उत्तर प्रदेश रेरा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक सम्पन्न, प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण पर विशेष बल


लखनऊ। उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) की साप्ताहिक समीक्षा बैठक सोमवार को लखनऊ स्थित रेरा मुख्यालय के सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता यूपी रेरा के अध्यक्ष श्री भूसरेडडी ने की, जबकि नोएडा कार्यालय के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
अध्यक्ष श्री भूसरेडडी ने बैठक के दौरान विभिन्न प्रमुख बिंदुओं की बिंदुवार गहन समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को प्रकरणों के प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में जिन विषयों पर विशेष रूप से चर्चा की गई, वे हैं:
धारा-31 के अंतर्गत दायर शिकायतों की स्थिति एवं अनुश्रवण, अवमानना याचिकाएं व अपीलों की प्रगति, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय एवं ट्रिब्यूनल में लंबित वादों की स्थिति,
महत्वपूर्ण प्रकरणों में प्रभावी पैरवी की आवश्यकता, रिट याचिकाओं की अद्यतन स्थिति। 

 प्रमोटर्स, एजेंट्स और शिकायतकर्ताओं के बीच समझौतों की समीक्षा

बैठक में रेरा के आदेशों के संदर्भ में प्रमोटर्स, एजेंट्स एवं शिकायतकर्ताओं के मध्य हुए समझौतों, प्रमोटर्स द्वारा पंजीकृत परियोजनाओं में अधिनियम एवं नियमों के अनुपालन तथा रेरा पोर्टल से जुड़े तकनीकी पहलुओं पर भी चर्चा की गई।
ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट को पोर्टल पर अपलोड करने की प्रगति की समीक्षा करते हुए इसकी प्रक्रिया को गति देने के निर्देश दिए गए। साथ ही, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली और निर्माणाधीन मुख्यालय भवन की प्रगति की स्थिति पर भी विचार-विमर्श हुआ। 
अध्यक्ष ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे समर्पण भाव और समयबद्धता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें, जिससे रेरा की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बनी रहे।

 वरिष्ठ अधिकारियों की रही उपस्थिति

बैठक में रेरा सचिव महेन्द्र वर्मा, प्रमुख सलाहकार अबरार अहमद, वित्त परामर्शदाता सुधांशु त्रिपाठी, संयुक्त सचिव उमाशंकर सिंह, सहायक निदेशक (सिस्टम) अम्बरीस, तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण लखनऊ मुख्यालय से तथा नोएडा कार्यालय से जुड़े अधिकारीगण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।

महिला अपराधों के निस्तारण में पुलिस की भूमिका पर कार्यशाला सम्पन्न, योजनाओं और जनसुनवाई कार्यक्रमों की हुई समीक्षा


लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा "महिला अपराधों के निस्तारण में पुलिस विभाग की भूमिका" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला एवं मासिक बैठक का आयोजन आयोग के सभागार में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान, उपाध्यक्ष श्रीमती अपर्णा यादव एवं श्रीमती चारू चौधरी द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ।

बैठक की शुरुआत पुण्यश्लोक रानी अहिल्याबाई होल्कर जन्म शताब्दी वर्ष स्मृति अभियान 2025 के अंतर्गत संगोष्ठी कार्यक्रम से हुई। रानी अहिल्याबाई के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों—जैसे सती प्रथा का विरोध और शिक्षा का प्रसार—की सराहना की गई। कार्यशाला के प्रथम सत्र में अपर पुलिस अधीक्षक (अपराध) श्रीमती रुकमणी वर्मा एवं पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) विनोद कुमार यादव द्वारा प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित योजनाओं और अभियानों की विस्तार से जानकारी दी गई। इनमें शामिल हैं:

 महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन द्वारा संचालित कार्यक्रम
 घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, बाल शोषण से संबंधित रोकथाम उपाय
 1090 महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ
 आशा ज्योति केंद्र, एसिड अटैक पीड़ितों की सहायता
 रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष के माध्यम से आर्थिक व कानूनी सहयोग

इन योजनाओं के संचालन की कार्यप्रणाली और उपलब्ध संसाधनों की जानकारी उपस्थित प्रतिनिधियों को दी गई।

 महिला जनसुनवाई और निरीक्षणों की समीक्षा
द्वितीय सत्र में विभिन्न जनपदों में आयोग की माननीय सदस्यों द्वारा की गई महिला जनसुनवाई एवं निरीक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही आगामी माह के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा और रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई।

