अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का समापन, 29 टीमों ने लिया भाग झारखंड को मिला 5 मेडल


  


रिपोर्टर जयंत कुमार 

  

रांची : झारखंड में पहली बार आयोजित अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आज समापन हो गया। इसके लिए देशभर से 29 टीमों ने भाग लिया। 10 से 15 फरवरी तक चली इस प्रतियोगिता में 18 राज्यों, 2 केंद्रशासित प्रदेशों और 8 अर्द्धसैनिक बलों की टीमें शामिल हुई। प्रतिभागी 5 इवेंट्स के 13 विषयों में अपनी प्रतिभा का दम दिखाया।



पुलिस ड्यूटी मीट के अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों की पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसी की 29 टुकड़ियों के द्वारा परेड मार्च किया गया। इस दौरान सबसे आगे आंध्र प्रदेश की पुलिस और सबसे पीछे मेजबान कर रहे झारखंड के पुलिस जवानों के द्वारा आकर्षक प्रस्तुति की गई। इस परेड में स्वान दस्ता भी शामिल था। यह पहला मौका है जब झारखंड पुलिस को अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट की मेजबानी मिली है।




बाइट,,, सुदिव्य सोनू उच्च व तकनीकी शिक्षामंत्री झारखंड

इस प्रतियोगिता में जीते हुए टीमों को मुख्य अतिथि वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने ट्रॉफी प्रदान की। 

-पुलिस फोटोग्राफी में पहला स्थान तमिलनाडु पुलिस को मिला जबकि दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश की पुलिस को।

-कंप्यूटर अवेयरनेस के कंपटीशन में बीएसएफ दूसरे नंबर पर जबकि आईटीबीपी की टीम विनर रही।

-एंटी सबोर्डिनेट चेक में तेलंगाना की टीम विनर बनी जबकि दूसरे नंबर पर एसपीजी की टीम रही।

-बेस्ट डॉग कंपटीशन में मध्य प्रदेश स्वान दस्ते को "स्वान काया" ने गोल्ड मेडल जीता।

-साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में विनर तेलंगाना की टीम बनी दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पर झारखंड पुलिस की टीम रही।

-एनसीआरबी ट्रॉफी फॉर एम्पोवेरिंग पुलिस विथ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी में तमिलनाडु की टीम विजेता बनी।

-डॉग स्क्वायड कंपटीशन में विनर बीएसएफ की टीम रही , जबकि तेलंगाना की टीम दूसरे नंबर पर रही

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बीआईटी मेसरा के प्लेटिनम जुबली समारोह में किया शिरकत
रिसर्च एग्जीबिशन कम डिसप्ले का किया उद्घाटन

  






  

रिपोर्टर जयंत कुमार 

रांची : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 15 फरवरी को बीआईटी मेसरा के प्लेटिनम जुबली समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। बीआईटी मेसरा के 70वें स्थापना दिवस में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यह संस्थान अपने बेहतरीन कामों के लिए जाना जाता है।इनके नाम कई उपलब्धियां हैं। इस संस्था ने देश के विकास में कई योगदान दिए हैं। उन्होंने झारखंड से जुड़े अपने लगाव को लेकर कहा कि जब भी मेरा झारखंड आना होता है तो लगता है कि अपने घर आई हूं। 

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बीआईटी मेसरा में संस्थान के चेयरमैन सीके बिरला, वीसी इंद्रनील मन्ना, झारखंड सरकार के उच्च व तकनीकी शिक्षामंत्री सुदिव्य सोनू ने उनका स्वागत किया। इसके बाद कैंपस में विभिन्न डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स की ओर से लगाए गए प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। मुर्मू ने संकाय और छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें बीआईटी मेसरा की समृद्ध विरासत पर गर्व है जिसने अकादमिक उत्कृष्टता, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार के 70 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस दौरान उन्होंने कैंपस में पौधरोपण भी किया।

