CGST, कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज विभाग में बड़ा फेरबदल, रायपुर सहित कई शहरों में बदले अधिकारी, आदेश जारी …
रायपुर- CGST, कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज विभाग के भोपाल जोन में कार्यरत अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला हुआ है. इस संबंध में अतिरिक्त आयुक्त फ़राज़ अहमद कुरैशी ने आदेश जारी किया है.
जारी ट्रांसफर लिस्ट के अनुसार, CGST, कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज विभाग के डिप्टी कमिश्नर (DC), असिस्टेंट कमिश्नर (AC), अतिरिक्त आयुक्त और संयुक्त आयुक्त स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई है.

मानवता की मिसाल: सड़क पर प्रसव पीड़ा से तड़पती रही महिला, भीड़ बनाती रही वीडियो, एक दंपति ने बचाई मां-बच्चे की जान
रायगढ़-  छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान सड़क पर तड़पते देख एक अंजान दंपति ने मानवता की मिसाल पेश की. रात में बिलासपुर से रायगढ़ लौट रही महिला को अचानक तेज प्रसव पीड़ा हुई और वह सड़क पर ही बच्चे को जन्म देने की स्थिति में पहुंच गई. जहां कई लोग सिर्फ वीडियो बनाने में व्यस्त थे, वहीं एक दंपति की सूझबूझ ने मां और नवजात की जान बचाई.
मिली जानकारी के अनुसार रायगढ़ जिले के तमनार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मिलूपारा गांव की 35 वर्षीय कविता राठिया, जो अपने पति मनोज राठिया के साथ किसी काम के सिलसिले में बिलासपुर गई हुई थी, जहां से बीती रात दोनों रायगढ़ रेलवे स्टेशन में उतरने के बाद पति-पत्नी चक्रधर नगर चैक की तरफ जा रहे थे इसी दौरान अचानक महिला की तबियत बिगड़ने लगी जिसके बाद पति-पत्नी दोनों चिल्ला-चिल्लाकर राहगिरों से मदद मांगने लगे. इसी बीच महिला ने सड़क किनारे ही एक बच्चे को जन्म दे दिया. लेकिन इसके बावजूद मौके पर मौजूद लोगों ने उनकी मदद नहीं बल्कि वीडियो बनाने रहे.

बताया जा रहा है कि इस दौरान कोतरा रोड निवासी विजय छाबड़ा अपनी पत्नी के साथ टहलने के लिये निकला हुआ था. उसी ने महिला की हालत को देखते हुए उसने डायल 112 के अलावा संजीवनी 108 को सूचना देकर महिला की मदद की. जिसके बाद महिला और बच्चे को एमसीएच ले जाया गया जहां गर्भनाल को अलग करने के बाद उन्हें मेडिकल कालेज भेजा गया था लेकिन वे लोग वापस अपने गांव लौट गए.

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना: छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर: बृजमोहन अग्रवाल
रायपुर-  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS) को युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक निर्णायक है यह कहना है सांसद बृजमोहन अग्रवाल का।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल को पत्र लिखकर PMIS की जानकारी देते हुए बताया है कि, इस योजना का उद्देश्य युवाओं को देश की शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करना है, जिससे वे वास्तविक कार्य अनुभव प्राप्त कर अपने कौशल को निखार सकें। योजना के पायलट चरण की शुरुआत 3 अक्टूबर 2024 को की गई थी, और अब तक 1.87 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किया है। इस योजना के अंतर्गत 21 से 24 वर्ष की आयु के वे युवा पात्र हैं जो इस समय न तो पढ़ाई कर रहे हैं और न ही किसी नौकरी में हैं। उन्हें प्रतिमाह ₹5000 का भत्ता और ₹6000 की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही, सभी इंटर्न को बीमा कवरेज का भी लाभ मिलेगा। पायलट परियोजना का दूसरा चरण अभी जारी है, और 22 अप्रैल 2025 तक आवेदन किए जा सकते हैं। इंटर्नशिप के अवसर 735 जिलों में फैले हुए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के युवाओं से अपील की है कि वे इस योजना का भरपूर लाभ उठाएं और पोर्टल www.pminternship.mca.gov.in या मोबाइल ऐप के माध्यम से शीघ्र पंजीकरण करें।
उन्होंने कहा, "यह योजना हमारे युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की दिशा में एक सशक्त माध्यम है। मैं छत्तीसगढ़ के सभी युवाओं से आग्रह करता हूं कि वे इस अवसर का उपयोग कर अपने भविष्य को मजबूत बनाएं।"
यह पहल प्रधानमंत्री जी के “विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक प्रभावशाली कदम है, जिसमें हमारे युवाओं को सशक्त बनाना प्राथमिकता है।
 

