झारखण्ड सरकार ने राज्य में स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क विषय पर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का किया आयोजन
इनोवेशन व गुणवत्तायुक्त रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए किए जाएंगे प्रावधान

  




  





रांची : उच्च एवं तकनीकि शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार के तत्वाधान में राज्य में स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क विषय पर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव को चार भागो में बांटा गया था। 
1. आई. टी. एवं फ्यूचर स्किल 
2. उभरती तकनीकियां 
3. सर्विस सेक्टर
 4. ऑटोमेशन एवं इंडस्ट्री 4.0 मैन्युफैक्चरिंग। 
जिसका मुख्य विषय आई टी एवं फ्यूचर स्किल, उभरती तकनीकीया, सर्विस सेक्टर एवं आटोमेशन एवं इंटस्ट्री मैन्युफैक्चरर था। 



कार्यक्रम मे रांची विश्विद्यालय रांची के वाइस चांसलर डॉ अजीत कुमार सिन्हा, झारखण्ड यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी के कुलपति डॉ. डी. के. सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहुल कुमार पुरवार खास तौर से शामिल हुए।
 


मौके पर सी.ई.ओ, सय्यद रियाज अहमद संबोधन करते हुए स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क की पूरी परिकल्पना को साझा किया एवं विभिन्न स्टेकहोल्डर की भूमिका को भी दर्शाया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य "उद्योग और शिक्षा जगत के सहयोग को मजबूत करना था। इस श्रृंखला में विभिन्न उद्योग जगत से आए प्रतिनिधियों ने भी अपने अपने अनुभव को साझा किया। 

इस श्रृंखला में विभिन्न उद्योग जगत से आये उद्यमियों ने अपने-अपने अनुभवों को साझा किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से मंथन किया गया कि किस प्रकार स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क उद्योग जगत में युवाओं को विभिन्न तकनीकी क्षेत्र से अवगत करा कर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है| सभी प्रतिनिधि ने पाठ्यक्रम के ढांचा एवं क्रेडिट्स को भी बताया।

पूरे कार्यक्रम मे उद्योग जगत एवं शिक्षा जगत से लगभग 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। नयी तकनीकों को विकसित करना और उन्हें बाजार में लाने के लिए मापदंड निर्धारित करने पर चर्चा हुई। यहां आए प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि विद्यार्थियों व शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए नये-नये प्रावधान रखे की जरूरत है। साथ ही एक्टिविटी बढ़ाने के लिए तरीके बताये जायें।

पलामू में प्रमंडल स्तरीय किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी 2025 का किया गया भव्य आयोजन


  


रिपोर्टर जयंत कुमार 

  

रांची डेस्क : पलामू के मेदिनीनगर स्थित शिवाजी मैदान में प्रमंडल स्तरीय किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी 2025 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने दीप प्रज्वलित कर किया।


इस आयोजन में विभिन्न विभागों द्वारा कृषि व उद्यानिकी से संबंधित स्टॉल लगाए गए, जहां किसानों को नवीनतम तकनीकों, उन्नत खेती के तरीकों और सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।



कार्यक्रम में पूर्व मंत्री के. एन. त्रिपाठी, मनिका विधायक रामचंद्र सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिमा देवी, उपाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह (टूटू सिंह), डीडीसी शब्बीर अहमद, कांग्रेस जिला अध्यक्ष बिट्टू पाठक समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे।

झारखंड में 15 आईएएस अफसरों का हुआ तबादला, चर्चित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव बनाया गया


  






रिपोर्टर जयंत कुमार 

  

