रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 101 म्यूल अकाउंट धारक गिरफ्तार, आरोपियों के खातों के 1.06 करोड़ रुपए होल्ड
रायपुर- म्यूल अकाउंट मामले पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 101 लोगों को गिरफ्तार किया है. रायपुर रेंज आईजी अमरेश मिश्रा के निर्देश पर साइबर रेंज और रायपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में म्यूल अकाउंट धारकों को अलग-अलग जगहों से पकड़ा गया है. इससे पहले 98 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है. बता दें कि पुलिस ने हाल ही में करीब 250 म्यूल अकाउंट धारकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. जांच में करीब डेढ़ करोड़ के लेनदेन की जानकारी मिली थी.
लगातार 30 घंटे तक चली इस कार्रवाई में लगभग 200 से अधिक पुलिस अधिकारी, कर्मचारी शामिल रहे. गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों के थानों में 930 रिपोर्ट दर्ज हैं, जिसमें आरोपियों ने पीड़ितों से 1.57 करोड़ रुपए की ठगी की है. आरोपियों के खातों में ठगी की रकम 1.06 करोड़ रुपए को होल्ड कराया गया है.
पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा ने साइबर क्राइम पोर्टल में रिपोर्टेड म्यूल बैंक अकाउंट की जांच करने योजना तैयार कर रेंज साइबर थाना को जांच एवं कार्रवाई के लिए निर्देशित किया था. इस पर साइबर क्राइम पोर्टल में 1100 से अधिक म्यूल बैंक अकाउंट की जांच की गई. रायपुर रेंज के थाना टिकरापारा, सिविल लाइन, गंज, कोतवाली, आजाद चौक में अपराध पंजीकृत कर अग्रिम विवेचना के लिए रेंज साइबर थाना रायपुर को सौंपी गई थी. विवेचना कार्यवाही में साइबर क्राइम पोर्टल की रिपोर्ट, बैंक खाता में हुए ट्रांजैक्शन, एक ही व्यक्ति के अधिक बैंक अकाउंट एवं अन्य तकनीकी साक्ष्य के आधार पर बैंक अकाउंट खुलवाने, अकाउंट का डिजिटल अरेस्ट, शेयर ट्रेडिंग फर्जी ऐप, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट, गूगल रिव्यू टास्क, टेलीग्राम टास्क, बैंक केवाईसी अपडेट एवं गूगल सर्च जैसे साइबर अपराध में उपयोग करने वाले लोगों को चिन्हांकित किया गया.
रेंज साइबर थाना, एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और रायपुर के विभिन्न थाना के लगभग 200 से अधिक पुलिस अधिकारी/कर्मचारी की अलग-अलग 20 से अधिक टीम बनाई गई थी. टीम ने आरोपियों की पतासाजी करते हुए गिरफ्तार करने के साथ ही म्यूल बैंक अकाउंट दूसरे के नाम से होना पाए जाने पर पूछताछ व तकनीकी साक्ष्य से आरोपियों से कनेक्ट होने पर संवर्धक सहित कुल 101 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के खातों में फ्रॉड की लगभग 1.06 करोड़ की राशि होल्ड कराया गया है, जो विभिन्न राज्यों के पीड़ितों के हैं, जिनसे संपर्क कर उनका रकम वापस कराया जाएगा.
गिरफ्तार आरोपियों के विरूद्ध देश के विभिन्न राज्यों के थानों से 930 साइबर क्राइम पोर्टल में रिपोर्ट दर्ज है. कुछ गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध पूर्व में भी हत्या, बलवा, जुआ, NDPS एक्ट आदि के प्रकरण पंजीबद्ध हैं. गिरफ्तार आरोपी बैंक खातों को रेंट बेसिस पर और कुछ लोग ठगी के रकम से 10 से 20 प्रतिशत कमीशन के बेसिस पर उपलब्ध कराते थे. बैंक से भी ऐसे म्यूल बैंक अकाउंट की लगातार जानकारी प्राप्त की जा रही है, जिसमें बड़ी मात्रा में या असामान्य ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। आरोपियों से पूछताछ में और भी बहुत से लोगों के नाम सामने आए हैं, जो इन बैंक खातों का उपयोग ठगी करने के लिए करते थे. म्यूल बैंक अकाउंट प्रकरण में संलिप्त सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी. प्रकरण में व्यापक अनुसंधान जारी है।