जीपी बिरला सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष गंगवार ने कहा कि बीआईटी मेसरा इस देश में कई इंजीनियरिंग विषयों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की समृद्ध विरासत के साथ एक प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी संस्थान है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नए आयामों के उदय के साथ, यह अपने कुशल युवा इंजीनियरों और प्रबंधकों के लिए नई संभावनाएं प्रस्तुत कर रहा है।

बीआईटी का काफी लंबा सफर रहा है जिसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी योग्यता से संस्थान और देश का नाम रोशन किया है। यह संस्थान अकादमिक उत्कृष्टता, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार के 70 वर्ष पूरे किए है। इस पर आधारित शॉर्ट वीडियो में 70 साल की पूरी यात्रा को प्रदर्शित किया गया।

पीवीयूएन द्वारा प्रायोजित एसी एवं वाटर पंप मरम्मत व रखरखाव प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न



  




रांची के सरकारी टूल रूम में पीवीयूएन द्वारा प्रायोजित एसी एवं वाटर पंप मरम्मत व रखरखाव प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दो महीने के प्रशिक्षण में स्थानीय गांवों के 30 युवाओं ने भाग लिया और अपने कौशल का विकास किया।  

  



समारोह में सभी प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, जिससे उन्हें स्वरोजगार के साथ-साथ बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना और उनके आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।  

पीवीयूएन के एचओएचआर, जियाउर रहमान ने छात्रों का उत्साहवर्धन किया और उन्हें अपने सीखे हुए कौशल का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम युवाओं के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो दिवसीय दौरे पर झारखंड की राजधानी रांची पहुंची,
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया स्वागत



  


रिपोर्ट:  जयंत कुमार 
रांची : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो दिवसीय दौरे पर झारखंड की राजधानी रांची पहुंची। जहां एयरपोर्ट पर उनका स्वागत राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। उनके दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

  

 तीन लेयर में सुरक्षा के इंतजाम किए गए है। तस्वीरों में आप साथ दे सकते हैं कि जो टारगेट की तमाम गाड़ियां है वह गुजर रही है। सुरक्षा की दृष्टिकोण से एसडीएम, रांची डीसी और एसएसपी की गाड़ियां सबसे पहले गुजरी। और इसके बाद राष्ट्रपति का कार्केट गुजर रहा है। सामने तस्वीरों में देखिए कि इसी गाड़ी में राष्ट्रपति द्रोपति मुर्मू बैठी नजर आ रही है।
बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू, बिरसा चौक अरगोड़ा चौक और हरमू के रास्ते होते हुए राजभवन पहुंची। इस बीच रास्ते को बैरिकेड कर रोक दिया गया था। रात्रि विश्राम राजभवन में ही करेगी। कल 15 फरवरी को बीआईटी मेसरा के प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी।
राष्ट्रपति के राँची आगमन के दौरान 2500 से ज्यादा जवान संभालें हुए है सुरक्षा की कमान, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए किया गया बैरिकेडिंग, कई रूट को किया गया है डाइवर्ट।

मुफ्त की योजनाओं के एलान से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा लोगो की बिगड़ रही आदत, जाने राजनीतिक पार्टियों ने क्या कहा



  


रिपोर्टर जयंत कुमार 

  

रांची : सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त देने की सुविधाओं की घोषणा पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा, 'लोग काम करना नहीं चाहते, क्योंकि आप उन्हें मुफ्त राशन दे रहे हैं। बिना कुछ किए उन्हें पैसे दे रहे हैं।' इस तरह की मुफ्त की योजनाओं से लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की बजाय, परजीवियों की जमात नहीं खड़ी कर रहे हैं?

