प्रदेश-व्यापी सुशासन तिहार के दूसरे दिन भी लोगों का दिखा उत्साह, गांव-गांव, शहर-शहर में लोग समाधान पेटियों में जमा कर रहे आवेदन
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में जनता-जनार्दन की समस्याओं के निदान और उनसे रूबरू मुलाकात के लिए सुशासन तिहार का प्रदेशव्यापी शुभारंभ 08 अप्रैल से हो गया है। तीन चरणों में आयोजित होने वाला यह सुशासन तिहार 31 मई तक चलेगा। प्रथम चरण में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक आम जनता से ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों के कार्यालयों में सीधे आवेदन लिए जा रहे हैं। सुशासन तिहार को लेकर लोगों में आज दूसरे दिन भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, और लोग अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन लेकर उसे ग्राम पंचायत और नगर पंचायत कार्यालयों में लगी समाधान पेटी में जमा कर रहे है।
नारायपुर जिले के देवगांव, गौरदंड, फरसगांव, कापसी, सुलेंगा, धौड़ाई, कुढ़ार गांव, सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के ग्राम पंचायत कोतमरा, कटेली और भोथली में, अंबिकापुर जिले में विकाखण्ड बतौली और सीतापुर के खड़गवां, भटको, कुनकुरी देवगढ़ और सोनतराई ग्राम पंचायत में लोगों ने उत्साहपूर्वक अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन दिया। कमिश्नर और कलेक्टर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी सुशासन तिहार की व्यवस्था का जायजा लेने के साथ लोगों को उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए बिना किसी हिचक के आवेदन पत्र देने की भी समझाइश दे रहे हैं।
सुशासन तिहार के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पोर्टल एवं कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए भी आवेदन प्राप्त किए जाने की व्यवस्था है। विकासखंडों और जिला मुख्यालयों में भी आवेदन प्राप्त करने हेतु समाधान पेटी रखी गई है, जहां लोग अपनी समस्याओं के संबंध में आवेदन डाल रहे है। जनसमान्य की समस्याओं से संबंधित आवेदनों को भरने के लिए ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायो के कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारी की ड्यूटी भी लगाई गई है, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन देने में किसी भी तरह की परेशानी न हो। कई जिलों में आवेदन पत्र तैयार करने में सहायता के लिए दिव्यांग संगवारी और संगवारी दीदी भी तैनात किए गए है।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा सुशासन एवं पारदर्शिता के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सुशासन तिहार-2025 का आयोजन एक महत्वपूर्ण पहल है। सुशासन तिहार-2025 के तहत सभी प्राप्त आवेदनों की सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि कर संबंधित विभागों को सौंपा जाएगा, और एक माह के भीतर उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि सुशासन तिहार 2025 का उद्देश्य जनसामान्य की समस्याओं का प्रभावी एवं त्वरित समाधान, शासकीय कार्यों में पारदर्शिता और जनता से सीधा संवाद स्थापित करना है। मुख्यमंत्री श्री साय ने पूर्व में ही सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे सुशासन तिहार के सुव्यवस्थित आयोजन और इसके अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों के तत्परता से निराकरण को सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राज्य और जिला स्तर पर निराकरण की स्थिति और गुणवत्ता की समीक्षा भी की जाएगी।