कारोबारी से रिश्वत मांगने के आरोप में फंसे GST अधिकारी ने लगाई याचिका, हाइकोर्ट में हुई सुनवाई
बिलासपुर- दुर्ग के एक कारोबारी से 34 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में फंसे जीएसटी अफसर की गिरफ्तारी के बाद हाइकोर्ट में मामला लगाया गया है. इस मामले में सीबीआई ने एक अन्य विनय राय को अभियुक्त के रूप में पकड़ा था।
दरअसल लाल चंद अठवानी, जो दुर्ग के मेसर्स द वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी के मालिक हैं, से रिश्वत की मांग की गई थी. इस मामले में एक आरोपी को 5 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था. सीबीआई ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है. इस पूरे मामले में राहत के लिए याचिकाकर्ता भरत सिंह के अधिवक्ता प्रगल्भ शर्मा और अन्य के माध्यम से विविध आपराधिक मामला (mcrc petition) याचिका लगाई है. सोमवार को चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की सिंगल बैंच में सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा, जांच एजेंसी ने अवैध संशोधन किया है कि जीएसटी राशि पर समझौता करने की मांग की गई थी, वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सूचित किया गया था, जो फरार हो गया है और उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है. वहीं कोर्ट ने सीबीआई के वकील वैभव ए गोवर्धन के इस मामले में काउंटर जवाब पेश नहीं किया, जिस पर कड़ी फटकार लगाई. वहीं चीफ जस्टिस की सिंगल बैंच ने कहा कि आवेदक के खिलाफ जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों को लागू करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा गया है. अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की गई है.
ये है पूरा मामला
सेंट्रल जीएसटी की टीम ने 28-29 जनवरी को दुर्ग के स्टेशन रोड स्थित मेसर्स वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी में छापेमारी की थी. तलाशी के दौरान गड़बड़ी पकड़े जाने पर संचालक लालचंद अठवानी से 34 लाख रुपए रिश्वत की मांग की गई थी. इस दौरान एक व्यक्ति ने लेन-देन कर पूरा मामला रफादफा कराने में मध्यस्थता की थी. लेन-देन की सूचना मिलने पर सीबीआई की टीम ने जाल बिछाया और 31 जनवरी की शाम वीआईपी रोड स्थित करेंसी टावर के पास 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ड्राइवर विनय राय को गिरफ्तार किया.
विनय राय के बाद टीम ने अधीक्षक भरत सिंह को गिरफ्तार किया था. इस दौरान मिली जानकारी के आधार पर सीबीआई की टीम ने सीजीएसटी के दफ्तर में दबिश दी. पूछताछ में मध्यस्थ और कुछ अन्य लोगों के नाम सामने आने पर दोनों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया था. वहीं इस पूरे मामले में अब हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है.

नए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा छत्तीसगढ़ – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
नई दिल्ली- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नई दिल्ली स्थित नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। श्री शाह की अध्यक्षता आयोजित बैठक में राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन को लेकर समीक्षा की गई। इसके साथ ही नक्सलवाद के उन्मूलन, बस्तर के समग्र विकास और राज्य में सुरक्षा व न्याय तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने पर भी चर्चा हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा सहित केन्द्रीय गृह मंत्रालय एवं राज्य सरकार के अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर चर्चा की गई। इसके साथ ही पुलिस, जेल, अदालतों, अभियोजन और फोरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रशासनिक व तकनीकी तैयारियाँ पूरी की जा चुकी हैं। राज्य में 27 प्रकार की एसओपी (Standard Operating Procedures) और दिशा-निर्देश तैयार कर लागू किए गए हैं। इसके साथ ही लगभग 37,385 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। न्यायालयों, पुलिस थानों और जेलों को ई-साक्ष्य और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम से लैस किया गया है। राज्य में अब तक 53,981 एफआईआर नए कानूनों के तहत दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें से लगभग 50% मामलों में चालान प्रस्तुत हो चुके हैं।
बैठक में नक्सल समस्या के स्थायी समाधान के लिए भी विशेष रणनीति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल के महीनों में राज्य में चलाए गए ऑपरेशनों में कई वांछित नक्सली मारे गए, गिरफ्तार हुए या आत्मसमर्पण कर चुके हैं। नियद नेलानार योजना, बस्तर ओलंपिक, महिला सुरक्षा केंद्र, और आदिवासी क्षेत्रों में होमस्टे व पर्यटन ढांचे का विकास जैसे प्रयासों से युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने का सार्थक प्रभाव पड़ा है।
मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि राज्य सरकार वर्ष 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए कटिबद्ध है और बस्तर को भारत के प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने यह भी आश्वासन दिया कि छत्तीसगढ़ केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन करेगा और देशभर में कानूनी सुधार की इस पहल को प्रभावी ढंग से लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा।
नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अब तक किए गए कार्यों की सराहना करते हुए गृह मंत्री ने शीघ्र नए क़ानूनों को राज्य में शत प्रतिशत लागू करने पर बल दिया।
गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ से समन्वय और तत्परता की अपेक्षा जताई और कहा कि नए कानूनों का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को सरल, तेज़ और अधिक जनोन्मुखी बनाना है।
बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, पुलिस महानिरीक्षक सुशील द्विवेदी, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत, प्रमुख सचिव विधि रजनीश श्रीवास्तव, सचिव गृह नेहा चंपावत सहित अन्य अधिकारी भी शामिल हुए।