* बैठक का समापन और धन्यवाद ज्ञापन
कार्यक्रम का समापन सदस्य सचिव श्रीमती सुधा वर्मा द्वारा सभी अतिथियों और पदाधिकारियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के प्रति सभी के सहयोग को सराहा।

इस अवसर पर आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान, उपाध्यक्षगण श्रीमती अपर्णा यादव व श्रीमती चारू चौधरी, तथा सदस्यगण- श्रीमती हिमानी अग्रवाल, श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव, श्रीमती अंजू प्रजापति, श्रीमती पूनम द्विवेदी, श्रीमती अनीता गुप्ता, श्रीमती अनुपमा सिंह लोधी, सहित अन्य सदस्य एवं पुलिस विभाग के अधिकारीगण- श्रीमती रुकमणी वर्मा (अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध) एवं विनोद कुमार यादव (पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय) उपस्थित रहे।

महिला एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप


लखनऊ । राजधानी में  स्थित महिला एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से सोमवार को हड़कंप मच गया। एक अज्ञात ई-मेल के जरिए कार्यालय को चार आरडीएक्स बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद अफसरों और कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई।सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की टीम मौके पर पहुंची और एहतियातन पूरे कार्यालय को खाली कराया गया। हालांकि बम से उड़ाने की सूचना से कार्यालय में ही नहीं आसपास भी हड़कंप मच गया है। 

पुलिस ने की जांच, नहीं मिला कोई विस्फोटक पदार्थ 

घंटों तक चले सघन तलाशी अभियान के दौरान भवन के अंदर और आस-पास के इलाकों में कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली।पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बम की धमकी महज अफवाह हो सकती है, लेकिन ई-मेल भेजने वाले की पहचान करने के लिए साइबर सेल को जांच में लगा दिया गया है। सहायक पुलिस आयुक्त, साइबर अपराध, अभिनव ने बताया कि मेल की तकनीकी पड़ताल की जा रही है और जल्द ही आरोपी का पता लगा लिया जाएगा। हालांकि बता दें कि बम रखे जाने की सूचना मिलते ही कार्यालय में भगदड़ मच गई लोग डर के मारे जैसे तैसे भागने लगे। 

 कार्यालय और उसके आसपास की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई

फिलहाल कार्यालय और उसके आसपास की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। साथ ही सभी कर्मचारियों को हिदायत दी गई है कि वे किसी भी संदिग्ध पार्सल या पैकेट को रिसीव न करें और तत्काल सुरक्षा कर्मियों को सूचना दें।पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि कार्यालय में डर का माहौल है, लेकिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

बेसिक शिक्षा राष्ट्र निर्माण की नींव : योगी 


 139 कस्तूरबा विद्यालयों का लोकार्पण, 109 मॉडल स्कूलों का शिलान्यास

 सीएम ने डीबीटी के जरिये 1.5 करोड़ छात्रों को भेजी ₹1200 की सहायता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेसिक शिक्षा बच्चों के उज्ज्वल भविष्य और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। लोकभवन सभागार में आयोजित बेसिक शिक्षा परिषद के भव्य कार्यक्रम में उन्होंने 3,300 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में आए बदलावों की सराहना करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में कई नए मॉडल प्रस्तुत किए।

सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले परिषद के स्कूलों में जर्जर भवन, गंदगी और अव्यवस्था आम थी। छात्रों की संख्या लगातार घट रही थी और ड्रॉपआउट दर चिंताजनक थी। लेकिन ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ जैसी योजनाओं से अब स्कूलों की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अब स्कूलों में शौचालय, स्वच्छ पेयजल, खेल मैदान, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसका परिणाम यह है कि कई विद्यालयों में छात्रों की संख्या अब 800 से 1200 तक पहुंच गई है।
कार्यक्रम में सीएम योगी ने 139 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के नवनिर्मित भवनों और डॉरमेट्री का लोकार्पण किया। साथ ही 43 मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय और 66 मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालयों की आधारशिला भी रखी गई। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनिफॉर्म, बैग, जूते-मोजे और स्टेशनरी के लिए प्रत्येक छात्र के अभिभावक के खाते में ₹1200 की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है। उन्होंने शिक्षकों और अभिभावकों से अपील की कि यह राशि बच्चों की जरूरतों पर ही खर्च की जाए।