सुशासन तिहार के तीसरे चरण में प्रत्येक जिले की 8 से 15 ग्राम पंचायतों के मध्य समाधान शिविर आयोजित होंगे। नगरीय निकायों में भी आवश्यकतानुसार शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविरों में आमजन को उनके आवेदन की स्थिति से अवगत कराया जाएगा, तथा यथासंभव आवेदन का त्वरित निराकरण भी वहीं किया जाएगा। शेष समस्याओं का निराकरण एक माह के भीतर कर सूचना दी जाएगी। समाधान शिविरों में जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और हितग्राहीमूलक योजनाओं के आवेदन प्रपत्र भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस अभियान में सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, मुख्य सचिव, प्रभारी सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी स्वयं शिविरों में उपस्थित रहकर आमजन से संवाद करेंगे, और विकास कार्यों व योजनाओं से मिल रहे लाभ का फीडबैक लेंगे। साथ ही औचक निरीक्षण के माध्यम से चल रहे निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति और गुणवत्ता का भी मूल्यांकन किया जाएगा।

फिल्मी स्टाइल में जमीन पर कब्जा : रिश्तेदारों ने रची खौफनाक साजिश, रिटायर्ड कर्मचारी को दस्तावेजों में मारा, हड़प ली 3 एकड़ जमीन, 4 पर FIR दर्ज
बिलासपुर-  जिंदा शख्स को मृत घोषित कर देना किसी फिल्मी साजिश जैसा लगता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक ऐसा मामला आया है जो हकीकत बन गई. एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी की 3 एकड़ पैतृक जमीन पर कब्जा करने के लिए उसके ही रिश्तेदारों ने उसे कागजों में मार डाला. न केवल उसे मृत घोषित किया गया, बल्कि फर्जी दस्तावेजों के साथ कोर्ट से आदेश भी पारित करा लिया. इस हैरान करने वाले मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का केस दर्ज कर लिया है. यह मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के बसिया गांव का है.

क्या है मामला ?
जांजगीर-चांपा जिले में रहने वाले सिंचाई विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी रामगोपाल गौरहा ने सिरगिट्टी थाने में शिकायत दर्ज कराई है. जिसके मुताबिक, उनकी नानी अमोला बाई की ग्राम बसिया में 6.222 एकड़ कृषि भूमि थी. इसमें से आधा हिस्सा उन्हें 1972 में नामांतरण के माध्यम से मिला था, और वर्ष 2013-14 तक यह जमीन उनके नाम पर दर्ज थी. लेकिन वर्ष 2014-15 के रिकॉर्ड से यह जमीन अचानक गायब हो गई.
रामगोपाल ने जब इसकी तहकीकात की, तो पता चला कि बसिया में रहने वाले उनके रिश्तेदार रूपराम दुबे, बेनीराम दुबे, बिहारीलाल दुबे और गतौरा की रहने वाली निर्मला ने साजिश कर उन्हें कागजों में मृत घोषित कर दिया. इसके बाद उन्होंने फर्जी ढंग से कोर्ट में दस्तावेज पेश कर आदेश भी पारित कर लिया है. विवादित जमीन वर्तमान में उन्हीं रिश्तेदारों के नाम पर दर्ज है और वे लोग उसमें खेती कर रहे हैं.
सिरगिट्टी पुलिस ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की शिकायत पर जांच की और जांच के उपरांत रूपराम दुबे, बेनीराम दुबे, बिहारीलाल दुबे और निर्मला के खिलाफ षड्यंत्र और धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया है.

प्रेशर आईईडी ब्लास्ट में CRPF का जवान गंभीर रूप से घायल, एयरलिफ्ट कर लाया गया रायपुर
बीजापुर- छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर में नक्सलियों ने IED ब्लास्ट किया है. इसके चपेट में आने से एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है. घायल जवान को जिला अस्पताल में प्रारंभिक इलाज के बाद उसे एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार, सीआरपीएफ 196वीं बटालियन की टीम मंगलवार को एरिया डोमिनेशन ड्यूटी पर निकली थी. इस दौरान जब टीम कोड़ेपाल नाला के पास पहुंची, तभी माओवादियों द्वारा लगाए गए प्रेशर IED में जोरदार विस्फोट हो गया. ब्लास्ट की चपेट में आकर बम डिस्पोजल स्क्वॉड (BDS) के एक जवान के दोनों पैरों में गंभीर चोट आई है. घायल जवान को तत्काल जिला अस्पताल बीजापुर में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चॉपर के जरिए बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है. घटना के बाद इलाके में सर्चिंग कार्रवाई जारी है.

