उत्तर प्रदेश में अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च को जारी, 1.04 करोड़ मतदाताओं को नोटिस भेजा जाएगा


 
 
  लखनऊ। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने राज्य की अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च 2026 को जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है। सीईओ नवदीप रिणवा के अनुसार, इस बार लगभग 1.04 करोड़ मतदाताओं को नोटिस भेजा जाएगा, क्योंकि उनके रिकॉर्ड का मिलान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से नहीं हो सका है।
  

  
12 दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करना होगा
  

  
नोटिस प्राप्त मतदाताओं को अपने नाम की पुष्टि के लिए मान्य 12 दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करना होगा। जिन लोग दस्तावेज पेश नहीं कर पाएंगे, उनके नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं होंगे।
  
राज्य की अंतिम मतदाता सूची में सभी 75 जिले और 403 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इस प्रक्रिया में कुल 1,72,486 बूथ और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के 5,76,611 बूथ स्तरीय एजेंटों की मदद ली गई।
  
यदि किसी मतदाता का नाम मसौदा सूची में नहीं है या परिवार के किसी गैर-मौजूद सदस्य का नाम दर्ज है, तो वे चुनाव आयोग के समक्ष दावा और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इस कार्य के लिए समयसीमा 6 फरवरी 2026 तय की गई है। दावों और आपत्तियों का निपटारा आयोग 27 फरवरी तक करेगा।
  

  
मतदाता बनने या नाम जोड़ने/सुधारने के लिए निम्न फॉर्म उपलब्ध 
  

  
फॉर्म 6: नए मतदाताओं के लिए आवेदन
  
फॉर्म 6क: विदेश में रहने वाले नागरिकों के लिए, यदि उन्होंने वहां की नागरिकता नहीं ली है
  
फॉर्म 7: सूची में नाम हटाने या जोड़ने के खिलाफ आपत्ति दर्ज करने के लिए
  
फॉर्म 8: पता परिवर्तन, प्रविष्टियों में सुधार, EPIC प्रतिस्थापन और दिव्यांग चिह्नांकन के लिए
  
इन फॉर्म को स्थानीय निर्वाचन कार्यालय या वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.inसे प्राप्त किया जा सकता है।
  

  
ऑनलाइन इस प्रकार से करें जांच 
  

  
मतदाता अपनी स्थिति ऑनलाइन भी जांच सकते हैं। इसके लिए voters.eci.gov.in
  
 पोर्टल पर जाकर “Search in Electoral Roll” में नाम, पिता का नाम या वोटर आईडी (EPIC) दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा, वोटर हेल्पलाइन एप और स्थानीय बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।नोटिस प्राप्त मतदाताओं के नाम गृह विभाग को नहीं भेजे जाएंगे, लेकिन आयोग इनका विवरण सार्वजनिक करेगा।
 

यूपी SIR: 75 जिलों में मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम कटे, लखनऊ में सबसे अधिक 30.04% वोट डिलीट


 
 
  लखनऊ। उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत मतदाता सूची के पुनरीक्षण में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। प्रदेश के 75 जिलों में बड़ी संख्या में वोट कटे हैं। राजधानी लखनऊ में सबसे अधिक 30.04 प्रतिशत मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं।
  

  
एनसीआर और बड़े शहरी जिलों में कटौती का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक रहा। गाजियाबाद में 28.83 प्रतिशत, कानपुर नगर में 25.50 प्रतिशत, बलरामपुर में 25.98 प्रतिशत, मेरठ में 24.65 प्रतिशत, प्रयागराज में 24.64 प्रतिशत, गौतमबुद्ध नगर में 23.98 प्रतिशत और आगरा में 23.25 प्रतिशत वोट कटे हैं।
  

  
पश्चिमी यूपी की बात करें तो सहारनपुर में 16.37 प्रतिशत, मुजफ्फरनगर में 16.29 प्रतिशत, बुलंदशहर में 15.14 प्रतिशत, बागपत में 18.15 प्रतिशत, हापुड़ में 22.30 प्रतिशत, शामली में 16.75 प्रतिशत और संभल में 20.29 प्रतिशत वोट काटे गए हैं।
  

