पंचायत चुनाव में बवाल : जीते प्रत्याशी की हार और हारे प्रत्याशी की जीत घोषित करने पर ग्रामीणों का हंगामा, गांव में गहमागहमी
बालोद- त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का परिणाम आने के बाद गांव में जमकर विवाद हुआ. वोटों की गिनती में मिस्टेक होने से जीते हुए प्रत्याशी की हार और हारे हुए प्रत्याशी की जीत घोषित करने पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा मचाया. यह मामला बालोद जिले के कोरगुड़ा गांव का है.
जानकारी के मुताबिक, जिस प्रत्याशी को 2 वोट से जीत घोषित किया गया था उसे बाद में चुनाव हार जाने की बात कही गई, जबकि हारे हुए प्रत्याशी को बाद में 8 वोटों से जीत घोषित कर दिया गया. इस मामले को लेकर गांव में विवाद की स्थिति बन गई है. गांव में गहमागहमी का माहौल है. कोई भी अप्रिय स्थिति निर्मित न हो और गांव में शांति बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है.

बांग्लादेशी नागरिकों के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाला आरोपी गिरफ्तार, कम्प्यूटर सेंटर की आड़ में कर रहा था फर्जीवाड़ा
रायपुर- राजधानी रायपुर में फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले कंप्यूटर सेंटर के संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी पैसों के बदले फर्जी मार्कशीट, वोटर आईडी, पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज तैयार करता था. पुलिस जब सेंटर पर पहुंची, तो वहां बड़ी मात्रा में कूट रचित दस्तावेजों का जखीरा मिला, जिसके बाद इस खेल का खुलासा हुआ. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है. यह मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है.
कैसे हुआ खुलासा?
बता दें कि बीते 10 फरवरी को रायपुर में अवैध रूप से रह रहे तीन बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद स्माईल, शेख साजन और शेख अकबर को एटीएस (एंटी टेररिज्म स्क्वाड) ने गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से फर्जी दस्तावेज भी बरामद किये. तीनों के खिलाफ टिकरापारा थाने में अपराध दर्ज किया गया. मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों से पूछताछ की. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने पासपोर्ट, वीजा, जन्म प्रमाण पत्र और मार्कशीट जैसे दस्तावेजों को फर्जी तरीके से बनवाने के लिए सत्कार कम्प्यूटर सेंटर, कचहरी चौक के संचालक मोहम्मद आरिफ से संपर्क किया था.
मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस की एक टीम ने सत्कार कम्प्यूटर सेंटर पर छापा मारा. वहां से कई फर्जी दस्तावेज, वोटर आईडी, अंकसूची, फोटो आईडी, हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान से जुड़े कूट रचित दस्तावेज बरामद हुए. इसके बाद टिकरापारा थाना में आरोपी मोहम्मद आरिफ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 336(3), 337, 338, 340(1) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के विभागों के बजट प्रस्तावों पर विस्तृत विचार-विमर्श
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कल मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट एवं नवीन मद प्रस्ताव पर मंत्री स्तरीय चर्चा के अंतर्गत आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के विभागों के बजट प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी भी उपस्थित थे।

बैठक में धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, मछली पालन, पशुपालन विभाग, ग्रामोद्योग, स्कूल शिक्षा, सामान्य प्रशासन, उच्च शिक्षा विभाग, पर्यटन एवं संस्कृति, जनशिकायत निवारण, वाणिज्यिक कर (आबकारी), परिवहन, जनसंपर्क, खनिज साधन, विमानन, सुशासन एवं अभिसरण, ऊर्जा विभाग के बजट प्रस्तावों पर चर्चा हुई।

बजट चर्चा के दौरान अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, वित्त विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, खनिज साधन एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव पी.दयानंद, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चम्पावत, कृषि विभाग की सचिव शहला निगार, ग्रामोद्योग सचिव यशवंत कुमार सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बजट प्रस्ताव पर चर्चा : वित्त मंत्री ओपी चौधरी के साथ मंत्री केदार कश्यप ने की बैठक, विभाग के आला-अधिकारी रहे मौजूद
रायपुर- मंत्री केदार कश्यप के विभागों के बजट प्रस्ताव को लेकर आज महानदी भवन में बैठक हुई. वित्त मंत्री ओपी चौधरी और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता के विभागीय बजट पर व्यापक चर्चा की. बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों पर विचार-विमर्श किया गया, जिससे संबंधित विभागों के विकास कार्यों को गति दी जा सके.
 