प्रदेश के 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी, राजधानी रायपुर समेत इन जगहों में बारिश की संभावना
रायपुर- छत्तीसगढ़ में मौसम ने करवट ली है. प्रदेश के कई जिलों में अगले तीन घंटों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, कांकेर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी और राजनांदगांव जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. राजधानी रायपुर में भी बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है.
छत्तीसगढ़ में पारा 40 पार
प्रदेश में दिन की तपिश लोगों को बेहाल कर रही है. मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के कई शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है. सबसे ज्यादा गर्म राजनांदगांव रहा, जहां आज पारा 41.5 डिग्री तक पहुंच गया. वहीं मंगलवार रात के समय राजधानी रायपुर सबसे ज्यादा गर्म रही, जहां न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री दर्ज किया गया. मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे गर्मी और तीव्र हो सकती है.

मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह के पदभार ग्रहण समारोह में हुए शामिल
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज नवा रायपुर स्थित बीओसी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन एवं बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह ने संयुक्त रूप से 44 हजार 940 श्रमिको को 15.37 करोड़ रूपये डी.बी.टी. के जरिये श्रमिकों के बैंक खाते में अंतरित की।
मुख्यमंत्री श्री साय ने पदभार ग्रहण करने पर डॉ. रामप्रताप सिंह को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल श्रमिक हित में बेहतर कार्य करेगा। श्रम मंत्री श्री देवांगन ने कार्यक्रम में श्रमिकों को राशि अंतरण के मौके पर कहा कि, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार में प्रदेश के श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों का लगातार योजनाओं का लाभ तेजी से मिल रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनो के बेहतरी के लिये कई योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिये लगातार आर्थिक मदद दी जा रही है। बीते सवा साल में श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग 500 करोड़ रूपये श्रमिकों के बैंक खाते में अंतरित किये जा रहे है।
कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन, स्वास्थ मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वन मंत्री केदार कश्यप खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल रमेश बैस (पूर्व राज्यपाल), विधायक धरमलाल कौशिक, रायमुनि भगत, पुरन्दर मिश्रा, अनुज शर्मा श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा, सचिव सह श्रमायुक्त अलरमेलमंगई डी., छ.ग.भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के सचिव, गिरीश कुमार रामटेके, अपर श्रमायुक्त एस.एल.जांगड़े एवं सविता मिश्रा सहित निगम, मंडल, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण के साथ-साथ श्रमिक एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की योजनाओं के अंतर्गत डी.बी.टी. के माध्यम से अंतरित की गई राशि में निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना के तहत 30,585 श्रमिकों को 04 करोड़ 05 लाख 25 हजार रूपये, मिनीमाता महतारी जतन योजना के तहत 1055 श्रमिकों को 02 करोड़ 11 लाख, मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना के तहत 3480 श्रमिकों को 52 लाख 19 हजार 500, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत 32 श्रमिको को 32 लाख, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत 102 श्रमिको के उत्तराधिकारी को 01 करोड़ 10 लाख, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत 70 हितग्राहियों 12 लाख 60 हजार 595, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत 2461 श्रमिकों के पुत्रियों को 4 करोड़ 92 लाख, 20 हजार, मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 4237 हितग्राहियों को 87 लाख 25 हजार, मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना के तहत 1048 श्रमिको को 36 लाख 19 हजार 780, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत 177 हितग्राहियों को 35 लाख 40 हजार, मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के तहत 1687 श्रमिकों को 62 लाख 48 हजार 782, मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना के अंतर्गत 05 हितग्राहियो को 39 हजार 500 रूपये एवं निर्माण श्रमिको के बच्चे हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना के 01 हितग्राही को 50 हजार रूपये शामिल है।

माओवादियों ने फिर दिया शांति वार्ता का प्रस्ताव, कहा- हम तैयार हैं, लेकिन अनुकूल माहौल बनाना जरूरी…
रायपुर-  सप्ताह भर बीते नहीं कि माओवादियों ने एक बार फिर से शांति का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा है. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) उत्तर-पश्चिम सब जोनल ब्यूरो की ओर से जारी बयान में शांति वार्ता के लिए तैयार होने की बात कहते हुए इसके लिए अनुकूल माहौल बनाए जाने की जरूरत बताई है. उन्होंने इस पेशकश का मुख्य उद्देश्य बस्तर में हो रहे हिंसा (हत्याकांड) तुरंत रोकना बताया है.