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ड मसीह की बेंच शहरी इलाकों में बेघर लोगों को आसरा दिए जाने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान पीठ ने कहा कि 'मुफ्त वाली योजनाओं के चलते लोग काम नहीं करना चाहते। जस्टिस गवई ने कहा कि 'कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन क्या बेघर लोगों को समाज की मुख्यधारा में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ताकि वे भी देश के विकास में योगदान दे सकें।यह पहली बार नहीं है जब कोर्ट ने फ्रीबीज को लेकर सख्त टिप्पणी की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार के मुफ्त राशन बांटने पर सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था- कब तक ऐसे मुफ्त राशन बांटा जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद झारखंड के राजनीतिक पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पर तो कोई टिप्पणी नहीं की लेकिन एक दूसरे पर दोषारोपण जरूर करते नजर आए। एक और जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि यह फ्रीबीज बांटने की व्यापक कार्य केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्योंकि इनके पास एजेंट की कमी है और यह पैसे के बल पर वोट खरीदे है।

मनोज पांडे ने एक सवाल और खड़ा किया कि क्या उद्योगपतियों को हजारों करोड़ों रुपया माफ कर देना क्या यह फ्रीबिज में नहीं आता? उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में संसद से इस पर कानून बने या कोर्ट इस पर संज्ञान ले। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के मीडिया प्रभारी अशोक बड़ाइक ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग राज्य की महिलाओं को ढाई हजार रुपया देने की बात कर रहे हैं क्या वह सम्मान है या रेवड़ी पहले अपना स्टैंड क्लियर कर ले।

झारखंड के नाराज अभ्यर्थियों ने किया JPSC का किया पिंड दान व ब्रह्म भोज, जाने क्या है वजह

रिपोर्टर जयंत कुमार 

  


रांची : झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की चर्चा एक बार फिर से सुर्खियों में छाया हुआ है। कारण है अध्यक्ष पद की नियुक्ति। पिछले 7 महीने से जेपीएससी अध्यक्ष पद खाली है, जिस वजह से 11वीं से लेकर13वीं जेपीएससी परीक्षा के नतीजे नहीं आ पाए हैं। इस बात से नाराज जेपीसी के अभ्यर्थियों ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने शोक कार्ड छपवाए और JPSC की मौत पर ब्रह्मभोज और पिंडदान का आयोजन कार्यालय के बाहर किया। 

  

इससे पहले भी जेपीएससी कार्यालय के बाहर झारखंड के अलग-अलग जिलों के अभ्यर्थी जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने की वजह से धरना प्रदर्शन किया था। आज एक नया तरीका इख्तियार कर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पिंडदान करवाया। 23 साल की युवावस्था में स्वर्गवास हुए JPSC की आत्मा की शांति के लिए छात्रों ने पिंडदान के साथ-सा द यहां ब्रह्म भोज का भी आयोजन किया। सभी अभ्यर्थी इस ब्रह्म भोज में सम्मिलित हुए





 7 महीने से झारखंड लोकसेवा आयोग का पद खाली है। इस वजह से आयोग की ओर से ली जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा अटकी पड़ी है। ये सब करने के पीछे छात्रों का बस एक ही मकसद है कि सरकार जेपीएससी अध्यक्ष पद की नियुक्ति जल्द करें और छात्रों की परीक्षा अटकी हुई है उसे जल्द पूरा करें।





वही इन अभ्यर्थियों का साथ देने पहुंचे भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कहा की इन छात्रों ने पिंडदान भी कर दिया है और ब्रह्म भोज भी कर दिया है ऐसे में मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति कर देनी चाहिए। क्योंकि इस राज्य का और छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है।

रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और अन्य को लेकर मुख्य सचिव ने की हाई पावर कमिटी की बैठक

कहा नाबार्ड के सहयोग से चल रहीं योजनाओं को गति दे

  








  