  
बुंदेलखंड क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम कटौती दर्ज की गई। ललितपुर में सबसे कम 9.95 प्रतिशत, हमीरपुर में 10.78 प्रतिशत, महोबा में 12.42 प्रतिशत, बांदा में 13 प्रतिशत और झांसी में 13.92 प्रतिशत वोट कटे।
  

  
पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में भी कई जिलों में 15 से 20 प्रतिशत तक नाम हटाए गए हैं। वाराणसी में 18.18 प्रतिशत, गोरखपुर में 17.61 प्रतिशत, बलिया में 18.16 प्रतिशत, आजमगढ़ में 15.25 प्रतिशत, जौनपुर में 16.51 प्रतिशत, बस्ती में 15.70 प्रतिशत, सिद्धार्थनगर में 20.33 प्रतिशत, संत कबीर नगर में 19.96 प्रतिशत, सीतापुर में 19.55 प्रतिशत, बहराइच में 20.44 प्रतिशत और गोंडा में 18.40 प्रतिशत वोट कटे हैं।
  

  
मतदाता सूची में इतनी बड़ी संख्या में नाम कटने को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। विपक्षी दल इस पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि प्रशासन का कहना है कि यह प्रक्रिया फर्जी, मृत और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने के लिए की गई है।
  
कुल मिलाकर, यूपी SIR के आंकड़े आने वाले चुनावों से पहले राजनीतिक समीकरणों पर असर डाल सकते हैं।
 

केजीएमयू प्रकरण में नया मोड़, धर्मांतरण नेटवर्क से जुड़े तार, फरार डॉक्टर के अंतरराष्ट्रीय संपर्कों की जांच तेज


 
 
  लखनऊ। केजीएमयू की महिला रेजिडेंट डॉक्टर के यौन शोषण और धर्म परिवर्तन के दबाव से जुड़े मामले में जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। इस प्रकरण में आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर डॉ. रमीज मलिक के परिवार की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की जांच अब एक संगठित धर्मांतरण नेटवर्क की ओर बढ़ती दिख रही है।
  

  
आरोपी डॉक्टर के माता-पिता को हिरासत में
  

  
सोमवार को चौक पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के माता-पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें कई अहम जानकारियां सामने आईं। पूछताछ में बताया गया कि रमीज, बलरामपुर निवासी छांगुर नामक व्यक्ति के संपर्क में था, जिसे पुलिस धर्मांतरण गिरोह का प्रमुख मान रही है। छांगुर की गिरफ्तारी के बाद से ही रमीज तनाव में था और लगातार सतर्क रहने लगा था।
  

  
सूत्रों के अनुसार, रमीज की मुलाकात छांगुर से एक मौलवी के जरिए कराई गई थी। यही मौलवी कथित तौर पर पीड़िता पर धर्म बदलने का दबाव भी बना रहा था। इस एंगल को गंभीरता से लेते हुए चौक पुलिस ने खुफिया एजेंसियों को भी पूरे मामले की जानकारी साझा की है।
  

  
रमीज की गतिविधियों की परत-दर-परत पड़ताल कर रही
  

  
जांच एजेंसियां बीते एक वर्ष में रमीज की गतिविधियों की परत-दर-परत पड़ताल कर रही हैं। कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) के विश्लेषण में सामने आया है कि आरोपी न केवल देश के भीतर, बल्कि विदेशों में भी कई संदिग्ध संपर्कों में था। पुलिस को आशंका है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद रमीज देश छोड़कर फरार हो गया है। हालांकि, उसकी अंतिम लोकेशन लखनऊ की ही मिली थी, जिसके बाद उसका मोबाइल फोन बंद हो गया।
  

  
पहले भी एक महिला का धर्मांतरण कराया था
  

  
पुलिस को यह भी संकेत मिले हैं कि आरोपी ने साजिश के तहत पहले भी एक महिला का धर्मांतरण कराया था। इसी सिलसिले में रमीज के पिता सलीमुद्दीन और मां खदीजा की गिरफ्तारी की गई है। अब पुलिस की नजर पीलीभीत निवासी काजी सैय्यद जाहिद हसन पर है, जिसने कथित तौर पर निकाह और धर्मांतरण की प्रक्रिया पूरी कराई थी। जांच एजेंसियों का मानना है कि काजी की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे नेटवर्क की तस्वीर और साफ होगी।इसके साथ ही पुलिस धर्मांतरण के गवाह बताए जा रहे शारिक खान की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। यह भी जांच का विषय है कि काजी ने अब तक कितनी महिलाओं का धर्मांतरण कराया और इसके पीछे आर्थिक लेन-देन का क्या ढांचा था।
  

  
माता-पिता को भी धर्मांतरण के आरोप में जेल भेजा जा चुका
  

  
इस मामले में आरोपी के अब तक गिरफ्त में न आने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद रमीज को समय रहते हिरासत में नहीं लिया गया, जबकि वह उस दौरान केजीएमयू परिसर में मौजूद था। इसी चूक का फायदा उठाकर आरोपी कथित तौर पर भूमिगत हो गया। डॉ. रमीज मलिक के खिलाफ शादी से पहले धर्म बदलने का दबाव बनाने का मुकदमा दर्ज है। उसकी पहली पत्नी के बयान के आधार पर माता-पिता को भी धर्मांतरण के आरोप में जेल भेजा जा चुका है। मामले का खुलासा तब हुआ, जब केजीएमयू की एक अन्य रेजिडेंट डॉक्टर ने उस पर गंभीर आरोप लगाए।
  

  
अन्य धर्म की करीब 15 रेजिडेंट डॉक्टरों के संपर्क में था
  

  
जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी डॉक्टर अन्य धर्म की करीब 15 रेजिडेंट डॉक्टरों के संपर्क में था। पुलिस को संदेह है कि इसके पीछे संगठित तरीके से धर्मांतरण कराने और उसके बदले मोटी रकम लेने की योजना थी।सूत्रों के मुताबिक, केजीएमयू में चर्चा है कि दिल्ली की एक डॉक्टर के धर्मांतरण के बदले करीब 15 लाख रुपये दिए गए थे, जबकि गैर-चिकित्सकों के लिए यह राशि करीब पांच लाख रुपये बताई जा रही है। कॉल डिटेल्स में यह भी सामने आया है कि आरोपी सामान्य ड्यूटी समय के बाद भी रेजिडेंट डॉक्टरों से लंबी बातचीत करता था।फिलहाल पुलिस और खुफिया एजेंसियां इस संवेदनशील मामले की गहराई से जांच कर रही हैं और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है।
 

शाहजहांपुर में हाईवे पर बड़ा हादसा, मौलाना तौकीर रजा के बेटे की कार रोडवेज बस से भिड़ी, ड्रग्स मिलने से मचा हड़कंप


 
 
  
  
लखनऊ/ शाहजहांपुर। लखनऊ–दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार शाम उस समय सनसनी फैल गई, जब तिलहर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार खड़ी रोडवेज बस से जा टकराई। हादसे में कार चालक बाल-बाल बच गया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के दौरान मामला अचानक गंभीर मोड़ पर पहुंच गया।
  

  
फरमान रजा अपनी कार से बरेली की ओर जा रहा था
  

  
जानकारी के अनुसार, बरेली निवासी फरमान रजा अपनी कार से बरेली की ओर जा रहा था। शाम करीब साढ़े सात बजे हरिद्वार जा रही सीतापुर डिपो की रोडवेज बस कछियानी खेड़ा स्थित हनुमान मंदिर के सामने खड़ी थी। बताया जा रहा है कि बस चालक मंदिर में प्रसाद चढ़ाने गया हुआ था, तभी पीछे से आई कार अनियंत्रित होकर बस से टकरा गई।
  

  
टक्कर इतनी तेज थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई
  

  
टक्कर इतनी तेज थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और फरमान वाहन के अंदर फंस गया। आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह उसे बाहर निकाला। हादसे के बाद वह काफी घबराया हुआ नजर आया, हालांकि उसे गंभीर चोटें नहीं आईं। मौके पर भीड़ जुटने से कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।सूचना मिलने पर तिलहर पुलिस मौके पर पहुंची और फरमान को थाने ले आई। 
  

  
कार में एक बैग के एक सफेद रंग का संदिध समान मिला 
  

  
पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें रखे बैग से एक पुड़िया में सफेद रंग का संदिग्ध पदार्थ बरामद हुआ। इसके साथ ही ड्रग्स के इस्तेमाल में प्रयुक्त सिरिंज भी मिलने की बात सामने आई।मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ग्रामीण दीक्षा भंवरे अरुण स्वयं थाने पहुंचीं और जांच की। प्रारंभिक जांच में बरामद पदार्थ को आधा ग्राम क्रिस्टल ड्रग्स बताया गया है। पूछताछ में फरमान ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि उसने यह नशीला पदार्थ अपने निजी उपयोग के लिए दिल्ली से खरीदा था।
  

  
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही
  

  
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, फरमान का मेडिकल परीक्षण कराया गया है ताकि नशे के सेवन से जुड़े तथ्यों की पुष्टि की जा सके। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि जांच रिपोर्ट और मेडिकल परीक्षण के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और हादसे के साथ-साथ नशीले पदार्थ की बरामदगी के सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है।
 

बांदा में इंसानियत को झकझोर देने वाले अपराध पर अदालत का सख्त फैसला, मासूम से दरिंदगी करने वाले को फांसी


 
 
  लखनऊ /बांदा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से न्याय व्यवस्था का एक बेहद कठोर और ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। जिला सत्र विशेष न्यायालय (पॉक्सो) ने छह वर्षीय बच्ची के साथ अमानवीय दुष्कर्म के मामले में दोषी 24 वर्षीय अमित रैकवार को मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने इस अपराध को समाज की आत्मा पर हमला करार देते हुए कहा कि ऐसे अपराधियों के लिए किसी भी तरह की नरमी की गुंजाइश नहीं है।
  

  
दोषी को अंतिम सांस तक फांसी के फंदे पर लटकाए रखने का आदेश
  

  
मंगलवार सुबह विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा ने 46 पन्नों का विस्तृत निर्णय सुनाते हुए दोषी को अंतिम सांस तक फांसी के फंदे पर लटकाए रखने का आदेश दिया। फैसला सुनाने के बाद न्यायाधीश ने कलम की निब तोड़ते हुए स्पष्ट संकेत दिया कि यह अपराध “रेयरेस्ट ऑफ रेयर” की श्रेणी में आता है।
  

  
 25 जुलाई 2025 को बच्ची के साथ हुई थी बर्बरता 
  

  
यह दिल दहला देने वाली घटना 25 जुलाई 2025 को कालिंजर थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। अभियोजन के मुताबिक, आरोपी अमित रैकवार ने स्कूल से घर लौट रही मासूम बच्ची को गुटखा दिलाने का लालच दिया और उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ दीं।
  

  
बच्ची के शरीर पर दांतों से काटने के कई निशान पाए गए
  

  
मेडिकल जांच में बच्ची के शरीर पर दांतों से काटने के कई निशान पाए गए, वहीं गंभीर आंतरिक और बाहरी चोटों की पुष्टि हुई। इस जघन्य अपराध के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए देर रात मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया था। तीन दिन के भीतर उसे जेल भेज दिया गया।
  

  
पुलिस ने 7 अक्टूबर 2025 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की
  

  
मामले में कालिंजर पुलिस ने 7 अक्टूबर 2025 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और भारतीय नवीन दंड संहिता की कई गंभीर धाराएं शामिल की गईं। 12 नवंबर को आरोप तय होने के बाद नियमित सुनवाई शुरू हुई। करीब 56 दिनों तक चली सुनवाई में अदालत ने 10 महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज किए। इनमें पीड़िता का इलाज करने वाले डॉक्टरों की टीम, फॉरेंसिक और डीएनए रिपोर्ट, मेडिकल साक्ष्य और बीएनएसएस की धाराओं के तहत दर्ज बयान शामिल थे। इन सभी साक्ष्यों ने आरोपी की संलिप्तता को निर्विवाद रूप से साबित कर दिया।
  

