोरेज रखना फिर उसे बूथ पर ले जाना, फिर स्टोरेज रखना और फिर मतगणना, हर समय पर राजनीतिक पार्टियों के एजेंट्स मौजूद रहते हैं। 

एग्जिट पोल को लेकर क्या कहा
चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल के अनुमानों पर कहा कि इसके सैंपल साइज और अन्य चीजों को देखने की जरूरत है। एग्जिट पोल का कोई साइंटिफिक आधार नहीं है, लेकिन एक सोच बन जाती है कि ऐसा हो सकता है। हमारी काउंटिंग तो 8.30 बजे के बाद ही शुरू होती है। वास्तविक रूप से जब एक्चुअल रिजल्ट आने शुरू होते हैं तो उससे मिसलिड होती है।

महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव का बजेगा बिगुल, आज दोपहर में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस*

 
 
  #election_commission_announce_schedule_for_maharashtra_jharkhand_assembly_election 
  
  
 निर्वाचन आयोग आज महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों की घोषणा करेगा। चुनाव आयोग ने मंगलवार दोपहर साढ़े तीन बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है जबकि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल अगले साल पांच जनवरी को समाप्त होने वाला है।चुनाव आयोग ने बकायदा पत्र जारी कर बताया है कि राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3.30 बजे प्रेस कांफ्रेंस होगी, जिसमें चुनाव और मतगणना की तारीख का ऐलान किया जाएगा। इसके साथ ही आज यूपी उपचुनाव की तारीख का भी ऐलान हो सकता है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं जबकि झारखंड में विधानसभा की 81 सीटों पर चुनाव होने हैं। जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र में 26 नवंबर को और झारखंड में 29 दिसंबर को सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है।चुनाव आयोग ने अगस्त में हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के चुनावों का ऐलान किया था। उम्मीद लगाई जा रही थी आयोग इसी के साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों का भी ऐलान करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। *दिवाली, छठ को ध्यान में रखकर होगा तारीखों का ऐलान* बता दें कि चुनाव आयोग कई त्योहारों को ध्यान में रखते हुए तारीखों का ऐलान करेगा। दिवाली 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक है और 8 नवंबर को छठ पूजा है। झारखंड में छठ पूजा मनाई जाती है। पिछले दिनों मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में आयोग की टीम ने झारखंड का दौरा किया था। सभी पार्टियों से चुनाव को लेकर फीडबैक लिया गया था। नेताओं ने दीपावली, छठ के अलावा राज्य गठन का हवाला देते हुए 15 नवंबर के बाद चुनाव कराने का अनुरोध किया था। इस दौरान महाराष्ट्र में काम करने वाले बिहारी वोटर्स अपने घर चले जाते हैं। देव दीपावली भी नवंबर में है। इसलिए चुनाव आयोग नवंबर के दूसरे हफ्ते के अंत में चुनाव शुरू कर सकता है। इससे प्रवासी मतदाताओं को त्योहारों के बाद वापस आने का समय मिल जाएगा। *पिछली बार महाराष्ट्र और झारखंड में कितने फेज में हुए चुनाव* साल 2019 में यानी पिछला महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एक चरण में ही करवाया गया था। 21 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी और 24 अक्टूबर को रिजल्ट घोषित किया गया था। वहीं, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 पांच फेज में करवाया गया था। पहले फेज की 30 नवंबर, दूसरे फेज की 7 दिसंबर, तीसरे फेज की 12 दिसंबर, चौथे फेज की 16 दिसंबर और पांचवें फेज की 20 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। आयोग ने 23 दिसंबर को रिजल्ट जारी किया था।
 

हरियाणा की हार के बाद, महाराष्ट्र-झारखंड चुनाव में कांग्रेस पर क्या का होगा? 

 
 
  #after_haryana_congress_cut_down_to_size_by_allies_in_maharashtra_jharkhand 
  हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए बड़ी असफलता साबित हुए हैं। पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान जो मोमेंटम हासिल किया था, उसे गंवा दिया है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के अहम विधानसभा चुनाव होने हैं। जाहिर सी बात है इस हार का असर इन चुनावों में भी देखा जाएगा। हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस की हार का असर आने वाले विधानसभा चुनावों में भी दिखेगा। महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में कांग्रेस को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सहयोगियों के साथ मोलभाव कठिन हो सकता है। बता दें कि इस साल के आखिर तक महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हो सकते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो राहुल गांधी लगातार कांग्रेस की ओर से वहां चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। वह कई सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। वहीं, भाजपा भी उस राज्य को हर हाल में अपने साथ रखना चाहती है। इस कारण महाराष्ट्र में भाजपा भी अपनी ताकत लगा रही है। ऐसे में महाराष्ट्र में इस बार जो लड़ाई होगी, वह कांटे की होगी। बीजेपी को हरियाणा में मिल रही जीत से महाराष्ट्र और झारखंड में कई गुना तेजी से पार्टी अपनी ताकत झोंक सकती है। झारखंड चुनाव में भी बीजेपी को उम्मीद ज्यादा है। हेमंत सोरेन की सरकार में जिस तरीके से हिंदुओं पर हमले हुए, लव जिहाद के मामले आए, आदिवासी गांव में बांग्लादेशी घुसपैठियों का आना जाना बढ़ा, उससे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार निशाने पर आ गई है। यही कारण है कि भाजपा इस चुनाव को लेकर अभी से ही इन्हें मुद्दा बनाते हुए अभी से वहां पूरी ताकत झोंक रही है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी बार-बार वहां जा रहे हैं। भाजपा को भी पता है कि वहां दोबारा सत्ता किसी की नहीं आती है। ऐसे में भाजपा को उम्मीद है कि झारखंड में एक बार फिर से उसकी सरकार बन सकती है। यहां कांग्रेस अभी काफी पिछड़ी स्थिति में दिख रही है। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में 99 सीटें हासिल करने वाली कांग्रेस इंडिया ब्लॉक में खुद को बड़े भाई के तौर पर प्रोजेक्ट करने लगी थी। लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर की हार से उसका ये भ्रम टूटेगा। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की जूनियर पार्टनर बनकर चुनाव लड़ी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 51 में से 42 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ी और सिर्फ 6 सीटें जीत पाई है। हरियाणा में कांग्रेस को बीजेपी से सीधी लड़ाई में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बाद करारी मात मिली है। पार्टी मध्य प्रदेश में 15 साल की सत्ता विरोधी लहर को नहीं भुना पाई तो हरियाणा में पार्टी 10 साल की सत्ता विरोधी लहर के बावजूद नहीं जीत पाई। हरियाणा में कांग्रेस की हार ने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को प्रभावित किया है, जिससे भविष्य के राज्य चुनावों के लिए उनके दृष्टिकोण में बदलाव होने की संभावना है। कांग्रेस को हार के बाद यह सुझाव दिया जा रहा है कि वो अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करे। हरियाणा की हार के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस को अपनी स्ट्रैटजी पर फिर से सोचने की जरूरत है। बीजेपी के साथ सीधी लड़ाई में पार्टी कमजोर पड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है। पूरे गठबंधन पर फिर से काम करने की जरूरत है। बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस की सहयोगी पार्टनर है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 8 अक्टूबर को चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस का सीधे तौर पर जिक्र किए बिना कहा कि किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। केजरीवाल ने एमसीडी पार्षदों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा का चुनावी परिणाम देखिए। वहां क्या हुआ है। इस परिणाम का सबसे बड़ा सबक ये है कि किसी को भी अति आत्म विश्वास का शिकार नहीं होना चाहिए।
 

विधायकों के साथ तीसरी मंजिल से कूदे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नरहरि जिरवाल, जानें वजह
#maharashtra_government_minister_narhari_zirwal_attempted_suicide 
महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवल ने शुक्रवार को मंत्रालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। उनके साथ विधायक हीरामन खोसकर भी कूद पड़े। हालांकि, नीचे जाल रहने के कारण उनकी जान बच गई।धनगर समाज को एसटी कोटे से आरक्षण देने का विरोध करते हुए उन्होंने मंत्रालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगाई। उनका कहना था कि उनकी मांगें नहीं सुनी जा रही हैं, इसलिए नाराजगी में वह मंत्रालय से कूद गए।

झिरवल उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की एनसीपी गुट के विधायक हैं। बताया जा रहा है कि वे शिंदे सरकार की तरफ से धनगर समाज को एसटी का दर्जा दिए जाने के फैसले के खिलाफ हैं। वे अपनी ही सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। 

जानकारी केअनुसार, नरहरी जिरवाल ने मंत्रालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगााई। जिरवाल के बाद कुछ और आदिवासी विधायक भी कूद गए। हालांकि, नीचे जाली रहने के कारण सभी की जान बच गई।इस मामले को लेकर जिरवाल और अन्य आदिवासी विधायकों ने शुक्रवार, 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। हालांकि, जब बात नहीं बनी तो उन्होंने मंत्रालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी।

महाराष्ट्र में पिछले चार दिन से आदिवासी विधायक गुस्से में दिख रहे हैं। जिरवाल ने मुख्यमंत्री शिंदे से मुलाकात से पहले चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि सीएम हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हमारे पास प्लान बी तैयार है। जिरवाल ने कहा कि हम एसटी आरक्षण को प्रभावित नहीं होने देना चाहते हैं। इसके बाद एक घंटे के अंदर उन्होंने मंत्रालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर अपना गुस्सा जाहिर किया।

महाराष्ट्र में गाय बनी 'राजमाता', विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार का बड़ा फैसला
#maharashtra_govt_cow_state_mother_status 


महाराष्ट्र सरकार ने स्वदेशी गाय को 'राजमाता-गौमाता' का दर्जा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले सोमवार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए देसी गाय को राज्यमाता का दर्ज दिया। इसके साथ-साथ सरकार ने देसी गायों को पालने के लिए सब्सिडी योजना के शुरुआत को भी मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि इस दांव के जरिए शिंदे सरकार हिंदुत्व की पिच पर चुनाव में उतरने जा रही है। अब देखना होगा शिंदे सरकार का ये दांव कितना काम करता है?

महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार वैदिक काल से भारतीय संस्कृति में देशी गाय की स्थिति और , मानव आहार में उसके दूध की उपयोगिता बेहद अहम है। आयुर्वेद चिकित्सा, पंचगव्य उपचार पद्धति और जैविक कृषि प्रणालियों में गोबर-  गोमूत्र का महत्वपूर्ण स्थान है. इसे ध्यान में रखते हुए देशी गायों को अब से "राज्यमाता गोमाता" घोषित करने की मंजूरी दी गई है।

यह घोषणा महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की ओर से हस्ताक्षरित एक सरकारी आदेश के जरिए की गई है। इसमें कहा गया, गाय प्राचीन काल से ही मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। प्राचीन काल से गाय को मान्यता के रूप में कामरेणु का नाम दिया गया। इसका ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व है। हमें पूरे देश में गायों की विभिन्न नस्लें मिलती हैं, लेकिन देशी गायों की संख्या तेजी से घट रही है।

2 రెమ్మలు.. 2 వేలు.. నాణ్యత, బరువులో తేడా రాకుండా సరఫరా
పార్సిల్‌ చూస్తే.. టిఫిన్‌ సెంటర్‌లో దోశ మాదిరిలా ఉంటుంది. విప్పితే రెండు గంజాయి రెమ్మలు ఉంటాయి. పోలీసుల తనిఖీల నేపథ్యంలో విక్రయదారులు వినూత్న పంథాను అనుసరిస్తున్నారు. కిలోల లెక్కన కాకుండా, 20 గ్రాముల నుంచి 100 గ్రాముల వరకు చిన్న చిన్న పొట్లాలుగా చేసి అమ్ముతున్నారు.

  


పార్సిల్‌ చూస్తే.. టిఫిన్‌ సెంటర్‌లో దోశ మాదిరిలా ఉంటుంది. విప్పితే రెండు గంజాయి రెమ్మలు ఉంటాయి. పోలీసుల తనిఖీల నేపథ్యంలో విక్రయదారులు వినూత్న పంథాను అనుసరిస్తున్నారు. కిలోల లెక్కన కాకుండా, 20 గ్రాముల నుంచి 100 గ్రాముల వరకు చిన్న చిన్న పొట్లాలుగా చేసి అమ్ముతున్నారు. ఈనెల 22న హెచ్‌న్యూ (హైదరాబాద్‌ నార్కోటిక్‌ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ వింగ్‌) పోలీసులకు చిక్కిన అనంతయ్య ఫ్యామిలీని పోలీసులు విచారించగా ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

ఆటోడ్రైవర్‌ అనంతయ్య, అతని భార్య నీరజ, కొడుకు రవికాంత్‌, ఆదిలాబాద్‌(Adilabad) నుంచి గంజాయి సరుకు సరఫరా చేస్తున్న గంగన్నలను హెచ్‌న్యూ పోలీసులు ఆదివారం అరెస్టు చేసిన విషయం తెలిసిందే. పోలీసుల విచారణలో ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగుచూశాయి. ఆదిలాబాద్‌కు చెందిన గంగన్న మహారాష్ట్ర, చత్తీస్ ‏గఢ్‌(Maharashtra, Chhattisgarh) ప్రాంతాలకు చెందిన రైతుల వద్ద మేలురకం గంజాయిని సేకరించి దాన్ని నగరంలోని ప్రధాన స్మగ్లర్లకు సరఫరా చేస్తున్నాడు. ధూల్‌పేటలో ఉంటున్న రజినీ చెల్లెలు, మరిది గంజాయి విక్రయాల్లో ఆరితేరారు. గంగన్న వారికి గంజాయి సరఫరా చేసేవాడు.

  

గంజాయి దందా లో సులభంగా డబ్బు సంపాదించొచ్చు అని చెల్లెలు ద్వారా గుర్తించిన రజినీ తాము కూడా అదే దందా చేయాలని నిర్ణయించుకుంది. అందుకు భర్త, ఇద్దరు కొడుకుల సహకారం తీసుకుంది. గంగన్న ఆదిలాబాద్‌ నుంచి సరుకు హైదరాబాద్‌కు తెచ్చిన వెంటనే గుట్టుచప్పుడు కాకుండా అనంతయ్య ఎంజీబీఎ్‌సకు వెళ్తాడు. ఆయన్ను ఒక చుట్టంలా ఇంటికి తీసుకెళ్తాడు. సరుకు లెక్క చూసుకొని గంగన్నకు డబ్బులిచ్చి, మర్యాద చేసి పంపిస్తారు. ఆ తర్వాత రజినీ గంజాయి రెమ్మలను జాగ్రత్తగా తీసుకొని రెండు మూడు రెమ్మలను కలిపి దోశ ప్యాకింగ్‌లా చేస్తుంది. గంజాయి రెమ్మ విరగకుండా, నలగకుండా జాగ్రత్త తీసుకుంటుంది

ఆ ప్యాకింగ్‌లను భర్త, ఇద్దరు కుమారులకు అందజేస్తుంది. పెద్ద కొడుకు క్యాబ్‌డ్రైవర్‌ కావడంతో సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగులతో(Software employees) మంచి పరిచయాలు ఉన్నాయి. తమ వద్ద మేలు రకం గంజాయి ఉందని చెప్పి గుట్టుగా విక్రయిస్తున్నారు. అలా తండ్రి, ఇద్దరు కొడుకులు నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో కస్టమర్స్‌కు ఒక్కో పార్శిల్‌లో రెండు లేదా మూడు రెమ్మలు పెట్టి రెండు వేలకు విక్రయిస్తున్నారు. నాణ్యత, బరువులో తేడా లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ డిమాండ్‌ను బట్టి రూ. 3వేల వరకు విక్రయిస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. కేజీ మేలు రకం గంజాయిని రూ.10వేల చొప్పున కొనుగోలు చేస్తున్న నిందితులు.. దాన్ని విక్రయించడం ద్వారా రూ.40వేలు సంపాదిస్తున్నట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించినట్లు తెలిసింది. రెండేళ్లుగా ఫ్యా మిలీ మొత్తం ఇదే దందా కొనసాగిస్తుండడం గమనార్హం.