सप्ताहभर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) केंद्रीय समिति की ओर से तेलगु में जारी बयान के जरिए शांति वार्ता का प्रस्ताव दिया गया था. इसके बाद अब भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) उत्तर-पश्चिम सब जोनल ब्यूरो की ओर हिन्दी में शांति वार्ता का प्रस्ताव दिया गया है. ताजा बयान में पूर्व में दिए गए बयान का जिक्र करते हुए कहा कि वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनाने की मांग को गृह मंत्री विजय शर्मा ने ठुकरा दिया था. इससे जाहिर है कि सरकार अपनी वर्तमान नीति को जारी रखना चाहती है.
इसके साथ ही सरकार की आत्मसमर्पण की नीति को समस्या के पूर्ण समाधान बताए जाने का भी विरोध किया गया है. माओवादियों ने कहा कि शांति वार्ता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने संबंधित निर्णय लेने के लिए हम कुछ नेतृत्वकारी साथियों से मिलना है. स्थानीय नेतृत्व का राय लेना भी जरूरी है. लगातार चल रहे अभियानों के बीच में यह सब नहीं हो पाएगा. ऐसे में अनुकूल माहौल के लिए कगार अभियान को रोकना जरूरी है, वार्ता का प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अनुकूल माहौल बनाना जरूरी है, यह सरकार की जिम्मेदारी है।
संगठनों से सहयोग की अपील
माओवादियों ने सरकार के साथ-साथ देश के सभी जनवादी प्रेमियों बुद्धिजीवियों, मानवाधिकार संगठनों, सामाजिक संगठन व कार्यकर्ताओं, जनपक्षधर पत्रकारों से अपील की कि शांति वार्ता के लिए अनुकूल माहौल निर्मित करने की हमारी मांग के समर्थन में आगे आएं. सरकार और माओवादियों के बीच में शांति वार्ता के लिए बनी समिति के साथियों से भी अपील कर रहे हैं कि इस प्रक्रिया को आगे ले जाने का पहल करें.
नेतृत्व के भागने की बात को नकारा
बस्तर से नेतृत्व दूसरा राज्यों में भाग जाने की बात सही नहीं है. नेतृत्व अपने जिम्मेदारियों के तहत आना जाना और आंदोलन के जरूरतों के मुताबिक तबादले साधारण प्रक्रिया है, जिम्मेदारियों को छोड़कर कोई भागे नहीं. यह प्रचार मानसिक युद्ध का हिस्सा है अगर ऐसा भागने का प्रचार सच है तो हमारे एसजडसी मेंबर कामरेड रेणुका उर्फ चैते को मदद करने वाले सैकड़ों समर्थक रहने के बावजूद अस्वस्थता की स्थिति में भी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ी, जनता के लिए अपनी जान कुर्बान की.
विकास विरोधी स्वरूप से इंकार
माओवादी केवल यहीं नहीं रुके. उन्होंने अपने विकास विरोधी स्वरूप को साजिशन पेश करने की बात कही. साथ ही जनता के सरोकार से जुड़े शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कुपोषण जैसी समस्याओं के हल निकालने पर जोर दिया. कुछ प्रकरणों में हुई गलती के लिए जनता से माफी मांगने की भी बात कही. इसके साथ जल-जंगल-जमीन से बेदखल कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली परियोजनाओं के विरोध की बात कही.