रिपोर्टर जयंत कुमार 

रांची : राज्य में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और अन्य से जुड़ी योजनाओं की हाई पावर कमिटी की बैठक की समीक्षा मुख्य सचिव अलका तिवारी ने किया। इस दौरान योजनाओं के विरुद्ध स्वीकृत ऋण निकासी के बाद बचे पैसे (गैप) पर भी गहन मंथन किया गया। साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 की संभावित योजनाओं पर चर्चा की गयी। इस दौरान मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के सहयोग से चल रहीं विभिन्न योजनाओं की प्रगति में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं के ससमय पूरा होने से ही नाबार्ड के ऋण का फायदा मिलेगा। उन्होंने बहुत धीमी गति वाली योजनाओं के कार्य में प्रगति लाने और जो समय पर पूरी हो सकती हैं, उन योजनाओं पर फोकस करने पर बल दिया। 



समीक्षा के दौरान बताया गया कि विभिन्न विभागों की वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 2921.79 करोड़ की 500 योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 1839.39 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत हैं या प्रक्रियाधीन हैं। उसमें से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पेयजल से जुड़ी 1137.53 करोड़ की 18 योजनाओं के लिए 976.96 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत हो चुका है। जल संसाधन विभाग के 365.30 करोड़ के पलामू लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए 308 करोड़ और 511.36 करोड़ के पीरटांड़ मेगालिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए 461.53 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत है। 

बताया गया कि कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की 369 गोदाम और मार्केटिंग सेंटर बनाने के लिए 103.66 करोड़ की योजना के विरुद्ध 92.85 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं ग्रामीण कार्य विभाग की ग्रामीण पुल निर्माण की 803.94 करोड़ की योजना है। इसमें से 124 पुल निर्माण के लिए 271.35 करोड़ का ऋण प्रक्रियाधीन है। 



समीक्षा के दौरान स्पष्ट हुआ कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में सड़क निर्माण विभाग की 1,088.36 करोड़ की 34 में से 22 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 12 लगभग पूरी होने की स्थिति में हैं। वहीं जल संसाधन विभाग की 2,873 करोड़ की सिंचाई योजनाओं में से 4 बड़े प्रोजेक्ट पूरा होने की स्थिति में हैं। ग्रामीण विकास विभाग की 380 करोड़ की योजनाओं की प्रगति बढ़िया पायी गयी।

 
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न हाई पावर कमिटी की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार, पथ निर्माण के प्रधान सचिव सुनील कुमार, कृषि सचिव अबू वक्कर सिद्धीकी, ग्रामीण विकास सचिव के श्रीनिवासन एवं नाबार्ड के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रांची आगमन को लेकर बदला रहेगा ट्रैफिक व्यवस्था, शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक


  


रिपोर्टर जयंत कुमार 

  

रांची : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 और 15 फरवरी को रांची में रहेंगी। वह बीआईटी मेसरा के हीरक जयंती समारोह में शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर रांची की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किए गए है।

14 फरवरी को राष्ट्रपति एयरपोर्ट से सीधे राजभवन जायेंगी। इस दौरान आधा से एक घंटा पहले ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। राष्ट्रपति की सुरक्षा तीन लेयर में होगी। उनकी सुरक्षा में 1000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जायेगा। सुरक्षा में 10 आइपीएस अधिकारी की भी तैनाती होगी। 

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन पर रांची की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 14 फरवरी को दोपहर 3 बजे से शाम 7:00 बजे तक शहर में छोटे मालवाहक वाहनों का प्रवेश भी वर्जित किया गया है। राष्ट्रपति का काफिला जैसे-जैसे आगे बढ़ता जायेगा, ट्रैफिक को उसी हिसाब से खोल दिया जायेगा। ट्रैफिक रोकने के लिए कई जगह बैरिकेडिंग भी की जायेगी। वहीं 15 फरवरी को सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक शहर में सभी प्रकार के बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। इसके साथ ही 15 फरवरी को पलामू, गढ़वा, लातेहार और गुमला से आने वाले बड़े वाहन रिंग रोड होते हुए अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। हजारीबाग से आने वाले बड़े वाहन, जिन्हें पलामू गुमला की ओर जाना है, वे नेवरी रिंग रोड चौक से बाएं मुड़कर रामपुर चौक होते हुए अपने गंतव्य तक जा सकेंगे।

