यूपी में पीएम स्वनिधि योजना के लिए एक महीने का विशेष अभियान
- 30 जून तक चलेगा यह विशेष अभियान, 'सेंसस टाउन रिपोर्ट' के आधार पर तय होंगे लक्ष्य
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए चलाई जा रही 'पीएम स्वनिधि योजना' की रफ्तार बढ़ाने जा रही है। इसके तहत पूरे प्रदेश में 1 जून से 30 जून 2026 तक एक माह का विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम मे ग्राम्य विकास विभाग के आयुक्त जी.एस. प्रियदर्शी द्वारा राज्य के सभी संबंधित मुख्य विकास अधिकारियों को एक आधिकारिक पत्र जारी कर इस अभियान को युद्धस्तर पर सफल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने जिलों के खण्ड विकास अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करें। इसका मुख्य उद्देश्य ‘सेंसस टाउन रिपोर्ट’ और विभाग द्वारा भेजी गई सूची के आधार पर तय लक्ष्यों को समय से पूरा करना है। राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश के मिशन निदेशक की अपेक्षा के क्रम में यह अभियान चलाया जा रहा है।
योजना के दायरे में आने वाले सभी पात्र लाभार्थियों की पहचान करना, उनसे आवश्यक समन्वय स्थापित करना और समयबद्ध तरीके से प्रक्रिया को पूरा करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। निर्देश दिये गये हैं तय लक्ष्यों को पूरा करते हुए प्रगति रिपोर्ट से ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय को भी लगातार अवगत कराया जाए, ताकि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की ढिलाई न हो।
यह आदेश उत्तर प्रदेश के तमाम प्रमुख जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों को भेजा गया है, जिनमें आगरा, अलीगढ़, अमेठी, आजमगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी, सीतापुर, और सुल्तानपुर सहित कई अन्य जिले शामिल हैं।
सरकार के इस कदम से उम्मीद जताई जा रही है कि जून महीने के अंत तक हजारों नए छोटे दुकानदारों और रेहड़ी-पटरी वालों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण और अन्य सरकारी लाभ आसानी से मिल सकेंगे।
Jun 23 2026, 20:02
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