नक्सल साथियों से की अपील
केवल बात सरकार तक ही नहीं रुकी. सुरक्षा बल के अभियान से कैडर में मची आपाधापी का सबूत देते हुए माओवादियों ने बयान में कहा कि उत्तर – पश्चिम सब जोन के पार्टी कमेटियों, कमांडों व कमांडरों से अनुरोध है कि शांति वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनाने के दिशा में गतिविधियां रहनी चाहिए. यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि सरकार अभी तक हमारे मांग को नहीं मानी है, इसलिए सभी नियम और सावधानियों का सतर्कता के साथ पालन करें, हमलों का शिकार न बने. मीडिया के उकसाने वाले प्रचार एवं पुलिस अधिकारियों के उकसाने वाली बयानों का प्रभाव में न आएं.
सुरक्षाबल के जवानों से की अपील
माओवादियों ने अंत में पुलिस जवानों से अपील की कि पार्टी ने पुलिस जवानों को कभी दुश्मन के तौर पर नहीं देखते. इसे लेकर बार बार परचा-पोस्टरों के जरिए अपील जारी किए थे. जवानों को समझाया कि हम आपस में लड़ने की स्थिति पैदा की गई है. शांति वार्ता का हमारे यह प्रयास का समर्थन करें, जनता व हमारे कैडर अपने ही लोग है, पर गोली मत चलाएं.

दहेज लोभी पति की हैवानियत: 9 माह की गर्भवती पत्नी का अश्लील वीडियो किया वायरल, पुलिस ने दर्ज किया मामला
बालोद- जिले के दल्लीराजहरा से रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दीं। पहले तो दहेज की मांग को लेकर शादी वाले दिन ही बिना फेरे लिए बारात लेकर लौट गया और अब जब पत्नी 9 महीने की गर्भवती है, तो उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी।
बता दें कि आरोपी अनिल गंधर्व की शादी 2024 में गरियाबंद जिले की एक युवती से तय हुई थी। शादी वाले दिन सात फेरे लेने से पहले ही अनिल ने दहेज की मांग करते हुए बारात वापस ले ली थी। उस वक्त मामला गरियाबंद थाने तक पहुंचा, बाद में किसी तरह सुलह हो गई और शादी हुई। लेकिन शादी के बाद अनिल ने फिर पीड़िता के साथ लगातार मारपीट की और दहेज की मांग करता रहा। हालात इतने बिगड़े कि पीड़िता गर्भवती होने के बावजूद अपने मायके में रहने को मजबूर हो गई।
सोशल मीडिया पर शर्मसार करने की कोशिश
गर्भवती पत्नी के मायके जाने के बाद अब अनिल ने सारी हदें पार करते हुए अपनी ही जीवनसंगिनी की अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर फैला दीं। यह सब उसने अपने ही परिवार वालों को भी भेजा। इस घटिया हरकत की शिकायत पीड़िता की मां यानी आरोपी की सास ने दल्लीराजहरा थाने में दर्ज करवाई है।
एसपी बोले – जांच के बाद दोषी के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई
बालोद एसपी सरजू राम भगत ने बताया कि आरोपी की पत्नी गर्भवती है और उसकी मां के आवेदन पर दल्लीराजहरा थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उन्होने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की ऊंची उड़ान: CM साय की पहल पर नवा रायपुर में हुई कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के औद्योगिक विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-22 में ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर के अंतर्गत एक अत्याधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) की स्थापना की जा रही है। यह सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम कर रहे उद्योगों और स्टार्टअप्स के लिए अत्यधिक लाभकारी साबित होगा। यह कॉमन फैसिलिटी सेंटर तकनीकी नवाचार, औद्योगिक सहयोग और रोजगार सृजन का केंद्र बनेगा। यह प्रोजेक्ट, छत्तीसगढ़ को तकनीकी रूप से समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री साय के संकल्प को पूरा करने में मददगार होगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी के मार्गदर्शन में यह परियोजना नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ईएमसी 2.0 योजना के तहत 75 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई है। इसकी कुल लागत 108.43 करोड़ रुपये है, जिसमें राज्य सरकार की भागीदारी 33.43 करोड़ रुपये की होगी।
नवा रायपुर में 3.23 एकड़ भूमि में विकसित यह सेंटर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड प्रोटोटाइपिंग, 3डी प्रिंटिंग, ईएमसी टेस्टिंग, पर्यावरण और विश्वसनीयता परीक्षण जैसी आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित है। इससे सेमीकंडक्टर, एलईडी लाइटिंग, सोलर चार्ज कंट्रोलर, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उपकरण, ऑटोमेशन सॉल्यूशन और एससीएडीए पैनल जैसे उत्पादों के निर्माण में लगे उद्योगों को तकनीकी सहयोग मिलेगा।
मुख्यमंत्री श्री साय का कहना है कि हमारा उद्देश्य केवल उद्योग लगाना नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को तकनीकी अवसरों से जोड़ना और राज्य को आत्मनिर्भर बनाना है। यह कॉमन फैसिलिटी सेंटर निवेशकों के लिए एक नया अवसर है और यह छत्तीसगढ़ को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के मानचित्र पर प्रमुखता से स्थापित करेगा।
यह सेंटर उन छोटे उद्यमों के लिए भी बेहद उपयोगी है जो अपने उत्पादों की गुणवत्ता जांचना चाहते हैं या नए डिजाइनों पर काम कर रहे हैं। स्टार्टअप्स अपने उत्पादों का परीक्षण कर सकेंगे, नवीन प्रोटोटाइप तैयार कर सकेंगे और तेजी से उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उद्योगों को आवश्यक तकनीकी सहयोग मिलेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार की औद्योगिक नीति में मिलने वाले प्रोत्साहनों से राज्य में नए निवेश बढ़ेंगे। यह परियोजना छत्तीसगढ़ की औद्योगिक प्रगति में एक नया अध्याय जोड़ेगी और नवा रायपुर को तकनीक के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाएगी।

CGPSC पेपर लीक मामला : डिप्टी कलेक्टर शशांक गोयल और भूमिका कटियार की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- यह हत्या से भी बड़ा अपराध
बिलासपुर-  हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (PSC) की राज्य सेवा परीक्षा 2021 में पेपर लीक मामले में डिप्टी कलेक्टर बने शशांक गोयल और भूमिका कटियार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. सुनवाई जस्टिस विभू दत्त गुरु की सिंगल बेंच में हुई.
बता दें कि दोनों को सीबीआई ने 6 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया था. उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि पेपर लीक करना लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है. यह हत्या से भी बड़ा अपराध है. आरोपी ‘फसल को खा जाने वाली बाड़’ का उदाहरण हैं.
दरअसल, छत्तीसगढ़ पीएससी की 2020-2022 की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत की गई थी. इस मामले को राज्य सरकार ने सीबीआई को सौंपा था. मामले में तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी पर अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने का आरोप है. सोनवानी के करीबी रहे रायपुर के उद्याेगपति श्रवण गोयल के बेटे शशांक गोयल और बहू भूमिका कटियार का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ था. गोयल बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड के डायरेक्टर है. उन्होंने अपनी कंपनी से सीएसआर फंड के तहत ग्रामीण विकास समिति नामक एनजीओ को दो बार में 45 लाख रुपये दिए. एनजीओ की अध्यक्ष सोनवानी की पत्नी, सचिव भाई और सदस्य भतीजा है.
सीबीआई के अनुसार, यह राशि पीएससी की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से पहले दी गई. इसके बदले में परीक्षा के प्रश्नपत्र दिए गए, जिसे उन्होंने अपने बेटे और बहू को उपलब्ध कराया. दोनों ने इन्हीं प्रश्नपत्रों के आधार पर परीक्षा पास की और डिप्टी कलेक्टर बने. सीबीआई की जांच में सामने आया कि सोनवानी के कहने पर उप नियंत्रक ने प्रश्नपत्र ए-2 को दिए. सोनवानी के भाई अनिल सोनवानी ने यह बात अपने बयान में कही. उसने यह भी स्वीकार किया कि एनजीओ को 2 मार्च 2022 और 18 मई 2022 को क्रमशः 20 लाख और 25 लाख रुपये मिले.

अधिकारियों-कर्मचारियों को वर्षों से लंबित ग्रेच्युटी राशि का भुगतान
रायपुर- उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव की पहल पर भिलाई नगर निगम में वर्ष 2018 से लंबित सेवानिवृत्त व दिवंगत अधिकारियों-कर्मचारियों की ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया है। वर्षों से लंबित जीपीएफ/सीपीएफ, अवकाश नगदीकरण, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एरियर्स का भी भुगतान अधिकारियों-कर्मचारियों को किया गया है। लंबे समय से इन राशियों का इंतजार कर रहे भिलाई नगर निगम के सेवानिवृत्त कार्मिकों तथा मृत अधिकारियों-कर्मचारियों के परिजनों ने इस पर खुशी जताते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। उन्होंने भिलाई नगर निगम के स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ तथा छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ श्री साव के रायपुर स्थित निवास कार्यालय में मुलाकात कर आभार जताया और धन्यवाद दिया।
भिलाई नगर निगम के सेवानिवृत्त व दिवंगत अधिकारियों-कर्मचारियों की ग्रेच्युटी के वर्ष 2018 से भुगतान नहीं होने की बात संज्ञान में आते ही उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विभागीय अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित किया था। उन्होंने पिछले दो वर्षों से लंबित अधिकारियों-कर्मचारियों के जीपीएफ/सीपीएफ, अवकाश नगदीकरण, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एरियर्स के भी भुगतान की व्यवस्था के निर्देश दिए थे। उप मुख्यमंत्री श्री साव के अनुमोदन के बाद राज्य शासन ने ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए संचित निधि से 10 करोड़ 85 लाख 36 हजार रुपए तथा जीपीएफ/सीपीएफ एवं अवकाश नगदीकरण के भुगतान के लिए लीज फ्री-होल्ड की राशि से चार करोड़ 36 लाख 38 हजार रुपए के भुगतान की अनुमति भिलाई नगर निगम को दी है। विगत 3 अप्रैल को राज्य शासन द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने के दो दिनों के भीतर ही 300 से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों तथा उनके परिजनों के खातों में 15 करोड़ रुपए अंतरित कर दी गई है।
ग्रेच्युटी एवं अन्य राशि मिलने से खुश सेवानिवृत्त कार्मिकों तथा मृत अधिकारियों-कर्मचारियों के परिजन, भिलाई नगर निगम के स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ तथा छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव से रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में मुलाकात कर आभार जताया और धन्यवाद दिया। ये सभी लंबे समय से इन राशियों के भुगतान की बाट जोह रहे थे। किसी के यहां बेटी की शादी थी, तो किसी को इलाज या मकान बनाने के लिए राशि की जरूरत थी।
उप मुख्यमंत्री श्री साव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ तथा छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि आपकी संवेदनशील पहल और नेतृत्व से ही आज सैकड़ों परिवारों के बीच बहुत ही सुखद क्षण आया है। अनेक मायूस परिवारों में मुस्कुराहट लौटी है। हम सभी परिवारों की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट कर रहे हैं। श्री साव से मुलाकात के दौरान स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ तथा छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस के संजय शर्मा, शरद दुबे, विष्णु चन्द्राकर, शशिभूषण मोहंती, कृष्णा देशमुख, सुरेन्द्र सोनबेर, वामन राव, विनय मेश्राम, संतोष पाण्डेय, रामायण सिंह, थानूराम साहू, टहल राम साहू, रीता चतुर्वेदी और शालिनी गुरव मौजूद थीं।