  
फैसला आने के बाद पीड़ित परिवार में राहत 
  

  
बचाव पक्ष ने सबूतों पर सवाल उठाने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने सभी दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। सरकारी अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष दलील दी कि आरोपी ने सुनियोजित तरीके से मासूम को शिकार बनाया और अपराध की क्रूरता इस कदर थी कि केवल मौत की सजा ही न्याय के अनुरूप है।फैसला आने के बाद पीड़ित परिवार में राहत और भय दोनों के भाव दिखे। बच्ची की मां ने कहा कि असली चैन तभी मिलेगा, जब सजा पर अमल होगा। वहीं आरोपी के परिजनों की ओर से कथित धमकियों के चलते परिवार अब भी दहशत में है।यह फैसला न सिर्फ एक अपराधी को सजा है, बल्कि समाज को यह संदेश भी है कि मासूमों के खिलाफ दरिंदगी करने वालों को कानून किसी भी हाल में बख्शने वाला नहीं है।
 

लखनऊ को मिली नई पहचान: पर्यटन मंत्री ने लखनऊ दर्शन इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस को दिखाई हरी झंडी


 
 
  
  
* 07 जनवरी से नियमित संचालन, यूपीएसटीडीसी की वेबसाइट से होगी ऑनलाइन टिकट बुकिंग
  

  
ब्यूरो
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने मंगलवार को 1090 चौराहे से लखनऊ दर्शन इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह बस देशी-विदेशी पर्यटकों एवं शहरवासियों को लखनऊ की ऐतिहासिक धरोहरों से परिचित कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। बस 1090 चौराहे से चलकर विधान सभा, हजरतगंज सहित अन्य प्रमुख स्थलों का भ्रमण कराते हुए ऐतिहासिक रेजीडेंसी भवन तक पहुंचेगी।
  

  
पर्यटन मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि लखनऊ का गौरवशाली अतीत और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं इसे विशिष्ट बनाती हैं। नई पीढ़ी को अपनी विरासत से जोड़ने और विदेशी पर्यटकों को लखनऊ की गौरवगाथा से परिचित कराने के लिए लखनऊ दर्शन बस सेवा की शुरुआत की गई है। यह इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस 07 जनवरी से नियमित रूप से संचालित होगी और राजधानी को एक नई पहचान देगी।
  

  
उन्होंने कहा कि बस में प्रशिक्षित टूर गाइड यात्रियों को विभिन्न स्थलों के इतिहास, कहानियों और स्थापत्य कला की जानकारी देंगे। यात्रियों के लिए यात्रा के दौरान सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था होगी तथा तुलसी का बीज भी भेंट किया जाएगा। आने वाले समय में इस सेवा को राष्ट्र प्रेरणा स्थल तक विस्तारित करने का प्रयास किया जाएगा। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भविष्य में बसों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है।
  

  
उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी) के प्रबंध निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि लखनऊ दर्शन इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस सेवा प्रतिदिन दो पालियों—सुबह और शाम—में संचालित होगी। वयस्कों (12 वर्ष से अधिक) के लिए किराया 500 रुपये तथा बच्चों (5 से 12 वर्ष) के लिए 400 रुपये प्रति व्यक्ति निर्धारित किया गया है। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से 31 जनवरी तक टिकट बुकिंग पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। टिकट की ऑनलाइन बुकिंग यूपीएसटीडीसी की वेबसाइट www.upstdc.co.in के माध्यम से की जा सकेगी, जबकि पर्यटक यात्रा स्थल से ऑफलाइन टिकट भी ले सकेंगे।
  

  
इस अवसर पर पर्यटन मंत्री ने महानिदेशक पर्यटन राजेश कुमार द्वितीय, यूपीएसटीडीसी के एमडी आशीष कुमार तथा पर्यटन विभाग के अधिकारियों की सराहना की और इस पहल को सफल बनाने में सहयोग देने वाले मीडिया प्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में पर्यटन विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे।
  
 

यूपी में SIR-2026 की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, 2.89 करोड़ नाम कटे, दावा–आपत्ति की अवधि शुरू


 
 
  
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विशेष प्रगाढ़ मतदाता पुनरीक्षण–2026 (SIR-2026) के तहत सभी जिलों की ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल मंगलवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा द्वारा मीडिया के समक्ष जारी की गई। इस प्रक्रिया में 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जबकि 1 करोड़ 4 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। इस तरह कुल आंकड़ा 3 करोड़ 93 लाख तक पहुंच गया है।
  

  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार 04 नवंबर 2025 से 26 दिसंबर 2025 के बीच प्रदेश के 12.55 करोड़ मतदाताओं से गणना प्रपत्र प्राप्त किए गए। पुनरीक्षण के दौरान 46.23 लाख मृत मतदाता, 2.17 करोड़ स्थानांतरित अथवा अनुपस्थित मतदाता तथा 25.47 लाख से अधिक दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता चिन्हित किए गए।
  

  
निर्वाचन आयोग ने 06 जनवरी 2026 को आलेख्य मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है। इसके साथ ही दावा एवं आपत्ति की अवधि 06 जनवरी से 06 फरवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। इस दौरान पात्र नागरिक फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं, जबकि एक से अधिक स्थानों पर दर्ज नामों को नियमानुसार केवल एक ही स्थान पर रखा जाएगा।
  

  
सीईओ कार्यालय ने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का उद्देश्य सभी पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करना और अपात्र मतदाताओं को हटाना है। इस अभियान में राज्य के 75 जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, 403 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, 2042 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा 1,62,486 बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा 5,76,611 बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) ने भी सक्रिय सहयोग दिया।
  

  
पुनरीक्षण के दौरान व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाए गए और राजनीतिक दलों के साथ 1,546 बैठकें आयोजित की गईं। बीएलओ ने घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित किए, जबकि बीएलए को अधिकतम 50 प्रपत्र जमा करने की अनुमति दी गई। हाशिए पर स्थित वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष शिविर भी लगाए गए।
  

  
निर्वाचन आयोग ने बताया कि 01 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब तक 15,78,483 फॉर्म-6 प्राप्त हो चुके हैं। मृत, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की सूचियां बीएलओ द्वारा बीएलए के साथ साझा की गई हैं।
  

  
मतदाता अपने नाम की जांच बीएलओ, ECINet मोबाइल ऐप, ceouttarpradesh.nic.in अथवा voters.eci.gov.in के माध्यम से कर सकते हैं। नाम न होने की स्थिति में नए मतदाता के लिए फॉर्म-6, विदेश में रहने वाले नागरिकों के लिए फॉर्म-6क, नाम हटाने या आपत्ति के लिए फॉर्म-7 और सुधार के लिए फॉर्म-8 भरे जा सकते हैं।
  

  
दावा–आपत्तियों का निस्तारण 06 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 06 मार्च 2026 को प्रकाशित होगी। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित प्रक्रिया के बिना किसी भी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं तथा कोई भी अपात्र मतदाता सूची में न रहे।
  
 

पारिवारिक विवाद निवारण क्लिनिक महिलाओं और परिवार की गरिमा की रक्षा की दिशा में प्रभावी पहल: बबिता सिंह


 
 
  
  

  
लखनऊ। राज्य महिला आयोग, उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष श्रीमती बबिता सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित पारिवारिक विवाद निवारण क्लिनिक (फैमिली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लिनिक–FDRC) को महिलाओं, बच्चों एवं परिवार की गरिमा और अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक अत्यंत सराहनीय, जन-केंद्रित और दूरदर्शी पहल बताया है।
  

  
उन्होंने कहा कि FDRC का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक कलह, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न एवं वैवाहिक विवादों का समाधान दंडात्मक कार्रवाई के बजाय संवेदनशील परामर्श, मध्यस्थता और आपसी संवाद के माध्यम से करना है। इससे पीड़ितों को लंबी कानूनी प्रक्रिया, सामाजिक कलंक और मानसिक उत्पीड़न से बचाया जा सकता है। यह पहल कानून और करुणा के बीच संतुलन स्थापित करते हुए न्याय को अधिक मानवीय बनाती है।
  

  
श्रीमती चौहान ने बताया कि वर्ष 2019 में गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) पुलिस और शारदा विश्वविद्यालय के बीच हुए एमओयू से प्रारंभ हुई यह प्रयोगात्मक पहल आज एक प्रभावी मॉडल के रूप में सामने आई है। 10 जुलाई 2020 को औपचारिक रूप से उद्घाटित इस क्लिनिक ने पारिवारिक विवादों के समाधान का एक वैकल्पिक मार्ग प्रस्तुत किया है, जिससे न्यायालयों और पुलिस तंत्र पर बढ़ते बोझ में भी उल्लेखनीय कमी आई है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित परिवार परामर्श केंद्रों एवं FDRC इकाइयों के माध्यम से सैकड़ों मामलों में सुलह, पुनर्मिलन और शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित किया गया है।
  

  
महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि इन क्लिनिकों में पुलिस अधिकारियों, प्रशिक्षित काउंसलरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा आवश्यकता अनुसार विधिक विशेषज्ञों की बहु-विषयक टीम कार्य करती है। इससे मामलों का निष्पक्ष, गोपनीय और दबाव-मुक्त समाधान संभव हो पाता है। विशेष रूप से महिला पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति से महिलाओं को अपनी बात निर्भीकता से रखने का सुरक्षित वातावरण मिलता है।
  

  
उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां परामर्श और मध्यस्थता से समाधान संभव नहीं होता अथवा गंभीर अपराध के तथ्य सामने आते हैं, वहां कानून के अनुसार कठोर और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। महिला आयोग इस बात के प्रति पूरी तरह सजग है कि किसी भी स्थिति में महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के अधिकारों से समझौता न हो।
  

  
अध्यक्ष ने यह भी स्वीकार किया कि प्रशिक्षित काउंसलरों की कमी, सामाजिक दबाव और जागरूकता के अभाव जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। इनसे निपटने के लिए उन्होंने पुलिस, महिला आयोग, गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों के बीच बेहतर समन्वय, निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्यापक जन-जागरूकता अभियान तथा मनोवैज्ञानिक एवं कानूनी सहायता के विस्तार पर बल दिया।
 

पारिवारिक विवाद निवारण क्लिनिक महिलाओं और परिवार की गरिमा की रक्षा की दिशा में प्रभावी पहल: बबिता सिंह


 
 
  
  

  
लखनऊ। राज्य महिला आयोग, उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष श्रीमती बबिता सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित पारिवारिक विवाद निवारण क्लिनिक (फैमिली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लिनिक–FDRC) को महिलाओं, बच्चों एवं परिवार की गरिमा और अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक अत्यंत सराहनीय, जन-केंद्रित और दूरदर्शी पहल बताया है।
  

  
उन्होंने कहा कि FDRC का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक कलह, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न एवं वैवाहिक विवादों का समाधान दंडात्मक कार्रवाई के बजाय संवेदनशील परामर्श, मध्यस्थता और आपसी संवाद के माध्यम से करना है। इससे पीड़ितों को लंबी कानूनी प्रक्रिया, सामाजिक कलंक और मानसिक उत्पीड़न से बचाया जा सकता है। यह पहल कानून और करुणा के बीच संतुलन स्थापित करते हुए न्याय को अधिक मानवीय बनाती है।
  

  
श्रीमती चौहान ने बताया कि वर्ष 2019 में गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) पुलिस और शारदा विश्वविद्यालय के बीच हुए एमओयू से प्रारंभ हुई यह प्रयोगात्मक पहल आज एक प्रभावी मॉडल के रूप में सामने आई है। 10 जुलाई 2020 को औपचारिक रूप से उद्घाटित इस क्लिनिक ने पारिवारिक विवादों के समाधान का एक वैकल्पिक मार्ग प्रस्तुत किया है, जिससे न्यायालयों और पुलिस तंत्र पर बढ़ते बोझ में भी उल्लेखनीय कमी आई है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित परिवार परामर्श केंद्रों एवं FDRC इकाइयों के माध्यम से सैकड़ों मामलों में सुलह, पुनर्मिलन और शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित किया गया है।
  

  
महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि इन क्लिनिकों में पुलिस अधिकारियों, प्रशिक्षित काउंसलरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा आवश्यकता अनुसार विधिक विशेषज्ञों की बहु-विषयक टीम कार्य करती है। इससे मामलों का निष्पक्ष, गोपनीय और दबाव-मुक्त समाधान संभव हो पाता है। विशेष रूप से महिला पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति से महिलाओं को अपनी बात निर्भीकता से रखने का सुरक्षित वातावरण मिलता है।
  

  
उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां परामर्श और मध्यस्थता से समाधान संभव नहीं होता अथवा गंभीर अपराध के तथ्य सामने आते हैं, वहां कानून के अनुसार कठोर और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। महिला आयोग इस बात के प्रति पूरी तरह सजग है कि किसी भी स्थिति में महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के अधिकारों से समझौता न हो।
  

  
अध्यक्ष ने यह भी स्वीकार किया कि प्रशिक्षित काउंसलरों की कमी, सामाजिक दबाव और जागरूकता के अभाव जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। इनसे निपटने के लिए उन्होंने पुलिस, महिला आयोग, गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों के बीच बेहतर समन्वय, निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्यापक जन-जागरूकता अभियान तथा मनोवैज्ञानिक एवं कानूनी सहायता के विस्तार पर बल दिया।
 

पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के फैसले से यूपी में बिजली निजीकरण पर दबाव, संघर्ष समिति ने वापसी की मांग तेज की


 
 
  
  
लखनऊ । पुडुचेरी में बिजली निजीकरण का टेंडर निरस्त होने और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा बिजली का निजीकरण न करने की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश में भी बिजली के निजीकरण को लेकर विरोध तेज हो गया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने सरकार से पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की प्रक्रिया तत्काल निरस्त करने की मांग की है।
  

  
सरकार को भी अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए
  

  
संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों ने कहा कि जब केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में निजीकरण का टेंडर रद्द किया जा सकता है और आंध्र प्रदेश सरकार खुले तौर पर निजीकरण के खिलाफ खड़ी हो सकती है, तो उत्तर प्रदेश सरकार को भी अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।समिति ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली निजीकरण की घोषणा के बाद करीब साढ़े तीन वर्ष पहले पुडुचेरी बिजली विभाग के निजीकरण के लिए टेंडर नोटिस जारी किया गया था। निजीकरण की घोषणा के साथ ही वहां के बिजली कर्मियों ने लगातार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए थे।
  

  
राज्य में किसी भी तरह का निजीकरण नहीं किया जाएगा
  

  
इस बीच अगस्त 2025 में अदानी पावर कंपनी द्वारा पुडुचेरी अदानी पावर कंपनी लिमिटेड का पंजीकरण किए जाने के बाद निजीकरण की प्रक्रिया को एक बार फिर तेज किया गया। 05 जनवरी 2026 को नई बिडिंग की अंतिम तिथि निर्धारित थी और 06 जनवरी 2026 को टेंडर खोले जाने थे। लेकिन 05 जनवरी की शाम को प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए पुडुचेरी बिजली विभाग का निजीकरण टेंडर निरस्त कर दिया गया।संघर्ष समिति के संयोजक और ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेन्द्र दुबे ने बताया कि 05 जनवरी 2026 को विजयवाड़ा में आयोजित आंध्र प्रदेश के बिजली इंजीनियरों की महासभा में राज्य के ऊर्जा मंत्री रवि कुमार ने स्पष्ट घोषणा की कि आंध्र प्रदेश सरकार बिजली के निजीकरण के खिलाफ है और राज्य में किसी भी तरह का निजीकरण नहीं किया जाएगा।
  

  
उत्तर प्रदेश में निजीकरण को आगे बढ़ाना तर्कसंगत नहीं
  

  
संघर्ष समिति ने कहा कि पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है और वहां टेंडर निरस्त करने का निर्णय केंद्र सरकार की अनुमति से लिया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं, जिनकी पार्टी केंद्र सरकार की एक प्रमुख सहयोगी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में निजीकरण को आगे बढ़ाना तर्कसंगत नहीं है।समिति ने कहा कि इन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश सरकार को भी पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के निर्णय को वापस लेने की पहल करनी चाहिए।संघर्ष समिति के आह्वान पर बिजली के निजीकरण के विरोध में चल रहा आंदोलन आज 405वें दिन में प्रवेश कर गया। इस अवसर पर प्रदेश भर के सभी जनपदों और परियोजनाओं पर बिजली कर्मियों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी रखा।