बजट चर्चा के दौरान अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा और सुब्रत साहू, वित्त विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, सहकारिता विभाग के सचिव सी.आर. प्रसन्ना, जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो और कौशल विकास सचिव एस. भारतीदासन सहित वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता के अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे.
इस महत्वपूर्ण बैठक में बजट आवंटन, नई योजनाओं और विकास कार्यों पर विशेष जोर दिया गया. चर्चा के दौरान विभागीय अधिकारियों ने बजट आवश्यकताओं और प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी दी, जिससे वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके. 

नक्सल प्रभावित इलाकों में रोशनी की नई किरण, विद्युत सुविधाओं के विस्तार को मिली रफ्तार - मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में ऊर्जा विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक में प्रदेश में निरंतर और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, सौर ऊर्जा (Solar Energy) को बढ़ावा देने और नवीन तकनीकों के माध्यम से बिजली व्यय को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर, नवीनतम तकनीकों का उपयोग कर और उपभोक्ताओं को अधिक सुविधाएं देकर हम राज्य को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाएंगे। साथ ही, ग्रामीण व शहरी विद्युतीकरण के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाते हुए हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करेंगे।
नक्सल प्रभावित इलाकों में विद्युतीकरण को मिली नई गति
मुख्यमंत्री श्री साय ने नियद नेल्लानार योजना के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हुए व्यापक विद्युतीकरण की सराहना की। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित सभी गाँवों को विद्युत सुविधा से जोड़ना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इससे ग्रामीणों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने और उनके जीवन स्तर को सुधारने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्युत सुविधाओं से वंचित शेष क्षेत्रों को जल्द से जल्द रोशन किया जाए।
उपभोक्ताओं को बिजली बिल भुगतान में राहत, ऑनलाइन भुगतान को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री श्री साय ने बिजली बिल के बकाया भुगतान को लेकर उपभोक्ताओं को विशेष राहत देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बिजली बिल का समय पर भुगतान न होने से सरकार को राजस्व हानि होती है, वहीं उपभोक्ताओं को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसलिए बकाया बिल के एकमुश्त भुगतान की विशेष सुविधा दी जानी चाहिए, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिले और सरकार के राजस्व में भी वृद्धि हो।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं को मोबाइल मैसेज और लिंक के माध्यम से उनके बिजली बिल की जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे आसानी से ऑनलाइन भुगतान कर सकें।
ऊर्जा क्षेत्र में तकनीकी नवाचार को मिलेगा प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री श्री साय ने ग्रामीण और शहरी विद्युतीकरण से जुड़ी राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के उपयोग से न केवल बिजली की बचत होगी, बल्कि उपभोक्ताओं को भी अधिक सुविधाएं मिलेंगी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता सुधारने, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस (T&D Loss) को कम करने, तथा तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों को रोकने के लिए ठोस रणनीति विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने सौर ऊर्जा के उपयोग को अधिकतम करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं, जिसे घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक स्तर पर अपनाने के लिए नई योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू की जानी चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाए और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़कर ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा जाए।
बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

बस किराये में हेराफेरी का मामला, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो हफ्ते में जवाब देने के दिए निर्देश
बिलासपुर-  छत्तीसगढ़ में बसों के किराया को पारदर्शी बनाने के मामले पर हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की. महाअधिवक्ता ने कोर्ट में बताया कि किराये पर पुनर्विचार के लिए पत्र गलती से विधि विभाग को भेज दिया गया था. मामला मुख्यमंत्री के समक्ष लंबित है. कैबिनेट में इसका फैसला होना है. मामले में अगली सुनवाई 17 मार्च 2025 तय की गई है. 
दरअसल, हाई कोर्ट ने सिटी बसों के बंद होने से लोगों को हो रही परेशानियों और राउंड फिगर के नाम पर किराये में हेराफेरी की खबर पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने बस स्टैंड पर किराया सूची लगाने, बसों में डिस्प्ले बोर्ड लगाने और किराये पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था. 15 अक्टूबर को सुनवाई में राज्य सरकार ने बताया था कि यह मामला विधि विभाग को भेजा गया है. 8 नवंबर को सरकार ने स्पष्ट किया कि पत्र गलती से विधि विभाग को भेजा गया था, जबकि इस पर कैबिनेट में निर्णय होना है. हाई कोर्ट ने चार हफ्तों में कैबिनेट की बैठक कर निर्णय लेने का आदेश दिया था.
चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की बेंच में आज मामले की सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस ने पूर्व आदेश के परिपालन के बारे में पूछा. जिसपर अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने बताया कि सरकार की तरफ से एक हलफनामा पेश किया गया है. जिसमें कुछ प्रस्तुतियां हैं. कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कुछ दस्तावेजों को इस संबंध में लाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि निर्णय प्रस्ताव, वर्तमान प्रस्ताव और यह मुद्दा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, सरकार के समक्ष लंबित है. नगरीय निकाय चुनावों के कारण यह रुका है. इस संबंध में कैबिनेट में निर्णय होना है. इसमें कार्यालय से जल्द सूचित कर दिया जाएगा. वहीं हाई कोर्ट से समय मांगा, जिसे स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को दो हफ्ते का समय दिया गया है.

