झीरम घाटी 12वीं बरसी : भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा- इन्हें न्याय और जांच से नहीं, सिर्फ राजनीति से है मतलब
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के झीरम घाटी में हुए भयावह नक्सली हमले की आज 12वीं बरसी है. इस घटना में कांग्रेस के 27 नेताओं की मौत हुई थी. 12 साल बीत जाने के बाद भी घटना की जांच पूरी नहीं हो सकी है. जिसके कारण सियासी गलीयारों में बार-बार इसका जिक्र दोहराता रहता है. एक बार फिर झीरम हमले की 12वीं पुण्यतिथि पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है. तेज तर्रार भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस और भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्हें झीरम हत्याकांड में न्याय और जांच से मतलब नहीं है. सिर्फ राजनीति करनी से मतलब है.
नक्सल विरोधी अभियान के साथ हो रहा प्राकृतिक न्याय : विधायक अजय चंद्राकर
विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि दुखद घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं. कांग्रेस तो न्याय दे नहीं सकी. नक्सल उन्मूलन अभियान के साथ उन्हें प्राकृतिक न्याय हो रहा है. भूपेश बघेल जब तक राजनीति में है झीरम-झीरम कहते रहेंगे. झीरम में न्याय, जांच से भूपेश बघेल को मतलब नहीं है. कांग्रेस और भूपेश बघेल को इसमें राजनीति करनी है.
कांग्रेस में घर वापसी के आवेदनों पर कसा तंज
भाजपा दिग्गज नेता और विधायक अजय चंद्राकर ने छग कांग्रेस में घर वापसी के आवेदनों को लेकर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ऑपरेशन लोनवर्राटू अभियान चल रहा है, जो अब स्थगित हो गया है. जैसे नक्सलियों के लिए घर वापसी का अभियान चल रहा था. इसी तरह कांग्रेस का अभियान कभी चलता है और बंद हो जाता है. कांग्रेस अगर भूल जाती है तो कार्यक्रम स्थगित हो जाता है. विधायक अजय ने कहा कि यहां किसी का वजूद नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे का नहीं है तो बाकी को तो छोड़ ही दिया जाए. 
बस्तर की सड़क अच्छी, कांग्रेस स्केटिंग करें : विधायक अजय चंद्राकर
छत्तीसगढ़ कांग्रेस कल से न्याय पदयात्रा की शुरुआत करने जा रही है. इसे लेकर विधायक अजय चंद्राकर का कहना है कि कांग्रेस पदयात्रा करें या स्केटिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. वे राजनीतिक हलचल करते रहे. उन्होंने कहा कि पैदल चलने से कांग्रेसियों को थकान लगेगी. आज बस्तर की सड़कें अच्छी बन गई है, अब कांग्रेस को स्केटिंग करना चाहिए.

व्यापारी के घर सात नकाबपोशों ने दिया लूट को अंजाम, जाते-जाते पुलिस को इत्तला नहीं करने की दी हिदायत…
गरियाबंद- जिले के छुरा थाना के चरौदा गांव में बीती रात 7 नकाबपोशों ने व्यापारी के घर घुसकर चाकू की नोक पर लूट को अंजाम दिया. लुटेरे घर में रखे तीन से चार लाख रुपया नगद के साथ लगभग 400 ग्राम सोने के जेवर लूटकर ले भागे. घटना के बाद पुलिस पड़ताल में जुटी है.
लुटेरों ने चरौदा गांव में निवासरत सूर्यकांत अग्रवाल के घर लूट को अंजाम दिया. नकाबपोश लुटेरों ने घर के पीछे से अंदर प्रवेश किया. इसके बाद घर के सदस्यों से मोबाइल लूटकर एक कमरे में बंद कर लूट को अंजाम दिया. जाते-जाते लुटेरों ने पुलिस को खबर नहीं करने की हिदायत तक दे डाली.
व्यापारी ने लुटेरों के जाने के बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी. सुबह होते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच टीम वारदात को अंजाम देने के तरीकों के साथ लुटरों के बारे में पूछताछ में जुटी है. पुलिस के आला अफसरों ने जल्द की अपराधियों तक पहुंचने की बात कही है.

सरकारी नौकरी में EWS के लिए आरक्षण की मांग, हाई कोर्ट ने शासन से 4 सप्ताह में मांगा जवाब…
बिलासपुर- हाई कोर्ट में याचिका दायर कर शासकीय सेवा में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षण लागू करने की मांग की गई है. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शासन को 4 सप्ताह में जवाब मांगा है, वहीं याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर दाखिल करने कहा है. मामले की सुनवाई जस्टिस अमितेश किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच में हुई.
पुष्पराज सिंह व अन्य ने एडवोकेट योगेश चंद्रा के माध्यम से हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई है, जिसमें कहा गया है, कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए अन्य राज्यों में आरक्षण लागू किया गया है, वहीं सार्वजनिक रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ लोक सेवा अध्यादेश-2019 पहले ही लागू करने के बाद भी अब तक राज्य में अब तक ईडब्ल्यूएस श्रेणी को 10 प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है.
2019 में किया गया संविधान में संशोधन
बता दें कि 12 जनवरी 2019 भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया, जिससे राज्य को ईडब्ल्यूएस श्रेणी को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की शक्ति प्रदान की गई है. 19 जनवरी 2019 को भारत संघ ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया. इसके बाद 4-सितंबर 2019 को छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जारी अध्यादेश तथा लोक सेवा संशोधन अध्यादेश की धारा 4 के अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव किया गया.
राज्य सरकारों को दिए गए अधिकार
इस संबंध में 29 अप्रैल 2024 को याचिकाकर्ताओं ने अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया था. सिंगल बेंच में हुई सुनवाई में कहा गया कि भारत के संविधान में उपरोक्त संशोधन के आधार पर, राज्य सरकार को ईडब्ल्यूएस श्रेणी को आरक्षण प्रदान करने का अधिकार दिया गया है. इसे मध्य प्रदेश समेत भारत के अन्य राज्यों में भी लागू किया गया है. संविधान संशोधन द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी को प्रदान किए गए आरक्षण के अनुसार, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के व्यक्ति सार्वजनिक रोजगार में 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक आरक्षण के हकदार हैं.

पैसा डबल करने का झांसा देकर 10 लाख की ठगी, भाजपा नेता के साथ उसका साथी गिरफ्तार…
सूरजपुर- जिले में पैसा डबल करने का लालच देकर 10 लाख 50 हजार रुपए की ठगी का मामला सामने आया है. पुलिस ने प्रकरण में भाजपा नेता के साथ उसके साथी को गिरफ्तार किया है.
दरअसल, दो प्रार्थियों ने भटगांव पुलिस से शिकायत की थी कि भाजपा नेता इरफान अंसारी अपने साथी विकेन्द्र जगने के साथ मिलकर पैसा डबल करने का लालच देकर उनसे 10 लाख 50 हजार की ठगी को अंजाम दिया है. पुलिस ने मामले की जांच में पाया कि इरफान अंसारी ने विकेन्द्र जगने के साथ मिलकर 2024 में ग्राम मलगा निवासी शिकायतकर्ताओं से 10 लाख 50 हजार रुपए की ठगी के अलावा अन्य व्यक्तियों से भी धोखाधड़ी कर रकम हासिल की है.
मामले में पुलिस ने दबिश देकर आरोपी भाजपा नेता इरफान इंसारी और विकेन्द्र जगने को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने पूछताछ में रकम डबल करने के नाम पर धोखाधड़ी को अंजाम दिया जाना स्वीकार किया है. आरोपियों के निशानदेही पर लेपटॉप व मोबाइल जप्त किया गया है. मामले में मिले सबूतों की पुलिस जांच कर रही है.

