/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs1/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs4/1696693555832113.png/home/streetbuzz1/public_html/testnewsapp/system/../storage/avatars/thumbs5/1696693555832113.png StreetBuzz शिक्षा और एकता से ही होता है समाज, राज्य और देश की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय Raipur
शिक्षा और एकता से ही होता है समाज, राज्य और देश की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खड़िया अनुसूचित जनजाति उत्थान समिति के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति का सबसे मजबूत आधार है। उन्होंने समाज के सभी प्रबुद्धजनों और युवाओं से शिक्षा को प्राथमिकता देने और अगली पीढ़ी को सही मार्गदर्शन देने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि जनजातीय समाज की वास्तविक प्रगति तब होगी जब शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक एकता को समान रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले वर्षों में विकास की नई ऊंचाइयां देखने को मिलेंगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा और एकता से ही समाज, राज्य और देश की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने खड़िया समाज के ऐतिहासिक सफर की चर्चा करते हुए 2011 में समाज को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने के ऐतिहासिक निर्णय को याद किया और इसके लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के प्रयासों की सराहना की।
कार्यक्रम की शुरुआत में माता सरस्वती और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद तेलंगा खड़िया के छायाचित्र पर श्रद्धा-सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर विधायक एवं सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष गोमती साय, पूर्व विधायक भरत साय, और समाज के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित थे।
13 महीनों में सरकार ने दिए विकास को नए आयाम
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मात्र 13 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों को जमीन पर उतार दिया है। उन्होंने बताया कि सरकार बनने के बाद पहली ही कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का निर्णय लिया गया।
उन्होंने कहा कि किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए धान खरीदी की दर ₹3,100 प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है, जिससे पिछले दो खरीफ सीजन में किसानों को 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान बेचने का लाभ मिला है। इस वर्ष प्रदेश में 149 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी कर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया है।
वनवासी समाज के उत्थान के लिए सरकार के ठोस प्रयास
मुख्यमंत्री श्री साय ने वनवासी समाज के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए बताया कि तेंदूपत्ता संग्रहण दर को ₹4,000 से बढ़ाकर ₹5,500 प्रति मानक बोरा कर दिया गया है, जिससे लाखों संग्राहकों को सीधा लाभ मिल रहा है।
इसके अलावा 70 लाख माताओं-बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महतारी वंदन योजना के तहत प्रति माह ₹1,000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है।
भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत प्रत्येक वर्ष ₹10,000 की सहायता राशि दी जा रही है, जिससे समाज के सबसे जरूरतमंद वर्ग को सीधा लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जनजातीय समाज की शिक्षा और समग्र विकास के लिए पीएम जनमन योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसी योजनाएँ चलाई जा रही हैं।
उन्होंने बताया कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे जनजातीय युवाओं को अधिक अवसर देने के लिए दिल्ली के द्वारका स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल में सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 185 कर दी गई है।
इसके अलावा, बच्चों की उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य में 341 विद्यालयों को पीएमश्री योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे निजी स्कूलों के समान सुविधाओं का लाभ उठा सकें।
जनजातीय समाज को संगठित होकर आगे बढ़ना होगा: विधायक गोमती साय
विधायक गोमती साय ने कहा कि जो समाज शिक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक एकता पर बल देता है, वही उन्नति करता है। उन्होंने जनजातीय समाज के लोगों से एकजुट होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया, जिससे हर वर्ग का समग्र विकास संभव हो सके। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने जनजातीय समाज की शिक्षा, रोजगार और सामाजिक उत्थान के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प लिया।
इस अवसर पर खड़िया समाज के प्रदेश अध्यक्ष मदन नायक, जिला संरक्षक बोध साय मांझी, जिला महामंत्री कृपाल मांझी, जिला उपाध्यक्ष रामसागर सोरेंग और बाल कुमार प्रधान सहित बड़ी संख्या में समाज के गणमान्यजन उपस्थित थे।
नगरीय निकाय चुनाव 2025: 104 टेबल में होगी मतों की गिनती, पहले डाक मतपत्र फिर खुलेंगे EVM, एसएसपी समेत आलाधिकारीयों ने किया स्ट्रांग रूम निरीक्षण

रायपुर- नगरीय निकाय चुनाव 2025 के तहत रायपुर नगर निगम में हुए मतदान की मतगणना 15 फरवरी को होगी. सुबह 9 बजे से सेजबहार स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में डाकमत पत्रों की गिनती शुरू होगी, इसके बाद साढ़े 9 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से मतगणना की जाएगी. मतगणना प्रक्रिया के लिए कुल 104 टेबल लगाए गए हैं, वहीं पोस्टल बैलेट की गणना के लिए 10 टेबल निर्धारित किए गए हैं. वहीं मतगणना केंद्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है. CCTV कैमरे के जरिए पूरे मतगणना स्थल की निगरानी की जाएगी.