पंजाब केसरी भवन की मनमानी : रात दो बजे तक डीजे बजने से पढ़ाई करने वाले बच्चे और वार्डवासी परेशान, पार्षद ने एसपी से की शिकायत
रायपुर- कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कहे या फिर कानून को अपनी जेब में रखने का धौंस देने वाले इवेंट संचालक या फिर डीजे वाले को बड़ा समझे मामला तब गंभीर हो गया जब वार्ड के लोग एकजुट होकर पंजाब केसरी भवन में देर रात तक झनकने वाले डीजे साउंड से परेशान लोगों ने निजात पाने के लिए पार्षद का दरवाजा खटखटाया। पार्षद रेणु जयंत साहू ने वार्डवासियों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की।
पूरे मामले की जानकारी देते हुए पार्षद रेणु जयंत साहू ने बताया कि लाल बहादुर शास्त्री वार्ड क्रमांक 51 जोरा तेलीबांधा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पंजाब केसरी भवन आता है। भवन के आसपास बस्ती और कॉलोनी है, जहां स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं। उक्त भवन विवाह व अन्य समारोह के लिए किराए पर दिया जाता है। यहां हमेशा देर रात तक डीजे साउंड का उपयोग किया जाता है।इसके ध्वनि प्रदूषण से काफी लोग विचलित हो जाते हैं। विशेषकर पढ़ने वाले बच्चों एवं बीमार व वृद्ध लोगों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है।

आदेशों की अवहेलना
स्थानीय निवासियों ने बताया, उक्त भवन के प्रबंधन समिति के अधिकारी को धीमी आवाज का उपयोग करने के लिए निवेदन किया किंतु इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. पंजाब केसरी भवन के प्रबंधकों द्वारा हाईकोर्ट की गाइडलाइन का स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा हैl लगातार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही।
पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पार्षद रेणु जयंत साहू ने कहा कि प्रबंधन समिति द्वारा इस पर रोक नहीं लगाई गई तो प्रबंधन समिति के घर के सामने डीजे बजाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पंजाब केसरी प्रबंधन समिति की होगी। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग भी की है।

कर्ज लेकर घर चलाने मजबूर NHM कर्मचारी :आक्रोशित कर्मचारियों ने कहा – मोदी की गारंटी तो पूरी नहीं हुई, अब वेतन नहीं मिलने से परिवार चलाना मुश्किल
रायपुर- प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की नींव संभालने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी बहुतायत जिलों में वेतन को तरस रहे हैं। त्यौहार और शादियों के सीजन में कर्मचारियों की खाली जेब ने उन्हें न केवल परेशान कर रखा है बल्कि रोजमर्रा के खर्चों को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है।
जानकारी के मुताबिक 25 जिलों रायगढ़, कोंडागांव,सारंगढ़-बिलाईगढ़, बालोद, सूरजपुर, कोरिया, कबीरधाम, गरियाबंद, कोरबा, मुंगेली, जशपुर, दुर्ग, कांकेर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, गौरेला पेंड्रा मरवाही, राजनांदगांव समेत अन्य जिलों में एनएचएम कर्मचारियों को दो माह से वेतन नहीं मिला है और राज्य कार्यालय के स्टाफ को वेतन जारी हो गया है. छग प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ ने मिशन संचालक को ज्ञापन सौंपकर जल्द वेतन का भुगतान करने की मांग की है।
परेशान कर्मचारियों ने बताया कि, संविदा की नौकरी जिसमें अल्प वेतन में कार्य कर रहे है और बचत इस महंगाई में कर नहीं सकते. आजकल कई कर्मचारियों के लोन होते हैं, घर का किराया, बच्चों की फीस, बड़े बुजुर्गों की दवाई का खर्च भी रहता है. ऐसे में समय पर वेतन न मिलना कर्मचारियों में निराशा पैदा कर रहा है. स्थिति यह हो गई है कि रोजमर्रा के खर्चों को संभालने भी उधार लेने की नौबत आ रही है. इसे लेकर कमर्चारियों में बहुत आक्रोश है. उनका कहना है कि नई बीजेपी सरकार से संविदा से मुक्ति के लिए कुछ प्रयास की आशा थी पर यहां तो समय पर वेतन मिलना मुश्किल हो गया है. मोदी की गारंटी तो पूरी होती नहीं दिखती अलबत्ता दैनिक जीवन जरूर प्रभावित हो रहा है.

मिशन संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला से कर्मचारियों को उम्मीद

कर्मचारियों ने कहा, यही हाल रहा तो आंदोलन करने मजबूर होंगे. अभी हाल ही में मिशन संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला को बनाया गया है, जो पूर्व में भी इसका दायित्व निभा चुकी हैं और उनके पूर्व कार्यकाल में वेतन के लिए बजट की कमी नहीं होती थी. उनके द्वारा कर्मचारियों के नियमितीकरण, ग्रेड पे के संबंध में भी काम हुआ था, जो बाद में फाइलों में दब गया. ऐसे में एनएचएम कर्मचारियों में उनके आने से आशा बढ़ी है.

मरने के बाद मिलेगा मुआवजा…70 साल की बुजुर्ग का छलका दर्द : 20 सालों में 13 कलेक्टर बदले पर अब तक किसानों की समस्या जस का तस
सारंगढ़-बिलाईगढ़- जिले के बिलाईगढ़ ब्लॉक अंतर्गत सोनिया जलाशय परियोजना के चलते डूब प्रभावित दर्जनों किसानों को आज तक उनकी भूमि का मुआवजा नहीं मिला है. बीते 20 वर्षों में 13 कलेक्टर बदल गए, लेकिन किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है. अब किसानों का सब्र जवाब दे चुका है और एक बार फिर वे कलेक्टर कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं.
अपनी ही जमीन के मुआवजे के लिए किसान सालों से अफसरों के चक्कर काट रहे हैं. एसडीएम से लेकर कलेक्टर और मुख्यमंत्री तक सभी को ज्ञापन सौंप चुके हैं फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई. एक बुजुर्ग महिला किसान ने व्यथा सुनाते हुए कहा, 75 साल की हो गई हूं, अब तो लगता है मरने के बाद ही पैसे मिलेंगे. कभी दंडवत करते हुए तो कभी धरना देकर किसानों ने आवाज उठाई, मगर हर बार सिर्फ आश्वासन मिला.
किसानों ने कहा – चक्कर काटते चप्पले नहीं, पैर घिस चुके
अब किसानों का सब्र जवाब दे चुका है और एक बार फिर वे कलेक्टर कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं. किसानों का कहना है कि उनकी चप्पलें नहीं, अब पैर घिस चुके हैं. कई साथी इस 20 साल की लड़ाई में दुनिया छोड़ चुके हैं.
15 दिनों के भीतर समस्या का समाधान हो जाएगा : एसडीएम
इस मामले में एसडीएम ने जल संसाधन विभाग को तत्काल सूचना भेजकर 15 दिन के भीतर समाधान का आश्वासन दिया है. किसान अब हर हाल में न्याय की मांग पर अड़े हुए हैं.

EOW की कार्रवाई, पटवारी रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार
कोरबा-  छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है. पसान थाना क्षेत्र के ग्राम दुल्लापुर में एक पटवारी को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा) की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है. EOW की इस कार्रवाई से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गई है.
जानकारी के मुताबिक, पटवारी सुल्तान सिंह बंजारे ने एक किसान समर सिंह से जमीन को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन चढ़ाने के लिए 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी. वहीं किसान ने इस अवैध मांग की शिकायत सीधे ईओडब्ल्यू से कर दी, जिसके बाद योजनाबद्ध तरीके से रिश्वतखोर पटवारी पर कार्रवाई की गई है.
EOW ने शिकायत के आधार पर योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया और जैसे ही पटवारी ने किसान से रिश्वत की रकम ली, टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया. फिलहाल आरोपी पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है. इस कार्रवाई से क्षेत्र के अन्य अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया है.

बौद्धिक उपलब्धियों का संरक्षण हमारा कर्तव्य, साई कॉलेज में हुई बौद्धिक सम्पदा अधिकार विषय पर कार्यशाला हुई आयोजित
अम्बिकापुर- बौद्धिकता से उपजे विचार, खोज, अनुसंधान को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। यह चल-अचल सम्पति की तरह ही है, इसका स्वरूप बदला हुआ है। यह बातें सोमवार को श्री साई बाबा आदर्श स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आईक्यूएसी एवं छत्तीसगढ़ सोशियोलॉजीकल एसोसिएशन के तत्वावधान में इन्टलैक्चुअल प्रापर्टी एक्ट विषय पर आयोजित कार्यशाला के दौरान मुख्य अतिथि राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केन्द्र की जेनेटिक एंड प्लांट ब्रिडिंग की कृषि वैज्ञानिक किरन तिग्गा ने कही।
उन्होंने पॉवर प्वाईंट से प्रस्तुति देते हुए कहा कि अपनी रचना, कृति, खोज, आविष्कार हमारी बौद्धिक सम्पदा है। बौद्धिक सम्पदा अधिकार की जानकारी होने से ही इसकी सुरक्षा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मार्का, लोगो, डिजाइन हमे उत्पाद की पहचान दिलाते हैं, इसके भी संरक्षण के प्रावधान हैं जो हमे करना होगा। इससे पहले अतिथियों ने मां सरस्वती और श्री साई नाथ की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ और बैच लगा कर किया गया।
अतिथियों का स्वागत करते हुए प्राचार्य डॉ. राजेश श्रीवास्तव ने कहा कि कार्यशाला सीखने के लिए है। बौद्धिक सम्पदा अधिकार के प्रति हम जितना जागरूक होंगे, उतना ही उसकी रक्षा होगी। लेखक, कवि, अन्वेषक, वैज्ञानिक के अपने मौलिक अधिकार होते हैं। उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही बौद्धिक सम्पदा अधिकार है। कला, बौद्धिकता का मूल्य व्यक्ति को मिलना चाहिए। उन्होने ट्रेड मार्क, डिजाइन, एक्ट के बारे में अवगत कराया।
कार्यशाला का विषय प्रवर्तन करते हुए आईक्यूएसी समन्वयक डॉ. आर.एन. शर्मा ने कहा कि बौद्धिक सम्पदा व्यक्ति की अर्जित सम्पदा है। खोज, अनुसंधान, कला, लेखन और उपलब्धियों पर व्यक्ति का अधिकार होता है जिसकी रक्षा बौद्धिक सम्पदा अधिकार से ही सम्भव है। हमें अपने बौद्धिक अधिकारों के प्रति सचेत हो कर संरक्षण करना होगा।
विषय विशेषज्ञ के रूप में डुमरिया, जरही स्थित शासकीय महाविद्यालय के वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष रोहित रस्तोगी ने पॉवर प्वाईंट के माध्यम से द रोल ऑफ कापीराइट इन प्रोटेक्टिंग लैंडस्केप आर्किटेक्ट डिजाइन को प्रस्तुत किया। उन्होंने कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए कहा कि बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रत्येक क्षेत्र में है। इसके लिए देश-काल की सीमा है लेकिन कॉपीराइट के अधिकार का पालन करना होगा। उन्होंने सम्पदा को बौद्धिकता से हासिल करने की प्रक्रिया को बताया तथा पंजीकरण की विधि से अवगत कराया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉ. किरन तिग्गा और रोहित रस्तोगी को शाल, श्रीफल तथा स्मृति चिह्न प्रदान कर प्राचार्य डॉ. राजेश श्रीवास्तव और आईक्यूएसी समन्वयक डॉ. आरएन शर्मा ने सम्मानित किया।
डॉ. सीवी रमन विश्वविद्यालय बिलासपुर के समाज कार्य विभाग की अध्यक्ष प्रो. ऋचा यादव और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ से डॉ. सैयद शाज हुसैन ने कार्यशाला का ऑनलाइन मोड में सम्बोधित किया। कार्यशाला के दौरान ऑनलाइन मोड में प्राध्यापक, शोधार्थी और विद्यार्थी जुड़े रहे। कार्यक्रम का संचालन सहायक प्राध्यापक देवेन्द्र दास सोनवानी तथा पल्लवी मुखर्जी ने किया। शिक्षा विभाग के अध्यक्ष डॉ. दिनेश शाक्य ने अतिथियों का आभार प्रकट किया।
कार्यशाला के दौरान लाइफ साईंस विभाग के अध्यक्ष अरविन्द तिवारी, फिजीकल साईंस विभाग के अध्यक्ष शैलेष देवांगन, वाणिज्य एवं प्रबंध विभाग के अध्यक्ष राकेश कुमार सेन, कम्प्यूटर एंड आईटी विभाग के अध्यक्ष डॉ. विवेक कुमार गुप्ता आदि उपस्थित रहे।