 इन थानों में दर्ज है मामला
केश 1 थाना आजाद चौक अपराध क्रमांक 78/25 धारा 317(2), 317(4), 317(5), 111 BNS में इंडियन ओवरसीज बैंक के 21 म्यूल बैंक अकाउंट के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है.
केश 2 थाना गंज अपराध क्रमांक 79/25 धारा 317(2), 317(4), 317(5), 111 BNS में कर्नाटका बैंक के 41 म्यूल बैंक अकाउंट के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है.
केश 3 थाना टिकरापारा अपराध क्रमांक 229/25 धारा 317(2), 317(4), 317(5), 111 BNS में रत्नाकर बैंक के 54 म्यूल बैंक अकाउंट के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है.
केश 4 थाना कोतवाली अपराध क्रमांक 45/25 धारा 317(2), 317(4), 317(5), 111 BNS में कोटक महिंद्रा बैंक के 41 म्यूल बैंक अकाउंट के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है.
केश 5 थाना सिविल लाइन अपराध क्रमांक 129/25 धारा 317(2), 317(4), 317(5), 111 BNS में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 128 म्यूल बैंक अकाउंट के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है.

CBI की रेड को लेकर कांग्रेस आक्रोशित, प्रदेशभर में सेंट्रल जांच एजेंसी का किया पुतला दहन
रायपुर-  CBI ने बीते दिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास समेत 33 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की. इनमें कांग्रेसी नेताओं समेत कई अधिकारियों के ठिकाने भी शामिल हैं. CBI की इस रेड कार्रवाई को लेकर अब कांग्रेस पार्टी में भारी आक्रोश देखने को मिला है. आज राजधानी समेत प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने CBI का पुतला दहन कर विरोध जताया है.
राजधानी रायपुर स्थित गांधी मैदान में कांग्रेस कमेटी के जिला कार्यालय के सामने CBI का पुतला दहन किया गया. इस दौरान पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे.

प्रदेशभर के 12 हजार मनरेगा कर्मचारी करेंगे हड़ताल: 4 सूत्रीय मांगों को लेकर राजधानी में करेंगे प्रदर्शन
रायपुर- छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास की सफलता के पीछे मनरेगा कर्मचारियों का अहम योगदान रहा है, लेकिन आज वही कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। 19 साल से राज्य की प्रगति में योगदान देने के बावजूद न तो उनकी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित हो पाई है और न ही उन्हें स्थायी नौकरी का दर्जा मिला।
अब उम्र के पांचवें दशक में कदम रख चुके हजारों मनरेगा कर्मी अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी कड़ी में 28 मार्च को प्रदेश भर के 12 हजार कर्मचारी रायपुर में एकत्रित होकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री विजय शर्मा के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे।
न नौकरी स्थायी, न वेतन समय पर – कब मिलेगा हक?
प्रदेशभर के मनरेगा कर्मचारी लंबे समय से सेवा स्थायीकरण और वेतन संबंधी समस्याओं को लेकर आवाज उठा रहे हैं। पिछले पांच महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। बच्चों की स्कूल फीस, बुजुर्ग माता-पिता की दवाइयां, घर का किराया और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया है।

सरकार द्वारा गठित कमेटी को 15 दिन में रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। उल्टा, कर्मचारियों पर मनरेगा के अलावा पीएम आवास, स्वच्छ भारत मिशन (SBM) और अन्य विभागीय कार्यों का बोझ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रशासन इन कर्मचारियों के प्रति इतना असंवेदनशील क्यों बना हुआ है?
19 साल की सेवा, फिर भी अनिश्चित भविष्य
मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय क्षत्रि का कहना है कि “30 साल की उम्र में उच्च शिक्षा हासिल कर नौकरी पाई और अब 50 की उम्र में भी भविष्य असुरक्षित है। हमने अपनी जवानी छत्तीसगढ़ के ग्रामीण विकास में लगा दी, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? न स्थायी नौकरी, न सेवा सुरक्षा, और अब तो वेतन भी महीनों से अटका हुआ है।”
कर्मचारियों की 4 प्रमुख मांगें:
1. नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी होने तक सेवा एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए मानव संसाधन नीति तत्काल लागू की जाए।
2. हड़ताल अवधि का बकाया वेतन जल्द से जल्द दिया जाए।
3. पिछले 3 से 5 महीने का बकाया वेतन तुरंत भुगतान किया जाए।
4. मनरेगा कर्मियों से केवल महात्मा गांधी नरेगा योजना से जुड़े कार्य ही लिए जाएं, अन्य विभागों का कार्यभार उन पर न थोपा जाए।

कर न पटाने वालों पर प्रशासन हुआ सख्त, व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दुकानें की सील
गौरेला पेण्ड्रा मरवाही- जीपीएम जिले के गौरेला नगरपालिका का राजस्व विभाग वित्तीय वर्ष के अंत से पहले अपने निर्धारित टैक्स वसूली लक्ष्य को पूरा करने में जुटा हुआ है. इस सिलसिले में, नगरपालिका ने तय समय सीमा में टैक्स भुगतान न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी दुकानों को सील करना शुरू कर दिया है.
गौरेला नगरपालिका क्षेत्र के तहत उन दुकानों को सील किया गया है, जिनके किराए और नीलामी प्रीमियम राशि का भुगतान कई वर्षों से लंबित था. कुल मिलाकर 8 दुकानदारों की दुकानें सील की गईं, जिनमें विभिन्न दुकानों पर बकाया राशि काफी अधिक थी.
मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने बताया कि नगरपालिका के तहत दुकानों का किराया और नीलामी प्रीमियम राशि लगभग 55 लाख रुपये का बकाया है, जिसे कई बार नोटिस देने के बावजूद दुकानदारों ने नहीं भरा. अधिकारी ने यह भी बताया कि अगर निर्धारित समय सीमा के बाद यह राशि नहीं चुकाई जाती, तो दुकानों की नीलामी को भी निरस्त किया जा सकता है.
सील की गई दुकानों में प्रमुख नाम इस प्रकार हैं:
मेरेश्वर राम पिपरिया दत्तात्रेय गार्डन – 32,000 रुपये का बकाया
लालमन राठौड़ जिला सत्र न्यायालय के सामने – 16,000 रुपये का बकाया
सुनील सोनकर नया बस स्टैंड – 15,000 रुपये का बकाया
सुनीता श्रीवास नया बस स्टैंड – 19,000 रुपये का बकाया
रमेश कंवर साईं कॉम्प्लेक्स – 36,000 रुपये का बकाया
देवनारायण – 39,000 रुपये का बकाया
महंगी लाल आर्मो साईं कॉम्प्लेक्स – 27,000 रुपये का बकाया
कृष्ण कुमार काछी मंगली बाजार – 14,000 रुपये का बकाया
यह कार्यवाही नगरपालिका द्वारा वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन तक टैक्स वसूली के लिए की जा रही है, ताकि निर्धारित लक्ष्य को समय से पूरा किया जा सके.

नितिन गडकरी से मुलाकात कर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, सड़क निर्माण से जुड़े लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण की मांग
नई दिल्ली/रायपुर- छत्तीसगढ़ के विकास और सड़क अवसंरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से रायपुर लोकसभा सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रायपुर समेत पूरे राज्य में सड़क निर्माण और मरम्मत से जुड़े कई महत्वपूर्ण लंबित प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा की और इनके शीघ्र निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की मांग की।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि पूर्व में इन विषयों को लेकर संबंधित मंत्रालय को पत्राचार किया गया था, किंतु अब तक अपेक्षित कार्यवाही नहीं होने के कारण उन्होंने पुनः इन मुद्दों को माननीय मंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने आग्रह किया कि इन लंबित विषयों पर प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जाए, जिससे आमजन को सुगम यातायात की सुविधा मिल सके।
लंबित मुद्दों पर सांसद ने रखा ध्यान:
सांसद बृजमोहन ने जिन लंबित मुद्दों पर नितिन गडकरी से चर्चा की उनमें-
1. राष्ट्रीय राजमार्ग-200 (सिमगा-लिमतरा-सरगांव-बिलासपुर) के लिमतरा बाईपास मार्ग में सर्विस रोड निर्माण
2. रायपुर रिंग रोड-1 (एन.एच. 53) के सर्विस रोड को 5 मीटर से बढ़ाकर 11 मीटर करने हेतु आवश्यक कार्यवाही
3. राष्ट्रीय राजमार्ग-30 (शदाणी दरबार) एवं एक्सप्रेस हाईवे के जंक्शन पर ग्रेड सेपरेटर निर्माण

4. भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत रायपुर-विशाखापत्तनम एक्सप्रेसवे पर अभनपुर-राजिम-गरियाबंद राष्ट्रीय राजमार्ग क्रॉसिंग पर इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध कराना
5. रायपुर-दुर्ग एन.एच. 53 मुख्य मार्ग एवं सर्विस रोड का नवीनीकरण
6. रायपुर रेलवे स्टेशन से राष्ट्रीय राजमार्ग-30 जंक्शन तक निर्मित एक्सप्रेस हाईवे को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को सौंपने की प्रक्रिया

7. नागपुर-गोंदिया-बिरसी एयरपोर्ट (रावणबाड़ी) के लिए प्रस्तावित समृद्धि एक्सप्रेसवे का विस्तार
8. राष्ट्रीय राजमार्ग-30 (कमल विहार) के जंक्शन पर ग्रेड सेपरेटर निर्माण
9. रायपुर-विशाखापत्तनम 4/6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन मुआवजा प्रकरण का शीघ्र समाधान मुख्य है।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सड़क अधोसंरचना के इन महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर शीघ्र निर्णय लेकर निर्माण कार्यों में तेजी लाई जानी चाहिए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से अनुरोध किया कि यदि इन विषयों पर मंत्रालय द्वारा कोई कार्यवाही की गई हो तो उसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए और यदि कोई निर्णय लंबित है तो आवश्यक निर्देश जारी कर इन्हें शीघ्र पूर्ण किया जाए।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से छत्तीसगढ़ में सड़क नेटवर्क को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे राज्य के नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में आभा एप से ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन, OPD के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं, मिलेगी फ्री वाई-फाई की सुविधा
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नागरिकों की सुविधाओं को डिजिटल और स्मार्ट सेवाओं से जोड़ने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में रायगढ़ स्थित स्व. लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में ओपीडी पंजीयन काउंटर के पब्लिक एरिया (वेटिंग हॉल सहित) को फ्री वाई-फाई ज़ोन में तब्दील किया गया है। यह सुविधा राज्य के किसी भी शासकीय मेडिकल कॉलेज में पहली बार प्रारंभ की गई है। इस अभिनव पहल को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल एवं वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी के सतत मार्गदर्शन में, अधिष्ठाता डॉ. विनीत जैन एवं अस्पताल अधीक्षक डॉ. एम. के. मिंज के निर्देशन में क्रियान्वित किया गया है।
डिजिटल हेल्थ को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस कदम
फ्री वाई-फाई सुविधा का उद्देश्य ओपीडी में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को आभा एप के माध्यम से डिजिटल पंजीयन में आने वाली समस्याओं को दूर करना है। एम.आर.डी. विभाग के अंतर्गत आने वाले इस क्षेत्र में अब मरीज अपने मोबाइल फोन से सीधे आभा एप के माध्यम से पंजीयन टोकन प्राप्त कर सकेंगे, जिससे पर्ची कटवाने की प्रक्रिया अधिक सरल, तेज और पारदर्शी हो गई है।
डॉ. एम. के. मिंज ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन को यह जानकारी मिली थी कि कई मरीजों को मोबाइल नेटवर्क की समस्या के कारण आभा एप से पंजीयन में कठिनाई हो रही थी। विशेषकर, मेडिकल कॉलेज पहाड़ी क्षेत्र में स्थित होने के कारण यह समस्या लगातार बनी हुई है। इन तकनीकी बाधाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि ओपीडी पंजीयन क्षेत्र में फ्री वाई-फाई सुविधा प्रदान की जाए। इस सुविधा से मरीज और उनके परिजन अब बिना किसी नेटवर्क बाधा के आसानी से आभा एप से पंजीयन कर सकते हैं, जिससे न केवल सुविधा में वृद्धि होगी, बल्कि समय की भी बचत होगी।
उल्लेखनीय है कि नेशनल मेडिकल कमिशन (NMC) द्वारा 4 जून 2024 को जारी निर्देशानुसार, सभी मेडिकल कॉलेजों को यह सुनिश्चित करना है कि ओपीडी/आईपीडी/आपातकालीन सेवाओं के लिए आने वाले मरीजों का पंजीकरण आभा आईडी के माध्यम से ही किया जाए। इस दिशा-निर्देश के अनुपालन हेतु आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा भी स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि मेडिकल कॉलेज की मान्यता सुनिश्चित करने के लिए सभी मरीजों का पंजीयन आभा एप के माध्यम से ही किया जाए।
इन्हीं दिशानिर्देशों और मरीजों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में फ्री वाई-फाई सुविधा आज से औपचारिक रूप से ओपीडी क्षेत्र में प्रारंभ की गई है। यह पहल रायगढ़ मेडिकल कॉलेज को छत्तीसगढ़ में तकनीकी समावेशन वाले चिकित्सा संस्थानों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करती है और यह निश्चित रूप से डिजिटल हेल्थ मिशन की दिशा में एक सराहनीय और अनुकरणीय कदम है।

सांसद विजय बघेल ने संसद में उठाया दुर्ग-नया रायपुर-आरंग सिक्सलेन का मुद्दा, केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बताया कब तक पूरा होगा काम
रायपुर-  दुर्ग से नया रायपुर होकर आरंग तक जाने वाली 92 किमी से ज्यादा लंबी ग्रीनफील्ड सिक्सलेन सड़क का काम 30 जून 2026 तक पूरा हो जाएगा. काम पूरा होने के बाद इसे आपरेटिव होने में एक-दो महीने और लग जाएंगे, इसलिए लोगों को इस सिक्सलेन के लिए डेढ़ साल और इंतजार करना पड़ेगा. यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितीन गडकरी ने लोकसभा में दुर्ग सांसद विजय बघेल के अतारांकित प्रश्‍न के उत्‍तर में दी है.
मंत्री गडकरी ने बताया कि दुर्ग से आरंग तक 92.23 किलोमीटर लंबे 6-लेन ग्रीनफील्ड राजमार्ग का निर्माण कार्य अभी जारी है. दुर्ग जिले में यह सड़क 40.70 किलोमीटर की बन रही है. इसका 28.55% हिस्सा बन चुका है, इसलिए इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की संशोधित तिथि 30 जून 2026 निर्धारित की गई है.
गडकरी ने बताया कि इस सड़क पर दो स्थानों दुर्ग-बालोद स्‍टेट हाइवे-7 में सीएसआईटी दुर्ग के पास और दुर्ग-पाटन स्‍टेट हाइवे-22 में फुंडा गांव के पास कनेक्टिंग/एप्रोच रोड इंटरचेंज की सुविधाएं देने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा अभी किसी अन्‍य जगह पर कनेक्टिंग/एप्रोच रोड अथवा इंटरचेंज की सुविधाओं के विस्‍तार का प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है.

प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी, 35 लोग घायल
जशपुर- जिले के मयाली में चल रही पंडित प्रदीप मिश्रा की शिवमहापुराण कथा सुनने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे में पिकअप में सवार 35 लोगों को चोटें आई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. घायलों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया. यह घटना कुनकुरी थाना क्षेत्र के हर्राडांड़ की है.
बताया जा रहा है कि चालक पिकअप वाहन को तेजी से चला रहा था. इसके चलते गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई. घटना के बाद चालक फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है.  

उप मुख्यमंत्री अरुण साव सामूहिक विवाह में हुए शामिल, नवविवाहितों को बधाई और शुभकामनाएं दीं
रायपुर- मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना के तहत आज मुंगेली जिला मुख्यालय में आयोजित सामूहिक विवाह में 192 जोड़े पारंपरिक रीति-रिवाजों से दाम्पत्य बंधन में बंधे। मुंगेली के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में बेहद उत्साहपूर्ण माहौल में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में बाजे-गाजे के साथ बारात निकाली गई और कार्यक्रम स्थल पहुँचने पर सभी दूल्हों का भव्य स्वागत किया गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव अपनी धर्मपत्नी मीना साव के साथ सामूहिक विवाह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना की। सभी नवविवाहित जोड़ों को राज्य शासन की ओर से 35-35 हजार रुपए के चेक एवं उपहार भेंट किए गए। विधायक पुन्नूलाल मोहले भी आयोजन में शामिल हुए।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सामूहिक विवाह समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार गरीब परिवारों की आर्थिक परेशानियों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विवाह और इलाज दो ऐसे बड़े खर्च हैं जिन्हें अब सरकार उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने गरीब परिवारों के लिए कन्या विवाह योजना को सशक्त बनाया है। उन्होंने 192 जोड़ों के विवाह के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन को बधाई दी और कहा कि सरकार आगे भी इसी तरह जरूरतमंदों की मदद करती रहेगी।
विधायक पुन्नूलाल मोहले ने नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को 35-35 हजार रुपए का चेक और 15 हजार रुपए के उपहार दिए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की और कहा कि सरकार आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, बिजली एवं अन्य बुनियादी जरूरतों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएँ चला रही हैं। कलेक्टर राहुल देव, पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, वनमंडलाधिकारी संजय यादव, जिला पंचायत के सीईओ प्रभाकर पाण्डेय, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीकांत पाण्डेय और उपाध्यक्ष शांति देवचरण भास्कर सहित जनप्रतिनिधि, वर-वधू के परिजन और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

DSP ने शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म, मामला दर्ज
दुर्ग-  छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अजाक थाने में पदस्थ डीएसपी रैंक के अधिकारी पर यौन शोषण का मामला दर्ज हुआ है. जामुल क्षेत्र की रहने वाली 21 वर्षीय युवती ने पद्मनाभपुर थाने में इस संबंध में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. युवती ने डीएसपी पर शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने की बात कही है. यही नहीं मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है. युवती की शिकायत पर पद्मनाभपुर पुलिस ने 26 मार्च 2025 को डीएसपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 296, 351(3), 69 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पद्मनाभपुर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दुर्ग पुलिस में पदस्थ डीएसपी रैंक के अधिकारी विनोद मिंज के खिलाफ दुष्कर्म और मारपीट का मामला दर्ज हुआ है. पीड़ित युवती की शिकायत के अनुसार डीएसपी मिंज से उसकी मुलाकात 2024 में हुई थी. धीरे-धीरे परिचय बढ़ा और डीएसपी मिंज ने शादी का प्रस्ताव रख दिया. युवती डीएसपी की बातों में आ गई. युवती के अनुसार डीएसपी मिंज ने शादी का प्रलोभन देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए. जब शादी की बात आई तो डीएसपी ने मना कर दिया.

डीएसपी मिंज के हैं दो बच्चे
युवती ने बताया कि डीएसपी मिंज पहले से शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं. यह बात भी युवती से छिपाई और बार-बार शादी का प्रलोभन देता रहा. युवती ने शिकायत में यह भी बताया कि शादी का दबाव बनाने पर उसके साथ मारपीट की और गाली गलौच भी किया. साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी. युवती की शिकायत की जांच के बाद पद्मनाभपुर पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है.