*বাংলা পথ দেখাল: মহারাষ্ট্রে পশ্চিমবঙ্গের মতো কঠোর ধর্ষণ-বিরোধী বিল দাবি করলেন শরদ পওয়ার*

এসবি নিউজ ব্যুরো:পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ঐতিহাসিক অপরাজিতা নারী ও শিশু বিল, যেখানে ধর্ষণের জন্য মৃত্যুদণ্ড-সহ কঠোরতম শাস্তির প্রস্তাব করা হয়েছে, পাস হওয়ার একদিন পরেই এনসিপি (এসপি) প্রধান শরদ পাওয়ার মহারাষ্ট্রেও একইরকম একটি বিল আনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস শরদ পাওয়ারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেছে যে, ধর্ষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে এই পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ।

এই পদক্ষেপটি এই সত্যেরও প্রমাণ যে, সংস্কারের ক্ষেত্রে বাংলা সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। এটি বাংলা-বিরোধী শক্তিগুলোর জন্যও উপযুক্ত জবাব, যারা দীর্ঘদিন ধরে দিল্লির জমিদারদের নির্দেশে বাংলার ভাবমূর্তি নষ্ট করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে আসছে।

অপরাজিতা মহিলা ও শিশু (পশ্চিমবঙ্গ অপরাধ আইন সংশোধনী) বিল, ২০২৪ - যা সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়েছে - তাতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে:

 অপরাধীর জন্য কঠোর শাস্তি,
 দ্রুত তদন্ত, এবং
* দ্রুত ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা।

বিএনএসের অধীনে যৌন হেনস্তার মামলাগুলি ছাড়াও, বিলটি পকসো আইনের অধীনে দায়ের করা মামলাগুলোকেও লক্ষ্য করেছে।

এছাড়াও, ধর্ষণ-বিরোধী বিলটি রাজ্যের প্রতিটি জেলায় ‘অপরাজিতা টাস্ক ফোর্স’ গঠনেরও ব্যবস্থা করেছে।

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস নিজেদের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছে , "What Bengal thinks today, India thinks tomorrow! Under the leadership of Smt. GoWB is taking decisive action to ensure that women can live without fear. The Aparajita Anti-Rape Bill has prompted a leader of stature to call for a similar legislation in Maharashtra!" 

"গতকাল, রাজ্যের বিধানসভায় যে ঐতিহাসিক বিলটি পাশ করা হয়েছে তাতে ধর্ষণের দোষীদের কঠোরতম শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এটিকে উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করে, অন্যান্য রাজ্যগুলিও এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপটি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করছে। উদাহরণস্বরূপ, এনসিপি (এসপি) প্রধান শরদ পওয়ার মহারাষ্ট্রেও একইরকম একটি বিল আনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। বাংলার এই উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপটি মহিলাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য একটি নতুন পথ দেখিয়েছে, " রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেছেন৷

এনসিপি (এসপি) প্রধানের অপরাজিতা বিল অনুকরণের সিদ্ধান্তের বিষয়ে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় মুখপাত্র এবং রাজ্যের মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী ড. শশী পাঁজা নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 
"BENGAL SHOWS THE WAY. Now, Shri Sharad Pawar has pitched for West Bengal-like anti-rape bill in Maharashtra."

"মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অপরাজিতা বিলের মাধ্যমে ইতিহাস তৈরি করেছেন। এটি শুধুমাত্র মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করে না, বরং ধর্ষণের দোষীদের জন্য কঠোর শাস্তিরও আহ্বান জানায়। এটি মহিলাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা জোরদার করবে। এনসিপি (এসপি) প্রধান শরদ পওয়ার এই বিলটিকে শুধু স্বাগত জানাননি, বরং এই বিলটিকে তিনি একটি 'মডেল' হিসাবেও অভিহিত করে বলেছেন যে এটা সারা দেশে বাস্তবায়ন করা উচিত। উনি বলেছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিলের দ্বারা একটি নজির স্থাপন করেছেন। বাংলা আজ যা ভাবে, ভারতবর্ষ আগামীকাল তাই ভাবে এবং ভাবতে হবে" তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেছেন।

বুধবার রাজ্য বিধানসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ধর্ষণ এখন জাতীয় লজ্জার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসুন আমরা সবাই একত্রে এই সমস্যার মোকাবিলা করি। এই সমস্যার সমাধানে সমাজ সংস্কার ও মানুষের জাগরণের প্রয়োজন। অতীতেও পশ্চিমবঙ্গ এমন সংস্কার নেতৃত্ব দিয়েছে। রোগ থাকলে, তার চিকিৎসা হওয়া উচিত।"

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "দেশে ধর্ষণের জন্য বর্তমান শাস্তি যথেষ্ট নয় – কেন ধর্ষকরা এমন কাজ করার সাহস পাচ্ছে? আমাদের এ বিষয়ে ভাবতে হবে। ২০২২ সালের ক্রাইম ইন ইন্ডিয়া-তে প্রকাশিত ডেটা অনুযায়ী, দেশে ধর্ষণ সংক্রান্ত মামলায় ৭৬% ক্ষেত্রে তদন্ত শেষ করে পুলিশ চার্জশিট জমা দিতে পেরেছে, কিন্তু মাত্র ২.৫৬% ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে দোষী প্রমাণ করা হয়েছে। এই সমস্যাটি মোকাবিলা করতে হবে।"

এর আগে, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক এবং ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ষণের বিরুদ্ধে একটি সর্বাঙ্গীণ আইন প্রণয়নের দাবি জানিয়েছেন, যা সময়সীমার মধ্যে অপরাধীদের জন্য কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করবে।

"Given the harrowing statistic of a RAPE EVERY 15 MINUTES, the demand for a COMPREHENSIVE TIME-BOUND ANTI-RAPE LAW is more pressing than ever. BENGAL is leading the charge with its ANTI-RAPE BILL. The Union must now take decisive action - whether by ordinance or BNSS amendment in the upcoming parliament session to ensure that justice is both swift and severe, with TRIALS AND CONVICTIONS concluded in 50 DAYS," উনি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন।
 

पीएम मोदी ने शिवाजी महाराज से मांगी माफी, छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर बोले- वे हमारे आराध्य
#pm_modi_apologize_on_falling_of_shivaji_maharaj_statue_in_maharashtra 


महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में बीते दिनों छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिर गई थी। इस घटना को लेकर महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक घमासान मचा हुआ था। आज शुक्रवार को महाराष्ट्र पहुंच कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकसभा में इस घटना को लेकर माफी मांगी है। पीएम मोदी ने इस घटना को लेकर माफी मांगते हुए कहा है कि हमारे लिए शिवाजी आराध्य है।

मोदी ने पालघर में कहा, "2013 में भाजपा ने मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। सबसे पहला काम जो मैंने किया, वह था रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने एक भक्त के रूप में बैठना और एक नई यात्रा शुरू करना।"

उन्होंने कहा, "छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए सिर्फ एक नाम नहीं हैं। आज मैं सिर झुकाकर अपने भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज से माफ़ी मांगता हूं। हमारे मूल्य अलग हैं, हम वो लोग नहीं हैं जो भारत माता के महान सपूत, इस भूमि के सपूत वीर सावरकर को गाली देते रहते हैं और उनका अपमान करते रहते हैं। वे माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं हैं, वे अदालतों में जाकर लड़ने के लिए तैयार हैं।"

सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस भी मांग चुके हैं माफी
प्रधानमंत्री की यह प्रतिक्रिया 26 अगस्त को सिंधुदुर्ग में 35 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के ढहने को लेकर चल रहे विवाद के बीच आई है। पीएम मोदी से पहले महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी शिवाजी महाराज की प्रतिमा के ढहने पर बीते 28 अगस्त को राज्य के लोगों से माफी मांगी थी। इस घटना को लेकर विपक्ष महायुति गठबंधन सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बृहस्पतिवार को कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वह शिवाजी महाराज के 100 बार पैर छूने और घटना के लिए माफी मांगने से नहीं हिचकिचाएंगे।

కోల్‌కతా ఘటన మరవకముందే.. నర్సింగ్‌ విద్యార్థినిపై ఆటో డ్రైవర్‌ అఘాయిత్యం
Maharashtra | రత్నగిరి (Ratnagiri) జిల్లాలో ఓ నర్సింగ్‌ విద్యార్థినిపై ఆటో డ్రైవర్‌ (Auto Driver) అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు.

  


దేశంలో మహిళలపై అఘాయిత్యాలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. మొన్నటికి మొన్న కోల్‌కతాలో ట్రైనీ వైద్యురాలిపై జరిగిన హత్యాచార ఘటన (sexually assaulted) తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురి చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటనను నిరసిస్తూ గత కొన్ని రోజులుగా వైద్యులు, విద్యార్థులు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలను కొనసాగిస్తున్నారు. మహిళలపై ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా కఠిన చట్టాలు తీసుకురావాలంటూ డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. కోల్‌కతా ఘటన మరవకముందే.. తాజాగా మహారాష్ట్ర (Maharashtra)లోనూ ఇలాంటి ఘటనే చోటు చేసుకుంది. రత్నగిరి (Ratnagiri) జిల్లాలో ఓ నర్సింగ్‌ విద్యార్థినిపై ఆటో డ్రైవర్‌ (Auto Driver) అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. 19 ఏళ్ల నర్సింగ్‌ ట్రైనీ విద్యార్థిని కళాశాలను ముగించుకొని ఇంటికి వెళ్లేందుకు ఆటో ఎక్కింది. దారి మధ్యలో విద్యార్థినితో డ్రైవర్‌ మాటలు కలిపాడు. తాగేందుకు మంచినీరు అందించాడు. అయితే అప్పటికే ఆ నీటిలో మత్తుమందు కలిపి ఉండటంతో.. అవి తాగిన విద్యార్థిని స్పృహ కోల్పోయింది. ఆ తర్వాత డ్రైవర్‌ నిర్మానుష్య ప్రదేశానికి యువతిని తీసుకెళ్లి అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డాడు. అనంతరం అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. కాసేపటికి స్పృహలోకి వచ్చిన బాధితురాలు తనపై అత్యాచారం జరిగిందని గ్రహించింది. ఈ విషయాన్ని వెంటనే కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించింది.

  

దీంతో వారు వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ మేరకు ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు నిందితుడి కోసం గాలిస్తున్నారు. సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌ ఆధారంగా అతడిని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం బాధిత విద్యార్థిని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతోంది. ఈ ఘటన నేపథ్యంలో స్థానికులు ఆ ప్రాంతంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేపట్టారు. ఈ కేసులో సత్వర చర్యలు తీసుకోవాలంటూ డిమాండ్‌ చేస్తూ గంటల తరబడి రహదారిని దిగ్బంధించారు

Defrauded Investors Urge Authorities to Act Against NSEL Brokers


Thousands of Investors Still Waiting for Justice Years After NSEL CrisisNew Delhi,
Thousands of investors who lost their hard-earned money due to the fallout of the National Spot Exchange Limited (NSEL) crisis are still waiting for justice and the return of their funds. Their prolonged wait is eroding trust in the system. The crisis, which began over a decade ago, involved brokers misleading investors with false promises of safe and assured returns, leaving them in financial turmoil. Despite clear court directives and the stringent provisions of the MPID Act, many brokers have yet to face the necessary legal action, and justice continues to be delayed. 


The National Spot Exchange Limited (NSEL) case stems from a payment default that occurred in 2013. The crisis was triggered when the Forward Markets Commission (FMC), the commodities market regulator, directed NSEL to halt the launch of new contracts, leading to the abrupt closure of the Exchange in July 2013. This event marked the beginning of a major financial crisis, leaving thousands of investors facing significant losses and sparking ongoing legal battles to recover the funds. 

The NSEL provided a platform for buyers and sellers to trade in commodities, involving clients, traders, and investors registered through their respective brokers. These brokers, in turn, were registered on the NSEL exchange. However, investigations have revealed that brokers exploited this system, engaging in fraudulent activities that defrauded thousands of investors.
The investigation uncovered several key findings that highlight the fraudulent activities of the brokers involved in the NSEL crisis. Brokers took Power of Attorney from their clients and executed trades on the NSEL on their behalf. They misrepresented NSEL contracts as fixed return products, luring traders into investments with promises of risk-free returns. Furthermore, brokers funded their clients beyond their repayment capacity and conducted trades without proper authority, sometimes using clients' names and PAN details for benami transactions. To conceal these illicit activities, brokers also engaged in rampant client code modifications.
Courts have ruled that brokers are to be considered as financial institutions under the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (MPID) Act. The Court also upheld the attachment of assets, including bank accounts and properties, under this Act. This decision reinforces the legal framework aimed at protecting investors' interests and recovering their lost funds, providing renewed hope for justice to the thousands of affected investors. However, authorities have yet to take the necessary actions to implement this ruling effectively.
In March 2015, the Economic Offences Wing (EOW) of Mumbai Police arrested directors of three major brokerage firms. By December 2018, these brokers and their directors were charge-sheeted under various charges, including being declared Financial Establishments under the MPID Act. In December 2022, the EOW filed a final charge sheet against 16 additional brokers and their directors.
Despite these actions, significant delays in attaching the brokers' assets have frustrated investors. The MPID Act allows for the attachment of properties of entities declared as Financial Establishments to protect depositors' interests. However, the assets of brokers who accepted deposits from investors and failed to repay them remain largely unattached.
In May 2023, the MPID Court ordered the attachment of properties belonging to one prominent broker. However, authorities have only attached a fraction of the required assets. The High Court upheld the MPID Court's directive, emphasizing that inaction should not hinder the attachment process.
Investors, frustrated by the lack of progress, have taken legal action to expedite the attachment of assets. An application filed by an investor led to a court hearing where the Competent Authority confirmed that brokers had induced investors with false promises of guaranteed returns. The court ordered the attachment of properties, but significant progress is still lacking.

Public Outcry and Social Media Campaign:
The ongoing delays and perceived favoritism towards certain brokers have sparked a public outcry. A social media campaign under the hashtag #ActAgainstNSELBrokers has gained momentum, demanding swift justice and accountability. Prominent figures and social media influencers have joined the call for justice, amplifying the voices of affected investors.
Thousands of investors are still waiting for justice years after the NSEL crisis. They were promised safe returns by their brokers but are left empty-handed.  
The NSEL crisis has left a lasting impact on investor confidence and financial stability. As the call for justice grows louder, it is imperative for the concerned authorities to act promptly. Investors are demanding that the government attach the assets of all brokers involved, ensure accountability, and restore public faith in the financial system.
---------- Ends

महाराष्ट्र में एक तो झारखंड में दो चरणों में मतदान, 23 नवंबर को आएंगे नतीजे
#maharashtrajharkhandassembly_election


चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होंगे और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव होगा। वहीं झारखंड में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होगी और नतीजे 23 नवंबर को ही आएंगे। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे।

महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। महाराष्ट्र में 9.63 करोड़ मतदाता होंगे। 4.97 करोड़ पुरुष और 4.66 करोड़ महिला मतदाता होंगी। 1.85 करोड़ युवा मतदाता होंगे। पहली बार मतदान करने वाली संख्या 20.93 लाख होगी। राज्य में इस बार 1,00,186 मतदान केंद्र होंगे। 

झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। यहां 2.6 करोड़ मतदाता होंगे। इनमें 1.29 करोड़ महिलाएं और 1.31 करोड़ पुरुष मतदाता होंगे। यहां युवा मतदाताओं की संख्या 66.84 लाख और पहली बार मतदान करने वालों की संख्या 11.84 लाख होगी। झारखंड में 29,562 मतदान केंद्र होंगे। कतारों के बीच में थोड़ी कुर्सियां या बेंच लगाई जाएंगी ताकि अपनी बारी का इंतजार कर रहे मतदाता थोड़ी-थोड़ी देर में बैठ सकें। ये व्यवस्था हर मतदान केंद्र पर मिलेगी।

सीईसी ने ईवीएम को लेकर कही ये बात
चुनाव आयोग ने मतगणना के दौरान नतीजों के रुझानों पर रिपोर्टिंग को लेकर नाराजगी जाहिर की। ईवीएम को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पांच छह महीने पहले ईवीएम की पहले लेवल की चेकिंग होती है। हमारे पास ईवीएम को लेकर 20 शिकायतें आई हैं और हम हर शिकायत का जवाब देंगे, पूरे तथ्यों के साथ। ये हमारा कर्तव्य है। हम उन जवाबों को प्रकाशित भी करेंगे ताकि सभी को पता चल सके। पहली चेकिंग, स्टोरेज रखना फिर उसे बूथ पर ले जाना, फिर स्टोरेज रखना और फिर मतगणना, हर समय पर राजनीतिक पार्टियों के एजेंट्स मौजूद रहते हैं। 

एग्जिट पोल को लेकर क्या कहा
चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल के अनुमानों पर कहा कि इसके सैंपल साइज और अन्य चीजों को देखने की जरूरत है। एग्जिट पोल का कोई साइंटिफिक आधार नहीं है, लेकिन एक सोच बन जाती है कि ऐसा हो सकता है। हमारी काउंटिंग तो 8.30 बजे के बाद ही शुरू होती है। वास्तविक रूप से जब एक्चुअल रिजल्ट आने शुरू होते हैं तो उससे मिसलिड होती है।

महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव का बजेगा बिगुल, आज दोपहर में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस*

 
 
  #election_commission_announce_schedule_for_maharashtra_jharkhand_assembly_election 
  
  
 निर्वाचन आयोग आज महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों की घोषणा करेगा। चुनाव आयोग ने मंगलवार दोपहर साढ़े तीन बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है जबकि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल अगले साल पांच जनवरी को समाप्त होने वाला है।चुनाव आयोग ने बकायदा पत्र जारी कर बताया है कि राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3.30 बजे प्रेस कांफ्रेंस होगी, जिसमें चुनाव और मतगणना की तारीख का ऐलान किया जाएगा। इसके साथ ही आज यूपी उपचुनाव की तारीख का भी ऐलान हो सकता है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं जबकि झारखंड में विधानसभा की 81 सीटों पर चुनाव होने हैं। जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र में 26 नवंबर को और झारखंड में 29 दिसंबर को सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है।चुनाव आयोग ने अगस्त में हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के चुनावों का ऐलान किया था। उम्मीद लगाई जा रही थी आयोग इसी के साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों का भी ऐलान करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। *दिवाली, छठ को ध्यान में रखकर होगा तारीखों का ऐलान* बता दें कि चुनाव आयोग कई त्योहारों को ध्यान में रखते हुए तारीखों का ऐलान करेगा। दिवाली 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक है और 8 नवंबर को छठ पूजा है। झारखंड में छठ पूजा मनाई जाती है। पिछले दिनों मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में आयोग की टीम ने झारखंड का दौरा किया था। सभी पार्टियों से चुनाव को लेकर फीडबैक लिया गया था। नेताओं ने दीपावली, छठ के अलावा राज्य गठन का हवाला देते हुए 15 नवंबर के बाद चुनाव कराने का अनुरोध किया था। इस दौरान महाराष्ट्र में काम करने वाले बिहारी वोटर्स अपने घर चले जाते हैं। देव दीपावली भी नवंबर में है। इसलिए चुनाव आयोग नवंबर के दूसरे हफ्ते के अंत में चुनाव शुरू कर सकता है। इससे प्रवासी मतदाताओं को त्योहारों के बाद वापस आने का समय मिल जाएगा। *पिछली बार महाराष्ट्र और झारखंड में कितने फेज में हुए चुनाव* साल 2019 में यानी पिछला महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एक चरण में ही करवाया गया था। 21 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी और 24 अक्टूबर को रिजल्ट घोषित किया गया था। वहीं, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 पांच फेज में करवाया गया था। पहले फेज की 30 नवंबर, दूसरे फेज की 7 दिसंबर, तीसरे फेज की 12 दिसंबर, चौथे फेज की 16 दिसंबर और पांचवें फेज की 20 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। आयोग ने 23 दिसंबर को रिजल्ट जारी किया था।
 

हरियाणा की हार के बाद, महाराष्ट्र-झारखंड चुनाव में कांग्रेस पर क्या का होगा? 

 
 
  #after_haryana_congress_cut_down_to_size_by_allies_in_maharashtra_jharkhand 
  हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए बड़ी असफलता साबित हुए हैं। पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान जो मोमेंटम हासिल किया था, उसे गंवा दिया है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के अहम विधानसभा चुनाव होने हैं। जाहिर सी बात है इस हार का असर इन चुनावों में भी देखा जाएगा। हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस की हार का असर आने वाले विधानसभा चुनावों में भी दिखेगा। महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में कांग्रेस को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सहयोगियों के साथ मोलभाव कठिन हो सकता है। बता दें कि इस साल के आखिर तक महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हो सकते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो राहुल गांधी लगातार कांग्रेस की ओर से वहां चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। वह कई सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। वहीं, भाजपा भी उस राज्य को हर हाल में अपने साथ रखना चाहती है। इस कारण महाराष्ट्र में भाजपा भी अपनी ताकत लगा रही है। ऐसे में महाराष्ट्र में इस बार जो लड़ाई होगी, वह कांटे की होगी। बीजेपी को हरियाणा में मिल रही जीत से महाराष्ट्र और झारखंड में कई गुना तेजी से पार्टी अपनी ताकत झोंक सकती है। झारखंड चुनाव में भी बीजेपी को उम्मीद ज्यादा है। हेमंत सोरेन की सरकार में जिस तरीके से हिंदुओं पर हमले हुए, लव जिहाद के मामले आए, आदिवासी गांव में बांग्लादेशी घुसपैठियों का आना जाना बढ़ा, उससे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार निशाने पर आ गई है। यही कारण है कि भाजपा इस चुनाव को लेकर अभी से ही इन्हें मुद्दा बनाते हुए अभी से वहां पूरी ताकत झोंक रही है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी बार-बार वहां जा रहे हैं। भाजपा को भी पता है कि वहां दोबारा सत्ता किसी की नहीं आती है। ऐसे में भाजपा को उम्मीद है कि झारखंड में एक बार फिर से उसकी सरकार बन सकती है। यहां कांग्रेस अभी काफी पिछड़ी स्थिति में दिख रही है। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में 99 सीटें हासिल करने वाली कांग्रेस इंडिया ब्लॉक में खुद को बड़े भाई के तौर पर प्रोजेक्ट करने लगी थी। लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर की हार से उसका ये भ्रम टूटेगा। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की जूनियर पार्टनर बनकर चुनाव लड़ी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 51 में से 42 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ी और सिर्फ 6 सीटें जीत पाई है। हरियाणा में कांग्रेस को बीजेपी से सीधी लड़ाई में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बाद करारी मात मिली है। पार्टी मध्य प्रदेश में 15 साल की सत्ता विरोधी लहर को नहीं भुना पाई तो हरियाणा में पार्टी 10 साल की सत्ता विरोधी लहर के बावजूद नहीं जीत पाई। हरियाणा में कांग्रेस की हार ने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को प्रभावित किया है, जिससे भविष्य के राज्य चुनावों के लिए उनके दृष्टिकोण में बदलाव होने की संभावना है। कांग्रेस को हार के बाद यह सुझाव दिया जा रहा है कि वो अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करे। हरियाणा की हार के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस को अपनी स्ट्रैटजी पर फिर से सोचने की जरूरत है। बीजेपी के साथ सीधी लड़ाई में पार्टी कमजोर पड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है। पूरे गठबंधन पर फिर से काम करने की जरूरत है। बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस की सहयोगी पार्टनर है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 8 अक्टूबर को चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस का सीधे तौर पर जिक्र किए बिना कहा कि किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। केजरीवाल ने एमसीडी पार्षदों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा का चुनावी परिणाम देखिए। वहां क्या हुआ है। इस परिणाम का सबसे बड़ा सबक ये है कि किसी को भी अति आत्म विश्वास का शिकार नहीं होना चाहिए।
 

विधायकों के साथ तीसरी मंजिल से कूदे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नरहरि जिरवाल, जानें वजह
#maharashtra_government_minister_narhari_zirwal_attempted_suicide 
महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवल ने शुक्रवार को मंत्रालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। उनके साथ विधायक हीरामन खोसकर भी कूद पड़े। हालांकि, नीचे जाल रहने के कारण उनकी जान बच गई।धनगर समाज को एसटी कोटे से आरक्षण देने का विरोध करते हुए उन्होंने मंत्रालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगाई। उनका कहना था कि उनकी मांगें नहीं सुनी जा रही हैं, इसलिए नाराजगी में वह मंत्रालय से कूद गए।

झिरवल उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की एनसीपी गुट के विधायक हैं। बताया जा रहा है कि वे शिंदे सरकार की तरफ से धनगर समाज को एसटी का दर्जा दिए जाने के फैसले के खिलाफ हैं। वे अपनी ही सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। 

जानकारी केअनुसार, नरहरी जिरवाल ने मंत्रालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगााई। जिरवाल के बाद कुछ और आदिवासी विधायक भी कूद गए। हालांकि, नीचे जाली रहने के कारण सभी की जान बच गई।इस मामले को लेकर जिरवाल और अन्य आदिवासी विधायकों ने शुक्रवार, 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। हालांकि, जब बात नहीं बनी तो उन्होंने मंत्रालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी।

महाराष्ट्र में पिछले चार दिन से आदिवासी विधायक गुस्से में दिख रहे हैं। जिरवाल ने मुख्यमंत्री शिंदे से मुलाकात से पहले चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि सीएम हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हमारे पास प्लान बी तैयार है। जिरवाल ने कहा कि हम एसटी आरक्षण को प्रभावित नहीं होने देना चाहते हैं। इसके बाद एक घंटे के अंदर उन्होंने मंत्रालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर अपना गुस्सा जाहिर किया।

महाराष्ट्र में गाय बनी 'राजमाता', विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार का बड़ा फैसला
#maharashtra_govt_cow_state_mother_status 


महाराष्ट्र सरकार ने स्वदेशी गाय को 'राजमाता-गौमाता' का दर्जा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले सोमवार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए देसी गाय को राज्यमाता का दर्ज दिया। इसके साथ-साथ सरकार ने देसी गायों को पालने के लिए सब्सिडी योजना के शुरुआत को भी मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि इस दांव के जरिए शिंदे सरकार हिंदुत्व की पिच पर चुनाव में उतरने जा रही है। अब देखना होगा शिंदे सरकार का ये दांव कितना काम करता है?

महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार वैदिक काल से भारतीय संस्कृति में देशी गाय की स्थिति और , मानव आहार में उसके दूध की उपयोगिता बेहद अहम है। आयुर्वेद चिकित्सा, पंचगव्य उपचार पद्धति और जैविक कृषि प्रणालियों में गोबर-  गोमूत्र का महत्वपूर्ण स्थान है. इसे ध्यान में रखते हुए देशी गायों को अब से "राज्यमाता गोमाता" घोषित करने की मंजूरी दी गई है।

यह घोषणा महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की ओर से हस्ताक्षरित एक सरकारी आदेश के जरिए की गई है। इसमें कहा गया, गाय प्राचीन काल से ही मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। प्राचीन काल से गाय को मान्यता के रूप में कामरेणु का नाम दिया गया। इसका ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व है। हमें पूरे देश में गायों की विभिन्न नस्लें मिलती हैं, लेकिन देशी गायों की संख्या तेजी से घट रही है।

2 రెమ్మలు.. 2 వేలు.. నాణ్యత, బరువులో తేడా రాకుండా సరఫరా
పార్సిల్‌ చూస్తే.. టిఫిన్‌ సెంటర్‌లో దోశ మాదిరిలా ఉంటుంది. విప్పితే రెండు గంజాయి రెమ్మలు ఉంటాయి. పోలీసుల తనిఖీల నేపథ్యంలో విక్రయదారులు వినూత్న పంథాను అనుసరిస్తున్నారు. కిలోల లెక్కన కాకుండా, 20 గ్రాముల నుంచి 100 గ్రాముల వరకు చిన్న చిన్న పొట్లాలుగా చేసి అమ్ముతున్నారు.

  


పార్సిల్‌ చూస్తే.. టిఫిన్‌ సెంటర్‌లో దోశ మాదిరిలా ఉంటుంది. విప్పితే రెండు గంజాయి రెమ్మలు ఉంటాయి. పోలీసుల తనిఖీల నేపథ్యంలో విక్రయదారులు వినూత్న పంథాను అనుసరిస్తున్నారు. కిలోల లెక్కన కాకుండా, 20 గ్రాముల నుంచి 100 గ్రాముల వరకు చిన్న చిన్న పొట్లాలుగా చేసి అమ్ముతున్నారు. ఈనెల 22న హెచ్‌న్యూ (హైదరాబాద్‌ నార్కోటిక్‌ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ వింగ్‌) పోలీసులకు చిక్కిన అనంతయ్య ఫ్యామిలీని పోలీసులు విచారించగా ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

ఆటోడ్రైవర్‌ అనంతయ్య, అతని భార్య నీరజ, కొడుకు రవికాంత్‌, ఆదిలాబాద్‌(Adilabad) నుంచి గంజాయి సరుకు సరఫరా చేస్తున్న గంగన్నలను హెచ్‌న్యూ పోలీసులు ఆదివారం అరెస్టు చేసిన విషయం తెలిసిందే. పోలీసుల విచారణలో ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగుచూశాయి. ఆదిలాబాద్‌కు చెందిన గంగన్న మహారాష్ట్ర, చత్తీస్ ‏గఢ్‌(Maharashtra, Chhattisgarh) ప్రాంతాలకు చెందిన రైతుల వద్ద మేలురకం గంజాయిని సేకరించి దాన్ని నగరంలోని ప్రధాన స్మగ్లర్లకు సరఫరా చేస్తున్నాడు. ధూల్‌పేటలో ఉంటున్న రజినీ చెల్లెలు, మరిది గంజాయి విక్రయాల్లో ఆరితేరారు. గంగన్న వారికి గంజాయి సరఫరా చేసేవాడు.

  

గంజాయి దందా లో సులభంగా డబ్బు సంపాదించొచ్చు అని చెల్లెలు ద్వారా గుర్తించిన రజినీ తాము కూడా అదే దందా చేయాలని నిర్ణయించుకుంది. అందుకు భర్త, ఇద్దరు కొడుకుల సహకారం తీసుకుంది. గంగన్న ఆదిలాబాద్‌ నుంచి సరుకు హైదరాబాద్‌కు తెచ్చిన వెంటనే గుట్టుచప్పుడు కాకుండా అనంతయ్య ఎంజీబీఎ్‌సకు వెళ్తాడు. ఆయన్ను ఒక చుట్టంలా ఇంటికి తీసుకెళ్తాడు. సరుకు లెక్క చూసుకొని గంగన్నకు డబ్బులిచ్చి, మర్యాద చేసి పంపిస్తారు. ఆ తర్వాత రజినీ గంజాయి రెమ్మలను జాగ్రత్తగా తీసుకొని రెండు మూడు రెమ్మలను కలిపి దోశ ప్యాకింగ్‌లా చేస్తుంది. గంజాయి రెమ్మ విరగకుండా, నలగకుండా జాగ్రత్త తీసుకుంటుంది

ఆ ప్యాకింగ్‌లను భర్త, ఇద్దరు కుమారులకు అందజేస్తుంది. పెద్ద కొడుకు క్యాబ్‌డ్రైవర్‌ కావడంతో సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగులతో(Software employees) మంచి పరిచయాలు ఉన్నాయి. తమ వద్ద మేలు రకం గంజాయి ఉందని చెప్పి గుట్టుగా విక్రయిస్తున్నారు. అలా తండ్రి, ఇద్దరు కొడుకులు నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో కస్టమర్స్‌కు ఒక్కో పార్శిల్‌లో రెండు లేదా మూడు రెమ్మలు పెట్టి రెండు వేలకు విక్రయిస్తున్నారు. నాణ్యత, బరువులో తేడా లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ డిమాండ్‌ను బట్టి రూ. 3వేల వరకు విక్రయిస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. కేజీ మేలు రకం గంజాయిని రూ.10వేల చొప్పున కొనుగోలు చేస్తున్న నిందితులు.. దాన్ని విక్రయించడం ద్వారా రూ.40వేలు సంపాదిస్తున్నట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించినట్లు తెలిసింది. రెండేళ్లుగా ఫ్యా మిలీ మొత్తం ఇదే దందా కొనసాగిస్తుండడం గమనార్హం.

*বাংলা পথ দেখাল: মহারাষ্ট্রে পশ্চিমবঙ্গের মতো কঠোর ধর্ষণ-বিরোধী বিল দাবি করলেন শরদ পওয়ার*

এসবি নিউজ ব্যুরো:পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ঐতিহাসিক অপরাজিতা নারী ও শিশু বিল, যেখানে ধর্ষণের জন্য মৃত্যুদণ্ড-সহ কঠোরতম শাস্তির প্রস্তাব করা হয়েছে, পাস হওয়ার একদিন পরেই এনসিপি (এসপি) প্রধান শরদ পাওয়ার মহারাষ্ট্রেও একইরকম একটি বিল আনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস শরদ পাওয়ারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেছে যে, ধর্ষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে এই পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ।

এই পদক্ষেপটি এই সত্যেরও প্রমাণ যে, সংস্কারের ক্ষেত্রে বাংলা সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। এটি বাংলা-বিরোধী শক্তিগুলোর জন্যও উপযুক্ত জবাব, যারা দীর্ঘদিন ধরে দিল্লির জমিদারদের নির্দেশে বাংলার ভাবমূর্তি নষ্ট করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে আসছে।

অপরাজিতা মহিলা ও শিশু (পশ্চিমবঙ্গ অপরাধ আইন সংশোধনী) বিল, ২০২৪ - যা সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়েছে - তাতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে:

 অপরাধীর জন্য কঠোর শাস্তি,
 দ্রুত তদন্ত, এবং
* দ্রুত ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা।

বিএনএসের অধীনে যৌন হেনস্তার মামলাগুলি ছাড়াও, বিলটি পকসো আইনের অধীনে দায়ের করা মামলাগুলোকেও লক্ষ্য করেছে।

এছাড়াও, ধর্ষণ-বিরোধী বিলটি রাজ্যের প্রতিটি জেলায় ‘অপরাজিতা টাস্ক ফোর্স’ গঠনেরও ব্যবস্থা করেছে।

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস নিজেদের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছে , "What Bengal thinks today, India thinks tomorrow! Under the leadership of Smt. GoWB is taking decisive action to ensure that women can live without fear. The Aparajita Anti-Rape Bill has prompted a leader of stature to call for a similar legislation in Maharashtra!" 

"গতকাল, রাজ্যের বিধানসভায় যে ঐতিহাসিক বিলটি পাশ করা হয়েছে তাতে ধর্ষণের দোষীদের কঠোরতম শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এটিকে উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করে, অন্যান্য রাজ্যগুলিও এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপটি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করছে। উদাহরণস্বরূপ, এনসিপি (এসপি) প্রধান শরদ পওয়ার মহারাষ্ট্রেও একইরকম একটি বিল আনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। বাংলার এই উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপটি মহিলাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য একটি নতুন পথ দেখিয়েছে, " রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেছেন৷

এনসিপি (এসপি) প্রধানের অপরাজিতা বিল অনুকরণের সিদ্ধান্তের বিষয়ে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় মুখপাত্র এবং রাজ্যের মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী ড. শশী পাঁজা নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 
"BENGAL SHOWS THE WAY. Now, Shri Sharad Pawar has pitched for West Bengal-like anti-rape bill in Maharashtra."

"মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অপরাজিতা বিলের মাধ্যমে ইতিহাস তৈরি করেছেন। এটি শুধুমাত্র মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করে না, বরং ধর্ষণের দোষীদের জন্য কঠোর শাস্তিরও আহ্বান জানায়। এটি মহিলাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা জোরদার করবে। এনসিপি (এসপি) প্রধান শরদ পওয়ার এই বিলটিকে শুধু স্বাগত জানাননি, বরং এই বিলটিকে তিনি একটি 'মডেল' হিসাবেও অভিহিত করে বলেছেন যে এটা সারা দেশে বাস্তবায়ন করা উচিত। উনি বলেছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিলের দ্বারা একটি নজির স্থাপন করেছেন। বাংলা আজ যা ভাবে, ভারতবর্ষ আগামীকাল তাই ভাবে এবং ভাবতে হবে" তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেছেন।

বুধবার রাজ্য বিধানসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ধর্ষণ এখন জাতীয় লজ্জার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসুন আমরা সবাই একত্রে এই সমস্যার মোকাবিলা করি। এই সমস্যার সমাধানে সমাজ সংস্কার ও মানুষের জাগরণের প্রয়োজন। অতীতেও পশ্চিমবঙ্গ এমন সংস্কার নেতৃত্ব দিয়েছে। রোগ থাকলে, তার চিকিৎসা হওয়া উচিত।"

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "দেশে ধর্ষণের জন্য বর্তমান শাস্তি যথেষ্ট নয় – কেন ধর্ষকরা এমন কাজ করার সাহস পাচ্ছে? আমাদের এ বিষয়ে ভাবতে হবে। ২০২২ সালের ক্রাইম ইন ইন্ডিয়া-তে প্রকাশিত ডেটা অনুযায়ী, দেশে ধর্ষণ সংক্রান্ত মামলায় ৭৬% ক্ষেত্রে তদন্ত শেষ করে পুলিশ চার্জশিট জমা দিতে পেরেছে, কিন্তু মাত্র ২.৫৬% ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে দোষী প্রমাণ করা হয়েছে। এই সমস্যাটি মোকাবিলা করতে হবে।"

এর আগে, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক এবং ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ষণের বিরুদ্ধে একটি সর্বাঙ্গীণ আইন প্রণয়নের দাবি জানিয়েছেন, যা সময়সীমার মধ্যে অপরাধীদের জন্য কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করবে।

"Given the harrowing statistic of a RAPE EVERY 15 MINUTES, the demand for a COMPREHENSIVE TIME-BOUND ANTI-RAPE LAW is more pressing than ever. BENGAL is leading the charge with its ANTI-RAPE BILL. The Union must now take decisive action - whether by ordinance or BNSS amendment in the upcoming parliament session to ensure that justice is both swift and severe, with TRIALS AND CONVICTIONS concluded in 50 DAYS," উনি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন।
 

पीएम मोदी ने शिवाजी महाराज से मांगी माफी, छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर बोले- वे हमारे आराध्य
#pm_modi_apologize_on_falling_of_shivaji_maharaj_statue_in_maharashtra 


महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में बीते दिनों छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिर गई थी। इस घटना को लेकर महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक घमासान मचा हुआ था। आज शुक्रवार को महाराष्ट्र पहुंच कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकसभा में इस घटना को लेकर माफी मांगी है। पीएम मोदी ने इस घटना को लेकर माफी मांगते हुए कहा है कि हमारे लिए शिवाजी आराध्य है।

मोदी ने पालघर में कहा, "2013 में भाजपा ने मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। सबसे पहला काम जो मैंने किया, वह था रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने एक भक्त के रूप में बैठना और एक नई यात्रा शुरू करना।"

उन्होंने कहा, "छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए सिर्फ एक नाम नहीं हैं। आज मैं सिर झुकाकर अपने भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज से माफ़ी मांगता हूं। हमारे मूल्य अलग हैं, हम वो लोग नहीं हैं जो भारत माता के महान सपूत, इस भूमि के सपूत वीर सावरकर को गाली देते रहते हैं और उनका अपमान करते रहते हैं। वे माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं हैं, वे अदालतों में जाकर लड़ने के लिए तैयार हैं।"

सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस भी मांग चुके हैं माफी
प्रधानमंत्री की यह प्रतिक्रिया 26 अगस्त को सिंधुदुर्ग में 35 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के ढहने को लेकर चल रहे विवाद के बीच आई है। पीएम मोदी से पहले महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी शिवाजी महाराज की प्रतिमा के ढहने पर बीते 28 अगस्त को राज्य के लोगों से माफी मांगी थी। इस घटना को लेकर विपक्ष महायुति गठबंधन सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बृहस्पतिवार को कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वह शिवाजी महाराज के 100 बार पैर छूने और घटना के लिए माफी मांगने से नहीं हिचकिचाएंगे।

కోల్‌కతా ఘటన మరవకముందే.. నర్సింగ్‌ విద్యార్థినిపై ఆటో డ్రైవర్‌ అఘాయిత్యం
Maharashtra | రత్నగిరి (Ratnagiri) జిల్లాలో ఓ నర్సింగ్‌ విద్యార్థినిపై ఆటో డ్రైవర్‌ (Auto Driver) అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు.

  


దేశంలో మహిళలపై అఘాయిత్యాలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. మొన్నటికి మొన్న కోల్‌కతాలో ట్రైనీ వైద్యురాలిపై జరిగిన హత్యాచార ఘటన (sexually assaulted) తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురి చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటనను నిరసిస్తూ గత కొన్ని రోజులుగా వైద్యులు, విద్యార్థులు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలను కొనసాగిస్తున్నారు. మహిళలపై ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా కఠిన చట్టాలు తీసుకురావాలంటూ డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. కోల్‌కతా ఘటన మరవకముందే.. తాజాగా మహారాష్ట్ర (Maharashtra)లోనూ ఇలాంటి ఘటనే చోటు చేసుకుంది. రత్నగిరి (Ratnagiri) జిల్లాలో ఓ నర్సింగ్‌ విద్యార్థినిపై ఆటో డ్రైవర్‌ (Auto Driver) అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. 19 ఏళ్ల నర్సింగ్‌ ట్రైనీ విద్యార్థిని కళాశాలను ముగించుకొని ఇంటికి వెళ్లేందుకు ఆటో ఎక్కింది. దారి మధ్యలో విద్యార్థినితో డ్రైవర్‌ మాటలు కలిపాడు. తాగేందుకు మంచినీరు అందించాడు. అయితే అప్పటికే ఆ నీటిలో మత్తుమందు కలిపి ఉండటంతో.. అవి తాగిన విద్యార్థిని స్పృహ కోల్పోయింది. ఆ తర్వాత డ్రైవర్‌ నిర్మానుష్య ప్రదేశానికి యువతిని తీసుకెళ్లి అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డాడు. అనంతరం అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. కాసేపటికి స్పృహలోకి వచ్చిన బాధితురాలు తనపై అత్యాచారం జరిగిందని గ్రహించింది. ఈ విషయాన్ని వెంటనే కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించింది.

  

దీంతో వారు వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ మేరకు ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు నిందితుడి కోసం గాలిస్తున్నారు. సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌ ఆధారంగా అతడిని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం బాధిత విద్యార్థిని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతోంది. ఈ ఘటన నేపథ్యంలో స్థానికులు ఆ ప్రాంతంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేపట్టారు. ఈ కేసులో సత్వర చర్యలు తీసుకోవాలంటూ డిమాండ్‌ చేస్తూ గంటల తరబడి రహదారిని దిగ్బంధించారు

Defrauded Investors Urge Authorities to Act Against NSEL Brokers


Thousands of Investors Still Waiting for Justice Years After NSEL CrisisNew Delhi,
Thousands of investors who lost their hard-earned money due to the fallout of the National Spot Exchange Limited (NSEL) crisis are still waiting for justice and the return of their funds. Their prolonged wait is eroding trust in the system. The crisis, which began over a decade ago, involved brokers misleading investors with false promises of safe and assured returns, leaving them in financial turmoil. Despite clear court directives and the stringent provisions of the MPID Act, many brokers have yet to face the necessary legal action, and justice continues to be delayed. 


The National Spot Exchange Limited (NSEL) case stems from a payment default that occurred in 2013. The crisis was triggered when the Forward Markets Commission (FMC), the commodities market regulator, directed NSEL to halt the launch of new contracts, leading to the abrupt closure of the Exchange in July 2013. This event marked the beginning of a major financial crisis, leaving thousands of investors facing significant losses and sparking ongoing legal battles to recover the funds. 

The NSEL provided a platform for buyers and sellers to trade in commodities, involving clients, traders, and investors registered through their respective brokers. These brokers, in turn, were registered on the NSEL exchange. However, investigations have revealed that brokers exploited this system, engaging in fraudulent activities that defrauded thousands of investors.
The investigation uncovered several key findings that highlight the fraudulent activities of the brokers involved in the NSEL crisis. Brokers took Power of Attorney from their clients and executed trades on the NSEL on their behalf. They misrepresented NSEL contracts as fixed return products, luring traders into investments with promises of risk-free returns. Furthermore, brokers funded their clients beyond their repayment capacity and conducted trades without proper authority, sometimes using clients' names and PAN details for benami transactions. To conceal these illicit activities, brokers also engaged in rampant client code modifications.
Courts have ruled that brokers are to be considered as financial institutions under the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (MPID) Act. The Court also upheld the attachment of assets, including bank accounts and properties, under this Act. This decision reinforces the legal framework aimed at protecting investors' interests and recovering their lost funds, providing renewed hope for justice to the thousands of affected investors. However, authorities have yet to take the necessary actions to implement this ruling effectively.
In March 2015, the Economic Offences Wing (EOW) of Mumbai Police arrested directors of three major brokerage firms. By December 2018, these brokers and their directors were charge-sheeted under various charges, including being declared Financial Establishments under the MPID Act. In December 2022, the EOW filed a final charge sheet against 16 additional brokers and their directors.
Despite these actions, significant delays in attaching the brokers' assets have frustrated investors. The MPID Act allows for the attachment of properties of entities declared as Financial Establishments to protect depositors' interests. However, the assets of brokers who accepted deposits from investors and failed to repay them remain largely unattached.
In May 2023, the MPID Court ordered the attachment of properties belonging to one prominent broker. However, authorities have only attached a fraction of the required assets. The High Court upheld the MPID Court's directive, emphasizing that inaction should not hinder the attachment process.
Investors, frustrated by the lack of progress, have taken legal action to expedite the attachment of assets. An application filed by an investor led to a court hearing where the Competent Authority confirmed that brokers had induced investors with false promises of guaranteed returns. The court ordered the attachment of properties, but significant progress is still lacking.

Public Outcry and Social Media Campaign:
The ongoing delays and perceived favoritism towards certain brokers have sparked a public outcry. A social media campaign under the hashtag #ActAgainstNSELBrokers has gained momentum, demanding swift justice and accountability. Prominent figures and social media influencers have joined the call for justice, amplifying the voices of affected investors.
Thousands of investors are still waiting for justice years after the NSEL crisis. They were promised safe returns by their brokers but are left empty-handed.  
The NSEL crisis has left a lasting impact on investor confidence and financial stability. As the call for justice grows louder, it is imperative for the concerned authorities to act promptly. Investors are demanding that the government attach the assets of all brokers involved, ensure accountability, and restore public faith in the financial system.
---------- Ends