भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत!	ईरान ने खोल दिया होर्मुज स्ट्रेट, अब बिना रोक-टोक गुजरेंगे जहाज*
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ईरान में जंग तेज होता जा रहा है। ईरान-अमेरिका के बीचा सीजफायर के आसार बनते नहीं दिख रहे हैं। होर्मुज संकट अब भी बरकरार है। दुनियाभर के जहाजों के लिए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता बंद कर रखा है। इससे पश्चिम एशिया में ईंधन का संकट गहराता जा रहा है। हालांकि, इस बीच ईरान ने भारत के लिए होर्मुज स्ट्रेट खोल दिया है।

  

ईरान ने बुधवार को ही यह साफ कर दिया था कि वह मित्र देशों के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य खोल रहा है। भारत में ईरान के कॉन्सुलेट जनरल ने गुरुवार को ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची के हवाले से यह जानकारी दी है। मुंबई स्थित ईरान के कॉन्सुलेट जनरल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान के फैसले की जानकारी दी।

भारत समेत पांच देशों को राहत
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा, 'हमने होर्मुज स्ट्रेट से चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान को गुजरने की अनुमति दी है।' क्षेत्र में जारी संघर्ष के बावजूद भारत के साथ-साथ रूस, चीन, पाकिस्तान और इराक के जहाजों को इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से सुरक्षित मार्ग प्रदान किया गया है. इस तरह से पांच देशों के लिए ईरान ने होर्मुज का दरवाजा खोल दिया है।

होर्मुज जलडमरूमध्य दुश्मन देशों के लिए बंद
यह बयान उस समय आया है, जब ईरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरूमध्य दुश्मन देशों के लिए बंद है, लेकिन मित्र देशों के जहाज़ों को गुजरने दिया जा रहा है। उन्होंने संकेत दिया कि जिन देशों को शत्रु माना जाता है या जो मौजूदा संघर्ष में शामिल हैं, उनसे जुड़े जहाजों को जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, इजरायल और कुछ खाड़ी देशों के जहाज, जो वर्तमान संकट में भूमिका निभा रहे हैं, उन्हें जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने होर्मुज खोलने की अपील की
संयुक्त राष्ट्र (यूएन)के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी होर्मुज स्ट्रेट खोलने के आह्वान किया था। गुटेरेस ने कहा था, 'होर्मुज जलडमरूमध्य का लंबे समय तक बंद रहना, वैश्विक बुवाई के मौसम के एक बहुत ही खास मोड़ पर तेल, गैस और उर्वरक की आवाजाही को बाधित कर रहा है। सभी क्षेत्र और उससे भी आगे सामान्य लोग गंभीर मुश्किलें झेल रहे हैं और बहुत ज्यादा असुरक्षा के माहौल में जी रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र युद्ध के प्रभावों को कम करने की कोशिश कर रहा है। और इसके प्रभावों को कम करने का सबसे आसान तरीका है, युद्ध बंद हो- तुरंत।'

भारत के लिए राहत भरी खबर
ईरान के इस फैसले से भारत को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि भारत का काफी तेल इसी रास्ते से आता है। अगर यह रास्ता बंद रहता, तो पेट्रोल-डीजल महंगे हो सकते थे। ईरान ने पहले भी साफ किया था कि गैर-शत्रुतापूर्ण जहाज (यानी जो ईरान के खिलाफ नहीं हैं) इस रास्ते से गुजर सकते हैं, लेकिन अब यह नियम और सख्त कर दिया गया है, हर जहाज को पहले अनुमति और सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा।

आंध्र प्रदेश में लॉरी और बस में भीषण टक्कर, आग का गोला बनी यात्रियों से भरी बस, 10 लोग जिंदा जले
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आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम के पास गुरुवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में 14 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। रायवरम के पास एक निजी ट्रैवल्स बस और एक टिपर लॉरी के बीच हुई टक्कर के बाद बस में आग लग गई। जिसमें 14 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 20 यात्री घायल हो गए।

  

