साय कैबिनेट बैठक : प्रदेश के छोटे व्यापारियों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, नया रायपुर में NIFT कैंपस को मिली मंजूरी, जानिए अन्य फैसले …
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई. डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में नया रायपुर में NIFT कैंपस को मंजूरी मिली है. इसके साथ कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए हैं.
- परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के हित में निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड, सरगुजा/बस्तर/बिलासपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो परीक्षा अथवा साक्षात्कार में उपस्थित होंगे उन्हें उनके द्वारा दी गई परीक्षा शुल्क की राशि वापस की जाएगी।
इससे सिरियस केन्डीडेट की परीक्षा में उपस्थिति का प्रतिशत बढ़ेगा, वहीं नॉन सिरियस केन्डीडेट और इनइलिजिबल केन्डीडेट परीक्षा फॉर्म नहीं भरेंगे और इनके कारण राज्य शासन को होने वाली आर्थिक क्षति भी कम होगी।
- राज्य के छोटे व्यापारियों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश-2025 के प्रारूप में निहित संशोधन का अनुमोदन किया गया।
जिसके अनुसार राज्य सरकार छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करेगी और 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में 25 हजार रूपए तक की वैट देनदरियों को माफ करेगी। इससे 40 हजार से अधिक व्यापारियों को लाभ होगा और 62 हजार से अधिक मुकदमेबाजी के मामलों में कमी आएगी।
- नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ में एन.आई.एफ.टी. (NIFT) के कैम्पस को मंजूरी प्रदान की गई। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) का नया कैम्पस छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में स्थापित किया जाएगा। कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार इस परियोजना की कुल संभावित लागत करीब 271.18 करोड़ रुपये होगी। इसमें भूमि क्रय हेतु 21.18 करोड़, भवन निर्माण के लिए 200 करोड़ और मशीनरी, फर्नीचर आदि के लिए 50 करोड़ रुपये का व्यय शामिल है।
इस संस्थान की स्थापना से फैशन शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और फैशन उद्योग को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित मानव संसाधन भी उपलब्ध हो सकेंगे। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) भारत में फैशन शिक्षा का एक प्रमुख संस्थान है, जिसकी स्थापना 1986 में कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत हुई थी। एन.आई.एफ.टी. के पूरे भारत में 17 परिसर हैं, जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु शामिल हैं। यह संस्थान फैशन डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करता है। संस्थान फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, फैशन प्रबंधन और फैशन प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखता है। यह छात्रों को व्यावहारिक अनुभव और प्लेसमेंट के अवसर प्रदान करने के लिए फैशन उद्योग के साथ सहयोग करता है।
- राज्य के नगरीय निकायों में जैव अपशिष्ट सह कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु स्थापित किये जा रहे बायो-सीएनजी संयंत्रों हेतु रियायती लीज (Lease) दरों पर शासकीय भूमि आबंटन किये जाने की सहमति प्रदान करते हुए आगे की कार्यवाही के लिए नगरीय प्रशासन विभाग एवं संबंधित नगर निगमों को अधिकृत किया है।
- राज्य में सहकारिता को प्रोत्साहन दिये जाने के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शक्कर वितरण हेतु अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक आवश्यक शक्कर का क्रय राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से करने का निर्णय लिया है। इस हेतु शक्कर का क्रय मूल्य 37,000 रू. प्रति टन (एक्स फैक्ट्री, जी.एस.टी. अतिरिक्त) निर्धारित किया गया है।
- स्थानीय रोजगार और सूक्ष्म-लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को राज्य में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसके लिए 100 एकड़ भूमि को टोकन दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया है।

कुंड में कछुओं की मौत का मामला: हाई कोर्ट की गंभीर टिप्पणी, कहा- पवित्र स्थान को गंदा बना दिया