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने जानकारी दी कि मतगणना प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ होगी. स्ट्रांग रूम का सील राजनीतिक दलों की उपस्थिति में खोला जाएगा. प्रत्याशी और उनके एजेंट ही मतगणना केंद्रों में प्रवेश कर सकेंगे, आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. निर्वाचन की किसी प्रक्रिया में विधिक प्रावधानों और राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन के लिए निर्देश दिया गया है. EDB की गणना रिटर्निंग अधिकारी के टेबल पर की जाएगी.

गणना सबसे पहले महापौर अध्यक्ष पद के लिए और उसके बाद क्रमशः वार्डवार की जाएगी. जिस पद वार्ड के मतपत्र खोले जा रहे हों उसके अभ्यर्थियों या अभिकर्ताओं की उपस्थिति में सारी कार्रवाई होगी. सभी मतदान केंद्रों की मतगणना एक ही टेबल पर होगी. मतदान केंद्रों की संख्या अधिक होने पर आयोग की अनुमति से अधिकतम दो टेबल लगाये जा सकते हैं. एक-एक कर मतदान केंद्रवार ही मतगणना होगी न कि सभी मशीनें एक साथ गणना में शामिल कर ली जाएगी. किसी मतदान केंद्र पर मतदान के दौरान मशीन बदली गयी हो तो उस केंद्र की सभी मशीनें एक ही चक्र में गिनी जाएगी।


मतगणना स्थल का एसएसपी, निगम आयुक्त ने किया निरीक्षण

नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर एसएसपी डॉ लाल उम्मेद सिंह, रायपुर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा तथा जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप ने सेजबहार इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया. उन्होंने मतगणना की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए. जिससे प्रक्रिया तेजी से और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके. इस दौरान मीडिया सेंटर, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और अन्य सुरक्षा उपकरणों का जायजा लिया गया. मतगणना स्थल निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर तथा आरओ कीर्तिमान सिंह राठौर, एडीएम देवेंद्र पटेल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर बंदे सहित जिले के अन्य अधिकारी मौजूद थे..

IPS जीपी सिंह को मिली डीजी रैंक पर पदोन्नति, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

रायपुर- छत्तीसगढ़ सरकार ने आईपीएस अधिकारी गुरजिन्दर पाल सिंह (जीपी सिंह) को पुलिस महानिदेशक (DGP) वेतनमान में पदोन्नति दी है. गृह विभाग इस संबंध में आदेश जारी किया है. जारी आदेश के अनुसार, उन्हें 02 जुलाई 2024 से प्रभावी रूप से भारतीय पुलिस सेवा वेतन नियम, 2016 के तहत वेतन मेट्रिक्स लेवल 16 (₹2,05,400 – ₹2,24,400) में पदोन्नत किया गया है.

बता दें कि कैट के रास्ते सेवा बहाली के बाद हाल ही में जीपी सिंह एडीजी से डीजी भी प्रमोट हुए थे. अशोक जुनेजा के रिटायर होते ही डीजीपी के एक रिक्त पद के लिए डीपीसी की बैठक हुई थी. इसमें एडीजी जीपी सिंह को डीजी प्रमोट करने की अनुशंसा की गई थी.