 हर विधानसभा में होगा एक मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय
सीएम योगी ने घोषणा की कि प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय स्थापित किया जाएगा। ये स्कूल प्री-प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी स्तर तक एक ही परिसर में आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित होंगे।
इनमें साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्टेडियम, मल्टीपर्पज हॉल जैसी सुविधाएं होंगी। ये विद्यालय अटल आवासीय विद्यालयों की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे।

 शिक्षकों की संख्या और गुणवत्ता पर विशेष जोर
सीएम ने भरोसा दिलाया कि हर विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। उन्होंने बीएड और एमएड छात्रों को निपुण आकलन कार्यक्रम में जोड़ने का सुझाव दिया, जिससे उन्हें फील्ड अनुभव मिल सके और स्मार्ट शिक्षा प्रणाली से वे परिचित हो सकें।

 समर कैंप में खेल, संगीत, योग और रचनात्मक गतिविधियां होंगी शामिल
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि समर कैंप में खेल, नाटक, नृत्य, संगीत और योग जैसी गतिविधियों को शामिल किया जाए। 21 जून के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए विद्यालयों में अभी से तैयारी शुरू की जाए। इसके अलावा नवंबर-दिसंबर में राज्य स्तरीय खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

 स्कूल चलो अभियान को दें गति
सीएम योगी ने ‘स्कूल चलो अभियान’ को और प्रभावी बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि 5 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को स्कूल से जोड़ा जाए। नए बच्चों का स्वागत ढोल-नगाड़े के साथ हो और स्वच्छता अभियान को विद्यालयों से जोड़ा जाए।

 शिक्षकों से राष्ट्र निर्माण में योगदान की अपील
मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को गंभीरता से लें। उन्होंने कहा, “समय किसी का इंतजार नहीं करता। शिक्षक का सम्मान उनके पढ़ाए हुए बच्चों की सफलता में निहित है।”

 शिक्षकों का सम्मान और नई पुस्तकों का विमोचन
इस अवसर पर निपुण आकलन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। साथ ही राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार की गई दो नवाचारपूर्ण पुस्तकों -‘सारथी’ और ‘अनुरूपण’ - का भी विमोचन किया गया।

* बच्चों की प्रदर्शनी का अवलोकन
कार्यक्रम के अंत में सीएम योगी ने बच्चों द्वारा लगाई गई शैक्षिक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने बच्चों से संवाद कर उनकी प्रस्तुतियों के पीछे के विचारों को जाना और उनकी रचनात्मकता की सराहना की।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, और अपर मुख्य सचिव (बेसिक शिक्षा) दीपक कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्यजन उपस्थित रहे।

पुलिस महानिदेशक यूपी प्रशांत कुमार ने किया थाना चंदापुर का लोकार्पण


पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार ने रविवार को जनपद रायबरेली के नवनिर्मित थाना चंदापुर का लोकार्पण किया। यह थाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाना तथा महिलाओं व आमजन को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है।

थाना परिसर में डीजीपी ने किया पौधारोपण 

थाना चंदापुर, थाना महाराजगंज के अंतर्गत आने वाली चौकी चंदापुर को उच्चीकृत कर बनाया गया है। इसमें कुल 23 ग्राम (02 ग्राम थाना मिलएरिया और 21 ग्राम थाना महाराजगंज) शामिल किए गए हैं। लोकार्पण अवसर पर डीजीपी ने थाना परिसर में वृक्षारोपण किया और थाने के कार्यालय, हवालात, मालखाना एवं सीसीटीएनएस सिस्टम का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने 12 ग्राम प्रहरियों को साइकिल, छाता और लाठी वितरित की। 

ग्राम प्रहरी पुलिस व्यवस्था की अहम कड़ी : डीजीपी 

डीजीपी ने कहा कि ग्राम प्रहरी पुलिस व्यवस्था की अहम कड़ी हैं और उनका योगदान महत्वपूर्ण है।इस मौके पर अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन, पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र, जिलाधिकारी रायबरेली, पुलिस अधीक्षक रायबरेली समेत कई पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और  ग्रामीण मौजूद रहे।थाना चंदापुर की स्थापना से क्षेत्र की शांति व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और जनसुरक्षा को मजबूती मिलेगी।

बड़ा मंगल पर्व पर लखनऊ में यातायात डायवर्जन व्यवस्था लागू, जानें किस रास्ते पर रहेगा प्रतिबंध




लखनऊ । विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी ज्येष्ठ मास का बड़ा मंगल पर्व 27 मई, 6 जून और 10 जून  को श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस पर्व पर राजधानी लखनऊ के विभिन्न हनुमान मंदिरों, विशेषकर अलीगंज के नया व पुराना हनुमान मंदिर और हनुमान सेतु मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। मंदिर परिसरों में विशाल मेलों का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें शहर के कोने-कोने से लोग भाग लेंगे।

श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए लिया गया है निर्णय  

श्रद्धालुओं की भारी भीड़, सुगम यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लखनऊ पुलिस द्वारा 27 मई की रात्रि 12 बजे से विशेष यातायात डायवर्जन व्यवस्था लागू की जाएगी, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो। यह व्यवस्था मुख्य रूप से भारी वाहनों, रोडवेज/सिटी बसों तथा कुछ प्रमुख मार्गों पर लागू होगी।

यातायात डायवर्जन के प्रमुख बिंदु

-सीतापुर रोड से आने वाले भारी वाहन – रोडवेज/सिटी बसें डालीगंज व पुरनिया रेलवे क्रासिंग से कपूरथला या आईटी चौराहे की ओर नहीं जा सकेंगी। इन्हें मड़ियांव ओवरब्रिज, टेढ़ी पुलिया, बादशाहनगर, सिकंदरबाग होते हुए भेजा जाएगा।
-कैसरबाग/हजरतगंज से आने वाले भारी वाहन – ये वाहन आईटी चौराहा या कपूरथला की ओर नहीं जा सकेंगे। इन्हें सुभाष चौराहा, डालीगंज पुल, शाहमीना, निशातगंज आदि मार्गों से डायवर्ट किया जाएगा।
-कुर्सी रोड से आने वाला यातायात – हीवेट पॉलिटेक्निक (रहीमनगर) से नीरा नर्सिंग होम की ओर नहीं जा सकेगा। इन्हें वायरलेस चौराहा, गोल मार्केट होकर भेजा जाएगा।
-आईटी चौराहा से अलीगंज की ओर जाने वाली सिटी बसें – ये बसें विवेकानंद ओवरब्रिज की ओर नहीं जाएंगी, बल्कि सेन्ट्रल बैंक तिराहा होते हुए वैकल्पिक मार्ग से भेजी जाएंगी।
-सहारा टावर (नगर निगम जोन-3) से कपूरथला की ओर सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा।
-निराला नगर की ओर से आने वाले कमर्शियल वाहन जैसे ऑटो, विक्रम, दोपहिया/चारपहिया वाहन कपूरथला नहीं जा सकेंगे।
-छन्नीलाल चौराहा से कपूरथला की ओर, साई मंदिर अलीगंज, अल्कापुरी तिराहा, सुशीला देवी स्मृतिका से हनुमान सेतु, आईटी चौराहा से हनुमान सेतु मंदिर, क्लार्क अवध से हनुमंतधाम मंदिर, मोतीमहल तिराहा व पीएनटी बालू अड्डा से हनुमंतधाम मंदिर की ओर यातायात प्रतिबंधित रहेगा।

पुलिस का विशेष निर्देश

-एम्बुलेंस, फायर सर्विस, शव वाहन, स्कूली वाहन एवं अन्य आपातकालीन सेवाओं को प्रतिबंधित मार्गों पर भी अनुमति दी जाएगी।
-किसी भी स्थिति में मार्गदर्शन हेतु नागरिक ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं।
-लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे श्रद्धा और सौहार्द्र के इस पर्व के अवसर पर जारी यातायात दिशा-निर्देशों का पालन करें और प्रशासन को सहयोग दें, ताकि पर्व शांतिपूर्ण और सुरक्षित रूप से सम्पन्न हो सके।

शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में गैस लीक से मचा हड़कंप, मरीजों को सांस लेने में दिक्कत, बड़ी अनहोनी टली






लखनऊ। शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में अचानक गैस रिसाव की घटना से हड़कंप मच गया। ऑपरेशन थिएटर से अचानक गैस का तेज धुआं निकलने लगा, जिससे अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। मरीजों को सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन की शिकायत होने लगी।

घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी तत्काल मौके पर पहुंचे और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

डॉक्टरों के अनुसार, प्राथमिक जांच में फॉर्मलीन गैस का रिसाव सामने आया है, जो अत्यंत जहरीली और खतरनाक होती है। अस्पताल प्रशासन ने मरीजों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ऑपरेशन थिएटर को तत्काल बंद करवा दिया और सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठाए।

गनीमत रही कि समय रहते प्रभावी कदम उठाए गए, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

यह घटना अस्पताल प्रबंधन की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई की मिसाल है, लेकिन यह भी एक चेतावनी है कि सुरक्षा मानकों को और अधिक पुख्ता करने की जरूरत है।

एसोशिएशन के विस्तार को लेकर बैठक संपन्न


पत्रकारों के हक की लड़ाई लड़ेगा एसोसिएशन: अध्यक्ष

लखनऊ। रविवार को जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एसोसिएशन की बैठक चिनहट थाना क्षेत्र के कमता गांव स्थित एक निजी प्रतिष्ठान में आहूत की गई।

बैठक में संगठन से संबंधित दस्तावेज पदाधिकारियों को काम करते हुए संगठन के अध्यक्ष विवेक प्रताप सिंह ने कहा कि पत्रकारों के हक हुकुक की लड़ाई एसोसिएशन लड़ेगा। पत्रकारों के कल्याण के लिए ही एसोसिएशन का जन्म हुआ है। इसके अलावा एसोसिएशन को मजबूत बनाने पर बल दिया। एसोशिएशन के पदाधिकारियों में से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, एवं सचिव द्वारा उपस्थित पदाधिकारी एवं सदस्यों को संबोधित किया गया। बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष रवि जायसवाल ने की।

बैठक में प्रमुख रूप से  सचिव अभिषेक सिंह कोषाध्यक्ष नरसिंह नारायण पांडेय,  मीडिया प्रभारी सत्येंद्र शर्मा, सह संगठन मंत्री मंसूर अहमद तथा उपसचिव विजय शंकर दुबे सदस्य आनंद सिंह, सनी शाह, बबलू, वरिष्ठ पत्रकार दीपक सिंह समेत अन्य सदस्यों ने प्रमुख रूप से शामिल हुए। इस दौरान सभी सदस्यों से एसोसिएशन के विस्तार को लेकर मार्गदर्शन लिया गया। बैठक में सचिव अभिषेक कुमार सिंह ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया और आगामी 1 जून को होने वाले पदाधिकारी और सदस्यों की बैठक की रूपरेखा तय की।

बलिया खाद्यान्न घोटाला: ईओडब्ल्यू वाराणसी ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुन्ना सिंह को किया गिरफ्तार



* 61 लाख रुपये से अधिक के सरकारी धन के गबन का आरोप, 23 अभियुक्तों में शामिल था पूर्व ब्लॉक प्रमुख

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन की प्राथमिकता में शामिल चर्चित बलिया खाद्यान्न घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) वाराणसी ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुन्ना सिंह उर्फ सुग्रीव सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने बलिया से इस वांछित आरोपी को दबोचा।

पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुन्ना सिंह, ग्राम सरया, थाना पकड़ी, जनपद बलिया के निवासी हैं और वर्ष 2004-05 में पंदह ब्लॉक के प्रमुख पद पर कार्यरत थे। आरोप है कि उन्होंने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से वर्ष 2002 से 2005 के बीच ग्रामीण रोजगार योजना के तहत कराए जाने वाले कार्यों—जैसे मिट्टी कार्य, नाली निर्माण, खड़ंजा, पटरी मरम्मत, संपर्क मार्ग और पुलिया निर्माण—में भारी अनियमितताएं कीं।

जांच में सामने आया कि कार्य न तो मानक के अनुरूप हुए और न ही पूरे किए गए। आरोपियों ने लगभग 61 लाख रुपये से अधिक की सरकारी राशि का गबन किया और मजदूरों को खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया। मामले में फर्जी मस्टर रोल भी तैयार किए गए।

मूल रूप से थाना सिकन्दरपुर, जनपद बलिया में दर्ज मुकदमा संख्या 46ए/2006, धारा 409, 419, 420, 467, 468, 471, 218, 201, 120बी व 34 भारतीय दंड संहिता के तहत जांच चल रही थी। साक्ष्य संकलन के बाद कुल 23 अभियुक्तों की संलिप्तता पाई गई थी, जिनमें से मुन्ना सिंह एक लंबे समय से वांछित चल रहे थे।