आग लगने के बाद यात्री अंदर ही फंस गए
जानकारी के मुताबिक, एक निजी ट्रेवल्स बस तेलंगाना के जगित्याल से आंध्र प्रदेश के कालिगिरी की ओर जा रही थी। इसी दौरान रायवरम के पास तेज रफ्तार टिपर लॉरी से आमने-सामने की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बस में अचानक आग लग गई, जिससे कई यात्री अंदर ही फंस गए और जलकर उनकी मौत हो गई।

भीषण टक्कर की वजह से बस में लगी आग
टक्कर इतनी भीषण थी कि बस तुरंत आग की चपेट में आ गई और पूरी तरह जलकर राख हो गई। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 यात्री बस में फंस गए और जलकर मर गए। डीएसपी राजू के अनुसार, इस घटना में कई यात्री जिंदा जल गए हैं। उन्होंने बताया कि यह हादसा गुरुवार की सुबह हुआ। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि भीषण टक्कर की वजह से ही बस में आग लग गई थी

2 0 यात्रियों ने बस से निकलकर बचाई जान
हादसे के बाद लगभग 20 यात्रियों ने किसी तरह बाहर निकलकर जान बचाई। सभी घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। मौके पर वरिष्ठ पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

सीएम चंद्रबाबू नायडू ने शोक व्यक्त किया
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने घटना की जानकारी लेते हुए अधिकारियों से बात की और स्थिति की समीक्षा की। सीएम ने घायलों के इलाज के बारे में विस्तार से पूछताछ की और निर्देश दिया कि सभी घायलों को बेहतर से बेहतर मेडिकल सुविधा मुहैया कराई जाए। उन्होंने दुर्घटना के कारणों की गहन जांच कराने और विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की दुर्घटनाएं बेहद दुखद हैं और सरकार घायलों के परिवारों तथा मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद पहुंचाएगी।

पाकिस्तान-नेपाल-बांग्लादेश से जुड़े इंटरनेशनल हथियार तस्करी मॉड्यूल का खुलासा, 10 गिरफ्तार
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दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने राजधानी में सक्रिय एक इंटरनेशनल आर्म्स ट्रैफिकिंग मॉड्यूल का बड़ा खुलासा करते हुए 10 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरा नेटवर्क पुरानी दिल्ली से ऑपरेट हो रहा था और इसके तार पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश तक जुड़े हुए थे।

  

छापेमारी कर गिरोह के 10 गुर्गों को दबोचा
पुलिस ने पुरानी दिल्ली इलाके से संचालित होने वाले इस गिरोह के 10 प्रमुख गुर्गों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि क्राइम ब्रांच की एंटी रॉबरी स्नैचिंग सेल के इंस्पेक्टर मान सिंह के सुपरविजन में इंस्पेक्टर सुंदर गौतम और अन्यों की टीम ने तकनीकी निगरानी से संदिग्धों के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले। मुखबिरों की मदद से उनकी मूवमेंट का महीनों तक विश्लेषण किया गया। इसके बाद 13-14 मार्च को पुख्ता सूचना के आधार पर छापेमारी कर गिरोह के सदस्यों राहिल, हाशिम, सैम, सोनू गुप्ता, घनश्याम, वसीम, निशांत, नवाब, नौमान और नौशाद को दबोच लिया गया।

अलग-अलग देशों से लाए गए ऑटोमैटिक हथियार
पूरे अभियान में कुल 21 हथियार जब्त किए गए हैं। ये सभी अत्याधुनिक ऑटोमैटिक हथियार और पिस्तौलें हैं जो कई अलग-अलग देशों से लाए गए थे। बरामद हथियारों की लिस्ट में शामिल हैं:
1.	चेक गणराज्य की सब-मशीन गन
2.	चेक गणराज्य की शैडो सीजेड पिस्तौल
3.	तुर्की की स्टोएगर पिस्तौल
4.	चीन की पीएक्स-3 पिस्तौल
5.	इटली की बेरेटा पिस्तौल
6.	ब्राजील की टॉरस पिस्तौल
7.	जर्मनी की वाल्थर पिस्तौल
8.	विशेष बलों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पीएक्स-5.7 पिस्तौल

पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत तक पहुंचते थे हथियार
जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि ये हथियार पाकिस्तान से नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में प्रवेश करते थे। इसके बाद इन्हें दिल्ली-एनसीआर तक लाया जाता था, जहां से पूरे देश में इनकी सप्लाई की जाती थी। तस्कर सुरक्षा एजेंसियों की नजर से बचने के लिए इस रूट का इस्तेमाल करते थे। दिल्ली को इस नेटवर्क का मुख्य वितरण केंद्र बनाया गया था, जहां से अलग-अलग राज्यों के आपराधिक गिरोहों तक हथियार पहुंचाए जाते थे।

कांग्रेस को खाली करना होगा अकबर रोड वाला सालों पुराना पार्टी ऑफिस, 28 मार्च तक की डेडलाइन
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दिल्ली में कांग्रेस को अपने पुराने दफ्तर यानी 24 अकबर रोड बंगले को खाली करने का नोटिस मिला है। इसके अलावा यूथ कांग्रेस कार्यालय 5 रायसीना रोड को खाली करने का नोटिस भेजा गया है। जानकारी के अनुसार, पार्टी को 28 मार्च तक इन दोनों दफ्तरों को खाली करना अनिवार्य कर दिया गया है।

  

एस्टेट विभाग ने जारी किया नोटिस
पार्टी को एस्टेट विभाग की ओर से बेदखली का नोटिस जारी किया गया है। एस्टेट विभाग ने बुधवार को जारी नोटिस में साफ कहा है कि 24 अकबर रोड के साथ-साथ 5 रायसीना रोड स्थित युवा कांग्रेस के दफ्तर को भी 28 मार्च तक खाली किया जाए। बताया जा रहा है कि यह बंगला भी कांग्रेस के नाम पर ही आवंटित था, जिसका उपयोग उसकी सहयोगी इकाई द्वारा किया जा रहा था।

48 साल पुराना मुख्यालय
यह बंगला यह बंगला पिछले 48 वर्षों से कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय रहा है। हालांकि, पिछले साल कांग्रेस ने कोटला मार्ग पर अपना नया मुख्यालय इंदिरा भवन का उद्घाटन पहले ही कर लिया है, लेकिन पुराने बंगले 24 अकबर रोड से अब तक पलायन नहीं किया था। इस कारण पार्टी की गतिविधियां इसी स्थान पर लगातार जारी थीं।

कानूनी विकल्प पर विचार कर रही है 
नोटिस मिलने के बाद से पार्टी राहत के लिए कनूनी विकल्प पर विचार कर रही है। पार्टी इस मसले पर मजबूरी और औपचारिकताओं को लेकर प्रतिक्रिया तैयार कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रही है, ताकि जबरन बेदखली से बचा जा सके। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने इस कदम को ‘गैरकानूनी और राजनीतिक रूप से प्रेरित’ करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस नोटिस के खिलाफ सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल किया जाएगा।

गैस बुकिंग के लिए फिर नया अपडेट, डबल कनेक्शन वालों को अब 35 दिन बाद मिलेगा दूसरा सिलिंडर
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मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के चलते देशभर में घरेलू गैस (एलपीजी) सिलेंडर की भारी कमी देखी जा रही है। इस बीच गैस बुकिंग को लेकर फिर नए नियम आ गए हैं। तेल कंपनियों ने इन्‍हें लागू कर दिया है। अब उपभोक्ताओं को अगला सिलेंडर बुक करने के लिए पहले से ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। नए नियमों के अनुसार कोई भी ग्राहक तय समय से पहले गैस सिलेंडर की बुकिंग नहीं कर पाएगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य कालाबाजारी पर रोक लगाना और वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना है।

  


दो सिलेंडर कनेक्शन वालों के लिए नया नियम
नए नियमों के अनुसार, 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी और अगली रिफिल बुकिंग के बीच का अंतराल अब 25 दिन से बढ़ाकर 35 दिन कर दिया गया है। यानी अब उपभोक्ताओं को अगली बुकिंग के लिए पहले से ज्यादा इंतजार करना होगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के तहत यह नियम खासतौर पर उन लोगों पर लागू होगा, जिनके पास दो सिलेंडर वाला कनेक्शन है। यानी डबल बॉटम कनेक्शन वालों के लिए ये नियम है।