रांची : झारखंड सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 15 आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग कर दिया है। वहीं, झारखंड की चर्चित आईएएस अधिकारी 28 महीने की जेल की सजा काट चुके पूजा सिंघल को भी पोस्टिंग मिल गई है।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। 1996 बैच के आईएएस अधिकारी मस्त राम मीना को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवनेंस विभाग का सचिव बनाया गया है। जबकि अरवा राजकमल को अगले आदेश तक खान एवं भूतत्व विभाग का सचिव और विप्रा भाल को परिवहन सचिव बनाया गया है।
परिवहन विभाग के सचिव कृपानंद झा का तबादला अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में कर दिया गया है। वह एससी-एसटी, बैकवर्ड एंड ओबीसी विभाग के सचिव बनाये गये हैं. इस विभाग का अतिरिक्त प्रभार उनके पास था। अब वह इस विभाग के सचिव बना दिये गये हैं।
अरवा राजकमल को खान एवं भूतत्व विभाग का सचिव बना दिया गया है। उनको झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और उद्योग विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
खान भूतत्व विभाग के सचिव जितेंद्र कुमार सिंह को श्रम नियोजन विभाग का सचिव बनाया गया है। पदस्थापन के लिए प्रतीक्षारत राजेश्वरी बी. को विशेष सचिव वित्त विभाग, वित्त विभाग के संयुक्त सचिव सौरभ कुमार भुवानिया को अपने कार्याें के साथ प्रबंध निदेशक झारखंड अन्वेषण एवं खनन निगम लि, पद की जिम्मेदारी सौंपी गई हैं।

तबीयत खराब होने के बाद भी सीएम हेमंत सोरेन, 289 अभ्यर्थियों को दिया नियुक्ति पत्र
झारखंड में नियुक्ति का सिलसिला शुरू, 289 चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति प्रकार हुए खुश जाने क्या कहा

रिपोर्टर जयंत कुमार 
रांची : नगर विकास विभाग और आवास विभाग में 289 नए कर्मचारियों को आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र दिया। यूं कह सकते हैं कि झारखंड मैं हेमंत की परत 2 सरकार एक बार फिर नियुक्तियों का जो सिलसिला है वह शुरू कर दिया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत सिलेक्शन हुए अभ्यर्थियों में राजस्व निरीक्षक, विधि सहायक, फूड इंस्पेक्टर और गार्डन अधीक्षक सहित अन्य पदों पर 289 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। 
सरकार ने इन नियुक्तियों को शहरी विकास को मजबूत करने और प्रशासनिक कार्यों को सुचारू बनाने के उद्देश्य से मंजूरी दी है। इससे नगर प्रशासन की दक्षता में वृद्धि होगी और जनता को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि हेमंत सोरेन पार्ट 2 का यह तीसरा महीना है। जिसकी शुरुआत में ही सरकार झारखंड के 289 युवाओं नियुक्ति दे कर सौगात दिया है। अभी तो यह शुरुआत है 5वर्ष बाकी है।
झारखंड में नियुक्तियों से विभाग को आवश्यक जनशक्ति प्राप्त होगी, जिससे विकास योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से होगा। वही नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों के चेहरे खिले नजर आए। उन्होंने कहा कि काफी संघर्ष के बाद हमें यह नियुक्ति मिली है और अपने कार्यों को हम पूरी ईमानदारी से निभाएंगे।

सीएम हेमंत सोरेन ने छात्र उपयोगी उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के 6 वेब पोर्टल का किया अनावरण
झारखंड सरकार ने छात्रों को दि नई सौगात, साइंस सेंटर के इन्नोवेशन हब, का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया

  






  



रिपोर्टर जयंत कुमार 

रांची : झारखंड सरकार ने उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए बड़ी सौगात दी है। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग से जुड़े 6 वेब पोर्टल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉन्च किया। इन वेब पोर्टल के जरिए वे तमाम तरह के काम को आसान बनाया जाएगा जो स्टूडेंट्स, शिक्षक और यूनिवर्सिटीज से जुड़े सदस्य है।

जिन वेबसाइट को आज लॉन्च किया गया वह इस प्रकार है फिक्सेशन एंड वेरिफिकेशन सिस्टम पोर्टल, प्राइवेट विवि पोर्टल, वित्त रहित कॉलेज अनुदान पोर्टल, सीएम फेलोशिप फॉर एक्सीलेंस पोर्टल, अप्रेंटिसशिप मैनेजमेंट पोर्टल और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। प्राइवेट विवि को अपने विवि की सारी जानकारी उपलब्ध कराने तथा राज्य में नये प्राइवेट विवि खोलने के लिए ऑनलाइन सिस्टम के तहत आवेदन करने के लिए पोर्टल तैयार किया गया है। विभाग ने वित्त रहित कॉलेजों को अनुदान के लिए सारे काम पोर्टल के माध्यम से कराने का फैसला लिया है। इसके लिए भी पोर्टल तैयार किया गया है। जिसका नाम वित्त रहित कॉलेज ग्रांट पोर्टल रखा गया है।



सीएम फेलोशिप फॉर एक्सीलेंस पोर्टल : पोर्टल के तहत तीन छात्रवृत्ति योजनाओं को शामिल किया गया है. जिनमें मानकी मुंडा छात्रवृत्ति, नेट/सीएसआइआर उत्तीर्ण विद्यार्थी को फेलोशिप और रिसर्च असिस्टेंटशिप शामिल है।

अप्रेंटिसशिप मैनेजमेंट पोर्टल :
इस वेबसाइट के जरिए राज्य में मिलने वाले अप्रेंटिसशिप नियुक्ति की जानकारी ली जा सकती है। जिसमें रजिस्ट्रेशन सहित सभी काम के लिए अप्रेंटिसशिप मैनेजमेंट पोर्टल तैयार किया गया है।

लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम :
लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। इस पोर्टल के तहत ई-लर्निंग कोर्स और विवि में फाइल ट्रैकिंग का कार्य किया जाएगा।





उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि झारखंड के छात्रों को उच्च शिक्षा की दिशा में दक्षता दिलाने के लिए झारखंड सरकार तत्पर है इसके लिए नित्य नए कार्य किया जा रहा हैं। इसी के तहत आज मुख्यमंत्री के हाथों 6 पोर्टल का लॉन्च किया गया।

झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज,शाम चार बजे से होने वाली इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी।


  






झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है। शाम चार बजे से होने वाली इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। जानकारी के मुताबिक
 15 से ज्यादा प्रस्ताव मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजे गये हैं।
 
इसमें स्कूल शिक्षा विभाग से लेकर पथ निर्माण और स्वास्थ्य विभाग के भी प्रस्ताव शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक आज आवासीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षिकाओं पर कैबिनेट में अहम फैसला लिया जा सकता है। उनके मानदेय में बढ़ोत्तरी की जा सकती है।

  

वहीं शिक्षक भर्ती को लेकर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रिपरिषद् की बैठक 18 फरवरी (मंगलवार ) 2025 को अपराह्न 4:00 बजे से झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी।

बजट सत्र के पहले होने वाले इस कैबिनेट में सत्र की तैयारियों पर भी चर्चा की जायेगी। सत्र में कुछ विधेयक भी रखे जायेंगे, इसे लेकर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। वहीं बजट को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। 20 दिन बाद ये कैबिनेट की बैठक हो रही है।

 आपको बता दें कि इससे पहले 29 जनवरी 2025 को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी. इसमें कुल 6 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी थी। बैठक में सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) में वृद्धि करने और झारखंड में शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को सम्मानित करने के उद्देश्य से ‘झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना’ की शुरुआत करने की घोषणा की थी।

झारखंड में आजीवन सजा काट रहे 37 कैदियों को मिलेगी आजादी, सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में सीएम हेमंत ने दी सहमति

रिपोर्टर जयंत कुमार 

  


रांची : राज्य में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 37 कैदी रिहा होंगे। मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में सोमवार को आयोजित झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 37 कैदियों को छोड़ने पर सहमति बनी है।

  

इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन कर रहे थे। राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 103 कैदियों को कारामुक्त किए जाने के प्रस्ताव पर अधिकारियों के साथ बिंदुवार गहन विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने कैदियों के अपराध की प्रवृत्ति तथा न्यायालयों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षक एवं प्रोबेशन अधिकारियों द्वारा दिए गए मंतव्य की पूरी जानकारी ली।अधिकारियों के बीच रिहाई हेतु प्रस्तावित सभी मामलों पर विचारोपरान्त कुल 37 कैदियों को रिहा किए जाने के निर्णय पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सहमति दी। 

