शिवदीप लांडे के बाद अब आईपीएस काम्या मिश्रा का इस्तीफा मंजूर, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना



  




डेस्क : बिहार के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी रहे शिवदीप लांडे के इस्तीफा मंजूर किए जाने के बाद अब बिहार कैडर की आईपीएस अधिकारी काम्या मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। उनके इस्तीफे पर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद मंगलवार को गृह मंत्रालय ने इससे जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी।

काम्या ने निजी कारणों से अगस्त 2024 में इस्तीफा दिया था। नवंबर में उन्हें 180 दिन की छुट्टी दे दी गई थी। अब मंगलवार को इस्तीफा मंजूर हो गया है। 

काम्या मिश्रा की पहचान एक तेज-तर्रार पुलिस अफसर की रही है। ओडिशा की रहने वाली काम्या मिश्रा बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थीं। बारहवीं में 98% अंक लाने के बाद उन्होंने पहले ही प्रयास में UPSC की परीक्षा पास कर ली। काम्या सिर्फ 22 साल की उम्र में आईपीएस बनी और उन्हें बिहार कैडर एलॉट किया गया था।

चैती छठ को लेकर प्रशासन की पूरी तैयारी, कल 3 अप्रैल से दो दिनों तक इन मार्गों पर वाहनों के प्रवेश पर रहेगा प्रतिबंध   


  






डेस्क : लोक आस्था के महापर्व चार दिवसीय चैती छठ पूजा की शुरुआत बीते मंगलवार को नहाय-खाय के साथ हो गई। वहीं आज बुधवार को खरना के साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरु होगा। इधल चैती छठ को लेकर पटना जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गई है। राजधानी पटना में अर्घ्य के लिए गंगा घाटों के साथ कई तालाब आदि की व्यवस्था की गई है। इसके साथ कल तीन अप्रैल और 4 अप्रैल को यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। 

चैती छठ पर अशोक राजपथ पर कारगिल चौक से दीदारगंज तक आम वाहन नहीं चलेंगे। जेपी गंगा पथ और अटल पथ पर भी वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। पर्व को लेकर तीन और चार मार्च को सात-सात घंटे कई मार्ग पर वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। इन मार्गों पर छठ व्रतियों के वाहनों के आवागमन की छूट होगी। प्रशासन के छठ व्रतियों के वाहन खड़े करने के लिए घाटों को समीप 13 पार्किंग तय की है। एंबुलेंस व आपातकालीन वाहन को प्रतिबंध से अलग रखा गया है। 

ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि 60 स्थानों पर 125 यातायात पुलिस पदाधिकारी व कर्मी के अलावा 300 से अधिक पुलिसकर्मी की तैनात की जाएगी। इस दौरान वाहनों को हटाने के लिए छह क्रेन भी लगाई जाएंगी।

तीन अप्रैल दोपहर 12 बजे से शाम सात बजे और चार अप्रैल को आधी रात दो बजे से सुबह आठ बजे या यातायात सामान्य होने तक कारगिल चौक से दीदारगंज तक अशोक राजपथ पर आम वाहन का परिचालन नहीं होगा। सिर्फ छठ व्रतियों के वाहनों पार्किंग के लिए खजांची रोड से पटना कॉलेज, सायंस कॉलेज परिसर में जा सकेंगे। इस दौरान गायघाट की ओर जाने वाले वाहन पुरानी बाईपास अथवा न्यू बाईपास से धनकी मोड़ व बिस्कोमान गोलम्बर से गायघाट की ओर पार्किंग में जा सकेंगे। 

जेपी गंगा पथ पर दीघा गोलम्बर से गायघाट तक दोनों फ्लैक में सभी वाहनों के परिचालन पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी और पार्किंग की अनुमति भी नहीं होगी। जेपी सेतु पूर्वी घाट गेट नंबर-93 एवं 92 घाट पर जाने वाले वाहनों को जेपी सेतु रेलवे ब्रीज के पूरब खड़ा कराया जाएगा।

पटना जिला प्रशासन के नये आदेश ने बढ़ाई स्कूली बच्चों और अभिभावको की परेशानी, भीषण गर्मी में स्कूल गेट के समीप परेशान दिखे बच्चे और अभिभावक



  








डेस्क : पटना जिला प्रशासन द्वारा ऑटो से बच्चों के स्कूल जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला प्रशासन के इस फैसले से स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों की परेशानी बढ़ गई है। अप्रैल की चिलचिलाती धूप और स्कूल के गेट के समीप बच्चे की छुट्टी का इंतजार करते परेशान हाल में अभिभावक खड़े रहे। कुछ ने अपने वाहन भी वहीं खड़ा कर रखे थे तो कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यहां पहुंचे थे। वे बार-बार अपनी घड़ी देख रहे हैं- कब छुट्टी हो और वे घर पहुंचे। 

परेशान अभिभावको का एक-दूसरे से बातचीत में उनकी चिंता बाहर आती दिखी। उनका कहना था कि दफ्तर से किसी तरह थोड़ी देर के लिए निकले हैं। आज तो किसी तरह स्कूल पहुंचा दिये। कल से क्या होगा? छुट्टी हुई तो फिर अफरा-तफरी मची। जिनके पास वाहन थे, वे अपने बच्चे को लेकर निकल गए। जिनके पास वाहन नहीं, वे बच्चे को घर तक ले जाने के लिए ऑटो, ई- रिक्शा और रिक्शा से मोलभाव करते दिखे। 



दरअसल मंगलवार से राजधानी के स्कूलों में नए सत्र की पढ़ाई शुरू हुई है। स्कूल खुल गए, लेकिन ऑटो और ई-रिक्शा से बच्चों के स्कूल आने- जाने पर रोक लग गई। अभिभावकों का कहना है कि इसका समाधान खोजना होगा। वैसे, पटना के ग्रामीण इलाकों में धड़ल्ले से ई-रिक्शा और ऑटो से बच्चे आते-जाते दिखे।

इधर नए सत्र में जिन बच्चों का नामांकन स्कूलों में हुआ है उनके बच्चे असमंजस में हैं। स्कूल वालों ने कहा है कि एक हफ्ते बाद परिवहन की सुविधा दी जाएगी।

लोक आस्था के महापर्व चैती छठ का आज दूसरा दिन, शाम में खरना के साथ शुरु होगा 36 घंटे का निर्जला उपवास


  


डेस्क : लोक आस्था के महापर्व चार दिवसीय चैती छठ पूजा की शुरुआत बीते मंगलवार को नहाय-खाय के साथ हो गई। राजधानी के गंगा घाटों पर अलसुबह से ही व्रती छठ पूजा के शुद्धि-संकल्प के लिए स्नान करने पहुंचने लगे। इस दौरान छठ गीतों से माहौल भक्तिमय रहा। ‘पहिले पहिल छठ करबो’, ‘रूनकी-झुनकी बेटी मांगिला’, ‘तू करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी’ जैसे छठ गीत सड़कों, बाजारों और मोहल्लों आदि में सुनने को मिला। कद्दू-भात का प्रसाद बनाने के लिए गंगाजल लेकर घर पहुंचे श्रद्धालुओं ने श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ नहाय-खाय पूर्ण किया।

वही आज बुधवार की शाम छठ व्रती गुड़ खीर, केला, रोटी आदि खरना का प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला व्रत की शुरुआत होगी। गुरुवार को अस्ताचलगामी सूर्य को और इसके अगले दिन शुक्रवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही यह कठिन पर्व समाप्त होगा।

छठ को लेकर लोगों की भीड़ जीपीओ गोलंबर, राजेन्द्र नगर, चितकोहरा बाजार, बेऊर समेत अन्य इलाकों में अधिक दिखी। बाजार में बांस का सूप 60 रुपये से 100 रुपये के बीच है। मोटे बांस का दउरा 280 से 370 रुपये तक, छोटा दउरा 120 से 250 रुपये, डगरा की कीमत 140 रुपये से 160 रुपये के बीच रही।

जहां राजद बिहार में घोटाले करते रही वही नरेन्द्र मोदी जी ने बिहार के विकास की नई इबादत लिखने का काम किया है : अरविन्द सिंह
डेस्क :- भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविन्द कुमार सिंह ने कहा है कि जहां राजद और लालू यादव परिवार बिहार में घोटाले पे घोटाले करते रही वही देश के यशस्वी मा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने बिहार के विकास की नई इबादत लिखने का काम किया है। आरजेडी के राज में जहां सिर्फ रंगदारी, अपहरण, दबंगई, फिरौती, भष्ट्राचार, घोटाले और नरसंहार थे वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने घर-घर, शौचालय, पानी, दवाएं, राशन देकर बिहार के गरीबों के कल्याण के काम किए हैं।

  


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कई सारे विकास के काम किए है, जो कांग्रेस, राजद अपने शासन काल में बिहार के लिए नहीं कर पाई। मोदी सरकार के 2024-25 के बजट में पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा एक्सप्रेसवे और बक्सर में गंगा नदी पर पुल निर्माण जैसी 26 हजार करोड़ की परियोजनाएं दी गई। 21 हजार करोड़ से पीरपैंती बिजली घर और 11 हजार 500 करोड़ से कोसी-मेची लिंकम सिंचाई परियोजना की सौगात दी गई।

श्री अरविन्द ने कहा कि बिहार के चौतरफा विकास के लिए मोदी सरकार संकल्पबद्ध हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कोसी-मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इससे जहां एक बड़े क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, वहीं किसान भाई-बहनों की आय भी बढ़ेगी। साथ ही बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए 4-लेन ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड पटना-आरा-सासाराम कॉरिडोर को मंजूरी मिलना बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और यातायात की भीड़भाड़ भी कम होगी। एनडीए सरकार बिहार और बिहार वासियों के विकास के लिए संकल्पित है।

दूसरी ओर राजद और लालू परिवार भ्रष्टाचार अपराध घपले घोटाले के लिए बिहार में चर्चित और कृत्य संकल्पित है।

बिहार विस की समितियों के सभापतिगण की सूची जारी, तेज प्रताप समेत इन एमएलए को मिली सभापति की जिम्मेवारी
डेस्क : वित्तीय वर्ष-2025-26 के लिए बिहार विधान सभा की समितियों के सभापतिगण की सूची मंगलवार को जारी की गई. इसमें राजद के तेज प्रताप यादव सहित भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस सहित अन्य दलों के विधायकों को अलग अलग समितियों के सभापति की जिम्मेदारी दी गई है. 

  


कुल 24 समितियों के सभापति के नाम की घोषणा की गई है इसमें पार्टीवार सर्वाधिक 8 समितियों के सभापति भाजपा से हैं. दूसरे नंबर पर राजद को 6 समितियों के सभापति का जिम्मा मिला है. वहीं जदयू के पास 5 समिति, कांग्रेस के पास 2 समिति और सीपीआई (एमएल) (एल) और सीपीआई तथा सीपीआई (एम) को एक एक समिति मिला है. 

नियम समिति, सामान्य प्रयोजन समिति एवं विशेषाधिकार समिति अध्यक्ष (नंद किशोर यादव), लोक लेखा समिति भाई वीरेन्द्र (187-मनेर), प्राक्कलन समिति तारकिशोर प्रसाद (63-कटिहार), सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति हरिनारायण सिंह (177-हरनौत), पुस्तकालय समिति रामवृक्ष सदा (148-अलौली), आवास समिति अशोक कुमार चौधरी (92-सकरा), याचिका समिति अशोक कुमार सिंह (97-पारू), प्रत्यायुक्त विधान समिति अजीत शर्मा (156-भागलपुर), राजकीय आश्वासन समिति दामोदर रावत (242-झाझा), प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (102-कुचायकोट), जिला परिषद् एवं पंचायती राज समिति, निरंजन कुमार मेहता (71-बिहारीगंज) बने हैं.

वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति, कल्याण समिति रामप्रीत पासवान (37-राजनगर), निवेदन समिति अवधेश सिंह (123-हाजीपुर), महिला एवं बाल विकास समिति गायत्री देवी (25-परिहार), आचार समिति रामनारायण मंडल (161-बाँका), गैर सरकारी विधेयक एवं संकल्प समिति तेज प्रताप यादव (140-हसनपुर), पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह (179-बाढ़) सभापति बने हैं. 

इसी तरह आन्तरिक संसाधन एवं केन्द्रीय सहायता समिति मोहम्मद नेहालउद्दीन (224-रफीगंज), अल्पसंख्यक कल्याण समिति शकील अहमद खाँ (64-कदवा), कृषि उद्योग विकास समिति अजय कुमार (138-विभूतिपुर), पर्यटन उद्योग संबंधी समिति सत्यदेव राम (107-दरौली), शून्यकाल समिति भारत भूषण मंडल (40-लौकहा), बिहार विरासत विकास समिति केदार नाथ सिंह (115-बनियापुर), कारा सुधार समिति पवन कुमार जायसवाल (21-ढाका) सभापति बने हैं.

बीएसएससी ने दो पदों के लिए निकाला बंपर बहाली, जानिए पूरा डिटेल
डेस्क : सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे बिहार के युवक-युवतियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अवर सांख्यिकी अधिकारी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के 682 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती के लिए आज से आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन रिक्तियों में 313 पद अनारक्षित हैं। 98 एससी, 07 एसटी, 112 एमबीसी, 62 पिछड़ा वर्ग, 22 पिछड़ा वर्ग की महिला और 68 ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इन सबके अलावा क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं के 231 पद हैं।

  


अवर सांख्यिकी अधिकारी और प्रखंड सांख्यिका पदाधिकारी के आवेदन के लिए इच्छुक उम्मीदवार bssc.bihar.gov.in पर 21 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। नोटिस के मुताबिक फीस का भुगतान ऑनलाइन (क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड / यूपीआई / नेट बैंकिंग आदि के जरिए) माध्यम से 19 अप्रैल 2025 तक जमा किया जाना है। आयोग द्वारा परीक्षा फीस 2 बैंकों एसबीआई व आईसीआईसीआई बैंक के जरिेए प्राप्त किया जाना है। परीक्षा फीस जमा करने के समय अभ्यर्थियों को उक्त दोनों बैंकों का नाम, मोड ऑफ पेमेंट व परीक्षा शुल्क की राशि दिखाई देगी। 

चयन - लिखित परीक्षा के 75 अंक होंगे। और 25 अंक अनुभव के होंगे। संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमान्यता तभी मान्य होगी, जबकि उसी पद पर संविदा पर नियुक्ति की गई हो। प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक जिसकी अधिकतम सीमा 35 अंक की होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में संख्या 5 से गुणा करने के बाद 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा।

बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली-2010 के आलोक में 40 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित प्रारंभिक /मुख्य परीक्षा किये जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुये तैयार की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 05 (पांच) गुणा संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा।

बिहार में आज से लागू हुई बिजली की नई दर, स्मार्ट मीटर समेत इन बिजली उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत


  


डेस्क ; बिहार में स्मार्ट मीटर का उपयोग करने वालों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। आज से नई बिजली दर लागू हो गई है। बीते दिनों बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनी की याचिका पर नई बिजली दर की घोषणा की थी जो एक अप्रैल 2025 से लागू हो गई है। यह दर 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी।

नई दर लागू होते ही राज्य के ग्रामीण इलाके में घरेलू और कुटीर ज्योति (बीपीएल) कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को 54 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलनी शुरू हो गई। महीने में 50 यूनिट से अधिक खपत करने वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं को यह लाभ मिलेगा। इस श्रेणी के सवा करोड़ उपभोक्ताओं को इसका लाभ होगा।

वहीं स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रखे राज्यभर के उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। अब तक बिहार में 62 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। इसके पहले उपभोक्ताओं को मीटर रिचार्ज करने पर तीन फीसदी की छूट मिल रही थी। अगर ग्रामीण इलाके में घरेलू उपभोक्ताओं ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रखे हैं तो उन्हंी 79 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के छह महीने बाद तक लोड से अधिक खपत करने पर जुर्माना नहीं देना होगा। लेकिन जिन उपभोक्ताओं ने छह महीने पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए हैं और वे अधिक खपत करेंगे तो उन्हें जुर्माना देना होगा। 

कंपनी ने ऐसे उपभोक्ताओं से लोड बढ़ाने का आग्रह किया है। शहरी घरेलू, ग्रामीण व शहरी व्यवसायिक, कृषि, औद्योगिक कनेक्शन सहित किसी भी श्रेणी की बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं है। 31 मार्च से पहले की बिजली दर के अनुसार ही लोगों को बिजली बिल का भुगतान करना होगा।

कृषि उत्पादों के उचित भंडारण को बढ़ावा देने के लिए कोल्ड स्टोरेज की एक नई श्रेणी बनाई गई है। 74 किलोवाट तक की अनुबंध मांग वाले कृषि उत्पाद को एलटी आईएएस-एक श्रेणी में शामिल किया गया है। एचटी कोल्ड स्टोरेज (11 केवी) में 50 केवीए से 1500 केवीए तक के लिए कोल्ड स्टोरेज की नई श्रेणी बनाई गई है।

एनएच पर सफर करना हुआ महंगा, इतने प्रतिशत टोल टैक्स में हुई बढोत्तरी


  


डेस्क ; राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) पर सफर करना महंगा हो गया है। 31 मार्च की रात 12 बजे से बिहार सहित पूरे देश में टोल प्लाजा पर नई दर लागू हो गई है। नई दर के अनुसार लोगों को अब चार से पांच फीसदी अधिक राशि देनी होगी।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार बिहार में 39 टोल प्लाजा हैं। इन टोल प्लाजा से कार-जीप या अन्य बड़े वाहनों को टोल टैक्स देना पड़ता है। केंद्र सरकार हर साल एक अप्रैल से टोल टैक्स में वृद्धि करती है। नई दर 31 मार्च-एक अप्रैल की रात 12 बजे से ही लागू होती है। बिहार से एनएचएआई को टोल टैक्स के रूप में हर महीने 100 करोड़ से अधिक की आमदनी होती है। इस रकम का इस्तेमाल हाइवे की मरम्मत और उसके रखरखाव में किया जाना है। 

बिहार में सबसे अधिक पटना के दीदारगंज टोल प्लाजा से 25 हजार से अधिक गाड़ियां पार करती हैं। दूसरा स्थान मोहनियां का है जहां से लगभग हर रोज 20 हजार से अधिक गाड़ियां गुजरती है। हालांकि टोल चार्ज बढ़ने पर भी रक्षा वाहन, अग्निशमन, एंबुलेंस, शव वाहन, वीआईपी साइन लगे वाहनों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

बिहार के आलाधिकारियों ने अपने संपत्ति का किया एलान, जानिए किसके पास है कितनी संपत्ति


  


डेस्क ; राज्य के आला अधिकारियों ने सोमवार को वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन संपत्तियां घोषित कर दी हैं। प्रमुख आईएएस-आईपीएस ने अपनी संपत्ति अपने मूल विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया है। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा समेत ज्यादातर अफसरों के पास निजी गाड़ी नहीं है। डीजीपी विनय कुमार निवेश करने में रुचि नहीं रख रहे। डीजीपी समेत कई अफसर नकदी रखने में दिलचस्पी नहीं रखते। हालांकि, अधिकारी राइफल-बंदूक और सोना-चांदी रखने के शौकीन हैं। कई अफसरों से अधिक संपत्ति उनकी पत्नी के पास है। 

मुख्य सचिव के पास महज 60 हजार नकद

मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा के पास 60 हजार और पत्नी बर्फी मीणा के पास 45 हजार नकद है। मुख्य सचिव के खाते में 37 लाख जमा हैं। पत्नी के नाम पर 12.93 लाख जमा है। 40 लाख के बांड व शेयर जमा हैं। जयपुर में करीब 18 लाख की जमीन है। मुख्य सचिव के नाम पर जयपुर और दिल्ली में एक अपार्टमेंट है। दिल्ली के केनरा बैंक से 11 लाख का कर्ज ले रखे हैं।

विकास आयुक्त है शिक्षा ऋण के कर्जदार

विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत के पास 15 हजार नकदी है। उनकी प्रोफेसर पत्नी के पास 20,500 नकदी है। उनके खुद के बैंक खाता में 14 लाख रुपये और उनकी पत्नी के नाम एक करोड़ रुपये से अधिक जमा है। मारुति स्टीम गाड़ी के मालिक है। प्रत्यय अमृत ने पीएनबी से शिक्षा ऋण के नाम पर 79.76 लाख रुपये लिया है जिसका 58 लाख रुपये बकाया है।

डीजीप विननय कुमार के पास 26 लाख का गहना, एक कार

डीजीपी विनय कुमार के हाथ में नकदी शून्य है। बैंक खातों में 18 लाख हैं। निवेश नहीं है। निजी वाहन के तौर पर आई-10 कार है। विरासत में मिली 26 लाख की ज्वेलरी है। अचल संपत्ति बिहटा में कृषि योग्य 3024 स्क्वायर फुट जमीन है। गैर कृषि भूमि में अनीसाबाद में 2000 वर्गफुट जमीन है, जो 2003 में खरीदी थी। नोएडा में एक फ्लैट है। इसके लिए उन्होंने 42 लाख का लोन लिया था।

कैबिनेट सचिव एस सिद्धार्थ के पास जमीन न वाहन

कैबिनेट सचिवालय व शिक्षा विभाग के एसीएस डॉ. एस सिद्धार्थ के बचत खाते में 34.79 लाख है। 11 लाख के शेयर व बांड हैं। चार लाख की ज्वेलरी है। एक पिस्टल है। दिल्ली में 25 लाख का फ्लैट, तेलंगना के मेडचल में 65 लाख का मकान और तमिलनाडु के निरकुंडरम में 1.35 करोड़ का फ्लैट है। बैंक का 90 लाख के लोन भी इनके ऊपर है। कोई वाहन नहीं है।

ग्रामीण कार्य विभाग के एसईएस दीपक कुमार सिंह ससुर के दो लाख के है कर्जदार

ग्रामीण कार्य विभाग के एसीएस दीपक कुमार सिंह मात्र 12 हजार नकदी रखते हैं। ससुर का दो लाख का कर्ज हैं। हालांकि बैंकों में 41 लाख जमा हैं। सवा दो करोड़ का म्यूचूअल फंड है। 17 लाख का बांड जमा है। 83 लाख जीपीएफ में जमा है। कोई गाड़ी नहीं है। आरा गार्डेन शेखपुरा पटना में 1.10 करोड़ का फ्लैट है। पंजाब में आईएएस पत्नी हरजोत कौर के नाम पर एक करोड़ का एक फ्लैट है।