  

उज्जवला लाभार्थियों को करना होगा और ज्यादा इंतजार
उज्जवला योजना के लाभार्थियों को अब और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। इस योजना के तहत जुड़े लोगों को अगली बुकिंग के लिए 45 दिन का इंतजार करना अनिवार्य होगा। वहीं जिन उपभोक्ताओं के पास सिर्फ एक सिलेंडर वाला कनेक्शन है, वे पिछली डिलीवरी के 25 दिन बाद ही नया सिलेंडर बुक कर सकेंगे।

समय सीमा पिछली डिलीवरी की तारीख से गिनी जाएगी
यह समय सीमा पिछली डिलीवरी की तारीख से गिनी जाएगी, न कि बुकिंग की तारीख से। अगर कोई उपभोक्ता तय समय से पहले बुकिंग करने की कोशिश करता है, तो सिस्टम उसकी बुकिंग को खुद ब्लॉक कर देगा। इसके अलावा डिलीवरी के समय ओटीपी बताना भी अनिवार्य कर दिया गया है। अगर कोई उपभोक्ता ई-केवाईसी पूरी नहीं करता है, तो उसकी बुकिंग रद्द भी की जा सकती है।

छोटे सिलेंडरों के लिए भी बदले नियम
सिर्फ 14.2 किलो सिलेंडर ही नहीं, बल्कि छोटे सिलेंडरों के लिए भी नई समय सीमा लागू की गई है। 5 किलो के सिलेंडर के लिए 9 से 16 दिन और 10 किलो सिलेंडर के लिए 18 से 32 दिन निर्धारित किए गए हैं।

जंग जारी रही, तो गंभीर दुष्परिणाम तय', मिडिल ईस्ट जंग पर राज्यसभा में बोले पीएम मोदी
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प्रधानमंत्री मोदी ने आज पश्चिम एशिया संकट को लेकर राज्यसभा में जानकारी दी। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर राज्यसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हालात भारत के लिए भी चिंताजनक हैं और व्यापार के रास्ते प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि हमें सावधान, सतर्क और तैयार रहना है।

  

भारत के लिए भी चिंताजनक स्थिति-पीएम मोदी
पीएम मोदी पश्चिम एशिया संकट पर राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि इस युद्ध ने पूरी दुनिया में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी यह एक चिंताजनक स्थिति है। व्यापारिक रास्ते प्रभावित हुए हैं इसलिए सप्लाई प्रभावित हुई है। लगभग एक करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते और काम करते हैं, और उनके जीवन और आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी भारत के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है।

3,75,000 से ज्यादा भारतीय सुरक्षित भारत लौटे- पीएम मोदी
राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'संकट की इस स्थिति में दुनिया भर में भारतीयों की सुरक्षा हमारे लिए सबसे जरूरी है। अब तक 3,75,000 से ज़्यादा भारतीय सुरक्षित भारत लौट आए हैं। अकेले ईरान से 1000 से ज्यादा भारतीय लौटे हैं, इनमें से 700 से ज़्यादा मेडिकल स्टूडेंट हैं। संकट की इस घड़ी में, हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। सभी देशों ने वहां भारतीयों की सुरक्षा का भरोसा दिया है। हालांकि, यह दुख की बात है कि हमलों में कुछ भारतीयों की मौत हो गई और कुछ दूसरे घायल हो गए। प्रभावित परिवारों को हर जरूरी मदद दी जा रही है।'

जंग जारी रही तो होंगे गंभीर दुष्परिणाम- पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने संवाद का रास्ता सुझाया है। युद्ध से जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, अगर यह जंग जारी रही तो गंभीर दुष्परिणाम होंगे। हम रणनीति के साथ काम कर रहे हैं कि भारत पर इसके कम से कम दुष्परिणाम हों। पश्चिम एशिया में जंग की वजह से जितना नुकसान हो चुका है, उससे रिकवर करने में भी दुनिया को काफी समय लगेगा।