कौन है जीपी सिंह

जीपी सिंह एक प्रभावशाली और अनुभवी आईपीएस अधिकारी हैं. उनका जन्म 1 जनवरी 1969 को हुआ था. उन्होंने बीई (मैकेनिकल) की डिग्री प्राप्त करने के बाद यूपीएससी परीक्षा पास कर 1994 में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में प्रवेश किया. जीपी सिंह ने 4 सितंबर 1994 को मध्यप्रदेश कैडर में सेवा ज्वाइन की थी. वह ग्वालियर में प्रशिक्षु आईपीएस के रूप में तैनात रहे और इंदौर के एडिशनल एसपी के पद पर भी कार्यरत रहे. वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ कैडर चुन लिया. इसके बाद जीपी सिंह ने महासमुंद और दंतेवाड़ा जिले में एसपी के रूप में कार्य किया. विशेष रूप से दंतेवाड़ा में उनके नेतृत्व में नक्सल विरोधी अभियानों को बड़ी सफलता मिली. उन्होंने कई नक्सलियों को सरेंडर करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव : दूसरी बार जिला प्रभारी बनाए गए विनोद तिवारी, आदेश जारी

गरियाबंद- धमतरी जिला प्रभारी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयुक्त महामंत्री विनोद तिवारी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस बार भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है. यह आदेश आज पहले चरण के मतदान के ठीक दो दिन पहले जारी किया गया है. कांग्रेस पार्टी द्वारा जिला पंचायत के लिए अधिकृत प्रत्याशियों के लिए संगठन को एकजुट कर पूरे 11 सीट निकालने की चुनौती तिवारी के समक्ष होगी.

बता दें कि विनोद तिवारी इसके पूर्व चुनाव में प्रभारी रहते हुए कांग्रेस के अधिकृत जिला पंचायत सदस्य स्मृति ठाकुर को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में सफल हुए थे, जबकि उस चुनाव में पार्टी के महज दो अधिकृत प्रत्याशी ही चुनकर आए थे. स्मृति को अध्यक्ष और संजय को उपाध्यक्ष बनाकर दोनों अहम पदों पर कांग्रेस का झंडा गाड़ दिया था.

विधानसभा चुनाव में मनवाया लोहा

विधानसभा चुनाव के दरम्यान तमाम सर्वे रिपोर्ट में बिन्द्रानवागढ़ की सीट को हारना बताया जा रहा था. इस सीट को भाजपा का गढ़ माना जाता था. तत्कालीन सरकार के खिलाफ हवा चल रही थी. बावजूद इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जनक ध्रुव को जीत दिलाने में चुनाव प्रभारी रहे विनोद तिवारी की अहम भूमिका रही.

जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 7 में खींचतान पर निकल सकता है हल

जिला पंचायत उपाध्यक्ष रहे संजय नेताम क्षेत्र क्रमांक 7 से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी घोषित हैं, लेकिन इस सीट पर महिला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रियंका कपिल और कांग्रेसी नेता गोपाल ध्रुव कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ रहे. प्रत्याशी संजय नेताम का भी आरोप है कि कई जिम्मेदार व बड़े नेता ही उन्हें हराने के लिए इन्हें मैदान पर उतारा है. चुनाव प्रभारी नियुक्ति के बाद इस सीट पर चल रहे कांग्रेस कंट्रोवर्सी पर लगाम लग सकता है.

IT विभाग ने जय अंबे इमरजेंसी सर्विसेस में पकड़ी बड़ी आयकर चोरी, 108 एंबुलेंस सेवा के संचालकों ने सरेंडर किए 30 करोड़ रुपए

रायपुर-  इनकम टैक्स की टीम ने छत्तीसगढ़ में 108 एंबुलेंस सेवा संचालित करने वाली जय अंबे इमरजेंसी सर्विसेस में बड़ी आयकर चोरी पकड़ी है. इनके संचालकों ने कर चोरी स्वीकार कर 30 करोड़ रुपए सरेंडर किए हैं. प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि कंपनी ने अपनी स्थापना लागत और खर्चों को अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया था. कर की देनदारी से बचने के लिए फर्जी बिलिंग की जा रही थी.

आईटीआर व अन्य रिकार्ड में बड़े पैमाने पर खर्च दिखाकर प्रॉफिट कम दर्शाने का खुलासा हुआ. यह सर्वे मुख्य आयकर आयुक्त (सीसीआईटी) अपर्णा करन और प्रधान आयकर आयुक्त (पीसीआईटी) प्रदीप हेड़ाऊ की निगरानी में संयुक्त आयुक्त बीरेंद्र कुमार और उप आयुक्त राहुल मिश्रा ने 20 कर जांचकर्ताओं ने कार्रवाई पूरी की.

आयकर विभाग ने शिकायत व आंकलन के बाद छापे मारे थे. जांच के दौरान संदिग्ध लेन-देन से संबंधित दस्तावेजों-बिलों की जांच में खुलासा हुआ कि संस्थान किराए के भवन में संचालित होने के बावजूद असामान्य रूप से ज्यादा खर्च दर्शा रहा था. जांच टीम ने अकाउंट्स डिपार्टमेंट से तीन डेस्कटॉप, चार लैपटॉप की एंट्रियों की गहन जांच की.