राष्ट्रपति की सुरक्षा में रांची पुलिस के अलावा अर्द्धसैनिक बल, सेना के जवान की भी तैनाती रहेंगे। रांची पुलिस, रैपिड एक्शन पुलिस, जैप, इको, जिला बल की लाठी पार्टी तैनात रहेगी। ऊंची इमारतों से भी सुरक्षाकर्मी निगहबानी में लगे रहेंगे। साथ ही स्पेशल ब्रांच के पुलिसकर्मी सादे लिबास में विभिन्न इलाकों में तैनात रहेंगे। सेना के जवान भी अपने स्तर से जगह-जगह तैनात रहेंगे।

पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर अफीम की खेती के विनष्टीकरण हेतु चलाया गया महा अभियान

 कई खेत किये गये नष्ट, 19 गिरफ्तारी भी

  




  



रांची : अवैध अफीम की खेती के विनष्टीकरण हेतु सरकार एवं माननीय पुलिस महानिदेशक के द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में एक विशेष अभियान के तह्त राँची प्रक्षेत्र के खूँटी, राँची, सरायकेला-खरसावॉ एवं चाईबासा जिलों में अभियान चलाया जा रहा है।



 पुलिस अधीक्षक, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी के अतिरिक्त 11 पुलिस उपाधीक्षक के द्वारा जिलों में नेतृत्व की जा रही है तथा स्थानीय थाना एवं पुलिस मुख्यालय के साथ राँची प्रक्षेत्र के अन्य जिलों से 1500 अतिरिक्त बलों की प्रतिनियुक्ति की गयी है।



 इस अभियान के तह्त खूँटी जिला के मुरूहु, अडकी, खूँटी, सायको एवं मारंगहादा थाना क्षेत्र में 6473 एकड़ में विनष्टीकरण एवं कुल गिरफ्तारी 55, राँची जिला के बुण्डू, तमाड़, दशमफॉल, राहे, सोनाहातू, नामकुम थाना क्षेत्र में 2484 एकड़ में विनष्टीकरण एवं कुल 19 गिरफ्तारी, चाईबासा जिला के बंदगांव, टेबो, कराईकेला, टोकलो थाना क्षेत्र में 394 एकड़ विनष्टीकरण तथा सरायकेला-खरसावाँ जिला के कुचाई, ईचागढ़, चौका, खरसावाँ थाना क्षेत्र में 520 एकड़ में विनष्टीकरण एवं कुल 12 गिरफ्तारी की गयी है। 

इस प्रकार अबतक इन जिलों में 9871 एकड़ में लगे अवैध अफीम के फसल को विनष्ट करने के साथ संलिप्त कुल 86 आरोपियों की गिरफ्तारी की गयी है। एक एकड़ अफीम के फसल से करीब 3 से 4 कि0ग्रा0 अफीम की पैदावार होती है। एक कि0ग्रा0 अफीम की कीमत बाजार में 4 से 5 लाख रूपये होती है। इस अभियान के तह्त इतने ज्यादा अफीम को बाजार में पहंुचने से बचाया गया है। 



		पुलिस महानिरीक्षक, द0छो0 प्रक्षेत्र, राँची के नेतृत्व में आज दिनांक-13.02.2025 को इस अभियान के तह्त राँची जिलान्तर्गत तमाड़ थानान्तर्गत पंचायत कुण्डला के ग्राम-परासी क्षेत्र में अवैध अफीम फसल के विनष्टीकरण की कार्रवाई की गयी। अभियान में पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, राँची, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बुण्डू तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी/कर्मी सम्मिलित रहें। इस दौरान आम नागरिकों को अवैध अफीम की खेती से होने वाले समाज पर दुष्प्रभाव के बारे में बताते हुए अवैध अफीम की खेती नहीं करने हेतु जागरूक किया गया।

 पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, राँची को विशेष शाखा/स्थानीय रूप से प्राप्त सूचना/आसूचना के आलोक में शेष क्षेत्रों में बचे हुए अवैध अफीम की खेती को समुचित संसाधन के उपयोग एवं प्रतिनियुक्त बलों की मदद् से विनष्ट करने का निर्देश दिया गया। इस अभियान में प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारी एवं बलों को उनके द्वारा किये जा रहे इस सराहनीय कार्य के लिए प्रोत्साहित किया गया। 



		अवैध अफीम की खेती के संबंध में आम जनता के द्वारा पुलिस को सूचना दी जा रही है एवं सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। आमजनों/ग्रामीणों को अवैध अफीम की खेती करने पर जुर्माना के साथ कठोर कारावास तथा 20 वर्षो तक के अधितक कारावास के प्रावधान होने से भी अवगत कराया जा रहा है। 
		इस अभियान का प्रतिदिन मॉनेटरिंग पुलिस महानिरीक्षक, द0छो0 प्रक्षेत्र, राँची के द्वारा भी किया जा रहा है।

रांची के प्रतिष्ठित होटल अशोका का हाल बेहाल, कर्मचारियों ने बयान किया अपना दर्द
2018 से बदहाली का दंश झेल रहा होटल अशोका, कर्मचारी भीख मांगने को मजबूर

  




  





रिपोर्टर जयंत कुमार 

रांची : अविभाजित बिहार के समय से रांची के पॉश इलाके में बने थ्री स्टार होटल अशोक के कर्मचारियों ने होटल की बदहाल स्थिति के बाद अपने वेतन और समायोजन की मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत रहे हैं।



एक समय था जब एकीकृत बिहार के समय रांची का होटल अशोक प्रतिष्ठित होटल के रुप में जाना जाता था। इसकी खासियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां आने वाले कई बड़े नेता, विदेशी पर्यटक व सेलिब्रिटी इसी होटल में आकर ठहरते थे। मगर वक्त के साथ कुछ ऐसा हुआ जो आज यह भूत बंगला बन चुका है। इसमें कार्यरत कर्मी बकाया पैसा लेने के लिए दर-बदर भटक रहे हैं और यहां भीख मांगने को मजबूर है। 

संयुक्त बिहार में बना यह आलीशान होटल शुरू में बिहार और भारत पर्यटन विकास निगम (ITDC) के अधिकार में था। आईटीडीसी का शेयर 51% और बिहार का 49% शेयर था। झारखंड बनने के बाद बिहार के 49% शेयर में से 12.25 प्रतिशत शेयर झारखंड को दे दिया गया। सरकार के इस शेर के बीच यहां काम करने वाले कर्मचारियों का हाल बदहाल होता जा रहा है। कर्मचारियों ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि यहां काम करने वाले कुछ कर्मचारियों को मजबूरन VRS दिलाया गया।



आंदोलन पर उतरे होटल अशोक के हाउसकीपिंग स्टाफ पंकज कुमार ने बताया कि बकाये पैसे का भुगतान होने तक चरणबद्ध रूप से आंदोलन जारी रहेगा। अभी तक सरकार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देने के सिवा हम जैसे कर्मियों पर कोई रहम नहीं दिखाया। इस पूरे मामले में कर्मचारियों ने आईटीडीसी को ही जिम्मेवार ठहराया।

उम्मीद जताई जा रही थी कि बिहार से भी झारखंड सरकार उसके हिस्से का शेयर लेकर इस होटल का पूर्ण रूप से मालिकाना हक प्राप्त कर लेगा। और होटल फिर से पुराने रंग में शुरू हो जाएगा लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। अब देखने वाली बात यह होगी कि आईटीडीसी और झारखंड सरकार के बीच खींचतान में इन कर्मचारियों का हालात कब सुधरता है।