गर्भवती महिलाओं के लिए जांच शिविर का आयोजन: उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की हुई पहचान, 2177 महिलाओं ने उठाया लाभ
बलौदाबाज़ार- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत बलौदाबाज़ार जिले में व्यापक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की समय रहते पहचान और सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करना था। जिला चिकित्सालय सहित सभी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक साथ यह शिविर संचालित हुआ।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश कुमार अवस्थी ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उनका उचित प्रबंधन किया जाता है ताकि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। शिविर अंतर्गत कुल 2177 महिलाओं का पंजीयन किया गया, जिनकी बीपी, शुगर, एचआईवी, हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, सीबीसी, सिफलिस, यूरिन, मलेरिया जांच हुई एवं डॉप्लर भी किया गया।
90 महिलाओं की मौके पर ही सोनोग्राफी भी की गई। 164 महिलाएं ऐसी थीं जिनकी पूर्व में सिजेरियन डिलीवरी हुई है। सभी को आवश्यक दवाइयों सहित पोषण आहार, परिवार नियोजन तथा प्रसव की तैयारी संबंधी काउंसलिंग भी दी गई।
शिविर में लगाई गई स्टाफ की ड्यूटी
शिविर की व्यवस्था पूरी तरह से सुव्यवस्थित रहे इसके लिए सीएमएचओ डॉ. अवस्थी तथा जिला कार्यक्रम प्रबंधक सृष्टि मिश्रा विगत दिनों से दौरे और बैठकों के माध्यम से तैयारी में जुटे रहे।
सृष्टि मिश्रा ने बताया कि व्यवस्था इस प्रकार से बनाई गई थी कि हितग्राहियों का कार्य सुगमता से पूर्ण हो। इसमें पंजीयन, लैब जांच, ओपीडी, काउंसलिंग, दवाई वितरण जैसे प्रत्येक कार्य हेतु स्टाफ को जिम्मेदारी दी गई, जिससे कार्य सरलतापूर्वक हो सके। आई हुई हितग्राहियों के जलपान की भी व्यवस्था की गई। राज्य कार्यालय से डॉ. आनंद वर्मा तथा डॉ. अक्षय शक्ति तिवारी भी कार्यक्रम का जायज़ा लेने पहुँचे।

सड़क हादसे रोकने अफसरों ने ली बैठक : यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं
रायपुर- छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे. बीते चार महीने में 5322 सड़क हादसे हुए हैं, जिसमें 2591 लाेगों की जान गई है. इन घटनाओं में अधिकतर मौतें हेलमेट नहीं लगाने से हुई है. सड़क हादसे पर लगाम लगाने अपर मुख्य सचिव (गृह) मनोज पिंगुआ की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ सड़क सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई निर्देश दिए गए।

बैठक में एसीएस पिंगुआ ने कहा कि सड़क सुरक्षा उपायों का सबकी सहभागिता से बेहतर क्रियान्वयन हो. साथ ही सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात को बेहतर बनाने के लिए समन्वित प्रयास किया जाए. बैठक में एसीएस पिंगुआ ने सभी संबंधित विभागों को परस्पर समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए. उन्होंने मुख्य सड़कों में मिलने वाली ग्रामीण सड़कों के जंक्शन, दुर्घटनाजन्य सड़क खण्डों/ब्लैक स्पॉट्स में प्राथमिकता से आवश्यक सुधारात्मक उपाय समय-सीमा में पूर्ण करने के भी निर्देश दिए.

बैठक में परिवहन विभाग के सचिव एस प्रकाश ने विभागीय गतिविधियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले चार महीनों में 5322 सड़क दुर्घटनाओं में 2591 व्यक्ति की मृत्यु हुई और 4825 घायल हुए हैं. उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा लगातार सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के संबंध में लोगों को जागरूक किया जा रहा है. सचिव एस प्रकाश ने बताया कि वर्ष 2019-2025 तक चिन्हाकित/लंबित ब्लैक स्पॉट्स में से 69 और 101 जंक्शन सुधार किया गया है. यातायात के नियमों के उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध पुलिस विभाग ने 3 लाख 06 हजार 106 प्रकरणों में 11.92 करोड़ और परिवहन विभाग ने 2 लाख 80 हजार 568 प्रकरणों में 58.35 करोड़ रुपए की शमन शुल्क वसूल किए हैं.

बैठक में बताया कि जिलों में भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सांसद, विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा भी समीक्षा बैठकों के माध्यम से आवश्यक दिशा-निर्देश एवं सुझाव दिए गए हैं. सड़क दुर्घटनाओं पर सभी जिला अस्पतालों में सातों दिन चौबीसों घंटे एक्सरे, लेबोट्री जांच, इमरजेंसी संबंधित आवश्यक दवाइयां, इन्जेक्शन उपलब्ध कराने के साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों, स्टाफ नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया है.

बैठक में बताया गया कि इस वर्ष शाला सुरक्षा प्रशिक्षण में सड़क सुरक्षा से संबंधित यातायात जागरूकता के 1234 कार्यक्रमों में 7,19,000 लाभान्वित हुए है. अंतर्विभागीय लीड एजेंसी सड़क सुरक्षा में स्वास्थ्य सेवाएं, लोक निर्माण विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, शिक्षा, परिवहन, सामान्य प्रशासन विभागों में कार्यरत योग्य व सेवानिवृत अधिकारियों की भी सहभागिता पर विचार किया गया.

समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 169 नगरीय निकायों में 3,72,406 एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं. इसके अलावा 1,02,410 अतिरिक्त लाइट्स की भी स्वीकृति प्रदान की गई है. सड़के पशु मुक्त न होने से, अवैध साईन बोडर्स के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही न होने से हो रही सड़क दुर्घटनाएं पर नियंत्रण के लिये प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए. सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावितों के धनरहित उपचार के लिए निर्दिष्ट चिकित्सालयों, घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने वाले नेक व्यक्तियों/गुड सेमेरिटन को यथाशीघ्र सम्मान राशि प्रदाय करने के निर्देश दिए गए. 5388 अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है.

यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश

रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, रायगढ़, बलौदाबाजार, सरगुजा, जगदलपुर(बस्तर) जिलों में दुर्घटनाओं के कारणों की समीक्षा कर कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए गए. अपर मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हिट एण्ड रन प्रकरणों के प्रभावितों को राहत के लिये गठित जिला दावा निपटान समिति को प्रकरणों को निर्धारित समय-सीमा में निराकरण के निर्देश दिए. मालवाहक वाहक वाहनों में यात्री परिवहन, बिना हेलमेट, सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले, शराब सेवन कर वाहन चलाने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करने के साथ ही व्यापक जागरूकता कार्यक्रम करने के भी निर्देश दिए गए.

हेलमेट नहीं लगाने से हुई अधिकतर मौतें

अंतर्विभागीय लीड एजेंसी(सड़क सुरक्षा) के अध्यक्ष संजय शर्मा ने पावर पाइंट माध्यम से प्रस्तुतीकरण के दौरान अवगत कराया कि शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा पहली से लेकर दसवीं तक के पाठ्यक्रमों मे सड़क सुरक्षा विषयक पाठों के परिमार्जन का कार्य पूर्ण हो चुका है. इसे आगामी शिक्षा सत्र से लागू करने सहित प्रत्येक शैक्षणिक संस्थानों में रोड़ क्लब गठित कर नियमित गतिविधियों से सड़क सुरक्षा का वातावरण तैयार किया जाएगा. उन्होंने बताया कि प्रदेश में दोपहर 03 बजे से लेकर रात्रि 09 बजे के मध्य शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक दुर्घटनाएं हो रही है. इन दुर्घटनाओं में सर्वाधिक दोपहिया वाहन चालक/सवारों की मृत्यु की प्रमुख वजह बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना है.

शिक्षक युक्तियुक्तकरण में गड़बड़ी और फर्जीवाड़ा! कलेक्टर तक पहुंचा मामला, DEO, DMC, BEO और BRC को दी चेतावनी
मुंगेली- छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में शिक्षक युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में गड़बड़ी और फर्जीवाड़ा की खबर आने लगी है। ये गड़बड़ी शिक्षा विभाग के दफ्तरों तक सीमित नहीं है बल्कि दफ्तर के बाहर आ गई है, जिससे मसला सीधा जिले के कलेक्टर तक जा पहुंचा है। यही वजह है कि कड़े तेवर में कलेक्टर कुंदन कुमार ने शिक्षा विभाग के अफसर डीईओ-डीएमसी और बीईओ, बीआरसी को चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि शिक्षक युक्तियुक्तकरण में जो गड़बड़ी और फर्जीवाड़ा चल रहा है उसकी जानकारी और ब्रीफिंग मुझे मिल गई है। अगर इसमें कोई गड़बड़ी पाई गई तो विभागीय कार्रवाई बाद में होगी, कानूनी कार्रवाई पहले होगी।

डीईओ और डीएमसी को सख्त हिदायत

कलेक्टर ने इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी चन्द्र कुमार धृतलहरे और DMC का कार्य संभाल रहे अजय नाथ को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि दोनों की लापरवाही साफ-साफ दिखाई दे रही है। मैं एक बार ही वार्निंग देता हूं। BEO और BRC भी सावधान हो जाएं। दरअसल कलेक्टर का संकेत है कि शिक्षक युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता सबसे जरूरी है, गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी, ऐसी स्थिति आने पर कार्रवाई तय है।

जानिए कैसे दिया जा रहा गड़बड़ी और फर्जीवाड़े को अंजाम?