समाज कल्याण विभाग में करोड़ाें का भ्रष्टाचार : रिटायरमेंट के बाद उपसंचालक ने संविदा के सहारे संभाली कुर्सी, फर्जी खाता खुलवाकर सवा 3 करोड़ डकारे

गरियाबंद- समाज कल्याण विभाग के उपसंचालक ने रिटायरमेंट के बाद संविदा के सहारे कुर्सी संभाली और फिर खुद के कल्याण के लिए करोड़ों रुपए का वारा न्यारा कर दिया. उन्होंने गरियाबंद और धमतरी के बैंकों में विभाग के नाम से फर्जी खाता खुलवाया और 3 साल में सवा 3 करोड़ डकार दिए. मामले की जांच अपर कलेक्टर अरविन्द पांडेय ने की. जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने आज तत्कालीन उप संचालक एलएस मार्को व डीडीओ प्रभारी मुन्नी लाल पाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं.

शिकायत के बाद मामले का हुआ खुलासा

रायपुर के कुंदन ठाकुर ने जुलाई में मामले की लिखित शिकायत कलेक्टर से की थी. इसके बाद तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाकर जांच शुरू की गई. जांच का नेतृत्व अपर कलेक्टर अरविंद पाण्डेय कर रहे थे. अगस्त से शुरू की गई जांच में उक्त दोनों अफसरों को तीन मर्तबे जांच कमेटी के समक्ष उपस्थित होने कहा गया पर वे नहीं आए. कमेटी ने सरकारी रिकॉर्ड को बारीकी से खंगालना शुरू किया तो पता चला कि वित्तीय वर्ष 2016 से 2019 में कलेक्टर के बगैर अनुशंसा के ही रायपुर संचनालय से जागरूकता अभियान, पेंशन योजना, दिव्यांग प्रोत्साहन योजना, पुनर्वास शिविर जैसे योजनाओं के नाम पर रुपए मंजूर कराते रहे. मंजूर राशि विभाग के ओरिजनल खाता के बजाए धमतरी व गरियाबंद के निजी बैंकों में विभाग के नाम से खोले गए खाता में डलवाया जाता रहा, जिसे चेक के माध्यम से आहरण किया गया. पूरे मामले में रायपुर संचनालय के तत्कालीन संचालक पंकज वर्मा की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है.

9 चेक से सवा 3 करोड़ रुपए निकाले

26 सितंबर 2016 को यूनियन बैंक रायपुर से 22 लाख रुपए का चेक निकाला गया. 24 नवंबर 2017 को पंजाब नेशनल बैंक रायपुर से 25 लाख रुपए निकाले गए. 22 जून 2018 को एक ही दिन में 83 लाख रुपए तीन चेकों के जरिए निकाले गए, जिसमें

28 लाख, 28 लाख और 27 लाख रुपए का चेक था. एक मार्च 2019 को कोटक महिंद्रा बैंक से 48 लाख और फिर 10 मार्च 2019 को 49 लाख का चेक जारी हुआ. इसी प्रकार 19 अगस्त 2019 को 49 लाख 50 हजार और फिर 20 अगस्त 2019 को 49 लाख की राशि का आहरण किया गया.

धमतरी में 8 करोड़ की गड़बड़ी की आशंका

गरियाबंद में 3.25 करोड़ के गबन के बाद अब धमतरी में 8 करोड़ रुपए के घोटाले की आशंका है. गरियाबंद में हुई गड़बड़ी का मास्टरमाइंड मुन्नीलाल पाल 2012 से 2022 तक धमतरी में विभिन्न पदों पर रहा है. खबर है कि वहां भी इसी तरह फर्जी खाते खोलकर करोड़ों की रकम निकाल चुके हैं. अगर वहां भी जांच होती है तो गरियाबंद से बड़ा घोटाला सामने आ सकता है.

छत्तीसगढ़ : ACB की बड़ी कार्रवाई, वन रेंजर रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

रायगढ़-  रिश्वतखोरों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम लगातार कार्रवाई कर उन्हें रंगे हाथ पकड़ रही है. इसी कड़ी में आज रायगढ़ जिले में ACB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वन विभाग के रेंजर को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है.

मिली जानकारी के अनुसार, खरसिया में ACB की टीम ने वन विभाग के रेंजर पी.पी. वस्त्रकार को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. आरोपी रेंजर वन भूमि को आबादी घोषित करने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था. खरसिया के ग्राम खड़गांव निवासी बजरंग सिदार ने एसीबी को इसकी शिकायत की थी. शिकायत मिलने के बाद एसीबी टीम ने जाल बिछाया और वन विभाग के कार्यालय में रेंजर को घूस लेते हुए पकड़ा है. फिलहाल, मामले में एसीबी की टीम आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है.

हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती से छत्तीसगढ़ का चौतरफा विकास होगा: बृजमोहन अग्रवाल

नई दिल्ली /रायपुर-  छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने से राज्य का सर्वांगीण विकास होगा और यह आत्मनिर्भर भारत अभियान में महत्वपूर्ण योगदान देगा। यह कहना है रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल का जो छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, सुधार और सुदृढ़ीकरण को लेकर लोकसभा में सवाल उठाया। जिसपर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने जानकारी दी है कि, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने 3324 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना को अंतिम रूप दिया है। श्री गडकरी ने बताया कि, छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार को 1354 करोड़ रुपये की लागत से 141 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु 16 प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

इनमें से 365.293 करोड़ रुपये की लागत वाले 30.3 किलोमीटर की कुल लंबाई के 5 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जबकि शेष प्रस्तावों की जांच जारी है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों का घनत्व 26.78 किमी प्रति 1000 वर्ग किमी है, जबकि पूरे देश में यह औसतन 44.47 किमी प्रति 1000 वर्ग किमी है।

राज्य में कुल 3607 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनमें 1129 किमी चार लेन, 93 किमी चार से अधिक, 1282 किमी पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन, 853.84 किमी दो लेन और 249 किमी 2 लेन से कम की श्रेणी में आते हैं।

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है और इन्हें यातायात आवश्यकताओं के आधार पर पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप विकसित किया जा रहा है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्र सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे छत्तीसगढ़ में सड़क अवसंरचना को मजबूती मिलेगी और राज्य की आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सड़कें न केवल राज्य के भीतर बल्कि पूरे देश के लिए आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों के सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

छत्तीसगढ़ में सड़क विकास के इस नए युग के लिए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में और भी बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से राज्य को सड़क अवसंरचना के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाएगा।

निकाय चुनाव पर कांग्रेस की PC : सुशील आनंद का आरोप – पंडरिया में BJP विधायक भावना बोहरा के संरक्षण में बांटा गया पैसा-शराब

रायपुर-  छत्तीसगढ़ में हुए नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा पर प्रदेशभर में शराब और पैसा बांटने का आरोप लगाया है. प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुए तीन दिन हो गए हैं. चुनाव में पूरे प्रदेश में भाजपा के खिलाफ माहौल था. अपनी संभावित हार को भांप कर चुनाव के दौरान भाजपा के नेता पूरे प्रदेश में शराब, पैसा बांटकर जनमत को प्रभावित करने में लगे थे. ऐसा ही एक उदाहरण नगर पालिका पंडरिया में देखने को मिला.

सुशील आनंद ने कहा, विधायक भावना बोहरा के संरक्षण में मतदान प्रभावित करने के लिए पिकअप वाहन में भरकर रुपयों से भरा 200 नग लिफाफा, हाट-पाट शराब की बोतलें लोगों में बांटने के लिए ले जाया जा रहा था, जिसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीछा कर पकड़ा। पुलिस सभी सामग्री के साथ पिकअप को पकड़कर थाने ले गई, जहां सामान को जब्त करने के बाद छोड़ दिया गया. इस पूरे घटनाक्रम के दौरान विधायक भावना बोहरा कांग्रेसियों को धमका रही थी, उनके पीएसओ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धमका रहे थे. सारा घटनाक्रम पंडरिया थाने के सीसीटीवी में भी कैद है. यही नहीं वहां उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ता ललित देवांगन के साथ थाना परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मारपीट भी की.

विधायक के दबाव में पुलिस ने गाड़ी और ड्राइवर को छोड़ा

कांग्रेस नेता शुक्ला ने कहा, 9 फरवरी की रात को 1 बजे विधायक भावना बोहरा के बेमेतरा स्कूल का प्रबंधक विनीत राजोरिया सीजी-07 एलएल नंबर की कार में 500 के नोट के लिफाफा बांट रहे थे. इसका पता चलने पर जब कांग्रेसयों ने विरोध किया और उनका घेराव किया तब पुलिस, एसडीएम, तहसीलदार उक्त वाहन एवं राजोरिया को थाने ले गए. कांग्रेस के लोगों के सामने पंचनामा बनाया गया, जिसमें 500 के नोट भरे लिफाफे थे, जिसमें एक लिफाफे में 1000 रुपए था. कुल दो लाख रुपए की जब्ती बनाई गई. इसके बाद विधायक के दबाव में गाड़ी, राजोरिया और ड्राइवर को छोड़ दिया गया.

विधायक ने कराई कांग्रेस प्रत्याशी के देवर की पिटाई

उन्होंने कहा, 10 फरवरी को भी भाजपा ने कुछ लठैतों के माध्यम से वार्ड नं. 9 रउहा में शराब एवं पैसा बांटने भेजा था. जब गांव वाले इसका विरोध करने लगे तो पता चलने पर विधायक भावना बोहरा स्वयं 15-20 गाड़ियों में भरकर पुलिस वालों, भाजपा नेताओं के साथ पहुंची और गांव वालों के साथ मारपीट करवाने लगी. इस दौरान वहां मौजूद कांग्रेस की वार्ड प्रत्याशी प्रतिमा चंद्रवंशी के देवर कुलदीप चंद्रवंशी के साथ विधायक ने अपने पीएसओ के साथ मारपीट करवाया और पुलिस के संरक्षण में शराब एवं सामाग्री लेकर चली गई.

चुनाव आयोग और डीजीपी से शिकायत करेगी कांग्रेस

सुशील आनंद ने कहा, इस पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस के जो नेता, भाजपा के शराब, पैसे सामाग्री को पुलिस में पकड़वाने की प्रक्रिया में भूमिका निभा रहे थे उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई. सत्ता के संरक्षण में उल्टा चोर कोतवाल को डाटे वाली कहावत चरितार्थ हो रही. एक तरफ खुद पैसा बांट रहे, शराब बांट रहे, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, दूसरी ओर कांग्रेस के निर्दोष कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया. इस मामले में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग और डीजीपी से भी शिकायत करने का निर्णय लिया है. हमारा विधि विभाग का प्रतिनिधिमंडल वहां जा रहा है. पत्रकारवार्ता में वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह, युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा, कांग्रेस विधि विभाग अध्यक्ष देवा देवांगन, आनंद सिंह उपस्थित थे.

राजधानी में चाइनीज मांझा फिर बना काल, स्कूटी सवार बुजुर्ग का बुरी तरह कटा मुंह और अंगूठा

रायपुर- छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चायनीज मांझा का कहर जारी है. चायनीज मांझे के कारण एक स्कूटी सवार बुजुर्ग का मुंह बुरी तरह से कट गया. घायल का अंबेडकर अस्पताल में इलाज जारी है. इससे पहले 19 जनवरी को चायनीज मांझे की चपेट में आने से 7 साल के मासूम की मौत हुई थी.

जानकारी के मुताबिक, चाइनीज मांझे में फंसकर गुरुवार को अमलीडीह निवासी 61 वर्षीय होमराज ब्राह्मणकर का मुंह और अंगूठा बुरी तरह से कट गया. वह स्कूटी चलाकर अमलीडीह से रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान एक्सप्रेस-वे पर बुजुर्ग पंडरी क्षेत्र में चीनी मांझे में फंसकर चोटिल हो गए. उन्हें पंडरी जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने गंभीर हालत देखकर अम्बेडकर अस्पताल रेफर कर दिया.

बता दें कि 19 जनवरी को पचपेड़ी नाके के पास सात वर्षीय पुष्कर साहू का गला चीनी मांझे से कट गया और उसकी जान चली गई थी. एक और घटना में महिला वकील पूर्णशा कौशिक के गले में पंडरी माल के पास एक्सप्रेस-वे पर चीनी मांझा फंसा था. उनका गला और हाथ कट गया था. शहर में धड़ल्ले से बिक रहे चीनी मांझे आए दिन हादसों का कारण बन रहे हैं। प्रतिबंधित होने के बाद भी दुकानों में ये आसानी से मिल रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं.