भारी वाहन की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने किया चक्काजाम…
कोरबा- कोरबा-चांपा मार्ग पर सरगबुंदिया स्थित मड़वारानी मंदिर के समीप भारी वाहन की चपेट में आकर एक ग्रामीण की मौत हो गई. देर रात घटी घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा मचाया. पुलिस ने घंटों तक समझाइश दी, जिसके बाद ग्रामीण सड़क से हटने पर राजी हुए. 
दरअसल, भारी वाहन की चपेट में आने से गांव के ही निवासी मंगल सिंह की मौत से ग्रामीण आक्रोशित हो गए थे. ग्रामीणों के चक्का जाम की वजह से घटनास्थल के दोनों और बड़ी संख्या में वाहन फंस गए. सूचना मिलते ही उरगा थाना प्रभारी और कोरबा सीएसपी भूषणा एक्का पहुंचे और ग्रामीणों को समझाया.
मृतक के परिजनों को तात्कालिक सहायता राशि दी गई, वहीं वाहन मालिक की ओर से दो लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की गई, जिसके बाद चक्काजाम समाप्त हुआ और वाहनों की आवाजाही शुरू हुई.

महापौर मीनल चौबे पेश करेंगी 2000 करोड़ का बजट, राजधानी को मिल सकती है नई सौगातें
रायपुर- नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक आज गांधी सदन में आयोजित होगी. महापौर मीनल चौबे इसमें 2000 करोड़ रुपये का बजट पेश करेंगी. बजट में पानी टंकी निर्माण, जोन पुनर्गठन और आय के नए स्रोत बढ़ाने के लिए पहली बार म्यूनिसिपल बांड लाने का प्रस्ताव रखा जाएगा. इस मुद्दे पर सदन में हंगामे की संभावना जताई जा रही है.
डेढ़ दशक बाद भाजपा की बहुमत वाली पहली सामान्य सभा
नगर निगम में 15 साल बाद भाजपा की बहुमत वाली सामान्य सभा की यह पहली बैठक होगी. महापौर मीनल चौबे वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी, जो पिछले बजट से 100 करोड़ रुपये अधिक होगा. पूर्व महापौर एजाज ढेबर ने 2024-25 में 1901 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था, जबकि 2023-24 का बजट 1608 करोड़ रुपये का था.
बजट में प्रमुख प्रोजेक्ट
महापौर मीनल चौबे के बजट में शहर के ट्रैफिक सिस्टम सुधारने के लिए 25-25 करोड़ की दो मल्टीलेवल पार्किंग, रायपुर से महादेवघाट मार्ग पर गौरवपथ निर्माण और तीन स्थानों पर वर्किंग वूमन हॉस्टल बनाने के लिए 48 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
जोन पुनर्गठन का प्रस्ताव भी होगा पेश
बैठक में नगर निगम के 10 जोनों के पुनर्गठन का प्रस्ताव भी चर्चा के लिए लाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक जोन में 7-7 वार्ड होंगे. यह प्रस्ताव गुरुवार को महापौर की अध्यक्षता में हुई एमआईसी बैठक में पारित किया गया था, जिसे अब सामान्य सभा में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा. बैठक की शुरुआत 1 घंटे के प्रश्नकाल से होगी.
200 करोड़ का म्यूनिसिपल बांड 
नगर निगम द्वारा अतिरिक्त आय के स्रोत बढ़ाने के लिए 200 करोड़ रुपये के म्यूनिसिपल बांड लाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया जाएगा. पक्ष-विपक्ष के सदस्य इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव को लेकर सदन में हंगामे की संभावना है.

BJP महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा – नीयत साफ थी तो भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल में महादेव सट्टा मामला CBI को क्यों नहीं सौंपा
रायपुर-  महादेव सट्टा एप मामले में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि सीबीआई के छापों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चाहे जितना मिथ्या प्रलाप कर लें, प्रदेश की जनता अब उनके झूठे प्रपंचों के झांसे में नहीं आने वाली है। अपने मुख्यमंत्रित्व काल में तो बघेल ने सीबीआई को प्रतिबंधित कर रखा था। यदि उनकी नीयत साफ थी तो मुख्यमंत्री रहते हुए ही बघेल यह मामला सीबीआई को सौंप देते। जब सत्ता हाथ से चली गई तब वह इस मामले की सीबीआई से जांच की मांग करने लगे। श्रीवास्तव ने कटाक्ष किया कि अब सीबीआई जांच कर रही है तो दबाव बनाने के लिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं। महादेव सट्टा एप मामले में जिस तरह भूपेश बघेल ने भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़ने की नाकाम कोशिश की है, वह नितांत हास्यास्पद और उनके मानसिक असंतुलन का परिचायक है।
भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की भूपेश सरकार एक ऐसी सरकार के तौर पर जानी जाती रही है, जो अपने ही राजस्व पर डाका डालने का काम करती रही और सरकारी खजाने की लूट को संरक्षण देती रही। बघेल यह याद रखें कि महादेव सट्टा ऐप ही सिर्फ एक मामला नहीं है। ऐसे अनेक घोटाले हैं, जिनमें बघेल की जवाबदेही बनती है। शराब, कोयला, रेत, जमीन घोटालों के साथ ही डीएमएफ घोटाला भी जांच के दायरे में है। श्रीवास्तव ने हैरत जताई कि डीएमएफ घोटाले को लेकर भूपेश सरकार के ही मंत्री रहे जयसिंह अग्रवाल ने बकायदा पत्र लिखा था, लेकिन बघेल ने बजाय अग्रवाल के पत्र को गंभीरता से लेने के संबंधित कलेक्टर को उपकृत किया और आज वह अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे जमानत के लिए मोहताज है। डीएमएफ घोटाले पर तो विधानसभा में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी खुलासे किए थे, लेकिन नतीजा यह हुआ कि मरकाम को अध्यक्ष पद से हाथ धोना पड़ा।
भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि घपलों-घोटालों में बघेल सरकार के सहयोगी अधिकारियों को भूपेश बघेल ने न केवल संरक्षण दिया, अपितु उनके गिरफ्तार होने पर वे सरेआम उनके वकील बने रहे। प्रदेश में सीबीआई को प्रतिबंधित करके पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने अपने भ्रष्ट कारनामों के इरादों की पटकथा की जो भूमिका लिखी थी, अब उसका जवाब देने का समय आया है तो बघेल समेत तमाम कांग्रेसी रोना-धोना मचा रहे हैं। श्रीवास्तव ने कहा कि बघेल यह कतई न भूलें कि प्रदेशभर में उन्होंने जो अपने कार्यकाल में घोटालों की श्रृंखला चलाई थी, अभी तो उसकी जांच की यह शुरु‌आत है। अभी तो बघेल को तमाम घोटालों की जवाबदेही से जूझना है और प्रदेश को अपने शासनकाल में मचाई गई लूट की पाई-पाई का हिसाब देना है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बिलासपुर दौरे की तैयारियों का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम स्थल पर पहुँचकर लिया जायजा
रायपुर-  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 30 मार्च को बिलासपुर जिले के बोदरी तहसील स्थित ग्राम मोहभठ्ठा में प्रस्तावित विशाल जनसभा की तैयारियों का आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वयं कार्यक्रम स्थल पर पहुँचकर जायजा लिया। उन्होंने कार्यक्रम से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं—मुख्य मंच, हेलीपैड, ग्रीन रूम, सांस्कृतिक मंच, हितग्राहियों एवं विशिष्ट अतिथियों की बैठक व्यवस्था आदि का गहन निरीक्षण किया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने मौके पर अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए कि 55 एकड़ क्षेत्र में आयोजित इस ऐतिहासिक सभा के लिए सभी तैयारियाँ समयबद्ध, सुव्यवस्थित और जनहित केंद्रित हों। बैठक में बताया गया कि कार्यक्रम में प्रदेशभर से लगभग 2 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है, जिसके मद्देनज़र सभी विभागों को अलर्ट मोड पर कार्य करने को कहा गया है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अब तक का सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ दौरा होगा। उनका आगमन नवरात्रि के शुभ अवसर पर हो रहा है, जो प्रदेश के विकास के लिए अत्यंत मंगलकारी संकेत है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमने स्वयं दिल्ली जाकर उन्हें आमंत्रित किया था, और आज पूरा प्रदेश उनके स्वागत के लिए आतुर है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने जानकारी दी कि इस ऐतिहासिक आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग ₹33,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इनमें पीएम जनमन योजना के तहत विशेष रूप से बिरहोर, बैगा और पहाड़ी कोरवा जैसी जनजातियों के लिए संचालित योजनाएँ शामिल हैं, जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों के विकास को नई दिशा देंगी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि हितग्राहियों को घर से सभा स्थल तक लाना और वापस सुरक्षित पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है। उन्होंने ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए जल, छाया, चिकित्सा आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि उपमुख्यमंत्री अरुण साव के नेतृत्व में स्थानीय प्रशासन पूरी तन्मयता से तैयारियों में जुटा है और यह कार्यक्रम प्रदेश के जनजीवन में एक ऐतिहासिक स्मृति के रूप में दर्ज होगा।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आमसभा के सफल आयोजन के लिए सभास्थल में सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं।
इस अवसर पर विधायक धरमलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, धरमजीत सिंह, पुन्नूलाल मोहले, सुशांत शुक्ला, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, संभागायुक्त महादेव कावरे, आईजी संजीव शुक्ला, कलेक्टर अवनीश शरण सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 101 म्यूल अकाउंट धारक गिरफ्तार, आरोपियों के खातों के 1.06 करोड़ रुपए होल्ड
रायपुर- म्यूल अकाउंट मामले पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 101 लोगों को गिरफ्तार किया है. रायपुर रेंज आईजी अमरेश मिश्रा के निर्देश पर साइबर रेंज और रायपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में म्यूल अकाउंट धारकों को अलग-अलग जगहों से पकड़ा गया है. इससे पहले 98 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है. बता दें कि पुलिस ने हाल ही में करीब 250 म्यूल अकाउंट धारकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. जांच में करीब डेढ़ करोड़ के लेनदेन की जानकारी मिली थी.
लगातार 30 घंटे तक चली इस कार्रवाई में लगभग 200 से अधिक पुलिस अधिकारी, कर्मचारी शामिल रहे. गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों के थानों में 930 रिपोर्ट दर्ज हैं, जिसमें आरोपियों ने पीड़ितों से 1.57 करोड़ रुपए की ठगी की है. आरोपियों के खातों में ठगी की रकम 1.06 करोड़ रुपए को होल्ड कराया गया है.
पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा ने साइबर क्राइम पोर्टल में रिपोर्टेड म्यूल बैंक अकाउंट की जांच करने योजना तैयार कर रेंज साइबर थाना को जांच एवं कार्रवाई के लिए निर्देशित किया था. इस पर साइबर क्राइम पोर्टल में 1100 से अधिक म्यूल बैंक अकाउंट की जांच की गई. रायपुर रेंज के थाना टिकरापारा, सिविल लाइन, गंज, कोतवाली, आजाद चौक में अपराध पंजीकृत कर अग्रिम विवेचना के लिए रेंज साइबर थाना रायपुर को सौंपी गई थी. विवेचना कार्यवाही में साइबर क्राइम पोर्टल की रिपोर्ट, बैंक खाता में हुए ट्रांजैक्शन, एक ही व्यक्ति के अधिक बैंक अकाउंट एवं अन्य तकनीकी साक्ष्य के आधार पर बैंक अकाउंट खुलवाने, अकाउंट का डिजिटल अरेस्ट, शेयर ट्रेडिंग फर्जी ऐप, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट, गूगल रिव्यू टास्क, टेलीग्राम टास्क, बैंक केवाईसी अपडेट एवं गूगल सर्च जैसे साइबर अपराध में उपयोग करने वाले लोगों को चिन्हांकित किया गया.
रेंज साइबर थाना, एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और रायपुर के विभिन्न थाना के लगभग 200 से अधिक पुलिस अधिकारी/कर्मचारी की अलग-अलग 20 से अधिक टीम बनाई गई थी. टीम ने आरोपियों की पतासाजी करते हुए गिरफ्तार करने के साथ ही म्यूल बैंक अकाउंट दूसरे के नाम से होना पाए जाने पर पूछताछ व तकनीकी साक्ष्य से आरोपियों से कनेक्ट होने पर संवर्धक सहित कुल 101 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के खातों में फ्रॉड की लगभग 1.06 करोड़ की राशि होल्ड कराया गया है, जो विभिन्न राज्यों के पीड़ितों के हैं, जिनसे संपर्क कर उनका रकम वापस कराया जाएगा.
गिरफ्तार आरोपियों के विरूद्ध देश के विभिन्न राज्यों के थानों से 930 साइबर क्राइम पोर्टल में रिपोर्ट दर्ज है. कुछ गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध पूर्व में भी हत्या, बलवा, जुआ, NDPS एक्ट आदि के प्रकरण पंजीबद्ध हैं. गिरफ्तार आरोपी बैंक खातों को रेंट बेसिस पर और कुछ लोग ठगी के रकम से 10 से 20 प्रतिशत कमीशन के बेसिस पर उपलब्ध कराते थे. बैंक से भी ऐसे म्यूल बैंक अकाउंट की लगातार जानकारी प्राप्त की जा रही है, जिसमें बड़ी मात्रा में या असामान्य ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। आरोपियों से पूछताछ में और भी बहुत से लोगों के नाम सामने आए हैं, जो इन बैंक खातों का उपयोग ठगी करने के लिए करते थे. म्यूल बैंक अकाउंट प्रकरण में संलिप्त सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी. प्रकरण में व्यापक अनुसंधान जारी है।

 इन थानों में दर्ज है मामला
केश 1 थाना आजाद चौक अपराध क्रमांक 78/25 धारा 317(2), 317(4), 317(5), 111 BNS में इंडियन ओवरसीज बैंक के 21 म्यूल बैंक अकाउंट के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है.
केश 2 थाना गंज अपराध क्रमांक 79/25 धारा 317(2), 317(4), 317(5), 111 BNS में कर्नाटका बैंक के 41 म्यूल बैंक अकाउंट के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है.
केश 3 थाना टिकरापारा अपराध क्रमांक 229/25 धारा 317(2), 317(4), 317(5), 111 BNS में रत्नाकर बैंक के 54 म्यूल बैंक अकाउंट के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है.
केश 4 थाना कोतवाली अपराध क्रमांक 45/25 धारा 317(2), 317(4), 317(5), 111 BNS में कोटक महिंद्रा बैंक के 41 म्यूल बैंक अकाउंट के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है.
केश 5 थाना सिविल लाइन अपराध क्रमांक 129/25 धारा 317(2), 317(4), 317(5), 111 BNS में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 128 म्यूल बैंक अकाउंट के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है.

CBI की रेड को लेकर कांग्रेस आक्रोशित, प्रदेशभर में सेंट्रल जांच एजेंसी का किया पुतला दहन
रायपुर-  CBI ने बीते दिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास समेत 33 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की. इनमें कांग्रेसी नेताओं समेत कई अधिकारियों के ठिकाने भी शामिल हैं. CBI की इस रेड कार्रवाई को लेकर अब कांग्रेस पार्टी में भारी आक्रोश देखने को मिला है. आज राजधानी समेत प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने CBI का पुतला दहन कर विरोध जताया है.
राजधानी रायपुर स्थित गांधी मैदान में कांग्रेस कमेटी के जिला कार्यालय के सामने CBI का पुतला दहन किया गया. इस दौरान पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे.

प्रदेशभर के 12 हजार मनरेगा कर्मचारी करेंगे हड़ताल: 4 सूत्रीय मांगों को लेकर राजधानी में करेंगे प्रदर्शन
रायपुर- छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास की सफलता के पीछे मनरेगा कर्मचारियों का अहम योगदान रहा है, लेकिन आज वही कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। 19 साल से राज्य की प्रगति में योगदान देने के बावजूद न तो उनकी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित हो पाई है और न ही उन्हें स्थायी नौकरी का दर्जा मिला।
अब उम्र के पांचवें दशक में कदम रख चुके हजारों मनरेगा कर्मी अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी कड़ी में 28 मार्च को प्रदेश भर के 12 हजार कर्मचारी रायपुर में एकत्रित होकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री विजय शर्मा के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे।
न नौकरी स्थायी, न वेतन समय पर – कब मिलेगा हक?
प्रदेशभर के मनरेगा कर्मचारी लंबे समय से सेवा स्थायीकरण और वेतन संबंधी समस्याओं को लेकर आवाज उठा रहे हैं। पिछले पांच महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। बच्चों की स्कूल फीस, बुजुर्ग माता-पिता की दवाइयां, घर का किराया और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया है।

सरकार द्वारा गठित कमेटी को 15 दिन में रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। उल्टा, कर्मचारियों पर मनरेगा के अलावा पीएम आवास, स्वच्छ भारत मिशन (SBM) और अन्य विभागीय कार्यों का बोझ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रशासन इन कर्मचारियों के प्रति इतना असंवेदनशील क्यों बना हुआ है?
19 साल की सेवा, फिर भी अनिश्चित भविष्य
मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय क्षत्रि का कहना है कि “30 साल की उम्र में उच्च शिक्षा हासिल कर नौकरी पाई और अब 50 की उम्र में भी भविष्य असुरक्षित है। हमने अपनी जवानी छत्तीसगढ़ के ग्रामीण विकास में लगा दी, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? न स्थायी नौकरी, न सेवा सुरक्षा, और अब तो वेतन भी महीनों से अटका हुआ है।”
कर्मचारियों की 4 प्रमुख मांगें:
1. नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी होने तक सेवा एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए मानव संसाधन नीति तत्काल लागू की जाए।
2. हड़ताल अवधि का बकाया वेतन जल्द से जल्द दिया जाए।
3. पिछले 3 से 5 महीने का बकाया वेतन तुरंत भुगतान किया जाए।
4. मनरेगा कर्मियों से केवल महात्मा गांधी नरेगा योजना से जुड़े कार्य ही लिए जाएं, अन्य विभागों का कार्यभार उन पर न थोपा जाए।

कर न पटाने वालों पर प्रशासन हुआ सख्त, व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दुकानें की सील
गौरेला पेण्ड्रा मरवाही- जीपीएम जिले के गौरेला नगरपालिका का राजस्व विभाग वित्तीय वर्ष के अंत से पहले अपने निर्धारित टैक्स वसूली लक्ष्य को पूरा करने में जुटा हुआ है. इस सिलसिले में, नगरपालिका ने तय समय सीमा में टैक्स भुगतान न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी दुकानों को सील करना शुरू कर दिया है.
गौरेला नगरपालिका क्षेत्र के तहत उन दुकानों को सील किया गया है, जिनके किराए और नीलामी प्रीमियम राशि का भुगतान कई वर्षों से लंबित था. कुल मिलाकर 8 दुकानदारों की दुकानें सील की गईं, जिनमें विभिन्न दुकानों पर बकाया राशि काफी अधिक थी.
मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने बताया कि नगरपालिका के तहत दुकानों का किराया और नीलामी प्रीमियम राशि लगभग 55 लाख रुपये का बकाया है, जिसे कई बार नोटिस देने के बावजूद दुकानदारों ने नहीं भरा. अधिकारी ने यह भी बताया कि अगर निर्धारित समय सीमा के बाद यह राशि नहीं चुकाई जाती, तो दुकानों की नीलामी को भी निरस्त किया जा सकता है.
सील की गई दुकानों में प्रमुख नाम इस प्रकार हैं:
मेरेश्वर राम पिपरिया दत्तात्रेय गार्डन – 32,000 रुपये का बकाया
लालमन राठौड़ जिला सत्र न्यायालय के सामने – 16,000 रुपये का बकाया
सुनील सोनकर नया बस स्टैंड – 15,000 रुपये का बकाया
सुनीता श्रीवास नया बस स्टैंड – 19,000 रुपये का बकाया
रमेश कंवर साईं कॉम्प्लेक्स – 36,000 रुपये का बकाया
देवनारायण – 39,000 रुपये का बकाया
महंगी लाल आर्मो साईं कॉम्प्लेक्स – 27,000 रुपये का बकाया
कृष्ण कुमार काछी मंगली बाजार – 14,000 रुपये का बकाया
यह कार्यवाही नगरपालिका द्वारा वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन तक टैक्स वसूली के लिए की जा रही है, ताकि निर्धारित लक्ष्य को समय से पूरा किया जा सके.

नितिन गडकरी से मुलाकात कर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, सड़क निर्माण से जुड़े लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण की मांग
नई दिल्ली/रायपुर- छत्तीसगढ़ के विकास और सड़क अवसंरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से रायपुर लोकसभा सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रायपुर समेत पूरे राज्य में सड़क निर्माण और मरम्मत से जुड़े कई महत्वपूर्ण लंबित प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा की और इनके शीघ्र निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की मांग की।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि पूर्व में इन विषयों को लेकर संबंधित मंत्रालय को पत्राचार किया गया था, किंतु अब तक अपेक्षित कार्यवाही नहीं होने के कारण उन्होंने पुनः इन मुद्दों को माननीय मंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने आग्रह किया कि इन लंबित विषयों पर प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जाए, जिससे आमजन को सुगम यातायात की सुविधा मिल सके।
लंबित मुद्दों पर सांसद ने रखा ध्यान:
सांसद बृजमोहन ने जिन लंबित मुद्दों पर नितिन गडकरी से चर्चा की उनमें-
1. राष्ट्रीय राजमार्ग-200 (सिमगा-लिमतरा-सरगांव-बिलासपुर) के लिमतरा बाईपास मार्ग में सर्विस रोड निर्माण
2. रायपुर रिंग रोड-1 (एन.एच. 53) के सर्विस रोड को 5 मीटर से बढ़ाकर 11 मीटर करने हेतु आवश्यक कार्यवाही
3. राष्ट्रीय राजमार्ग-30 (शदाणी दरबार) एवं एक्सप्रेस हाईवे के जंक्शन पर ग्रेड सेपरेटर निर्माण

4. भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत रायपुर-विशाखापत्तनम एक्सप्रेसवे पर अभनपुर-राजिम-गरियाबंद राष्ट्रीय राजमार्ग क्रॉसिंग पर इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध कराना
5. रायपुर-दुर्ग एन.एच. 53 मुख्य मार्ग एवं सर्विस रोड का नवीनीकरण
6. रायपुर रेलवे स्टेशन से राष्ट्रीय राजमार्ग-30 जंक्शन तक निर्मित एक्सप्रेस हाईवे को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को सौंपने की प्रक्रिया

7. नागपुर-गोंदिया-बिरसी एयरपोर्ट (रावणबाड़ी) के लिए प्रस्तावित समृद्धि एक्सप्रेसवे का विस्तार
8. राष्ट्रीय राजमार्ग-30 (कमल विहार) के जंक्शन पर ग्रेड सेपरेटर निर्माण
9. रायपुर-विशाखापत्तनम 4/6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन मुआवजा प्रकरण का शीघ्र समाधान मुख्य है।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सड़क अधोसंरचना के इन महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर शीघ्र निर्णय लेकर निर्माण कार्यों में तेजी लाई जानी चाहिए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से अनुरोध किया कि यदि इन विषयों पर मंत्रालय द्वारा कोई कार्यवाही की गई हो तो उसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए और यदि कोई निर्णय लंबित है तो आवश्यक निर्देश जारी कर इन्हें शीघ्र पूर्ण किया जाए।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से छत्तीसगढ़ में सड़क नेटवर्क को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे राज्य के नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में आभा एप से ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन, OPD के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं, मिलेगी फ्री वाई-फाई की सुविधा
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नागरिकों की सुविधाओं को डिजिटल और स्मार्ट सेवाओं से जोड़ने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में रायगढ़ स्थित स्व. लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में ओपीडी पंजीयन काउंटर के पब्लिक एरिया (वेटिंग हॉल सहित) को फ्री वाई-फाई ज़ोन में तब्दील किया गया है। यह सुविधा राज्य के किसी भी शासकीय मेडिकल कॉलेज में पहली बार प्रारंभ की गई है। इस अभिनव पहल को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल एवं वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी के सतत मार्गदर्शन में, अधिष्ठाता डॉ. विनीत जैन एवं अस्पताल अधीक्षक डॉ. एम. के. मिंज के निर्देशन में क्रियान्वित किया गया है।
डिजिटल हेल्थ को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस कदम
फ्री वाई-फाई सुविधा का उद्देश्य ओपीडी में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को आभा एप के माध्यम से डिजिटल पंजीयन में आने वाली समस्याओं को दूर करना है। एम.आर.डी. विभाग के अंतर्गत आने वाले इस क्षेत्र में अब मरीज अपने मोबाइल फोन से सीधे आभा एप के माध्यम से पंजीयन टोकन प्राप्त कर सकेंगे, जिससे पर्ची कटवाने की प्रक्रिया अधिक सरल, तेज और पारदर्शी हो गई है।
डॉ. एम. के. मिंज ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन को यह जानकारी मिली थी कि कई मरीजों को मोबाइल नेटवर्क की समस्या के कारण आभा एप से पंजीयन में कठिनाई हो रही थी। विशेषकर, मेडिकल कॉलेज पहाड़ी क्षेत्र में स्थित होने के कारण यह समस्या लगातार बनी हुई है। इन तकनीकी बाधाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि ओपीडी पंजीयन क्षेत्र में फ्री वाई-फाई सुविधा प्रदान की जाए। इस सुविधा से मरीज और उनके परिजन अब बिना किसी नेटवर्क बाधा के आसानी से आभा एप से पंजीयन कर सकते हैं, जिससे न केवल सुविधा में वृद्धि होगी, बल्कि समय की भी बचत होगी।
उल्लेखनीय है कि नेशनल मेडिकल कमिशन (NMC) द्वारा 4 जून 2024 को जारी निर्देशानुसार, सभी मेडिकल कॉलेजों को यह सुनिश्चित करना है कि ओपीडी/आईपीडी/आपातकालीन सेवाओं के लिए आने वाले मरीजों का पंजीकरण आभा आईडी के माध्यम से ही किया जाए। इस दिशा-निर्देश के अनुपालन हेतु आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा भी स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि मेडिकल कॉलेज की मान्यता सुनिश्चित करने के लिए सभी मरीजों का पंजीयन आभा एप के माध्यम से ही किया जाए।
इन्हीं दिशानिर्देशों और मरीजों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में फ्री वाई-फाई सुविधा आज से औपचारिक रूप से ओपीडी क्षेत्र में प्रारंभ की गई है। यह पहल रायगढ़ मेडिकल कॉलेज को छत्तीसगढ़ में तकनीकी समावेशन वाले चिकित्सा संस्थानों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करती है और यह निश्चित रूप से डिजिटल हेल्थ मिशन की दिशा में एक सराहनीय और अनुकरणीय कदम है।