राज्यों की भूमिका भी इस संकट में अहम-पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह राज्यों का सदन है और यह संकट आने वाले समय में हमारी बड़ी परीक्षा लेने वाला है। राज्यों की भूमिका भी इस संकट में अहम होने वाली है। पीएम गरीब कल्याण योजना का लाभ गरीबों को समय पर मिलता रहे, यह प्रयास करना होगा। राज्यों को प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर भी ध्यान देना होगा। कालाबाजारी, जमाखोरी की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। जरूरी चीजों की सप्लाई सुनिश्चित करना राज्यों की प्राथमिकता होनी चाहिए।

हमें तेजी से रिफॉर्म करने होंगे-पीएम मोदी
संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, भारत की तेज ग्रोथ बनाए रखना हम सभी का दायित्व है। हमें तेजी से रिफॉर्म करने होंगे। ये टीम इंडिया की भी बड़ी परीक्षा है। कोविड काल में हमने नया मॉडल सामने रखा था। हमें उसी भावना के साथ आगे भी काम करना होगा। सभी राज्य सरकारों और केंद्र के प्रयासों से देश इस गंभीर संकट का प्रभावी तरीके से सामना कर पाएगा।

धर्म परिवर्तन पर खत्म हो जाएगा अनुसूचित जाति का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट कहा कि अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के लोगों को ही प्राप्त है। यदि कोई व्यक्ति इन तीन धर्मों में से किसी से दूसरे धर्म जैसे ईसाई या इस्लाम में परिवर्तित हो जाता है, तो वह अपना अनुसूचित जाति का दर्जा स्वतः खो देता है।

  

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें एक ईसाई पादरी की तरफ से दर्ज एससी/एसटी एक्ट की FIR को रद्द किया गया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अगर कोई व्यक्ति उदाहरण के लिए ईसाई धर्म अपना लेता है और ईसाई धर्म के अनुसार जीवन जी रहा है तो उसे अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं माना जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच ने संविधान के अनुसूचित जाति आदेश, 1950 का हवाला दिया है। बेंच ने कहा है कि इस आदेश के खंड 3 के मुताबिक हिंदू, सिख, बौद्ध के अलावा किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करने वाला व्यक्ति जन्म के आधार पर मिलने वाला एससी का दर्जा तुरंत खो देता है। कोई भी संवैधानिक लाभ, आरक्षण या कानूनी सुरक्षा उस व्यक्ति को नहीं दी जा सकती जो अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि उसके पास तहसीलदार की तरफ से जारी प्रमाण पत्र है। इसके मुताबिक वह अनुसूचित जाति 'माडिगा' का सदस्य है। कोर्ट ने कहा कि यह जाति प्रमाण पत्र पहले ही रद्द हो जाना चाहिए था। इस सर्टिफिकेट के आधार पर वह SC/ST एक्ट के तहत सुरक्षा नहीं मांग सकता।

क्या है मामला?
आंध्र प्रदेश के पित्तलवानीपालेम के रहने वाले चिंथदा आनंद ने खुद को अनुसूचित जाति वर्ग का बताते हुए एक एफआईआर दर्ज करवाई। उनका आरोप था कि कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित किया। SC/ST एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर के खिलाफ आरोपी पक्ष हाई कोर्ट पहुंचा। वहां उसने दलील दी कि शिकायतकर्ता ईसाई धर्म अपना चुका है। 10 साल से ज्यादा समय से वह एक पादरी के तौर पर काम कर रहा है। इसलिए, वह अनुसूचित जाति का हिस्सा नहीं रह गया है। 30 अप्रैल 2025 को हाई कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार किया और पादरी की तरफ से दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया।

खामेनेई की मौत से 48 घंटे पहले ट्रंप-नेतन्याहू के बीच हुई बात, फिर मिला हमले का ग्रीन सिग्नल
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अमेरिका और इजरायल के बीच ईरान पर हमले से महज 48 घंटे से भी कम समय पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप से फोन पर बात की थी। ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फोन पर हुई बातचीत के बाद ईरान पर संयुक्त सैन्य हमलों को अंतिम मंजूरी दी थी। इस ऐतिहासिक फोन कॉल में नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को मारने का यह सबसे अच्छा मौका हो सकता है।

  

ट्रंप ने पहले ही ऑपरेशन को मंजूरी दी थी
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार नेतन्याहू और ट्रंप दोनों के पास खुफिया रिपोर्ट थी कि खामेनेई अपने प्रमुख सहयोगियों के साथ तेहरान में अपने कंपाउंड में बैठक करने वाले थे। यह ‘डेकैपिटेशन स्ट्राइक’ (खामेनेई की हत्या) का सुनहरा अवसर था। कॉल के दौरान नई खुफिया जानकारी आई कि बैठक शनिवार सुबह कर दी गई है। ट्रंप ने उस समय तक सैन्य कार्रवाई की मंजूरी दे रखी थी, लेकिन समय और अमेरिकी भूमिका पर फैसला बाकी था।

नेतन्याहू ने ट्रंप से क्या कहा?
नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा कि अमेरिका और इजराइल को खामेनेई को मारने और 2024 में ट्रंप की हत्या की साजिश का बदला लेने का इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिलेगा। नेतन्याहू ने इसे रणनीतिक और प्रतीकात्मक दोनों रूप में जरूरी बताया और ट्रंप को इसे सही ठहराने के लिए प्रेरित किया।

तानाशाही व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की सलाह
नेतन्याहू ने ट्रंप से अपील की कि वे इतिहास रच सकते हैं। उनका तर्क था कि इस हमले से प्रोत्साहित होकर ईरान के लोग सड़कों पर उतर सकते हैं और 1979 से चली आ रही एक रह की तानाशाही व्यवस्था को उखाड़ फेंक सकते हैं, जो वैश्विक आतंकवाद और अस्थिरता का बड़ा स्रोत रही है।

28 फरवरी को हुआ था पहला हमला
बता दें कि ईरान पर पहला हमला 28 फरवरी को हुआ। इसके बाद ट्रंप ने घोषणा की कि खामेनेई मारे गए। व्हाइट हाउस ने बताया कि ऑपरेशन का मकसद था ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और उत्पादन क्षमता को खत्म करना, ताकि ईरान कभी परमाणु हथियार न बना सके। नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से यह खारिज किया कि इजरायल ने अमेरिका को युद्ध के लिए दबाव डाला। उन्होंने इसे फेक न्यूज कहा और कहा कि कोई भी ट्रंप को नहीं बताता कि क्या करना है। ट्रंप ने भी कहा कि ईरान पर हमला करने का अंतिम फैसला उनका खुद का था।

मिडिल ईस्ट संकट पर लोकसभा में बोले पीएम मोदी, कहा-सरकार के पास ऊर्जा के पर्याप्त भंडार
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पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में भारत की स्थिति की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया की हालत चिंताजनक है और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ा है।लोकसभा में प्रधानमंत्री ने देश को भरोसा दिलाया कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई सुचारू बनी रहेगी। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि जनता को इन जरूरी ईंधनों की कोई कमी न हो।

  


पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही विपरित असर-पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में कहा कि इस समय पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है। बीते 2-3 हफ्तों में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने और हरदीप पुरी ने इस विषय पर संसद को जरूरी जानकारी दी है। अब इस संकट को 3 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर बहुत ही विपरित असर हो रहा है। इसलिए पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है।

  

भारत के सामने भी अप्रत्याशित चुनौतियां-पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा, भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ी हैं और मानवीय भी हैं। युद्धरत और युद्ध से प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक रिश्ते हैं। जिस क्षेत्र में ये युद्ध हो रहा है, वह दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है।

गैस सप्लाई में भी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी-पीएम मोदी
लोकसभा में पश्चिम एशिया संकट पर अपने बयान में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश 60 प्रतिशत एलपीजी का आयात करता है, लेकिन हमने यह सुनिश्चित किया है कि पेट्रोल-डीजल की सप्लाई पूरे देश में बिना किसी रुकावट के जारी रहे। गैस की सप्लाई में भी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। पीएम मोदी ने बताया कि पिछले एक दशक में भारत की ऊर्जा आयात की विविधता काफी बढ़ी है। पहले भारत सिर्फ 27 देशों से कच्चा तेल आयात करता था, आज यह संख्या बढ़कर 41 देशों हो गई है। सरकार अलग-अलग सप्लायर्स के साथ निरंतर संपर्क में है और जहां से भी संभव हो, वहां से तेल, गैस और फर्टिलाइजर का आयात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व (SPR) 53 लाख टन से अधिक है और इसे बढ़ाकर 65 लाख टन करने का काम तेजी से चल रहा है। तेल कंपनियों के अपने रिजर्व अलग से हैं. हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं।

3 लाख 75 हजार से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौटे
पीएम मोदी ने बताया कि भारत के करीब 1 करोड़ लोग खाड़ी देशों में रहते हैं। वहां समुद्री जहाजों पर बहुत से भारतीय काम करते हैं। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, तब से भारतीय लोगों को मदद दी जा रही है। मैंने भी दो राष्ट्राध्यक्षों से इसके बारे में बात की है। दुर्भाग्य से इस युद्ध की वजह से कुछ लोगों की मौत है और कुछ लोग घायल हैं। विदेशों में हमारे जितने भी मिशन हैं। वह हमारे नागरिकों की मदद कर रहे हैं। विदेश में फंसें हमारे लोगों की मदद के लिए भारत में 24 घंटे हेल्पलाइन जारी की गई है। अब तक 3 लाख 75 हजार से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से 1000 से अधिक छात्र लौटे हैं। इसमें से अधिकतक मेडिकल के छात्र हैं।

पश्चिम एशिया संकट पर भारत सरकार की नजर, पीएम मोदी आज लोकसभा में देंगे भाषण
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पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष दिन-ब-दिन और भयावह होता जा रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान-यूएस जंग के बीच भारत की चिंता भी बढ़ती जा रही है। इसी अहम मुद्दे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में बयान दे सकते हैं। जहां वह मौजूदा हालात, भारत की ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक बाजार पर असर और क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सरकार का रुख साफ करे सकते हैं।

  

इन मुद्दों पर बोल सकते हैं पीएम मोदी
सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में मौजूदा वैश्विक हालात, भारत की स्ट्रैटेजी और अपनी सरकार के रुख को स्पष्ट कर सकते हैं। इससे पहले भी सरकार ने इशारा किया था कि मिडिल संकट को लेकर सतर्क है और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। बीते रविवार को पीएम मोदी के साथ मंत्रियों की हुई हाई लेवल बैठक में इस बात पर चर्चा की गई।

जंग से पैदा हुए हालात की समीक्षा
ईरान की इजरायल और अमेरिका के खिलाफ जारी जंग से पैदा हुए हालात पर पीएम मोदी ने रविवार शाम सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति के साथ उच्च स्तरीय बैठक की थी। इस बैठक पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की समीक्षा करने और प्रस्तावित राहत उपायों पर चर्चा की गई। इस दौरान कैबिनेट सचिव ने वैश्विक स्थिति और अब तक उठाए गए और भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों की तरफ किए जा रहे उपायों पर एक खास प्रेजेंटेशन दिया।

जंग के प्रभाव और उससे निपटने के उपायों पर चर्चा
कृषि, उर्वरक, खाद्य सुरक्षा, पेट्रोलियम, बिजली, एमएसएमई, निर्यातक, शिपिंग, व्यापार, वित्त, आपूर्ति श्रृंखला और सभी प्रभावित क्षेत्रों जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ने वाले अपेक्षित प्रभाव और उससे निपटने के लिए उठाए गए उपायों पर चर्चा की गई। देश के समग्र वृहद-आर्थिक परिदृश्य और आगे उठाए जाने वाले उपायों पर भी चर्चा की गई। विषय में लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद के वैकल्पिक स्रोतों पर भी चर्चा की गई। यह भी तय किया गया कि सभी पावर प्लांट में कोयले के स्टॉक की पर्याप्त सप्लाई से भारत में बिजली की कोई कमी नहीं होगी।