ईओडब्ल्यू की यह कार्रवाई शासन द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

पर्यटन से जुड़ेगा थारू समुदाय:  जयवीर सिंह


* ईको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की अनोखी पहल



लखनऊ । अपने विशेष आकर्षण के लिए देश में प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क में पर्यटन बढ़ाने में जुटे उत्तर प्रदेश ईको टूरिज्म ईको डेवलेपमेंट बोर्ड ने अनोखी पहल की है। पार्क के आसपास बसी थारू जनजाति को पर्यटन से जोड़ा जा रहा है। इनके प्रसिद्ध खानपान,  जीवनशैली और हस्तशिल्प को पर्यटकों तक पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ताकि स्थानीय लोगों की आय में भी वृद्धि हो। इसी क्रम में निदेशक पर्यटन प्रखर मिश्र के नेतृत्व में बोर्ड के अधिकारियों का दल पिछले दिनों थारू गांवों का दौरा किया था।
 यह जानकारी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि दुधवा के जंगलों की गोद में बसे लखीमपुर खीरी जिले के नौ गांवों में फैली थारू जनजाति, जो सदियों से प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन व्यतीत करती आ रही है, अब अपनी संस्कृति और परंपराओं के जरिए अपनी पहचान को आर्थिक समृद्धि में बदलने को तैयार है। उत्तर प्रदेश इको-टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने इस जनजातीय समुदाय के पारंपरिक व्यंजनों, हस्तशिल्प और जीवनशैली को पर्यटन का हिस्सा बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। इसका उद्देश्य न केवल वन्यजीव पर्यटन का विस्तार करना है, बल्कि स्थानीय समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना भी है। जयवीर सिंह ने बताया कि ऐसे पर्यटक जो थारू गांवों तक नहीं पहुंच सकते, उनके लिए अब थारू समुदाय की खासियतें रिसॉर्ट्स और होटल तक पहुंचाने की रणनीति तैयार की गई है। थारू रसोई से निकलने वाले स्वादिष्ट व्यंजन जैसे चावल के आटे से बनने वाला ढिकरी, खड़िया, कपुआ आदि को ठहराव स्थल रिजार्ट पर ही उपलब्ध कराई जाएगी।
पर्यटन मंत्री ने बताया कि यही नहीं, स्थानीय हस्तशिल्प जैसे मूंज, कास, जूट और सूत से बने थारू शिल्प भी अब थारू शिल्पग्राम और स्थानीय स्टालों के माध्यम से पर्यटकों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन उत्पादों को ठहराव स्थल भी उपलब्ध कराया जाएगा।  ये उत्पाद केवल वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि एक जीवित परंपरा की कहानी कहते हैं। ईको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड थारू समाज की लोकनृत्य और संगीत परंपराओं को भी सामने लाने का प्रयास कर रहा है। सखिया, देवली, धमार, झुमरा और होरी गीत जैसे लोक नृत्य और गीत अब सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए पर्यटकों तक पहुंचाए जाएंगे। यह न केवल यात्रियों के अनुभव को समृद्ध करेगा, बल्कि कलाकारों को मंच और सम्मान भी दिलाएगा। इको-पर्यटन बोर्ड थारू समाज को होमस्टे स्थापित करने और पहले से बने होमस्टे में सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये होमस्टे पर्यटकों को केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि एक पारंपरिक जीवनशैली का अनुभव देते हैं, जहां मेहमान घर के सदस्य की तरह रहते हैं, स्थानीय व्यंजन खाते हैं और रीति-रिवाजों को समझते हैं।
जयवीर सिंह ने बताया कि दुधवा टाइगर रिजर्व, जो देश के प्रमुख जैव विविधता स्थलों में से एक है, केवल वन्य जीवों का घर नहीं है बल्कि यह थारू जनजाति की संस्कृति और ज्ञान का भी केंद्र है। इस जनजाति को स्थानीय वनस्पतियों, औषधीय पौधों और मौसमी बदलावों की गहरी समझ है, जिससे ये वन्य क्षेत्र के प्राकृतिक संरक्षक भी हैं। इस पहल की सराहना करते हुए कहा, जब इनकी संस्कृति को पर्यटन से जोड़ा जाएगा, तो इससे न केवल पर्यटकों को एक समग्र अनुभव मिलेगा, बल्कि जनजातीय समुदाय भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा।” उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में छिपी संभावनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है।