पुलिस की बड़ी कार्रवाई : ओडिशा के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से दो सप्लायर गिरफ्तार, अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी नेटवर्क को लगा झटका
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही- पुलिस ने NDPS अधिनियम के तहत की गई एंड-टू-एंड जांच में बड़ी सफलता हासिल की है. ओडिशा के नक्सल प्रभावित कालाहांडी और बौध से दो सप्लायरों को गिरफ्तार किया है. यह आरोपी अंतर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त थे. इनकी गिरफ्तारी से एक संगठित तस्करी नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जो अवैध रूप से गांजा की आपूर्ति करता था.
जिले में दर्ज दो अन्य मामलों में आरोपी पिबाना सिंह और सिधेश्वर राणा उर्फ सुमंतु की संलिप्ता पाई गई थी. दोनों ओडिशा के निवासी है. थाना पेंड्रा में दर्ज मामले में आरोपी पीबाना सिंह की भूमिका सामने आई, जिसमें 73 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया था. मामले में 16 जनवरी 2025 को खोडरी जोबाटोला के जंगल में कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करों को पकड़ा गया था. जिसमें मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के तस्करों की संलिप्तता भी पाई गई थी.
वहीं, एक अन्य मामले में आरोपी सिधेश्वर राणा उर्फ सुमंतु की संलिप्तता उजागर हुई, जिसमें 1.05 क्विंटल गांजा जब्त किया गया था. बता दें कि यह गांजा खोंगसरा-पीपरखुंटी मार्ग से दो अलग-अलग वाहनों में ले जाया जा रहा था, जहां से पुलिस ने घेराबंदी कर कार्रवाई की थी. इस मामले में अन्य तस्करों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, और पूछताछ में सामने आए बैकवर्ड लिंक के आधार पर ओडिशा में दबिश देकर सिधेश्वर राणा को गिरफ्तार किया गया.
गिरफ्तारी के लिए गौरेला-पेंड्रा-मरवाही पुलिस अधीक्षक आईपीएस भावना गुप्ता की मुख्य भूमिका रही। उनकी अगुवाई में साइबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक सुरेश ध्रुव, सहायक उप निरीक्षक गोपाल खांडेकर, आरक्षक राजेश शर्मा, सुरेंद्र विश्वकर्मा और हर्ष गहरवार की टीम ने ओडिशा में दबिश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में अहम भूमिका निभाई.
पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में यह सामने आया है कि दोनों आरोपी नक्सल प्रभावित इलाकों में अवैध गांजा खेती करने वाले गिरोहों से मादक पदार्थ खरीदकर विभिन्न राज्यों में तस्करी करते थे. इनकी गिरफ्तारी से इस तस्करी नेटवर्क को एक बड़ा झटका लगा है. पुलिस अब फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन और अन्य लिंक की जांच कर रही है ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सके.
पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने कहा कि यह गिरफ्तारी मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है. पुलिस टीम ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्रवाई कर इन आरोपियों को पकड़ा है. इस नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पंचायत चुनाव: नक्सलवाद पर लोकतंत्र की ऐतिहासिक जीत, दशकों बाद बस्तर के गांवों में गूंजेगा लोकतंत्र का स्वर, मुख्यमंत्री बोले-
रायपुर- छत्तीसगढ़ में त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के प्रथम चरण में लोकतंत्र ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। बस्तर संभाग, जो दशकों तक नक्सलवाद के साए में रहा, अब लोकतंत्र के उजाले की ओर बढ़ रहा है। सुकमा और बीजापुर जिले के अनेक मतदान केंद्रों पर पहली बार अनेक दशकों के बाद ग्रामीण पंचायत चुनाव में मतदान कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर में जनता ने विकास का मार्ग चुना है और हिंसा को बाहर का रास्ता दिखाया है। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन राज्य और केंद्र सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति, सतत विकास कार्यों और सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था का परिणाम है। यह केवल एक चुनाव नहीं, बल्कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लोकतंत्र के प्रति बढ़ते विश्वास और भयमुक्त समाज की दिशा में बढ़ते कदमों का प्रमाण है।
बस्तर में पंचायत चुनावों का नक्सलियों द्वारा कोई विरोध नहीं किया जाना क्षेत्र में 40 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंपों की स्थापना और सरकार द्वारा ग्रामीणों में विश्वास बहाल करने की रणनीति का परिणाम है। उल्लेखनीय है कि बस्तर में नक्सली कमांडर हिड़मा के गांव पूवर्ती में भी इस बार ग्रामीण मतदान के लिए उत्साहित हैं। यह एक ऐतिहासिक बदलाव है और लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत को दर्शाता है।
राज्य में मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, दंतेवाड़ा और गरियाबंद जिलों में भी मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया। बीजापुर के पुसनार, गंगालूर, चेरपाल, रेड्डी, पालनार जैसे क्षेत्रों में ग्रामीणों ने निर्भीक होकर मतदान किया।
बस्तर में लोकतंत्र की मजबूत जड़ें, नक्सलवाद के अंत की ओर ऐतिहासिक कदम
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे की प्रक्रिया अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प के अनुरूप मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार बस्तर के नागरिकों को विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने के लिए संकल्पित है। बस्तर में सड़कें, पुल, स्कूल, अस्पताल और रोजगार परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे ग्रामीणों का शासन और लोकतंत्र पर विश्वास बढ़ा है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर कहा कि बस्तर में गनतंत्र के ऊपर गणतंत्र की विजय हो रही है। यह उन सभी ग्रामीणों की जीत है, जिन्होंने भय को त्यागकर लोकतंत्र को अपनाया। यह सुरक्षाबलों के परिश्रम, सरकार की दूरदृष्टि और जनभागीदारी का प्रतिफल है।
लोकतंत्र की इस जीत में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी मतदान प्रक्रिया का सफल और शांतिपूर्ण आयोजन यह साबित करता है कि लोकतंत्र के प्रति आमजन की आस्था दिनों-दिन मजबूत हो रही है। लोकतंत्र की इस सफलता में हर नागरिक की भागीदारी महत्वपूर्ण है, और राज्य के मतदाताओं ने यह दिखा दिया कि वे अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह जागरूक हैं।

रायपुर में सेक्स रैकेट के बड़े नेटवर्क का खुलासा : दो महिला समेत 17 दलाल गिरफ्तार, विदेशी युवतियों को बुलाकर संचालित किया जा रहा था देह व्यापार
रायपुर-  राजधानी रायपुर में एक बड़े सेक्स रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 17 दलालों को गिरफ्तार किया है, जिनमें महिला दलाल भी शामिल हैं. देह व्यापार के लिए आरोपी अलग-अलग राज्यों सहित विदेशी युवतियों को रायपुर बुलाते थे. लोकेंटो ऐप (locanto app) के जरिए ग्राहकों को युवतियों की तस्वीरें और रेट भेजकर जिस्म के धंधे का संचालन करते थे. पुलिस ने इस कार्रवाई में मास्टरमाइंड जुगल कुमार राय को 24 परगना पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है, जो इस पूरे गिरोह का संचालन कर रहा था.
बता दें कि 5 फरवरी की रात वीआईपी रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने एक्टिवा सवार तीन युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें घायल एक युवक की मौत हो गई थी. कार पर ‘भारत सरकार’ लिखा हुआ था, जिसमें DRI के विशेष लोक अभियोजक भावेश आचार्य और एक उज्बेकिस्तानी युवती (29 वर्ष) सवार थे. युवती उज्बेकिस्तान से 30 जनवरी को टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी. इस मामले में जांच करते हुए तेलीबांधा पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया था.
देह व्यापार की घटना को आईजी रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा और एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने गंभीरता से लेते हुए हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट को आरोपी दलालों की पहचान और गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे. जिसपर तेलीबांधा पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त टीम ने तकनीकी साक्ष्य और पूछताछ के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की और इस रैकेट के संचालन के विवरण का खुलासा किया. मामले अब तक 17 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें महिला दलाल भी शामिल हैं. पुलिस ने आरोपी जुगल कुमार से पूछताछ की, जिसमें उसने स्वीकार किया कि वह विदेशी युवतियों को बुलाकर देह व्यापार संचालित करता था। पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जांच जारी है.

गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है और मामले में आगे की जांच जारी है. पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क के खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा.

गिरफ्तार आरोपियों के नाम
रवि ठाकरे – 55 साल, आर.डी.ए. कालोनी बोरियाखुर्द, थाना टिकरापारा, रायपुर
जागेन्द्र उके उर्फ मोहन – 29 साल, हनुमान नगर पहाड़ीपारा, गुढ़ियारी, रायपुर
बृजेश साहा – 35 साल, अम्बिकापुर सरगांव, थाना गांधी नगर, रायपुर
मोह. साजिद – 28 साल, सेमरिया, थाना सेमरिया, चतरा, रायपुर
दिनेश लिलवानी – 30 साल, देवपुरी, कृष्णा पुरी, रायपुर
शेख इमरान – 34 साल, सलानी नगर, संजय नगर, रायपुर
अमित सोनी – 28 साल, पुरानी बस्ती सोनार पारा, रायपुर
रमेन्द्र पाठक – 32 साल, रायपुरा, सत्यम विहार, रायपुर
शेख नूरूल हक – 49 साल, चौरसिया कालोनी मस्जिद के पास, रायपुर
दुर्गेश पनागर – 25 साल, रविदास नगर, कवर्धा
जुगल कुमार राय – 39 साल, दमदमा पोस्ट नहाटा, पश्चिम बंगाल
मयंक हरपाल – 27 साल, गोलबाजार, जगदलपुर (छ.ग.), रायपुर
मोह. शबीर – 39 साल, प्रगति विहार, संतोषी नगर, रायपुर
मनोरंजन बारिक – 32 साल, भरवाबसपुर, महासमंद, रायपुर
ऋषभ शर्मा – 24 साल, गोल्डन स्काई आई ब्लॉक 601, तेलीबांधा, रायपुर
देह व्यापार में संलिप्त 02 महिला दलाल।

PCC चीफ के चयन पर पूर्व CM भूपेश बघेल का बयान, कहा- आलाकमान लेगा निर्णय
रायपुर- छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बढ़ती चर्चाओं और अटकलों के बीच, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया है। प्रदेश में अध्यक्ष पद के लिए टीएस सिंहदेव का नाम चर्चा में है, इस पर भूपेश बघेल ने कहा कि आलाकमान क्या निर्णय लेगा, इस पर मेरी टिप्पणी करना अनुचित होगा। इसके साथ ही बघेल ने निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार, धर्मांतरण के मुद्दे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी।

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नवनियुक्त महासचिव भूपेश बघेल आज रायपुर से दिल्ली रवाना हुए। महासचिव बनने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि वह दिल्ली जाकर सभी का आभार व्यक्त करेंगे और अपने दायित्व का अच्छे से निर्वहन करेंगे। भूपेश बघेल ने बताया कि 19 फरवरी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा बुलाई गई महासचिवों की बैठक में शामिल होंगे।

निकाय चुनाव में हार पर दी प्रतिक्रिया

छत्तीसगढ़ में हाल ही में संपन्न निकाय चुनावों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस पर भूपेश बघेल ने कहा कि बड़ी हार हुई है और मैं इस बारे में पार्टी फोरम में अपनी बात रखूंगा।

टीएस सिंहदेव को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की बात पर बोले भूपेश

छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। इस पर पूछे गए सवाल पर भूपेश बघेल ने कहा कि आलाकमान क्या निर्णय लेगा, इस पर मेरी टिप्पणी करना अनुचित होगा।

धर्मांतरण को लेकर सरकार पर साधा निशाना
धर्मांतरण के मुद्दे पर बघेल ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर प्रदेश में कहीं भी धर्मांतरण हो रहा है तो उसे रोकने में सरकार विफल हुई है।