बिलासपुर- रतनपुर के महामाया कुंड के जाल में फंसकर मृत मिले 23 कछुओं के आरोपी की जमानत पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि पुजारी भी मर्डर कर सकता है। मजाक बना रखा है, पवित्र स्थान को गंदा बना दिया है। मामले की गंभीरता से जांच होगी और भी आरोपी सामने आएंगे।
रतनपुर के महामाया मंदिर के कुंड में कछुओं की मौत के मामले में ट्रस्ट के उपाध्यक्ष और मंदिर के पुजारी सतीश शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोपी सतीश शर्मा ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि आवेदक महामाया मंदिर का मुख्य पुजारी है। ट्रस्ट ने फैसला लिया कि मंदिर के बगल के तालाब की सफाई कराई जाएगी। मछुआरों को इसका ठेका दिया गया। सफाई के दो दिन बाद मरे हुए कछुए पाए गए। इस पर वन विभाग को मौके पर बुलाया गया। इसके बाद पुजारी के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी गई। आरोपी के वकील ने बताया कि ट्रायल कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि मामले को स्वत: संज्ञान के तौर पर लिया गया है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि ट्रस्ट के अध्यक्ष आशीष सिंह ठाकुर हैं। मैं उपाध्यक्ष हूं और पुजारी हूं। तालाब की सफाई करने वाले मछुआरों को ट्रस्ट के आदेश पर अंदर आने दिया गया था। इस पर कोर्ट ने पूछा और कौन-कौन आरोपी हैं इसमें और कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। सरकारी वकील की ओर से कहा गया कि मामले में ठेकेदार आनंद जायसवाल के साथ मछुआरे अरुण और विष्णु धीवर भी आरोपी हैं। सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील की ओर से कहा गया कि मैं पुजारी हूं, 24 घंटे मंदिर के इंचार्ज में रहता हूं। ट्रस्ट के फैसले के आधार पर मछुआरों को तालाब के अंदर आने दिया गया था। सफाई के दौरान यदि किसी की हत्या कर दी जाती है या फिर बम ब्लास्ट कर दिया जाता तो भी मैं जिम्मेदार नहीं होता। हाईकोर्ट में नगर पालिका परिषद रतनपुर ने भी आवेदन प्रस्तुत किया। नगर पालिका की ओर से कहा गया कि क्षेत्र में जितने भी तालाब हैं नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आते हैं। जिसमें घटना घटी है, वो मंदिर ट्रस्ट को दिया गया है।

जवानों को मिली बड़ी सफलता, 2 इनामी समेत 22 नक्सली गिरफ्तार, टीफिन बम, डेटोनेटर समेत कई सामग्री बरामद
बीजापुर-  छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ जारी निर्णायक लड़ाई के बीच जवानों को बड़ी सफलता मिली है. नक्सल विरोधी अभियान के तहत कार्रवाई में 2 इनामी समेत 22 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है. यह कार्रवाई तीन अलग-अलग थाना क्षेत्रों में की गई है. गिरफ्तार नक्सलियों के कब्जे से टीफिन बम, कार्डेक्स वायर समेत कई नक्सली सामाग्री बरामद किया गया है.
एरिया डोमिनेशन पर निकली पुलिस पार्टी ने टेकमेटला के जंगल से विस्फोटक के साथ 7 सक्रिय माओवादियों को गिरफ्तार किया. जांगला थाना में भी जवानों को बड़ी सफलता मिली है. यहां से 6 सक्रिय माओवादियों को पकड़ा गया. इसके अलावा थाना नेलसनार से 9 सक्रिय माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है. 
गिरफ्तार नक्सलियों के कब्जे से टीफिन बम, कार्डेक्स वायर, डेटोनेटर, बिजली का तार, बैटरी, खुदाई का औजार, नक्सल साहित्य, टंगिया जब्त किया गया है. 
अलग-अलग थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार नक्सली
देवा माड़वी (रेखापल्ली मिलिशिया सदस्य) पिता अंदा माड़वी उम्र 23 वर्ष निवासी रेखापल्ली थाना बासागुड़ा
चैनु माड़वी (रेखापल्ली मिलिशिया सदस्य) पिता मंगड़ू माड़वी उम्र 20 वर्ष निवासी रेखापल्ली थाना बासागुड़ा
मल्ला माड़वी (रेखापल्ली मिलिशिया सदस्य) पिता हुंगा उम्र 24 वर्ष निवासी रेखापल्ली थाना बासागुड़ा
माड़वी लखमा (रेखापल्ली DAKMS सदस्य) पिता हड़मा उम्र 45 वर्ष निवासी रेखापल्ली थाना बासागुड़ा
लाला मीड़ियम (रेखापल्ली कृषि शाखा सदस्य) पिता कोसा उम्र 30 वर्ष निवासी रेखापल्ली थाना बासागुड़ा
अंदा माड़वी (मारूड़बाका आरपीसी जनताना सदस्य) पिता देवा उम्र 32 वर्ष निवासी रेखापल्ली थाना बासागुड़ा
गंगा माड़वी (रेखापल्ली DAKMS सदस्य) पिता देवा उम्र 39 वर्ष निवासी रेखापल्ली थाना बासागुड़ा
समीला ओयाम (आरपीसी सीएनएम सदस्य) पति रमेश ओयाम उम्र 22 वर्ष निवासी छोटेपल्ली पटेलपारा थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर
सन्तु ओयाम (भूमकाल मिलिशिया सदस्य) पिता सुक्कू ओयाम उम्र 23 वर्ष निवासी बड़ेपल्ली पटेलपारा थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर
सायबो माड़वी (भूमकाल मिलिशिया सदस्य) पिता हिड़मा माड़वी उम्र 39 वर्ष निवासी बड़ेपल्ली पटेलपारा थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर
रमेश आरकी (आरपीसी मिलिशिया सदस्य) पिता पकलू आरकी उम्र 19 वर्ष निवासी कोलनार थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर
शंकर आरकी (आरपीसी मिलिशिया सदस्य) पिता पकलू आरकी उम्र 22 वर्ष निवासी कोलनार थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर
कोहले ओयाम (केएएमएस सदस्य) पति सुखराम ओयाम उम्र 22 वर्ष जाति निवासी कोलनार थाना भैरमगढ़ जिला बीजापुर
सोमा ओयाम (मूलवासी बचाव मंच अध्यक्ष) पिता कोपा ओयाम उम्र 28 वर्ष निवासी लेकावाड़ा थाना ओरछा जिला नारायणपुर
मुन्ना ओयाम (मूलवासी बचाव मंच सदस्य) पिता ईरपा ओयाम उम्र 25 वर्ष निवासी लेकावाड़ा थाना ओरछा जिला नारायणपुर
पिलू ओयाम (आरपीसी जनताना सरकार सदस्य) पिता पुसू ओयाम उम्र 35 वर्ष निवासी लेकावाड़ा थाना ओरछा जिला नारायणपुर
मोटू ओयाम (मूलवासी बचाव मंच सदस्य) पिता बुधू ओयाम उम्र 20 वर्ष निवासी लेकावाड़ा थाना ओरछा जिला नारायणपुर
मंगड़ू ओयाम (कोलनार आरपीसी मिलिशिया प्लाटून सदस्य) पिता मासा ओयाम उम्र 22 वर्ष निवासी लेकावाड़ा थाना ओरछा जिला नारायणपुर
मंगड़ू ओयाम (संघम सदस्य) पिता कुम्मा ओयाम उम्र 40 वर्ष निवासी लेकावाड़ा थाना ओरछा जिला नारायणपुर
पण्डरू ओयाम (संघम सदस्य) पिता मासा ओयाम उम्र 20 वर्ष निवासी लेकावाड़ा थाना ओरछा जिला नारायणपुर
रामू ओयाम (भूमकाल मिलिशिया सदस्य) पिता कोपा ओयाम उम्र 25 वर्ष निवासी लेकावाड़ा थाना ओरछा जिला नारायणपुर
मुन्नी ओयाम (केएएमएस सदस्य) पिता मासा ओयाम उम्र 20 वर्ष निवासी लेकावाड़ा थाना ओरछा जिला नारायणपुर

जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने ली विभागीय समीक्षा बैठक: निविदा में दोषी पाए गए 108 ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश
रायपुर-  जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में शिवनाथ भवन, अटल नगर में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभागीय कार्यों की प्रगति, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और ठेकेदारों के खिलाफ शिकायतों की जांच जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में मुख्य अभियंताओं के साथ कार्यपालन अभियंता स्तर तक के सभी अधिकारी उपस्थित रहे।
दोषी पाए गए 108 ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश
जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि विष्णुदेव साय सरकार भ्रष्टाचार के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्रवाई कर रही है। पूर्व बैठक में दिए गए दिशा-निर्देशों पर की गई कार्यवाही की जानकारी अधिकारियों द्वारा नहीं दिए जाने पर मंत्री ने कहा कि 7 जनवरी को आयोजित बैठक में ठेकेदारों के विरुद्ध टेंडर संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई करने कहा गया था। मंत्री ने आज समीक्षा बैठक के दौरान प्रमुख सचिव और प्रमुख अभियंता को निर्देशित किया है कि जिन ठेकेदारों के द्वारा निविदा में भाग लेते समय गलत जानकारी दी गई है एवं टेंडर लेने का प्रयास किया गया है, ऐसे दोषी पाए गए लगभग 108 ठेकेदारों के विरुद्ध एक सप्ताह के भीतर ईएमडी राजसात कर उन्हें 1 साल के लिए निविदा प्रक्रिया से बाहर करें। कार्रवाई की जानकारी नहीं होने पर उन्होंने प्रमुख अभियंता को एक सप्ताह के भीतर तद्संबंधी कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
जल संसाधन विभाग के कार्यों की भौतिक निरीक्षण के साथ करेंगे अंतरराज्यीय और संभाग स्तरीय दौरा
जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सरकार की मंशा जल नियोजन की दिशा में बेहतर कार्य करना है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का जल प्रबंधन पूरे देश में आदर्श बने, इसके लिए हमें कार्य करना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विभागीय कार्यों की समीक्षा के साथ वे संभाग स्तरीय दौरा कर किए जा रहे कार्यों का प्रत्यक्ष अवलोकन भी करेंगे। मंत्री ने कहा कि बस्तर संभाग में जल संसाधन विभाग के कार्यों के लिए अनेकों संभावनाएं हैं। वर्तमान में हमारी योजना देऊरगांव और मटनार को लेकर स्पष्ट है। जल्द ही कार्य प्रारंभ होगा। इस योजना के माध्यम से बस्तर क्षेत्रवासियों को जल समस्या से राहत मिलेगी और किसानों को भी सिंचाई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा तथा इंद्रावती के जल का समुचित उपयोग होगा। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि वे स्वयं इस योजना और कार्य की मॉनिटरिंग करेंगे। केदार कश्यप ने बताया कि वर्तमान समय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के दिशा-निर्देश पर अंतरराज्यीय जल विवादों को सुलझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं समक्का, जोरानाला, पोलावरम का स्थल भ्रमण करेंगे।
सुशासन तिहार के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का हो जल्द निराकरण
जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश देते हुए मंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार, विष्णुदेव साय सरकार द्वारा लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु मनाया जा रहा है। इस तिहार के माध्यम से प्राप्त सभी शिकायतों एवं मांगों का वर्गीकरण कर मई माह के अंतिम तिथि तक सभी आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित करें। मंत्री ने कहा कि इस कार्य के लिए सभी कार्यालयों से समन्वय स्थापित करने और प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्रभारी अधिकारी भी नामित करें। साथ ही जो आवेदन विभाग से संबंधित नहीं हैं, उन्हें संबंधित विभाग को 02 दिवस के भीतर हस्तांतरित करें।
स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर प्राथमिकता सूची बनाएं
जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए विधानसभावार 5-5 कार्यों की प्राथमिकता सूची स्थानीय जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने के पश्चात एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने को कहा। इसके साथ ही विभाग में नई दर अनुसूची 2025 का विमोचन आगामी 7-10 दिवस के भीतर करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्राथमिकता सूची में शामिल योजनाओं का डीपीआर नई SOR दर पर तैयार करने, प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त योजनाओं में निविदा स्वीकृति का कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने के दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।
कार्यों के निरीक्षण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने विभाग के अंतर्गत प्रगतिरत कार्यों को समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने की बात करते हुए कहा कि विभागीय कार्यों को पूर्ण करने में कठिनाई उत्पन्न होने पर विभागीय अधिकारीगण आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य को पूर्ण करने हेतु विशेष प्रयास करें ताकि लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्यों में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में कोताही बरतने पर संबंधित अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
निर्माण कार्यों की गुणवत्ता निरीक्षण के लिए संभाग स्तरीय उड़नदस्ता
मंत्री केदार कश्यप ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के निरीक्षण हेतु तीन संभाग स्तरीय उड़नदस्ता टीम बस्तर संभाग, रायपुर-दुर्ग संभाग एवं बिलासपुर-सरगुजा संभाग में सुशासन तिहार के दौरान निरीक्षण किए जाने हेतु तत्काल गठित की है।
मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता भी करेंगे कार्यों का निरीक्षण
मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि विष्णुदेव साय सरकार किसी भी स्थिति में विभागीय कार्यों में लापरवाही नहीं चाहती। जल संसाधन विभाग के निर्माण कार्यों में अब मुख्य अभियंता 5 प्रतिशत कार्यों का, अधीक्षण अभियंता 10 प्रतिशत कार्यों का एवं कार्यपालन अभियंता 100 प्रतिशत कार्यों का अलग-अलग निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से बदलेगा छत्तीसगढ़ में जल संसाधन विभाग के कार्यों की दिशा
समीक्षा बैठक के समापन में मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि जल संरक्षण और जल स्रोतों का संवर्धन सिर्फ़ नीतिगत मामला नहीं है, यह एक प्रयास भी है और एक गुण भी है। इसमें उदारता भी है और ज़िम्मेदारी भी। उन्होंने कहा, “जल वह पहला मापदंड होगा जिसके आधार पर हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारा मूल्यांकन करेंगी।” मंत्री ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जल सिर्फ़ एक संसाधन नहीं है, बल्कि यह जीवन और मानवता के भविष्य से जुड़ा सवाल है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों का स्मरण करते हुए कहा कि जल संरक्षण, टिकाऊ भविष्य के लिए 9 संकल्पों में सबसे प्रमुख है। उन्होंने जल संरक्षण के सार्थक प्रयासों में जन भागीदारी को बढ़ावा देने को कहा। इस दिशा में छत्तीसगढ़ के उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्होंने अधिकारियों को बधाई भी दी।

छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग की नई अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने पदभार किया ग्रहण, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और सासंद बृजमोहन अग्रवाल रहे मौजूद
रायपुर- छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को नया नेतृत्व मिल गया है. वरिष्ठ शिक्षाविद् एवं सामाजिक सरोकारों से जुड़ी डॉ. वर्णिका शर्मा ने आज राजधानी रायपुर स्थित आयोग के कार्यालय में आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया. इस अवसर पर वनमंत्री केदार कश्यप, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक किरण देव, धरमलाल कौशिक भी उपस्थित थे. उन्होंने डॉ. शर्मा को पुष्पगुच्छ भेंट कर बधाई दी और उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं प्रेषित कीं.
मुख्यमंत्री साय ने दी शुभकामनाएं
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ. वर्णिका शर्मा को आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने कहा कि डॉ. शर्मा के नेतृत्व में आयोग बाल संरक्षण की दिशा में प्रभावी ढंग से कार्य करेगा. उन्होंने विशेष रूप से नक्सल पीड़ित परिवारों के बच्चों के लिए काफी काम किया है. उनके अनुभवों का लाभ आयोग को मिलेगा.
मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि डॉ. वर्णिका शर्मा के अनुभव और नेतृत्व में आयोग बच्चों के अधिकारों की रक्षा, कल्याण और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में नई ऊर्जा के साथ कार्य करेगा. उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों के संरक्षण में आयोग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और नई अध्यक्ष के नेतृत्व में यह और अधिक प्रभावी होगी.
कार्यभार ग्रहण करने के बाद डॉ. शर्मा ने कहा कि बच्चों के अधिकारों का संरक्षण उनकी सर्वाेच्च प्राथमिकता होगी. उन्होंने आश्वस्त किया कि आयोग, बच्चों से जुड़ी समस्याओं और शिकायतों पर संवेदनशीलता से त्वरित कार्यवाही करेगा और समाज में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने पर जोर देगा.
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का अधिनियम क्रमांक 04) के तहत 16 जून 2010 को छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी. आयोग का उद्देश्य राज्य में बच्चों के अधिकारों की रक्षा, उल्लंघन की रोकथाम और संबंधित मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित करना है. आयोग के प्रमुख कार्यों में बच्चों से जुड़ी नीतियों और कार्यक्रमों का निरीक्षण, संकटग्रस्त और वंचित बच्चों की सुरक्षा, बालगृहों एवं संरक्षण संस्थानों का निरीक्षण, शिक्षा और प्रशिक्षण में बाल अधिकारों को बढ़ावा देना शामिल है. इसके साथ ही, आयोग को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के क्रियान्वयन और शिकायतों के समाधान की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है. वहीं किशोर न्याय अधिनियम 2015 (संशोधित 2021) के तहत आयोग, बच्चों की देखरेख और संरक्षण संबंधी व्यवस्थाओं की निगरानी भी करता है.

विदेशी युवती को मिली जमानत, कोर्ट ने देश छोड़ने पर लगाई रोक
रायपुर-  राजधानी के वीआईपी रोड में हुए सड़क हादसे में 1 युवक की मौत हो गई थी, इस मामले में जेल गई विदेशी युवती नोदिरा ताशकंद को जमानत मिल गई है. हालांकि कोर्ट ने उसे भारत से छोड़कर जाने की इजाजत नहीं दी है. वहीं उसका पासपोर्ट अभी भी पुलिस के पास जब्त है.  
पूरे मामले पर युवती के वकील अनुराग ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने मीडिया से कहा कि पुलिस की जांच में कई कमियां थीं, जिन्हें कोर्ट के समक्ष रखा गया. कोर्ट ने सभी तर्कों को सुनने के बाद उनकी मुवक्किल को जमानत दी.
वकील अनुराग गुप्तान ने कहा कि पुलिस के पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि दुर्घटना के समय कार उनकी क्लाइंट चला रही थीं. युवती को कार ड्राइव करने भी नहीं आता है, घटना के दिन वह कार में सह-यात्री के तौर पर बैठी थी. उन्होंने यह भी बताया कि विदेश मंत्रालय के माध्यम से इस बात की पुष्टि की जानी थी.
बता दें कि रायपुर के VIP रोड पर 5 फरवरी की आधी रात को तेज रफ्तार कार ने एक्टिवा सवार तीन युवकों को टक्कर मारी. इस हादसे में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए, इनमें से एक की मौत हो गई थी. हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने कार घेर ली, जिसमें एक विदेशी युवती नोदिरा ताशकंद और डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) के विशेष लोक अभियोजक भावेश आचार्य सवार थे. विदेशी दिखने पर लोगों ने उसे ‘रशियन’ कहकर मौके पर जमकर हंगामा किया. 
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. तीनों घायलों को मेकाहारा में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. कार में भारत सरकार लिखा हुआ था, जिसमें एक युवक और विदेशी लड़की सवार थे. हादसे के बाद युवती ने हंगामा मचाया. मामले में तेलीबांधा पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया था. इस घटना के बाद से ही युवती जेल में बंद थी.

कोयला व्यापारी आत्महत्या मामला : 33 करोड़ के घोटाले में 4 कारोबारी साथी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजे गए जेल
पथरिया- कोयला व्यापारी नरेंद्र कुमार कौशिक की आत्महत्या मामले में सरगांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार व्यापारिक साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. यह कार्रवाई एसपी भोजराम पटेल के निर्देशन में की गई. सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है.
पूरा मामला मृतक नरेंद्र कुमार कौशिक उम्र 50 वर्ष निवासी आर्य कॉलोनी तिफरा सिरगिट्टी थाना से जुड़ा है. सरकंडा थाना से बिना नंबरी मर्ग डायरी को दिनांक 27 नवंबर 2024 को सरगांव थाना के द्वारा नंबरी मर्ग क्रमांक 63/2024 धारा 194 बीएनएसएस के तहत दर्ज किया गया था. मर्ग जांच में पाया गया कि मृतक सरगांव स्थित खपरी रोड पर “अमिषा ट्रेडर्स” नामक कोल डिपो संचालित करता था तथा ट्रांसपोर्टिंग का भी काम करता था. मृतक ने अपने साथी कारोबारी संजय भट्ट और राजेश कोटवानी के नाम पर मुख्तियारनामा के माध्यम से अन्य दो साझेदारों—देवेन्द्र उपवेजा और सूरज प्रधान के साथ मिलकर उक्त कोल डिपो में व्यवसाय किया करता था.
सुसाइड नोट लिखकर की आत्महत्या
व्यवसाय में हुए भारी नुकसान और उत्पन्न हुई प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण नरेन्द्र कुमार कौशिक ने दिनांक 26.11.2024 को “अमिषा ट्रेडर्स” स्थित कोल डिपो में सुसाइड नोट लिखकर ज़हर सेवन किया. उन्होंने अपने मोबाइल से परिजन व साथियों को सुसाइड नोट भेजा. परिजन जब उन्हें तलाशते हुए सरगांव अंग्रेजी भट्ठी रोड मैदान के पास पहुंचे, तो मृतक अपनी ब्रेज़ा कार में अकेले बैठे उल्टी करते और नशे में पाए गए. परिजन उन्हें तत्काल इलाज के लिए अपोलो अस्पताल, बिलासपुर ले गए, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. जांच के दौरान मृतक के परिजनों, साथियों के कथनों और साइबर सेल से प्राप्त कॉल डिटेल के विश्लेषण से आरोपियों से मृतक का निरंतर संपर्क पाया गया.
33 करोड़ रुपये का नुकसान बना आत्महत्या का कारण
जांच में यह स्पष्ट हुआ कि “अमिषा ट्रेडर्स” के नाम पर कोयला खरीदी-बिक्री, आय-व्यय का संपूर्ण संचालन देवेन्द्र उपवेजा और राजेश कोटवानी द्वारा किया जाता था. वर्ष 2022-23 में कोयला बिक्री की राशि 43 करोड़ रुपये तथा 2023-24 में 10 करोड़ रुपये बताई गई. मृतक की अनुपस्थिति में आरोपियों द्वारा 1100 टन कोयला और दो लोडर वाहनों को बिना सूचना के कहीं और ले जाकर छिपा दिया गया. साथ ही व्यवसाय में मृतक को सही हिसाब नहीं देने के कारण लगभग 33 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया गया, जिससे उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते मृतक ने आत्महत्या कर ली. इस आधार पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 195/2024 धारा 108, 3(5) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है.
गिरफ्तार आरोपियों के नाम
राजेश कोटवानी (48 वर्ष) – नेहरू नगर, बिलासपुर
देवेन्द्र सिंह उपवेजा (54 वर्ष) – जुनी लाइन, बिलासपुर
सूरज प्रधान (34 वर्ष) – लिंगियाडीह, बिलासपुर
संजय भट्ट (53 वर्ष) – अकलतरा, जिला जांजगीर-चांपा

निवेश में नया मुकाम: छत्तीसगढ़ देश के टॉप-10 राज्यों में शामिल, 2025 में 1.63 लाख करोड़ का आया निवेश
रायपुर- छत्तीसगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2025 में औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रोजेक्ट टूडे सर्वे द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में 218 नई परियोजनाओं में 1,63,749 करोड़ रूपए का निवेश आया है, जो देश के कुल निवेश का 3.71 प्रतिशत है। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ को, देश के टॉप टेन निवेश वाले राज्यों में शामिल करती है। इस सफलता के पीछे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के दूरदर्शी नेतृत्व और छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति 2024-30 का महत्वपूर्ण योगदान है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024 में हुए निवेश को मिलाकर राज्य में अब तक 4.4 लाख करोड़ रूपए का औद्योगिक निवेश हुआ है।
एक नवंबर 2024 से लागू नई औद्योगिक नीति 2024-30 ने छत्तीसगढ़ को निवेशकों के लिए एक आकर्षक राज्य बना दिया है। इस नीति में न्यूनतम शासन, अधिकतम प्रोत्साहन के सूत्र को अपनाया गया है, जिसके तहत सिंगल विंडो सिस्टम 2.0, ऑनलाइन आवेदन, और त्वरित प्रोसेसिंग जैसी सुविधाएं शुरू की गई हैं। नीति में फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर, और पर्यटन जैसे क्षेत्रों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। उद्योगों को 30-50 प्रतिशत सब्सिडी, 5 से 12 साल तक कर छूट, और ब्याज अनुदान जैसे प्रावधानों ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। नीति में 1000 से अधिक रोजगार देने वाली इकाइयों के लिए बी-स्पोक पॉलिसी और प्रति व्यक्ति 15,000 तक प्रशिक्षण अनुदान जैसे प्रावधान भी शामिल हैं, जिसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 5 लाख नए रोजगार सृजित करना है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर निवेश को आकर्षित करने के लिए देश के प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, और बेंगलुरु में इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट का आयोजन किया गया। इन समिट्स में देश-विदेश के प्रमुख उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया, जिसके परिणामस्वरूप 4.4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। मुंबई में आयोजित समिट में 6000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव और अमेरिका व रूस के कॉन्सल जनरल से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सहमति मिली। दिल्ली में 15,184 करोड़ और बेंगलुरु में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की सहमति ने छत्तीसगढ़ की औद्योगिक क्षमता को रेखांकित किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने उद्योगपतियों को आश्वस्त किया कि छत्तीसगढ़ सरकार पारदर्शी और निवेशक अनुकूल नीतियों के साथ हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी।
छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले एक साल में 300 से अधिक सुधार लागू किए, जिसने कागजी प्रक्रियाओं को कम कर कारोबारी माहौल को पारदर्शी और तेज बनाया। सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 के जरिए सभी स्वीकृतियां और लाइसेंस आसानी से उपलब्ध हैं, और सब्सिडी जारी करने की प्रक्रिया को 7 दिनों के भीतर सीमित किया गया है। इन सुधारों ने छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े उद्योगपतियों तक के लिए छत्तीसगढ़ को एक पसंदीदा गंतव्य बनाया है।
छत्तीसगढ़ ने पहली बार सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, और एआई आधारित उद्योगों के लिए निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। नवा रायपुर में हाल ही में राज्य के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमिपूजन हुआ, जो तकनीकी नवाचार की दिशा में एक बड़ा कदम है। नया रायपुर को बेंगलुरु और हैदराबाद की तर्ज पर आईटी हब के रूप में विकसित करने की योजना है, जिसमें नैसकॉम के साथ समझौता एक महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति न केवल उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देती है, बल्कि रोजगार सृजन और आर्थिक समृद्धि पर भी जोर देती है। हमारा लक्ष्य अमृतकाल-छत्तीसगढ़ विजन 2047 नवा अंजोर के तहत विकसित भारत के निर्माण में योगदान देना है। इन निवेशों से न केवल आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी, बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। छत्तीसगढ़ अब नक्सल प्रभावित छवि से बाहर निकलकर एक औद्योगिक और तकनीकी हब के रूप में उभर रहा है। राज्य नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है, जो देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा।

छत्तीसगढ़ : कांग्रेस ने 10 नगर निगमों में घोषित किए नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष, रायपुर में आकाश तिवारी को मिली नई जिम्मेदारी
रायपुर- छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने नगर निगमों में संगठनात्मक फेरबदल करते हुए नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष की नई सूची जारी कर दी है. प्रदेश के 10 नगर निगमों में कांग्रेस पार्षदों के बीच नई जिम्मेदारियां तय की गई हैं. रायपुर नगर निगम में आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष और जय श्री नायक को उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है.
बता दें कि कुछ दिन पहले पार्षद संदीप साहू को रायपुर नगर निगम का नेता प्रतिपक्ष घोषित किया गया था, लेकिन अब कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी समिति (PCC) ने आदेश में संशोधन करते हुए आकाश तिवारी को यह जिम्मेदारी सौंपी है.
इन नगर निगमों में हुई नियुक्तियां
चिरमिरी
नेता प्रतिपक्ष : गायत्री बिरहा
उप नेता प्रतिपक्ष : मोहम्मद इकराम
अंबिकापुर
नेता प्रतिपक्ष : सफी अहमद
उप नेता प्रतिपक्ष: निम्मन राशि एक्का
रायगढ़
नेता प्रतिपक्ष : शेख सलीम नियारिया
उप नेता प्रतिपक्ष : विकास ठेठवार
कोरबा
नेता प्रतिपक्ष : कृपा राम साहू
उप नेता प्रतिपक्ष : डॉ. रामगोपाल कुर्रे
बिलासपुर
नेता प्रतिपक्ष : भरत कश्यप
उप नेता प्रतिपक्ष : संतोषी रामा बघेल
धमतरी
नेता प्रतिपक्ष : दीपक सोनकर
उप नेता प्रतिपक्ष : सत्येन्द्र देवांगन विशु
रायपुर
नेता प्रतिपक्ष : आकाश तिवारी
उप नेता प्रतिपक्ष : जयश्री नायक
दुर्ग
नेता प्रतिपक्ष : संजय कोहले
उप नेता प्रतिपक्ष : विजयंत पटेल
राजनांदगांव
नेता प्रतिपक्ष : संतोष पिल्लै
उप नेता प्रतिपक्ष : मुकेश साहू
जगदलपुर
नेता प्रतिपक्ष : राजेश चौधरी
उप नेता प्रतिपक्ष : कोमल सेना

छत्तीसगढ़ में समावेशी आजीविका योजना का शुभारंभ, पांच हजार गरीब परिवार जुड़ेंगे आजीविका से
रायपुर- छत्तीसगढ़ के जशपुर और कबीरधाम जिले के पांच विकासखण्डों में गरीबी उन्मूलन के लिए आज छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना का शुभारंभ हुआ। नया रायपुर के होटल मेफेयर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में शुरू की गई इस योजना के तहत जशपुर और कबीरधाम जिले के 5 विकासखंडों के 5000 अति गरीब परिवारों को अगले तीन वर्षों में प्रशिक्षण, विशेष कार्ययोजना और सरकारी योजनाओं के माध्यम से स्थायी आजीविका से जोड़ा जाएगा। इससे उनकी आय में वृद्धि के साथ सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान और बीआरएसी इंटरनेशनल के बीच तीन साल के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव स्मृति शरण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह, मिशन संचालक जयश्री जैन, बीआरएसी इंटरनेशनल की कंट्री हेड श्वेता एस. बैनर्जी सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि और विशिष्ट पिछड़ी जनजाति की महिलाएं उपस्थित थीं। योजना का उद्देश्य अति गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उनकी आय बढ़ाना और खाद्य-पोषण व्यवहार में सुधार लाना है। कार्यक्रम का संचालन एलिस मनीषा लकड़ा ने किया, जबकि समापन में आर.के. झा ने अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया।