डॉ.दिनेश मिश्र ने चंडीगढ़ में सामाजिक कुरीतियों के  खिलाफ छेड़ा अभियान
रायपुर-  अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉ दिनेश मिश्र ने पंजाब प्रवास में पंजाब हरियाणा के सामाजिक कार्यकर्ताओं से भेंट जनजागरण अभियान एवं तर्कशील आंदोलन पर चर्चा हुई. डॉ दिनेश मिश्र के साथ बैठक में तर्कशील पत्रिका के संपादक गुरमीत सिंह अंबाला, तर्कशील टी वी के निर्देशक डॉ मजीद आजाद, तर्कशील संस्था हरियाणा के कोषाध्यक्ष अनुपम सिंह, तर्कशील सोसायटी पंजाब के समन्वयक जसवंत सिंह, चंडीगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता मनोज मलिक आदि शामिल रहे.
जिसमें सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वास के खिलाफ अभियान पर विचार विमर्श हुआ। डॉ. दिनेश मिश्र ने उन्हें छत्तीसगढ़ में सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की जानकारी दी एवं किताबें भेंट की। गुरमीत सिंह ने पंजाब से प्रकाशित पत्रिका तर्कशील, तथा मनोज मालिक ने स्व लिखित किताबें भेंट की. एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए अभियान चलाने पर चर्चा की.

अब छत्तीसगढ़ के जेलों में बंद कैदियों के ‘पाप कटेंगे’!
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के जेलों में सजा काट रहे कैदी 25 फरवरी को महाकुंभ के पवित्र जल से स्नान करेंगे. प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस संबंध में कहा कि, “जब मैं प्रयागराज महाकुंभ गया था, तो वहां से पवित्र जल लेकर आया हूं.” उन्होंने कहा कि ये विशेष अवसर 144 साल बाद आया है, कैदी इस जल से स्नान करेंगे.
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण के बारे में भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि भाजपा की विष्णुदेव साय की सरकार ने चुनाव में जीत हासिल की है, और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की टीम ने बहुत मेहनत की है. शर्मा ने कहा कि जनता ने प्रचंड मतों से प्रत्याशियों को विजय दिलाकर सरकार की कार्यशैली पर मुहर लगाई है.

पंच चुनाव जीतने के बाद खुशी मनाने पिकनिक गए, हुआ हादसा…. 39 लोग घायल
जांजगीर-चांपा-  जिले के पेंड्री गांव के पास NH-49 पर एक तेज रफ्तार माजदा वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे 39 लोग घायल हो गए, जिनमें 13 बच्चे भी शामिल हैं. सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है।
ग्राम पकरिया से एक पंच चुनाव जीत की खुशी में मोहल्ले के लोगों को कोरबा जिले के मड़वारानी माता मंदिर दर्शन के लिए दो माजदा वाहनों से ले जा रहा था. इसी दौरान एक वाहन आगे निकल गया, जबकि पीछे आ रहा वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया. वाहन चालक पवन वैष्णव के मुताबिक, रास्ते में अचानक 4-5 बंदर आ गए, जिन्हें बचाने के लिए ब्रेक लगाना पड़ा. तेज रफ्तार होने की वजह से वाहन लहराने लगा और तीन बार पलटकर सड़क पर गिर गया.
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और 108 एंबुलेंस के जरिए घायलों को जिला अस्पताल भेजा. घायलों का इलाज जारी है.

अगले दो दिनों में बदलेगा मौसम, प्रदेश के इस क्षेत्र में आज हल्की बारिश की संभावना
रायपुर-  वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव कम होने के कारण प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर से बदलने वाला है. अगले दो दिनों में न्यूनतम तामपान में गिरावट होने की संभावना है. छत्तीसगढ़ में आज मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है. इसके साथ ही दक्षिण छत्तीसगढ़ के बीजापुर, दंतेवाड़ा समेत कुछ जिलों में आज हल्की बारिश के आसार है. 
मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम होने के कारण उत्तर से हवा आने की सम्भावना है, जिसके कारण प्रदेश में न्यूनतम तापमान में अगले दो दिनों में करीब 2 डिग्री तक गिरावट होने की सम्भावना है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की सम्भावना नहीं है। प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की सम्भावना है। फिर भी बस्तर संभाग के दक्षिणी भाग में गरज-चमक सम्भव है।
यहां रहा सबसे ज्यादा तापमान 
छत्तीसगढ़ में शनिवार को सबसे ज्यादा तापमान दुर्ग में 35.6 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो अम्बिकापुर में 13.6 डिग्री तापमान रहा.  
राजधानी रायपुर में मौसम का हाल 
राजधानी रायपुर में आज सुबह से तेज धूप और ठंड हवाएं चल रही है. मौसम विभाग ने आज रायपुर में मौसम मुख्यतः साफ़ रहने की संभावना जताई है. अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है. 

बजट सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने की पत्रकारों से बातचीत, 3 को पेश होगा बजट
रायपुर-  छत्तीसगढ़ विधानसभा में कल यानि 24 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा. इससे पूर्व आज विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस कर सत्र की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि बजट सत्र 24 फरवरी से 21 मार्च तक चलेगा. यह छठवीं विधानसभा का पांचवा सत्र है, जिसमें 17 बैठकें होंगी. वित्त मंत्री ओपी चौधरी के 3 मार्च को बजट पेश करेंगे. इस बजट सत्र में विधानसभा सदस्यों ने कुल 2367 प्रश्न लगाए गए हैं, जिसमें 1230 तारांकित और 1147 अतारांकित प्रश्न है. 
पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को दी जाएगी श्रद्धांजली
डॉ. रमन सिंह ने बताया कि बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा. पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह को दी जाएगी श्रद्धांजलि. इसी दिन अभिभाषण के बाद सभी सदस्य निर्माणाधीन नए विधानसभा परिसर का निरीक्षण करने जाएंगे. 
विधानसभा को पूरी तरह डिजिटल बनाने की है तैयारी
उन्होंने बताया कि सभी विधानसभा सदस्यों का IIM में दो दिवसीय प्रशिक्षण कराया जाएगा. विधानसभा को पूर्णतः डिजिटलाइजेशन करने की तैयारी है. IIM के प्रशिक्षण के बाद जरूरत के मुताबिक विधायकों की टीम बनाकर प्रशिक्षण के लिए लंदन और सिंगापुर ले जाने पर भी विचार चल रहा है.
वहीं नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की जीत पर डॉ रमन सिंह ने कहा कि आज भारत पाकिस्तान के मैच है. उसी अंदर में जवाब दूं तो भाजपा ने हैट्रिक लगाया है. ऐतिहासिक रिजल्ट रहा है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मोदी की गारंटी पूरी करने की दिशा में बेहतर काम किए हैं, मोदी की गारंटी का तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है. विपक्ष से आग्रह है कि सदन की कार्यवाही का अधिक से अधिक उपयोग करें. विधानसभा के बाहर जितना सक्रिय रहे उससे ज़्यादा भीतर सक्रिय रहे तो बेहतर होगा.

FHI में छत्तीसगढ़ राज्य ने लगातार तीसरी बार हासिल किया दूसरा स्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र समेत इन राज्यों को पछाड़ा
रायपुर-  छत्तीसगढ़ राज्य ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (FHI) में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लगातार तीसरी बार देश में दूसरा स्थान हासिल किया है. नीति आयोग द्वारा सूचकांकों में 55.2 अंकों के साथ छत्तीसगढ़ व्यय की गुणवत्ता में एचीवर श्रेणी, जबकि राजस्व जुटाने में फ्रंट रनर की श्रेणी में रहा.
राजकोषीय स्वास्थ्य मूल्यांकन कर नीति आयोग द्वारा जारी अध्ययन रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ 2022-23 की रैंकिंग में देश में दूसरे नंबर पर रहा. पांच अलग-अलग सूचकांकों के आधार पर जारी रैंकिंग में छत्तीसगढ़ ने 55.2 अंक प्राप्त किए. भारत में राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य के बारे में समझ विकसित करने के लिए नीति आयोग द्वारा यह पहल की गई है. उल्लेखनीय बात यह है कि छत्तीसगढ़ लगातार तीसरे साल देश में दूसरे नंबर पर रहा .
नीति आयोग की रैंकिंग में देश के 18 प्रमुख राज्यों को शामिल किया गया. ये राज्य भारत की जीडीपी, छत्तीसगढ़ का खनिज से राजस्व जुटाने में लगातार अच्छा प्रदर्शन, जनसांख्यिकी, कुल सार्वजनिक व्यय, राजस्व और समग्र राजकोषीय स्थिरता में उनके योगदान के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं. चूंकि राज्य लगभग दो-तिहाई सार्वजनिक व्यय और कुल राजस्व के एक-तिहाई के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए उनका राजकोषीय प्रदर्शन देश की समग्र आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण माना गया. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के डेटा का उपयोग इस रैंकिग के लिए किया गया. जिन पांच उप-सूचकांकों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, राजकोषीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता शामिल हैं. इसके अलावा, पांच प्रमुख उप-सूचकांकों राज्य-विशिष्ट राजकोषीय स्वास्थ्य मुद्दों को सामने लाने के लिए एक व्यापक राज्यवार विश्लेषण रिपोर्ट तैयार की गई.
5 राज्यों का उच्च प्रदर्शन
रैंकिग में शीर्ष पांच उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्य ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात हैं. जबकि आकांक्षी पाँच राज्य हरियाणा, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और पंजाब हैं. हालांकि, पांच उप-श्रेणियों में राज्यों का प्रदर्शन अलग-अलग है. उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश और बिहार का व्यय की गुणवत्ता के तहत अच्छा स्कोर है, लेकिन वे राजस्व जुटाने के मामले में निचले स्थान पर हैं.
छत्तीसगढ़ ने कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ा
रैंकिंग में छत्तीसगढ़ ने गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश जैसे कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है. 2022-23 की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ को 55.2 अंक प्राप्त हुए. इसमें व्यय की गुणवत्ता सूचकांक में 55.1, राजस्व जुटाना में 56.5, राजकोषीय विवेक में 56.0, ऋण सूचकांक में 79.6 और ऋण स्थिरता में 29.0 अंक मिले . छत्तीसगढ़ व्यय की गुणवत्ता में एचीवर श्रेणी में रहा, जबकि राजस्व जुटाने में फ्रंट रनर की श्रेणी में रहा. छत्तीसगढ़ 2020-21 से 2022-23 तक लगातार दूसरे नंबर पर बना हुआ है.

डॉक्टर पर दर्ज हुई FIR, महिला डॉक्टर ने लगाया था ये आरोप…
बिलासपुर- न्यायधानी स्थित सिम्स में मेडिसिन विभागाध्यक्ष पर महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ के आरोप में FIR दर्ज हो गई है. विभाग की जूनियर डॉक्टर ने डॉ. पंकज टेंभूर्णिकर पर आपातकालीन ड्यूटी के दौरान उनका फोन तोड़ने, ड्यूटी में मौखिक दुर्व्यवहार, अनुचित स्पर्श और शत्रुतापूर्ण कार्य का वातावरण बनाने का आरोप लगाया है. . इस मामले की शिकायत के बाद भी डीन की उदासनीता के बाद छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन ने मुख्यमंत्री सचिवालय में लिखित शिकायत कर उचित कार्रवाई करते हुए विभागाध्यक्ष को हटाने की भी मांग की थी. इसके बाद अब HOD के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.
फोटो: मेडसिन विभागाध्यक्ष डॉ. पंकज टेंभूर्णिकर, सिम्स
बता दें, इस मामले में रेसीडेंट्स द्वारा डीन से शिकायतों के बाद भी ठोस कार्रवाई नहीं करने से नाराज पीड़ित महिला डाक्टर ने छत्तीसगढ़ डाक्टर्स फेडरेशन से लिखित शिकायत की थी. जिसके बाद फेडरेशन ने मामले की गंभीरता के मद्देनजर पीड़ित महिला डाक्टर के पत्र के साथ मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी.
डॉक्टर्स फेडरेशन ने अपनी लिखित शिकायत में कहा था कि इन गतिविधियों ने उनकी काम करने की क्षमता को बाधित किया बल्कि स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाया. दोषी विभागाध्यक्ष पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई. कार्रवाई के नाम पर पीजी डाक्टर्स का एग्जाम लेने से रोकते हुए लीपापोती कर दी गई है. डाक्टर्स फेडरेशन ने कार्रवाई नहीं होने पर कानूनी विकल्प खुला रखने और बड़े पैमाने पर आंदोलन के भी संकेत लिखित शिकायत में दिए थे. 

श्याम बिहारी का देवेंद्र यादव की रिहाई पर तंज, अभी सिर्फ जमानत मिली है
रायपुर- बलौदाबाजार अग्निकांड मामले में हिंसा भड़काने के आरोपी विधायक देवेंद्र यादव की रिहाई को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने तंज कसा है. उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि कोई भी व्यक्ति जब फंस जाता है, तो वो अपनी गलती नहीं ढूंढता, जो गलतियां उन्होंने की थीं. उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी उन्हें केवल जमानत मिली है और कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है.
कांग्रेस पर पलटवार
पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में कांग्रेस के जीत के दावों पर भी स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि पार्टी चिन्ह नहीं है, इसलिए कुछ भी कह सकते हैं. चुनाव होंगे अध्यक्ष के तो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के काम पर मुहर लगा चुकी है, उन्होंने दावा किया कि हम सत प्रतिशत सीट जीत रहे हैं.

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव : नक्सल प्रभावित क्षेत्र कस्तूरमेटा में पहली बार वोटिंग, मतदाताओं में दिखा उत्साह
नारायणपुर- छत्तीसगढ़ में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान जारी है. अंतिम चरण में प्रदेश के 50 ब्लॉक में वोटिंग हो रही है. अबूझमाड़ के धुर नक्सल प्रभावित कस्तूरमेटा में आज पहली बार मतदान हो रहा है. पहले नक्सली चुनाव का बहिष्कार करते थे, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में ग्रामीण लोकतंत्र के पर्व में शामिल हो रहे हैं.
नक्सलियों की धमकियों के कारण जिला मुख्यालय में रह रहे सैकड़ों ग्रामीण मतदान के लिए अपने गांव पहुंचे. वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में सुरक्षाबल तैनात किए गए हैं.

हाई कोर्ट ने कृषि शिक्षकों की भर्ती में छूट के प्रावधान को बताया असंवैधानिक, अब बीएड की डिग्री होगी अनिवार्य
बिलासपुर-  बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश में कृषि शिक्षकों की भर्ती को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अब कृषि शिक्षकों के लिए बीएड डिग्री अनिवार्य होगी, और इसमें किसी भी तरह की छूट नहीं दी जा सकेगी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने छूट के प्रावधान को असंवैधानिक और अधिकारहीन करार दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि भर्ती प्रक्रिया को नियमों के अनुसार ही पूरा किया जाए।
बता दें कि कृषि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल कुछ आवेदकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि वे कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री के साथ-साथ बीएड या डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) उत्तीर्ण थे। उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण की थी। याचिकाकर्ताओं ने 5 मार्च 2019 की राज्य अधिसूचना को चुनौती दी, जिसमें अनिवार्य बीएड की आवश्यकता को हटा दिया गया था। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कृषि शिक्षकों के लिए योग्यता के बारे में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राज्य शासन द्वारा अनिवार्य योग्यता को हटाना एनसीटीई के नियमों के विरुद्ध है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस तरह की छूट शैक्षिक मानकों को कमजोर करती है। अप्रशिक्षित व्यक्तियों को पढ़ाने की अनुमति मिलने पर शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी।
राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता और एनसीटीई के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि राज्य में कृषि शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए नियमों में ढील देना आवश्यक था। कोर्ट के समक्ष मुख्य कानूनी प्रश्न यह था कि क्या कोई राज्य सरकार शिक्षक योग्यता मानक में ढील दे सकती है, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के तहत एनसीटीई द्वारा निर्धारित किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि अधिनियम की धारा 12-ए और 32 के तहत, एनसीटीई विशेष रूप से शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करता है, और राज्य सरकारें इन आवश्यकताओं को एकतरफा नहीं बदल सकतीं।