मिली जानकारी के अनुसार मुंगेली जिले में शिक्षा विभाग के अफ़सरों द्वारा किस तरह से गड़बड़ियों को अंजाम दिया जा रहा है। आइए बताते हैं पूरा मामला।

बच्चों की संख्या में फर्जीवाड़ा: कई स्कूलों में बच्चों की दर्ज संख्या को जानबूझकर बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, ताकि शिक्षक पद की अनावश्यक मांग की जा सके।

स्कूल की दूरी में हेरफेर: स्कूलों की आपसी दूरी में हेरफेर कर युक्तियुक्तकरण के मानकों को तोड़े जाने की खबर है।

लंबे समय से गैरहाजिर बच्चों को गिना जा रहा : ऐसे बच्चे जो महीनों से स्कूल नहीं आ रहे, उन्हें भी उपस्थिति में दिखाकर कुल संख्या बढ़ाए जाने की जानकारी सामने आई है।

अतिशेष शिक्षकों की जानकारी छुपाई जा रही : हद तो ये है कि अतिरिक्त शिक्षकों को छुपाकर उन्हें वहीं बनाए रखने की कोशिश की जाने की शिकायत मिल रही है, जिससे शिक्षक युक्तियुक्तकरण की नीति के विपरीत स्थिति बन जा रही है।

पारदर्शिता नहीं तो एफआईआर तय ?

कलेक्टर कुंदन कुमार ने जिस लहजे में गंभीरता से इस मामले में कहा है कि गड़बड़ी नहीं चलेगी। हर अधिकारी और कर्मचारी को यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए। पारदर्शिता से समझौता करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ संकेत दिया है कि यदि किसी भी अफसर की शिक्षक युक्तियुक्तकरण में गड़बड़ी करने की पुष्टि हो गई तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी।

कलेक्टर की चेतावनी से मचा हड़कंप

मुंगेली जिले में शिक्षक युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में गड़बड़ी की खबर से कलेक्टर एक्शन मोड़ में है। यही वजह है कि कलेक्टर चंदन कुमार की सख्त चेतावनी के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। अब देखना होगा कि अफसरों की नींद कब खुलती है और व्यवस्था कितनी जल्द सुधरती है।

दो गांवों में वानरों की हत्या, वन विभाग मौन, बजरंग दल ने 3 दिन का दिया अल्टीमेटम, कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी
कवर्धा- जिले में लगातार वानरों की हत्या की जा रही है और इस मामले में वन विभाग मौन बैठा है। बजरंग दल ने जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। लोहारा थाना क्षेत्र के ग्राम कोसमंदा में 13 मई 2025 को ग्रामीणों ने सरपंच की मिलीभगत से शिकारियों के साथ मिलकर लगभग 15 वानरों की एयरगन से हत्या कर दी। इस जघन्य कृत्य के कई दिन बीत जाने के बावजूद न ही आरोपियों को वन विभाग ने पकड़ा और न ही किसी प्रकार की जांच या पूछताछ की गई। वहीं ग्राम दरिगवां में भी शिकारियों की मदद से कई वानरों की हत्या की गई है। घटना स्थल से एक वानर मृत अवस्था में मिला, जबकि दो अन्य के शरीर पूरी तरह से सड़ चुके थे।
घटना की जानकारी मिलने पर बजरंग दल की टीम तत्काल दरिगवां पहुंची और मौके पर मौजूद तीन आरोपियों को पकड़वाया, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल था, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद स्थिति और भी गंभीर हो गई। देर रात लगभग 11 बजे 100 से अधिक ग्रामीण लोहारा वन विभाग कार्यालय पहुंच गए, जिससे घबराकर विभाग ने मुचलका कार्रवाई कर आरोपियों को छोड़ दिया। न तो आरोपियों से पूछताछ की गई और न ही कोई बयान लिया गया।
इस लापरवाही से आक्रोशित होकर आज बजरंग दल के साथ लगभग 60 लोग वन विभाग कार्यालय पहुंचे। हालांकि विभाग को पूर्व सूचना देने के बावजूद कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं आए। जिन प्रतिनिधियों को भेजा गया, वे भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।
कार्रवाई नहीं होने पर बजरंग दल ने दी आंदोलन की चेतावनी
अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर वन विभाग पर किसका दबाव है? कौन इस मामले को दबा रहा है? इस मामले में बजरंग दल ने तीन दिन का अल्टीमेटम जारी किया है। यदि जल्द ही उचित कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। बजरंग दल के पदाधिकारियों का कहना है कि यह केवल वन्यजीवों की नहीं, बल्कि कानून और नैतिकता की भी हत्या है। यदि प्रशासन आंख मूंदे रहा तो जन आक्रोश और तेज होगा।

छत्तीसगढ़ में मेदांता अस्पताल और वरुण बेवरेजेस संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव, मुख्यमंत्री से निवेशकों ने की मुलाकात
रायपुर/नई दिल्ली-  छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य और उद्योग क्षेत्र में बड़े निवेश की दिशा में अहम कदम बढ़ते हुए आज नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से दो प्रमुख उद्योग समूहों ने मुलाकात की।
मेदांता अस्पताल के संस्थापक और प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. नरेश त्रेहन ने रायपुर में एक अत्याधुनिक मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने बताया कि वे इस परियोजना में लगभग 500 करोड़ रुपये का निवेश करना चाहते हैं। यह अस्पताल उन्नत चिकित्सा तकनीक, विशेषज्ञ डॉक्टरों, रिसर्च और प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस होगा।
वहीं, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के चेयरमैन रवि जयपुरिया ने रायपुर में कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स और फ्रूट जूस आधारित संयंत्र लगाने का प्रस्ताव दिया, जिसमें 250 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जाएगा। यह परियोजना राज्य में औद्योगिक विकास के साथ-साथ रोज़गार सृजन को गति देगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दोनों प्रस्तावों का स्वागत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार स्वास्थ्य और उद्योग जैसे क्षेत्रों में ऐसे गुणवत्तापूर्ण निवेश के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि ये दोनों परियोजनाओं पर राज्य शासन विचार कर इसे हर संभव मदद देगी, इस प्रकार की परियोजनाओं से जनता को लाभ और युवाओं को रोज़गार के नए अवसर भी सुलभ होंगे।

केटीयू के जनसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग में सीनियर विद्यार्थियों के लिए विदाई समारोह हुई आयोजित
रायपुर- "हम रहें या ना रहें कल, याद आएंगे ये पल..."—गीत की इन भावनात्मक पंक्तियों के साथ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के जनसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग में वर्ष 2025 के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आयोजित विदाई समारोह का माहौल भावविभोर हो गया। इस अवसर पर एमए जनसंचार, बीएजेएमसी, बीएससी और एमएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पाठ्यक्रमों के जूनियर विद्यार्थियों द्वारा अपने सीनियर्स के सम्मान में विदाई कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री सुनील शर्मा के प्रेरणादायक उद्बोधन से हुई। उन्होंने कहा, कोई भी संस्था केवल ईंट और रेत से नहीं बनती, बल्कि विद्यार्थियों से उसकी पहचान बनती है। आज का दिन आपके छात्र जीवन का अंतिम दिन नहीं, बल्कि नए जीवन की शुरुआत का पहला कदम है।
जनसंचार विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र मोहंती ने कहा, यह वह पड़ाव है जिससे हम सभी गुजर चुके हैं। हम कामना करते हैं कि आप जीवन में नए कीर्तिमान स्थापित करें। विद्यार्थियों की सफलता में माता-पिता के बाद यदि कोई सबसे अधिक हर्षित होता है, तो वे उनके शिक्षक होते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभागाध्यक्ष डॉ. नृपेन्द्र शर्मा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। यही अनुभव आगे चलकर सफलता की राह को प्रशस्त करेंगे।
कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने बॉलीवुड गीतों पर जमकर नाचे। साथ ही, जूनियर्स द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ और विभिन्न प्रतियोगिताएँ भी आयोजित की गईं। उन्होंने अपने सीनियर्स को हर्षोल्लास एवं सम्मानपूर्वक विदाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।