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिहा हुए कैदियों का सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि का सत्यापन जरूर करें। मुख्यमंत्री ने कारा महानिरीक्षक झारखंड को निर्देश दिया कि रिहा हुए कैदियों का ट्रैक रिकॉर्ड अवश्य रखें। 

मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिहा हुए कैदियों को सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिहा हुए कैदियों का जीवन यापन सुचारू रूप से चले इस निमित्त उनके लिए आय सृजन की व्यवस्था करें। रिहा हुए कैदियों को मुख्यधारा से जोड़कर उन्हें सकारात्मक दिशा देना हम सभी की जिम्मेदारी है।

 झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता, कारा महानिरीक्षक झारखंड सुदर्शन प्रसाद मंडल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हुई भगदड़ के बाद झारखण्ड में राज्य प्रशासन और रेलवे हुई अलर्ट



  




झारखंड से प्रयागराज जानेवाले यात्रियों की सुरक्षा को लेकर झारखंड पुलिस और रेलवे ने संयुक्त रूप से किया विशेष बैठक, जारी किया दिशा निर्देश

  



रिपोर्टर जयंत कुमार 

रांची : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगा महाकुंभ अंतिम पड़ाव पर है। 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन हो जाएगा। लिहाजा, इस महाकुंभ का गवाह बनने के इस अवसर को कोई छोड़ना नहीं चाह रहा है। चाहे वह ट्रेन हो या निजी वाहन। सारी ट्रेनें खचाखच भरी हुई हैं। बीते दिनों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए ट्रेन हादसा के बाद झारखंड पुलिस और रेलवे प्रशासन इस पर अपनी सतर्कता दिखाते नजर आई। राज्य के पुलिस अधिकारी और रेल अधिकारियों के साथ पुलिस मुख्यालय में बैठक साथ में कई जिलों के डीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

इस बैठक में विशेष कर झारखंड से प्रयागराज जाने वाले सड़क व रेलवे के माध्यम से जाने वाले यातायात व्यवस्था को लेकर विचार विमर्श हुआ है। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर विभिन्न पहलुओं को लेकर चर्चा की गई और दिशा निर्देश भी जारी किया गया। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए राज्य के विभिन्न रेलवे स्टेशनों में अतिरिक्त आरपीएफ के जवान भी तैनात किए गए।



अधिकारियों द्वारा व्यापक टिकट जांच की सुविधा, भीड़ प्रबंधन, भीड़भाड़ या भगदड़ जैसी स्थिति को रोकने के लिए रेलवे अधिकारियों और आरपीएफ के पदाधिकारियों के साथ विशेष रूप से चर्चा हुई। बताते चलें कि जीटी रोड से सटने वाले शहरों जैसे पलामू गिरिडीह धनबाद जैसे क्षेत्रों में भी सड़क जाम की स्थिति बन रही है। इन चीजों पर भी पुलिस मुख्यालय का फोकस है ताकि अराजकता का माहौल ना बने। इस बैठक के दौरान रांची बोकारो, दुमका, पलामू के रेलवे आईजी, रांची, कोल्हान, बोकारो, पलामू, दुमका, हजारीबाग के रेल डीआईजी। समेत राज्य के विभिन्न जिलों के एसपी स्तर के अधिकारी भी शामिल हुए।

रांची रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने के लिए उमड़ रही भीड़, ट्रेनों में अफरा-तफरी, ट्रेन छूटने का लोगों में दुख, रेलवे प्रशासन भी अलर्ट


  






रिपोर्टर जयंत कुमार 

  

रांची : माघी पूर्णिमा के बाद भी प्रयागराज स्थित संगम में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज सोमवार हटिया से खुलने वाली स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में कुछ इस तरह का ही नजारा देखने को मिला। यह ट्रेन रांची स्टेशन आते ही श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ पड़ी। ट्रेन के आते ही अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

हालांकि प्रशासन भी इसके लिए पूरी तरह से मुस्तैद थी। स्टेशन के बाहर उन्हीं यात्रियों को अंदर जाने की इजाजत दी जा रही थी जिनके पास टिकट था। और ट्रेन की बात करें तो रिजर्वेशन और AC बोगी के बाहर RPF के जवान खड़े थे। ट्रेन के अंदर उन्हीं यात्रियों को जाने की इजाजत दी जा रही थी जिनका रिजर्वेशन उस गाड़ी में था। वही जनरल डब्बे की बात करें तो उसमें श्रद्धालुओं और आम यात्रियों का भीड़ काफी था लोग ट्रेन के अंदर घुसने के लिए ऑफर तफरी मचा रखे थे। 

रेलवे प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करने में लगा हुआ है, लेकिन यात्रियों की परेशानी कम होती नहीं दिख रही। संगम में अमृत स्नान की आस्था के चलते श्रद्धालु हर हाल में प्रयागराज पहुंचना चाहते हैं। आज इसी क्रम में कुछ यात्री ट्रेन में चढ़ गए और कुछ की ट्रेन छूट गई। 



 जिस तरह से प्रचार प्रसार किया गया यह महाकुंभ 144 वर्ष के बाद आया है ऐसे में हर माध्यम से भक्तजन प्रयागराज जाने के लिए तैयार हैं। हालांकि, अत्यधिक भीड़ और ट्रेनों में सीटों की कमी की वजह से उनकी परेशानी बढ़ गयी है। रेलवे प्रशासन अतिरिक्त ट्रेनें चलाने के बावजूद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। 



दिल्ली में भगदड़ की घटना होने के बाद रेलवे प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। रेलवे के उच्चाधिकारियों हेमराज मीना ने कहा कि आरपीएफ और रेलवे अधिकारी लगातार मुआयना कर रहे है। जिन यात्रियों को जी बोगी में रिजर्वेशन है उसी में जाने की इजाजत दी जा रही है।

झारखंड के इन लोगों को नहीं मिलेगा PM आवास योजना का लाभ, जानें केंद्र सरकार के क्या हैं नियम


  


रांची :प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अगले पांच साल तक चलेगी. वित्तीय वर्ष 2029-30 में यह समाप्त होगी. भारत सरकार ने पूरे देश में करीब दो करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा है. भारत सरकार ने सभी राज्यों को प्रधानमंत्री आवास के लाभुकों की 2018 में बनी सूची को अपडेट करने का निर्देश दिया है.
वहीं, जिनके पास 50 हजार रुपये का किसान क्रेडिट कार्ड होगा, उनको पीएम आवास नहीं मिलेगा. झारखंड में ऐसे कार्ड धारकों की संख्या 50 हजार से अधिक है.

  

झारखंड सरकार ने उपायुक्तों को दिया ये निर्देश

झारखंड सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पीएम आवास योजना के लाभुकों का सर्वे करने को कहा है. ज्ञात हो कि झारखंड को पठारी राज्यों की सूची से बाहर कर दिया गया है. पठारी राज्यों की सूची में अब केवल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर के साथ लद्दाख है. यहां के लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 1.30 लाख रुपये दिये जायेंगे.

पठारी राज्यों की सूची से बाहर होने के बाद दिये जाएंगे 1.20 लाख रुपये

पठारों राज्यों की सूची से बाहर होने के बाद अब यहां के लाभुकों को 1.20 लाख रुपये दिये जायेंगे. अगले पांच साल का लाभुक तय करने के लिए भारत सरकार ने दिशा-निर्देश दिया है.

10 प्रकार के लाभुकों को नहीं मिलेगी पीएम आवास योजना का लाभ

बता दें कि नये नियमों के तहत 10 प्रकार के लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ नहीं देने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा जिनके पास तीनपहिया या चारपहिया वाहन है या जिनके घर का कोई भी सदस्य सरकारी योजना का लाभुक है, जिनका गैर कृषि कार्य का उद्यम निबंधित हो, घर का कोई सदस्य 15 हजार रुपये प्रतिमाह से अधिक कमाता हो, इनकम टैक्स व प्रोफेशनल टैक्स देने वालों, 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित जमीनवाले व जिनके पास पांच एकड़ से अधिक असिंचित जमीन है, वैसे लोगों को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा.